बिहिबार, २१ साउन २०८३
कोशी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन, लाइसेन्स जरिवाना मिनाहा
विराटनगर । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशभित्रका विभिन्न प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार, कार्यविधि स्वीकृत भएपछि केन्द्रलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाइनेछ।
त्यसैगरी, बैठकले जेनजी आन्दोलनका कारण रोकिएका सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री भण्डारीका अनुसार सेवासुचारु नहुँदासम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानिने भएकाले सो अवधिमा जरिवाना लाग्ने छैन।
प्रदेशका इटहरी र विराटमोड बाहेकका यातायात कार्यालयहरूले कात्तिक १७ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन्। आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका इटहरी र विराटमोड कार्यालयमा सूचनाप्रकाशनपछि मात्र सेवा पुनःसञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्री भण्डारीले लाइसेन्स प्रणाली पनि सर्भर नचल्दा स्थगित रहेको बताए। “सेवा सुचारु नहुँदासम्म नागरिकलाई जरिवानाको बोझ नपरोस् भन्ने सरकारको नीति हो,” उनले भने।
बैठकले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको मर्मत–सम्भार र पुनःनिर्माणको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। आवश्यक परे नयाँ सवारी खरिद र बीमाबाट क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय पनि भएको छ।
त्यसैगरी, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारका अनुसार, यी सबै निर्णयहरू प्रदेश प्रशासनलाई सक्रिय, नागरिक सेवा सुधार र पूर्वाधार पुनर्स्थापनामा केन्द्रित बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।
