कोरला नाकाबाट भित्रिएका च्याङ्ग्रा देशभर अनलाइन डेलिभरी गर्ने तयारी
मुस्ताङ । दशैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै चीनबाट मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै च्याङ्ग्रा भित्रिन थालेका छन् । रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालवस्तुको प्रमुख वैकल्पिक नाकाका रूपमा कोरला विकसित भइरहेका बेला च्याङ्ग्राको आयात पनि सुरु भएको हो ।
कोरला नाका हुँदै खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढिरहेका बेला पशुजन्य वस्तुको कारोबारसमेत बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय नाकामा व्यापारिक चाप बढेको छ ।
हालै संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले समेत कोरला नाकामा पशुजन्य वस्तुको व्यापार र च्याङ्ग्राको ओसारपसारलाई व्यवस्थित बनाउन क्वारेन्टाइन प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
यस वर्ष उपल्लो डोल्पामा लाग्ने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन हुन नसकेपछि च्याङ्ग्राको आपूर्तिमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ । चीनसँगको सीमावर्ती व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन गर्न सरकारी तहबाट थप पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङका अनुसार मेला सञ्चालनका लागि पत्राचार तथा पहल गरिए पनि गत वर्षझैं यस वर्ष मेला सञ्चालन हुन सकेन। उनका अनुसार छोङ्ग्रा मेला दुई देशका सीमावर्ती स्थानीयबीच हुने परम्परागत हाटबजार हो।
काईके गाउँपालिकाका व्यवसायी राजकुमार रोकायले यस वर्ष छोङ्ग्रा मेला नखुलेको र गोठमै च्याङ्ग्राको मूल्य बढेकाले व्यापार गर्ने विषयमा आफू अन्योलमा रहेको बताए।
यसैबीच, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय पोखराका प्रमुख डा. गणेश केसीका अनुसार हालसम्म कोरला चेकपोस्टबाट ३ सय ७३ च्याङ्ग्रा र ४६ भेडा नेपाल भित्रिएका छन्। भित्रिएका पशुलाई पीपीआरविरुद्धको खोप लगाएर एक सातासम्म छुट्टै राख्न भनिएको उनले बताए।
देशभर अनलाइन डेलिभरी गर्ने तयारी
मुस्ताङका च्याङ्ग्रा व्यापारी निरज थकालीका अनुसार यस वर्ष च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । गोठमै खरिद मूल्य बढेकाले गत वर्षको तुलनामा पोखरा र काठमाडौंलगायत बजारमा च्याङ्ग्रा महँगो पर्न सक्ने उनले बताए।
‘गोठमै च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा मूल्य बढेको छ। त्यसको असर बजारसम्म पुग्दा मूल्यमा देखिन सक्छ,’ थकालीले भने ।
थकालीका अनुसार यस वर्ष आफूले देशभर अनलाइनमार्फत च्याङ्ग्रा बिक्री तथा डेलिभरी गर्ने तयारी गरेका छन् । गत वर्ष बिर्तामोड, स्याङ्जा, चितवन, धनगढी, धरान, कुश्मा, काठमाडौं, दाङलगायत विभिन्न ठाउँमा च्याङ्ग्रा डेलिभरी गरेको उनले बताए।
‘जहाँबाट अर्डर आउँछ, त्यहाँसम्म च्याङ्ग्रा पु¥याउने गरी यस वर्ष पनि अनलाइन डेलिभरीलाई विस्तार गर्ने योजना छ,’उनले भने ।
उनका अनुसार चिनियाँ मुद्रा युआनको विनिमयदरमा भएको वृद्धिले समेत चीनबाट च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा लागत बढ्न सक्ने अवस्था छ।
दशैं नजिकिँदै जाँदा च्याङ्ग्राको माग बढ्ने भएकाले कोरला नाकाबाट हुने आयातले बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर गोठमै बढेको खरिद मूल्य, ढुवानी लागत, विनिमयदर र बजार मागका कारण यस वर्ष उपभोक्ताले च्याङ्ग्रा महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
कोरला नाका हुँदै चाडपर्वका समयमा भेडा–च्याङ्ग्राको कारोबार हुने गरेको पुरानो व्यापारिक परम्परा पनि छ।
अलैँचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो
ताप्लेजुङ । भदौ पहिलो सातादेखि कारोबार सुरु भएको अलैँचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेसँगै कारोबार सुरु भएको अलैँचीको मूल्य ह्वात्तै ओरालो लागेको हो ।
एकै दिनमा एक हजारका दरले मूल्य घटेको ताप्लेजुङका अलैँची व्यावसायी कमल बरालले जानकारी दिए । ताप्लेजुङमा प्रतिमन (४० किलोग्राम) ८३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बिहीबार एक हजार रुपैयाँ मूल्य घढेर ८२ हजार रुपैयाँमा कारोबार छ ।
ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा भदौ पहिलो साता प्रतिमन (४० किलोग्राम) ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । भदौको दोस्रो साताभर सुरुकै मूल्यमा अलैँचीको कारोबार भएको र त्यसपछि मूल्य घट्न थालेको अलैँची व्यवसायी संघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रबिर रेग्मीले जानकारी दिए ।
फुङ्लिङ बजारका व्यवसायीसमेत रहनुभएका रेग्मीका अनुसार भदौ तेस्रो सातापछि अलैँचीको मूल्य निरन्तर घटेको थियो । मनको ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको अलैँचीको मूल्य घटेर ८३ हजार रुपियाँसम्म पुगेको र पछिल्लो चार, पाँच दिनयता पुनः दुई हजारले वृद्धि भई प्रतिमन ८५ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । व्यवसायी रेग्मीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अलैँचीको माग नभएका कारण अलैँचीको मूल्यमा गिरावट आएको बताए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट माग नभए पनि गतवर्ष प्रतिमन एक लाख रुपियाँ बढीमा अलैँचीको कारोबार भएको आधारमा स्थानीय व्यापारीले चालु मूल्य निर्धारण गरी कारोबार गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
दसैँ तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत माग भएमा अलैँचीको मूल्य केही वृद्धि हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । यता यसवर्ष अलैँचीको नयाँ उत्पादन (फसल) बजारमा निस्किन थाल्दा आकर्षक मूल्यमा कारोबार भएको थियो । अलैँची व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष नयाँ अलैँची मनको १४ हजार रुपियाँ बढीमा मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
गतवर्ष सुरुमा अलैँची प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भएको थियो । गतवर्ष नयाँ अलैँची सुरुमा प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भए पनि मुख्य कारोबार हुने समयमा साधारण अलैँचीको मूल्य एक लाख पाँच हजार रुपियाँ बढी पुगेको थियो । यो वर्ष पनि अलैँचीको मूल्य मनको एक लाख रुपियाँ बढी पुग्ने अपेक्षा स्थानीय किसान तथा व्यवसायीको रहेको छ । अलैँचीको मुख्य सिजन भने असोज र कात्तिक महिना हो । तर पछिल्लो दिनहरुमा अलैचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्न थालेसंगै किसान चिन्तित हुनथालेका छन् ।
पाथीभरामा गत बर्ष दुई लाख ५२ हजार बढी भक्तजन, भदौमै उठ्यो साढे १३ लाख भेटी
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा भदौ महिनामा साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको छ । पाथीभरामा भक्तजनहरुले भेटीको रुपमा चडाएको नगद साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको हो ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भदौ महिनाको अवधिमा १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार भदौमा छ हजार १२३ जना तीर्थयात्रीले पाथीभराको दर्शन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने तीन लाख १८ हजार ५०० रुपैंयाँ भेटी संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा १० लाख ३९ हजार भेटी संकलन भएको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पाथीभरामा भेटीबाहेक दर्शनार्थीले शैक्षिक सामग्री, सुनचाँदी, माना–पाथी, त्रिशूल, घण्टी, सिक्कालगायतका सामग्रीसमेत चढाउने गरेका छन् । यस्ता सामग्री समितिका कर्मचारीले नेपाल प्रहरीको रोहबरमा संकलन गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने गरेका छन् ।
समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि पाथीभरामा दुई लाख ५२ हजार ७८ जना दर्शनार्थी पुगेका थिए । सो अवधिमा चार करोड ८२ लाख तीन हजार ८५५ भेटी संकलन भएको थियो ।
समुद्र सतहदेखि तीन हजार ७९४ मिटरमा अवस्थित पाथीभरामा पुग्नका लागि काफ्लेपाटीसम्म यातायातका साधनमार्फ पुग्न सकिन्छ । काफ्लेपाटीदेखि ५ किलोमिट पदमार्गको प्रयोग गरे पाथीभराको मुख्य पुजाधाम पुग्न सकिन्छ ।
इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाको ३८ अर्ब डलर खर्च
काठमाडौं । इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाले ३८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले २०२६ अगस्ट १ सम्म उक्त रकम खर्च भएको अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) ले जनाएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम युद्धमा प्रयोग भएका हतियार तथा उपकरण प्रतिस्थापन, लडाइँमा नष्ट भएका सामग्री, सैनिक विमानको अतिरिक्त उडान, अन्य सैन्य अभियान तथा इन्धन खर्चमा आधारित छ । सीबीओका अनुसार यो अनुमानमा संघीय सरकारका अन्य निकायले व्यहोरेका खर्च तथा सैन्य बलको नियमित सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छैन ।
प्रतिवेदनले युद्ध लम्बिँदै गए रक्षा मन्त्रालयको खर्च थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्वको तीव्रता न्यून रहेमा थप एक महिनाको खर्च करिब २ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ । हिंसा बढेमा मासिक खर्च ३ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने र थप चर्किए त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्ने सीबीओको भनाइ छ ।
सीबीओले युद्धको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा आएको कमी र लाल सागरको जलमार्गमा आएको अवरोधका कारण मुद्रास्फीतिमा पर्ने दबाब रहेको जनाएको छ । सीसीटीभी प्लस
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत : निगमलाई १५ दिनमै १.९१ अर्ब घाटा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट नयाँ खरिद मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेर आए पनि निगमले तत्काल उपभोक्ता मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको हो ।
निगमले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भदौ ३० गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यमा पेट्रोल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६८ पैसाले बढेको छ ।
यद्यपि, भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालक समितिले भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी हाल कायम रहेको खुद्रा बिक्री मूल्य नै कायम राख्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहे पनि स्वचालित मूल्य समायोजन नगर्दा आगामी १५ दिनमा करिब १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ ।
निगमले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका आधारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको भए पनि विपद्पछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यसपटक मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
चीनको बढ्दो प्रभावले बदलिँदै विश्व व्यवस्था, अमेरिका–चीन द्वन्द्वको जोखिम उच्च
काठमाडौं । चीनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने रणनीति अघि बढाइरहेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ ।
चीनले तत्काल अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव खोज्नुको सट्टा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य शक्ति विस्तार गर्दै दीर्घकालीन रूपमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अमेरिकास्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका विदेश नीति विश्लेषक रायन हासले ‘चाइना लिडरसिप मनिटर’मा प्रकाशित विश्लेषणमा चीनले अमेरिकालाई कमजोर हुँदै गएको तर अझै खतरनाक शक्तिका रूपमा हेर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार बेइजिङ अहिले अमेरिकासँग नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा छ । ‘चीनले अमेरिकासँगको शक्ति अन्तर घट्दै गएको ठाने पनि उसले त्यसलाई तत्काल विजयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन,’ हासले भनेका छन् । उनका अनुसार चीनले अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट बच्दै लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।
चीनले हालको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका राजनीतिक तथा मान्यतागत आधारहरू परिवर्तन गर्न खोजिरहेको हासको विश्लेषण छ । यद्यपि उसले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका आफूलाई फाइदा पुग्ने पक्षहरूलाई भने कायम राख्न चाहेको उनले बताएका छन् । चीनले लामो समयदेखि पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको र आफ्नो शक्ति बढ्दै गएको दाबी गर्दै आएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीलाई ‘धनकेन्द्रित राजनीति, अभिजात वर्गको शासन, राजनीतिक ध्रुवीकरण र कमजोर प्रणाली’का कारण गम्भीर समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिंक ट्यांक चाइना इन्स्टिच्युट्स अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्सले पनि पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको र नयाँ व्यवस्था अझै स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पछिल्लो समय चीनले दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, व्यापार तथा क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता विषयमा आफ्नो प्रभाव देखाउँदै आएको छ । दक्षिण चीन सागरमा पनि चीनले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।
सन् २०१६ मा स्थायी मध्यस्थता अदालतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । उक्त फैसलाको दशौं वार्षिकोत्सव जुलाई १२, २०२६ मा परेको थियो । चीनले भने उक्त फैसलालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सबीचको विवाद पनि अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रमुख केन्द्र बनेको छ । फिलिपिन्सले चीनको दाबी र दबाबको प्रतिरोध गर्दै आएको छ ।
फिलिपिन्स कोस्ट गार्डका प्रवक्ता जे तारिएलाले चिनियाँ ‘डिसइन्फर्मेसन’को सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आफ्नो देशको अधिकार र सत्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउने बताएका छन् ।
यसैबीच चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति अन्तर घट्दै गएको चिनियाँ विश्लेषकहरूको दाबी छ । तर चीनले अमेरिकाको पतनबारे आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्ति केही संयमित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसको उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थप उत्तेजित हुनबाट रोक्नु पनि हुन सक्ने हासको निष्कर्ष छ ।
ट्रम्प–सी भेटवार्तामा चासो
सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच हुने भनिएको भेटवार्तालाई अमेरिका–चीन सम्बन्धको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । दुई देशबीच व्यापार, प्रविधि, दुर्लभ खनिज, ताइवान र विश्वव्यापी रणनीतिक प्रभावका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ ।
शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तनले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई थप संवेदनशील बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । एउटा शक्ति कमजोर हुँदै जानु र अर्को शक्ति तीव्र रूपमा उदाउनुबीचको यस्तो अवस्था द्वन्द्वको जोखिम बढाउने ‘थुसिडाइडिज ट्र्याप’सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
हासका अनुसार बेइजिङले पनि अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको जोखिम बुझेको छ । त्यसैले चीनले अमेरिकालाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्दै द्वन्द्वबाट बच्ने, सीमित सहकार्य गर्ने र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, पूर्व अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री केभिन रुडले भने चीनले सन् २०२८ सम्म ताइवानमाथि सैन्य कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताएका छन् । सेप्टेम्बर १३ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा रुडले सन् २०२८ सम्म चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना करिब एक तिहाइ रहेको आकलन गरेका छन् । उनले आफू लामो समयदेखि चीन र अमेरिका सम्बन्धको अध्ययन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यो निष्कर्ष हल्का रूपमा नलिएको बताएका छन् ।
रुडका अनुसार चीनले ताइवानमाथि सैन्य कारबाहीका लागि आफ्नो तयारी तीव्र बनाउँदै लगेको छ । सन् २०२८ मा हुने ताइवानको राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई पनि उनले सम्भावित ‘ट्रिपवायर’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
त्यस निर्वाचनमा चीनविरोधी मानिने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले लगातार चौथो कार्यकाल जितेमा बेइजिङले त्यसलाई सैन्य कारबाहीको कारणका रूपमा लिन सक्ने उनको आशंका छ ।
सन् २०२८ ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षसमेत हुनेछ । रुडका अनुसार ट्रम्पको ताइवानप्रतिको अभिव्यक्ति र अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे चीनले गलत निष्कर्ष निकालेमा त्यसले जोखिम बढाउन सक्छ ।
यद्यपि रुडले चीनले सबै जोखिमको वस्तुगत मूल्यांकन गरेमा ताइवानमाथि सैन्य कारबाही अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । त्यसैले सन् २०२८ मा युद्ध निश्चित नभए पनि जोखिम भने बढेको उनको भनाइ छ ।
कमजोर बन्दै ‘रुल्स बेस्ड अर्डर’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका प्रमुख सर जोन चिपम्यानका अनुसार शीतयुद्धका समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मुख्यतः शक्ति सन्तुलन र हतियार नियन्त्रणबाट नियन्त्रित थियो । अहिले न त प्रभावकारी शक्ति सन्तुलन कायम छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय नियम कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त क्षमता देखिएको छ ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अहिलेको सुरक्षा चुनौतीका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन् । गैरराज्य पक्ष र ‘ग्रे जोन’का नयाँ प्रकारका चुनौतीलाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
चीनलाई विश्व नेतृत्वका लागि स्रोत र साझेदार आवश्यक
हासका अनुसार चीनले अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाबाट आफूलाई अब पहिलेको जस्तो बाध्यकारी रूपमा बाँधिराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको ठान्न थालेको छ । तर चीनले पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नेभन्दा आफूलाई अस्वीकार्य पक्षहरू हटाउँदै आफ्नो प्राथमिकतासँग मेल खाने व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको उनको विश्लेषण छ ।
चीनले ‘विन–विन’ सहकार्य र ‘शून्य–योग खेल’को विरोध गर्दै आए पनि कमजोर देशहरूमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । व्यापार, पर्यटन तथा लगानीलाई समेत राजनीतिक दबाबका उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको लगानी पछिल्लो समय घटेको छ । यसका कारण बेइजिङले लगानी गर्ने परियोजना र देश छनोटमा थप सावधानी अपनाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
हासका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चीनको महत्वाकांक्षा स्पष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लगानी तथा अन्य प्रमुख मुलुकको समर्थन जुटाउन चीन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।
उनका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत विश्व नेतृत्वको भूमिका कमजोर बनाउँदै जाँदा चीनका लागि प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । तर त्यो स्थान लिन चीनले केवल राजनीतिक भाषण र महत्वाकांक्षा मात्र नभई आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा लगानीसमेत बढाउनुपर्नेछ ।
यसरी हेर्दा सन् २०२० को दशक चीनको प्रभाव विस्तारको दशक बन्ने संकेत देखिए पनि चीनले विश्व समुदायलाई आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण र स्वीकार्य रहेको विश्वास दिलाउन भने अझै चुनौती सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । (एएनआई)
अब एटीएमबाटै १०० रुपैयाँका नोट निकाल्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैँ तिहारलाई लक्षित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट १०० रुपैयाँ दरका नोटसमेत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल वित्त कम्पनी संघलाई पत्राचार गर्दै मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमबाट १०० रुपैयाँका नोट वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुधा शाहका अनुसार चाडपर्वका बेला साना दरका नोट सटहीका लागि बैंकका शाखा तथा काउन्टरमा हुने भीड घटाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि अधिकांश बैंकका एटीएमबाट ५०० र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट मात्रै निकाल्न सकिने व्यवस्था थियो । १०० रुपैयाँका नोट एटीएमबाटै उपलब्ध हुन थालेपछि साना दरका नोट आवश्यक पर्ने ग्राहकलाई काउन्टरमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बाढीपीडितलाई फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको २६ लाखभन्दा बढी सहयोग
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपीडितलाई २६ लाख रुपियाँ बढी सहयोग गरेको छ ।
गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरुबाट आफ्नो तलब तथा सेवासुविधा कटा गरी भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भएका परिवारलाई उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।
गाउँपालिकाले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका पीडित तथा प्रभावित परिवारका लागि कुल २६ लाख १५ हजार ७४२ रुपियाँ सहयोग गरिएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकबाट रकम संकलन गरी बाढी पीडित परिवारलाई सहयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बू (मुक्ति) का अनुसार बाढी पीडितलाई सहयोग गरिएको रकम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकबाट सङ्कलन गरिएको हो ।
सङ्कलित रकममध्ये गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट दुई लाख ३४ हजार २५० रुपियाँ र पालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट छ लाख ४८ हजार ५३२ रुपैंयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट १७ लाख ३२ हजार ९६० रुपियाँ रकम सङ्कलन भएको छ ।
गएको शुक्रबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक विपतको घटनाबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत विभिन्न जिल्लाका प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँ कार्यपालिकाको सोही निर्णयअनुसार रकम सङ्कलन गरी बाढी प्रभावित परिवारलाई सहयोग गरिएको पालिकाले जनाएको छ । उक्त सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण एक हजार बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजार बढी बेपत्ता भएका छन् ।
एप्पलको फोल्डेबल ‘आईफोन डुओ’ सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । एप्पलले आफ्नो पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन ‘आईफोन डुओ’ सार्वजनिक गरेको छ । क्यालिफोर्नियामा बुधबार आयोजित कम्पनीको उत्पादन सार्वजनिक कार्यक्रममा नयाँ फोल्डेबल आईफोन सार्वजनिक गरिएको हो ।
एप्पलका अनुसार फोन खोल्दा ७.६ इन्चको इनर डिस्प्ले रहने भएकाले यो हालसम्मकै सबैभन्दा पातलो आईफोन बनेको छ । इनर स्क्रिनमा नानो–टेक्स्चर फिनिस प्रयोग गरिएकाले प्रकाशको परावर्तन कम हुने र भिडियो हेर्ने, गेम खेल्ने तथा मल्टिटास्किङका लागि ठूलो स्क्रिनको अनुभव मिल्ने कम्पनीको दाबी छ ।
फोन बन्द गर्दा ५.४ इन्चको बाहिरी डिस्प्ले उपलब्ध हुन्छ, जसले आईफोन १८ प्रोको करिब ९० प्रतिशत स्क्रिन क्षेत्रफललाई कम्प्याक्ट डिजाइनमा समेटेको छ । दुवै डिस्प्लेमा समान आस्पेक्ट रेसियो भएकाले सामग्री सहज रूपमा स्केल हुने एप्पलले जनाएको छ ।
नयाँ चिप, दोहोरो ब्याट्री र एआई सुविधा
आईफोन डुओमा नयाँ ए२० प्रो चिप प्रयोग गरिएको छ । भेपर च्याम्बरसहितको नयाँ थर्मल व्यवस्थापन प्रणाली र दुईवटा ब्याट्रीलाई एउटै प्रणालीझैँ सञ्चालन गर्ने प्रविधिका कारण दिनभर टिक्ने ब्याट्री क्षमता प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीका अनुसार इनर डिस्प्ले प्रयोग गर्दा ३१ घण्टासम्म भिडियो प्लेब्याक, बाहिरी डिस्प्लेमा ४४ घण्टासम्म भिडियो प्लेब्याक तथा मिश्रित प्रयोगमा २४ घण्टासम्म ब्याट्री टिक्नेछ । फोनले करिब २० मिनेटमा ५० प्रतिशतसम्म फास्ट चार्ज तथा म्यागसेफ वा क्यूआई–२ वायरलेस चार्जिङमार्फत ३० मिनेटमा ५० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
४८ मेगापिक्सेल क्यामेरा र नयाँ फोटोग्राफी सुविधा
आईफोन डुओमा ४८ मेगापिक्सेल फ्युजन मुख्य क्यामेरा दिइएको छ । यसले ४८ मेगापिक्सेल रिजोल्युसनमा तस्बिर खिच्न, २ गुणासम्म अप्टिकल गुणस्तरको टेलिफोटो जुम तथा न्यून प्रकाशमा पनि स्पष्ट तस्बिर खिच्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
फोल्डेबल डिजाइनका कारण नयाँ क्यामेरा सुविधा पनि थपिएका छन् । स्मार्ट टेक ले विषय तयार भएको बेला स्वचालित रूपमा तस्बिर खिच्छ भने डुओ प्रिभ्यू ले बाहिरी स्क्रिनमा लाइभ प्रिभ्यू देखाउँछ । किड क्यु ले बालबालिकाको ध्यान आकर्षित गर्न बाहिरी स्क्रिनमा एनिमेसन देखाउने सुविधा पनि उपलब्ध छ ।
भिडियोका लागि फोनले ४के १२० एफपीएस डल्बी भिजन रेकर्डिङ, पोस्ट–क्याप्चर सिनेम्याटिक प्रभाव तथा ४के टाइम–ल्याप्स जस्ता सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
आईओएस २७ र एप्पल इन्टेलिजेन्स
आईफोन डुओमा आईओएस २७ र एप्पल इन्टेलिजेन्समा आधारित नयाँ सिरी एआई समावेश गरिएको छ । यसले प्रयोगकर्ताका सन्देश, इमेल, फोटो तथा स्क्रिनमा देखिएको सामग्रीको सन्दर्भ बुझेर आवश्यक जानकारी खोज्न, काम गर्न र प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
एप्पल इन्टेलिजेन्सले तस्बिरको संरचना सुधार्ने, एआईद्वारा सम्पादन गरिएको तस्बिर पहिचान गर्ने तथा सफारीमा मूल्य घटेको वा स्टक उपलब्ध भएको जानकारी दिने सुविधा पनि प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
केवल ई–सिम र मूल्य
आईफोन डुओ विश्वव्यापी रूपमा ई–सिम मात्र सपोर्ट गर्ने डिजाइनमा आएको छ । यसले आन्तरिक स्थान बचत गरेर ब्याट्री क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
यो फोन स्टार ह्वाइट र नाइट स्काइ गरी दुई रङमा उपलब्ध हुनेछ । २५६ जीबी, ५१२ जीबी, १ टीबी र २ टीबी स्टोरेज विकल्पमा आउने फोनको सुरुआती मूल्य १,९९९ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । अक्टोबर १६ देखि प्रि–अर्डर खुल्ने र अक्टोबर २३ देखि बिक्री सुरु हुने एप्पलले जनाएको छ ।
एप्पलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन टर्नसले आईफोन डुओलाई ‘मूल आईफोनपछि आईफोनमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन’ भएको बताउँदै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको संयोजनले फोल्डेबल स्मार्टफोनको प्रयोगलाई नयाँ स्तरमा पु¥याउने दाबी गरेका छन् । एएनआई
जंगलमा नास भए जाने अल्लोबाट कपडा बनाउँदै डडुवाका थामी समुदाय
रामेछाप । जंगलमा पाइने अल्लोलाई आम्दानीको स्रोतमा परिणत गर्दै रामेछापको अति सीमान्तकृत थामी समुदायले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–१ डडुवामा सामूहिक लगानीमा सञ्चालित अल्लो प्रशोधन तथा कपडा उद्योगले स्थानीय परम्परागत सीप र श्रमलाई गाउँकै अर्थतन्त्रसँग जोडेको छ ।
शैलुङको जंगलमा प्राकृतिक रूपमा पाइने अल्लोलाई सङ्कलन गरी प्रशोधन गरेर धागो निकाल्ने र त्यसबाट विभिन्न प्रकारका कपडा उत्पादन गर्ने काम सो उद्योगले गर्दै आएको छ । गाउँमै स्थापना भएको उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै परम्परागत सीप समेत हस्तान्तरण गरेको छ । आफ्ना बाजे बेजैहरूबाट यो सिप सिकेको उद्योगका सञ्चालनक सदस्य मंगले थामी बताउँछन् ।
उद्योगमा हाल दैनिक आठ जना श्रमिकले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दै आएका छन् भने अल्लो काट्ने तथा लोक्ता निकाल्ने मौसममा भने गाउँका धेरै मानिसहरूले काम पाउने उनले जानकारी दिए । अल्लोको लोक्ता निकालेर चर्खाबाट धागो तयार गरी स्थानीय प्रविधिबाट नै धागो रंग्याएर हाते मेसिनको प्रयोगबाट उद्योगमा कपडा बनाइने गरिन्छ ।
प्राकृतिक र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट हातैले तयार गरिने भएकाले अल्लोका कपडा स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयोगी मानिन्छन् । बलियो, न्यानो र टिकाउ हुनुका साथै मौलिक नेपाली उत्पादन भएकाले यसको बजारसमेत राम्रो माग छ । उद्योगमा उत्पादित कपडा रामेछाप र आसपासका जिल्लासहित काठमाडौं तथा पूर्वी नेपालका झापासम्म पुग्ने गरेको छ ।
थामी समुदायले सञ्चालन गरेको अल्लो उद्योग केवल कपडा उत्पादन गर्ने थलो मात्र नभई स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोगमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उदाहरण बनेको छ । यसलाई प्रवर्धन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकोको थप सहयोग स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन् ।