म्याग्दी, २ असोजः दुई दशक अघिसम्म मानवबस्तीले भरिएको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ को ‘ध्ये गाउँ’ यतिबेला रित्तिएको छ । गाउँ रित्तिँदै जानुको कारण भने जलवायु परिवर्तन हो ।     
      
      
जलवायु परिवर्तनका कारण गाउँमा पानीका मुहान सुक्दै गएपछि मानिसहरु बस्ती छाड्न बाध्य भए । पानी खोज्दै हिँड्ेका उनीका लागि कालान्तरमा आफ्नै थातथलो बिरानो भयो । उनीहरुले गाउँ छाडेपछि बस्ती मात्रै रित्तिएन स्थानीय परम्परा, संस्कृति र इतिहास पनि मेटिँदै गयो । मानिस बस्न छाडेपछि पुराना घरहरु भत्किदै गएका छन् । बस्ती खण्डहर र उराठलाग्दो देखिन्छ ।     
      
पानी खोज्दै बसाइ सर्नेह्ररु बढेपछि ध्येको सयाँै हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पासाङ गुरुङले पानीको समस्याका कारण आन्तरिक बसाइसराइ भएपछि ध्ये गाउँमा बस्ने कोही पनि नभएको जानकारी दिनुभयो ।     
      
 “सिँचाइ र खानेपानीको मुहान सुकेपछि बस्न सक्ने स्थिति रहेन”, उहाँले भन्नुभयो, “जमिन सबै बाँझो हँुदै गयो । मानिस र पशुले पानी खान नपाएपछि थातथलो छाडेर बसाइ सर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।” उहाँले आफूले बाल्यकालदेखि नै ध्येमै बिताए पनि अहिले पानीकै कारण छाड्न बाध्य भएको सुनाउनुभयो ।     
      

खेती किसानी र पशुपालन ध्येवासीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो । हिउँदमा हिउँ कम पर्न थालेपछि मुहान सुकेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । “पानीको मुख्य स्रोत नै हिउँ थियो, जलवायु परिवर्तनका कारण भने जति हिउँ पर्न छाड्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “भएका प्राकृतिक मुहान सुक्दै गए भने हिउँ कम परेकाले पानीको अभाव चर्कियो ।”     
      
उहाँका अनुसार अहिले स्थानीयहरु बर्खामा भेडा च्याङ्ग्रा चराउनका लागि मात्र गोठ लिएर ध्ये जाने गर्छन् । पानी पर्न छाडेपछि खेतीयोग्य जमिन खेती हुन छाडेको छ ।     
      
ध्ये साविक सुर्खाङ गाविसको वडा नम्बर ९ पर्दथ्यो । अहिले ध्ये र थामजुङ एउटै वडामा पर्छन् । यहाँ गुरुङ र लोवा जातिका मानिसको बसोबास बाक्लो छ । पानीको अभाव बढ्दै गएपछि तत्कालीन गाविस र जिल्ला विकास समितिले बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकारी र दातृ निकायको सहयोगमा नयाँ बस्तीमा पूर्वाधार निर्माण भएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । नयाँ बस्तीमा उनीहरुले स्याउखेती गरिरहेका छन् । “तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर हामीलाई पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      
ध्ये गाउँ समुन्द्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा छ । ध्येबासी बसाइसराइ गरेको थामजुङस्थित नदी किनारको बस्ती तीन हजार सात सय मिटर उचाइमा छ । उक्त गाउँमा हाल २६ घरधुरीको बसोबास छ ।     
      
बस्तीसँगै विद्यालय थामजुङमा सारिएको छ । विसं २०६४ देखि नै ध्येवासी बसाइ सरेर वेँसीमा रहेको थामजुङमा झर्ने क्रम सुरु भएको थियो । चराङ र सुर्खाङको नजिकै रहेको थामजुङमा खानेपानी, विद्युत्लगायत सुविधा छ। 

काठमाडौँ, २ असोजः देशभर मनसुनी वायुको प्रभावसँगै भारतको उत्तरपूर्वी मध्यप्रदेश र दक्षिण उत्तरप्रदेश आसपास रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।     
      
हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहेको छ ।     
      
विभागका अनुसार आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली र बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतयामौसम सफा रहने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा हुरीको चल्ने सम्भावना छ ।     
      

 यसैगरी आज राति कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली र बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।     
      
 आगामी २४ घण्टामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हुरी चल्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौँ, २ असोज : भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम विकास गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा प्रयास जरुरी रहेको एवं लगानीका बहुस्रोतको खोजी गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने निष्कर्षका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।     
      
  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सहआयोजनामा गत भदौ २७ र २८ गते सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सुत्रबद्ध गरेर सरकारलाई बुझाइने आयोजकमध्येको एक परिसङ्घले जनाएको छ ।     
      
  सो सम्मेलनमा खासगरी वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विकसित पोडवेबारेमा अधिकांशको चासो रहेको पाइएको थियो । सम्मेलनस्थलमा पूर्वाधार, यातायात, बैंक, बीमा, निर्माण क्षेत्रका २० वटाभन्दा बढी व्यावसायिक कक्षमध्य पोडवेको कक्षमा चासो राख्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक यातायात असुरक्षित र अव्यवस्थित बनिरहेको सन्दर्भमा पोडवे एउटा विकल्प बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।     
      
  तारमा आधारित सो प्रणाली नेपालमा सञ्चालन भए सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ति नै हुने जानकारहरु दाबी गर्छन् । नेपालमा पोडवे प्रणाली भित्र्याउन लागीपर्नुभएका काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराई सम्मेलनमा क्रममा प्राप्त सकारात्मक सन्देशले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो ।     
      
  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले पोडवेको प्रविधि, लगानीका ढाँचालगायतका विषयमा चासो राख्दै आफूहरुले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको थियो ।     
      

  काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई सरकारी तहमा चासो बढ्दै गएको एवं चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले अब प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा उपस्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासोले हामीलाई प्रेरित गरेको छ । हामी थप आशावादी छौँ, अब वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा थप सहजीकरण हुनेछ”, उपाध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो ।     
      
  उहाँका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा खतिवडाले चासोपूर्वक पोडवे प्रविधिबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी पोडवेको अध्ययन तथा निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए एकाध महिनाभित्रै परिणाम दिन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । काठमाडौँको गोणर्केश्वर नगरपालिकामा पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन भइसकेको छ । क्यानडाका प्राविधिकले यसअघि नै सो क्षेत्रमा अध्ययन गरिसकेका छन् ।     
      
  सडक एवं नदी कोरिडोरमा पोड वे निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । यातायातको असुविधा रहेको काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने देखिएको उपाध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ ।     
      
  कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जनाएको छ । विद्यमान चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।     
      
  कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत–हुम्ला (लिमी)सम्म दुई सय ३१ किलोमिटर लामो पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सो कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइ सकिएको उल्लेख गरेको छ ।     
      

  यस्तै, कोशी प्रदेशमा कूल ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिलो चरणमा काम गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि आफूहरुलाई आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भट्टराई सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिदिए सहज हुने बताउनुहुन्छ ।     
      
  सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पोडवे हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नको दाबी छ । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।     
      
  पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप हो । अर्को शब्दमा भन्दा यसलाई रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचनाका रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।     
      
  हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा छन् । अमेरिका र भारतमा पनि सञ्चालन हुने क्रममा छ । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिन्छ ।     
      
  पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश छ । बजेटमा पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् ।     
      

  लुम्बिनी प्रदेशमा नमूना परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि सङ्घीय सरकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौँ पोडवेले पर्वतमा एउटा नमूना परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भने गरिरहेको जनाएको छ ।     
      
  मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटरको दूरी तय गर्न सक्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । पोडवे स्वचालित प्रविधिमा आधारित छ ।     
      
  यात्रु चढाउन र ओराल्न आकाशे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ । प्रत्येक दुई किलोमिटरमा स्टेसन निर्माण गरिन्छ ।     
      
  हाल सञ्चालनमा रहेका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले निर्माण गर्न सहज हुनेछ । सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।     
      
  सार्वजनिक यातायातका जानकार आशीष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।     
      
  बेलारुसबाट सरु भएको सो प्रविधिमा विश्वव्यापी रुपमा चासो र माग बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रविधि मौरिसस, मलेसियामा पनि सञ्चालनको तयारी छ ।     
      
  एउटा पोड (डिब्बा) मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्छन् । हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर रु १० मा यात्रा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रविधि यात्रुका साथै सामान ओसारपसालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।     
      
  सरकारले २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।     
      
  त्यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषले २०८० साल मङ्सिर २५ गते काठमाडौँ पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषले काठमाडौँ पोडवेलाई डिपीआर पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० साल जेठ १२ गते नै काठमाडौँ उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १३ वटा नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।     
      
  काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दोे यातायातको विकल्पमा पोडवे नै रहेको बताउनुहुनछ । खासगरी सडक र नदी करिडोर सङ्घीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।     
      
  विश्वमा करिब चार दशकको अध्ययनपछि सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो । जानकारहरुका अनुसार एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब रु ४० अर्ब बराबर खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिए आफूहरुले नमूना परियोजना निर्माण गरेर देखाउने उपाध्यक्ष भट्टराईले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
      
  सार्वजनिक यातायातमा सुधार, रोजगारीको अभिवृद्धि र वैदेशिक लगानी भ्यिाउन सकिने भएकाले पनि आफूहरु यस प्रविधिमा आकर्षित भएको र अनुमति पाएको १० वर्षमा एक हजार किलोमिटर पोडवे निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।   

टक्सार (भोजपुर), २ असोज : पहाडी जिल्ला भोजपुरका कृषकमा अकवरे खुर्सानीको मोह बढेको छ । पछिल्लो समय अन्य बाली छाडेर यहाँका अधिकांश ठाउँमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ ।     
      
  ख्ुर्सानी बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि कृषकमा उत्साह थपिएको हो । जिल्लामा उत्पादन भएको खुर्सानी भोजपुरमा मात्र खपत हुँदैन । यसको माग तराईदेखि काठमाडाँैसम्म पनि उत्तिकै छ ।     
      
  अकबरेको व्यावसायिक खेती गर्दै आउनुभएका भोजपुर नगरपालिका–५ का कृषक फवीन्द्र प्रधानले मेहनत गर्न सकेमा खुर्सानी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्रतिकेजी रु दुई सय ५० देखि रु तीन सयका दरले खुर्सानी बिक्री हँुदै आएको छ । मैले करिब २० रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक कृषि गर्दै आइरहेको छु ।”     
     

 
      
  खुर्सानीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर यसको खेती गर्नेहरु पनि छन् । पौवादुङमा गाउँपालिकाका धु्रवकुमार राईले त्यसैमध्येको एक हुनुहुन्छ । दश वर्षभन्दा बढी वैदशिक रोजगारीमा बिताउनुभएका उहाँ पछिल्लो पाँच वर्षदेखि व्यावसायिक खुर्सानी खेतीमा रमाउनुभएको छ । राईले गाउँमै धु्रव कृषि तथा पशुपालम फर्म खोलेर व्यावसायिक रुपमा कृषि कर्म गर्दै आउनुभएको हो ।     
      
  “वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान लाग्ने खर्चको सही सदुपयोग गर्न सकिएमा स्वदेशमै पनि केही गर्न सकिने रहेछ”, राईले भन्नुभयो । रु दुई लाख खर्च गरेर दुई हजार पाँच सय विरुवा अकबरे लगाउन सके मात्रै राम्रो आम्दानी लिन सकिने राईको अनुभव छ ।     
      
      
  यसअघि मकै, कोदो, आलुलगायतको खेती गनेउहरु प्नि यतिबेला अकबरे लगाउन थालेको स्थानीय सीताराम प्रधानको भनाइ छ । पौवादुङमा गाउँपालिकामा व्यावसायिक अकबरे खुर्सानी सुरु गर्नुभएका मन्दिरा विश्वकर्माले यसबाट मनग्गे आम्दानी भएको बताउनुभयो ।     
      
  जिल्लाका षडानन्द, अरुण, भोजपुर, टेम्के मैयुङलगायत गाउँपालिकामा व्यावसायिक खुर्सानी खेती भइरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र भोजपुरका अनुसार नेपालका प्रायः सबै भू–भागमा अकबरे खुर्सानीको खेती हुने भए पनि पहाडी जिल्लामा राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्ला इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लामा यसको उत्पादन धेरै हुने गरेको छ ।

काठमाडौँ, १ असोजः प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले लागुऔषध दुर्व्यसनसँग लड्न एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।     
      
उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आसरा सुधार केन्द्रले दुर्व्यसनीलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।     
      
केन्द्रको २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सामाजिक सुधार र सकारात्मक परिवर्तनका लागि केन्द्रले गरेको योगदानको चर्चा गर्दै लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई परामर्श, उपचार र पुनःस्थापनाका माध्यमबाट नयाँ जीवन प्रदान गरेको बताउनुभयो ।     
      
त्यस अवसरमा महानिरीक्षक कुँवरले केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने काठमाडौँ उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर २ महाराजगञ्ज तथा केन्द्रको आन्तरिक सुरक्षा एवं व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रशंसापत्र र नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । साथै उहाँले केन्द्रको वार्षिक प्रकाशन ‘आसरा दर्पण २०८१’को विमोचन गर्नुभयो ।     
      

केन्द्रकी अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कुँवरले केन्द्रका परामर्शदातालाई प्रशंसापत्र र नगद पुरस्कारका साथै आन्तरिक खेलकुद प्रतियोगितामा विजयी हुने केन्द्रमा उपचाररत सदस्यलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, १ असोजः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इन्द्रजात्राका अवसरमा हनुमाढोका दरबारमा आज आयोजित जात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ । उहाँ नयाँ सडककस्थित जुद्ध सालिकबाट गद्दी बैठकसम्म हिँडेर जानुभएको थियो ।     
      
गत वर्षदेखि राष्ट्रपति पौडेल जुद्ध सालिकबाट गद्दी बैठकसम्म पैदल जान थाल्नुभएको हो । गद्दी बैठक पुगेर राष्ट्रपति पौडेलले श्रीगणेश, श्रीभैरव र श्रीकुमारीको रथमा दक्षिणा चढाएपछि गणेश, भैरव र कुमारीको रथयात्रा प्रारम्भ भएको थियो ।     
      
इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।     
      
भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन बिहान हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा इन्द्रध्वजोत्थान गरी सुरु भएको इन्द्रजात्राको आज मुख्य दिन हो । आज तल्लोटोलमा रथयात्रा चलाइने गुठी संस्थान धार्मिक शाखाका प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बुधबार माथिल्लो टोलमा रथयात्रा गरिने छ ।     
      

असोज ५ गते शनिबार महिलाले मात्र रथ तानेर नानीचा यात्रा चलाइने छ । सोही दिन अपराह्न राष्ट्रपति पौडेलले कुमारीबाट टीका एवं प्रसाद ग्रहण गर्नुहुनेछ । टीका, प्रसाद ग्रहण गरेपछि राष्ट्राध्यक्षले कुमारीसँग खड्ग साट्ने परम्परा छ ।     
      
असोज ५ गते राति १०ः३१ बजे इन्द्रध्वजोपतनपछि इन्द्रजात्रा समापन हुन्छ । इन्द्रजात्रा प्रताप मल्लको शासनकालमा सुरु भएको विश्वास छ । इन्द्रजात्रामा रथयात्राको चलन भने राजा गुणकामदेवले सुरु गर्नुभएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइनेमध्ये यो सबैभन्दा लामो जात्रा हो ।     
      
 वर्षा र सहकालका देवताका रुपमा पूजिने इन्द्रको आज पूजार्चना पनि गरिएको थियो । जात्राका अवसरमा लाखे, दशावतार, महाकाली, रामचन्द्र, पुलुकिसी नाचलगायत सांस्कृतिक झाँकी पनि प्रस्तुत भएको थियो ।

भोजपुर, १ असोजः विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न भोजपुरका स्थानीयवासीले श्रमदान गरेर झाडी हटाएका छन् । रूखले विद्युतीय तार छुँदा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उनीहरुले रूख तथा झाडी हटाएका हुन् ।   
 
अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारका स्थानीयले विद्युत् अवरुद्ध समस्या तथा रूखले तार छोएपश्चात् दुर्घटनाको सम्भावना बढेकाले श्रमदान गरेर झाडी हटाएका हुन् । श्रमदान अभियान सञ्चालन गरेर विद्युत् लाइन आसपासमा रहेका रूखबिरुवा हटाउने तथा छाँटकाँट गर्ने काम गरिएको वडा–७ का वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताउनुभयो ।   
 

वडा कार्यालयको अगुवाइमा भएको यो अभियानमा स्थानीयहरु भेला भएर वडाका सबै टोलबस्तीहरुमा रहेका विद्युत्को तार तथा पोलहरुमा छोएका रूखबिरुवाहरु हटाउने छाँटकाँट गर्नेलगायतका काम गरिएको वडाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । “श्रमदानमार्फत वडाभित्रका विभिन्न काममा जुटिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “खास गरेर रूखले विद्युतीय तारमा छोएर हुने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक काम गरेका छौँ । त्यस्तै सडक मर्मत तथा सरसफाइको कामलाई पनि अघि बढाएका छौँ ।”  

काठमाडौँ, १ असोजः नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक सिरिजमा घरेलु टोली क्यानडासँग पराजित भएको छ । क्यानडाको किंग सिटीमा रहेको मप्ले लेआफ नर्थ वेस्ट क्रिकट ग्राउन्डमा गए राति सम्पन्न खेलमा नेपाल क्यानडासँग १०३ रनको भारी अन्तरले पराजित भएको हो । खराब ‘ब्याटिङ’ गरेको नेपाल क्यानडासँग एकदिवसीय खेलमा पहिलोपटक पराजित भएको हो । यसअघि क्यानडासँग भएको तीन भेटमा नेपालले तीनै खेलमा जित निकालेको थियो । 

 खेलमा २५४ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ४० दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १५० रनमा समेटियो । नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक २७ रन बनाए । उनले २४ बलमा दुई चौका र दुई छक्कासहित सर्वाधिक २७ रन बनाएका हन् । 

 त्यसैगरी, ‘ओपनर’ कुशल भुर्तेल एक रनमा नै आउट भए । सन्दीप लामिछाने २२, आसिफ शेख २०, भीम सार्की १८, गुलशन झा १५, कुशल मल्ल १२, दीपेन्द्रसिंह ऐरी आठ, सोमपाल कामी ६ तथा कप्तान रोहितकुमार पौडेल पाँच रनमा आउट भए । नेपाललाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा क्यानडाका तीव्र गतिका ‘बलर’ डिलोन हेलिगरले पाँच विकेट लिएभने अखिल कुमार र अंश पटेलले समान दुई–दुई विकेट लिए । त्यस्तै, सादविन जाफरले एक विकेट झारे । 

 त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको क्यानडाले निर्धारित ५० ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई सय ५३ रनको योगफल बनाएको थियो । उसका लागि कप्तान निकोलस किर्टोनले सर्वाधिक ७३ रनको योगदान गरे । उनले ४४ बलमा तीन चौका र ६ छक्कासहित ७३ रनको अविजित इनिङ खेलेका हुन् ।

 यसैगरी, नवनीत धालिवालले ४८, डिलोन हेलिगर ३०, हर्ष थाकेर २७ रन जोड्दा परगत सिंह र साद बिन जाफरले समान १७ ÷१७ रन बनाए । त्यस्तै, आरोन जोनसनले १० रन बनाए ।  नेपालका सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले समान दुई–दुई विकेट लिएभने सन्दीप लामिछाने, गुलशन झा र रोहित पौडेलले समान एक–एक विकेट लिए । अब नेपालले भोलि ओमानसँग खेल्नेछ । 

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा) ३१ भदौ : सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितका लागि रु एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्नेभएको छ । 

छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाले दुई सय ६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रु एक अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट दुई सय ६८ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सतलज कम्पनीका सिइओ अरुण धिमानले बताउनुभयो । 

कूल छ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेगरी निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका, खाँदबारी नगरपालिका तथा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका–१ र षडानन्द नगरपालिका प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।  

सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय भएको थियो । हाल भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७.४ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । 

निर्माण कम्पनी भारतको सतलजले प्रस्ताव गरेको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पुनःवास तथा पुनःस्थापनाको मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । यसबाहेक वन क्षेत्र ७० हेक्टर र सरकारी जग्गा छ हेक्टर अधिग्रहण हुने सतलज कम्पनीले जनाएको छ । 

तल्लो अरुण बन्ने निश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग निर्माणकर्ता भारतीय सतलज कम्पनीले छलफलअघि बढाएको हो । निर्माण अवधि पाँच वर्ष बनाइएको छ । लागत रु ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । तल्लो अरुण परियोजना सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहने गरी निर्माण हुनेछ । 

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

खोटाङ, ३१ भदौ : नेपाल सरकारको नीतिअनुसार चार वर्षअघि जिल्लाका दशमध्ये छ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेगरी शिलान्यास गरिएको थियो । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा जन्तेढुङ्गा, केपिलासगढी, ऐसेलुखर्क, रावाबेँसी र साकेला गाउँपालिकामा एकैसाथ आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम थालिएको हो ।   
 
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, जन्तेढुङ्गा, केपिलासगढी र ऐसेलुखक गाउँपालिकामा १५/१५ शय्या तथा रावाबेँसी गाउँपालिकामा १० र साकेला गाउँपालिकामा पाँच शय्याको अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्धारण गरेको कार्यक्रमअनुसार विसं २०७७ मङ्सिर–१५ गते जिल्लाका चार स्थानीय तहमा एकैदिन अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो ।   
 
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा जन्तेढुङ्गा, केपिलासगढी र ऐसेलुखक गाउँपालिकामा मङ्सिर–१५ गते तथा केपिलासगढीमा मङ्सिर–२३ गते शिलान्यास गरिएको थियो । साकेला गाउँपालिकामा निर्माण गरिने अस्पतालविना शिलान्यास काम सुरु गरिएको थियो । साकेला गाउँपालिकामा सञ्चालित कुनै पनि योजना औपचारिक शिलान्यास तथा उद्घाटन नगर्ने तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का ‘झङ्कार’ को अठोटअनुसार बिना शिलान्यास काम सुरु गरिएको हो ।   
 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पोटिब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं प्रमुख सचेतक रहनुभएको समयमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र रावाबेँसी गाउँपालिकामा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्य रामकुमार राई ‘पासाङ’ ले तत्कालीन १ नं प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री भएको समयमा जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्यूरो सदस्य राजन राईले तत्कालीन १ नं प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्री भएको समयमा ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा शिलान्यास गर्नुभएको हो ।   
 

सबै स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएको कार्यक्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखका साथै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला तथा केन्द्रीयस्तरका नेताको उपस्थिति रहेको थियो । आफूले शिलान्यास गरेको अस्पताल भवन निर्माणका योजनाको काम अगाडि बढ्यो या बढेन अहिलेसम्म प्रमुख अतिथि भएर शिलान्यास गर्ने नेताहरूलाई जानकारी छैन ।   
  
ऐसेलुखर्कमा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पतालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु १८ करोड बजेट उपलब्ध गराए पनि रु २० करोडको डिपीआर तयार भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ऐसेलुखर्क बजारमा निर्माणाधीन अस्पताल भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिका प्रमुख गीरेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो ।   
  
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा निर्माण गरिने अस्पतालका लागि विसं २०७७ असारमा ठेक्का आह्वान गरिए भदौ–२९ गतेमात्र ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । नगरपालिकाले रु २३ करोडमा ठेक्का आह्वान गरे ठेकेदार कम्पनी नमूना हिमालयन जेभी विराटनगरले भ्याटसहित रु १३ करोड ५५ लाख नौ हजार एक सय ८० मा सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।   
  

अस्पताल भवन निर्माण सुरु गरेको योजनाको रु चार करोड ११ लाख २८ हजार ५८ भुक्तानी भएपछि ठेकेदार कम्पनीले अलपत्र पारेको नगर प्रवक्ता एवं वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिनुभयो । भूगोलका कारण डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर, उक्त डिजाइन मन्त्रालयले स्वीकृति गर्न ढिलाइ गरेकाले अस्पताल भवन अलपत्र परेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।   
  
केपिलासगढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल विवस कन्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स प्रालिले ठेक्का पारेको छ । रु १८ करोड २५ लाखमा ठेक्का आव्हान गरिएको १५ शय्याको अस्पतालको लागि गाउँपालिकाले रु १२ लाख ५० हजारमा ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।   
  
निर्माणाधीन अस्पताल भवनको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले जानकारी दिनुभयो । “निर्माणाधीन अस्पताल भवनमा स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएको छ । अहिले वर्षात्को समय भएकाले काम रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्पताल भवनका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता आगामी असोजसम्म छ । त्यो समयभित्र सकिने अवस्था छैन । पुनः म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”   
  
कूल रु १८ करोड छ लाख ८२ हजारको सीमाभित्र रहेर आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–२ चिसापानीमा निर्माण शुरु गरिएको १५ शय्याको अस्पतालको ठेक्का ड्रागन–रियर जेभीले लिएको छ । तर, सो निर्माण कम्पनीले अस्पतालको काम सिद्धगढी निर्माण कम्पनीलाई सुम्पिएर काम सुरु गरेको भए पनि अपेक्षाकृत प्रगति नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।   
  
महादेव–खिम्ती–अञ्जना–रुजन जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको रावाबेँसी गाउँपालिकामा निर्माण हुने दश शय्याको अस्पताल अहिले घडेरी सम्याउने काममात्र पूरा भएको पाइएको छ । भ्याडबाहेक रु छ करोड ७० लाख लागतमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको अस्पताल भवनको काम अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ ।   
  
उता साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छामा भ्याटसहित रु छ करोड ७६ लाख ७६ हजार ४५५ मा पाँच शय्याको अस्पताल भवन निर्माणको भने, गत वैशाखमै सम्पन्न भएको छ । खानी निर्माण सेवा बानेश्वर काठमाडौँले निर्माणको जिम्मा लिएको अस्पतालको भवन निर्माणको काम तोकिएको मितिभन्दा छ महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानीसमेत लिइसकिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि दिलचक्र राईले जानकारी दिनुभयो ।   
  
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा वर्ष दिनपछि थप तीन स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको योजना स्वीकृत भएको थियो । हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार बराहपोखरी, दिप्रुङ चुइचुम्मा र खोटेहाङ गाउँपालिकामा विसं २०७८ सालमा योजना परेको हो ।   
  
तीन वर्षअघि योजना स्वीकृत भएका तीनवटै स्थानीय तहको काम अलिसम्म अगाडि बढेको छैन । तीनवटै स्थानीयमा निर्माण गर्ने भनिएको अस्पतालका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेर घडेरी सम्याउने बाहेक अन्य काम भएको छैन ।   
  
अस्पताल भवन निर्माणका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिए पनि बजेटको व्यवस्था नगर्दा निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बराहपोखरी गाउँपालिका प्रमुख शालिकराम बञ्जराले बताउनुभयो । “गाउँपालिकाको बजेटले अस्पताल भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । जग्गाको व्यवस्था गरेर डिपिआर निर्माण लगायतका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “योजना स्वीकृत भएको तीन वर्ष बित्यो । मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउँदा समस्या सिर्जना भएको छ ।”   
  
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको केन्द्र तथा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा यसअघि नै १५ शय्याको सरकारी जिल्ला अस्पताल सञ्चालनमा थियो । विसं २०४९ वैशाख–१ गते १५ शय्यामा स्थापना गरेर सञ्चालन गरिएको जिल्ला अस्पताललाई अहिले ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ ।