मङ्गलबार, ०९ असार २०८३

/frontend/images/redline.png
धनराज राई
धनराज राई
प्रकाशित मितिः आइतबार, ०८ भदौ २०८२

बराहक्षेत्रमा आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण पत्र

https://jawaaf.com/storage/01K3E4BGESSFQQVB7HTM2B6BT5.jpg

बराहक्षेत्र । बराहक्षेत्र नगरपालिकामा आदिवासी समुदायका अधिकार कार्यान्वयनका लागि तत्काल पहल गर्न माग गरिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बराहक्षेत्र नगर समन्वय परिषद्ले सोमवार एक कार्यक्रमकाबिच नगरपालिकाका उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनुवार राई र प्रशासकीय अधिकृत गणेशबहादुर कटुवाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेचन धामी, सह–सचिव भोजराज घलेसहित १२ वटा जातीय संघ–संस्था प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बुझाइएको पत्रमा भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोत–साधनमा पहुँच, पहिचान र भूमि सम्बन्धी अधिकार तथा स्वतन्त्र जानकारीसहितको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकारले २०६४ भदौ २८ गते अनुमोदन गरी २०६५ भदौ ५ गतेदेखि लागु गरेको आईएलओ महासन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले २००७ सेप्टेम्बर १३ मा पारित गरेको आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणा पत्र को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाइएको छ ।

यसअघि आदिवासी मानव अधिकार वकिल समूह (लाहुर्निप)ले दायर गरेको रिटमाथि लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ २२ गते आईएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनडिआरआइपी)–२००७ लाई तत्काल कानुन बनाई लागु गर्नुपर्ने आदेश दिइसकेको स्मरण पत्रमा उल्लेख छ । अदालतले तीनै तहका सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा ठोस पहल नदेखिएको परिषद्को भनाइ छ ।

बराहक्षेत्र नगरपालिकामा ७८ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी समुदाय बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूको पहिचान, अधिकार र संस्कृति संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण स्थानीय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत जनाइएको छ ।

सम्बन्धित खबर

/frontend/images/redline.png