‘सरकारले जनताका आवाजलाई कमजोर बनाउन खोज्यो’

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक’ प्रति माओवादी केन्द्रले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

उक्त विधेयक संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको माओवादी केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘विधेयकमार्फत सरकार निरंकुशतातर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने बहानामा आफू विरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । सरोकारवालाहरूसँग कुनै राय, सल्लाह तथा छलफल नगरिकन स्वेच्छाचारी ढंगले प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई संसद भित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ,’ पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

बर्तमान सरकारले आफू विरुद्धको आलोचना सहन नसकेर जुन प्रकारले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको छ यसले वर्तमान सरकारको शासकीय चरित्र प्रस्ट्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित नागरिकको बिचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रतिकूल हुने गरी संसदमा पेस गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक’लाई सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल पश्चात् नेपालको संविधान अनुकूल हुनेगरी परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्नेमा माओवादीले केन्द्रले जनाएको छ ।