पहिचानबिना सङ्घीयता अधुरो, लिम्बूवान–मधेस एकता निर्णायक : उपेन्द्र यादव

धरान, असार । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पहिचानमा आधारित सङ्घीयता बिना समावेशी लोकतन्त्र सम्भव नभएको बताउनुभएको छ। नेपालमा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया जातीय नश्लवादको जगमा भएको दाबी गर्दै यादवले असार १ गते धरानमा आयोजित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लिम्बूवान राष्ट्रिय समिति एकताको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा यस्तो धारणा राख्नुभएको हो।

यादवले गोरखाली एकीकरणले नेपालको बहुसांस्कृतिक, भाषिक र पहिचानमा आधारित समाजलाई विस्थापित गर्दै खस–आर्य शासकीय वर्चस्व कायम गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार, "अहिले पनि सरकार तथा प्रशासन सोही सोचमा चलिरहेको छ।"

यादवले नेपालमा १२५ भन्दा बढी भाषा बोलिने भए पनि सरकारी कामकाज र विश्वविद्यालयमा खस भाषा मात्र लागू गरिएकाले सीमान्तकृत वर्ग अगाडि बढ्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रशासन र न्यायपालिकामा समेत एउटै समुदायको हालीमुहाली रहेको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले साझा हितभन्दा विभेदलाई बढावा दिने बताउनुभयो।

शोषित, उत्पीडित र आदिवासीको पहिचान, अधिकार र समानुपातिक सहभागिताको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने यादवले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले "कुमारजी र मबीच अनुहारबाहेक सबै एजेन्डा मिल्छ," भन्दै मधेस र लिम्बूवानबीच सहकार्यको बलियो सङ्केत दिनुभयो।

मुक्लुबुङ घटनामा मधेसको खबरदारीले सरकार पछि हटेको उदाहरण दिँदै उहाँले लिम्बूवानको मागमा पनि मधेसले एक भएर साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

यादवले संविधान संशोधनमार्फत उत्पीडित समुदायका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चेतावनी दिँदै पहिचान र अधिकार लिएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक र समावेशी सङ्घीयता लागू भएमा नेपाल पनि विश्वका उत्कृष्ट मुलुकमध्ये पर्न सक्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।