माग पूरा नभए खोटाङका मेयर भट्टराईले भोक हडताल गर्ने

काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराई यतिबेला काठमाडौंमा छन् । जिल्लामा उत्पादित बाँसको प्रवर्धनमा संघीय सरकारले कानुनी र नीतिगत अड्चनमा संशोधन नगरिदिएको भन्दै सत्याग्रहका लागि काठमाडौं आएका हुन् ।

स्थानीयलाई रोजगारी दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यालाई घटाउनुका साथै स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गरी जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै स्थानीयवासीलाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयासलाई संघ र प्रदेशले असहयोग गरेको उनको गुनासो छ ।

नयाँ सोच र अवधारणाका साथ प्रमुखले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसैबाँसका फर्निचर र सामग्री प्रयोग गर्दै बाँसको प्रवर्धनमा संघीय सरकारसँग पटक पटक अनुरोध गर्दापनि सुनुवाइ नगरेपछि सत्याग्रहदेखि भोक हडतालसम्मका कार्यक्रम लिएर उनी काठमाडौँ आएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिकजन्य सामग्रीको विकल्प खोज्दै प्रयोग कम गर्ने काम गरिरहेको र त्यसका लागि नगरपालिकामा  प्रशस्त रूपमा पाइने वनस्पति बाँस विकल्पको रूपमा उपयोग हुनसक्ने नगरको योजनामा संघ र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको उनको बुझाइ छ ।

५२ वटा देशले बनाएका चित्रहरू सुरक्षित राखेको बताएका भट्टराईले आफूहरूले पहिलो पटक बाँस सम्मेलन गरेर यसको प्रवर्धनमा काम गरिरहेको सुनाए ।

उनले सत्याग्रहको आवश्यकता भनेको जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरणका लागि प्लास्टिकजन्य सामान कम प्रयोग गर्ने र बाँसका सामग्री प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने रहेको बताए । तर बाँस प्रवर्धनमा प्रशस्त कानुनी र नीतिगत समस्याहरू रहेकाले त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि दबाब दिन आफू भोक हडतालको कार्यक्रम लिएर काठमाडौँ आएको बताए ।

उनले बारम्बार सूचना दिँदापनि सरकारको तर्फबाट सुनुवाई नभएको हुँदा सत्याग्रहमा जान बाध्य भएको बताए ।

‘सत्याग्रह नै गर्नुपर्ने आवश्यक के हो भने गत साउनमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बाँसको महत्वका साथै जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असरहरूबाट सम्बोधन गर्न माग गरेका थियाँै । सामान्य सूचना दिएमात्र पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ पैसा नलिनुहोला भनेर भनेका थियौँ । म आफू मेयर भएर पनि साँढे पाँच लाखसम्मका सोफा वा घुम्ने कुर्सी घटाएर बाँसबाट बनेका फर्निचरमा बसेको हुन्छु । किनकी वातावरण पर्यावरणीय बनाउनुपर्छ । साउन १ गतेबाट प्लास्टिकजन्य सामान लैजान प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । भावनामा बहेर भन्दापनि जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिकजन्य सामान कम गर्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा हामीलाई नै यसले सिध्याउँछ भन्ने सोचले नै कसैले यसकाविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भनेर दुई महिना अघि प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे मागसहित असार मसान्तभित्र माग पूरा गरिदिनुहोला भनेका थियौं । माग पूरा नभए जुनसुकै समयमा पनि सत्याग्रहमा जान सक्छौँ । सूचना दिँदापनि नभएपछि हामी सत्याग्रहमा जान तयार भएका हौं । सबै दललाई एक हप्ताको समय दिएका थियौं । त्यतिगर्दा पनि सरकारले नसुन्ने भएपछि बाध्य भएका हौँ ।’

त्यसैगरी उनले आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभए भोक हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘सुरुवाती आन्दोलन गर्दापनि  सुनुवाई भएन भने घरैबाट अन्तिम संस्कारका सामान लिएर आएको छु । सरकार आफैँ आएर अन्तिम संस्कार गरिदिए हुन्छ । तर आफ्नो अडानबाट पछि हट्दिन,’उनले भने ।

‘यता काठमाडौँ आउनेबेला सातवटा बाँस लिएर आएको छु । आउनु भन्दा अघि सातवटा वृक्षारोपण गरेर आएको छु । चित्रा, नांग्लो, पराल, गुन्द्री, राडी  लिएर आएको छु,’उनले अगाडि भने,‘तीन दिनसम्म भोक हडताल बस्छु । यदी तीन दिन भित्रपनि नागरिकको आवाज सरकारले सुनेन भने म अनिश्चितकालिन आमरण अनसनमा बस्छु । त्यतिगर्दा पनि सुनुवाइ भएन भने देहत्याग गरिदिन्छु । सरकारले आएर अन्तिम सस्कार गरिरदियोस् । तर म आफ्नो अडानबाट पछि हट्दिन । यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन् । यो सिंगो राष्ट्रका लागि हो,’उनले भने ।

कुराकानीमा भट्टराईले उकुसमुकुस भएकैले विद्रोही हुनुपरेको बताए ।

‘विदेशका सामानलाई बढी प्रयोग गर्ने र देशका सामान खेर जान दिने हो भने स्वरोजगार भइँदैन् । युवाशक्ति सबै बाहिर जाने भएछि देशको पैसापनि सबै बाहिर नै जान्छ । आफ्नै साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँस ५० वर्षसम्म पनि केही नहुने हुँदा यसको प्रयोग बढी गर्नुपर्छ,’उनले भने ।

‘५० प्रतिशत बाँसको प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । केही स्थानमा विद्यालयका भवन र कक्षा कोठा थप्नुपर्ने छ । त्यसमा बाँसको प्रयोग गर्ने हो भने थोरै लागतमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । चारपाँच लाखमा हुने काममा २५ लाख खर्च गर्नपर्ने देखिएको छ । बाँस ५० वर्षसम्म टिक्छ भने गाँउ गाँउमा खेर गइरहेको चिजमा चाहीँ किन सरकारले ध्यान नदिने,’भट्टराईले भने ।

त्यस्तै उनले हरेक धर्म र संस्कृतिमा बाँसको महत्व रहेको उल्लेख गरे । उनले अन्य रुख बिरुवाभन्दा ३८ प्रतिशत कार्बन बाँसले दिने भन्दै प्राकृतिक विपत्ति आउन समेत रोक्ने उनले दाबी गरे । भारत र चीनले बाँसको प्रयोग गरेर अर्बौँ रकम कमाइरहेको उल्लेख गरे ।