सोमबार, १५ भदौ २०८३

/frontend/images/redline.png
जवाफ डिजिटल पत्रिका
जवाफ डिजिटल पत्रिका
प्रकाशित मितिः बिहिबार, ०८ फागुन २०८१

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन, आन्दोलन चर्काउने चेतावनी

https://jawaaf.com/storage/01JMHQXS7WRRACDGZVS188082H.avif

काठमाडौँ । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकको विरोध गरेको छ । प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ अगाडि बढाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

युनियनकर्मीले विहीवार सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले विधेयक पेस गर्नु भनेको आम नागकिकहरूको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको बताए ।

उनले भने,‘ सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेर आम नागकिकहरूको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको छ । त्यसको नेपाल प्रेस युनियन घोर भर्सना गर्दछ । तत्काल राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै त्यो विधेयकलाई पूर्णता दिने गरी राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु ।’

उनले सरकारले विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर पुनर्लेखन नगरे स्वीकार गर्न नसकिने पनि बताए ।

‘अब हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौ । विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर पुन लेखन गरिएन भने विधेयक स्वीकार गर्न सकिदैन । त्यसकारण हामी मात्र होइन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने, आम सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने र नयाँ मिडियामा काम गर्ने सबै साथीहरूलाई आन्दोलनमा सरिक हुन आग्रह गर्दछु । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि संशोधन गर्न जरुरी छ ।’

विरोध प्रदर्शन युनियनका काठमाडौँ अध्यक्ष महेश्वर गौतमले सरकारले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेकाले प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको बताए ।

प्रदर्शनकारीले सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता गर, नियमनका नाममा नियन्त्रण सहँदैनौँ, होसियार ! आलोचना गर्ने अधिकार खोस्न पाइँदैन्, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न पाँदिन्, अभिव्यक्ति माथिको अंकुश, बन्दैछ सरकार निरङ्कुश, मौलिक हकमाथि घात गर्ने विधेयक फिर्ता गरलगायतका प्ले कार्ड बोकेका थिए ।

सम्बन्धित खबर

/frontend/images/redline.png