सत्ताको मोहमा जसपा नेपाल र नाउपा: आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा अलमल
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सत्ताको लोभमा फस्दा आफ्नै पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको एक साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। गत असार ७ र ८ गते बसेको कार्यकारिणी समितिले असार ९ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार ओली सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारमा असफल रहेको ठहर गरेको थियो।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै अध्यक्षतामा बस्ने संसदीय दलको बैठकले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न आलटाल भइरहेको छ। पार्टीभित्रैका नेताहरूका अनुसार, साउन पहिलो साता हुने मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा सहभागी भई मन्त्री पद हत्याउने उद्देश्यले समर्थन फिर्ताको निर्णयमा ढिलाइ भएको हो। यद्यपि, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले आइतवार संसदीय दलको बैठक बस्ने र त्यसैले समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने बताएका छन्।
यता, नाउपाले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ र प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि नाउपाले फिर्ता लिएको छ। तर, पार्टीको निर्देशन विपरीत संघीय सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरुण चौधरीले भने अझै राजीनामा दिएका छैनन्। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको बताए पनि चौधरी सम्पर्क विहीन छन्।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले नाउपाका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन फिर्ताबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपछि नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका छन्। जसपा, नेपाल जस्तै नाउपा पनि मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा 'फुलमन्त्री' लिने दाउमा लागेको र त्यसकै कारण राज्यमन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिएको चर्चा छ।
सम्बन्धित खबर