बुधबार, १० भदौ २०८३

/frontend/images/redline.png
जवाफ डिजिटल पत्रिका
जवाफ डिजिटल पत्रिका
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २१ मंसिर २०८१

मुख्यमन्त्री कडेलले मागे दातृसंस्थाहरूको सहयोग

https://jawaaf.com/storage/01JEDWDN22VHNM2XE7B0AFXYYQ.jpg

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने गरि सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दातृसंस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको भ्रमणमा रहेकी युरोपेली युनियनको नेपालस्थित राजदूत भेरोनिक लोरेन्जासँग शुक्रवार आफनै कार्यकक्षमा भेटदै मुख्यमन्त्री कडेलले सङ्घीयताको प्रमुख आधार भनेको प्रदेश संरचना भएकोले प्रदेश संरचनालाई बलियो र गतिशील बनाउने गरि आफना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न राजदूत लोरेन्जालाई आग्रह गरेका हुन् । 

baba_education.gif 870.63 KB

तीन तहको सरकारको संरचना भएपनि दातृ संस्थाहरूले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा ध्यान नदिएको आफूले पाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले राजदुत लोरेन्जासँग भने, ‘तपाईहरू जस्तो सङ्घीयताको पैरबी गर्ने अन्र्तराष्टिय संस्थाले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने गरि सहकार्य बढाउने नीति बनाउनुहोस, हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ ।’

युरोपियन युनियनको कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग गरिरहेकोमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिदै मुख्यमन्त्री कडेलले सहयोगलाई नागरिकले बढी भन्दा बढी लाभ लिनसक्ने गरि परिणाममुखी बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थासँग समन्वय गर्न आग्रह गरे । ‘कर्णालीमा तपाईहरूले ठूलो मात्रामा सहयोग गर्नुभएको छ, हामीलाई त्यस्तो सहयोगको निरन्तर आवश्यकता पनि पर्दछ, मुख्यमन्त्री कडेलले भने, ‘हाम्रो चासो तपाईहरूले गरेको सहयोगलाई नागरिकले बढी भन्दा बढी लाभ लिन सक्नेहोस।’

Pathivara.gif 82.25 KB

युरोपियन युनियन अन्तर्गतका कतिपय विकास साझेदार संस्थाले परामर्शबिना नै केन्द्रमा बसेर कार्यक्रमहरूको बनाउने गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले नागरिकका आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर कार्यक्रमका प्राथमिकता तोक्न सुझावसमेत दिए ।

मुख्यमन्त्री कडेलले विगतमा अधिकारमुखी कार्यक्रमहरूमा विकास साझेदार संस्थाहरूको जोड प्राथमिकता भएपनि अव पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन राजदूत लोरेन्जालाई सुझाव दिए । भेटघाट कार्यक्रममा राजदूत लोरेन्जाले युरोपेली युनियनले मुख्यमन्त्री कडेलले राख्नुभएका सुझावलाई युरोपेली युनियनले सकारात्मक लिदै आफना कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश सरकारमार्फत अघि बढाउन जानकारी दिइन् । 

सम्बन्धित खबर

/frontend/images/redline.png