काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपाल (एप्क्यान)ले आपत्ति जनाएको छ । 

नियमावलीले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्दै ठूला व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै एप्क्यानले कडा विरोध जनाएको हो।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरिरहेका बेला व्यवसायी संघ–संस्थाहरू भने त्यसकै विरोधमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका थिए। एप्क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वल बस्नेतले सरकारले अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी नियमावली ल्याएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाए।

‘हामीलाई नै बन्द गराउने उद्देश्यले ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउने वातावरण बनाइएको हो भन्ने आशंका छ। यो नियमावली व्यवसायीको हितमा होइन,’उनले भने।

उनका अनुसार नयाँ नियमावली हालको निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर रहेको छ। ‘नियमावली होइन, स्पष्ट कानुन (ऐन) ल्याउनुपर्छ। प्रमाण र यथार्थका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ, व्यवसायीलाई निषेध गर्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले बताए।

धरौटी रकम र मापदण्डका विषयमा पनि एप्क्यानले कडा आपत्ति जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा सेवामूलक क्षेत्र भएकाले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘नियमावली अप्रासंगिक छ। धरौटीको व्यवस्था स्वीकार्य छैन। नयाँ पुस्ता यस क्षेत्रमा आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदि धरौटीको व्यवस्था यथावत् राखियो भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले चेतावनी दिए।

एप्क्यानले नयाँ नियमावलीलाई ‘नियन्त्रणमुखी र व्यवसायीमैत्री नभएको’ भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यदि आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार असार १ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा आवेदन दिएका १ लाख ४८ हजार ५०७ परीक्षार्थीमध्ये १ लाख २९ हजार १९४ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए। सहभागीमध्ये ८३ हजार ५२३ जना उत्तीर्ण भएका छन्।

बोर्डले परीक्षाफल २० वटा संस्थाका वेबसाइट, आइभीआर तथा एसएमएस–यूएसएसडी सेवामार्फत हेर्न सकिने जनाएको छ ।

नतिजामा चित्त नबुझेका परीक्षार्थीले असार २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ । नतिजा प्रकाशनका क्रममा कुनै प्राविधिक त्रुटि देखिए आवश्यक परीक्षणपछि सच्याइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

विराटनगर । बजेट वितरणमा आफ्नै दलका सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मको तीव्र विरोध खेपेको कोशी प्रदेश सरकारले अन्ततः बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट गर्ने तथा रातोकिताबमा रहेका त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतासँगै करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने वातावरण बनेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्दै सांसदहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरिने बताए।

उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ समपर्बण गरी छुटेका योजना समेटिने, बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन मिलाइने तथा रातोकिताबमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सच्याइनेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका र ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ।

मन्त्री लिङ्थेपले मन्त्री तथा सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित भएको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै अब सबै निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलित बजेट वितरण गरिने बताए। हालसम्म बहुवर्षीय आयोजना नपरेका निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। रातोकिताबमा रहेका योजनाको नाम, ठेगाना, दोहोरिएका विवरण र छुटेका योजना समेट्न विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलले साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।

कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर हाँस्नुपरेको’ टिप्पणी गरेका थिए भने एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए। बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित भएको थियो।

काठमाडौं । उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विकास गरेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई एकीकृत र क्यालेन्डरमा आधारित बनाउन आयोगले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको हो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मङ्गलवार मन्त्री स्तरीय निर्णयमार्फत पूर्व स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । साथै, आवश्यक कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सबै विश्वविद्यालयहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएसँगै विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारमा ठुलो फड्को हुने आयोगको विश्वास छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८७ मा विश्वविद्यालयहरुबाट लिइने स्नातक र स्नतकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसलाई शिक्षा तथा खेलकुल मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजिम क्यालेन्डर कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, आवश्यक विषयहरू अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम समावेश गरी आवश्यक कार्यान्वयनका आयोगमार्फत विश्वविद्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइनेछ ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेश प्रसाद अधिकारीका अनुसार परिमार्जित राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना, अध्यापन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनलगायत शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समय तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछ । 

यसअघि आयोगले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर २०८० साल भदौ २९ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र समयानुकूल सुधार गर्न आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको २०८३ जेठ १२ गतेको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा क्यालेन्डरमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आवश्यक जनशक्ति अभाव भए अस्थायी व्यवस्थापन गरेर भए पनि योग्य जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई अध्ययन तथा तालिमको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन् । 

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले फरेन्सिकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञका लागि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) हुनुपर्ने बताए । उनले विगतको शैक्षिक अवस्थासँग वर्तमानको तुलना गर्दै समयअनुसार मापदण्ड पनि परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।

उनले फरेन्सिकसम्बन्धी तालिमका हकमा पनि सामान्य तालिमलाई मात्र आधार नबनाई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा प्रमाणित संस्थाबाट प्राप्त तालिमलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बताए । 

उनले भने, ‘उसको तालिमको अलिकति स्पेसफिक नै हुनुपर्छ । तालिम भनेर कहाँबाट तालिम गरेर आएको हो । एउटा सर्टिफाइड भनौँ इन्स्टिच्युटबाट, सर्टिफाइड युनिभर्सिटीबाट तालिम गरेको हो कि होइन ? भनेर एउटा साधारण तालिम गरेकोलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने भन्ने कुरा मात्रै, त्यो स्पेसिफिक हुनुपर्छ ।’

उनले विधेयकमा रासायनिक, भौतिक तथा जैविक प्रमाणसँगै विद्युतीय (डिजिटल) प्रमाण लाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए । अहिले अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल प्रमाणको महत्व बढेकाले त्यसलाई कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

एजेन्सी । उच्चतम प्रविधिको विकासमा अग्रणी चीनले उड्ने कार (फ्लाइङ कार)को विकासलाई तिब्रता दिएको छ ।

चीनका विमानन कम्पनीहरूले व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने उड्ने कारको विकासमा समय र स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । 

दक्षिणपश्चिम चीनको चेङ्दु सहरस्थित एक कम्पनीले सहरी यातायातका लागि ६ सिट क्षमताको विद्युतीय उड्ने कार विकास गरेको छ।

यसको क्याविन समायोजन गर्न मिल्ने सिटहरू तथा बहुउद्देश्यीय सवारीका अन्य सुविधाहरू समावेश गरिएको छ । हाल यो कार उडानयोग्यता एवम प्रमाणिकरण प्रक्रियामा छ।

एरोफुगियाका प्रवक्ता ल्याङ जिओङका अनुसार आरामदायी यो कारले अधिकतम २०० किलोमिटर दूरी तय गर्न सक्छ।

यसैबीच, दक्षिण चीनको ग्वाङ्झाउस्थित अर्को कम्पनीले विकास गरेको उड्ने कारले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पहिलो परीक्षण उडान सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ। यो पनि हाल उडानयोग्यता प्रमाणिकरण प्रक्रियामै छ।

९५० किलोग्राम अधिकतम टेकअफ तौल तथा ८ मिटर लामो फ्युजलाज (मुख्य शरीर) र पखेटाको फैलावट भएको यो उड्ने कार सहर, समुद्र र पहाडी क्षेत्र पार गर्दै मध्यमदेखि लामो दूरीको यात्राका लागि डिजाइन गरिएको हो।

कम्पनीका अनुसार यसमा कारजस्तै छेउबाट खुल्ने ढोका र दुईवटा सिट छन्। यसले भवनको छतबाटै उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्छ। आठवटा प्रोपेलरले यसलाई ठाडो रूपमा जमिनबाट उचाल्छन्, भने पछाडिको पुशर प्रोपेलरले अगाडि बढ्न आवश्यक शक्तिशाली गति प्रदान गर्छ । 

विज्ञहरूका अनुसार आगामी करिब एक दशकभित्र उड्ने कारहरू व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।(सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा गरिएको नियमित विषादी परीक्षणका क्रममा भक्तपुरबाट ल्याइएको रायोको सागमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी अवशेष फेला परेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइले असार १६ गते सार्वजनिक गरेको परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुरबाट ल्याइएको रायोको सागमा अर्गानोफस्फेट समूहको विषादी ८०.०१६० प्रतिशत भेटिएकाले उक्त नमुनालाई ‘विसर्जन गर्ने’ श्रेणीमा राखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त नमुना किसान सिता रेग्मीको उत्पादन रहेको र कालीमाटीमा परीक्षणका क्रममा खान अयोग्य ठहरिएपछि नष्ट गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रयोगशालाले आज कुल १२ वटा तरकारीका नमुनामा विषादी परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण गरिएका नमुनामा रायोको साग, हरियो प्याज, निगुरो, काँक्रो, हरियो धनियाँ, घिरौँला र गोलभेँडा लगायतका तरकारी समावेश थिए ।

परीक्षणमा बाँकी ११ वटा नमुना भने उपभोगका लागि सुरक्षित सीमा भित्र रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ । ती नमुनामा विषादीको मात्रा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम रहेकाले बजारमा बिक्री तथा उपभोगका लागि उपयुक्त ठहर गरिएको छ ।

प्रयोगशालाले विषादीको अवशेषका आधारमा तरकारीलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । ३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी अवशेष भएका तरकारी उपभोग योग्य ( मानिन्छन् । ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी भेटिएमा केही दिन क्वारेन्टाइन ( मा राखेर पुनः परीक्षण गरिन्छ । ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी अवशेष पाइएमा भने त्यस्ता तरकारी विसर्जन गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

काठमाडौं । असार १५ अर्थात् दही–चिउरा खाने दिन नेपाली संस्कृति र स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको विशेष अवसर हो । धान रोपाइँको व्यस्त मौसममा शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा, पोषण र पाचन स्वास्थ्य कायम राख्न परम्परादेखि नै दही–चिउरा खाने चलन रहिआएको छ । 

दही–चिउरा केवल सांस्कृतिक परम्परा नभई वैज्ञानिक रूपमा पनि स्वास्थ्यका लागि लाभदायी भोजन भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । 

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले दहीले पेटको स्वास्थ्य र पाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा चिउराले पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकाले यो परिकार असार १५ मा मात्र होइन, वर्षभरि पनि नियमित रूपमा खान सकिने स्वस्थकर नेपाली भोजन भएको बताइन् । 

उनले दही–चिउरा शरीरका लागि पोषिलो र सन्तुलित भोजन भएपनि यसलाई सबै रोगको औषधि वा चमत्कारी भोजनका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारिन् । 

उनका अनुसार दहीले पेटको स्वास्थ्य सुधार्न, पाचन प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न तथा शरीरमा आवश्यक लाभदायी जीवाणु (प्रोबायोटिक्स) उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यही कारणले नेपाली भोजन संस्कृतिमा परापूर्वकालदेखि दही र मोहीको विशेष स्थान रहँदै आएको छ।

उनले भनिन्,‘दही भनेको शरीरको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने खानेकुरा हो । यसले पेटको स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो बनाउँछ । त्यसैले पहिलेदेखि नै दही र मोही हाम्रो भोजनको अभिन्न अंग थिए ।’

डा.उप्रेतीका अनुसार असार महिनामा धान रोपाइँको कठिन श्रम गर्ने किसानका लागि दही–चिउरा उपयुक्त ऊर्जा दिने भोजन थियो । पहिले अहिलेजस्तो बजारमा सहज रूपमा खानेकुरा उपलब्ध नहुने भएकाले लामो समयसम्म नबिग्रिने चिउरा र दही खेतसम्म लैजान सजिलो हुने गर्दथ्यो । 

उनले भनिन्,‘चिउरा लामो समयसम्म बिग्रँदैन। यसमा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, केही प्रोटिन र अन्य पोषक तत्व हुन्छन्। दहीसँग खाँदा यसले शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा दिनुका साथै पाचन प्रणालीलाई पनि राम्रो बनाउँछ ।’

उनका अनुसार किसानहरूलाई गर्मीमा डिहाइड्रेसन हुन नदिन दही, मोही र चिउरा खाने चलन विकसित भएको हो। अहिले पनि यो परम्पराको वैज्ञानिक आधार रहेको उनको भनाइ छ ।

फलफूल मिसाएर खानु पनि राम्रो

अहिले दही–चिउरामा विभिन्न फलफूल मिसाएर खाने चलन बढ्दै गएको छ । यसबारे डा. उप्रेतीले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल मिसाएर खानु झन् लाभदायी हुने बताइन्।

‘पहिला फलफूल मिसाएर खाने चलन थिएन । अहिले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल वा अन्य परिकार मिसाएर खानु राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन् । 

तौल घटाउन सहयोग गर्छ, तर...

दही–चिउराले तौल घटाउँछ भन्ने धारणा आंशिक रूपमा सही भएको उनको भनाइ छ ।

उनले स्पष्ट पारिन्, ‘दही–चिउरा खाँदा थोरै खाए पनि पेट भरिएको महसुस हुन्छ र लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । त्यसैले बढी खाने बानी कम हुन्छ । यही कारणले तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर दही–चिउरा खाएर फेरि अन्य धेरै क्यालोरीयुक्त खाना खाइयो भने तौल घट्दैन।’

तनाव हटाउने औषधि होइन

दही–चिउराले तनाव र चिन्ता हटाउँछ भन्ने दाबीलाई उनले वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको बताइन्।

‘कुनै पनि स्वस्थकर खानेकुराले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर दही–चिउरा खाँदैमा तनाव वा चिन्ता हट्छ भन्ने होइन । मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन जीवनशैली, नियमित आहार, पर्याप्त निद्रा र अन्य बानीहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्,’ उनले भनिन्।

वर्षभरि खानुपर्ने सल्लाह

डा. उप्रेतीले दही–चिउरा असार १५ मा मात्र नभई वर्षभरि नियमित रूपमा खान सुझाव दिइन् । 

उनले विशेष गरी बालबालिकालाई जंकफुडभन्दा नेपाली परम्परागत पौष्टिक भोजन खुवाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘दही–चिउरा असार १५ गते मात्रै खाने होइन । हप्तामा एक–दुई पटक पनि खान सकिन्छ । बालबालिकालाई चाउचाउ, बिस्कुट वा जंकफुडभन्दा यस्ता परम्परागत स्वस्थकर खानेकुरा दिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई सानैदेखि राम्रो भोजन संस्कृति र स्वस्थ जीवनशैली सिकाउँछ ।’

उनले सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही–चिउरा पर्वको शुभकामना दिँदै स्वस्थकर परम्परागत भोजनलाई दैनिक जीवनमा पनि अपनाउन आग्रह गरिन्।

२१ औं शताब्दीमा सूचना प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले विश्वलाई एउटा सानो डिजिटल गाउँमा रूपान्तरण गरेको छ । यस प्रविधिको अभूतपूर्व विस्तारले मानव जीवनलाई सहज, द्रुत र अन्तर–सम्बन्धित त बनाएको छ, तर सँगसँगै यसको दुरुपयोगले ‘साइबर अपराध’ नामक एक नयाँ र अत्यन्त जटिल सुरक्षा चुनौतीलाई जन्म दिएको छ । 

साइबर अपराधले परम्परागत अपराधको परिभाषालाई मात्र बदलेको छैन, यसले राज्यको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक सीमानाको अस्तित्वलाई समेत खुला चुनौती दिएको छ । सामान्य अर्थमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, मोबाइल वा कुनै पनि डिजिटल नेटवर्कलाई माध्यम बनाएर वा लक्ष्य बनाएर गरिने सम्पूर्ण गैरकानुनी र आपराधिक कार्यहरू साइबर अपराध हुन् ।

यस अपराधको सबैभन्दा विशिष्ट र खतरनाक पक्ष भनेको यसको सीमाविहीन प्रकृति हो । परम्परागत अपराधमा अपराधी र पीडित सामान्यतया एउटै भौतिक स्थानमा उपस्थित हुनुपर्छ, तर साइबर अपराधमा अपराधी विश्वको एउटा कुनामा बसेर अर्को महादेशको कुनै व्यक्ति, संस्था वा राज्यको संवेदनशील सूचना प्रणालीमा आक्रमण गर्न सक्षम हुन्छ । 

यसले गर्दा अपराधको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आधुनिक न्याय प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसको दायरा व्यक्तिगत लुटपाट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि लिएर राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने साइबर आतंकवाद र साइबर युद्धसम्म फैलिएको छ ।

जब यस्तो डिजिटल अपराध एउटै देशको सीमाभित्र घटित हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय कानुन सजिलै आकर्षित हुन्छ र अनुसन्धान प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । तर, जब अपराधी र पीडित फरक–फरक देशमा हुन्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता र कूटनीतिक समन्वयको जटिल आवश्यकता खडा हुन्छ । 

साइबर अपराध केवल प्राविधिक समस्या मात्र नभएर यो एक गम्भीर कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा पनि हो । त्यसैले, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न र साइबर अपराधको सफल नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कानुनको सुदृढीकरण र विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यता आजको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ ।

साइबर अपराधको बदलिदो स्वरूप र प्रकृति

साइबर अपराध एक यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप हो जहाँ कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई कि त हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा आफैमा एउटा लक्ष्य बनाइन्छ । यसको प्रकृति परम्परागत भौतिक अपराधहरू भन्दा पूर्णतः भिन्न, अदृश्य र परिवर्तनशील हुने गर्दछ । 

भौतिक उपस्थिति बिना नै संसारको जुनसुकै स्थानबाट बटनको एउटा क्लिकमा ठूला–ठूला वित्तीय ठगी वा डेटा चोरी हुनु यसको पहिलो मुख्य विशेषता हो। अपराधीले आफ्नो डिजिटल पहिचान र वास्तविक स्थान लुकाउन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा प्रमाण संकलन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस अपराधमा रहने प्राविधिक सीप र रणनीतिको उच्च प्रयोग हो। ह्याकिङ, मालवेयर प्रहार र पहिचान चोरी जस्ता कार्यहरूका लागि अपराधीहरू निरन्तर रूपमा नयाँ प्राविधिक विधिहरू विकास गरिरहेका हुन्छन् ।

 यसले गर्दा परम्परागत सुरक्षा संयन्त्र र पुरानो सोचबाट मात्र साइबर अपराधको पहिचान र रोकथाम गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ । प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि हरेक दिन परिमार्जित र जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

तेस्रो आधारभूत प्रकृति यसको विश्वव्यापी प्रभाव र द्रुत गति हो। भौतिक रूपमा कुनै पदचिह्न वा रगतको टाटो नछोडिने यस अपराधमा पीडितले आफू ठगिएको वा आफ्नो सूचना चोरी भएको कुरा धेरै समयपछि मात्र थाहा पाउँछन् । वित्तीय प्रणाली, सरकारी डेटाबेस वा व्यक्तिगत जीवनमा यसले पुर्याउने क्षति यति तीव्र गतिमा फैलिन्छ कि यसको नियन्त्रणका लागि सेकेन्डको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ । त्यसैले, यसको प्रकृतिलाई बुझ्न प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।

चौथो विशेषता भनेको यो अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक सिमानामा बाँधिएर रहँदैन । एउटा महादेशको सर्भर प्रयोग गरेर अर्को महादेशको राष्ट्रिय पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सकिने भएकाले यसले परम्परागत सुरक्षाको अवधारणालाई नै बदलिदिएको छ । भौगोलिक दूरी र सिमानाले अपराधीका लागि कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन, बरु कानुनी कारबाहीबाट बच्नका लागि सिमाना नै उनीहरूको बलियो हतियार बन्न पुग्दछ ।

अन्त्यमा, साइबर अपराधको प्रकृति बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय हुने गर्दछ । यसले केवल एउटा व्यक्ति वा बैंकलाई मात्र असर गर्दैन, बरु समग्र देशको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमाथि नै धावा बोल्छ । यस परिवर्तनशील र जटिल प्रकृतिका कारण नै साइबर सुरक्षालाई आज विश्वभरि नै प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताको विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ र यसको सामना गर्न निरन्तर अपडेट रहनुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्राधिकारको जटिलता र कानुनी चुनौतीहरू

साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सबैभन्दा ठूलो कानुनी अवरोध भनेको क्षेत्राधिकारको निर्धारण र देशहरू बीचको कानुनी भिन्नता हो । परम्परागत फौजदारी कानुन क्षेत्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जसको अर्थ अपराध जुन देशको माटोमा घट्छ, त्यहीको कानुन र अदालत मात्र सक्रिय हुन्छन् ।

तर, सिमाना विहीन डिजिटल अन्तरिक्षमा यो परम्परागत कानुनी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपर्याप्त र निष्प्रभावी साबित भएको छ । जब एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको डिजिटल प्रणालीमा क्षति पुर्याउँछ, तब कुन देशको कानुन लागू गर्ने र कहाँ मुद्दा चलाउने भन्ने जटिल प्रश्न उठ्छ ।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक कानुनमा प्रभावको सिद्धान्त र नागरिकताको सिद्धान्त जस्ता अवधारणाहरू प्रयोग गर्न खोजिएको छ । प्रभावको सिद्धान्त अनुसार अपराधी जहाँसुकै भए पनि उसले पुर्याएको क्षतिको प्रत्यक्ष असर जुन देशमा पर्छ, त्यहीको कानुन आकर्षित हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, व्यवहारमा विदेशी भूमिमा लुकेर बसेको अपराधीलाई पक्राउ गर्न, डिजिटल प्रमाणहरू कानुनी रूपमा संकलन गर्न र राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित गराउन कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै गम्भीर कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो प्रमुख चुनौती भनेको विभिन्न देशहरू बीच विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको भिन्नता र दोहोरो आपराधिकताको अभाव हो । एउटा देशमा गम्भीर अपराध मानिने कार्य अर्को देशको कानुनमा अपराध नमानिन सक्छ, जसले गर्दा अपराधीले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सुरक्षित आश्रयस्थल प्राप्त गर्छन् ।

डिजिटल प्रमाणहरूको संकलन, तिनीहरूको प्राविधिक परीक्षण र अदालतमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि निकै नाजुक र जटिल हुन्छ किनभने डिजिटल डेटालाई सजिलै नष्ट वा तोडमरोड गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो चुनौती डेटा भण्डारणको भौगोलिक अवस्थितिसँग जोडिएको छ। आजको डिजिटल युगमा धेरैजसो व्यक्तिगत र सरकारी डेटाहरू विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका क्लाउड सर्भरहरूमा सुरक्षित राखिएका हुन्छन्, जुन भौतिक रूपमा अर्कै देशमा अवस्थित हुन्छन्। ती विदेशी कम्पनीहरूबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अनुसन्धानका लागि डेटा प्राप्त गर्न महिनौ वा वर्षौ लाग्न सक्छ, जसले गर्दा समयमै न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा ठूलो बाधा पुग्दछ ।

यस कूटनीतिक र कानुनी जटिलताका कारण साइबर अपराधीहरू सजिलै उम्कने जोखिम सधै रहिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुडापेस्ट महासन्धि जस्ता केही प्रयासहरू भए तापनि सबै देशहरू एउटै कानुनी छाताभित्र आउन नसक्दा यो चुनौती अझै समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ, क्षेत्राधिकारको यो अन्योलतालाई चिर्न र डिजिटल प्रमाणको स्वीकार्यता बढाउन विश्वव्यापी कानुनी एकरूपता र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताहरू अपरिहार्य बनिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्वव्यापी सहकार्यको मार्ग

आधुनिक युगमा राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा केवल भूगोल, जमीन र सैन्य शक्तिको रक्षामा मात्र सीमित छैन; यो डिजिटल स्पेसको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । साइबर आक्रमणहरू अचेल व्यक्तिगत सञ्चालन वा सानोतिनो आर्थिक ठगीमा मात्र सीमित नरहेर राज्य–प्रायोजित साइबर युद्धको स्तरसम्म पुगेका छन् । विदेशी शक्ति वा समूहहरूले कुनै पनि देशको संवेदनशील पूर्वाधार जस्तै सञ्चार नेटवर्क, विद्युत प्रसारण लाइन, हवाई उड्डयन प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेर सिंगो मुलुकलाई ठप्प पार्न सक्छन् ।

यस्ता डिजिटल आक्रमणहरू भौतिक सिमाना मिचेर नआए तापनि यिनले पु¥याउने क्षति कुनै प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण वा बमबारी भन्दा कम हुँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने, सरकार र नागरिक बीचको अविश्वास बढाउने र निर्वाचन प्रणाली जस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गरेर सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न सक्छ । यसैकारण विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल स्पेसलाई जमीन, जल, आकाश र अन्तरिक्ष पछिको पाँचौ सैन्य क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै बलियो साइबर कमाण्ड र सुरक्षा रणनीतिको निर्माणमा भारी लगानी गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि साइबर अपराधलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा विशेष साइबर ब्यूरो स्थापना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइए तापनि प्रविधिको तीव्र गति र सीमापार अपराधको अगाडि हाम्रा स्रोत र साधनहरू अझै अपर्याप्त देखिन्छन् । हाम्रो कानुनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै प्राविधिक क्षमतायुक्त जनशक्ति र आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यस अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न केवल एउटा राष्ट्रको एकल प्रयास कहिल्यै पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । साइबर अपराधीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई ध्वस्त पार्नका लागि इन्टरपोल जस्ता विश्वव्यापी प्रहरी संगठनहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । देशहरूबीच २४ सै घण्टा सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र, द्रुत कानुनी सहयोग र अपराधी सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुरक्षाको पहिलो घेरा भनेको प्रविधिको प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको सचेतना र डिजिटल साक्षरता नै हो। राज्यले एकातिर अत्याधुनिक प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना नागरिकलाई साइबर सरसफाइ र डिजिटल सुरक्षाका उपायहरूबारे निरन्तर सचेत गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक तयारी र दृढ विश्वव्यापी सहकार्यलाई सँगसँगै लैजानु नै वर्तमान समयको एक मात्र सही मार्ग हो।

निष्कर्ष

साइबर अपराध २१ औ शताब्दीको मानव सभ्यता, कानुनी शासन र प्रविधिको विकासका लागि एउटा सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले सिर्जना गरेको यस अदृश्य र सीमा विहीन संकटले परम्परागत सुरक्षा र न्याय प्रणालीको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ । सुरक्षाको यो नयाँ आयामले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समेत जोखिममा पारेको हुनाले यसको समाधानका लागि पुरानो र परम्परागत शैलीको सोचबाट माथि उठ्नुको अब अर्को विकल्प छैन ।

समग्रमा, डिजिटल क्रान्तिलाई सुरक्षित र फलदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बलियो कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारको निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विना सर्तको बलियो सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको छ । जबसम्म विश्वका सबै राष्ट्रहरूले साइबर अपराध विरुद्ध एउटै साझा धारणा, एकरूपता भएको कानुन र द्रुत सूचना आदान–प्रदानको संयन्त्र निर्माण गर्दैनन्, तबसम्म अपराधीहरूले डिजिटल सिमानाको फाइदा उठाइरहनेछन् । त्यसैले, एक सुरक्षित डिजिटल विश्वको निर्माणका लागि वैश्विक साझेदारी, प्राविधिक लगानी र नागरिक सचेतनालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको युगको मुख्य कार्यभार हो । 

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)

एक हप्ता विश्वका अग्रणी एआइ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विशेषज्ञ, क्लाउड आर्किटेक्ट, स्टार्टअप संस्थापक र प्रविधि नेताहरूसँग बिताएपछि पनि मेरो मनमा सबैभन्दा गहिरो छाप छोड्ने संवाद त्यो थियो । जसमा एआइको चर्चा नै भएको थिएन । त्यो संवाद कुनै सम्मेलन हलमा भएको थिएन । त्यो ३५ घण्टाको रेलयात्रामा भएको थियो । 

सियाटलमा आयोजित ‘एडब्लुएस एम्ब्यासडर ग्लोबल समिट २०२६’ सकिएपछि म लस एन्जलसतर्फ जाँदै थिएँ । मेरासामू दुई विकल्प थिए । तीन घण्टाको उडान वा ३५ घण्टाको रेलयात्रा । 

मैले रेल रोजेँ । त्यतिबेला यो केवल यात्रा गर्ने फरक तरिका जस्तो लागेको थियो । तर पछि महसुस भयो, त्यो यात्रा वास्तवमा मानिसहरूलाई बुझ्ने एउटा अवसर रहेछ ।

रेलमा चढ्दा मेरो योजना स्पष्ट थियो । सम्मेलनका नोटहरू मिलाउने, इमेलहरू हेर्ने र आगामी बैठकहरूको तयारी गर्ने पनि थियो । तर यात्राको अन्त्यसम्म आइपुग्दा मैंले महसुस गरेँ कि अधिकांश समय काममा होइन, मानिसहरूका कथा सुन्नमा बिताएको रहेछु । 

रेलको अवलोकन कक्षबाट प्रशान्त महासागरको किनार, घना जंगल, साना बस्ती र ठूला शहरहरू हेर्दै यात्रा गर्नु आफैंमा एक सुन्दर अनुभव थियो । तर यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बाहिरको दृश्य होइन, भित्रका मानिसहरू थिए ।

दिनमा तीन पटक भोजन कक्षमा अपरिचित यात्रुहरू एउटै टेबलमा बसाइन्थे । कसलाई कससँग बसाउने भन्ने निर्णय कुनै एल्गोरिदमले गर्दैनथ्यो । त्यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता थिएन, डेटा विश्लेषण थिएन, केवल संवाद सुरु गर्ने एउटा अवसर थियो । 

यात्राका क्रममा मेरो भेट विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूसँग भयो । अमेरिकी कोस्टगार्डका एक अधिकारी, एक दोभाषे, एक भायोलिनवादक, जीवनको उत्तरार्धमा व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमी, नाभाजो समुदायकी एक महिला तथा आफ्ना सांस्कृतिक जडहरूप्रति गहिरो जिज्ञासा राख्ने दोस्रो पुस्ताका चिनियाँ–अमेरिकीसँग भयो । 

यात्राको सुरुवातमा पूर्ण रूपमा अपरिचित लागेका केही अनुहारहरू क्यालिफोर्निया पुग्दासम्म परिचित जस्ता लाग्न थालेका थिए । त्यसले मलाई एउटा सरल सत्य सम्झायो मानिसहरूबीचको सम्बन्ध प्रायः योजनाबाट होइन, संवादबाट बन्छ ।

मलाई सबैभन्दा धेरै सम्झना रहने संवाद भने नाभाजो समुदायकी एक महिलासँग भएको थियो । प्रशान्त महासागरको किनारैकिनार रेल गुडिरहँदा हाम्रो कुराकानी संस्कृति, पहिचान, इतिहास र पुस्तान्तरणतर्फ मोडियो । 

त्यस क्रममा उनले भनेकी एक कुरा आज पनि मेरो मनमा ताजा छ । ‘प्रविधि धेरै छिटो परिवर्तन हुन्छ, तर मानिसले आफू कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन् ।’ त्यो वाक्य सुन्दैगर्दा मलाई नेपालका गाउँदेखि काठमाडौंसम्म भेटिने उस्तै चिन्ताहरू सम्झना आए । हामी आफ्ना छोराछोरीका लागि कस्तो भविष्य छाड्दैछौँ ?

‘परिवर्तनको बीचमा आफ्नो पहिचान कसरी जोगाउने’ र तीव्र गतिमा बदलिँदो संसारमा हामी वास्तवमा कहाँ सम्बन्धित छौँ ? सायद यही कारणले त्यो संवाद मेरो मनमा बसिरह्यो । सियाटलमा भएका अधिकांश संवादहरू प्रविधिको क्षमताबारे केन्द्रित थिए । एआइले के गर्न सक्छ ? क्लाउडले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? नयाँ प्रविधिले कस्ता अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ? तर रेलमा भएका संवादहरू फरक थिए । त्यहाँ मानिसहरू प्रविधिबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका थिए । दुवै संवाद भविष्यबारे नै थिए।तर दृष्टिकोण फरक थियो । 

डिजिटल रूपान्तरण को नयाँ चरण

आज नेपाल पनि डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवप्रवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । हामी प्रविधिका सम्भावना र अवसरबारे उत्साहित छौँ र हुनुपनि पर्छ । तर प्रविधिबारे हुने प्रत्येक छलफलसँगै हामीले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ–यसले मानिसको जीवनलाई कसरी अझ राम्रो बनाउँछ ?

किनभने अन्ततः प्रविधिको उद्देश्य केवल नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नु होइन, मानिसका सम्भावनालाई विस्तार गर्नु हो । नेपाल, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश वा नाइजेरिया, जहाँ गएपनि मानिसहरूका आधारभूत प्रश्नहरू धेरै फरक देखिँदैनन् । 

हामी को हौँ ? 

हामी कहाँ सम्बन्धित छौँ ? हामीले अर्को पुस्तालाई कस्तो भविष्य हस्तान्तरण गर्नेछौँ ? परिस्थिति बदलिन्छ । संस्कृति बदलिन्छ । प्रविधि बदलिन्छ ।तर मानिसका सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू भने उस्तै रहन्छन् । सियाटलले मलाई प्रविधिको भविष्यबारे धेरै कुरा सिकायो । तर लस एन्जलससम्मको रेलयात्राले मलाई मानिसहरूको भविष्यबारे सोच्न बाध्य बनायो । भविष्य केवल प्रविधिको चुनौती होइन । त्यो त्यत्तिकै मानवीय चुनौती पनि हो।प्रविधि परिवर्तनको गति अझ बढ्दै जाला । तर मानिसले खोज्ने अर्थ, सम्बन्ध र पहिचान भने सायद उस्तै रहनेछन् ।

(अञ्जनी फुयाँल ब्रिटेनमा मुख्यालय रहेको आइटी तथा साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी परामर्शदाता कम्पनी, जेनेस सलुशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी हुन् । उनी युके र आयरल्याण्डका लागि अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्लुएस) को एम्ब्यासडर पनि रहिसकेका छन् ।)