काठमाडौं । असार १५ अर्थात् दही–चिउरा खाने दिन नेपाली संस्कृति र स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको विशेष अवसर हो । धान रोपाइँको व्यस्त मौसममा शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा, पोषण र पाचन स्वास्थ्य कायम राख्न परम्परादेखि नै दही–चिउरा खाने चलन रहिआएको छ । 

दही–चिउरा केवल सांस्कृतिक परम्परा नभई वैज्ञानिक रूपमा पनि स्वास्थ्यका लागि लाभदायी भोजन भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् । 

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले दहीले पेटको स्वास्थ्य र पाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा चिउराले पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्ने भएकाले यो परिकार असार १५ मा मात्र होइन, वर्षभरि पनि नियमित रूपमा खान सकिने स्वस्थकर नेपाली भोजन भएको बताइन् । 

उनले दही–चिउरा शरीरका लागि पोषिलो र सन्तुलित भोजन भएपनि यसलाई सबै रोगको औषधि वा चमत्कारी भोजनका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारिन् । 

उनका अनुसार दहीले पेटको स्वास्थ्य सुधार्न, पाचन प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न तथा शरीरमा आवश्यक लाभदायी जीवाणु (प्रोबायोटिक्स) उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। यही कारणले नेपाली भोजन संस्कृतिमा परापूर्वकालदेखि दही र मोहीको विशेष स्थान रहँदै आएको छ।

उनले भनिन्,‘दही भनेको शरीरको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने खानेकुरा हो । यसले पेटको स्वास्थ्यलाई एकदम राम्रो बनाउँछ । त्यसैले पहिलेदेखि नै दही र मोही हाम्रो भोजनको अभिन्न अंग थिए ।’

डा.उप्रेतीका अनुसार असार महिनामा धान रोपाइँको कठिन श्रम गर्ने किसानका लागि दही–चिउरा उपयुक्त ऊर्जा दिने भोजन थियो । पहिले अहिलेजस्तो बजारमा सहज रूपमा खानेकुरा उपलब्ध नहुने भएकाले लामो समयसम्म नबिग्रिने चिउरा र दही खेतसम्म लैजान सजिलो हुने गर्दथ्यो । 

उनले भनिन्,‘चिउरा लामो समयसम्म बिग्रँदैन। यसमा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, केही प्रोटिन र अन्य पोषक तत्व हुन्छन्। दहीसँग खाँदा यसले शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा दिनुका साथै पाचन प्रणालीलाई पनि राम्रो बनाउँछ ।’

उनका अनुसार किसानहरूलाई गर्मीमा डिहाइड्रेसन हुन नदिन दही, मोही र चिउरा खाने चलन विकसित भएको हो। अहिले पनि यो परम्पराको वैज्ञानिक आधार रहेको उनको भनाइ छ ।

फलफूल मिसाएर खानु पनि राम्रो

अहिले दही–चिउरामा विभिन्न फलफूल मिसाएर खाने चलन बढ्दै गएको छ । यसबारे डा. उप्रेतीले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल मिसाएर खानु झन् लाभदायी हुने बताइन्।

‘पहिला फलफूल मिसाएर खाने चलन थिएन । अहिले स्वस्थकर खानेकुरासँग फलफूल वा अन्य परिकार मिसाएर खानु राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन् । 

तौल घटाउन सहयोग गर्छ, तर...

दही–चिउराले तौल घटाउँछ भन्ने धारणा आंशिक रूपमा सही भएको उनको भनाइ छ ।

उनले स्पष्ट पारिन्, ‘दही–चिउरा खाँदा थोरै खाए पनि पेट भरिएको महसुस हुन्छ र लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । त्यसैले बढी खाने बानी कम हुन्छ । यही कारणले तौल नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर दही–चिउरा खाएर फेरि अन्य धेरै क्यालोरीयुक्त खाना खाइयो भने तौल घट्दैन।’

तनाव हटाउने औषधि होइन

दही–चिउराले तनाव र चिन्ता हटाउँछ भन्ने दाबीलाई उनले वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि नभएको बताइन्।

‘कुनै पनि स्वस्थकर खानेकुराले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर दही–चिउरा खाँदैमा तनाव वा चिन्ता हट्छ भन्ने होइन । मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन जीवनशैली, नियमित आहार, पर्याप्त निद्रा र अन्य बानीहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्,’ उनले भनिन्।

वर्षभरि खानुपर्ने सल्लाह

डा. उप्रेतीले दही–चिउरा असार १५ मा मात्र नभई वर्षभरि नियमित रूपमा खान सुझाव दिइन् । 

उनले विशेष गरी बालबालिकालाई जंकफुडभन्दा नेपाली परम्परागत पौष्टिक भोजन खुवाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘दही–चिउरा असार १५ गते मात्रै खाने होइन । हप्तामा एक–दुई पटक पनि खान सकिन्छ । बालबालिकालाई चाउचाउ, बिस्कुट वा जंकफुडभन्दा यस्ता परम्परागत स्वस्थकर खानेकुरा दिनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई सानैदेखि राम्रो भोजन संस्कृति र स्वस्थ जीवनशैली सिकाउँछ ।’

उनले सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही–चिउरा पर्वको शुभकामना दिँदै स्वस्थकर परम्परागत भोजनलाई दैनिक जीवनमा पनि अपनाउन आग्रह गरिन्।

२१ औं शताब्दीमा सूचना प्रविधिको क्रान्तिकारी विकासले विश्वलाई एउटा सानो डिजिटल गाउँमा रूपान्तरण गरेको छ । यस प्रविधिको अभूतपूर्व विस्तारले मानव जीवनलाई सहज, द्रुत र अन्तर–सम्बन्धित त बनाएको छ, तर सँगसँगै यसको दुरुपयोगले ‘साइबर अपराध’ नामक एक नयाँ र अत्यन्त जटिल सुरक्षा चुनौतीलाई जन्म दिएको छ । 

साइबर अपराधले परम्परागत अपराधको परिभाषालाई मात्र बदलेको छैन, यसले राज्यको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक सीमानाको अस्तित्वलाई समेत खुला चुनौती दिएको छ । सामान्य अर्थमा कम्प्युटर, इन्टरनेट, मोबाइल वा कुनै पनि डिजिटल नेटवर्कलाई माध्यम बनाएर वा लक्ष्य बनाएर गरिने सम्पूर्ण गैरकानुनी र आपराधिक कार्यहरू साइबर अपराध हुन् ।

यस अपराधको सबैभन्दा विशिष्ट र खतरनाक पक्ष भनेको यसको सीमाविहीन प्रकृति हो । परम्परागत अपराधमा अपराधी र पीडित सामान्यतया एउटै भौतिक स्थानमा उपस्थित हुनुपर्छ, तर साइबर अपराधमा अपराधी विश्वको एउटा कुनामा बसेर अर्को महादेशको कुनै व्यक्ति, संस्था वा राज्यको संवेदनशील सूचना प्रणालीमा आक्रमण गर्न सक्षम हुन्छ । 

यसले गर्दा अपराधको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन आधुनिक न्याय प्रणालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । यसको दायरा व्यक्तिगत लुटपाट र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि लिएर राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने साइबर आतंकवाद र साइबर युद्धसम्म फैलिएको छ ।

जब यस्तो डिजिटल अपराध एउटै देशको सीमाभित्र घटित हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय कानुन सजिलै आकर्षित हुन्छ र अनुसन्धान प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । तर, जब अपराधी र पीडित फरक–फरक देशमा हुन्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता र कूटनीतिक समन्वयको जटिल आवश्यकता खडा हुन्छ । 

साइबर अपराध केवल प्राविधिक समस्या मात्र नभएर यो एक गम्भीर कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा पनि हो । त्यसैले, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न र साइबर अपराधको सफल नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कानुनको सुदृढीकरण र विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यता आजको प्राथमिक आवश्यकता बनेको छ ।

साइबर अपराधको बदलिदो स्वरूप र प्रकृति

साइबर अपराध एक यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप हो जहाँ कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई कि त हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा आफैमा एउटा लक्ष्य बनाइन्छ । यसको प्रकृति परम्परागत भौतिक अपराधहरू भन्दा पूर्णतः भिन्न, अदृश्य र परिवर्तनशील हुने गर्दछ । 

भौतिक उपस्थिति बिना नै संसारको जुनसुकै स्थानबाट बटनको एउटा क्लिकमा ठूला–ठूला वित्तीय ठगी वा डेटा चोरी हुनु यसको पहिलो मुख्य विशेषता हो। अपराधीले आफ्नो डिजिटल पहिचान र वास्तविक स्थान लुकाउन अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा प्रमाण संकलन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस अपराधमा रहने प्राविधिक सीप र रणनीतिको उच्च प्रयोग हो। ह्याकिङ, मालवेयर प्रहार र पहिचान चोरी जस्ता कार्यहरूका लागि अपराधीहरू निरन्तर रूपमा नयाँ प्राविधिक विधिहरू विकास गरिरहेका हुन्छन् ।

 यसले गर्दा परम्परागत सुरक्षा संयन्त्र र पुरानो सोचबाट मात्र साइबर अपराधको पहिचान र रोकथाम गर्न असम्भवप्रायः बनेको छ । प्रविधिको विकाससँगै अपराधको स्वरूप पनि हरेक दिन परिमार्जित र जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।

तेस्रो आधारभूत प्रकृति यसको विश्वव्यापी प्रभाव र द्रुत गति हो। भौतिक रूपमा कुनै पदचिह्न वा रगतको टाटो नछोडिने यस अपराधमा पीडितले आफू ठगिएको वा आफ्नो सूचना चोरी भएको कुरा धेरै समयपछि मात्र थाहा पाउँछन् । वित्तीय प्रणाली, सरकारी डेटाबेस वा व्यक्तिगत जीवनमा यसले पुर्याउने क्षति यति तीव्र गतिमा फैलिन्छ कि यसको नियन्त्रणका लागि सेकेन्डको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ । त्यसैले, यसको प्रकृतिलाई बुझ्न प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।

चौथो विशेषता भनेको यो अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक सिमानामा बाँधिएर रहँदैन । एउटा महादेशको सर्भर प्रयोग गरेर अर्को महादेशको राष्ट्रिय पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउन सकिने भएकाले यसले परम्परागत सुरक्षाको अवधारणालाई नै बदलिदिएको छ । भौगोलिक दूरी र सिमानाले अपराधीका लागि कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन, बरु कानुनी कारबाहीबाट बच्नका लागि सिमाना नै उनीहरूको बलियो हतियार बन्न पुग्दछ ।

अन्त्यमा, साइबर अपराधको प्रकृति बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय हुने गर्दछ । यसले केवल एउटा व्यक्ति वा बैंकलाई मात्र असर गर्दैन, बरु समग्र देशको राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र नागरिकको गोपनीयताको अधिकारमाथि नै धावा बोल्छ । यस परिवर्तनशील र जटिल प्रकृतिका कारण नै साइबर सुरक्षालाई आज विश्वभरि नै प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताको विषयका रूपमा हेर्न थालिएको छ र यसको सामना गर्न निरन्तर अपडेट रहनुपर्ने हुन्छ ।

क्षेत्राधिकारको जटिलता र कानुनी चुनौतीहरू

साइबर अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सबैभन्दा ठूलो कानुनी अवरोध भनेको क्षेत्राधिकारको निर्धारण र देशहरू बीचको कानुनी भिन्नता हो । परम्परागत फौजदारी कानुन क्षेत्रीयताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जसको अर्थ अपराध जुन देशको माटोमा घट्छ, त्यहीको कानुन र अदालत मात्र सक्रिय हुन्छन् ।

तर, सिमाना विहीन डिजिटल अन्तरिक्षमा यो परम्परागत कानुनी सिद्धान्त पूर्ण रूपमा अपर्याप्त र निष्प्रभावी साबित भएको छ । जब एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको डिजिटल प्रणालीमा क्षति पुर्याउँछ, तब कुन देशको कानुन लागू गर्ने र कहाँ मुद्दा चलाउने भन्ने जटिल प्रश्न उठ्छ ।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आधुनिक कानुनमा प्रभावको सिद्धान्त र नागरिकताको सिद्धान्त जस्ता अवधारणाहरू प्रयोग गर्न खोजिएको छ । प्रभावको सिद्धान्त अनुसार अपराधी जहाँसुकै भए पनि उसले पुर्याएको क्षतिको प्रत्यक्ष असर जुन देशमा पर्छ, त्यहीको कानुन आकर्षित हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, व्यवहारमा विदेशी भूमिमा लुकेर बसेको अपराधीलाई पक्राउ गर्न, डिजिटल प्रमाणहरू कानुनी रूपमा संकलन गर्न र राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित गराउन कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै गम्भीर कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो प्रमुख चुनौती भनेको विभिन्न देशहरू बीच विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको भिन्नता र दोहोरो आपराधिकताको अभाव हो । एउटा देशमा गम्भीर अपराध मानिने कार्य अर्को देशको कानुनमा अपराध नमानिन सक्छ, जसले गर्दा अपराधीले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सुरक्षित आश्रयस्थल प्राप्त गर्छन् ।

डिजिटल प्रमाणहरूको संकलन, तिनीहरूको प्राविधिक परीक्षण र अदालतमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि निकै नाजुक र जटिल हुन्छ किनभने डिजिटल डेटालाई सजिलै नष्ट वा तोडमरोड गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो चुनौती डेटा भण्डारणको भौगोलिक अवस्थितिसँग जोडिएको छ। आजको डिजिटल युगमा धेरैजसो व्यक्तिगत र सरकारी डेटाहरू विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका क्लाउड सर्भरहरूमा सुरक्षित राखिएका हुन्छन्, जुन भौतिक रूपमा अर्कै देशमा अवस्थित हुन्छन्। ती विदेशी कम्पनीहरूबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अनुसन्धानका लागि डेटा प्राप्त गर्न महिनौ वा वर्षौ लाग्न सक्छ, जसले गर्दा समयमै न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा ठूलो बाधा पुग्दछ ।

यस कूटनीतिक र कानुनी जटिलताका कारण साइबर अपराधीहरू सजिलै उम्कने जोखिम सधै रहिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुडापेस्ट महासन्धि जस्ता केही प्रयासहरू भए तापनि सबै देशहरू एउटै कानुनी छाताभित्र आउन नसक्दा यो चुनौती अझै समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ, क्षेत्राधिकारको यो अन्योलतालाई चिर्न र डिजिटल प्रमाणको स्वीकार्यता बढाउन विश्वव्यापी कानुनी एकरूपता र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताहरू अपरिहार्य बनिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्वव्यापी सहकार्यको मार्ग

आधुनिक युगमा राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा केवल भूगोल, जमीन र सैन्य शक्तिको रक्षामा मात्र सीमित छैन; यो डिजिटल स्पेसको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । साइबर आक्रमणहरू अचेल व्यक्तिगत सञ्चालन वा सानोतिनो आर्थिक ठगीमा मात्र सीमित नरहेर राज्य–प्रायोजित साइबर युद्धको स्तरसम्म पुगेका छन् । विदेशी शक्ति वा समूहहरूले कुनै पनि देशको संवेदनशील पूर्वाधार जस्तै सञ्चार नेटवर्क, विद्युत प्रसारण लाइन, हवाई उड्डयन प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेर सिंगो मुलुकलाई ठप्प पार्न सक्छन् ।

यस्ता डिजिटल आक्रमणहरू भौतिक सिमाना मिचेर नआए तापनि यिनले पु¥याउने क्षति कुनै प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण वा बमबारी भन्दा कम हुँदैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने, सरकार र नागरिक बीचको अविश्वास बढाउने र निर्वाचन प्रणाली जस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप गरेर सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्न सक्छ । यसैकारण विश्वका धेरै देशहरूले डिजिटल स्पेसलाई जमीन, जल, आकाश र अन्तरिक्ष पछिको पाँचौ सैन्य क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्दै बलियो साइबर कमाण्ड र सुरक्षा रणनीतिको निर्माणमा भारी लगानी गरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि साइबर अपराधलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल प्रहरीमा विशेष साइबर ब्यूरो स्थापना गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइए तापनि प्रविधिको तीव्र गति र सीमापार अपराधको अगाडि हाम्रा स्रोत र साधनहरू अझै अपर्याप्त देखिन्छन् । हाम्रो कानुनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउँदै प्राविधिक क्षमतायुक्त जनशक्ति र आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यस अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्न केवल एउटा राष्ट्रको एकल प्रयास कहिल्यै पनि पर्याप्त हुन सक्दैन । साइबर अपराधीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई ध्वस्त पार्नका लागि इन्टरपोल जस्ता विश्वव्यापी प्रहरी संगठनहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । देशहरूबीच २४ सै घण्टा सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र, द्रुत कानुनी सहयोग र अपराधी सुपुर्दगी सम्बन्धी सन्धिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुरक्षाको पहिलो घेरा भनेको प्रविधिको प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको सचेतना र डिजिटल साक्षरता नै हो। राज्यले एकातिर अत्याधुनिक प्रविधि र सुरक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना नागरिकलाई साइबर सरसफाइ र डिजिटल सुरक्षाका उपायहरूबारे निरन्तर सचेत गराउनु पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक तयारी र दृढ विश्वव्यापी सहकार्यलाई सँगसँगै लैजानु नै वर्तमान समयको एक मात्र सही मार्ग हो।

निष्कर्ष

साइबर अपराध २१ औ शताब्दीको मानव सभ्यता, कानुनी शासन र प्रविधिको विकासका लागि एउटा सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले सिर्जना गरेको यस अदृश्य र सीमा विहीन संकटले परम्परागत सुरक्षा र न्याय प्रणालीको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ । सुरक्षाको यो नयाँ आयामले व्यक्ति, समाज र सिङ्गो राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समेत जोखिममा पारेको हुनाले यसको समाधानका लागि पुरानो र परम्परागत शैलीको सोचबाट माथि उठ्नुको अब अर्को विकल्प छैन ।

समग्रमा, डिजिटल क्रान्तिलाई सुरक्षित र फलदायी बनाउनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा बलियो कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधारको निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विना सर्तको बलियो सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको छ । जबसम्म विश्वका सबै राष्ट्रहरूले साइबर अपराध विरुद्ध एउटै साझा धारणा, एकरूपता भएको कानुन र द्रुत सूचना आदान–प्रदानको संयन्त्र निर्माण गर्दैनन्, तबसम्म अपराधीहरूले डिजिटल सिमानाको फाइदा उठाइरहनेछन् । त्यसैले, एक सुरक्षित डिजिटल विश्वको निर्माणका लागि वैश्विक साझेदारी, प्राविधिक लगानी र नागरिक सचेतनालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको युगको मुख्य कार्यभार हो । 

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व सैनिक अधिकृत र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)

एक हप्ता विश्वका अग्रणी एआइ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विशेषज्ञ, क्लाउड आर्किटेक्ट, स्टार्टअप संस्थापक र प्रविधि नेताहरूसँग बिताएपछि पनि मेरो मनमा सबैभन्दा गहिरो छाप छोड्ने संवाद त्यो थियो । जसमा एआइको चर्चा नै भएको थिएन । त्यो संवाद कुनै सम्मेलन हलमा भएको थिएन । त्यो ३५ घण्टाको रेलयात्रामा भएको थियो । 

सियाटलमा आयोजित ‘एडब्लुएस एम्ब्यासडर ग्लोबल समिट २०२६’ सकिएपछि म लस एन्जलसतर्फ जाँदै थिएँ । मेरासामू दुई विकल्प थिए । तीन घण्टाको उडान वा ३५ घण्टाको रेलयात्रा । 

मैले रेल रोजेँ । त्यतिबेला यो केवल यात्रा गर्ने फरक तरिका जस्तो लागेको थियो । तर पछि महसुस भयो, त्यो यात्रा वास्तवमा मानिसहरूलाई बुझ्ने एउटा अवसर रहेछ ।

रेलमा चढ्दा मेरो योजना स्पष्ट थियो । सम्मेलनका नोटहरू मिलाउने, इमेलहरू हेर्ने र आगामी बैठकहरूको तयारी गर्ने पनि थियो । तर यात्राको अन्त्यसम्म आइपुग्दा मैंले महसुस गरेँ कि अधिकांश समय काममा होइन, मानिसहरूका कथा सुन्नमा बिताएको रहेछु । 

रेलको अवलोकन कक्षबाट प्रशान्त महासागरको किनार, घना जंगल, साना बस्ती र ठूला शहरहरू हेर्दै यात्रा गर्नु आफैंमा एक सुन्दर अनुभव थियो । तर यात्राको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बाहिरको दृश्य होइन, भित्रका मानिसहरू थिए ।

दिनमा तीन पटक भोजन कक्षमा अपरिचित यात्रुहरू एउटै टेबलमा बसाइन्थे । कसलाई कससँग बसाउने भन्ने निर्णय कुनै एल्गोरिदमले गर्दैनथ्यो । त्यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता थिएन, डेटा विश्लेषण थिएन, केवल संवाद सुरु गर्ने एउटा अवसर थियो । 

यात्राका क्रममा मेरो भेट विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूसँग भयो । अमेरिकी कोस्टगार्डका एक अधिकारी, एक दोभाषे, एक भायोलिनवादक, जीवनको उत्तरार्धमा व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमी, नाभाजो समुदायकी एक महिला तथा आफ्ना सांस्कृतिक जडहरूप्रति गहिरो जिज्ञासा राख्ने दोस्रो पुस्ताका चिनियाँ–अमेरिकीसँग भयो । 

यात्राको सुरुवातमा पूर्ण रूपमा अपरिचित लागेका केही अनुहारहरू क्यालिफोर्निया पुग्दासम्म परिचित जस्ता लाग्न थालेका थिए । त्यसले मलाई एउटा सरल सत्य सम्झायो मानिसहरूबीचको सम्बन्ध प्रायः योजनाबाट होइन, संवादबाट बन्छ ।

मलाई सबैभन्दा धेरै सम्झना रहने संवाद भने नाभाजो समुदायकी एक महिलासँग भएको थियो । प्रशान्त महासागरको किनारैकिनार रेल गुडिरहँदा हाम्रो कुराकानी संस्कृति, पहिचान, इतिहास र पुस्तान्तरणतर्फ मोडियो । 

त्यस क्रममा उनले भनेकी एक कुरा आज पनि मेरो मनमा ताजा छ । ‘प्रविधि धेरै छिटो परिवर्तन हुन्छ, तर मानिसले आफू कहाँबाट आएको हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन् ।’ त्यो वाक्य सुन्दैगर्दा मलाई नेपालका गाउँदेखि काठमाडौंसम्म भेटिने उस्तै चिन्ताहरू सम्झना आए । हामी आफ्ना छोराछोरीका लागि कस्तो भविष्य छाड्दैछौँ ?

‘परिवर्तनको बीचमा आफ्नो पहिचान कसरी जोगाउने’ र तीव्र गतिमा बदलिँदो संसारमा हामी वास्तवमा कहाँ सम्बन्धित छौँ ? सायद यही कारणले त्यो संवाद मेरो मनमा बसिरह्यो । सियाटलमा भएका अधिकांश संवादहरू प्रविधिको क्षमताबारे केन्द्रित थिए । एआइले के गर्न सक्छ ? क्लाउडले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ? नयाँ प्रविधिले कस्ता अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ? तर रेलमा भएका संवादहरू फरक थिए । त्यहाँ मानिसहरू प्रविधिबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका थिए । दुवै संवाद भविष्यबारे नै थिए।तर दृष्टिकोण फरक थियो । 

डिजिटल रूपान्तरण को नयाँ चरण

आज नेपाल पनि डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नवप्रवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । हामी प्रविधिका सम्भावना र अवसरबारे उत्साहित छौँ र हुनुपनि पर्छ । तर प्रविधिबारे हुने प्रत्येक छलफलसँगै हामीले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ–यसले मानिसको जीवनलाई कसरी अझ राम्रो बनाउँछ ?

किनभने अन्ततः प्रविधिको उद्देश्य केवल नयाँ प्रणाली निर्माण गर्नु होइन, मानिसका सम्भावनालाई विस्तार गर्नु हो । नेपाल, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश वा नाइजेरिया, जहाँ गएपनि मानिसहरूका आधारभूत प्रश्नहरू धेरै फरक देखिँदैनन् । 

हामी को हौँ ? 

हामी कहाँ सम्बन्धित छौँ ? हामीले अर्को पुस्तालाई कस्तो भविष्य हस्तान्तरण गर्नेछौँ ? परिस्थिति बदलिन्छ । संस्कृति बदलिन्छ । प्रविधि बदलिन्छ ।तर मानिसका सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू भने उस्तै रहन्छन् । सियाटलले मलाई प्रविधिको भविष्यबारे धेरै कुरा सिकायो । तर लस एन्जलससम्मको रेलयात्राले मलाई मानिसहरूको भविष्यबारे सोच्न बाध्य बनायो । भविष्य केवल प्रविधिको चुनौती होइन । त्यो त्यत्तिकै मानवीय चुनौती पनि हो।प्रविधि परिवर्तनको गति अझ बढ्दै जाला । तर मानिसले खोज्ने अर्थ, सम्बन्ध र पहिचान भने सायद उस्तै रहनेछन् ।

(अञ्जनी फुयाँल ब्रिटेनमा मुख्यालय रहेको आइटी तथा साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी परामर्शदाता कम्पनी, जेनेस सलुशनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी हुन् । उनी युके र आयरल्याण्डका लागि अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्लुएस) को एम्ब्यासडर पनि रहिसकेका छन् ।)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

उनीहरूले आफूले गरेको मिहिनेत अनुसारको अङ्क नआएको भन्दै बिहीबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनरत विद्यार्थिहरुले नतिजा अस्वाभाविक र त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

रिटोटलिङ र रिचेकिङको शुल्कसमेत अत्यन्त महँगो र अव्यवहारिक भएको उनीहरुको भनाई छ । 

सहभागी विद्यार्थीहरुले नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गर्दा यसको जवाफ सरकारले नदिएको भन्दै जवाफ माग गरेका छन् । 

काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केवलकारका कारण लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् ।

कार्यदललाई पाथीभरा मन्दिर जाने केवलकार निर्माण सम्बन्धमा लामो समयदेखि देखिएका विवाद तथा समस्या पहिचान गरी सोको समाधानका लागि १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।

सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर बनाइएको उक्त सात सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक राईसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, केवलकार निर्माणप्रति असहमति जनाउने पक्षका प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको प्रतिनिधि सदस्य छन् ।  

साथै केवलकार निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका स्वकीय सहसचिव पनि कार्यदलमा सदस्य छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्ष सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ६९.७५ विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । 

परीक्षामा सहभागी ३ लाख ३२ हजार २४१ जना विद्यार्थीमध्य २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन् भने १ लाख ४७१ जना ननग्रेड भएका छन् ।

जसमा ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या १७ हजार ७८६ जना ग्रेडेड भएका छन् । ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउनेको संख्या ६४ हजार ८२१ जना ग्रेडेड भएका छन् । 

यस्तै,२.८१ देखि ३.२० सम्म ९४ हजार २४९ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । 

त्यसैगरी २.४१ देखि २.८० सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ५० हजार ५९७ जना छन् । २.०१ देखि २.४० जीपीए ल्याउनेको संख्या ४ हजार ३०८ र १.६१ देखि २ सम्म जीपीए ल्याउनेको संख्या ९ जना रहेको बोर्डले जनाको छ ।

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई विगतमा राजनीतिक भागबण्डाको शिकार बनाइएको भन्दै मन्त्रालयलाई ‘टुहुरो र वेवारिसे’ मन्त्रालयका रूपमा व्यवहार गरिएको बताएका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले धेरै यस मन्त्रालयलाई नयाँ भनेर चिनेको भएतापनि २०५३ सालमै स्थापना भएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘धेरैलाई महावीर पुन आएर नयाँ मन्त्रालय बनाएको भन्ने लागेको छ । यो नयाँ मन्त्रालय होइन । २०५३ सालमै बनेको मन्त्रालय हो तर विभिन्न समयमा कहिले एउटा मन्त्रालयसँग त कहिले अर्को मन्त्रालयसँग जोडिँदै आएको छ । २०७५ सालमा शिक्षामन्त्रालयसँग जोडियो। यसरी यो वेवारिसे र टुहुरो मन्त्रालयजस्तै बनाइयो,’ उनले भने।

मन्त्री पुनले हाल पुर्नजन्म लिएको मन्त्रालयका रूपमा स्थापना भएको उल्लेख गर्दै यसलाई मन्त्रालयको ‘सातौँ पुर्नजन्म’को संज्ञा दिए ।

उनले भने, ‘यो मन्त्रालयको सातौं पुर्नजन्म हो । यसमा राजनीतिकरण भयो। भागबण्डाको राजनीतिले यो मन्त्रालयलाई खायो। त्यसैले यो हेला गरिएको मन्त्रालय थियो। अहिलेको सरकारले यसलाई फेरि नयाँ मन्त्रालयका रूपमा ल्याएको छ ।’

आफू राजनीतिमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण नभई देशप्रतिको माया र जिम्मेवारीबोधका कारण आएको पनि उनले बताए।

उनले भने, ‘देशसँग पिरती बसेको कारणले म सांसद र मन्त्री भएँ। नत्र म सांसद वा मन्त्री हुने मान्छे होइन । अमेरिकाबाट घुम्न मात्रै गाउँ आएको थिएँ। सुरुमा गाउँसँग माया बस्यो, त्यसपछि जिल्लासँग बस्यो र अन्ततः पूरै देशसँग नै माया बस्यो ।’ 

मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासमार्फत देशको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पुरा गरेपछि विश्वविद्यालयको सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । 

त्रिविको अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा उपभोग गरे पश्चात् विश्वविद्यालयको नियमानुसार सेवामा नफर्केका तथा तोकिएको अवधि पूरा नगरी सेवा छाडेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको हो ।

सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पर्कमा नआए विश्वविद्यालयसँग गरिएको कबुलियतनामा एवं नियमानुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका ५० जना प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको छ । यो प्रक्रिया शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिविको सक्रियतामा अघि बढाइएको हो । 

विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेको छ । तर केही प्राध्यापकहरूले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्दै अध्ययन पूरा गरेपछि सेवामा नफर्किएकाले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षति पुगेको त्रिविको भनाई छ ।

त्रिविले बिदा सुविधा उपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूले सम्झौताअनुसारको सेवा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै बाँकी रकम असुली प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ ।

इलाम । इलामको सामुदायिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षणमा रोङ गाउँपालिका पहिलो बनेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकुद मन्नालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको परीक्षणमा जिल्लाको १० स्थानीय तहमध्ये रोङ गाउँपालिका पहिलो बनेको हो ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शनिबार इलाममा ‘सञ्चार संस्था एवम् सञ्चारकर्मीहरूसँग सहकार्य तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको इलाम जिल्लाको प्रतिवेदन अनुसार रोङ गाउँपालिका ७३ दशमलव ३० अङ्कसहित पहिलो बनेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा जिल्लाको ९३ वटा माध्यमिक तहको सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरी स्तर निर्धारण गरिएको केन्द्रकी निर्देशक प्रमिला बखतीले जानकारी दिइन् । कार्यसम्पादन परीक्षणमा ७२ दशमलव ३५ अङ्कसहित देउमाई नगरपालिका दोस्रो स्थान परेको छ ।

त्यस्तै ६६ दशमलव ६२ अङ्कसहित सन्दकपुर गाउँपालिका तेस्रो, ६५ दशमलव ७९ अङ्कसहित चुलाचुली गाउँपालिका चोथौँ, ६५ दशमलव १७ अङ्कसहित माईजोगमाई गाउँपालिका पाँचौँ र ६४ दशमलव ९० अङ्कसहित सूर्योदय नगरपालिका छटौं स्थानमा छ ।

६४ दशमलव ८९ अङ्कसहित माई नगरपालिका सातौँ, ६१ दशमलव ६७ अङ्कसहित इलाम नगरपालिका आठौँ, ६१ दशमलव ३३ अङ्कसहित माङसेबुङ गाउँपालिका नवौं र ५९ दशमलव ९७ अङ्कसहित फाकफोकथुम गाउँपालिका दसौँ तथा अन्तिम स्थानमा छ ।

जिल्लाको ९३ विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षणमा ६५ विद्यालयको स्तर सामान्य र २८ विद्यालयको स्तर मध्यम रहेको पाइएको छ । फाकफोकथुम र माङसेबुङका सबै विद्यालयको स्तर सामान्य रहेको पाइएको छ भने अन्य पालिकाको सामान्य र मध्यम स्तरका छन् । कमजोर र उत्तम स्तरमा कुनै विद्यालय परेनन् ।

समग्रमा जिल्लाको औसत अङ्क भने ६५ दशमलव १६ रहेको छ । केन्द्रले १०० पूर्णाङ्कमध्ये प्राप्ताङ्कका आधारमा ४० प्रशितशत भन्दा कम अङ्क भए ‘कमजोर’, ४० वा सोदेखि माथि ७० प्रतिशत भन्दा कम भए ‘सामान्य’, ७० वा सो भन्दा माथि ९० प्रतिशत भन्दा कम भए ‘मध्यम’ र ९० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अङ्क पाएकोमा ‘उत्तम’ स्तर तोक्ने व्यवस्था बमोजिम स्तर निर्धारण गरिएको निर्देशक बखतीले बताइन् ।

निर्देशक बखतीका अनुसार विद्यालयको कार्यसम्पादनलाई लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विभिन्न सूचक विकास गरी परीक्षण गरिएको थियो । ‘विद्यालयको कार्यसम्पादनलाई मूलतः लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याका अन्तर्गत ८८ वटा सूचक विकास गरी सूचकगत जम्मा २६९ अङ्क कायम गरिएको थियो,’ निर्देशक बखतीले भनिन्, ‘जसमध्ये लगानीमा २५ प्रतिशत, प्रक्रियामा ३० प्रतिशत, उपलब्धिमा ४० प्रतिशत र सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याको भार ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो ।’

‘सामुदायिक विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण मार्गदर्शन पुस्तिका, २०८१’ र ‘विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण साधन, २०८१’ ले विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण तथा स्तर निर्धारणका लागि ८८ वटा सूचकमध्ये लगानी क्षेत्रका २७ वटा, प्रक्रिया क्षेत्रका ४६ वटा र उपलब्धि क्षेत्रका १५ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ । सोही सूचकका आधारमा केन्द्रले विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको हो ।

प्रत्येक सूचकमा बढीमा ३ अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सेवा प्रदान गरिएका विद्यार्थी सङ्ख्याका लागि ५ अङ्क छुट्टाइएको छ । यसै आधारमा कार्यसम्पादन परीक्षणको कुल अङ्क २६९ कायम गरी अन्त्यमा प्राप्ताङ्कलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरी उत्तम, मध्यम, सामान्य र कमजोर गरी चार वटा स्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय बर्डफ्लु ९एच५एन१० संक्रमण १० जिल्लामा फैलिएको छ । राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य सूचना प्रणाली ९एनएएचआईएस० र ¥यापिड रेस्पोन्स टोली ९आरआरटी० को तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५५ वटा व्यावसायिक तथा घरेलु पक्षीपालन फार्ममा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा पहिलो पटक गत चैत ४ गते झापाको सुन्दरहरैँचा–४ स्थित एउटा लेयर्स कुखुरा फार्ममा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो । त्यसयता संक्रमण कोशी प्रदेशबाट फैलिँदै मधेश, बागमती र अन्य क्षेत्रमा समेत पुगेको छ ।

तथ्यांकअनुसार संक्रमणका कारण हालसम्म ४ लाख ७९ हजार १५६ वटा पक्षी नष्ट गरिएको छ भने ६ लाख ९४ हजार १९३ वटा अण्डा नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, १ लाख ८२ हजार ७७५ किलोग्राम पशु आहारसमेत नष्ट गरिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला सुनसरी रहेको छ, जहाँ २३ वटा फार्ममा संक्रमण पुष्टि भएको छ । सुनसरीमा मात्रै २ लाख ८५ हजार ५६४ वटा पक्षी र ४ लाख २७ हजार ५८० वटा अण्डा नष्ट गरिएको छ । त्यस्तै मोरङमा ११ वटा फार्म प्रभावित हुँदा १ लाख १ हजार ८६० वटा पक्षी नष्ट गरिएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा समेत संक्रमण फैलिएको देखिएको छ । काठमाडौंमा ८, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ वटा फार्म प्रभावित भएका छन् । काठमाडौंमा मात्रै ३९ हजार ४८१ वटा पक्षी नष्ट गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संक्रमण प्रभावित अन्य जिल्लामा चितवन, झापा, बारा, पश्चिम नवलपरासी र महोत्तरी रहेका छन् । सम्बन्धित निकायका अनुसार संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावित क्षेत्रका पक्षी नष्ट गर्ने, अण्डा तथा दानामा नियन्त्रण गर्ने, सरसफाइ र निसंक्रमण अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका कदम चालिएका छन् ।

विशेषज्ञहरूले बर्डफ्लु फैलनुका मुख्य कारणमा जंगली चराचुरुङ्गीको आवतजावत, फार्म नजिक सिमसार क्षेत्रको उपस्थिति, जैविक सुरक्षा मापदण्डको कमजोर पालना, सवारीसाधन तथा आगन्तुकहरूको अनियन्त्रित प्रवेश, प्रयोग गरिएका अण्डा क्रेटहरूको उचित निसंक्रमण नगरी पुनः प्रयोग तथा पर्याप्त सुरक्षाविना जीवित र मरेका पक्षीको व्यवस्थापनलाई औंल्याएका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार कोशी प्रदेशमा संक्रमण नियन्त्रणको चरणमा पुगेको देखिए पनि काठमाडौं उपत्यकामा प्रभावित फार्मको संख्या बढ्दै गएकोले थप सतर्कता आवश्यक छ ।

संक्रमणको जोखिम कायम रहेकाले नियमित निगरानी, परीक्षण, सरसफाइ तथा जैविक सुरक्षा उपायलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । पशु स्वास्थ्य अधिकारीहरूले किसानहरूलाई फार्ममा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश नियन्त्रण गर्न, जंगली चरासँग सम्पर्क हुन नदिन र कुनै असामान्य मृत्यु देखिए तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।