नीतिगत अड्चनमा संशोधन नगरिदिएको भन्दै खोटाङका नगरप्रमुख भोकहड्ताल गर्दै

काठमाडौं । दिक्त्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङकानगरप्रमुखले सातबुँदे मागसहित श्रावण ११ गते देखि काठमाडौंस्थितमाइतीघरमा भोक हड्ताल बस्ने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले खोटाङ जिल्लामा उत्पादितबाँसको प्रवद्र्धनमा संघीय सरकारले कानुनी र नीतिगत अड्चनमा संशोधननगरिदिएको भन्दै भोक हड्ताल गर्ने बताए ।

उनले ११ गते सिंहदरबारको दक्षिण गेटबाट शिर मुन्डन गरी खाली खुट्टा, मुखमा पट्टी बाँधेर बाँसको घनासहित माइतीघर मण्डलातर्फ जाने र सत्याग्रहगर्दै ३ दिन भोक हड्तालमा बस्ने भन्दै यति गर्दापनि  प्रस्तुत सात बुँदे माग पूरानभए श्रावण १४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनसन बस्ने बताए ।

सरकारसँग गरिएका ७ बुँदे मागहरु

१) हिमालको अस्तित्व संकटग्रस्त भई जलवायु परिवर्तनको प्रभावले कालापहाडमा परिणत हुँदै गएकाले यसबाट हुने मानवीय तथा प्राणीकोजोखिमलाई समयमा नै मध्यनजर राख्दै जैविक विविधता र रैथानेसंस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति–निर्माण तथा पहलकदमी तत्कालगरियोस् । विश्वव्यापि जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउने विकसित तथाऔद्योगिक राष्ट्रले कार्वन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रलाई निश्चित रकमक्षतिपूर्तिबापत् तिर्नुपर्ने प्रावधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा फोरममालविङ गर्दै आवाज उठाइयोस् ।

२) जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्व जगत आक्रान्त भइरहेकोवर्तमान सन्दर्भमा वातावरणमैत्री तथा बहुआयमिक बाँसलाई ७५३ वटैपालिकामा रोपेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्न तत्काल नीति बनाइयोस् । छिटोहुर्कने, भू–क्षय रोक्ने, नेपालको तराई–मधेश, पहाड, हिमालमा प्रशस्त पाइनेविभिन्न प्रजातिका बाँस तथा बाँसजन्य प्रजातिलाई मौसमअनुसार रोप्ने तथाबाँसलाई बिल्डिङ कोडमा समावेश गरी तत्काल नम्स् बनाई सस्तो र सुलभढङ्गबाट स्थानीयलाई रोजगारी दिन सक्नेगरी सरकारी भवन, फर्निचर आदिनिर्माण गर्ने कानूनी अबरोध हटाउन औपचारिक निर्णय गरी तत्कालकार्यान्वयन गरियोस् । साथै, जङ्गलमा कुहिएर रहेका साल (सखुवा) लगायतका काठलाई तत्काल कानून बनाई प्रयोग गरेर विदेशबाट महङ्गोमूल्यमा आयत गरी ल्याउने काठलाई बन्द गरियोस् ।

३) जलवायु परिवर्तनको असरलाई बढवा दिँदै धुवाँ–धुलो र प्रदुषण निकाल्नेकम्पनी, उद्योग, सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई अतिरिक्त कर लगाई आएकोरकमबाट प्रभावकारी वृक्षारोपण र अनुदान दिने व्यवस्था गरियोस् । विद्युतगृह, सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको वरिपरि किनारामावृक्षारोपण, फूलबारी, पार्क आदि बनाई हरियालीमैत्री सडक र संरचनानिर्माण गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

साथै, सवारी साधन प्रयोग, सिसा, प्लाष्टिकका बोतल, झोला र विभिन्नप्रकारका प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग, कम्पनीका कारण वातावरण बढीप्रदुषित हुने, विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने, जलवायु परिवर्तनको असरलाईबढाउने भएकाले त्यस्ता सामग्री खरिद बिक्री गरेवापत् बिक्री मूल्यबराबरको१० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पक्ष तथा बोतल एवं प्लास्टिक उत्पादनकम्पनीले स्थानीय पालिकामा अनिवार्य प्रदुषण कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थागरियोस् । सोबापत् पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्।

४) कानून र अनुमति नलिई खोला–खोल्सी, नदी र भीर पाखामा जथाभावीउत्खनन् गरिएका गिट्टी, क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरियोस् ।साथै, यसबाट जैविक विविधता नष्ट हुने, साँस्कृतिक, भौगोलिक, वातावरणीय र दूरगामी रुपमा हुने असरलाई अध्ययन गरेर मात्रै अनुमतिदिइयोस् । साथै, यसका लागि तत्काल कानून बनाई कडाइका साथ लागूगरियोस् । जथाभावी सडक खन्ने, डोजर चलाउने, माटो खोस्रिने कार्यले भू–क्षयीकरणसँगै बाढी, पहिरोको उच्च जोखिम देखिएकाले स्थानीय सरकार वाकुनै पनि निकायले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी सडक खन्न नपाउनेकेन्द्रबाट कडा कानून निर्माण गरी लागू गरियोस् ।

५) सरकारी कार्यालयहरुमा (पहिलो चरणमा वन, उद्योग मन्त्रालय रमातहत्का निकायमा) नेपालमा अत्यधिक पाइने जैविक विविधताकोसंरक्षण÷संवद्र्धन, बाँस, काठ, राडीपाखी र वातावरण–पर्यावरणमैत्रीफर्निचर तथा संरचना बनाउने, प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस् । अबदेखिखरिद गर्दा मितव्ययी र वातावरणमैत्री कार्यालय बनाउँदै व्यवहारमा प्रयोगगर्ने तत्काल नीतिगत निर्णय गरी लागू गरियोस् । त्यसैगरी फागुनमा भएकोऐतिहासिक बाँस सम्मेलनमा खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणागरिएकोले नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय गरी बाँसको राजधानीघोषणा गरियोस् ।

६) नेपालका विभिन्न जिल्लाको जस्तै काभ्रे–सिन्धुली–ओखलढुङ्गा–खोटाङ–भोजपुर हुँदै ईलाम पुग्ने मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न खण्डकोपक्की पुल सडक तथा खोटाङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निर्माणव्यवसायीले ठेक्का पारी वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सडक, पुल तथाभौतिक पूर्वधारका कामलाई तत्काल पूरा गरियोस् । त्रि–धार्मिक महत्वबोकेको ऐतिहासिक थलो हलेसीधाम जाने जयरामदेखिको सडकलाईतत्काल चौडा र पक्की बनाइयोस् । पैसा र शक्तिको आडमा गुणस्तरहीनकाम गर्ने गैर–जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई कडाभन्दा कडा कार्बाही रगुणस्तरयुक्त साथै समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई सम्मान गर्ने नीति तत्कालबनाइयोस् । निर्माण व्यावसायीलाई एउटा काम सम्पन्न नगरी अर्कोपरियोजना गर्न नपाउने कडा कानून बनाइयोस् ।

७) गाउँघरमा बाँदर आतङ्कका कारण कृषकले बसाईसराई गर्नुपर्ने अवस्थाभएकाले सरकारबाट आवश्यक नीति बनाई संरक्षण क्षेत्र कायम गरियोस् ।साथै, कृषकको खाद्यान्न, फलफूल आदि क्षति भएबापत् अनिवार्य रुपमाक्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै संघीय सरकारबाट बाँदरलगायत जङ्गली जनावरनियन्त्रण

को नीति बनाई व्यवस्थापन गरियोस् । त्यसैगरी, बसाईसराई रोक्नका लागिशिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाईलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखीशक्तिको नभई नीति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस्। यस्तै, घरेलु उद्यम र स्वरोजगार हुने कार्ययोजना बनाइयोस् ।

स्थानीयलाई रोजगारी दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यालाईघटाउनुका साथै स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गरी जैविक विविधता रसंस्कृतिको संरक्षण गर्दै स्थानीयवासीलाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयासलाईसंघ र प्रदेशले असहयोग गरेको उनको गुनासो छ ।