सोमबार, ३० कात्तिक २०८३

/frontend/images/redline.png
https://jawaaf.com/storage/01M7F2ZEW2A6C6YXT7KTYPS7NC.avif

प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदममा रास्वपाको पूर्ण समर्थन रहन्छ : प्रवक्ता खरेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चाल्ने कदममा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन् ।

विमानस्थलमा सांसदहरूको बिदाइका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता खरेलले सरकारका आन्तरिक कामकारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नचाहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

सरकारअन्तर्गतका निकाय तथा व्यक्तिहरूका विषयमा पार्टीले अत्यधिक चासो राख्दा हस्तक्षेप गरेको अर्थ लाग्न सक्ने भन्दै उनले सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केही कुरा गलत भइरहेको छ र अब एक्सन लिनुपर्छ भन्ने महसुस गर्नुभयो भने उहाँले चाल्ने कदममा पार्टीको सम्पूर्ण समर्थन रहन्छ ।’

गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सरकारका अन्य व्यक्तिहरूका विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरू पार्टीको औपचारिक छलफलमा प्रवेश नगरेको पनि उनले बताए । ती विषयमा प्रधानमन्त्रीले के सोचिरहनुभएको छ र सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पार्टीले प्रतीक्षा गरिरहेको उनले बताए । 

सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै खरेलले सभापति, महामन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व र सम्पूर्ण टोली सरकार सञ्चालनमा कुनै अवरोध वा हस्तक्षेपको महसुस नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई हटाउने वा राख्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन नदिएको उनले स्पष्ट पारे । आईजीपीलाई हटाऊ वा राख भनेर पार्टीले निर्देशन नदिएको भन्दै उनले यो सरकारको विवेक र निर्णयको विषय भएको बताए । उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको र कतिपय प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताअनुसार थप स्पष्ट पार्दै जाने उनले उल्लेख गरे ।

यसैबीच, रास्वपाको २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणमा जान लागेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । चीनको सत्तारुढ दलले रास्वपालाई निमन्त्रणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो भ्रमण दुई देशका सत्तारुढ दलबीचको निमन्त्रणाअनुसार हुन लागेको बताए ।

प्रकाशित मितिः आइतबार, २९ कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6T19EA0HX2Q8VPNRGXJ51TD.jpg

भोजपुर प्रशासनको सार्वजनिक सूचना, राति नौ बजेसम्म मात्र देउसीभैलो खेल्न आग्रह

भोजपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले शुभ दीपावली पर्वलाई सभ्य, सुरक्षित र मर्यादित रूपमा मनाउन जिल्लावासीलाई आग्रह गरेको छ । राति नौ बजे सम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला कुलशेखर अर्यालले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चाडपर्वका अवसरमा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक पहिचान र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।

जुवा तथा तास खेल्ने र खेलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गर्ने तथा भुइँचम्पा, पटका र आतसबाजीजस्ता विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग नगर्न पनि सूचनामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, यो अवधिमा मैनबत्ती तथा बिजुली प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6QVJBWZZ30EV3XRR1E081V4.jpg

बेलायतमा नेपाली गोर्खा सैनिकको सम्झनामा स्मृति समारोह

काठमाडौं । बेलायतको संसद्का सदस्यहरूले नेपाली गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको स्मरण गर्दै लन्डनस्थित ह्वाइटहलमा स्मृति समारोह आयोजना गरेका छन् । नोभेम्बर ४ मा बेलायती रक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने रहेको गोर्खा सैनिकको प्रतिमामा आयोजित समारोहमा बेलायतका सांसद, नेपाली प्रतिनिधि, गोर्खा भेट्रान तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए ।

बेलायतको नेपालसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजी) को आयोजनामा भएको समारोहको नेतृत्व एल्डरसट एन्ड फार्नबरोका सांसद तथा उक्त समूहका अध्यक्ष एलेक्स बेकरले गरेका थिए । समारोहमा बेलायतका रक्षा मन्त्रालयका राज्यमन्त्री लर्ड भर्नन कोकरले बेलायती संसद्का तर्फबाट र नेपाल–बेलायत संसदीय मैत्री समूहका संयोजक मनीष झाले नेपाल सरकारका तर्फबाट पोप्पीको फूलको माल्यार्पण गरेका थिए ।

हाउस अफ कमन्सका सभामुखका पादरी भेनेरेबल एन्ड्र्यु हिलियरले प्रार्थनासहित समारोह सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा बेलायतमा रहेका पूर्वगोर्खा सैनिक तथा विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका गोर्खा भेट्रानहरूले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए ।

समारोहमा बेलायतका लागि नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीसहित नेपाली प्रतिनिधि सहभागी थिए । गोर्खा सैनिकका योगदान र उनीहरूको बलिदानको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा गोर्खा भेट्रान तथा विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही हरि बुढामगर र बेलायतको चेल्सी पेन्सनर्समा आबद्ध पहिलो गोर्खा हरकमान गुरुङ पनि सहभागी थिए ।

त्यसैगरी रिडिङकी लेबर काउन्सिलर प्रतीक्षा गुरुङ, मेडवेककी पूर्वमेयर तथा बेलायतमा नेपाली मूलकी पहिलो महिला मेयर निना गुरुङ, बेलायत–नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष तथा पूर्वगोर्खा कमान्डिङ अफिसर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (अवकाशप्राप्त) निक हिन्टनलगायत सहभागी थिए ।

समारोहमा मार्गरेट मुलाने, लिभ बेली, लरेन एडवाड्र्स, जेन क्राफ्ट, म्याट रोडा, लुई फ्रेन्च, मार्क फ्रान्स्वा, लुक मर्फी, एलेक्स ब्रुअर, जोडी गोस्लिङ, अबेना ओपोङ–असारे, ड्यानी बिएल, युआन याङ, टोनी भन, डेभिड च्याडविक र एलेक्स बेकरलगायत बेलायती सांसद उपस्थित थिए ।

स्मृति समारोहपछि नेपाली प्रतिनिधि मनीष झा, कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी र अन्य पाहुनालाई बेलायती संसद् भवनमा लगिएको थियो । त्यहाँ उनीहरूले बेलायतका भेट्रान्स मन्त्री क्याल्भिन बेलीलाई भेटेका थिए ।

नोभेम्बर महिना बेलायतमा युद्धमा ज्यान गुमाएका सैनिकहरूको सम्झना गर्ने विशेष समयका रूपमा मनाइन्छ । यस अवधिमा गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका छन् । समारोहको अघिल्लो दिन क्याटरिकमा नयाँ गोर्खा भर्ती भएका सैनिकहरूको पासिङ परेड आयोजना गरिएको थियो ।                                                                                                                                                    

आगामी आइतबार सेवारत सैनिक तथा भेट्रानहरूले बेलायतका राजा र रानीको उपस्थितिमा आयोजना हुने वार्षिक स्मृति कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ । गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सेनामा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण तथा पूर्वसैनिकहरूको सम्मानमा नोभेम्बर ११ सम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुनेछन् ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6QPBGMSKT3GHDX7K15XXFKB.jpeg

परिवर्तनशील विश्वमा विश्वास पुनर्निर्माण गर्न शेरधन राईको जोड

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव शेरधन राईले परिवर्तनशील विश्वमा आपसी विश्वासको पुनर्निर्माण, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा जारी एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको १३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै राईले विश्वमा देखिएका विभिन्न चुनौती समाधान गर्न द्वन्द्वभन्दा संवाद र विभाजनभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान वार्ता र संवादका माध्यमबाट खोजिनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रको बीचमा अवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै राईले दुवै देशसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नेपालले महत्त्व दिँदै आएको बताए । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति राष्ट्रहरूलाई विभाजित गर्ने नभई जोड्ने माध्यम बन्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

राईले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनुपर्ने बताए । युवाका लागि रोजगारी, व्यवसायीका लागि अवसर, विद्यार्थीका लागि शिक्षा तथा प्रविधि र श्रमिकका लागि सुरक्षा एवं सम्मान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालमा जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै उनले त्यसलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधिको स्वागत गरिने बताए । विदेशमा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

सम्बोधनका क्रममा राईले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिम र त्यसको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । 

भोटेकोशी क्षेत्रसहित नेपालका विभिन्न स्थानमा हालै आएका विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित परिवारले घर, जीविकोपार्जनका आधार र सुरक्षाको अनुभूति गुमाएको बताए ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर नेपाली जनताले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो । 

जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने मुलुक र समुदायले नै बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावित राष्ट्रलाई सहानुभूतिसँगै व्यावहारिक सहयोग, प्रविधि, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र समस्या नभई विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै राईले यसका असर न्यूनीकरणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले फरक राजनीतिक विचार र पृष्ठभूमि भएका देश तथा दलहरूबीच पनि संवादको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । टकरावको सट्टा संवाद, विभाजनको सट्टा सहकार्य र द्वन्द्वको सट्टा शान्तिलाई प्राथमिकता दिन उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे ।

राईले विश्वका विभिन्न देशका नागरिकका भाषा, संस्कृति र राष्ट्रियता फरक भए पनि उनीहरूका आधारभूत आकांक्षा समान रहेको बताए । हरेक अभिभावक आफ्ना सन्तान सुरक्षित भएको देख्न चाहने, युवाहरू अवसरको खोजीमा रहने र परिवारले शान्तिपूर्ण तथा समृद्ध भविष्यको अपेक्षा गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रा झण्डा फरक हुन सक्छन् र हामीले बोल्ने भाषा पनि फरक हुन सक्छ, तर हाम्रो मानवता एउटै छ। हामीसँग एउटै विश्व छ र यो हामी सबैको साझा हो,’ उनले भने ।

भावी पुस्ताका लागि विश्वलाई अझ सुरक्षित र बसोबासयोग्य बनाउन सबैले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राईले इतिहासले विभाजनका भिन्नताभन्दा आपसी विश्वास, संरक्षण गरिएको शान्ति र सामूहिक रूपमा निर्माण गरिएको भविष्यलाई सम्झिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6QFWXG4ZJGMWB61WJ19VPXB.jpg

युद्ध अन्त्यका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बारेमा इरानलाई पुटिनको आश्वासन

काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इरानविरुद्ध जारी युद्ध अन्त्य गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । साथै उनले इरानका आणविक केन्द्रमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै इरानविरुद्धको युद्धलाई अन्यायपूर्ण भनेको इरानको सुरक्षा परिषद्का प्रमुख मेजर जनरल मोहसेन रेजाईले बताएका छन् ।

क्रेमलिनमा पुटिनसँग भएको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै रेजाईले रुसी राष्ट्रपतिले युद्ध अन्त्यका लागि आफूले सक्ने सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका हुन् । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टीभीका अनुसार पुटिनले इरानका आणविक पूर्वाधारमा भएको बमबारीको समेत आलोचना गरेका थिए ।

भेटमा क्षेत्रीय घटनाक्रम, युद्धपछिको अवस्था र क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको रेजाईले बताए । उनले इरानका सर्वोच्च नेताको सन्देश पुटिनसमक्ष पु¥याएको र पुटिनले पनि सर्वोच्च नेताका लागि आत्मीय अभिवादन पठाएको जानकारी दिए ।

रुस र इरानबीच ऊर्जा सहकार्यका विषयमा समेत छलफल भएको छ । विशेषगरी रुसबाट इरानसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच कुराकानी भएको रेजाईले बताएका छन् । उक्त पाइपलाइन निर्माण भए इरानले आफ्नो आन्तरिक ग्यास अभाव व्यवस्थापन गर्नुका साथै रुसी ग्यास छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

रुसको राजधानी मस्कोस्थित क्रेमलिन दरबारमा बिहीवार पुटिन र इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव रेजाईबीच भेटवार्ता भएको थियो । इरानको सरकारी टेलिभिजन एसएनएनले रुसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सलाई उद्धृत गर्दै भेटवार्ताबारे जानकारी दिएको हो ।

यसैबीच, अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख वार्ताकारसमेत रहेका इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले अमेरिकी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै वासिङ्टनले आक्रामक नीति अपनाइरहेको र इजरायलको हितलाई प्राथमिकता दिइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

गालिबाफले अमेरिकी नेतृत्वलाई इजरायलको पक्षमा उभिँदा अमेरिका थप संकटतर्फ अघि बढिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । मस्को र तेहरानबीच सुरक्षा, ऊर्जा सहकार्य तथा युद्धपछिको क्षेत्रीय व्यवस्थाबारे कूटनीतिक छलफल जारी रहेका बेला पुटिन र रेजाईबीचको भेटलाई क्षेत्रीय तनावका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । एएनआई

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6MZN6SWKAVDZE9ZJPZPF4JE.png

कांग्रेस सहमहामन्त्री शिवाकोटीलाई साइबर ब्युरोले बोलायो, सरकारको भयले विचलित नहुने भनाइ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले बोलाएको छ । काठमाडौं बाहिर धार्मिक यात्रामा रहेका शिवाकोटीलाई फोन सम्पर्क गरी साइबर ब्युरोमा बोलाइएको हो । 

उनले आफू साइबर ब्युरोमा जाने बताएका छन् । बालेन सरकारले तर्साएर सत्ता चलाउन खोजिरहेको भन्दै नबिराउनु नडराउनु भनेझैँ आफू काठमाडौँ बाहिर रहेको र काठमाडौँ फर्कदै गरेको बताए । 

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बिहीबार बिहान मात्रै सरकारले दिन खोजेको भय र भ्रमले विचलित नहुने बताएका छन् । उनले आफूलाई प्रहरी लगाएर खोज्न नपर्ने भन्दै आउँदै गरेको बताए । 

सहमहामन्त्री शिवाकोटीले लेखेका छन्, ुसरकार तिम्रो भय र पारेको भ्रमले विचलित हुन्न, प्रहरी लगाएर खोज्नु पर्दैन, काठमाडौँ आउँदैछु।ु 

शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सरकारले विधि विधान मिचेर काम गरिरहेको र कांग्रेसलाई अनावश्यक विवादमा फसाउन खोजेको भन्दै केही दिनदेखि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । साइबर ब्युरोले नेता शिवाकोटीलाई पत्रकार रोशन खड्काको उजुरीका कारण बोलाइएको ब्युरो स्रोतले बताएको छ ।  

उनले सामाजिक सञ्जालमा खड्काका कुरा किन पत्याउनु भन्दै प्रतिपक्षले जिम्मेवार ढंगले उठाएका प्रश्नहरूको सरकारले जिम्मेवार ढंगले जवाफ देओस् भनी लेखेका थिए । उनले बिचौली भनिएका प्रहरीको हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको प्रहरीलाई दिएको भनिएको बयानको अडियो रेकर्डकाबारेमासमेत पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6K66250X67HS0D999D13ZMF.jpg

महानिरीक्षक कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय वदनीयतपूर्ण, स्वेच्छचारी र गैरकानुनी छ : त्रिपाठी

काठमाडौं । सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक –आइजिपी)लाई जिम्मेवारीबाट हटाइको विषय विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महानिरीक्षक हटाउने निर्णय वदनीयतपूर्ण, स्वेच्छचारी र गैरकानुनी भएको औंल्याए । 

उनले भने,‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएकाबेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको र पछि खरेल पुनःजिम्मेवारीमा फर्किएको नजिर छ,’ उनले अगाडि भने,‘कानुनी पाटो, पूरानो नजिर वा कानुनी वैधताको परीक्षण नै नगरी गरिएको निर्णयले गम्भीर दुर्घटना निम्ताउन सक्छ ।’

त्रिपाठीले यस्ताखाले निर्णयले सुरक्षा निकायलाई गलत बाटोमा लैजाने र सुरक्षा निकाय धरासायी बनाउने खतरा रहेको पनि बताए ।

‘प्राविधिक रुपमा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेपनि जे पनि गर्न भने पाइँदैन् । बन्दुक हातमा छ भन्दैमा जथाभावी पड्काउन पाइँदैन भनेजस्तै अधिकार छ भन्दैमा विवेकहीन निर्णय गर्नपनि पाइँदैन । संवेदनशील मामलामा यसरी अपरिपक्व निर्णय गर्दा स्टेट फेल हुनसक्छ,’ उनले भने । 

महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको विषय अदालत पुग्यो भने अदालतले कानुन उल्लघंन भए नभएको हेर्ने, विवेकपूर्ण निर्णय भए नभएको हेर्ने र पूराना नजिरहरुपनि हेरेर निर्णय लिनसक्ने पनि उनले बताए ।

वुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा जिम्मेवारी दिंदै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयका सम्बन्धमा विभिन्न दलका नेता, अभियन्ता, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । पत्रकार हरिबहादुर थापाले कार्की फेरि कुर्सीमा फर्किनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

‘अदालतले आफ्नै नजिरको पालना गर्यो भने कार्की फेरि कुर्सीमा फर्किनेछन् । अच्युतकृष्ण प्रकरणमा अदालती बोली : सरकारको निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहिन मात्र नभई वदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने,’ थापाले लेखेका छन् । 

प्रकाशित मितिः बुधबार, १८ कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6FXVSJK4FNFK4BW83T27RX9.avif

श्रम संस्कृति पार्टीद्वारा ‘श्रम ब्रिगेड’ गठन, संयोजकमा रजत किराती

भोजपुर । श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवसको अवसरमा ‘श्रम ब्रिगेड’ गठन गरेको छ । पार्टीको षडानन्द नगर कार्यसमितिले घोषणा गरेको श्रम ब्रिगेडको संयोजकमा रजत किराती रहेका छन् ।

के हो त श्रम ब्रिगेडको अवधारणा ?

श्रम ब्रिगेड दक्ष श्रमदाताहरूको छरितो र प्राविधिक टिम हो। यस टिमसँग आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सीप र उपकरणहरू हुनेछन् । सार्वजनिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा समस्या उत्पन्न हुँदा लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनुभन्दा तत्काल परिचालन भएर मर्मत तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउनु यसको मुख्य अवधारणा हो ।

श्रम ब्रिगेडको संरचना र कार्यक्षेत्र

क्लस्टर निर्माण : दुईदेखि तीनवटा वडाका श्रमदाताहरूलाई समेटेर नगरभित्र ५–६ वटा क्लस्टर निर्माण गरिनेछ।

संयोजकको व्यवस्था प्रत्येक क्लस्टरका संयोजक नगर श्रम ब्रिगेडका पदेन सदस्य रहनेछन्।

तत्काल परिचालन : सार्वजनिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा समस्या देखिएमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित तत्काल परिचालन हुने व्यवस्था गरिनेछ।

मुख्य कार्यक्षेत्र : श्रमदान, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने ।

श्रम संस्कृति पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको अवस्थामा श्रम ब्रिगेडलाई नगरपालिकाको ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

श्रमलाई सम्मान, सीपलाई उपयोग र सामूहिक प्रयासमार्फत सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रम ब्रिगेडको अवधारणा अघि सारिएको षडानन्द नगर कार्यसमितिले जनाएको छ।

भोजपुरका नौ वटै पालिकामा श्रम संस्कृतिको स्थापना दिवस                               

भोजपुर जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवस मनाएको छ । पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा श्रमदान अभियानसँगै कोणसभाको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाइएको हो।

स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित श्रमदान अभियानमार्फत सामूहिक श्रम र सामाजिक सेवाको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो। त्यसै गरी आयोजित कोणसभामा पार्टीको एकवर्षे यात्रा, उद्देश्य तथा आगामी गतिविधिका विषयमा चर्चा गरिएको थियो।

photo-1_a6ee5719.jpg 199.2 KB

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ स्थापना दिवस मनाउँदै पार्टीले आफ्नो सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई समेत अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रकाशित मितिः मङ्गलबार, १७ कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M6DV4WTNW6XY5PE0KZ4V6T8Y.jpg

प्रतिपक्षी दलद्वारा यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले मुलुकमा देखिएका समसामयिक राजनीतिक, न्यायिक तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले मुलुकमा बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेससँग जोडिएका संवेदनशील विषय, प्रहरीसँग सम्बन्धित घटना तथा प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयसँग जोडिएका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले समसामयिक विषयहरूमा कुरा गर्‍यौँ । बिचौलियासँग सम्बन्धित धेरै कुरा आएको छ । न्यायालयको विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रेससँग गाँसिएका धेरै संवेदनशील विषय छन् । प्रहरीसँगको विषयहरू, स्वयं कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै गाँसिएको अथवा सचिवालयसँग गाँसिएका कुराहरू छन् । यी व्यापक विषयहरूमा छलफल भएको छ ।’

सतहमा विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा संसद्बाटै संस्थागत रूपमा छलफल गरी सत्यतथ्य खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत मात्रै राज्य सञ्चालनका विषय अघि बढाउँदा संसद्को गरिमा र अपरिहार्यतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘हरेक कुरा अध्यादेशबाट लिएर जाने हो, अध्यादेशबाट मात्रै सबै कुराको निष्कर्ष खोज्दै जाने हो भने संसद्को अपरिहार्यता र त्यसको जुन एउटा गरिमा छ, त्यसमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । त्यसले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो संसद् बोलाएर यस्ता उठेका कुराहरूको विषयमा संसद्बाट टुङ्गो खोज्नुपर्ने छ ।’

बैठकमा विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको काम र निष्कर्षबारे पनि छलफल भएको आङ्देम्बेले बताए । त्यस्तै, रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद्का कारण विस्थापित भएका नागरिकले अझै राहत र घरभाडा नपाएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले बताए । बढ्दो महँगी, विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरूपण संसद्बाटै गर्नुपर्ने उनले बताए ।

न्यायिक तथा अन्य विश्वसनीय निकायमाथि अविश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले निष्पक्षता र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नको समाधान संसद्भित्रै बहस गरेर खोज्नुपर्ने बताए । यस विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बिचौलियासँग सम्बन्धित विषयमा सुरुदेखि नै जरासम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहने बताए ।

उनले भने, ‘बिचौलियासँग सम्बन्धित जे–जे विषयवस्तु हो, त्यसको जरासम्म पुगेर छानबिन गर्नुहोस् । को–को पर्छन्, को–कोले के–के गरेका छन्, यो सबै बाहिर ल्याउनुस् भनेर हामीले त सुरुकै मितिमा भनिसक्यौँ । त्यसैले यहाँ कसले के भन्यो भन्ने विषय गौण भएर जान्छ । यो विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले जस्तोसुकै अवस्थामा, यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।’

यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं सांसद प्रवेश हमालले पनि जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा संसद्भित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए ।

उनले बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि प्रभाव जमाउन खोजेको विषयमा समेत संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘जनजीविकाको सवालमा र अहिले जुन किसिमको विपद् छ, त्यो विपद्बाट जनताले पाउनुपर्ने मुक्ति र त्यसपछि पुनर्निर्माणका कुराहरू समेतको बारेमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्‍यौँ । अहिले जुन किसिमको सङ्कट पैदा भएको छ, बिचौलियाहरूले जुन किसिमले राज्यसत्ताहरूमाथि कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, यसबारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी जनताका समस्या, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरूमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रकाशित मितिः सोमबार, १६ कात्तिक २०८३
https://jawaaf.com/storage/01M68T40ZMNDWKKAR5MKMX2QKQ.jpeg

इलाममा सत्याग्रह बसेका डा.केसीको स्वास्थ्य सिथिल बन्दै

इलाम । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै इलाममा २५ औं सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसी शारीरिक रुपमा शिथिल बन्दै गएका छन् ।

उनले सत्याग्रह सुरु गरेको तेस्रो दिन भयो । तेस्रो दिनमा आइपुग्दा उनले शारीरिक रुपमा शिथिल महसुस गरेका छन् । 

‘सुगर घटेको रहेछ’, उनले भने,‘अब बोल्न पनि गाहे हुन थाल्यो ।’ पानी मात्र पिएर सत्याग्रहमा रहेका उनको स्वास्थ्य जाँच गर्न हिजो साँझ इलाम अस्पतालको टोली पुगेपनि त्यसयता स्वास्थ्य जाँच नभएको बताइएको छ ।

इलाम अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. अमिताभ ठाकुरले डा. केसीको टीमबाट पछिल्लो स्वास्थ्यबारे जानकारी नदिएको बताए । उनले इलाम अस्पतालको तर्फबाट चार जनाको स्वास्थ्य टोली तयार पारेर राखेको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य अवस्था बिषयमा आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । 

यसैबिच, डा.केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारले खास चासो नदेखाएको बताइएको छ । डा. केसीले आफ्नो छ बुँदे माग राखेर इलाममा सत्याग्रह बसेका छन् । 

गेटामा  एमबीबीएस नर्सिङ सञ्चालन र सिट वृद्धिसम्वन्धी विवादित निर्णय खाजेर गर्नुपर्नेसहित स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य बटमलाइन बनाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चरम नीतिगत विचलनका विरुद्ध तथा सुशासन कायम गर्न डा. केसीले कात्तिक ११ गतेदेखि इलाम बजार नजिकै रहेको नारायणस्थान मन्दिरको धर्मशालामा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । 

डा. केसीका छ बुँँदे मागहरु 

विवादित निर्णय खारेज ः न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।

२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही ः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस् । छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस ।

३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस ।

४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा ः सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस् । निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस् ।

५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन ः २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस् ।

६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारः इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस् ।

चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो । यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले आज २०८३ कात्तिक १२ गते ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरू गरेको घोषणा गर्दछु । यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः शनिबार, १४ कात्तिक २०८३