तेहरान । इरानले विश्वकै अत्यन्त रणनीतिक जलमार्ग मानिने होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा समुद्री आवागमन नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उक्त जलमार्ग हुँदै जाने सबै जहाजहरूले पूर्वस्वीकृति (ट्रान्जिट परमिट) अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ ।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘पर्शियन गल्फ एन्ड स्ट्रेट्स अथोरिटी’ मार्फत जहाज सञ्चालक कम्पनीहरूलाई विद्युतीय निर्देशन पठाइनेछ, जसमा नयाँ नियम र मार्गदर्शन समेटिएको हुनेछ । ती नियम पालना नगरी जलमार्ग प्रवेश गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।
इरानले यस कदमलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत गरिएको निर्णय भएको जनाएको छ । संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले जलमार्गको सुरक्षामा अमेरिकासहित उसका सहयोगी देशहरूको गतिविधिले असर पारेको आरोप लगाउँदै नयाँ नीति आवश्यक भएको बताएका छन् ।
यससँगै इरानको रिभोलुसनरी गार्ड कोरको नौसैनिक शाखाले पनि जलमार्ग क्षेत्रमा कडा निगरानी बढाएको छ । उसले तोकिएको समुद्री मार्ग मात्र प्रयोग गर्न सबै जहाजलाई चेतावनी दिएको छ । निर्धारित मार्गबाट विचलित भए सैन्य कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो गतिविधि जारी रहने बताएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा बढ्दो तनावका बीच होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा गरिएको यस्तो कडाइले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अनिश्चितता थप बढाएको छ । एएनआई

काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले दोस्रो चरणअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन खुला गरेको छ । कम्पनीले २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता साधारण शेयर सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि आयोजना प्रभावित भोजपुरका बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि शेयर बाँडफाँड गरिसकेको कम्पनीले अब सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गरेको हो ।

लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत दिन सकिनेछ ।

आईपीओमा छिटोमा वैशाख २८ गतेसम्म र ढिलोमा जेठ ६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले मेवा–चाङ्गे (ढुङ्गेसाँघु) १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत ढुङ्गेसाँघु सबस्टेशनको विस्तारका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

कम्पनीले सबस्टेशनमा १३२ केभी बे एक्सटेन्सन र सम्बन्धित भूमिगत केबलिङ कार्यका लागि डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र कमिसनिङ सम्बन्धी काम गर्न इच्छुक योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । यो ठेक्का राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडेलमा अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।

यस बोलपत्रमा सहभागी हुनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता समेत तोकिएको छ । जसअनुसार आवेदन दिने कम्पनीको पछिल्लो १० वर्षमध्ये उत्कृष्ट ३ वर्षको औसत वार्षिक कारोबार कम्तीमा १८ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । साथै, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको एक वटा समान प्रकृतिको आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभव हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त राखिएको छ । इच्छुक बोलपत्रदाताले १० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी प्रणाली मार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् ।

सूचना अनुसार विद्युतीय बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०८३ वैशाख २३ गते मध्याह्न १२ः०० बजेसम्म तोकिएको छ । बोलपत्रदाताले ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र जमानत राख्नुपर्नेछ, जुन बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिदेखि १२० दिनसम्म मान्य हुनुपर्नेछ । यस आयोजनाको प्रि–बिड बैठक २०८३ वैशाख १४ गते हुनेछ भने पेश गरिएका बोलपत्रहरू वैशाख २३ गते दिउँसो २ः०० बजे खोलिनेछ ।

काठमाडौं । माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आजदेखि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशन सुरु गरेको छ ।

कम्पनीले आफ्नो ८६ करोड रुपैयाँ जारी पूँजीको ३० प्रतिशत बराबर २५ लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड बाट अनुमति पाएको हो । निष्काशन गरिएको शेयरमध्ये ८ लाख ६० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ । प्रभावित क्षेत्रभित्र पनि अति प्रभावित र अन्य प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच छुट्टै अनुपातमा बाँडफाँट गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कोटाभित्रबाट १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आरक्षित गरिएको छ । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका नेपालीहरूले सि–आस्बा प्रणाली तथा मेरो शेयर मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् ।
स्थानीय बासिन्दाले माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एनएमबि बैंक का सल्लेरी, सोलुखुम्बुस्थित शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, आस्बा सेवामा सहभागी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पनि आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनआईएम बी एस क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि आईपीओ छिटोमा वैशाख ३१ गते र ढिलोमा जेठ १८ गतेसम्म खुला रहनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि भने आईपीओ छिटोमा वैशाख २३ गते र ढिलोमा वैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

कम्पनीले स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि शेयर बाँडफाँट सम्पन्न गरेपछि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने जनाएको छ ।

मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा पछिल्ला वर्षहरूमा तरकारी खेतीले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । पहिले सिजनमा मात्र हरियो तरकारी उपभोग गर्ने स्थानीय बासिन्दा अहिले भने मौसमी र बेमौसमी दुवै प्रकारका तरकारी उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन् ।

स्थानीय सरकार र छाँया नेपाल नामक संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाका १ देखि ९ वडासम्मका नागरिकलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहिन गरिएको हो । यसले ग्रामीण महिलाहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९, छायल गाउँकी नन्दा देवी रोकाया यस परिवर्तनको एक उदाहरण हुन् । चार वर्षअघि सुरु गरेको तरकारी खेतीबाट उनी अहिले घरमै उपभोग गर्नुका साथै अतिरिक्त उत्पादन बजारमा बिक्री गरी वार्षिक करिब १ लाख रुपैयाँ मौसमी र ६० हजार रुपैयाँ बेमौसमी तरकारीबाट आम्दानी गरिरहेकी छन् । उनले सहकारीमा बचत गर्नुका साथै आफ्ना बालबच्चाको पढाइ खर्च समेत यसैबाट धान्दै आएकी छन् ।

त्यस्तै, अर्की कृषक कमलाले पनि ३ हल जग्गामा बन्दा, रायो, प्याज, लसुन, टमाटर, भेन्टा लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै वार्षिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल भएकी छन् । पहिले परम्परागत अन्नबाली खेतीबाट सन्तोषजनक आम्दानी नभएपछि उनी तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएकी हुन् । हाल छायल, चिमात र पापु गाउँका करिब ८६ घरधुरीका महिलाहरू तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । उनीहरूका लागि यो पेशा मात्र नभई जीवन परिवर्तनको माध्यम बनेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाहरूलाई उन्नत बीउबिजन, प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ प्रणाली, कृषि औजार, प्लास्टिक क्रेट तथा प्याकेजिङ सामग्री प्रदान गरिएको छ । साथै, तालिम, गोष्ठी र प्राविधिक सहयोगले उनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख बनाएको छ ।

छाँया नेपालका जीविकोपार्जन विज्ञ लोकेन्द्र रावलका अनुसार यस अभियानले महिलाहरूको पोषणस्तर सुधार्नुका साथै विषादीरहित अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा समेत प्रोत्साहन गरेको छ । ‘स्थानीय स्तरमै शुद्ध तरकारी उत्पादन हुनु ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

यस वर्ष फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार छायल गाउँका महिलाहरूले मात्र मौसमी तरकारीबाट ११ लाख ४० हजार र बेमौसमीबाट ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिक्री गरेका छन् । पापु गाउँमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र चिमात गाउँमा पनि उल्लेखनीय आम्दानी भएको देखिएको छ ।

यद्यपि, बजार टाढा भएका कारण बिक्रीमा केही समस्या रहेको कृषकहरूले बताएका छन् । तर, गाउँपालिकाले अब उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा लिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुवार चन्द्र रावलका अनुसार आगामी दिनमा तरकारी खेतीलाई थप विस्तार गर्दै महिला समूह र सहकारीमार्फत उत्पादन र बिक्री दुवैलाई व्यवस्थित गरिनेछ । स्थानीय स्तरमै सुरु भएको यो पहलले मुगुका महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो ।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने धितो रोक्का तथा फुकुवाका सम्पूर्ण कार्यहरू फेसलेस र समयबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुनेछन् । विभागले जारी गरेको परिपत्र अनुसार यो व्यवस्थालाई दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका र भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सरकारले बुधबार देखिनै अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिसकेको छ । त्यस्तै, हालसम्म अनुमति नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका अन्य संस्थाहरूको हकमा भने आवश्यक तयारी पूरा गरी २०८१ जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था पाम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन हुने विभागले जनाएको छ । यसबाट सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने, सेवामा पारदर्शिता बढ्ने र सुशासन कायम हुने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (चैत मसान्त) सम्मको वित्तीय विवरणमा उल्लेख्य सुधार देखाएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार विद्युत बिक्री र खुद नाफा दुवैमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको हो ।

विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.९४ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनीको यस्तो आम्दानी १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।

कम्पनीको खुद नाफामा पनि १३.८२ प्रतिशतको सुधार आएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आम्दानीमा भएको वृद्धि र वित्तीय खर्चमा २३.३१ प्रतिशतले आएको कमीले नाफा बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

वित्तीय सूचकहरू तर्फ, कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ३१ पैसाले बढेर २ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम भएको छ । त्यसैगरी, प्रतिशेयर नेटवर्थ ९२ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १५७.१४ गुणा देखिएको छ ।

हाल २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष (अन्य इक्विटी) भने अझै १५ करोड १५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । आम्दानी र नाफामा आएको यो सुधारले लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक आशा जगाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)को सञ्चालक पदबाट प्रविन पन्दाकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि यस निर्णयको कारणबारे चासो बढेको छ । वैशाख ११ गते बसेको नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले पन्दाकलाई सिडिएससीको सञ्चालकबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार नेप्सेले सिडिएससीलाई औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकेको जनाएको छ ।

नेप्सेको सहायक कम्पनी सिडिएससीमा नेप्सेको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईं अध्यक्षका रूपमा रहेका छन् भने पन्दाक सञ्चालकको रूपमा कार्यरत थिइन् । तर, पन्दाक २०८१ पुसमा सिडिएससीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा चार वर्षका लागि नियुक्त भइसकेकी छन् ।

यही दोहोरो भूमिकाले विवाद सिर्जना गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । विशेषगरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरका लागि फरक–फरक इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईएसआईएन) लागू गर्ने विषयमा नेप्से र सिडिएससीबीच मतभेद बढ्दै गएको थियो । पन्दाकले उक्त व्यवस्थालाई अघि बढाउँदै धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरेकी थिइन् ।

तर हालसम्म स्वीकृति नपाएको अवस्था छ । दुई फरक आईएसआईएनको विषयमा देखिएको असहमति र नीतिगत मतभेदनै पन्दाकलाई फिर्ता बोलाउने मुख्य कारण हुनसक्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

यसबीच, सिडिएससीमा फिर्ता बोलाउने निर्णयको पत्र पाउँदा पनि पन्दाकले उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार उनले आफूमाथि भएको निर्णयलाई ‘अनुचित’ भन्दै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएकी छन् । नेप्सेको यस निर्णयसँगै सिडिएससीको नेतृत्व र नीतिगत दिशाबारे थप अन्योल सिर्जना भएको छ । अब पन्दाकको सीईओ पदमा निरन्तरता रहने वा नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, जसले पूँजीबजारका सरोकारवालामा थप चासो बढाएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको चिया क्षेत्रको प्रतिष्ठित नाम नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १ अर्ब ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीको आम्दानीमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्ष ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरेको थियो ।

यसअघि कम्पनीले सन् २०२२ मा कम्पनीले १ अर्ब १ करोड ३० लाख र सन् २०२१ मा १ अर्ब ८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालका अनुसार यस वर्ष कम्पनीको कर पछिको खुद नाफा कुल आम्दानीको ५.९ प्रतिशत रहेको छ भने सञ्चालन नाफा १०.४ प्रतिशत कायम भएको छ, जसले चिया बजारमा यस कम्पनीको बलियो उपस्थितिलाई दर्शाउँछ ।

पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य निकै सबल र सुरक्षित देखिएको छ भने अब सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने योजना अघि सारेको छ । इक्रा नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको ऋण भार शून्यको अवस्थामा पुगेको छ, जसले निगम लगभग ऋणमुक्त रहेको र वित्तीय रूपमा निकै मजबुत भएको संकेत गर्दछ ।

त्यस्तै, कम्पनीको चालू अनुपात ४.३ गुणा रहनुले यसको अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता र तरलता अवस्था निकै उत्कृष्ट रहेको पुष्टि गर्दछ, जसले भविष्यमा थप विस्तारका लागि ठोस आधार प्रदान गरेको छ । नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडले सन् १९७४ मा सरकारी संस्थानको रूपमा स्थापना भई सन् २००० देखि निजी क्षेत्रको त्रिवेणी समूहको व्यवस्थापनमा आफ्नो व्यावसायिक यात्रालाई सफल बनाउँदै आएको छ । हाल यस कम्पनीमा संघाई परिवारको नेतृत्व रहेको त्रिवेणी समूहको ६५ प्रतिशत बहुमत शेयर छ भने बाँकी स्वामित्व नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको रहेको छ । देशको अग्रणी चिया उत्पादकको रूपमा रहेको यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा अवस्थित छ ।

कम्पनीले पूर्वी नेपालका सातवटा विशाल चिया बगानहरू मार्फत चिया खेती र प्रशोधन कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । कुल १,६१७ हेक्टर उपलब्ध क्षेत्रफल मध्ये करिब १,०८७ हेक्टरमा चिया खेती फैलिएको छ । कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई टोकला ब्रान्ड अन्तर्गत स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ, जसले उपभोक्ता माझ चियाको गुणस्तर र स्वादका लागि छुट्टै पहिचान बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२५ मा कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा प्याकेज गरिएको चिया बिक्रीबाट प्राप्त भएको छ, जसको ९९ प्रतिशत खपत स्वदेशी बजारमै हुने गरेको छ । निर्याततर्फ भने ब्रान्ड नभएका चियाको हिस्सा बढी रहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अर्थोडक्स चियाको पहिचानलाई सघाएको छ ।

वित्तीय दृष्टिकोणले निगमको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा थप सुदृढ हुँदै गएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि ऋणको भार निरन्तर घट्दै गएको छ भने पुँजीकरण र कभरेज सूचकहरू स्वास्थ्यकर रहेका छन् । प्रस्तावित आईपीओबाट संकलन हुने रकमलाई कम्पनीले आफ्नो नयाँ योजना र पुँजीगत खर्चमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले ऋणमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नेछ । कम्पनीसँग हाल करिब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यशील पुँजी सञ्चालन गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको छ, जसले व्यावसायिक विस्तारमा सहयोग पु¥याउनेछ ।

सबल वित्तीय अवस्थाका बाबजुद कम्पनीले केही गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । स्वदेशी र आयातित ब्रान्डहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले उत्पादन लागत अनुसार मूल्य बढाउन सकेको छैन, जसले गर्दा कोभिड समय (सन् २०२१) को तुलनामा नाफाको दरमा केही गिरावट आएको छ ।

साथै, चिया खेती पूर्ण रूपमा मौसममा आधारित हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिमा हुने फेरबदल र श्रमिक उपलब्धता जस्ता बाह्य कारकहरू कम्पनीको भविष्यको कार्यसम्पादनका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रलाई दिइँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघका अनुसार २०७६ सालमा भएको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक कर, रुट परमिट तथा जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो । उक्त निर्णयलाई आधार मानी लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुँदै आएको भए पनि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनमा असमानता देखिएको महासंघको भनाइ छ । पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार संविधान लागू भएपछि यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसपछि केही प्रदेशमा छुटको दर घटाएर ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याइएको तथा अन्य प्रदेशमा फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन् ।

महासंघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म स्पष्ट निर्णय नआएको गुनासो गरेको छ । यसका कारण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने कर छुट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । महासंघले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरी देशभर एकरूप रूपमा ६० प्रतिशत छुट लागू गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, यस विषयमा आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ ।

महासचिव टेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यातायात व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।