जनकपुर । धनुषाका विद्यालयहरू आजदेखि ३ दिनसम्म बन्द भएको छ । हिसान धनुषा, एन–प्यावसन, प्यावसन र एम–प्यावसन धनुषासहित राजर्षी विश्वविद्यालयले सूचना जारी गर्दै साउन १५ गते शुक्रबारदेखि जिल्ला भित्रआबद्ध विद्यालय तथा क्याम्पस ३ दिन बन्द रह्ने जानकारी दिएको छ ।

केही दिनयता विभिन्न स्थानमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि तथा विभिन्न संघसंगठनले बजार बन्दको आह्वान गरेका कारण विद्यार्थीहरूको आवतजावत असहज बनेको विद्यालय सङ्गठनहरूले उल्लेख गर्दै सो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पठनपाठन स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारलाई सम्बन्धित पक्षसँग तत्काल संवाद गरी शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।

परिस्थिति सामान्य रहेमा आगामी साउन १८ गते सोमबारदेखि विद्यालय तथा क्याम्पसहरू नियमित समयमै सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

यता, धनुषाका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि कर्फ्यु जारी नै रहेको छ । बिहान २ घण्टाका लागि घरका सरसामान खरिद गर्न कर्फ्यु खुकुलो बनाइए पनि ८ बजेदेखि पुनः अनिश्चित कालिन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ भने भारी मात्रामा नेपाली सेना सडकमा गस्ती गरिरहेका छन् । 

एजेन्सी । अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको नयाँ वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार अधिकांश स्वस्थ वयस्कहरूले दिनमा ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन सेवन गर्न सक्छन् ।

जुन करिब ८ औंसका पाँच कप क्याफिनयुक्त कफी बराबर हुन्छ । यति मात्रामा क्याफिन सेवन गर्दा मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्दैन । 

मध्यम मात्रामा कफी सेवन गर्दा केही प्रकारका मुटुसम्बन्धी रोगहरूको जोखिम कम हुनसक्छ । यद्यपि, अनुसन्धानकर्ताहरूले क्याफिनप्रति प्रत्येक व्यक्तिको शरीरको प्रतिक्रिया फरक–फरक हुन सक्ने बताएका छन् । 

एक समीक्षायुक्त जर्नलमा प्रकाशित वैज्ञानिक वक्तव्यले क्याफिन र मुटुसम्बन्धी रोगबारे हालसम्म भएका अनुसन्धानहरूको समीक्षा गरेको हो । 

अध्ययन वक्तव्य अनुसार, विशेषगरी चिनी, क्रीम वा अन्य अतिरिक्त पदार्थ नहालिएको कालो कफी (ब्ल्याक कफी)मार्फत दिनमा ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन सेवन गर्नु अधिकांश वयस्कका लागि सुरक्षित मानिन्छ । 

यस्तो सेवनले केही व्यक्तिमा मुटुरोग, हृदय विफलता र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न पनि सहयोग गर्न सक्छ ।

समूहका अध्यक्ष तथा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, सान फ्रान्सिस्कोका चिकित्सा प्राध्यापक ग्रेगरी एम.मार्कसले भने, ‘कफीमार्फत सेवन गरिने क्याफिन संसारभरका लाखौं मानिसको दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। हाम्रो पछिल्लो अनुसन्धानको समीक्षाअनुसार अधिकांश वयस्कका लागि दिनमा ४०० मिलिग्रामसम्म क्याफिन, अर्थात् चिनी वा अन्य अतिरिक्त पदार्थ नहालिएको करिब पाँच कप कफी सेवन गर्नु सुरक्षित छ र यसले मुटुसम्बन्धी जोखिम बढाउँदैन।’

उनले थपे, ‘तर एनर्जी ड्रिंक वा एनर्जी शट जस्ता पेयमा पाइने अत्यधिक मात्राको क्याफिनले मुटुमा हानिकारक असर पार्न सक्छ, त्यसैले यस्ता पेय पदार्थको अत्यधिक सेवनबाट बच्नुपर्छ।’

वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार, अधिकांश अनुसन्धानमा कफी नै क्याफिनको मुख्य स्रोत भएकाले क्याफिनको प्रभावलाई कफीमा प्राकृतिक रूपमा पाइने अन्य तत्वहरूको प्रभावबाट छुट्याउन कठिन छ। कफीमा हालिने चिनी, फ्लेभरयुक्त सिरप, दूध वा क्रीमजस्ता पदार्थहरूले पनि स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्छन्।

समीक्षाअनुसार, दिनमा दुईदेखि चार कप क्याफिनयुक्त कफी पिउने व्यक्तिमा मुटुरोग, हृदय विफलता र स्ट्रोकको जोखिम कम देखिएको छ।

तर, दिनमा चार कपभन्दा बढी कफी सेवन गर्दा केही व्यक्तिमा हृदय विफलताको जोखिम बढ्न सक्ने संकेत पनि भेटिएको छ।

प्रतिवेदनले चिनी वा अन्य पदार्थ नहालिएको ब्ल्याक कफी सेवनले टाइप–२ मधुमेह, मुटुरोग, स्ट्रोक, हृदय विफलता तथा केही प्रकारका अनियमित मुटुको धड्कनको जोखिम कम गर्न सक्ने देखाएको छ। 

अनुसन्धानकर्ताहरूले सबै क्याफिनयुक्त पेय पदार्थको प्रभाव समान नहुने चेतावनी दिएका छन्। एनर्जी ड्रिंक र एनर्जी शटमा प्रति फ्लुइड औंस ४० देखि ६९ मिलिग्राम क्याफिन हुन सक्छ, जबकि सामान्य रूपमा बनाइने कफीमा प्रति फ्लुइड औंस ९.४ देखि २०.६ मिलिग्राम मात्र क्याफिन हुन्छ। यस्ता एनर्जी पेय पदार्थले रक्तचाप बढाउने र मुटुको धड्कन असामान्य बनाउने जोखिमसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ।(एएनआइ)

धनगढी । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक–पटक सत्याग्रह बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले आज (बिहीबार)देखि धनगढीबाट फेरी सत्याग्रह बस्ने घोषण गरेका छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ७ बुँदे माग राख्दै केसीले धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । केसीले स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारबाटै निजीकरण गर्ने प्रयास भएकाले त्यसलाई रोक्न सत्याग्रह बस्न लागेको बताएका छन् ।

सरकारले निजी मेडिकलमा लगानी भएका व्यक्तिलाई कैलालीको गेटा स्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर त्यसको पुष्टि गरेको केसीको भनाई छ । साथै उनले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारलाई हटाएर स्वार्थ नबाझिने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन ऐन निर्माण भइसकेको छ, अब त्यसमा मेरो कुनै विरोध छैन,’ केसीले भने, ‘तर कुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्तिले फेरी गेटालाई अन्योलमा राखेर यहाँका नागरिकलाई दुःख दिने खेल भइरहेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी भएका व्यक्तिलाई राखेर गेटाले गति लग्न सक्दैन, अहिलेको नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ, स्वार्थ नबाझिने मेडिकल क्षेत्रलाई बुझेको अनुभवि व्यक्तिलाई उपकुपति बनाउनु पर्छ ।’

सरकारले असार ३१ गते शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रा.डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

यस्तै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउन कानुनी ऐनका कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने केसीको तेश्रो माग रहेको छ ।

यस्तै विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी द्धोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग केसीले अघि सारेका छन् । उनले विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएकाले त्यसको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए ।

यसअघि डा. केसीले दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए । तर भारतीय सुरक्षा निकायले ५ दिनका लागि मात्रै ब्यास क्षेत्र जाने अनुमति दिएका कारण समस्या भएको केसीको भनाई छ । 

स्वास्थ्यका कारण नेपाली भूमि भएर ब्यास जान सक्ने अवस्था नरहेको र भारतको भूमि भएर जान मागे अनुसार पास नपाएका कारण आफू धनगढी फर्केको केसीले बताएका छन् । आफूले दार्चुलामा निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी विक क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेर धनगढी फर्कनुपरेको केसीको भनाई छ ।

‘मैले सत्याग्रह बस्न लागेको कुरा शायद भारतीय सुरक्षा निकायले पनि जानकारी पाएका थिएकी भन्ने लागेको छ,’ केसीले भने, ‘त्यसैले मैले मागे अनुसार भारतीय बाटो प्रयोग गर्नु अनुमति नै दिएनन्, दार्चुलामा केही दिन नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर धनगढी फर्कन बाध्य भए ।’

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपाल (एप्क्यान)ले आपत्ति जनाएको छ । 

नियमावलीले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्दै ठूला व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै एप्क्यानले कडा विरोध जनाएको हो।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरिरहेका बेला व्यवसायी संघ–संस्थाहरू भने त्यसकै विरोधमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका थिए। एप्क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वल बस्नेतले सरकारले अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी नियमावली ल्याएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाए।

‘हामीलाई नै बन्द गराउने उद्देश्यले ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउने वातावरण बनाइएको हो भन्ने आशंका छ। यो नियमावली व्यवसायीको हितमा होइन,’उनले भने।

उनका अनुसार नयाँ नियमावली हालको निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर रहेको छ। ‘नियमावली होइन, स्पष्ट कानुन (ऐन) ल्याउनुपर्छ। प्रमाण र यथार्थका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ, व्यवसायीलाई निषेध गर्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले बताए।

धरौटी रकम र मापदण्डका विषयमा पनि एप्क्यानले कडा आपत्ति जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा सेवामूलक क्षेत्र भएकाले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘नियमावली अप्रासंगिक छ। धरौटीको व्यवस्था स्वीकार्य छैन। नयाँ पुस्ता यस क्षेत्रमा आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदि धरौटीको व्यवस्था यथावत् राखियो भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले चेतावनी दिए।

एप्क्यानले नयाँ नियमावलीलाई ‘नियन्त्रणमुखी र व्यवसायीमैत्री नभएको’ भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यदि आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार असार १ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा आवेदन दिएका १ लाख ४८ हजार ५०७ परीक्षार्थीमध्ये १ लाख २९ हजार १९४ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए। सहभागीमध्ये ८३ हजार ५२३ जना उत्तीर्ण भएका छन्।

बोर्डले परीक्षाफल २० वटा संस्थाका वेबसाइट, आइभीआर तथा एसएमएस–यूएसएसडी सेवामार्फत हेर्न सकिने जनाएको छ ।

नतिजामा चित्त नबुझेका परीक्षार्थीले असार २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनका क्रममा कुनै प्राविधिक त्रुटि देखिए आवश्यक परीक्षणपछि सच्याइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विराटनगर । बजेट वितरणमा आफ्नै दलका सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मको तीव्र विरोध खेपेको कोशी प्रदेश सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट गर्ने तथा रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतासँगै करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्दै सांसदहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरिने बताए।

उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ समपर्बण गरी छुटेका योजना समेटिने, बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन मिलाइने तथा रातोकिताबमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सच्याइनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ।

मन्त्री लिङ्थेपले मन्त्री तथा सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै अब सबै निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलित बजेट वितरण गरिने बताए। हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना नपरेका निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। रातोकिताबमा रहेका योजनाको नाम, ठेगाना, दोहोरिएका विवरण र छुटेका योजना समेट्न विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलले साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको’ टिप्पणी गरेका थिए भने एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए। बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो।

काठमाडौं । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विकास गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई एकीकृत र क्यालेन्डरमा आधारित बनाउन आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मङ्गलवार मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत पूर्व स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । साथै, आवश्यक कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा ठुलो फड्को हुने आयोगको विश्वास छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८७ मा विश्वविद्यालयहरुबाट लिइने स्नातक र स्नतकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसलाई शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम क्यालेन्डर कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम समावेश गरी आवश्यक कार्यान्वयनका आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइनेछ ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेश प्रसाद अधिकारीका अनुसार परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायत शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछ । 

यसअघि आयोगले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर २०८० साल भदौ २९ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र समयानुकूल सुधार गर्न आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा क्यालेन्डरमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आवश्यक जनशक्ति अभाव भए अस्थायी व्यवस्थापन गरेर भए पनि योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अध्ययन तथा तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन् । 

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले फरेन्सिकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) हुनुपर्ने बताए । उनले विगतको शैक्षिक अवस्थासँग वर्तमानको तुलना गर्दै समयअनुसार मापदण्ड पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।

उनले फरेन्सिकसम्बन्धी तालिमका हकमा पनि सामान्य तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त तालिमलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बताए । 

उनले भने, ‘उसको तालिमको अलिकति स्पेसफिक नै हुनुपर्छ । तालिम भनेर कहाँबाट तालिम गरेर आएको हो । एउटा सर्टिफाइड भनौँ इन्स्टिच्युटबाट, सर्टिफाइड युनिभर्सिटीबाट तालिम गरेको हो कि होइन ? भनेर एउटा साधारण तालिम गरेकोलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने भन्ने कुरा मात्रै, त्यो स्पेसिफिक हुनुपर्छ ।’

उनले विधेयकमा रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणसँगै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाण लाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए । अहिले अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रमाणको महत्व बढेकाले त्यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

एजेन्सी । उच्चतम प्रविधिको विकासमा अग्रणी चीनले उड्ने कार (फ्लाइङ कार)को विकासलाई तिब्रता दिएको छ ।

चीनका विमानन कम्पनीहरूले व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने उड्ने कारको विकासमा समय र स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । 

दक्षिणपश्चिम चीनको चेङ्दु सहरस्थित एक कम्पनीले सहरी यातायातका लागि ६ सिट क्षमताको विद्युतीय उड्ने कार विकास गरेको छ।

यसको क्याविन समायोजन गर्न मिल्ने सिटहरू तथा बहुउद्देश्यीय सवारीका अन्य सुविधाहरू समावेश गरिएको छ । हाल यो कार उडानयोग्यता एवम प्रमाणिकरण प्रक्रियामा छ।

एरोफुगियाका प्रवक्ता ल्याङ जिओङका अनुसार आरामदायी यो कारले अधिकतम २०० किलोमिटर दूरी तय गर्न सक्छ।

यसैबीच, दक्षिण चीनको ग्वाङ्झाउस्थित अर्को कम्पनीले विकास गरेको उड्ने कारले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पहिलो परीक्षण उडान सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ। यो पनि हाल उडानयोग्यता प्रमाणिकरण प्रक्रियामै छ।

९५० किलोग्राम अधिकतम टेकअफ तौल तथा ८ मिटर लामो फ्युजलाज (मुख्य शरीर) र पखेटाको फैलावट भएको यो उड्ने कार सहर, समुद्र र पहाडी क्षेत्र पार गर्दै मध्यमदेखि लामो दूरीको यात्राका लागि डिजाइन गरिएको हो।

कम्पनीका अनुसार यसमा कारजस्तै छेउबाट खुल्ने ढोका र दुईवटा सिट छन्। यसले भवनको छतबाटै उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्छ। आठवटा प्रोपेलरले यसलाई ठाडो रूपमा जमिनबाट उचाल्छन्, भने पछाडिको पुशर प्रोपेलरले अगाडि बढ्न आवश्यक शक्तिशाली गति प्रदान गर्छ । 

विज्ञहरूका अनुसार आगामी करिब एक दशकभित्र उड्ने कारहरू व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।(सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा गरिएको नियमित विषादी परीक्षणका क्रममा भक्तपुरबाट ल्याइएको रायोको सागमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी अवशेष फेला परेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइले असार १६ गते सार्वजनिक गरेको परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुरबाट ल्याइएको रायोको सागमा अर्गानोफस्फेट समूहको विषादी ८०.०१६० प्रतिशत भेटिएकाले उक्त नमुनालाई ‘विसर्जन गर्ने’ श्रेणीमा राखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त नमुना किसान सिता रेग्मीको उत्पादन रहेको र कालीमाटीमा परीक्षणका क्रममा खान अयोग्य ठहरिएपछि नष्ट गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रयोगशालाले आज कुल १२ वटा तरकारीका नमुनामा विषादी परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण गरिएका नमुनामा रायोको साग, हरियो प्याज, निगुरो, काँक्रो, हरियो धनियाँ, घिरौँला र गोलभेँडा लगायतका तरकारी समावेश थिए ।

परीक्षणमा बाँकी ११ वटा नमुना भने उपभोगका लागि सुरक्षित सीमा भित्र रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ । ती नमुनामा विषादीको मात्रा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेकाले बजारमा बिक्री तथा उपभोगका लागि उपयुक्त ठहर गरिएको छ ।

प्रयोगशालाले विषादीको अवशेषका आधारमा तरकारीलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी अवशेष भएका तरकारी उपभोग योग्य ( मानिन्छन् । ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी भेटिएमा केही दिन क्वारेन्टाइन ( मा राखेर पुनः परीक्षण गरिन्छ । ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी अवशेष पाइएमा भने त्यस्ता तरकारी विसर्जन गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।