धरानका राजनीतिक दल र संघसंस्थाद्वारा बीपी प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य बीमामा नयाँ प्रावधानको विरोध, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

धरान । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई प्रथम सेवा केन्द्रबाट हटाएर रेफरल केन्द्रमा मात्र सीमित गरेपछि त्यसको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी धरान नगर समितिको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। आज इलाका प्रशासन कार्यालय, धरानका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीमार्फत उक्त ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको हो।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका धरान नगर अध्यक्ष नगेन्द्र पारघरी लिम्बु, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, धरान नगर समितिका अध्यक्ष मोहन प्रसाद तिगेला लिम्बु, संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा, सुनसरी जिल्ला समितिका अध्यक्ष देउमान लिम्बु, राष्ट्रिय साझा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष भुपी कोयू राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पा, किरात राई यायोक्खा, सुनसरी जिल्ला समितिका सचिव शम्भु राई पृथक् र किरात याक्थुङ चुम्लुङ, धरान नगर समितिका अध्यक्ष तिर्थराज मादेम्बा लिम्बुसहित धरानमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

संयुक्त रूपमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार नेपाल सरकारले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याइएको कार्यक्रम भए पनि, हालै स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को प्रथम संशोधन, २०८२ बाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई प्रथम सेवा केन्द्रबाट हटाई रेफरल केन्द्रका रूपमा मात्र सीमित गरिएकोमा धरानका आम जनता, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को प्रथम संशोधित ऐन २०८२ अनुसारको मापदण्डको सरकारी अस्पताल धरान नगरभित्र नभएको स्मरण गराइएको छ। 

करिब ३२ वर्षअघि धराने जनताको गौरवका रूपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएयता धरानमा कुनै सरकारी वा विशेष सुविधासहितको अस्पतालको आवश्यकता महसुस नभएकोले निर्माण कार्यभएको छैन ।

बीमा बोर्डको यस निर्णयले धराने जनताले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन परेमा अन्य स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो असहज परिस्थिति र धराने नागरिकहरूले पाउने दुःखबारे सम्बन्धित निकायलाई अवगत गराइएको छ।

स्थानीय तहअन्तर्गत कुनै पनि वैकल्पिक सेवा प्रदायक केन्द्र तयार नभएको र बोर्डले दिएको मापदण्डअनुसार एक महिनाभित्र प्रथम सेवा बिन्दु निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नदेखिएको हुँदा धराने जनताको स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सेवा लिने अधिकारलाई वञ्चित नगर्न जोडदार माग गरिएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार नै बीमा सेवासम्बन्धी प्रथम सेवा केन्द्र र रेफरल सेवा केन्द्र दुवै अधिकार र सुविधा कुनै पनि अवस्थामा पुनः बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई स्वीकृति दिन सम्बन्धित पक्ष र निकायसँग माग गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतले मात्र बीमा सेवाको प्रयोग गरेको छ। साथै, बीमा पुनः नवीकरण नगर्ने ५४ प्रतिशत रहेका छन् भने, प्रथम सेवा बिन्दुमा पुग्न नसक्ने ५२.७ प्रतिशत पनि छन्। यस प्रकारको अवस्थाले विभिन्न समयमा ऐन संशोधन गर्ने नाममा स्वास्थ्य बीमाको स्थापना गर्नुको उद्देश्य विपरीत हुने गरी ऐन तथा नीति नियम निर्माण भइरहेको देखाउँछ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नीति निर्माण गर्ने निकाय तथा पक्षबाट जनताको वास्तविक आवश्यकता र चाहना बुझ्न नसकेको खण्डमा २०७२ मा स्थापित स्वास्थ्य बीमा सेवा असफल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यस प्रकारको कार्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गराउन सम्भव नहुने बुझाइ रहेको छ। तसर्थ, आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नागरिकको सुविधा र सुलभतालाई मध्यनजर गरी ऐन–नियमहरू निर्माण गरियोस् भन्ने पनि जोडदार माग गरिएको छ।

अन्तमा, धराने जनताको स्वास्थ्य सेवा बीमा सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय तथा सरोकारवालाहरूले यस गम्भीर विषयमा तत्काल ध्यान दिई आवश्यक कदम चाल्नुहुन पुन: ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिमितलाई प्रथम सेवा केन्द्रबाट हटाई रेफरल केन्द्रको रूपमा मात्र बनाए पश्चात् यस नेतृत्वमा आबद्ध राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाहरूले धरान केन्द्रित नियमित रूपमा विरोध र्‍याली, कोण सभा लगायतका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्।