बुधबार, १० असार २०८३

/frontend/images/redline.png
जवाफ डिजिटल पत्रिका
जवाफ डिजिटल पत्रिका
प्रकाशित मितिः मङ्गलबार, २० साउन २०८२

मार्तडी–कोल्टी सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार इन्द्र बानियाँ आज बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्दै

https://jawaaf.com/storage/01K1WC2Q8KGSTRX3DY8F8PWF7S.jpg

मकवानपुर । बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडक खण्डको निर्माण अलपत्र पारेर आलोचित भएका ठेकेदार इन्द्र बहादुर बानियाँ आज बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका छन्। 
नेपाली कांग्रेसका नेता बानियाँको स्वामित्वमा रहेको पिएस बानियाँ निर्माण सेवाले यो सडक विस्तारको जिम्मा पाएको भए पनि लामो समयदेखि काम अधुरो राखिएको छ।

साउन १४ गते कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा २२ मतसहित विजयी भएका बानियाँलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन छ । देउवाले वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकटेललाई मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। लामाले आइतबार राजीनामा दिएपछि दलका नेता बनेका बानियाँ आज मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदैछन्।

सडक अलपत्र, जनता हैरान

बाजुरा जिल्लाको ४१ किलोमिटर लामो मार्तडी–कोल्टी सडक खण्ड बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गतको मुख्य परियोजना हो । यसको २६ किलोमिटर खण्डको जिम्मा पिएस बानियाँ निर्माण सेवालाई दिइएको थियो । २०७७ साल असारमा ५० करोड १७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको भए पनि कम्पनीले हालसम्म मात्र डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको छ।

पुर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार, सम्झौताअनुसार ३ वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने थियो, तर समयमै काम नसकिएपछि म्याद थपिए पनि प्रगति न्यून छ। हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम भएको कार्यालयको भनाइ छ। ठेकेदारको लापरबाहीका कारण बाँकी रकम झण्डै १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने प्रक्रियामा छ।

हिउँदमा धुलो, बर्षातमा हिलो

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यस सडकखण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुले हिउँदमा धुलो र वर्षातमा हिलोको सामना गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । वर्षातमा यो सडक खण्ड पूर्ण रुपमा बन्द हुने गर्छ । ४ महिना यातायात सेवा बन्द हुँदा पैदल यात्रा गर्न समेत कठिन हुने अवस्था छ। बाटो बन्द हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न आपूर्ति लगायतका आधारभूत सेवा प्रभावित हुँदै आएका छन् । राज्य संयन्त्रको निरीक्षण र निगरानीको अभावमा ठेकेदारले मनपरी गरिरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।

दिगो समाधानको माग

स्थानीयबासीहरूले यो समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीरता अभावले दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ।

सम्बन्धित खबर

/frontend/images/redline.png