मन्त्री यादवको आरोप - “धरानको पानी संकट समाधानमा स्थानीय तहकै अवरोध”

धरान, सुनसरी। धरानमा लामो समयदेखि जारी खानेपानीको चरम संकट समाधानका लागि संघीय सरकारले प्रयास तीव्र पारेको छ। तर, यस महत्त्वपूर्ण पहलमा स्थानीय तहको असहयोगले अवरोध सिर्जना गरिरहेको खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बताएका छन्। आज सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरानमा आयोजित एक भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री यादवले स्थानीय सरकारको असहयोगप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, धरानको खानेपानी समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर–१ का संघीय सांसद अशोक राईको विशेष पहलमा अघि बढाइएको परियोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहकार्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थियो। तर, मन्त्री यादवका अनुसार स्थानीय तह धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरबाट आवश्यक समन्वय नहुँदा योजना अघि बढ्न नसकेको हो।

धरानको खानेपानी समस्या समाधानका लागि खानेपानी परियोजनाको खाका तयार पारिएको छ। यस परियोजनाको कुल लागतमध्ये ८५ प्रतिशत संघीय सरकारको अनुदानस्वरूप हुनेछ भने बाँकी १५ प्रतिशत धरान उपमहानगरपालिकाले व्यहोर्नेछ मन्त्रीले स्पष्ट पारे।

यस महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको मन्त्रीले जोड दिए। उनले धरानका मेयरलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको गुनासो गरे। मन्त्री यादवको भनाइअनुसार, प्रारम्भिक चरणमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष समन्वयको अभावले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।

"स्थानीय सरकारको समन्वयबिना यो परियोजना अगाडि बढ्न सक्दैन," मन्त्री यादवले भने, "यो समस्या समाधान संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको साझा जिम्मेवारी हो। त्यसैले मेयरज्यू वार्तामा सहभागी हुनु अत्यावश्यक छ।"

मेयरको मौनता र निष्क्रियताका कारण वैकल्पिक विकल्पहरू खोज्नुपर्ने अवस्था आएको भए तापनि, मन्त्री यादवले धरानवासीलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने संघीय सरकारको दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए ।