कोशीका सहकारी रजिस्ट्रार भन्छन्-‘एलिट वर्ग’ हाबी हुँदा सहकारीमा समस्या आयो

विराटनगर । कोशी प्रदेश मातहत रहेका सहकारीहरूको नियमन गर्ने निकाय प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका रजिस्ट्रार भुपेन्द्र खनालले सहकारीमा समाजका ‘एलिट वर्ग’ हाबी हुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन् । कुराकानीका क्रममा उनले सहकारीको मूल मर्म गरिबी निवारणका लागि श्रमिक र मजदुरहरूले सञ्चालन गर्नु भए पनि व्यवहारमा प्रभावशाली वर्गले नियन्त्रण लिँदा सहकारी सिद्धान्तबाट विचलन भइरहेको उल्लेख गरे ।

‘सहकारीको वास्तविक मर्म गरिबी निवारणका लागि श्रमिक मजदुरहरूले चलाउने भन्ने हो । तर समाजका एलिट वर्गले चलाएको पाइरहेका छौँ । हामीले यसको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने अवस्था बनाउन सक्नुपर्छ,’ रजिस्ट्रार खनालले भने ।

उनका अनुसार कोशी प्रदेशका सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न कार्यालय सक्रिय रूपमा लागेको छ । समस्या देखिएका सहकारीहरूको लेखा तथा गतिविधि छानबिन भइरहेको जनाउँदै प्रतिवेदनका आधारमा सङ्कटग्रस्त ठहर गर्न मिल्ने सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिने उनले बताए । यसअघि सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे कोशी सहकारी सङ्कटग्रस्त घोषणा भइसकेको छ, जसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गठन गरेको समिति मार्फत भइरहेको छ ।

४४३ सहकारीको विवरण अद्यावधिक छैन

यसैबीच, कोशी प्रदेश मातहत रहेका १०७५ सहकारीमध्ये ४४३ सहकारीको विवरण हालसम्म अद्यावधिक नभएको पाइएको छ । कार्यालयले दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । पहिलो पटक सूचना जारी गर्दा ४४ वटा सहकारी मात्रै सम्पर्कमा आएको र ठूलो सङ्ख्यामा विवरण नआएकाले पुनः सूचना जारी गरिएको रजिस्ट्रार खनालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ६०(१) अनुसार दुई वर्षसम्म अनिवार्य विवरण नबुझाएका सहकारी संघ–संस्थाहरूको सूची यसअघि २०८२ भदौ १७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । तर त्यसपछि पनि विवरण नबुझाएकाले पुनः नाम सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को दफा २७(१) अनुसार निष्क्रिय ठहर गरिएका सहकारीहरूले २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित विवरण अद्यावधिक नगरे दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।

किन देखिन्छ सहकारीमा समस्या ?

सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारण स्वनियमनको अभाव रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सहकारीको सिद्धान्त र उद्देश्यको कमजोर बुझाइ, गैर–सदस्यसँग कारोबार, कानुनको पालनामा कमजोरी, कार्यक्षेत्र बाहिरको कारोबार तथा अत्यधिक खराब कर्जाका कारण सहकारीमा समस्या आउने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ । त्यसमा पनि प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको उनीहरूको ठहर छ ।