सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
ग्यास उद्योग मर्जरमा आयकर छुट दिन माग, बैंकमार्फत अनुदान दिन उद्योगीको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभ्न (मर्जर) का लागि आयकर छुटको व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ । आयल निगमले ग्यास बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन र उपभोक्ता हित प्रवद्र्धन गर्न चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको मर्जर नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरूले कानुनी तथा कर सहजीकरणको माग गरेका हुन् ।
संघका महासचिव अमित अग्रवालले निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरू गाभिने क्रममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । निगममार्फत सरकारले आयकरका यी व्यवस्थाहरूमा सहजीकरण गरिदिए धेरैजसो ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभिन तयार रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैबीच, संघले ग्यास कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै निगमसमक्ष छुट्टै अर्को मागपत्र समेत पेश गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि बसेको संघको विशेष भेलाको निर्णयअनुसार ग्यासको कारोबार परल मूल्यमा गर्न र लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सोझै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिलिन्डरको दोहोरो रङको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि संघले माग गरेको छ । हाल कायम रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ । तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा र बाँकी घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउन र पछि बजारको मागअनुसार प्रतिशत परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले फरक तौलको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउन चाहेमा प्राविधिक तथा भौतिक व्यवस्थापनका लागि उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको पूर्वतयारी समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन् । साथै, घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डरमा यसअघि निगम र संघबीच भएको सहमतिबमोजिम उद्योगीहरूको नाफालाई प्रतिशतका आधारमा कायम गर्न र अन्य बाँकी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न समेत संघले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पुग्नुभयो त ? पूर्वी पहाडको ‘भर्जिन’ गन्तव्य मुन्दुम पदमार्ग
भोजपुर । सरकारको एक सय पर्यटन गन्तव्यमा सुचीकृत मुन्दुम पदमार्ग । यो पदमार्गलाई पूर्वी पहाडको भर्जिन गन्तव्यकारुपमा पनि लिने गरिन्छ । आन्तरिक र बाह्रय पर्यटन प्रवर्धनमा पनि यस पदमार्गले चर्चा पाएको छ ।
यो पदमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत थप चिनाउन बाहिरी ११ वटा मुलुकका श्रष्ठाहरुको सहभागितामा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समेत गरिएको थियो । मुन्दुम पदमार्गलाई विश्वभर चिनाउँदै पर्यटन, स्वरोजगार र आयआर्जन मार्फत पूर्वी नेपालको मात्र होइन समग्र राष्ट्रकै चर्चित पदमार्गमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित आफूहरू लागि परेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए ।
अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता र किराँत समुदायको मौलिक परम्परालाई एकैसाथ प्रवद्र्धन गर्दै पदमार्गलाई विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अघि बढाइएको हो ।’ विभिन्न महोत्सवहरू सहित पालिकाले मुन्दुम पदमार्गको बारेमा विश्वव्यापी प्रचारप्रसार गर्दै आई रहेको छ ।
भोजपुर र खोटाङ जोडने मुन्दुम ट्रेलको सुरुवातसँगै आन्तरिक र बाह्रय पर्यटकहरूको आवागमन समेत बढ्दै गएको छ । फुर्सदलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो परिवार, साथीभाइसँग टेम्केडाँडा सहित मुन्दुम पदमार्ग घुम्न आउने पर्यटकका लागि यो क्षेत्र अहिले रोजाइको बनेको छ । घुम्दै जाँदा यस क्षेत्रमा होमस्टे, गोठस्टेहरु पनि सञ्चालन भएको र थपिने क्रम समेत बढेकोले यो क्षेत्र प्रमुख गन्तव्य बनेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका वडा नम्बर २, छिनामुखुमा सञ्चालनमा रहेको गोठेसिं होमस्टेका सञ्चालक प्रकाश राईले बताए । यो होमस्टे सदरमुकामबाट करिब ४० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।
भोजपुर र खोटाङको सिमानामा रहेको मुन्दुम पदमार्गको चखेवाडाँडा यहाँबाट नजिकै रहेको तीन हजार एक सय ३१ मिटरको उचाइमा रहेको टेम्केडाँडाबाट पर्यटन क्षेत्रको गन्तव्य मानिन्छ । सुन्दर टेम्केडाँडा चुचुरोबाट तराईका सुन्दर हरिया फाँटहरू, कञ्चनजंगा, मकालु लगायत उत्तरतर्फ सेताम्मे मनोरम हिमशृङ्खला, सुन्दर हरिया डाँडाखर्क, खोटाङको दिक्तेल र भोजपुर सदरमुकाम र अनगिन्ती प्राकृतिक सुन्दरताको भरपुर मनोरञ्जन लिन सकिने भएकाले यो डाँडामा पुग्ने सङ्ख्यामा पनि बढ्दै गएको छ ।
मुन्दुम पदमार्गमा क्षेत्रमा गोठ राखेर बसेका कृषकहरूको बसोबास हुने गरेको छ । यहाँ खुलेका गोठस्टेहरुमा स्थानीय परिकारहरू चौँरीको दूध, फापर, कोदो, गहुँको ढिँडो, लोकल कुखुरा, रायो, आलु, सिमीलगायत स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस क्षेत्रको पदयात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य देश अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, स्पेन, क्यानडा लगायत क्षेत्रका पर्यटकहरू आउने गरेको र उनीहरूले स्थानीय उत्पादनलाई मन पराएको गोठस्टे सञ्चालकहरूको भनाई छ ।
प्राकृतिक सुन्दरता र पारिवारिक वातावरणमा रम्न चाहनेहरूका लागि विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालित होमस्टेहरू प्रभावकारी बन्दै गएको विराटनगरबाट यो क्षेत्र घुम्न आएका सुनिल निरौलाले बताए । उनले भने, ‘वास्तवमा प्रचारमा रहेजस्तै मुन्दुम पदमार्ग आकर्षण छ, यो क्षेत्रमा पुग्ने जोसुकैलाई पनि त्यहाँको वातावरणले आनिन्दत बनाउछ ।’
खोटाङको साकेला गाउँपालिकाको तावाभन्ज्याङबाट सुरु हुने पदमार्ग भोजपुरको टेम्केडाँडा, चखेवाभञ्ज्याङ, धोदे्र, हाँसपोखरी, जुके, याकुले हुँदै लैरे, रावाधाप, साल्पापोखरीबाट पुनः मैयुङ भएर एकरोत, बाघखोर हुँदै भोजपुर फर्कन सकिन्छ । उक्त पदमार्ग यात्रा पूरा गर्न नेपालीलाई पाँचदेखि नौ दिन लाग्ने र विदेशीका लागि १० देखि २० दिनसम्म लाग्ने स्थानीयको धारणा छ ।
छोटो दुरीको यात्रा भने तीनदेखि पाँच दिनमै पूरा गर्ने सकिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनसँग जोडिएको मुन्धुम पदमार्गको विकास र प्रवर्धनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा प्रमुख गन्तव्य नै यो मार्ग हुने छ ।
सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वय र सहकार्यमा स्विस सरकारले पदमार्गमा क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण लागि सहयोग गर्दे आई रहेको छ ।
कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ डलर पुग्यो: नेपालमा महँगी बढ्ने जोखिम
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ डलर आसपास पुगेपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात लागत र समग्र मूल्यवृद्धिमा दबाब पर्ने जोखिम बढेको छ । पश्चिम एसियामा चर्किएको तनावका कारण तेल आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता बढेसँगै मूल्य उकालो लागेको हो ।
सोमबार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल ११५ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो एक सातामा यसको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य पछिल्लो ५२ साताको उच्चतम स्तर ११७.४१ डलर प्रतिब्यारेलको नजिक पुगेको छ ।
नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आन्तरिक माग पूरा गर्न आयातमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष रूपमा आयात खर्चमा दबाब पार्न सक्छ । कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लामो समय उच्च रहेमा नेपाल आयल निगमको खरिद लागत बढ्ने र त्यसको असर इन्धनको आन्तरिक मूल्यमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात तथा ढुवानी खर्च वृद्धि हुने भएकाले कृषि उत्पादन, औद्योगिक वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा समेत दबाब पर्न सक्छ । यसले समग्र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम सिर्जना गर्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले आयात खर्च बढाएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब पर्न सक्छ ।
पश्चिम एसियामा जारी तनाव र थप द्वन्द्वको सम्भावनाले विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ । एनरिच मनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोन्मुडी आरका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी तनाव र आपूर्ति अवरोधको चिन्ता कच्चा तेलको मूल्य उच्च रहनुका प्रमुख कारण हुन् । अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्लूटीआई) क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल १०१ देखि १०२ डलरको आसपास रहँदा ब्रेन्ट क्रुड ११५ डलरभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ ।
यसैबीच, ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्गको सुरक्षालाई लिएर पनि चिन्ता बढेको छ । उक्त जलमार्गबाट विश्वको समुद्री मार्ग हुँदै हुने कच्चा तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) ढुवानीको करिब २० देखि २५ प्रतिशत हिस्सा ओसारपसार हुन्छ । त्यहाँ हुने अवरोधले विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति र मूल्य दुवै प्रभावित गर्न सक्छ ।
अमेरिकाले साउदी अरबमा गैरआकस्मिक सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका योग्य परिवारका सदस्यलाई सुरक्षा जोखिमका कारण देश छाड्न आदेश दिएको छ । त्यहाँ हालै भएका क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणले ऊर्जा पूर्वाधार र ढुवानी सुरक्षाबारे चिन्ता थपेको छ ।
पश्चिम एसियामा भएका आक्रमण र द्वन्द्वका कारण क्षेत्रीय तेल प्रशोधन क्षमताको दैनिक करिब ३० लाख ब्यारेल प्रभावित भएको समाचारमा उल्लेख छ । आपूर्ति अवरोध लम्बिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्न सक्ने जोखिम छ ।
नेपालमा यसको वास्तविक असर भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कति समय उच्च रहन्छ, पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य, अमेरिकी डलरको विनिमय दर तथा नेपाल आयल निगमको मूल्य समायोजनमा निर्भर हुनेछ । मूल्यवृद्धि लामो समय कायम रहेमा आयात खर्च बढ्नुका साथै यातायात, उत्पादन र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ । एएनआईको सहयोगमा
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच विश्व व्यवस्थाबारे प्रश्नोत्तर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरबीच बदलिँदो विश्व परिस्थिति, बहुपक्षीयताको भविष्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका नयाँ स्वरूपबारे प्रश्नोत्तर भएको छ ।
भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीले आयोजना गरेको ‘एनडीटीभी वल्र्ड समिट २०२६’ अन्तर्गत बिहीबार आयोजित ‘द जियोपोलिटिक्स अफ सोभरेन चोइस’ शीर्षकको सत्रमा दुई नेताबीच यस विषयमा विचार आदानप्रदान भएको हो । सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी जयशंकरलाई वाग्लेले विश्व व्यवस्था र क्षेत्रीय सहकार्यको बदलिँदो स्वरूपबारे प्रश्न गरेका थिए ।
वाग्लेले सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि व्यापार र अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीयतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गर्दै पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दो विखण्डन र व्यापारिक गुटबन्दीले बहुपक्षीय व्यवस्थामाथि चुनौती थपेको बताए ।
उनले विपद् प्रतिकार्य, पोषण, ऊर्जा तथा स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यलाई औपचारिक संरचनामार्फत संस्थागत गर्न सकिने सम्भावनाबारे जयशंकरसँग प्रश्न गरेका थिए ।
‘के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौं ?’ वाग्लेले प्रश्न गर्दै बहुपक्षीयतालाई क्षेत्रीय तहमा सीमित गर्दै लैजाने प्रवृत्तिले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पछिल्ला दुई दशकमा देशहरू औपचारिक प्रतिबद्धताभन्दा व्यावहारिक सहकार्यमा बढी केन्द्रित हुन थालेको बताए ।
उनका अनुसार औपचारिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा वार्ता, प्रशासनिक प्रक्रिया, खर्च व्यवस्थापन र नियम निर्धारणमै धेरै समय बित्ने हुँदा कतिपय अवस्थामा मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्ने गरेको छ । विश्वका विद्यमान औपचारिक समूहहरूसमेत विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
जयशंकरले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनजस्ता पहललाई औपचारिक संरचनामा अघि बढाउनु उपयुक्त भए पनि सबै विषयमा एउटै मोडेल लागू गर्न आवश्यक नरहेको बताए । सहकार्यको स्वरूप सम्बन्धित विषय, साझेदार राष्ट्र र उनीहरूको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले ब्रिक्सको उदाहरण दिँदै उक्त समूहमा सचिवालय र सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र नरहेको उल्लेख गरे । यसले सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य औपचारिक संस्थागत संरचनामार्फत नै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आवश्यक नरहेको उनको तर्क थियो ।
जयशंकरका अनुसार पछिल्लो समय कम प्रशासनिक भार भएका, व्यावहारिक र परिणाममुखी सहकार्यका स्वरूपतर्फ विश्वको प्रवृत्ति बढिरहेको छ । उनले भारतले पछिल्लो दशकमा विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीयबाहेक त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय तथा समान विचारधारा भएका राष्ट्रहरूबीच करिब ५० वटा समूहगत पहल अघि बढाएको उल्लेख गरे ।
प्रश्नोत्तरका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले विपद्का बेला भारतबाट प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए ।
उनले हालै रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद् तथा सन् २०१५ को भूकम्पका बेला भारतले विपद् आएको केही घण्टाभित्रै सहयोग उपलब्ध गराएको स्मरण गरे। । त्यसप्रति नेपाल कृतज्ञ रहेको उनको भनाइ थियो ।
वाग्लेले विपद् प्रतिकार्य, ऊर्जा, पोषण र स्वच्छ ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई दीर्घकालीन र संस्थागत स्वरूप दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए ।
दशैँ–तिहारमा अलैँची टिप्न चटारो : दिनभर बगानमा रातभर भट्टीमा
ताप्लेजुङ । यतिबेला दशै सुरुवात भईसक्यो तर ताप्लेजुङका किसान यतिबेला अलैँची टिप्न व्यस्त छन् । टिपाईको मुख्य सिजन चलिरहेका बेला उनीहरू दशैँ–तिहारको उत्सवभन्दा बढी बगानमै रमाइरहेका छन् । बिहानदेखि बेलुकीसम्म बगानमै खटिएका किसान धेरैजसो रात पनि अलैँची भट्टीमै बस्ने थालेका छन् ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ का किसान विर्ख लिम्बूका अनुसार गाईबस्तु भएका किसानका केही सदस्य मात्र बेलुका घर फर्किन्छन् बाँकी सबै बगानमै बास बस्छन् ।
अलैँची टिप्ने समय बित्यो भने वर्षभरको मेहेनत मुसा, तथा अन्य जंगली जनावरहरुले खाई दिने भएकाले यतिबेले किसानहरु अलैची बगानमै व्यस्त भएको लिम्बूले बताए ।
फुङ्लिङ नगरपालिका–७ का किसान खाङडु शेर्पा झन करिब करिब एक महिनादेखि बगानमै बसिरहेका छन । दशैँ त्यहीँ अलैँची बगानमै मनाउने तयारी गरेका हुनुहुन्छ । ‘४० वर्षदेखि अलैँची खेती गरिरहेको छु,’ शेर्पाले भने,‘छिमेकी भारतको सिक्किमबाट बिरुवा ल्याएरै सुरु गरेका थियौँ ।’
शेर्पाको ८० रोपनी क्षेत्रफलमा अलैची बगान विस्तार गरेका छन् । टिपाईपछि छोडाउने, सुकाउने र भट्टीमा अलैँची सुकाउँने कार्य हुने गर्दछ ।
ताप्लेजुङमा बेशी क्षेत्रमा भदौको पहिलो सातादेखि र लेकाली क्षेत्रमा मंसिरसम्म अलैँची टिपाइ हुने गर्दछ । जिल्लाका नौं स्थानीय तहमध्ये फक्ताङलुङ–७ को ओलाङचुङगोलाबाहेक सबै वडामा अलैँची खेती हुन्छ । हाल करिब चार हजार ४५० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती भइरहेको छ ।
अलैँचीको मूल्य पनि किसानलाई उत्साहित पार्ने खालको छ । शुक्रबार(आज)ताप्लेजुङमा प्रतिमन (४० केजी) खलैँचीको मूल्य ८८ हजार रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भइरहेको व्यवसायी संघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रविर रेग्मीले बताए ।
अलैँचीले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ । बगानमा काम गर्ने मजदुरले दैनिक ५०० देखि ८०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाउँछन् ।
संखुवासभाको हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सङ्खुवासभाको उत्तरी भेगमा पर्ने भोटखोला गाउँपालिका–३, हटियामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु गरेको छ । यसअघि लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उपभोग गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गरिएको हो ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागमार्फत सञ्चालित आयोजनाबाट हटियामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गरी विद्युत् आपूर्ति सुरु गरिएको हो ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दासँगै सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कुटानीपिसानी मिल तथा घरेलु उद्योगले लाभ लिन सक्नेछन् । यसले स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
खाँदबारी वितरण केन्द्रका प्रमुख रामबाबु चौधरीका अनुसार भोटखोला गाउँपालिकाको कार्यालय र हटियास्थित अस्पतालमा थ्री फेजका मिटर जडान गरी विद्युत् आपूर्ति सुरु गरिएको छ ।
प्राधिकरणले चीनसँग सीमा जोडिएको भोटखोला गाउँपालिकाको किमाथाङ्कासम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै किमाथाङ्कामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सङ्खुवासभामा करिब ९५ प्रतिशत घरधुरीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकी घरधुरीमा भने लघु जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले जिल्लाका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तारले स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा सञ्चालन, घरेलु उद्योगको विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिर्तामोड नयाँ बसपार्कबाट १ हजार १ सय बोतल अमिलो बरामद गरी नष्ट
झापा । झापाको अर्जुनधारा–११ स्थित नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा उत्पादन तथा बिक्रीका लागि राखिएको १ हजार १ सय बोतल अमिलो बरामद गरी नष्ट गरिएको छ ।
झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहदेव रायमाझीको नेतृत्वमा बुधबार गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा ‘श्रीराम अमिलो भण्डार’बाट उक्त परिमाणको अमिलो बरामद गरिएको हो । गोदामबाट २१ कार्टुनमा राखिएका १ हजार १ सय बोतल अमिलो बरामद गरी स्थानीय प्रहरी तथा स्थानीयवासीको रोहबरमा नष्ट गरिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
कागतीको अमिलोका नाममा काभ्रेको अमिलो उद्योगको स्टिकर प्रयोग गरी बिर्तामोड–११ नयाँ बसपार्कमा उद्योग सञ्चालनमार्फत उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्दै आएको पाइएपछि सञ्चालक उमेशराज कार्कीलाई समेत कारबाही गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रायमाझीले बताए । उनका अनुसार गुणस्तर तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री–वितरण भइरहेको पाइएपछि उक्त सामग्री बरामद गरी नष्ट गरिएको हो ।
अनुगमन टोलीले बिर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न किराना तथा खाद्य पसलको समेत निरीक्षण गरेको थियो । कनकाईस्थित ‘अतिथि किराना पसल’बाट अखाद्य वस्तु बरामद गरी नष्ट गर्नुका साथै सञ्चालकलाई कारबाही गरिएको रायमाझीले जानकारी दिए ।
खाद्य अधिकृत सागरराज पोखरेलका अनुसार अतिथि किराना पसलबाट मरिचको धुलो, जौको पीठो, सब्जी मसला, मकैको चामल, कुरुमकुरुम चिउरालगायत अखाद्य वस्तु बरामद गरिएको थियो ।
अनुगमन टोलीले मंगलबार बिर्तामोड–२, चारपाने चोकस्थित सन्तोष खाजा घरमा समेत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि सामग्री नष्ट गर्नुका साथै जरिवाना गरिएको अनुगमन समितिका अधिकृत यदुनन्दन दाहालले बताए ।
बजार अनुगमन टोलीमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुरका नायब सुब्बा सुरेश गौतम, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य अधिकृत पोखरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अधिकृत दाहाल, उपभोक्ता जागरण अभियान बिर्तामोडका अध्यक्ष राजकुमार ओली तथा प्रहरी प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।
अनुगमन टोलीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अखाद्य तथा अवैध खाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण रोक्न बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । टोलीले बुधबार कनकाई नगरपालिका क्षेत्रका न्यु संगीता ज्वेलर्स, गोर्खा सपिङ कम्प्लेक्स, पाथिभरा देवी ज्वेलर्स र महालक्ष्मी डेरी पसलमा समेत अनुगमन गरेको छ ।
होर्मुज जलमार्गमा इरानी सेनाको कारबाही तीव्र, पाँच दिनमा ७ तेल ट्यांकरमाथि हमला
काठमाडौं । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी)को नौसेनाले पछिल्लो पाँच दिनमा होर्मुज जलमार्गमा कम्तीमा सातवटा ‘उल्लंघनकारी’ तेल ट्यांकरमाथि कारबाही गरेको इरानी समाचार संस्था फार्सले जनाएको छ ।
फार्सका अनुसार आईआरजीसी नौसेनाले पछिल्ला पाँच दिनमा प्रत्येक दिन कम्तीमा एउटा तेल ट्यांकरलाई निशाना बनाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलमार्ग खुला रहेको र त्यस क्षेत्रमा अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको दाबी गर्दै आए पनि इरानले जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कडा बनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र सैन्य पर्यवेक्षक मेन्चओसीन्टलाई उद्धृत गर्दै फार्सले शुक्रबार मात्रै होर्मुज जलमार्गमा दुईवटा तेल ट्यांकरमा विस्फोट भएको जनाएको छ । तीमध्ये एउटा जलमार्गको प्रवेशद्वारतर्फ र अर्को बाहिरिने क्रममा विस्फोट भएको बताइएको छ ।
मेन्चओसीन्टका अनुसार यसअघि चार दिनको अवधिमा कुवेतका अल फुन्टास र काजमिहा थर्ड तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का सिनवाद, मर्सीन प्रोस्पेरिटी नामका पाँचवटा जहाजमाथि समेत आक्रमण भएको थियो ।
गत फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरानसहित इरानका विभिन्न शहरमा संयुक्त सैन्य आक्रमण गरेपछि इरानले इजरायल तथा मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार र सम्पत्तिलाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो ।
त्यसपछि इरानले होर्मुज जलडमरूमा आफ्नो नियन्त्रण थप कडा बनाउँदै इजरायल तथा अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित जहाजलाई सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न रोक लगाएको फार्सले जनाएको छ । विश्वको महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक रहेको होर्मुज जलडमरूमा बढेको सैन्य तनावले अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति तथा ऊर्जा बजारमा थप जोखिम बढाएको छ । सीसीटीभी
नेपालसहित ५० देशका नागरिकलाई अमेरिकाद्वारा २० हजार डलरसम्मको भिसा बन्ड अनिवार्य
काठमाडौं । अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने बी–१÷बी–२ भिसाका आवेदकमध्ये ५० देशका नागरिकका लागि १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको भिसा बन्ड अनिवार्य गरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकसमेत परेका छन् भने भारतीय नागरिकलाई भने यसबाट छुट दिइएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार बी–१÷बी–२ भिसा प्राप्त गर्नुअघि आर्थिक बन्ड बुझाउनुपर्ने देशहरूको संशोधित सूची सार्वजनिक गरेको हो । सूचीमा परेका देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गरेअनुसार १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर बन्डका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र बंगलादेशका नागरिकका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१ देखि लागू भएको हो । भुटानलाई भने जनवरी १ देखि नै सूचीमा समावेश गरिएको थियो । अफ्रिका, क्यारेबियन, मध्य एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशहरू पनि उक्त सूचीमा छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन (आईएनए) को धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त व्यवस्थाले कन्सुलर अधिकारीलाई भिसा जारी गर्नुअघि आवेदकसँग बन्ड माग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
अगस्ट ३ मा जारी गरिएको अन्तिम नियमपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो । कुन देशका नागरिकलाई बन्डको दायरामा राख्ने भन्ने निर्धारणमा अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले सार्वजनिक गर्ने बी–१÷बी–२ भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई आधार बनाइएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बन्ड बुझाउन चाहने आवेदकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको फारम १–३५२ भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘पे डट गभ’ मार्फत बन्ड बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कन्सुलर अधिकारीले बन्ड बुझाउन निर्देशन नदिएसम्म आवेदकले आफैंले अग्रिम रूपमा बन्ड रकम बुझाउन नहुने विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । बन्ड आवेदक आफैंले वा आफन्त, साथी तथा व्यावसायिक साझेदारजस्ता तेस्रो पक्षले समेत बुझाउन सक्नेछन् । बन्डका सबै सर्त पूरा भएको अवस्थामा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गरिनेछ ।
यद्यपि, बन्ड बुझाउँदैमा भिसा स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी भने नरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत भिसा पाएका व्यक्तिका लागि अमेरिकामा प्रवेश तथा बाहिरिने मार्गसमेत तोकिएको छ । उनीहरूले व्यावसायिक हवाई उडान तथा अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (सीबीपी) को प्रि–क्लियरेन्स सुविधा भएका विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
उनीहरूले सामान्य उडान, चार्टर विमान, समुद्री बन्दरगाह वा स्थलमार्गबाट अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । बन्डका सर्त उल्लंघन भएको आशंका भएमा त्यससम्बन्धी विषयलाई अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकी सरकारले अस्थायी पर्यटक तथा व्यावसायिक यात्राका क्रममा हुने भिसा ओभरस्टेलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो बन्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । यसको आधारमा सम्बन्धित देशका नागरिकको विगतको भिसा ओभरस्टे तथ्यांकलाई लिइएको छ । (एएनआई)
जाजरकोटका स्थानीयले जडिबुटीबाट भित्र्याए २९ करोडभन्दा बढी
सुर्खेत । जाजरकोटका स्थानीय बासिन्दाले जडिबुटी संकलनबाट एक वर्षमै २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् ।
जिल्लाबाट ३७ प्रजातिका जडिबुटी निकासी हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको जडिबुटीले स्थानीयको जीविकोपार्जन र रोजगारीमा योगदान पुर्याएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटले असोज १२ र १३ गते आयोजना गरेको सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा डिभिजन वन कार्यालयले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा जडिबुटी संकलनबाट स्थानीय समुदायले २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका हुन् ।
डिभिजन वन अधिकृत दीपेश केसीले गोष्ठीमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन डढेलो व्यवस्थापन, बिरुवा उत्पादन, वृक्षारोपण, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण, जडिबुटी निकासी तथा राजस्व संकलनलगायतका क्षेत्रको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षमा ८२÷३४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
जाजरकोटबाट गत आर्थिक वर्षमा टिमुर, रिठ्ठा, पदमचाल, पाषाणवेद, रातो च्याउ, झ्याउ, विषफेज र धुपीको पातलगायत ३७ प्रजातिका जडिबुटी निकासी भएका छन् । तीमध्ये टिमुर र झ्याउबाट मात्रै उल्लेख्य आम्दानी भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
निजी आवादी, सामुदायिक वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रबाट गरी १ लाख ९८ हजार ७५९ किलो टिमुर निकासी भएको छ ।
निजी आवादीबाट १ लाख ३ हजार ५५५ किलो, सामुदायिक वनबाट ५३ हजार १७ किलो र सरकारी वन क्षेत्रबाट ४२ हजार ६८७ किलो टिमुर संकलन भएको हो ।
संकलनस्थलमै प्रतिकिलो ५५० देखि ६५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने टिमुरको औसत मूल्य ६०० रुपैयाँ मान्दा स्थानीयले यसबाट मात्रै करिब १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यस्तै झ्याउ संकलनबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वन क्षेत्र नै ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार
जाजरकोटको कुल भूभागको ६०.१८ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । वन, वन्यजन्तु, जडिबुटी तथा जैविक विविधताले धनी जिल्लामा जडिबुटी संकलन स्थानीयको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बन्दै गएको छ ।
जडिबुटी संकलनले स्थानीय समुदायको आयआर्जन, रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा सामुदायिक विकासमा योगदान पुर्याएको डिभिजन वन अधिकृत केसीले बताए । उनका अनुसार जडिबुटीको व्यवस्थित संकलन र उत्पादन विस्तार गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको योगदान थप बढाउन सकिन्छ ।
जडिबुटीबाहेक वन क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्व तथा सामुदायिक वनको आम्दानी पनि उल्लेख्य रहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १ करोड ३ लाख ५८ हजार ३५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै ६८ लाख १६ हजार १६५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र सामुदायिक वनबाट २ करोड ६५ लाख ७० हजार ९३४ रुपैयाँ आम्दानी भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
जडिबुटीबाट करोडौँ आम्दानी भइरहे पनि वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । वन डढेलो, अतिक्रमण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा अवैध वन पैदावारको चोरी निकासीलाई कार्यालयले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।
कार्यालयको अभिलेखअनुसार जिल्लामा १ हजार २२५ दशमलव ४५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वन तथा वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी पाँचवटा मुद्दा अभियोजन भई फछ्र्योट भएका छन् ।
सोही अवधिमा ३८ वटा सामुदायिक वनमा ५५ पटक डढेलो लागेको थियो । सुरक्षा निकाय, वन उपभोक्ता, स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा डढेलो नियन्त्रण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा बाँदर, भालु, जंगली बँदेल र चितुवाबाट बालीनाली, पशुधन तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । वन्यजन्तुबाट पीडितलाई गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको केसीले जानकारी दिए ।
जडिबुटी उत्पादन तथा वन क्षेत्र विस्तारका लागि डिभिजन वन कार्यालयले वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई समेत अघि बढाएको छ ।
जडिबुटी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निजी आवादी, सामुदायिक वन, कबुलियती वन तथा सार्वजनिक जग्गाको करिब ४० हेक्टर क्षेत्रमा टिमुर, रिठ्ठा, सिसौ, खयर, बोधिचित्त, तेजपात, ओखर, चिउरी र बोझोलगायतका करिब ५५ हजार बिरुवा रोपिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कबुलियती वन उपभोक्ता समूह तथा निजी जग्गाधनीमार्फत बिरुवा रोपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा रहेको बहुवर्षीय नर्सरीमा करिब ५० हजार एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन गरिएको र त्यसमध्ये करिब ११ हजार बिरुवा वितरण गरिएको छ ।
जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, दिगो संकलन र वन संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके जाजरकोटको प्राकृतिक स्रोत स्थानीयको आयआर्जन र समृद्धिको थप आधार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
