काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केवलकारका कारण लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।

कार्यदललाई पाथीभरा मन्दिर जाने केवलकार निर्माण सम्बन्धमा लामो समयदेखि देखिएका विवाद तथा समस्या पहिचान गरी सोको समाधानका लागि १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।

सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर बनाइएको उक्त सात सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक राईसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, केवलकार निर्माणप्रति असहमति जनाउने पक्षका प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको प्रतिनिधि सदस्य छन् ।  

साथै केवलकार निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका स्वकीय सहसचिव पनि कार्यदलमा सदस्य छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ६९.७५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । 

परीक्षामा सहभागी ३ लाख ३२ हजार २४१ जना विद्यार्थीमध्य २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन् भने १ लाख ४७१ जना ननग्रेड भएका छन् ।

जसमा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार ७८६ जना ग्रेडेड भएका छन् । ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ६४ हजार ८२१ जना ग्रेडेड भएका छन् । 

यस्तै,२.८१ देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २४९ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । 

त्यसैगरी २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार ५९७ जना छन् । २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार ३०८ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ जना रहेको बोर्डले जनाको छ ।

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई विगतमा राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बनाइएको भन्दै मन्त्रालयलाई ‘टुहुरो र वेवारिसे’ मन्त्रालयका रूपमा व्यवहार गरिएको बताएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले धेरै यस मन्त्रालयलाई नयाँ भनेर चिनेको भएतापनि २०५३ सालमै स्थापना भएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘धेरैलाई महावीर पुन आएर नयाँ मन्त्रालय बनाएको भन्ने लागेको छ । यो नयाँ मन्त्रालय होइन । २०५३ सालमै बनेको मन्त्रालय हो तर विभिन्न समयमा कहिले एउटा मन्त्रालयसँग त कहिले अर्को मन्त्रालयसँग जोडिँदै आएको छ । २०७५ सालमा शिक्षामन्त्रालयसँग जोडियो। यसरी यो वेवारिसे र टुहुरो मन्त्रालयजस्तै बनाइयो,’ उनले भने।

मन्त्री पुनले हाल पुर्नजन्म लिएको मन्त्रालयका रूपमा स्थापना भएको उल्लेख गर्दै यसलाई मन्त्रालयको ‘सातौँ पुर्नजन्म’को संज्ञा दिए ।

उनले भने, ‘यो मन्त्रालयको सातौं पुर्नजन्म हो । यसमा राजनीतिकरण भयो। भागबण्डाको राजनीतिले यो मन्त्रालयलाई खायो। त्यसैले यो हेला गरिएको मन्त्रालय थियो। अहिलेको सरकारले यसलाई फेरि नयाँ मन्त्रालयका रूपमा ल्याएको छ ।’

आफू राजनीतिमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण नभई देशप्रतिको माया र जिम्मेवारीबोधका कारण आएको पनि उनले बताए।

उनले भने, ‘देशसँग पिरती बसेको कारणले म सांसद र मन्त्री भएँ। नत्र म सांसद वा मन्त्री हुने मान्छे होइन । अमेरिकाबाट घुम्न मात्रै गाउँ आएको थिएँ। सुरुमा गाउँसँग माया बस्यो, त्यसपछि जिल्लासँग बस्यो र अन्ततः पूरै देशसँग नै माया बस्यो ।’ 

मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासमार्फत देशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पुरा गरेपछि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । 

त्रिविको अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा उपभोग गरे पश्चात् विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्केका तथा तोकिएको अवधि पूरा नगरी सेवा छाडेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको हो ।

सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पर्कमा नआए विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा एवं नियमानुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ । यो प्रक्रिया शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिविको सक्रियतामा अघि बढाइएको हो । 

विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेको छ । तर केही प्राध्यापकहरूले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्दै अध्ययन पूरा गरेपछि सेवामा नफर्किएकाले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षति पुगेको त्रिविको भनाई छ ।

त्रिविले बिदा सुविधा उपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूले सम्झौताअनुसारको सेवा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बाँकी रकम असुली प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ ।

इलाम । इलामको सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणमा रोङ गाउँपालिका पहिलो बनेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्नालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको परीक्षणमा जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये रोङ गाउँपालिका पहिलो बनेको हो ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शनिबार इलाममा ‘सञ्चार संस्था एवम् सञ्चारकर्मीहरूसँग सहकार्य तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको इलाम जिल्लाको प्रतिवेदन अनुसार रोङ गाउँपालिका ७३ दशमलव ३० अङ्कसहित पहिलो बनेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा जिल्लाको ९३ वटा माध्यमिक तहको सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी स्तर निर्धारण गरिएको केन्द्रकी निर्देशक प्रमिला बखतीले जानकारी दिइन् । कार्यसम्पादन परीक्षणमा ७२ दशमलव ३५ अङ्कसहित देउमाई नगरपालिका दोस्रो स्थान परेको छ ।

त्यस्तै ६६ दशमलव ६२ अङ्कसहित सन्दकपुर गाउँपालिका तेस्रो, ६५ दशमलव ७९ अङ्कसहित चुलाचुली गाउँपालिका चोथौँ, ६५ दशमलव १७ अङ्कसहित माईजोगमाई गाउँपालिका पाँचौँ र ६४ दशमलव ९० अङ्कसहित सूर्योदय नगरपालिका छटौं स्थानमा छ ।

६४ दशमलव ८९ अङ्कसहित माई नगरपालिका सातौँ, ६१ दशमलव ६७ अङ्कसहित इलाम नगरपालिका आठौँ, ६१ दशमलव ३३ अङ्कसहित माङसेबुङ गाउँपालिका नवौं र ५९ दशमलव ९७ अङ्कसहित फाकफोकथुम गाउँपालिका दसौँ तथा अन्तिम स्थानमा छ ।

जिल्लाको ९३ विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षणमा ६५ विद्यालयको स्तर सामान्य र २८ विद्यालयको स्तर मध्यम रहेको पाइएको छ । फाकफोकथुम र माङसेबुङका सबै विद्यालयको स्तर सामान्य रहेको पाइएको छ भने अन्य पालिकाको सामान्य र मध्यम स्तरका छन् । कमजोर र उत्तम स्तरमा कुनै विद्यालय परेनन् ।

समग्रमा जिल्लाको औसत अङ्क भने ६५ दशमलव १६ रहेको छ । केन्द्रले १०० पूर्णाङ्कमध्ये प्राप्ताङ्कका आधारमा ४० प्रशितशत भन्दा कम अङ्क भए ‘कमजोर’, ४० वा सोदेखि माथि ७० प्रतिशत भन्दा कम भए ‘सामान्य’, ७० वा सो भन्दा माथि ९० प्रतिशत भन्दा कम भए ‘मध्यम’ र ९० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क पाएकोमा ‘उत्तम’ स्तर तोक्ने व्यवस्था बमोजिम स्तर निर्धारण गरिएको निर्देशक बखतीले बताइन् ।

निर्देशक बखतीका अनुसार विद्यालयको कार्यसम्पादनलाई लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विभिन्न सूचक विकास गरी परीक्षण गरिएको थियो । ‘विद्यालयको कार्यसम्पादनलाई मूलतः लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याका अन्तर्गत ८८ वटा सूचक विकास गरी सूचकगत जम्मा २६९ अङ्क कायम गरिएको थियो,’ निर्देशक बखतीले भनिन्, ‘जसमध्ये लगानीमा २५ प्रतिशत, प्रक्रियामा ३० प्रतिशत, उपलब्धिमा ४० प्रतिशत र सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याको भार ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो ।’

‘सामुदायिक विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण मार्गदर्शन पुस्तिका, २०८१’ र ‘विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण साधन, २०८१’ ले विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण तथा स्तर निर्धारणका लागि ८८ वटा सूचकमध्ये लगानी क्षेत्रका २७ वटा, प्रक्रिया क्षेत्रका ४६ वटा र उपलब्धि क्षेत्रका १५ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । सोही सूचकका आधारमा केन्द्रले विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको हो ।

प्रत्येक सूचकमा बढीमा ३ अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याका लागि ५ अङ्क छुट्टाइएको छ । यसै आधारमा कार्यसम्पादन परीक्षणको कुल अङ्क २६९ कायम गरी अन्त्यमा प्राप्ताङ्कलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरी उत्तम, मध्यम, सामान्य र कमजोर गरी चार वटा स्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय बर्डफ्लु ९एच५एन१० संक्रमण १० जिल्लामा फैलिएको छ । राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली ९एनएएचआईएस० र ¥यापिड रेस्पोन्स टोली ९आरआरटी० को तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५५ वटा व्यावसायिक तथा घरेलु पक्षीपालन फार्ममा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा पहिलो पटक गत चैत ४ गते झापाको सुन्दरहरैँचा–४ स्थित एउटा लेयर्स कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो । त्यसयता संक्रमण कोशी प्रदेशबाट फैलिँदै मधेश, बागमती र अन्य क्षेत्रमा समेत पुगेको छ ।

तथ्यांकअनुसार संक्रमणका कारण हालसम्म ४ लाख ७९ हजार १५६ वटा पक्षी नष्ट गरिएको छ भने ६ लाख ९४ हजार १९३ वटा अण्डा नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, १ लाख ८२ हजार ७७५ किलोग्राम पशु आहारसमेत नष्ट गरिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सुनसरी रहेको छ, जहाँ २३ वटा फार्ममा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सुनसरीमा मात्रै २ लाख ८५ हजार ५६४ वटा पक्षी र ४ लाख २७ हजार ५८० वटा अण्डा नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै मोरङमा ११ वटा फार्म प्रभावित हुँदा १ लाख १ हजार ८६० वटा पक्षी नष्ट गरिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा समेत संक्रमण फैलिएको देखिएको छ । काठमाडौंमा ८, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ वटा फार्म प्रभावित भएका छन् । काठमाडौंमा मात्रै ३९ हजार ४८१ वटा पक्षी नष्ट गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संक्रमण प्रभावित अन्य जिल्लामा चितवन, झापा, बारा, पश्चिम नवलपरासी र महोत्तरी रहेका छन् । सम्बन्धित निकायका अनुसार संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावित क्षेत्रका पक्षी नष्ट गर्ने, अण्डा तथा दानामा नियन्त्रण गर्ने, सरसफाइ र निसंक्रमण अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् ।

विशेषज्ञहरूले बर्डफ्लु फैलनुका मुख्य कारणमा जंगली चराचुरुङ्गीको आवतजावत, फार्म नजिक सिमसार क्षेत्रको उपस्थिति, जैविक सुरक्षा मापदण्डको कमजोर पालना, सवारीसाधन तथा आगन्तुकहरूको अनियन्त्रित प्रवेश, प्रयोग गरिएका अण्डा क्रेटहरूको उचित निसंक्रमण नगरी पुनः प्रयोग तथा पर्याप्त सुरक्षाविना जीवित र मरेका पक्षीको व्यवस्थापनलाई औंल्याएका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार कोशी प्रदेशमा संक्रमण नियन्त्रणको चरणमा पुगेको देखिए पनि काठमाडौं उपत्यकामा प्रभावित फार्मको संख्या बढ्दै गएकोले थप सतर्कता आवश्यक छ ।

संक्रमणको जोखिम कायम रहेकाले नियमित निगरानी, परीक्षण, सरसफाइ तथा जैविक सुरक्षा उपायलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । पशु स्वास्थ्य अधिकारीहरूले किसानहरूलाई फार्ममा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश नियन्त्रण गर्न, जंगली चरासँग सम्पर्क हुन नदिन र कुनै असामान्य मृत्यु देखिए तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौ‌‌। विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको आज बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकाको उपकुलपतिको उम्मेदवारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो ।

‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।  

सर्टलिस्ट अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयमा समान १० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । सर्टलिस्टमा रहेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय सुझाव दिन सकिने छ । प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

 उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा अल्पसूचि सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गरी योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ ।

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित बेसारको व्यावसायिक बजारीकरणका लागि आफ्नै ब्रान्डसहित बेसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले रैथाने उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न ‘माङसेबुङको बेसार’ नामक ब्रान्ड घोषणा गरेको हो ।

माङसेबुङ गाउँपालिका–१ स्थित गजुरमुखीमा स्थापना गरिएको उक्त प्रशोधन केन्द्रको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरे । स्थानीय महिला गजुरमुखी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँगको लागत साझेदारी र सहकार्यमा यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

लागत साझेदारी र प्रवद्र्धन गाउँपालिकाको ‘बेसार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कुल ९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लागतमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जसमा गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष राईले माङसेबुङमा उत्पादित बेसार गुणस्तरीय र प्राङ्गारिक (अर्गानिक) भएकाले यसलाई स्थानीय पहिचानसँग जोडेर ब्रान्डिङ गरिएको बताए । ‘अब स्थानीय किसानको बेसारलाई केन्द्रमार्फत सफाइ, सुकाइ, पिसाइ र प्याकेजिङ गरेर मात्र बजार पठाइनेछ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यसले कच्चा उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाएर किसानलाई उचित मूल्य दिलाउनेछ ।’
उनले आगामी दिनमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङले आफ्नै ब्रान्ड बनेपछि स्थानीय उत्पादनले राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब किसानले उत्पादन मात्र गर्ने होइन, आफ्नै ब्रान्डमा बजार पाउने अवस्था बनेको छ,’ उपाध्यक्ष नेम्बाङले भने ।
अध्यक्ष राईका अनुसार कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले पालिकालेले उद्यमशीलता तालिम दिई किसानलाई बेसारको बिउ वितरण गरेको थालनीगरेको उल्लेख गरे ।

गाउँमै प्रशोधन केन्द्र खुलेपछि कृषकहरू उचित मूल्य पाइने आशामा उत्साहित छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार इलाममा हाल १२३ हेक्टर क्षेत्रमा बेसार खेती हुने गरेको छ । बेसार रोपेको परिमाणभन्दा १० गुणा बढी (१ केजी बिउबाट १० केजीसम्म) फल्ने र भण्डारण गर्दा तत्काल नबिग्रिने भएकाले पनि यस नगदे बालीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

औषधीय गुणले युक्त र मसलाका रूपमा बहुउपयोगी मानिने बेसार पानी नजम्ने बलौटे दोमट माटो र उष्ण हावापानीमा राम्रोसँग फस्टाउँछ ।

काठमाडौं । युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटले नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका कृषि प्राथमिकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । विशेषगरी प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, साना किसानको क्षमता विकास तथा युवालाई कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने विषय बजेटमा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको उनको टिप्पणी छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । उनका अनुसार बजेटले कृषि उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा आधारित कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी न्यूनतम आय भएका कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले मुख्यतः ठूला र बढी लगानी गर्न सक्ने किसानलाई मात्र लाभ पुग्ने बताए । यस्तै लिजमा लिइएको भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले मध्यम वर्गीय किसानलाई समेत पूर्वाधार निर्माणतर्फ आकर्षित गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा धेरै कृषि व्यवसाय असफल हुनुको प्रमुख कारण उत्पादनभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित हुनु पनि हो,’ उनले भने,‘तर बजेटले त्यसलाई सच्याउनेभन्दा झन् प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’ नेपालका अनुसार कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित छ । उनले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब ७० प्रतिशत रासायनिक मल व्यवस्थापनमै खर्च हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधा पुग्न सक्ने बताए । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा प्रयोगविहीन भएर रोकिने जोखिम पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा साना किसानलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि विस्तार, माटो सुधार कार्यक्रम तथा उत्पादनमुखी योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि बजेटमा त्यसका लागि स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था नदेखिएको नेपालले बताए । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने विषयमा पनि बजेट प्रभावकारी नरहेको उनको धारणा छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा युवाको नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्ने आशा जगाएको भए पनि बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनले बताए ।

यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष पनि रहेको नेपालको भनाइ छ । विशेषगरी अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, बीमामा आधारित अनुदान तथा ऋणमा आधारित अनुदानलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले अनुदानको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘अनुदान प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रयास सकारात्मक छ । यसले अनुदान वितरणमा देखिएका विकृति कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

तर प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि विनियोजन गरिएको ३६ करोड रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिने यो रकमले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मलको विकल्प खोज्न नसक्ने उनले बताए । नेपालका अनुसार कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले प्राङ्गारिक मलको अनुसन्धान तथा विकासमा कम्तीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसबाट आगामी वर्षहरूमा रासायनिक मलको प्रयोग केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकिने आशा रहे पनि बजेटले त्यस दिशामा ठोस पहल नगरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले हरित हाइड्रोजन र रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्राङ्गारिक उत्पादन प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिएको नेपालले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै महंगी भत्ता कायम राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीले पाउने छन् । त्यस्तै वाग्लेले न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाखभन्दा बढी कायम गरिएको पनि जानकारी दिए ।