तेहरान । इरानले विश्वकै अत्यन्त रणनीतिक जलमार्ग मानिने होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा समुद्री आवागमन नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जलमार्ग हुँदै जाने सबै जहाजहरूले पूर्वस्वीकृति (ट्रान्जिट परमिट) अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘पर्शियन गल्फ एन्ड स्ट्रेट्स अथोरिटी’ मार्फत जहाज सञ्चालक कम्पनीहरूलाई विद्युतीय निर्देशन पठाइनेछ, जसमा नयाँ नियम र मार्गदर्शन समेटिएको हुनेछ । ती नियम पालना नगरी जलमार्ग प्रवेश गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
इरानले यस कदमलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णय भएको जनाएको छ । संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले जलमार्गको सुरक्षामा अमेरिकासहित उसका सहयोगी देशहरूको गतिविधिले असर पारेको आरोप लगाउँदै नयाँ नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।
यससँगै इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोरको नौसैनिक शाखाले पनि जलमार्ग क्षेत्रमा कडा निगरानी बढाएको छ । उसले तोकिएको समुद्री मार्ग मात्र प्रयोग गर्न सबै जहाजलाई चेतावनी दिएको छ । निर्धारित मार्गबाट विचलित भए सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो गतिविधि जारी रहने बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा बढ्दो तनावका बीच होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा गरिएको यस्तो कडाइले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता थप बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि ठूलो प्रपञ्च रचिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने जालझेल गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भने,‘भोली ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । प्रधानन्यायाधीस कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा रास्वपाले एउटा सोच बनाएको छ । त्यो प्रधानन्यायाधीस बनाउने पात्र प्रस्तुत गर्छु । सँगै तर्क प्रस्तुत गर्छु र यसको आधारमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउँछु भनेर होइन् । प्रस्ताव गरेको पात्र पारित गराउँछु भनेर । कस्तो जालझेल गरिएको छ भने,प्रधानमन्त्री,सभामुख र कानुनमन्त्रीले पारित गरेको कुरा बहुमत हुन्छ भनेर आफ्नो खल्तीबाट निकालिएको नामलाई प्रधान्यायाधीस बनाउने । यो कुरा सोचेर यसरी संवैधानिक परिषद् आफ्नो नियन्त्रण राख्नको लागि यस्तो ठूलो प्रपञ्च रचिसकेको छ ।’
उनले विगतमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन खोज्दा आफूहरुले रोकेको भन्दै अहिले अध्यादेश नै ल्याएको कारण रोक्न नसकेको बताए । यसमा कांग्रेसको आपत्ति र प्रश्न दुबै रहेको उनले बताए ।
‘उनले पहिले प्रधानमन्त्रीले यस्तै गर्दा हामीले रोक्न सक्यांै तर अहिले सकेनौं किनकी त्यो अध्यादेश बनेर गयो । यो भन्दा अगाडि आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जालझेल गर्नुभयो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गर्नुभयो । यो आपत्तिजनक छ । नेपाली कांग्रेसको प्रश्न छ,’उनले भने ।

इलाम । मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको बाघ खोर र राज दुवाली क्षेत्रमा आजदेखि आंशिक रूपमा सडक बन्द गरिने भनिए पनि तत्कालका लागि राजमार्ग सञ्चालनमै रहने निर्णय गरिएको छ । वैकल्पिक सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न नभइसकेकाले यात्रु तथा सवारीसाधनलाई समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले राजमार्ग बन्द नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार आज वैशाख २३ गते एक दिनका लागि भने सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ । उनले वैकल्पिक मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र आवश्यक समन्वय गरेर चरणबद्ध रूपमा मेची राजमार्ग बन्द गरिने जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म वैकल्पिक सडक तयार भइसकेको छैन, त्यसैले राजमार्ग बन्द गर्दा यात्रु र ढुवानीमा ठुलो असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिले विकल्प तयार गर्छौँ, त्यसपछि मात्र बन्द गर्नेछौँ ।’

बाघ खोर र राज दुवाली क्षेत्र विगतदेखि नै पहिरो तथा सडक भासिने समस्याले ग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन् । विशेष गरी वर्षा याम नजिकिँदै जाँदा यी क्षेत्रमा जोखिम झन् बढ्ने भएकाले सडक मर्मत तथा सुधार कार्य आवश्यक देखिएको छ । सोही कारण केही समयका लागि सडक बन्द गरेर स्तरोन्नति तथा सुरक्षात्मक संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।

यद्यपि, वैकल्पिक मार्गको अभावमा राजमार्ग बन्द गर्दा दैनिक आवतजावत, ढुवानी सेवा तथा आपत्कालीन सेवामा समेत असर पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्कालका लागि निर्णय परिवर्तन गरेको हो । यस निर्णयले यात्रुहरूलाई तत्काल राहत मिलेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि वैकल्पिक सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामले अबको केही दिनभित्रै वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ ।

साथै, सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्ने सवारी चालक तथा यात्रुहरूलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

स्थानीयवासी एवम् मेची राजमार्गका यात्रारत यात्रुहरूले पनि सडकको दिगो समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन् । पटक–पटक पहिरो र सडक अवरोधका कारण सास्ती खेप्दै आएका उनीहरूले वैकल्पिक मार्ग निर्माण र सडक स्तरोन्नतिमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैबिच, सडक डिभिजन कार्यालय इलामले मौसमको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक परेमा आकस्मिक रूपमा सवारी आवागमन नियन्त्रण गर्न सकिने जनाएको छ । त्यसैले यात्रुहरूले यात्रा अघि सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।

पाँचथर । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तमोर कोरिडोर सडक खण्डअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा सडक कालोपत्रे भइसके पनि पुल निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पाइएको भन्दै उनले निर्माण कम्पनीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

वर्षा याममा बाढीका कारण सवारी आवागमन अवरुद्ध हुने समस्या दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले कामलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

नेता आङ्देम्बेले भने, ‘बजेटको लागि पहल गर्ने म छु, तर यहाँ काम छिटो सक्नुप¥यो ।’

पूर्वी पहाडलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा चिनिने तमोर कोरिडोरलाई ‘लाइफलाइन सडक’ मानिन्छ ।

तर, लखुवा, नावाखोला, रगुवा र छरुवालगायत खोलामा पुल निर्माण ढिलाइ हुँदा हरेक वर्ष वर्षा याममा सवारी आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ । खोलामा पानी बढ्दा सवारी साधन बग्ने, डुब्ने जस्ता जोखिमसमेत बढ्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

जनताले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको समस्याप्रति गम्भीरता देखाउँदै नेता आङ्देम्बेले पुल निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई काममा ढिलासुस्ती नगर्न सचेत गराएका छन् ।

साथै, आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । तेहरानको १४ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकाले पठाएको प्रतिक्रिया हाल समीक्षाको क्रममा रहेको इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघेईले जनाएका छन् ।

उनले आगामी वार्ताहरू केवल युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रहने कुरामा जोड दिए । तेहरानमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाघेईले युरेनियम संवर्धन वा आणविक सामग्रीका बारेमा भइरहेका अड्कलबाजीहरूलाई खारेज गर्दै यस्ता विषयहरू अहिले छलफलको कार्यसूचीमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘अहिलेको चरणमा हामी युद्धको पूर्ण अन्त्य बाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा छलफल गरिरहेका छैनौं,’ बाघेईले भने । ‘भविष्यमा हामी कुन दिशा लिनेछौं भन्ने कुरा समय आएपछि नै निर्णय गरिनेछ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलमार्गबाट जहाजहरू जान दिनुलाई ‘मानवीय उदारता’ भनी गरेको टिप्पणीको पनि बाघेईले खण्डन गरे । विश्वले ‘अमेरिकाको मानवीयताको दाबी’ स्वीकार नगर्ने उनको तर्क थियो । बाघेईले इरानविरुद्ध धम्कीपूर्ण भाषाले काम नगर्ने चेतावनी दिँदै जलसन्धिमा हालै देखिएको तनाव इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य आक्रमणको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताए ।

यसअघि अप्रिलको अन्त्यमा इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले ओमानको भ्रमण गरी ओमानका अधिकारीहरूसँग हर्मुज जलमार्गमा सुरक्षित पारवहन सुनिश्चित गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए । प्रवक्ता बाघेईले भने,‘हामी र ओमान हर्मुज जलमार्गका तटीय देशहरू हौं । त्यसैले सुरक्षित जहाज यातायात सुनिश्चित गर्न हामीले एक विशिष्ट प्रोटोकल र संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।’

यस विषयमा सम्बन्धित वार्ताहरू आगामी दिनमा पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इजरायल र अमेरिकाले तेहरान र अन्य इरानी सहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व चर्किएको थियो । त्यसको बदलामा इरानले इजरायल र यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी स्वार्थहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । इरानले हर्मुज जलमार्गमा कडाइ गरेपछि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध पुगेको छ भने वासिङ्टनले इरानमाथि दबाब बढाउन लामो समयसम्म नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको थियो ।

अप्रिल ८ देखि युद्धविराम लागू भएपछि इस्लामावादमा इरानी र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । त्यसपछि अप्रिल ३० मा इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई १४ बुँदे प्रस्ताव पठाएको थियो । सीसीटीभी

काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए ।
यसैगरी सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :
१. परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायू गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्विकार गर्ने ।
२. भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. संसद भवन परिषरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको र सिंहदरबार परिषरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृति गर्ने ।
४. संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुर्नविचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्मानिय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने ।

काठमाडौं । इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका प्रमुख इब्राहीम अजिजीले हर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेप भए त्यसलाई युद्धविराम उल्लंघनका रूपमा लिइने चेतावनी दिएका छन् ।

इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका प्रमुख अजिजीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक गरेको प्रोजेक्ट फ्रिडम योजनाप्रति आपत्ति जनाउँदै हर्मुज जलमार्ग र फारसको खाडीको व्यवस्थापन अमेरिकाले गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘अमेरिकाले नयाँ समुद्री व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरे त्यसलाई युद्धविराम उल्लंघन मानिनेछ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि ट्रम्पले प्रोजेक्ट फ्रिडम अन्तर्गत खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनावका बीच हर्मुज जलमार्गमा रोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने योजना घोषणा गरेका थिए ।

उनले विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना जहाज सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न अमेरिकासँग सहयोग मागेको बताएका छन् । ट्रम्पले उक्त योजना सोमबारदेखि लागू हुने जानकारी दिँदै यदि यस मानवीय प्रयासमा अवरोध भए त्यसको कडा प्रतिकार गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच पुनः कूटनीतिक वाकयुद्ध सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भू–भाग भन्दै विरोध जनाएपछि भारतले नेपालको उक्त दाबीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालको अडानः सुगौली सन्धि नै मुख्य प्रमाण

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको तथ्यमा सरकार अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट अडान अवगत गराइसकेको जानकारी दिएको छ । नेपालले उक्त विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत यस विषयमा आधिकारिक जानकारी गराइएको नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतको जवाफः नेपालको दाबी ‘कृत्रिम विस्तार’

नेपालको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेका छन् । भारतले नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई ‘एकपक्षीय र कृत्रिम विस्तार‘ को संज्ञा दिँदै ती दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको र स्वीकार्य नभएको बताएको छ । तथापि, भारतले नेपालसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै सीमा सम्बन्धी विवादहरू वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्न आफू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।

लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवाद रहँदै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा भइरहेका बेला सतहमा आएको यो कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको सीमा वार्तालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट उठेका प्रश्न र चासोप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्रालयले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू—भाग हुन ्। यस विषयमा कुनै अन्योल नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा चीनलाई पनि आधिकारिक रूपमा अवगत गराइएको जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं कूटनीतिक माध्यमबाट प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोरङ । सर्प देख्ने वित्तिकै धेरै मानिसहरू डरले आत्तिन्छन् । कोही भाग्छन, कोही मार्न खोज्छन् । तर मोरङको उर्लाबारीकी सम्झना राई भने यही डरलाई चुनौती दिँदै सर्प र मानव दुवैको जीवन जोगाउने अभियानमा होमिएकी छन् ।

सङ्खुवासभाको खाँदवारीमा जन्मिएकी सम्झना हाल उर्लाबारी–१ मा बसोबास गर्छिन् । पछिल्लो चार वर्षदेखि उनी सक्रिय रूपमा सर्प उद्धारमा लागेकी छन । यो अवधिमा उनले करिब एक हजारभन्दा बढी सर्प सुरक्षित रूपमा उद्धार गरिसकेकी छन् । स्थानीय क्षेत्रमा सर्प देखिएपछि सबैभन्दा पहिले सम्झनालाई नै खबर गरिन्छ, र उनी निडर भएर उद्धारका लागि पुग्छिन् ।

सामान्यतया सर्पलाई मानिसहरूले शत्रुको रूपमा लिने गर्छन् । तर सम्झनाको दृष्टिकोण भने फरक छ । ‘सर्प हाम्रो शत्रु होइन, प्रकृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो,’ उनी भन्छिन् । सर्प देख्ने बित्तिकै मार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उनी जनचेतना फैलाउँदै हिँडिरहेकी छन् ।

यद्यपी, उनको यो यात्रा भने सहज थिएन । परिवारको चिन्ता, समाजको आलोचना र ‘महिलाले यस्तो काम गर्न सक्दैनन्’ भन्ने सोचका बीच पनि उनी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहिन् । चितवनमा विशेष तालिम लिएपछि उनले विषालु र अविषालु सर्प छुट्याउने सीप हासिल गरिन, जसले उनको कामलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाएको छ ।

अहिले उनी उद्धार मात्र होइन, जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । विद्यालय, समुदाय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत सर्पबारे सही जानकारी दिँदै उनी भन्छिन्, “डरले होइन, ज्ञानले समस्या समाधान हुन्छ ।”

सम्झना मिडियामा पनि सक्रिय छिन् । उनले आफ्नै अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्दै सामाजिक कामलाई अझ व्यापक बनाएकी छन् । पीडितलाई न्याय दिलाउनेदेखि बिरामीको उपचारका लागि सहयोग जुटाउनेसम्मका काममा उनको सक्रियता देखिन्छ । साहस, सेवा र सचेतनाको अद्वितीय संयोजन बनेकी सम्झना राई आज धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन् ।