विराटनगर ।  कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु (याक्थुङ) र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले तयार पारेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशले आफैं प्रयोग गर्ने सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सरकारद्वारा विधेयक अघि सारिएको हो ।

यसअघि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वारा दर्ता गरिएको गैरसरकारी विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सरकारद्वारा दर्ता गरिएको यो विधेयकलाई छलफलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनान्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसरमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकार भाषा संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

विधेयकमा के–के छन् व्यवस्था?

सरकारी कार्यालयहरूले पत्राचार, सूचना, राजपत्र आदिमा सरकारी कामकाजको भाषाको समेत प्रयोग गर्ने, प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने विधेयकहरू पनि लिम्बु र मैथिलीमा अनुवाद गरिने, कार्यालयहरूले साइन बोर्ड र नागरिक वडापत्रमा पनि लिम्बु र मैथिली भाषाको लिपी प्रयोग गर्नुपर्ने, सूचना पाटीहरू सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषाको अनुवादका लागि सूचीकृत अनुवादकको व्यवस्था गरिनेछ ।

विधेयकले भाषा नीति र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एक तिहाई महिला समावेश गरिने गरी अधिकतम ११ जना विज्ञको समुह गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, हरेक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग र प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्न एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुगु । भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा आएको भीषण बाढी र पहिरोमापरी जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका एकै वडाका १३ जनाभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएका छन् । 

उत्तराखण्डको थराली गाउँमा आएको भिषण बाढी पहिरोले कुशे गाउँपालिका वडा नं ३ का १३ जना नागरिक बेपत्ता भएका हुन् ।

कुशे गाउँपालिकाले बिहीबार एक शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रावण २० गते उत्तराखण्डको उत्तरकाशी स्थित हर्षिल क्षेत्रको थराली गाउँमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’पछिको बाढी पहिरोमा परी आफ्ना नागरिकहरू बेपत्ता भएको जनाएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त बाढी तथा पहिरोमा कुशे गाउँपालिका वडा नं. २ का १३ जना र अन्य वडाका केही व्यक्तिहरू पनि सम्पर्कमा नरहेकोले हराएको हुन सक्ने आशङ्का सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी प्राप्त भएको छ।’

बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकाशीको हर्पिल क्षेत्रमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’ भई आएको भीषण बाढी तथा पहिरोमा परी ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो ।

मुगु । मुगुको मुगमकामारोङ्ग गाँउपालिकाको वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बाको कारोबारमा समस्या आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियदेखि स्थानीय बजारमा मूल्य घटेका कारण व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । 

संकलनकर्ता र ब्यापारीहरुबिच कारोवार नहुँदा करिब दुई क्विन्टर यार्सागुम्बा मुगुमै थन्किएपछि संकलक र ब्यापारी मारमा परेका हुन् । तथ्यांक अनुसार यार्सागुबाको बारोवार गत बर्षहरु भन्दा पछिल्ला बर्षहरुको घट्दो अवस्थामा छ । 

आर्थिक बर्ष २०८०।०८१मा मुगुबाट ७९.२०७ केजी निर्यात हुँदा प्रति केजी ३१ हजार रुपैयाँको दरले २४ लाख ५५ हजार चारसय १७ रुपैया राजश्व संकलन भएको थियो । तर पछिल्लो आ.व २०८१।०८२मा २६.२ केजी निर्यात हुँदा ८ लाख १२ हजार २ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।

अवैध चोरी निकासी,  परिपक्क उमेर नहुँदै संकलन, जनचेतनाको कमी, बन क्षेत्रमा आगलागी, जलवायु परिवर्तनका कारण यार्सागुम्बा उत्पादनका कम भएपछि कारोवार पनि घट्दै गएको देखिन्छ । तर संरक्षण र जन चेतनाका कार्यक्रमको तयारी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय मुगुका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रकाश गिरी बताउँछन् ।

गत वर्ष प्रतिगोटा यार्सागुम्बाको पाँचसयदेखि एक हजार प्रति केजीको १७ लाखदेखि १८ लाखसम्म कारोबार हुने गरेको थियो । तर यसबर्ष कारोबार घट्दा स्थानीयको दैनिक जीवनयापनमा समस्या भएको स्थानीय टारी लामाले बताए ।

मुगुका बिभिन्न स्थानमा पाइने यार्सागुबा दुई क्विन्टल भन्दा बढी संकलन हुनेगर्छ । तर यसबर्ष मूल्य कम हुँदा कारोबार पनि घटेको मुगमकामारोङ्ख गाँउपालिका २ नम्बर वडा अध्क्षय च्यावा लामाले बताए ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतका साथ अस्वीकृत भएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले पेस गरेको यो विधेयक ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई विपक्षी दलले अघि सारेका हुन् । 

भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशका प्रमुख भाषाका रूपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेपछि विधेयक तयार पारिएको हो ।

तर सत्ता गठबन्धनले आफैंले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै ह्वीप जारी गर्दै उक्त विधेयकलाई अस्वीकृत गराएको छ ।  सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकार आफैंले समावेशी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित नयाँ भाषा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

तामाङले भने,‘हामी फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर आगामी कात्तिक २५ गतेबाट नयाँ भाषा ऐन लागू गर्ने तयारीमा छौं ।’

काठमाडौं । सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सीप विकास, श्रम कूटनीतिक सुदृढीकरण तथा फर्किएर आएका श्रमिकहरूको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणमा जोड दिने मूल उद्देश्य राखेर नयाँ राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ ल्याएको जनाएको छ ।

यसअघिको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लाई विस्थापन गर्ने यो नीतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतवार स्वीकृत गरेको हो ।

यसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अभिलेखीकरण तथा विदेशी श्रमिकको नियमनका विषय पनि समेटिएको सरकारले बताएको छ ।

यसअघिका आप्रवासन नीतिले भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूबारे खासै नबोलेकोमा नयाँ नीतिले यसमा चर्चा गरेको बताइएको छ ।

नेपालमा आउने भारत वा अन्य देशका श्रमिकहरूको समेत रेकर्ड राख्ने र तिनका सीपलाई नेपालीहरूमा विस्तार गराएर यहीँभित्र काम पाउने व्यवस्था मिलाउने कुरा नीतिमा रहेको बताइन्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको कुल सङ्ख्या ६३ लाख रहेको र गत आर्थिक वर्षमा मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ८ लाख रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

भारतमा गएका नेपालीहरूको यकिन सङ्ख्या भने उपलब्ध छैन ।  लामो र खुला सिमाना भएकाले व्यवस्थित रेकर्ड राख्ने चुनौती अझै कायम रहेको छ ।

विगतदेखि नै भारतमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले त्यहाँ गरिने कामलाई पनि अन्य देशमा गर्ने कामलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

धेरैजसो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लाखौँ नेपालीहरू दशकौँदेखि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा जाने चलन छ ।

काठमााडैं । अफ्रिकाका दुई देश मलावी र जाम्बियाका नागरिकले टूरिस्ट वा बिज्निस भिसाका लागि आवेदन गर्दा १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा सार्वजनिक सूचनाअनुसार बाह्रमहिने नमुना कार्यक्रमको उद्देश्य ’ओभरस्टे’ गर्ने अर्थात् भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो । जाँचका लागि आवश्यक जानकारी अपुग हुँदा पनि यो व्यवस्था लागु हुने छ ।

मलावी र जाम्बियाबाहेक अरू देशका नागरिकहरूले पनि छिट्टै त्यसै गरी धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिका भ्रमणको समाप्तिसँगै धरौटी रकम चाहिँ फिर्ता हुनेछ ।

अवैध आप्रवासीहरूको प्रवाह रोक्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका कैयौँ कदमअन्तर्गत अमेरिकी प्रशासनले यो नियम ल्याएको हो । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल आरम्भ भएको पहिलो दिन नै यो दिशामा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसको तुलनामा जाम्बियाका ११ प्रतिशत नागरिकहरू भने भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने गरेको पाइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने नागरिकहरूमा हेइटीका ३१ प्रतिशत, म्यान्मारका २७ प्रतिशत र यमनका २० प्रतिशत छन् ।

रौतहट । रौतहटको कटहरियामा रहेको बाबा बैजुनाथ सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (चिनी मिल) को मुलगेट अगाडि उखु किसानहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

उखु उत्पादक संघ रौतहटको अगुवाइमा मंगलबार किसानहरूले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्ने बताए । 

उनले ७० रूपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान पूर्ण रूपमा दिनुपर्ने  र ३५ रूपैयाँ कटौती खारेज गर्नुपर्ने लगायत आफूहरुको मुख्य माग भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ८१/८२ मा बाँकी रहेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम अझै किसानले पाएका छैनन् ।

यद्धपी आफूहरुको मागमा सरकारले चासो नदिए देशभर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी समेत दिए ।  यहि भदौ ८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गर्ने उनले घोषणा समेत गरे । बाबा बैजुनाथ सुगर मिलका सञ्चालक बैजु बाबराका अनुसार  सरकारले पूर्ण अनुदान नदिए उखु उत्पादन घट्ने र उद्योगहरू आधा क्षमतामा सीमित बन्ने सक्ने छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अडान उखु किसानको छ । किसानहरूले सरकार, उद्योग र व्यापारीबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उखुको मूल्य यथाशीघ्र निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।

काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल समाज काठमाडौंले १६ औं वार्षिक उत्सव समारोहमा लाखे नाच प्रदर्शनी गरेको छ । बुधबार दिक्तेल समाज काठमाडौंले नेवा समुदायको कला, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले १६ औं वार्षिक उत्सव समारोहका साथै लाखे नाच प्रदर्शनी गरेको हो ।  

खोटाङ जिल्लाका दिक्तेलबासी टंक बहादुर श्रेष्ठले दिक्तेलमा नेवा समुदायले जस्तैगरी नेवा पर्वहरु मनाइने बताए । उनले भने, ‘दिक्तेल समाज भनेको नेवा समुदायको नितान्त कला संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले दिक्तेल समाज काठमाडौंले लाखे नाच नचाइरहेका छौ । दिक्तेलबाट काठमाडौं आएका करिब १२२ घर परिवार यहाँ छौ । हामी हाम्रो पुर्खाले जसरी दिक्तेलमा गरिरहनु भएको थियो त्यसरी नै यहाँ गरिरहेको छौ ।’

यस्तै पुख्र्यौली घर खोटाङ दिक्तेल भएकी कलाकार दिपाश्री निरौलाले सबै जना मिलेर  नेपाली संस्कारलाई जोगाउनुपर्ने बताइन् । 

‘लाखे नाच परम्परा हो । यसलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले जोगाएर राख्नुपर्छ । त्यसकारण अहिलेको पिढीले झन धेरै खोजिरहेका छन् । अहिलेको पिढी यति चलाख हुुनुन्छ उहाँहरुले युटुवमा, गुगलमा खोजेर त्यही माध्यमबाट आफ्नो कला राखिरहनु भएको छ । अबको पिढीले परम्परा बिर्सिदैनन् । बिर्सिए भने पनि हामी झक्झकाउछौ,’उनले भने ।   

इटहरी । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–८ स्थित भाण्टाबारी क्षेत्रबाट नेपाली रुपैयाँ १ हजार दरका नक्कली नोट ३८ थानसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सप्तरी जिल्लाको हनुमान कंकालिनी गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय राजेश चमार रजक र सोही गाउँपालिका–२ का २५ वर्षीय राजेश कुमार रजक रहेका छन् ।

साउन १९ गते राति इलाका प्रहरी कार्यालय भाण्टाबारीबाट खटिएको चेकजाँच टोलीले मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । मोटरसाइकलको पछाडि सवार राजेश चमार रजकको साथबाट नेपाली रुपैयाँ १ हजार दरका नक्कली नोट ३८ थान बरामद भएपछि चालक राजेश कुमार रजकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हाल उनीहरूमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट थप अनुसन्धान जारी रहेको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जानकारी दिएको छ ।

रामेछाप । गएको शुक्रबार रातिको बाढीले क्षति पु¥याएको रामेछापको भटौली खोलाको पुल मर्मतपछि मन्थली–खाँडादेवी सडक खण्ड पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

मन्थली नगरपालिका–७ र खाँडादेवी गाउँपालिका–४ को पकरबास जोड्ने यो पक्की पुल रामेछापको वैकल्पिक यातायात सञ्जालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

बाढीले पुलको खाँडादेवीपट्टिको पिलर कटान गरेपछि सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो। चार दिनको मर्मतपछि मंगलबार अपराह्नबाट ठूला सवारीसाधनसहित यातायात पुनः सञ्चालनमा आएका हुन् । 

खाँडादेवी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सो पुलबाट अब सबै खालका यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। ‘ठुलो पानी परेमा फेरि पनि समस्या आउन सक्छ, अहिलेलाई भने यातायात सञ्चालन हुन लागेका छन्’ उनले भने ।

पुल अवरुद्ध भएपछि खाँडादेवी, दोरम्बा शैलुङ, सुनापति गाउँपालिका तथा काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक मार्गसमेत प्रभावित बनेको थियो। चार दिनसम्म ठूला मालवाहक गाडीहरू खाँडादेवी गाउँपालिका–४ कै विभिन्न स्थानमा रोकिएका थिए।

मन्थली नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल श्रेष्ठले पुलको पिलर नजिक खोलाले खोलेको ठाउँ मर्मत गरेपछि सडक सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए।  ‘रोकथामका उपायहरू अपनाइएकाले तत्काल समस्या नआउला,’श्रेष्ठले भने।

४० मिटर लम्बाइको यो पुल स्विस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम (LRBP)अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा निर्माण भएको हो। स्वच्छन्द सिर्जना जेभीले करिब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माण गरेको थियो।

पुल सञ्चालनमा आएपछि पुनः सवारी आवागमन सहज भएको छ। मन्थली र काठमाडौं जाने वैकल्पिक मार्ग यही पुल हो । गत असोजमा खुर्कोटको पुल बगाएपछि त्यहाँ जडान गरिएको बेली ब्रिज १५ टनभन्दा माथिका सवारी चलाउन नसकिने भएपछि  ठुला सवारीसाधन यही सडकबाट सञ्चालन हुने गर्दछन् । सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनका निर्माण सामाग्री बोकेका ठुला गाडीहरू सडकमा क्षति हुँदा चार दिनसम्म रोकिएका थिए । 

स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, प्रहरी, स्थानीय तह, पूर्वाधार विकास कार्यालय, मरिण डाइभर्सन लगायतको सहकार्यमा पुल क्षेत्रको संरक्षण  गरिएको हो ।