काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । इरानसँग प्रत्यक्ष व्यापार न्यून भए पनि रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली र इन्धनका लागि भारतमार्फत हुने आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भरता नेपालका लागि मुख्य जोखिम बनेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५–३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । झण्डै १५ लाख नेपाली कतार, साउदी अरेबिया, यूएई र कुवेतलगायत खाडी देशमा कार्यरत छन् । हाल ति दुई देश बिचको युद्ध ती देशहरूमा फैलिएको अवस्था छ । त्यसकारण, मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव एवं व्यापारविज्ञ रविशंकर सैँजुले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार खाडीका दश देशमा रहेका करीब १७ लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक जोखिममा छन् । मन्त्रालयका अनुसार युएईमा सबैभन्दा धेरै ७ लाख नेपाली श्रमिक छन् । साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ जना श्रमिक छन् । यस्तै, यजरायलमा ६५००, बहराइमा २८ हजार, ओमनमा २५ हजार, कुबेतमा १ लाख ७५ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार र इरानमा ६ जना श्रमिक रहेका छन् ।

युद्ध चर्किदै गएमा खाडीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई जतिबेला पनि नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक–आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको सैँजुले बताए ।

इन्धन मूल्य र व्यापार घाटामा दबाब

नेपालको व्यापार घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा ठूलो कारक हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेमा आयात बिल दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको सैँजुले बताए । यसले व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्ने उनको दाबी छ ।
नेपालले सबै इन्धन इन्डीयन आयल कर्पोरेशन बाट खरिद गर्ने भएकाले भारतको आपूर्ति शृङ्खलामा कुनै अवरोध वा मूल्यवृद्धि भए त्यसको असर नेपालका पेट्रोल पम्पमा तत्काल देखिने उनले जानकारी दिए ।

यससँगै, आईतबार साँझ देखिनै काठमाडौंका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरुमा गाडिमा तेल भर्ने उपभोक्ताहरुको लामो लाइन सुरु भएको देखिएको छ । कतिपय पेट्रोल पम्पहरुले भने तेल नभएको सुचना समेत टाँस्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले भने मध्येपूर्वको तनाबका कारण तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति र मूल्यमा कुनैपनि अबरोध नआएको दाबी गरेको छ । यद्यपी, युद्ध लम्बीँदै गएमा भने अवस्था फेरिन सक्ने निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल निगमसँग १ लाख २ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता रहेको छ । यसले करीब १३ दिन सम्म नेपालको माग धान्न सक्छ । तर, यतिबेला निगमसँग कुल भण्डारण क्षमताको करीब ८० प्रतिशत मात्रै भण्डारण रहेको उनले बताए । यसले करीब १० दिन मात्रै नेपालको इन्धनको माग धान्न सक्ने उनको भनाई छ ।

यसैबिच, एशियन बजारमा सोमबार बिहानै देखि कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागि सकेको छ । सोमारबा बिहन बजार खुल्दा ब्रेन्ट क्रुड र नायमेक्स लाइट स्वीट आयल दुवैमा १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । बिहान ५ बजेसम्म ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य लगभग ९ प्रतशित बढेर ७९.३० डलर प्रति ब्यारेल आसपास थियो । यस्तै नायमेक्स झण्डै ८.५ प्रतिशतको वृद्धिका साथ ७२.७० डलर प्रति ब्यारेलको आसपास थियो । तर, यो मूल्य केही समय पश्चात थोरै मात्रामा घटेको पाइएको छ ।

ढुवानी लागत, महँगी र खाद्य सुरक्षामा असर

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले इन्धन महँगिँदा यातायात लागत बढ्छ र त्यसको प्रभाव तराईबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी हुने तरकारी तथा खाद्यान्नमा प्रत्यक्ष पर्छ । ‘आयातित मुद्रास्फीति’ बढेर राष्ट्रिय महँगी दर दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथि) पुग्ने जोखिम रहेको सैँजुले बताए ।
उनका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले निर्यात पूर्ण रूपमा इन्धन र ढुवानीमा निर्भर छ । कच्चा तेल महँगिँदा ट्रक भाडा र समग्र ढुवानी लागत बढ्नेछ । अमेरिका र युरोपतर्फ जाने गलैंचा र हस्तकला सामग्री प्रायः रेडसी मार्ग हुँदै जाने भएकाले युद्धका कारण समुद्री मार्ग असुरक्षित भए जहाजले घुमाउरो बाटो अपनाउनुपर्ने र ‘शिपिङ चार्ज’ ३०–४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिः अस्थायी राहत

२०२६ को सुरुवातसम्म नेपालसँग करिब २२ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, जसले करिब १८ महिनाको आयात धान्न सक्छ । तर रेमिट्यान्स घट्ने र तेल मूल्य उच्च रहने अवस्था लम्बिए सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न सक्ने विज्ञहरुले आंकलन गरेका छन् । युद्ध एक वर्षभन्दा बढी लम्बिए ‘श्रीलंका शैलीको’ मुद्रा संकटको जोखिमसमेत देखिएको बताइएको छ ।

खाने तेल निर्यातमा संकट

नेपालको कुल निर्यातमा सोयाबिन र पाम आयलको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत छ । कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना वा ब्राजिलबाट आयात गरी प्रशोधन गरेर भारत पठाइन्छ । खाडी क्षेत्र अस्थिर हुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी ढिलो वा अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले तेल उद्योगमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । यस्तै, नेपालको गलैंचा र तयारी पोसाकको युरोप–अमेरिकामा माग घट्न सक्ने र ढुवानी लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ भने नेपालबाट निर्यात हुने मुख्यबस्तुहरु चिया, अलैंची र पश्मिनाको व्यवसाय प्रभावित हुने बताइएको छ ।

सुन–चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत

विशेषगरी इरान–इजरायल युद्धका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा अस्थिरता बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा उछाल आउने संकेत देखिएको छ । कमोडिटी बजार विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध लम्बिँदै गएमा लगानीकर्ताहरूले इक्विटी तथा जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट पैसा निकालेर सुन–चाँदीमा लगानी बढाउने सम्भावना उच्च छ ।

यस युद्धमा अमेरिका पनि प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न रहेका कारण अमेरिकी डलरमा दबाब पर्न सक्ने र त्यसको असरस्वरूप सुनको माग अझ तीव्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि भूराजनीतिक संकटका बेला सुनलाई ‘सेफ हेभन’ सम्पत्तिका रूपमा लिने गरिएको छ ।

चाँदीको हकमा भने यसको औद्योगिक प्रयोग (विशेषगरी विद्युतीय उपकरण र सौर्य ऊर्जामा) तथा लगानी माग दुवै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसले चाँदीको मूल्यलाई दोहोरो आधारबाट समर्थन गर्न सक्छ । विज्ञहरूका अनुसार आगामी दिनहरूमा सुन–चाँदी दुवै लगानीकर्ताका लागि आकर्षक प्रतिफल दिने माध्यम बन्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ, यद्यपि मूल्य अस्थिरता उच्च रहन सक्छ ।

दमक (झापा) । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अझै पनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार झापाको दमकमा अनेरास्ववियूले आयोजना गरेको ‘बासँग विद्यार्थी’कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देशमा आई परेको संकटबाट मुक्ति दिलाउन एमाले चुनावमा गएको समेत बताएका हुन् ।

मुलुकको सार्वभौम संसदलाई ध्वंसको माध्यमबाट बललफ्ती विघटन गरिए पछि देश संकटतर्फ धकेलिएको उनको भनाइ छ ।

उनले एमाले चुनावबाट न भाग्ने भएकाले देशैभरि पार्टी चुनावमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै ओलीले आगामी चुनावबाट एमाले नै पहिलो शक्ति बन्ने र देशमा आई परेका समस्याहरूको समाधान निकाल्ने बताए ।

ओलीले चुनावमा हुने कुनैपनि प्रकारका धाँधली एमालेलाई मान्य नहुने समेत बताए । चुनावलाई निष्पक्ष, धाँधली रहित बनाउन सरकार गम्भीर नदेखिएको समेत उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उनले युवाहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट छरिने भ्रममा नपर्न र त्यस्ता भ्रमहरू चिर्ने काममा लाग्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा युवा विद्यार्थीहरूले अध्यक्ष ओली समक्ष विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । उनीहरूको जिज्ञासा संवोधन गर्दै उनले कुनै पनि पार्टीले कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छ र के गर्छ भन्ने कुरा उसको सिद्धान्त, कार्यक्रम र एजेन्डाले निर्धारण गर्ने भन्दै एमालेका कार्यक्रम र सिद्धान्तहरू जनता सम्म पु¥याउन सुझाव पनि दिए ।

रौतहट । रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ बाट आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चर्चित सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाले आफू मन्त्री पदको लोभ त्यागेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएको दाबी गरेका छन् ।

बिहीबार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा स्थानीय पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सत्ताका लागि नभई देश परिवर्तनका लागि भएको स्पष्ट पारेका हुन् । धमलाका अनुसार, वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ‘जेनजी’ आन्दोलनका अगुवाहरूले आफूलाई मन्त्री बन्न बारम्बार आग्रह गरे पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

‘मन्त्री पद मेरा लागि ठुलो कुरा होइन, म सत्ताको लागि होइन, जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएको हुँ’ उनले भने । आफूलाई शक्ति र पदको कुनै लालसा नरहेको र केवल विकासका लागि रौतहट आएको उनले बताए।रौतहटको गरिबी र अशिक्षा हटाउन आफूले सक्रिय भूमिका खेल्ने र देशलाई नयाँ दिशा दिने उनको दाबी छ ।

बिहानदेखि मध्यरातसम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका समस्या सुन्दै आएको उनले बताए । उनले प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीबाट मोबाइल फोन चुनाव चिह्न लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रबाट लामो अनुभव बटुलेका धमलाको रौतहट–४ मा उम्मेदवारीसँगै यस क्षेत्रको चुनावी माहोल निकै रोचक बनेको छ ।

उनले आफू विजयी भए रौतहटलाई नमुना जिल्ला बनाउने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै श्रममा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

ललितपुर क्षेत्र नं. ३ का प्रत्यक्ष उम्मेदवार ऋतुबर्तन राईले लोकतन्त्र, संघीयता र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति शासन प्रणालीमार्फत देशमा स्थायित्व र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् ।

पार्टीले समानुपातिक, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने नीति अघि सारेको छ । ‘अब भाषणको खेती होइन, श्रमको क्रान्ति’ भन्ने नारासहित पार्टीले श्रम संस्कृति महाअभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीको मुख्य दर्शन ‘हर्कवाद’ (प्रकृति–संस्कृति–प्रविधि) मा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक उन्नयन र प्रविधिको विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन, सांस्कृतिक सम्पदाको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन तथा प्रविधिको विकासमार्फत विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । पार्टीले अनिवार्य श्रम तथा श्रमदानलाई चेतनागत, आर्थिक र मानवीय विकासको आधारका रूपमा अघि सारेको छ । साथै सामाजिक जागरण, सकारात्मक मनोविज्ञान र जनसंख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा स्वाधीन अर्थतन्त्र र नियन्त्रित बजार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, श्रममा आधारित विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिँदै सैद्धान्तिक शिक्षालाई सीमित गरी उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमुखी शैक्षिक क्रान्ति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

‘एक गाउँ एक उद्योग, एक व्यक्ति एक उद्यम’ अवधारणाअनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने, कला, साहित्य र खेलकुदलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउने तथा किसान, मजदुर र कलकारखानामैत्री सरकार गठन गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ । कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित गर्दै विदेशी हस्तक्षेपमुक्त सुशासन र विकासमा जोड दिइने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र स्वाधीनता सहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘माटो’ मा मतदान गर्न आह्वान गरेको छ । ‘हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश, हाम्रै परिवेश–श्रम गरौं सबै मिली बनाऔं यो देश’ भन्ने मूल नारासहित श्रम संस्कृति पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।

काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दालाई विचाराधिनमा राखिएको भन्दै न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार रुपान्तरित कांग्रेस र अबको गन्तव्य नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले एउटा मुद्दा फैसला गर्न ६० वर्ष लगाउने गरेको भन्दै न्यायाधीशहरु दण्डणीय रहेको बताए ।

उनले भने,‘न्यायाधीशहरु दण्डणीय छन् । किनकी कुनै एउटा मुद्दा फैसला गर्न ६० वर्ष लाग्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । १०–१५ वर्ष अगाडि कुनै मुद्दा छिँनिदैन । यो संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दापनि अहिले विचाराधिन छ । त्यसलाई विचाराधिनमा राख्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन । यहाँ चाँही जनताको रिस छ ।’

त्यस्तै उनले राजनीतिक कुशासन र अव्यवस्थाले पारेको अप्ठ्यारोको विरुद्धको विष्फोटलाई जेनजी आन्दोलनको नाम दिनु भ्रम रहेको धारणा राखे ।
‘जेनजीको आन्दोलन भनेको भ्रम हो । यो जेनजीको कुरा होइन । जे राजनीतिक कुशासन र अव्यवस्थाले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो । त्यसको विरुद्धको विष्फोटन हो यो जसलाई कसैले टेक अफ गर्यो आफ्नो टाउकोमा खन्याँयो’ उनले भने ।

विश्लेषक केसीले जेनजी आन्दोलन केपी ओलीलाई हटाउन मात्र गरिएको प्रमाणित भएको भन्दै एउटा केपी ओलीलाई हटाउन ५० खर्बको क्षति स्वीकार्य नभएको तर्क गरे । केपी ओलीलाई हटाउने बाहेक पनि यसको केही लक्ष्य थियो भने त्यो रोडम्याप के हो त भन्दै केसीले प्रश्न गरे ।

उनले भने,‘अहिले परिणामले के देखायो भने यो सम्पूर्ण कुरा केपी ओलीलाई हटाउन मात्र गरिएको रहेछ । एउटा केपी ओलीलाई हटाउन ५० खर्बको क्षति स्वीकार्य छैन । केपी ओलीलाई हटाउने बाहेक पनि यसको केही लक्ष्य थियो भने त्यो रोडम्याप के हो त ?चुनाव भन्दा अर्को त देखिएकै छैन । संविधान त्यही छ । अदालत त्यही छ । राष्ट्रपति त्यही छन् । अरु सबै संरचना त्यही छन् । त्यो विद्रोहको औचित्य कहाँ छ त ? । ’

सुर्खेत । बराहताल २ स्थित गिरिघाटको बाढी पीडित शिविरमा दैनिक उम्मेदवारको प्रचारमा गुडेका गाडीहरूको आवाज, उम्मेदवारको पक्षमा बनाइएका गीत र मतदानका लागि गरिएका अपिलहरूको माइकिङको चर्को आवाजले बस्तीका अस्थायी टहरा छोएर जान्छ । यो बस्ती कर्णाली राजमार्गको सडक किनारमै फैलिएको छ ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा यहाँ उम्मेदवार र उनका समर्थकहरूको ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ । एक समूह गए लगत्तै अर्को समूह बस्तीमा पुग्छ । हातमा पर्चा, मुखमा आश्वासन र भाषणमा विकासका ठुला सपना हुन्छन् । एक दशक अघिदेखि त्रिपालमुनिको बास, पुनर्वासको प्रतीक्षा, राहतका अपुरा वाचा र अस्थायी जीवनको पीडाले उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाएको छ ।

अस्थायी टहरामै दलका नेताहरू मत माग्न आएको यो तेस्रो पटक हो । २०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरू बस्तीमा भोट माग्दै आएका थिए । त्यति बेला उनीहरूले जे बाचा गरेका थिए र आश्वासन बाँडेका थिए ती अहिले पनि दोहो¥याउँछन् । उम्मेदवार र तिनका समर्थकले गर्ने बाचा र बाँडेका आश्वासनहरू अहिले भने मतदाताले पत्याउने अवस्था छैन ।

२०७१ साल साउनमा आएको बाढी पहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाएर एक हजार ४५ परिवार पूर्णरूपीमा विस्थापित भए पछि गिरिघाटमा आएका १ सय ५० जना बाढी पीडितहरूका १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरूको दैनिकी झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । हरेक पटकको चुनावमा आउने उम्मेदवारले मत माग्दा पुनर्वासको आश्वासन देखाए पनि कुनै सरकारले पूरा नगरेको पीडितको गुनासो छ ।

यो बस्तीमा बस्दै आएकी सिर्जना बि.क.लाई यसपालिको चुनावमा मतदान नगरौँ कि भन्ने नलागेको पनि होइन । तर मतदान आफ्नो अधिकार हो भन्ने बुझिएकी उनलाई मत कस्लाई दिने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ । ‘पहिला जसले बस्तीका माग सम्बोधन गर्छौ भन्नु भयो उहाँलाई पालिका र केन्द्रमा मत हाल्यौ’ उनले भनिन्, ‘जितेर गए पछि कोही पनि बस्तीमा फर्किनु भएको थिएन । चुनाव आए पछि फेरी सबै उम्मेदवार बस्तीमा आउनु भएको छ ।’ सधैँ चुनावका बेला आश्वासन दिने जितेर गएपछि फर्केर नआउने नेताहरूप्रति उनको भरोसा र आशा टुटेको उनले बत्ताइन् । १२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्थे तर बाढी पीडित विस्थापितका दिनहरू नफिरेको रगुबिर नेपालीले बताए ।

नेताहरूले चुनावका बेला गरेका बाचा भुलेपछि पीडितहरूले सास्ती भोग्नु परेको बताए । ‘पालिकाको चुनाव आयो वडामा भनेको मान्छे जितेर पठायौ उनले पनि बस्तीको समस्या समाधानका लागि ठोस काम गर्न सकेनन्’ उनले भने, ‘मतदानसम्म हेर्छौ अनि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्छौ ।’

बस्तीमा बस्नको लागि समस्या मात्रै होइन हरेक छाक टार्नका लागि पनि मुस्किल हुने गरेको स्थानीय रुपलाल बि.क.ले बताए । बस्तीका अधिकांश युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत गएका र उनीहरू मतदानका लागि फर्किने अवस्थामा नरहेको उनको भनाई छ । ‘बाह्र हिउँद–बर्खा खपियो, यो बिचमा तीन चुनावमा भोट हालियो, अझै हाम्रो बस्ती पुर्नस्थापनाको छाँट छैन,’ उनले भने, ‘भोट पनि किन दिने हो र ?’

बस्तीमा खानेपानी समस्या, बालबालिकालाई पढ्नको लागि टाढा जानु पर्ने बाध्यता र दैनिक छाक टार्न पनि समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाई छ । ‘बस्तीमा धेरै समस्याहरू भई छन् कसैले सुनुवाइ गर्दैनन्’ स्थानीय प्रेमबहादुर नेपालीले भने, ‘दाउरा बेचेर, गिट्टी कुटेर, मजदुरी गरेर दैनिक छाक टार्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ रोजगारीका लागि युवाहरू भारत गए पछि बस्तीमा बालबालिका, बुढाबुढी र महिलाहरुमात्र रहेको उनको भनाई छ ।
२०७१ सालमा भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहतालका पक्का, रानी घाट, इखेनी, डोप्खा, सिस्नेरीलगायतका गाउँहरू बगाए पछि गिरि घाट आएका बाढी पीडितहरूले १२ वर्ष देखि सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

सुर्खेत जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली काँग्रेसका नारायण प्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका कुलमणि देवकोटा, नेकपाका झकबहादुर मल्ल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश कुमार सापकोटा लगायतका १७ जना उम्मेदवार आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

विराटनगर । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संस्कार र शैलीको रुपान्तरण रहेको बताएका छन् । सुनसरीको झुम्कामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई गालीगलौज र वैमनस्यतामा सीमित नगरी विचार, नीति र कार्यक्रमको आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले आफूले विभिन्न सभामा सम्बोधन गर्दा कसैप्रति व्यक्तिगत आक्षेप नलगाएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक मञ्चलाई आरोप–प्रत्यारोपको अखडा बनाउनु गलत संस्कार भएको बताए। ‘निर्वाचन दुस्मनी मोल्ने मैदान होइन, विचार र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘काँग्रेस प्रेम, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावको राजनीतिमा विश्वास गर्छ।’

उपसभापति शर्माले जनतालाई ‘गर्छु’ भन्ने भाषणभन्दा ‘गरेको काम’ हेरेर मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे। इतिहासमा मुलुक संकटमा पर्दा काँग्रेसले जिम्मेवारी बहन गर्दै निकास दिएको स्मरण गराउँदै उनले आगामी निर्वाचनमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न मतदातालाई अपिल गरे ।

उनले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै फेवा तालमा डुंगा सयरको प्रसंग सुनाए—रहरले डुंगा चलाउन खोज्दा बीचमा हावाहुरी आएपछि अनुभवी चालकलाई नै जिम्मा दिनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै देश सञ्चालन जस्तो गम्भीर जिम्मेवारी अनुभव र क्षमतासँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

शर्माले ‘जेनजी आन्दोलन’पछि काँग्रेसभित्र नीति र विधानमै सुधार गरिएको दाबी गरे। राष्ट्रपति एक कार्यकाल र प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई संस्थागत रुपान्तरणको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। साथै, निर्वाचनपछि पनि दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा सामूहिक छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का काँग्रेस उम्मेदवार राजीव कोइराला, पूर्व केन्द्रीय सदस्य राविव ढुंगाना, कोशी प्रदेश सदस्य सिजन गुरु

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच नयाँ चरणको वार्ता बिहीबार जेनेभामा हुने भएको छ । ओमानका विदेशमन्त्री बदर अल बुसैदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत वार्ताको पुष्टि गर्दै सम्झौता टुंग्याउन सकारात्मक पहल भइरहेको बताएका छन् ।

यसैबीच, क्षेत्रीय तनाव बढिरहेका बेला अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति मजबुत बनाइरहेको छ । पेन्टागन अधिकारीहरूको सूचनाका आधारमा कतारस्थित अल उदेइद आधारबाट सयौं सैनिक सारिएका छन् । साथै बहराइन, इराक, सिरिया, कुवेत, साउदी अरेबिया, जोर्डन र यूएईस्थित अमेरिकी सैन्य संरचनामा समेत रणनीतिक हेरफेर गरिएको जनाइएको छ ।

द जेरुसेलम पोष्टले इरानको संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नियोगले दिएको चेतावनी उद्धृत गर्दै अमेरिका आक्रमणमा उत्रिए क्षेत्रका सबै अमेरिकी सैन्य अड्डा र सम्पत्ति वैध लक्ष्य बन्ने उल्लेख गरेको जनाएको छ । हाल मध्यपूर्वमा ३० देखि ४० हजारसम्म अमेरिकी सैनिक तैनाथ रहेको बताइन्छ ।

यसैबीच, डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई १०–१५ दिनभित्र आणविक सम्झौतामा सहमति जनाउन चेतावनी दिएका छन् । उनले “हामी सम्झौतामा पुग्छौं, नत्र परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ” भन्दै समयसीमा तोकेका छन् । तनावका बीच अमेरिका वायु रक्षा प्रणाली मध्यपूर्वमा सार्दै आफ्ना सैन्य संरचना र स्वार्थको सुरक्षा सुदृढ गरिरहेको बताइएको छ । एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका विभिन्न देशमाथि लगाइएको १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल टूथ सोसलमार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

ट्रम्पले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको निर्णयको समीक्षा गरेपछि आफूले १० प्रतिशत ट्यारिफलाई “कानूनी रूपमा अनुमति प्राप्त र परीक्षण भइसकेको” १५ प्रतिशत तहमा पु¥याउने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी केही महिनाभित्र ट्रम्प प्रशासनले नयाँ र कानूनी रूपमा मान्य ट्यारिफ दर निर्धारण गरी लागू गर्नेछ ।

यसअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतमा ट्रम्प प्रशासनले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट प्रयोग गरी व्यापक आयात ट्यारिफ लगाउनु कानूनी अधिकारभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको थियो । अदालतको उक्त निर्णयलाई ट्रम्पले “खराब निर्णय” भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि ट्रम्पले ट्रेड एक्ट १९७४ को सेक्शन १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी ट्यारिफ लागू गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त प्रावधानअनुसार १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात अधिभार १५० दिनसम्म लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार भारतले पनि उक्त १० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ र अर्को कानूनी प्रावधान नल्याएसम्म यो दर कायम रहनेछ । अधिकारीले सबै व्यापार साझेदार राष्ट्रलाई अमेरिकी व्यापार सम्झौताहरूको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैबीच, भारत र अमेरिकाबीच गत फेब्रुअरी ७ मा अन्तरिम व्यापार सम्झौताको रूपरेखा तय भएको थियो । उक्त रूपरेखाले पारस्परिक तथा सन्तुलित व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तरिम सम्झौताअन्तर्गत भारतले अमेरिकी औद्योगिक वस्तु तथा कृषि उत्पादनमा लगाइने केही ट्यारिफ घटाउने वा हटाउने सहमति जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने केही वस्तुमा १८ प्रतिशत पारस्परिक ट्यारिफ लागू गर्ने जनाएको छ । यद्यपि अन्तरिम सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएमा जेनेरिक औषधि, रत्न तथा हीरा र विमानका पार्टपुर्जालगायतका वस्तुमा लगाइएको ट्यारिफ हटाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अमेरिकाले भारतबाट आयात हुने वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाएको थियो, जसमा रूसबाट तेल आयात गरेको भन्दै २५ प्रतिशत जरिवाना समेत समावेश थियो ।

भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णय र ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेका कदमहरूको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको संक्षिप्त विज्ञप्तिमा यी विकासक्रमको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले पेट्रोलमा १० प्रतिशत मात्र इथानोल मिसाउँदा पनि वार्षिक करिब १३ करोड लिटर पे्रटोलको आयात घटाउन सकिने बताएका छन् ।

नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर चुनौती र कार्यान्वयन रणनीतिबारे आइतबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । उनले वार्षिक करिब १३ करोड लिटर पेट्रोलको आयात घटाउन सक्दा ६ अर्ब रुपैयाँ बरबारको विदेशी मुद्राको बचत हुने दाबी गरे ।

‘पेट्रोलमा १० प्रतिशत मात्र इथानोल मिश्रणगर्दा वार्षिक करिब १३ करोड लिटर प्रटोलको आयात घटाउन सकिने रहेछ । यसबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको बचत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा नेपालमा कमाएको पैसा विदेश जानबाट बच्ने छ ।’

मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रण सम्बन्धि आदेश २०८२ नेपाल सरकारले तयार पारेर स्वीकृत गरेको समेत बताए । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने लक्ष्यले वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण रहेकोले उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले जैविक इन्धन सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जनलाई घटाउने बताए ।