‘फौजदारी मुद्दा बढ्नु या घट्नुमा सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका छैन्’

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरू कानुन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । आइतवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले हिउँदे अधिवेशनमा फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव विधेयक र फौजदारी कार्य सहिँताको संशोधन विधेयक पेस गर्ने जानकारी दिए । 

उनले भने,‘हामी अहिले कानुन संशोधनको तयारीमा छौं । सम्भवत यही हिउँदे अधिवेशनमा फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित भएर अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव विधेयक जान्छ । फौजदारी कार्य समिताको पनि संशोधन विधेयक पेस हुन्छ । र उल्लेख भएका कतिपय समस्याहरू त्यसमार्फत समाधान गर्ने छौँ ।’ 

उनले संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर आफूहरू जाने स्थिति नरहेको भन्दै फौजदारी मुद्दा बढ्नु या घट्नुमा सरकारी वकिल कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको बताए । जनसङ्ख्या वृद्धि ,अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोगसँगसँगै फौजदारी मुद्दाको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै त्यस सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूसँग मिलेर काम गरिराखेको पनि उनले जानकारी दिए । 

उनले भने,‘हाम्रो भूमिका भनेको संविधानले जुन दायरा दिएको छ,त्यही नै हो । किनकी संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर जाने स्थिति रहेन । फौजदारी मुद्दा बढ्नु या घट्नुमा सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै भूमिका खेल्न सक्दैन् । मुद्दा बढ्नु आफैँमा राम्रो होइन् । त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दा बढ्नु त झन आफैमा राम्रो होइन् । जनसङ्ख्या वृद्धिलगायत अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोगसँगसँगै यो सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसलाई कसरी र कुन तरिकाबाट कम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूसँग मिलेर काम गरिराखेको छौं ।’

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा मिलापत्र गर्न दिएको कारणले गर्दा पीडितलाई अन्याय हुने हो कि भन्ने आशँका हुने गरेको भन्दै सबै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने मौका नदिइ केही सीमित मुद्दाहरुमा मात्रै मिलापत्र गर्न अनुमति दिइएको प्रस्ट पारे ।