काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खानले आफ्नो तौल र रूपरङलाई लिएर भइरहेका अनलाइन ट्रोलिङप्रति कडा जवाफ दिएका छन् । ‘बिग बोस २०’को आगामी ‘वीकेन्ड का वार’ एपिसोडमा उनी ट्रोलरहरूमाथि खुलेर आक्रोशित देखिएका हुन् ।

शनिबारको एपिसोडअघि सार्वजनिक गरिएको प्रोमोमा सलमानले आफूलाई ‘भाइ मोटा हो गया है’ भन्दै ट्रोल गरिएको प्रसंग उठाएका छन् । त्यसपछि उनले आक्रोशित हुँदै भनेका छन,‘ कर लो ना ट्रोल, ये लो ।’ प्रोमोमा उनी स्टेजमै टोपी र ज्याकेट उतार्दै प्रतिस्पर्धीहरूसँग पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।

‘बिग बोस २०’ सेप्टेम्बर ६ देखि प्रसारण भइरहेको छ । कार्यक्रम सुरु भएयता घरभित्र दुई स्पष्ट समूह बनेका छन् । पहिलो समूहमा कनिका मान, अरिश्फा खान, माही विज, अमन गान्धी, इशा रिखी, उदिति सिंह, गुल्लु र काजी तौकीर छन् । दोस्रो समूहमा यङ डीएसए, अम्रपाली दुबे, स्काउटओपी, रोहेद खान, लभ गिल, आसिफ खान र मेरी कोम रहेका छन् ।

चलचित्रतर्फ सलमान अब अपूर्व लाखिया निर्देशित ‘मातृभूमि’मा देखिनेछन् । यसअघि ‘बैटल अफ गलवान’ शीर्षकमा निर्माण भइरहेको उक्त फिल्म अप्रिलमा प्रदर्शन गर्ने तयारी भए पनि प्रदर्शन मिति पछि सारिएको थियो । नयाँ प्रदर्शन मिति भने अझै घोषणा गरिएको छैन । एएनआई

विराटनगर । राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल मोरङको सुन्दरहरैँचाबाट पक्राउ परेका छन् ।

मोरङ प्रहरीका अनुसार दाहाललाई आइतबार बिहान सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–८ सलकपुरस्थित गौरी ढकालको चिया पसलबाट पक्राउ गरिएको हो ।

मोरङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि साइबर ब्युरोको आग्रहमा दाहाललाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दाहाललाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि आइतबार नै जहाजमार्फत काठमाडौं पठाउने तयारी गरिएको छ ।

‘दिउँसो २ बजे जहाजमार्फत काठमाडौं पठाउने तयारी छ,’ प्रहरी उपरीक्षक कटवालले भने ।

उनका अनुसार दाहालविरुद्ध मोरङमा भने कुनै उजुरी परेको छैन । काठमाडौं पठाइएपछि साइबर ब्युरोले उनीमाथिको अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ ।

दाहाल राजनीतिक छलफल तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन असोज २ गते पूर्वी नेपाल आएका थिए । शनिबारको छलफल सकेर आइतबार काठमाडौं फर्किने तयारीमा रहेका बेला उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

पछिल्लो समय दाहालले सरकार तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै आएका थिए । उनले विशेषगरी बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारका विषयमा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

दाहालका सहकर्मीहरूले भने उनको पक्राउलाई राजनीतिक विचार तथा सत्ता र शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको आवाजमाथिको धरपकडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रहरीले भने दाहाललाई कुन अभिव्यक्ति वा कसुरसँग सम्बन्धित उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । दाहालमाथिको अनुसन्धान अघि बढेपछि घटनाको थप विवरण खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा लगातार दोस्रो दिन पनि बम विस्फोट र सार्वजनिक यातायातका साधनमा आगजनीका घटना भएका छन् । शनिबार मात्रै जत्राबारी र कमलापुर क्षेत्रमा गरी ६ वटा बम विस्फोट भएका छन् भने तीनवटा बसमा आगजनी गरिएको छ ।

जत्राबारीको समाद सुपर मार्केटअगाडि शनिबार साँझ करिब ७ः४० बजे चारवटा बम विस्फोट हुँदा एक जना रिक्सा चालक घाइते भएका छन् । त्यसको केही घण्टापछि कमलापुर रेलवे स्टेसनको प्लेटफर्म नम्बर २ को टाढाको भागमा थप दुईवटा बम विस्फोट भएका थिए । रेलवे स्टेसनमा भएको घटनामा भने मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यी घटनाभन्दा एक दिनअघि शुक्रबार पनि ढाकाका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट भएका थिए । जत्राबारी प्रहरी चौकी, मालिबाग, अगरगाउँ, महाखाली, मगबजार, रामपुरा र ढाका कलेज आसपासमा विस्फोट भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । बम विस्फोटसँगै शनिबार साँझ राजधानीका तीन स्थानमा बसमा आगजनी भएको छ । मिरपुर–११ स्थित जमजम टावरनजिक शिखोर परिवहनको बसमा साँझ करिब ७ः१३ बजे आगो लगाइएको थियो ।

त्यसैगरी मिरपुर–१ को अन्सार क्याम्प क्षेत्रमा अभिजात परिवहनको बसमा पनि आगजनी भएको थियो । सेन्ट्रल बड्डास्थित गाडी ग्यारेज नजिक पार्क गरिएको अलिफ परिवहनको बसमा राति करिब ८ बजे आगो लगाइएको थियो । तीनै घटनामा मानवीय क्षति नभएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । लगातार भएका विस्फोट र आगजनीका घटनामा कसको संलग्नता छ भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । पछिल्ला दुई दिनमा राजधानीका विभिन्न स्थानमा विस्फोट र सार्वजनिक यातायातमा आगजनीका घटना दोहोरिएपछि ढाकाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान तथा घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान अघि बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ४११ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार साँझ ७ बजेसम्मको अद्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै मानवीय क्षति तथा उद्धार विवरण बाहिर ल्याएको हो । फेला परेका मृतकको विवरणमा ५४९ पुरुष, ३३६ महिला तथा ५२६ वटा आंशिक मानव अंगहरू रहेका छन् । बाढीमा परेर अझै ५ हजार ८७५ जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाढीका कारण विभिन्न जिल्लाहरूमा मानवीय क्षति पुगेको छ । संकलित विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै चितवनमा ३६४ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै नवलपरासी पूर्वमा २३२, नवलपरासी पश्चिममा २२२, नुवाकोटमा २०३, रसुवामा १९९, गोरखामा ७२, धादिङमा ७२ तथा तनहुँमा ३८ जनाको ज्यान गएको छ । खोजी तथा उद्धारका क्रममा हालसम्म १३ हजार ७८४ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

उद्धार कार्यमा नेपाली सेनामार्फत हालसम्म १ हजार ६९२ र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत ३२० वटा हवाई उडान सम्पन्न भएका छन् ।

मुगु । आफ्ना नागरिक बेपत्ता भएको तीन साता बित्दा पनि राज्यले उनीहरू कहाँ छन् भनेर परिवारलाई जवाफ दिन सकेन । रसुवाको बाढीमा परी बेपत्ता भएका जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ माथिल्लो लोर्पा गाउँका १० जनाको शनिबार कुशको शव बनाएर सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ । 

जिउँदा छन् कि छैनन् भन्ने यकिनसमेत गर्न नसकेको राज्यको प्रतीक्षा गर्दागर्दै परिवारले आफैं अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीका क्रममा टनेल नम्बर २१६ बाट उनीहरू बेपत्ता भएका थिए । त्यसयता परिवारले खोजी र उद्धारको आशा गरेर दिन गने। तर समय बित्दै गयो, आफन्तको कुनै अत्तोपत्तो भएन । न सासको खबर आयो, न शव भेटियो ।

अन्ततः हिन्दु परम्पराअनुसार कुशलाई शवको प्रतीक बनाएर परिवारले सामूहिक दाहसंस्कार गरेका छन्।स्थानीय युवा अगुवा रमन बुढाका अनुसार बेपत्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन नसक्दा परिवार थप पीडामा परेको छ । 

‘हामीले हाम्रा मान्छे खोजिदिन पटक पटक आग्रह ग¥यौँ । तर न सासको खबर आयो, न लास,’ उनले भने, ‘अन्ततः कुशको शव बनाएर संस्कार गर्न बाध्य भयौँ ।’

नागरिक बेपत्ता हुँदा खोज्नु राज्यको दायित्व हो। तर यहाँ परिवारले राज्यलाई कुर्दाकुर्दै आफैं अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको छ । 

एउटै गाउँका १० जना नागरिक बेपत्ता भएको घटनामा समेत परिवारलाई उनीहरूको अवस्थाबारे स्पष्ट र विश्वसनीय जानकारी दिन नसक्नुले विपद्पछिको राज्य संयन्त्रको जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार रसुवा बाढीमा पातारासी गाउँपालिकाका ४९ जना बेपत्ता छन्। माथिल्लो लोपार् १०, तल्लो लोर्पा गाउँका ४, लाम्री १५, तिर्खु ९, जम्ना २, तल्फी १ र बाता गाउँका ८ जना सम्पर्कविहीन छन्। चन्दननाथ नगरपालिकाका ४, सिंजा गाउँपालिकाका १ र गुठीचौर गाउँपालिकाका ९ जना पनि अझै बेपत्ता रहेको प्रशासनको विवरण छ ।

धरान । किरात राई पत्रकार संघ सुनसरीको छैटौँ अधिवेशनले सन्जु राई (सुमित्रा) को अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ।

शुक्रबार धरान–१० स्थित किरात सांस्कृतिक संग्रहालय (किराया) को हलमा सम्पन्न अधिवेशनले अध्यक्ष राईसहित नौ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा दिपेश ईशारा राई र प्रमिला राई, सचिवमा निशा राई तथा कोषाध्यक्षमा कमान सिंह राई चयन भएका छन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा स्मारिका राई, विज्ञान राई, नवीन राई र एलिसा राई रहेका छन्।

अधिवेशनमा किरात राई पत्रकार संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशाल राई प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय सचिव बुद्धि चाम्लिङ राई, केन्द्रीय पूर्वउपाध्यक्ष जनकऋषि राई तथा किरात राई यायोक्खा सुनसरीका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो।

मुस्ताङ । दशैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै चीनबाट मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै च्याङ्ग्रा भित्रिन थालेका छन् । रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालवस्तुको प्रमुख वैकल्पिक नाकाका रूपमा कोरला विकसित भइरहेका बेला च्याङ्ग्राको आयात पनि सुरु भएको हो ।

कोरला नाका हुँदै खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढिरहेका बेला पशुजन्य वस्तुको कारोबारसमेत बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय नाकामा व्यापारिक चाप बढेको छ ।

हालै संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले समेत कोरला नाकामा पशुजन्य वस्तुको व्यापार र च्याङ्ग्राको ओसारपसारलाई व्यवस्थित बनाउन क्वारेन्टाइन प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

यस वर्ष उपल्लो डोल्पामा लाग्ने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन हुन नसकेपछि च्याङ्ग्राको आपूर्तिमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ । चीनसँगको सीमावर्ती व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन गर्न सरकारी तहबाट थप पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङका अनुसार मेला सञ्चालनका लागि पत्राचार तथा पहल गरिए पनि गत वर्षझैं यस वर्ष मेला सञ्चालन हुन सकेन। उनका अनुसार छोङ्ग्रा मेला दुई देशका सीमावर्ती स्थानीयबीच हुने परम्परागत हाटबजार हो।

काईके गाउँपालिकाका व्यवसायी राजकुमार रोकायले यस वर्ष छोङ्ग्रा मेला नखुलेको र गोठमै च्याङ्ग्राको मूल्य बढेकाले व्यापार गर्ने विषयमा आफू अन्योलमा रहेको बताए।

यसैबीच, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय पोखराका प्रमुख डा. गणेश केसीका अनुसार हालसम्म कोरला चेकपोस्टबाट ३ सय ७३ च्याङ्ग्रा र ४६ भेडा नेपाल भित्रिएका छन्। भित्रिएका पशुलाई पीपीआरविरुद्धको खोप लगाएर एक सातासम्म छुट्टै राख्न भनिएको उनले बताए।

देशभर अनलाइन डेलिभरी गर्ने तयारी

मुस्ताङका च्याङ्ग्रा व्यापारी निरज थकालीका अनुसार यस वर्ष च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । गोठमै खरिद मूल्य बढेकाले गत वर्षको तुलनामा पोखरा र काठमाडौंलगायत बजारमा च्याङ्ग्रा महँगो पर्न सक्ने उनले बताए।

‘गोठमै च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा मूल्य बढेको छ। त्यसको असर बजारसम्म पुग्दा मूल्यमा देखिन सक्छ,’ थकालीले भने ।

थकालीका अनुसार यस वर्ष आफूले देशभर अनलाइनमार्फत च्याङ्ग्रा बिक्री तथा डेलिभरी गर्ने तयारी गरेका छन् । गत वर्ष बिर्तामोड, स्याङ्जा, चितवन, धनगढी, धरान, कुश्मा, काठमाडौं, दाङलगायत विभिन्न ठाउँमा च्याङ्ग्रा डेलिभरी गरेको उनले बताए।

‘जहाँबाट अर्डर आउँछ, त्यहाँसम्म च्याङ्ग्रा पु¥याउने गरी यस वर्ष पनि अनलाइन डेलिभरीलाई विस्तार गर्ने योजना छ,’उनले भने ।

उनका अनुसार चिनियाँ मुद्रा युआनको विनिमयदरमा भएको वृद्धिले समेत चीनबाट च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा लागत बढ्न सक्ने अवस्था छ।

दशैं नजिकिँदै जाँदा च्याङ्ग्राको माग बढ्ने भएकाले कोरला नाकाबाट हुने आयातले बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर गोठमै बढेको खरिद मूल्य, ढुवानी लागत, विनिमयदर र बजार मागका कारण यस वर्ष उपभोक्ताले च्याङ्ग्रा महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

कोरला नाका हुँदै चाडपर्वका समयमा भेडा–च्याङ्ग्राको कारोबार हुने गरेको पुरानो व्यापारिक परम्परा पनि छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनका सभापति डा.सुनीलकुमार शर्मा मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४ बाट नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै शर्माको १५औँ महाधिवेशन यात्रा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा मानवीय सेवाका असंख्य काम गर्दै आएका शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित विपन्न तथा असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचारदेखि अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोगसम्मका काम गर्दै आएका छन्।

निःशुल्क उपचार, शल्यक्रिया, स्वास्थ्य शिविर तथा विपन्न विद्यार्थीको शिक्षामा सहयोगलगायतका सामाजिक सेवाका गतिविधिमार्फत उनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हालेपछि पनि शर्माले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने तथा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई शिक्षामा सहयोग गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा उनको सक्रियता देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहँदै आएको छ।

बेलबारी नगरपालिका–४ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै शर्मा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। यस वडाबाट महाधिवेशनका लागि चयन हुने सबै प्रतिनिधि सर्वसम्मत भएका छन्। यसअघि पनि वडा तहमा प्रतिनिधि चयन सर्वसम्मत हुँदै आएको थियो।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन् । 

संविधान दिवसका अवसरमा  विशेष कुराकानी गर्दै उनले संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्न नहुने धारणा राखे ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु आफैँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधानलाई सामान्य राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।

उनले भने,‘संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिन्छ, तर यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्नु हुँदैन ।’

‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत बनेको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसैको जगमा टेकेर अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार नेपालको संविधान तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा मधेस, जनजाति, थारूलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको परिणाम हो । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै निर्वाचित संविधानसभाले त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर वर्तमान संविधान जारी गरेको उनको भनाई छ ।

‘संविधान आधा गिलास भरिएको छ, आधा खाली’

भट्टराईले संविधान जारी हुँदाकै समयमा आफूले यसलाई ‘आधा गिलास भरिएको र आधा खाली’ संविधानका रूपमा व्याख्या गरेको स्मरण गरे ।

उनका अनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।

तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयन, न्यायिक संरचना तथा नागरिकता र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित केही विषय अझै अपूर्ण छन् ।

उनले संविधानमा रहेका यी अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिने बताए । तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘मैले संविधान जारी भएकै बेला यसलाई आधा गिलास भरिएको र आधा खाली भनेको थिएँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत केही विषय अझै अपूर्ण छन् । ती अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

भट्टराईले संविधानका आधारभूत स्तम्भका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र देशको भौगोलिक अखण्डता संविधानका असंशोधनीय विषय हुन् ।

संशोधन मुद्दाका आधारमा र सहमतिबाट हुनुपर्छ

संविधान संशोधनका लागि सरकारले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले पहिले संशोधन गर्न खोजिएका विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने भएपनि महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘संविधान संशोधन’ र ‘संविधान पुनर्लेखन’लाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै उनले उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संविधान संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए ।

उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्नुअघि के–के विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, तर महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति र सबै पक्षको राय लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । संशोधन र पुनर्लेखनलाई एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन, उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक छैन ।’

उनका अनुसार संशोधन गर्न खोजिएका विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा समझदारी निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा

डा.भट्टराईले नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को प्रणाली उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा दोहोर्याए ।

उनका अनुसार वर्तमान मिश्रित संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा अत्यधिक राजनीतिक उथलपुथल पनि उचित नहुने उनले बताए ।

उनले सहमति नबनेका विषयमा हतार नगरी केही समय पर्खन सकिने धारणा राखे। पाँच, आठ वा दस वर्षको समयले संविधानका दीर्घकालीन विषयमा ठूलो फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।

धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता कमजोर पार्न नहुने

संविधान संशोधनको बहसमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयताको विषय उठिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले नेपालको सामाजिक संरचनालाई आधार बनाएर बहस गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार यी व्यवस्थालाई हटाउने वा कमजोर पार्ने हो भने त्यसका लागि नेपालको सामाजिक यथार्थ नै परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘देशको विविधता र विभेदको यथार्थ कायमै रहेको अवस्थामा समावेशिता हटाउने, धर्मनिरपेक्षता कमजोर पार्ने वा संघीयतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयासले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सुझाव

भट्टराईले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे । हाल उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक रहेको भन्दै उनले थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषय पनि सुधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ । संघीयता मूलतः संघ र प्रदेशमा आधारित संरचना भए पनि स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनको केन्द्रका रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरैजसो औपचारिक मात्रै भएकाले उहाँलाई जिम्मेवारीसहितको भूमिका दिनुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित गराउँदै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहमा अत्यधिक दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदा अनावश्यक राजनीतिक विवाद बढ्न सक्ने भएकाले त्यसलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा समस्या भएको हो’

प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नबारे भट्टराईले संविधानले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार दिएको तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसकेको बताए ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक, वित्तीय तथा सुरक्षा संरचनासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेशको वर्तमान सीमांकनमा केही समस्या रहेको पनि स्वीकार गरे । विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न समुदायको भाषिक तथा सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर संघीय इकाइ निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो धारणा रहेको उनले बताए ।

तर अहिले तत्काल प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्नु उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै उनले सहमति भए मात्र त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताए । अन्यथा वर्तमान संरचनामै संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने, ‘प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । प्रदेशको सीमांकनमा केही समस्या छन्, तर अहिले तत्काल त्यसलाई फेरबदल गर्नुभन्दा सहमति भए मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ । अन्यथा अहिलेको संरचनामै संविधानअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

‘लोकतन्त्रलाई जरा गाड्न समय लाग्छ’

नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता देखिनुको कारण संविधान मात्र नभएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको लामो समयदेखिको सामन्ती सामाजिक संरचना, कमजोर आर्थिक अवस्था, सीमित शैक्षिक पहुँच र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा लागेको समयलाई उनले वर्तमान समस्याको प्रमुख पृष्ठभूमि माने ।

उनले फ्रान्स र अमेरिकाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा समेत लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्ष, उथलपुथल र संस्थागत परिवर्तन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

 तर इतिहासमा भएका गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता नभई अझ विकसित लोकतन्त्र हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुनुपर्छ । हाम्रो लामो समयदेखिको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावले समस्या सिर्जना गरेको हो । फ्रान्स र अमेरिकाले पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लामो संघर्ष गरेका छन् । त्यसैले हामीले केही दशक धैर्य गर्नुपर्छ, इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता होइन, अझ विकसित लोकतन्त्र हो ।’

‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग पूरा भएका छन्’

माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य र वर्तमान संविधानबीचको सम्बन्धबारे डा.भट्टराईले माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको दाबी गरे ।

उनले तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागलाई त्यसको राजनीतिक आधारका रूपमा उल्लेख गरे ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने विषय माओवादी आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक माग लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म पूरा भएका छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने मागहरू आन्दोलनका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य थिए । त्यसैले माओवादी आन्दोलनलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । त्यसका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।’

उनका अनुसार माओवादी आन्दोलनको उद्देश्यलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको तत्कालीन लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको दाबी छ ।

अबको आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्नु भएको उनले बताए ।

‘पुराना दलको कमजोरी मात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन पनि कारण’

नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोष र युवा पुस्ताको विद्रोहलाई भट्टराईले केवल पुराना राजनीतिक दलको कमजोरीबाट मात्र उत्पन्न भएको घटना मानेनन् ।

उनका अनुसार नेपालको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति मुख्य संरचनागत कारण हुन् । त्यससँगै राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका कमजोर हुनु सहायक कारण भएको उनले बताए । 

कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे संरक्षण र भ्रष्टाचारतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि उनले लगाए ।

तर नयाँ राजनीतिक शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै उनले नयाँ पुस्तालाई सतर्क रहन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोषको कारण पुराना दलहरूको कमजोरी मात्र होइन । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्था मुख्य कारण हुन्, त्यससँगै नेतृत्वको भूमिका पनि कमजोर रह्यो । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचारतर्फ लागे । तर नयाँ शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका मानिसहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसैले नयाँ पुस्ता यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’

‘नयाँ पुस्ताले पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन’

डा.भट्टराईले नयाँ पुस्ताले इतिहास र विगतका राजनीतिक अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्रको जग भत्काएर नयाँ सुरुवात गर्नेभन्दा त्यसै जगमा थप सुधार र विकास गर्नुपर्छ ।

‘घर बनाउँदा पनि पहिले जग बलियो बनाइन्छ र त्यसपछि तला थपिँदै जान्छ,’ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले लोकतन्त्रलाई पनि क्रमशः सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।

नयाँ पुस्ता सरकारमा आएको अवस्थामा उनीहरूले पुरानो नेतृत्वको गल्ती दोहोर्याउन नहुने र राज्य सञ्चालनको अनुभव सिक्न विनम्र हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ पक्षका सांसदहरूको संसद् उपस्थितिसम्बन्धी प्रश्नमा भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू नभएसम्म प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने भएकाले संसद्लाई पर्याप्त सम्मान र महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय गौरवको दिनका रूपमा मनाऔँ’

संविधान दिवसका अवसरमा उनले संविधानलाई रक्षा गर्दै त्यसको विकास र सुधारका लागि अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिन भएकाले संविधान दिवसलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधान दिवस भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन हो । हाम्रा दिवसहरू राष्ट्रिय दिवसहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने दिवस यही हो । किनकि जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनेको हो । आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने, आफ्नो शासन सत्ता आफैँ चलाउने भनेर विधिसम्मत ढङ्गले अधिकारलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर जारी गरिएको दिन हो । त्यसैले हाम्रा सबै पर्वहरूमध्येमा यो चाहिँ सबभन्दा ठूलो हो भनेर हामी सबैले गर्वका साथ यसलाई मनाऔँ ।’

उनले संविधानलाई स्थिर वस्तु नभई निरन्तर विकसित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘पुरानोको जगमा टेकेर लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै भट्टराईले नयाँ पुस्तालाई संविधानको संरक्षणसँगै आवश्यक सुधारका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे । 

काठमाडौं । बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न खण्डमा मुख्य राजमार्गहरू प्रभावित भएका छन् । नेपाल प्रहरीले शुक्रबार बिहान ६ बजेसम्म संकलन गरेको विवरण अनुसार कतिपय स्थानमा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने केही क्षेत्रमा एकतर्फी तथा आंशिक रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत बि.पी. राजमार्गको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुञ्जेबेंसी खण्डमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी साँझ ७ देखि बिहान ५ बजेसम्म १० टनसम्मका मालवाहक सवारी मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ । अन्य सवारी साधनको हकमा भने बिहान ४ देखि साँझ ७ बजेसम्म परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर मात्र आवतजावत खुलाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, रसुवा जिल्लाका सबै मुख्य राजमार्गहरू बाढीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–८ घट्टेखोलास्थित टोखा–छहरे सडकखण्डमा बाढी–पहिरोको जोखिमका कारण राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने विदुर–१० सिमटारस्थित पसाङ ल्हामु सडकखण्ड बाढीले पूर्ण अवरुद्ध छ । धादिङको बेनीघाट रोराङस्थित जवाङखोला र शीतल बजार खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाएर पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कोशी प्रदेशको मदन भण्डारी लोकमार्गअन्तर्गत उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–७ झोलुङ्गेपुल नजिक खसेको पहिरो हटाई यातायात एकतर्फी खुलाइएको छ ।

उता गण्डकी प्रदेशमा पर्ने चामे–बेंसीसहर सडकखण्डको नासों गाउँपालिका–३ खोत्रोमा पहिरो जाँदा सडक पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको हुम्लास्थित कर्णाली कोरिडोरको सर्केगाड–६ खरीखेतमा पहिरो खस्दा आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

प्रहरीले अवरुद्ध सडकहरू खुलाउने प्रयास जारी रहेको जनाउँदै जोखिमयुक्त सडकखण्डमा यात्रा गर्दा स्थानीय प्रशासन वा प्रहरीसँग सडकको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझेर मात्र यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ ।