ताप्लेजुङ । भदौ पहिलो सातादेखि कारोबार सुरु भएको अलैँचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ । नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेसँगै कारोबार सुरु भएको अलैँचीको मूल्य ह्वात्तै ओरालो लागेको हो । 

एकै दिनमा एक हजारका दरले मूल्य घटेको ताप्लेजुङका अलैँची व्यावसायी कमल बरालले जानकारी दिए । ताप्लेजुङमा प्रतिमन (४० किलोग्राम) ८३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने बिहीबार एक हजार रुपैयाँ मूल्य घढेर ८२ हजार रुपैयाँमा कारोबार छ । 

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा भदौ पहिलो साता प्रतिमन (४० किलोग्राम) ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । भदौको दोस्रो साताभर सुरुकै मूल्यमा अलैँचीको कारोबार भएको र त्यसपछि मूल्य घट्न थालेको अलैँची व्यवसायी संघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष भद्रबिर रेग्मीले जानकारी दिए । 

फुङ्लिङ बजारका व्यवसायीसमेत रहनुभएका रेग्मीका अनुसार भदौ तेस्रो सातापछि अलैँचीको मूल्य निरन्तर घटेको थियो । मनको ९६ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको अलैँचीको मूल्य घटेर ८३ हजार रुपियाँसम्म पुगेको र पछिल्लो चार, पाँच दिनयता पुनः दुई हजारले वृद्धि भई प्रतिमन ८५ हजार रुपियाँमा कारोबार भएको थियो । व्यवसायी रेग्मीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अलैँचीको माग नभएका कारण अलैँचीको मूल्यमा गिरावट आएको बताए । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट माग नभए पनि गतवर्ष प्रतिमन एक लाख रुपियाँ बढीमा अलैँचीको कारोबार भएको आधारमा स्थानीय व्यापारीले चालु मूल्य निर्धारण गरी कारोबार गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

दसैँ तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत माग भएमा अलैँचीको मूल्य केही वृद्धि हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । यता यसवर्ष अलैँचीको नयाँ उत्पादन (फसल) बजारमा निस्किन थाल्दा आकर्षक मूल्यमा कारोबार भएको थियो । अलैँची व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष नयाँ अलैँची मनको १४ हजार रुपियाँ बढीमा मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।

गतवर्ष सुरुमा अलैँची प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भएको थियो । गतवर्ष नयाँ अलैँची सुरुमा प्रतिमन ८२ हजार रुपियाँले कारोबार भए पनि मुख्य कारोबार हुने समयमा साधारण अलैँचीको मूल्य एक लाख पाँच हजार रुपियाँ बढी पुगेको थियो । यो वर्ष पनि अलैँचीको मूल्य मनको एक लाख रुपियाँ बढी पुग्ने अपेक्षा स्थानीय किसान तथा व्यवसायीको रहेको छ । अलैँचीको मुख्य सिजन भने असोज र कात्तिक महिना हो । तर पछिल्लो दिनहरुमा अलैचीको बजार मूल्य निरन्तर ओरालो लाग्न थालेसंगै किसान चिन्तित हुनथालेका छन् ।

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा भदौ महिनामा साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको छ । पाथीभरामा भक्तजनहरुले भेटीको रुपमा चडाएको नगद साढे १३ लाख भन्दा बढी भेटी संकलन भएको हो । 

पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भदौ महिनाको अवधिमा १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार भदौमा छ हजार १२३ जना तीर्थयात्रीले पाथीभराको दर्शन गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भने तीन लाख १८ हजार ५०० रुपैंयाँ भेटी संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा १० लाख ३९ हजार भेटी संकलन भएको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पाथीभरामा भेटीबाहेक दर्शनार्थीले शैक्षिक सामग्री, सुनचाँदी, माना–पाथी, त्रिशूल, घण्टी, सिक्कालगायतका सामग्रीसमेत चढाउने गरेका छन् । यस्ता सामग्री समितिका कर्मचारीले नेपाल प्रहरीको रोहबरमा संकलन गरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने गरेका छन् ।

समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षभरि पाथीभरामा दुई लाख ५२ हजार ७८ जना दर्शनार्थी पुगेका थिए । सो अवधिमा चार करोड ८२ लाख तीन हजार ८५५ भेटी संकलन भएको थियो ।

समुद्र सतहदेखि तीन हजार ७९४ मिटरमा अवस्थित पाथीभरामा पुग्नका लागि काफ्लेपाटीसम्म यातायातका साधनमार्फ पुग्न सकिन्छ । काफ्लेपाटीदेखि ५ किलोमिट पदमार्गको प्रयोग गरे पाथीभराको मुख्य पुजाधाम पुग्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बिहीबार बिहान ५ बजे सम्म १ हजार ४०९ जनाको शव फेला परेको छ । 

जसमध्ये रसुवामा १९९ जना, नुवाकोटमा २०२ जना, धादिङमा ७२ जना, चितवनमा ३६४ जना, गोरखामा ७८ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ४०७ जनाको शव फेला परेको हो । साथै २ जनाको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।  

फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलन देखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाल सम्म १ हजार २३७ वटा शव व्यवस्थापन (माटो मुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको छ । शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २८६ र आफन्तका १ हजार ९१४ गरी कुल ३ हजार २०० वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ । साथै पहिचान नभएको १ हजार ३६१ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ । 

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९७५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ । हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ८९ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ । 

यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ९७९ जना व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ । 

काठमाडौं । इरानसँगको युद्धमा अमेरिकाले ३८ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) ले २०२६ अगस्ट १ सम्म उक्त रकम खर्च भएको अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) ले जनाएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम युद्धमा प्रयोग भएका हतियार तथा उपकरण प्रतिस्थापन, लडाइँमा नष्ट भएका सामग्री, सैनिक विमानको अतिरिक्त उडान, अन्य सैन्य अभियान तथा इन्धन खर्चमा आधारित छ । सीबीओका अनुसार यो अनुमानमा संघीय सरकारका अन्य निकायले व्यहोरेका खर्च तथा सैन्य बलको नियमित सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनले युद्ध लम्बिँदै गए रक्षा मन्त्रालयको खर्च थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ । द्वन्द्वको तीव्रता न्यून रहेमा थप एक महिनाको खर्च करिब २ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ । हिंसा बढेमा मासिक खर्च ३ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने र थप चर्किए त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्ने सीबीओको भनाइ छ ।

सीबीओले युद्धको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रभाव हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल तथा प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिमा आएको कमी र लाल सागरको जलमार्गमा आएको अवरोधका कारण मुद्रास्फीतिमा पर्ने दबाब रहेको जनाएको छ । सीसीटीभी प्लस

अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक सञ्चार माध्यमद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति, नागरिक समाज र समग्र राज्य संयन्त्रभित्र व्यापक बहस र गम्भीर तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरू लगायत नयाँ पुस्ताका राजनीतिक अनुहारहरू विदेशी नियोग तथा वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित संस्था वा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका र तिनैबाट उत्पादित वा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ । यस्ता सूचना तथा समाचारहरूले आम नागरिकमा अन्योल, आशङ्का र चिन्ता पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । सामरिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा यस्ता विषय सार्वजनिक हुनुले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यद्यपि, कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसलाई अन्धभक्त भएर स्वीकार गर्ने वा विना अध्ययन सोझै खारेज गर्ने दुवै प्रवृत्ति उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । एकातिर शक्ति राष्ट्रहरूले विकास सहायता, नागरिक सशक्तिकरण र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रणनीतिक चाल मानिन्छ भने अर्कातिर यस्ता प्रतिवेदनहरू स्वयं पनि कुनै खास राजनीतिक वा भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छन् कि छैनन् भन्ने निष्पक्ष अध्ययन हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आम नागरिकले कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदनलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । 

प्रतिवेदनको यथार्थता र तथ्यको वस्तुनिष्ठ परीक्षण

उक्त प्रतिवेदनमा वैदेशिक निकायहरूले अनुदान प्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट युवा नेतृत्व र पारदर्शी नीतिको नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालका नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूलाई प्रशिक्षित र प्रवद्र्धन गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको मुख्य दाबी अनुसार यी संस्थाहरूले आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न नेपाली युवाहरूलाई उपयोग गरेका हुन्। यस्ता गम्भीर दाबीमा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर आउनुले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा एक किसिमको ठूलो खलबल ल्याएको छ । तर तथ्य र दाबीबीचको अन्तर छुट्याउनका लागि तटस्थ छानबिन हुन अनिवार्य छ ।

यस प्रतिवेदनको सत्यता जाँच्नका लागि दुईवटा मुख्य पाटालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पाटो, विभिन्न वैदेशिक संस्थाहरूले विश्वका धेरै उदीयमान लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र नेतृत्व विकासका नाममा खुला रूपमा अनुदान तथा तालिम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस्ता तालिम वा खुला कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु वा सहायता लिनु आफैमा सिधै अवाञ्छित गतिविधि वा देशद्रोही काम प्रमाणित भइहाल्दैन । त्यसैले कार्यक्रमको स्वरूप, त्यसको पारदर्शिता र त्यसले राष्ट्रिय हितमा पारेको असरका आधारमा मात्र यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । 

दोस्रो पाटो भनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माध्यमको आफ्नै दृष्टिकोण र पृष्ठभूमि हो। धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल माध्यमहरू निश्चित भूराजनीतिक विचार वा पश्चिमा विरोधीरसमर्थक दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर सामग्री प्रकाशन गर्ने गर्छन् । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनका दाबीहरू कत्तिको आधिकारिक हुन् वा कति अतिरञ्जित हुन् भन्ने निक्र्योल गर्न नेपाल सरकारका गुप्तचर तथा कूटनीतिक निकायहरूले आधिकारिक र निष्पक्ष अध्ययन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । विना प्रमाण कसैलाई दोषारोपण गर्नु वा विना छानबिन उन्मुक्ति दिनु दुवै लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत हुन्छन् । 

यसका साथै, वैदेशिक संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम र वित्तीय सहयोगको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा तिनका कागजात र बजेट प्रवाहको अध्ययनबाट मात्र पुष्टि हुनसक्छ । यदि कुनै संस्थाले राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो रणनीतिक गोटी बनाएको छ भने त्यो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको सीधा हस्तक्षेप हो । तर यदि त्यो केवल खुला शैक्षिक वा सामाजिक मञ्च मात्र थियो भने त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हतारमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले तथ्यको गहिरो परीक्षण गर्नु बुद्धिमानि हुन्छ।

अन्ततः, नेपाल जस्तो साना र असंलग्न मुलुकका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू सतर्क गराउने माध्यम बन्नुपर्छ। नागरिकले अफवाहको पछि नलागी सत्यता खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ भने राज्यका निकायहरूले आफ्नो गुप्तचर र कूटनीतिक सामथ्र्य प्रयोग गरेर यस्ता दाबीहरूको वास्तविक धरातल पहिल्याउनुपर्छ। बाह्य शक्तिहरूको खेल र प्रचार युद्धको मारमा नेपाली राजनीति पर्नु हुँदैन ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिकको सवाल

संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि नागरिक नै सार्वभौमसत्ताका अन्तिम संरक्षक र निर्णायक शक्ति हुन् । यदि देशको शासन सत्तामा पुगेका वा पुग्न लागेका शीर्ष नेतृत्वमाथि कुनै विदेशी शक्तिद्वारा नियन्त्रित, सञ्चालित वा प्रयोग भएको यति गम्भीर आरोप लाग्छ भने त्यसको चित्तबुझ्दो र तथ्यगत स्पष्टीकरण पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व, सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा सांसदहरूले यस्ता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयबारे मौन नरहेर स्पष्ट, तथ्यगत र प्रमाणसहितको खण्डन वा सत्यता जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

यदि कुनै नेता वा जनप्रतिनिधिले विगतमा वैदेशिक संस्थाबाट कुनै प्रकारको सहायता, तालिम, अध्ययन भ्रमण वा छात्रवृत्ति लिएका थिए भने त्यसको पारदर्शिता र सीमा के कस्तो थियो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । गोपनीयताले सधै संशय बढाउँछ, जबकि पारदर्शिताले विश्वास सिर्जना गर्छ। जनताले आफ्नो मत दिएर चुनेका प्रतिनिधिहरू कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा छन् कि छैनन् भन्नेबारे पूर्ण रूपमा प्रष्ट हुन पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले सम्बन्धित नेताहरूले आफ्ना विगतका संलग्नताहरूबारे नागरिकलाई ढाँट्ने वा पन्छाउने काम गर्नु हुँदैन ।

नागरिकहरूले पनि केवल सरकारको मौखिक दाबी वा कुनै विदेशी प्रतिवेदनलाई बिनाप्रमाण पत्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन। यसका लागि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वा एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन आयोगमार्फत वैदेशिक सहायता र नेतृत्व विकासका नाममा आएका बजेटको स्रोत, उद्देश्य र पारदर्शिताको खोजतलास गरिनुपर्छ। संसदीय समितिहरूले यस्ता गम्भीर विषयमाथि तत्काल हस्तक्षेप गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

नेतृत्वले देशभक्ति र राष्ट्रियता देखाउने भनेको केवल मञ्चका भाषणहरूमा वा सामाजिक सञ्जालका प्रचारमा मात्र होइन । वास्तविक देशभक्ति आफ्ना हरेक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धहरूलाई पारदर्शी बनाएर र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर पुष्टि हुन्छ । नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि पूर्वाग्रहमुक्त भई नेतृत्वका गतिविधि, तिनका निर्णयहरू र वैदेशिक सम्बन्धहरूमा कतै बाह्य छाया परेको छ कि भनी निरन्तर निगरानी गर्ने सतर्क प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

अन्ततः, सरकार र राजनीतिक दलहरूले नागरिकका यी स्वाभाविक प्रश्नहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यदि नेताहरू शुद्ध र निष्कलङ्क छन् भने उनीहरू छानबिन र पारदर्शितासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नागरिकको खबरदारीले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटोमा राख्न र मुलुकलाई सम्भावित बाह्य जोखिमहरूबाट जोगाउन मद्दत पु¥याउँछ । 

वैदेशिक प्रभाव र नेपालको राजनीतिक इतिहास

नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप र बाह्य चासोको विषय आजको आधुनिक युगको मात्र उपज होइन। इतिहासका विभिन्न कालखण्डलाई फर्केर हेर्ने हो भने विक्रम संवत् २००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२र६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन र त्यसपछिका शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका चरणहरूमा समेत छिमेकी मुलुकहरू तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको चासो, उपस्थिति र प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिदै आएको छ। नेपालको कूटनीतिक इतिहास सधै नै बाह्य दबाब र आन्तरिक सन्तुलनको बीचमा गुज्रिएको पाइन्छ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूमाथि पनि विभिन्न समयमा छिमेकी मुलुकहरू वा पश्चिमा राष्ट्रहरूको इसारामा चलेको, तिनको हित अनुकूल काम गरेको वा विदेशी आडमा सत्तामा टिकेको आरोप लाग्दै आएकै हो। अहिले आएर नयाँ पुस्ताका र नयाँ विचार बोकेर आएका भनिएका नेताहरूमाथि पनि उस्तै खालको वैदेशिक नियन्त्रणको आरोप लाग्नुले के सङ्केत गर्छ भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली अझै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। पुराना हुन् या नयाँ, नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको छायाँ पर्ने निरन्तरता कायम रहनु चिन्ताजनक विषय हो।

नेपालभित्र सञ्चालित थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरू, अध्ययन संस्थानहरू, नागरिक समाजका केही समूहहरू र कतिपय सञ्चार माध्यमहरू ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदानमा निर्भर रहेको सुनिन्छ। यस्ता संस्थाहरूले विकास, मानव अधिकार, सुशासन, लैंगिक समानता र प्रजातन्त्रको नाममा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरे तापनि तिनको भित्री उद्देश्य कतिपय अवस्थामा दाता राष्ट्रको कूटनीतिक हित अनुकूलको जनमत सिर्जना गर्नु वा वातावरण बनाउनु पनि हुन सक्छ। गैरसरकारी क्षेत्रका माध्यमबाट राजनीतिमा प्रभाव पार्ने यो एक सूक्ष्म कूटनीतिक रणनीति हो।

नेपालका पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू वा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका छन्। यसले देशको आन्तरिक नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा बाह्य तत्वहरूको सहज पहुँच र हस्तक्षेप स्थापित गराउने जोखिम सधै कायम राख्छ। जब देशका नीतिहरू विदेशीको इसारामा वा अनुदानको सर्तमा बन्न थाल्छन्, तब मुलुकको वास्तविक स्वाधीनता कमजोर हुँदै जान्छ।

यस ऐतिहासिक र वर्तमान धरातललाई बुझेर मात्र हामीले आजको राजनीतिलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौ। वैदेशिक प्रभाव केवल एउटा दल वा नेतामा मात्र सीमित नभएर सिङ्गो प्रणालीभित्रै जरा गाडेर बसेको समस्या हो। त्यसैले नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक शक्तिहरूले बाह्य प्रभावबाट मुक्त भएर आफ्नै माटो र जनताप्रति निष्ठावान् हुने परिपाटीको विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र स्वाधिनताको रक्षा

नेपाल दुई ठूला, उदीयमान र शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू ( चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्र हो। यसका साथै पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो रणनीति र चासोका कारण नेपाल विश्व राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सामरिक थलो बनेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूका आ(आफ्ना रणनीतिक योजनाहरू, सुरक्षा चासोहरू र आर्थिक परियोजनाहरूको तानातानमा नेपाल पर्दै गएको छ, जसले गर्दा मुलुकको कूटनीतिक परीक्षा झन् कडा हुँदै गएको छ ।

अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीनको बिआरआई तथा भारतको आफ्नै सुरक्षा चासोहरूका बीचमा सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु नेपालको मुख्य कूटनीतिक चुनौती हो । यदि नेपालका राजनीतिक दल, नेता वा प्रशासनिक नेतृत्व कुनै एक शक्ति राष्ट्रको गोटी वा औजार बने भने त्यसले देशलाई गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको खाडलमा धकेल्न सक्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि नै अपूरणीय क्षति पु¥याउने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने, दूरदर्शी र देशभक्त नेताहरूको कमी देखिनुमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी, दलीय असक्षमता, सत्ताको लोभ र आर्थिक परनिर्भरताका कारण बाह्य शक्तिहरूले आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ठाउँ पाएका हुन्। जब आन्तरिक राजनीति कमजोर र भ्रष्ट हुन्छ, तब विदेशी हस्तक्षेपले स्वतः प्रश्रय पाउँछ। मुलुकको आन्तरिक कमजोरी नै बाह्य शक्तिका लागि प्रवेशद्वार बन्ने गरेको इतिहास छ ।

देशभक्त, निष्ठावान् र इमानदार नेताहरूलाई अगाडि बढ्न नदिन देशभित्रैका बिचौलिया, भ्रष्ट संयन्त्र र बाह्य प्रायोजित सञ्जालहरू सधै सक्रिय रहने गर्छन्। यसले गर्दा मौलिक एजेन्डा बोकेका, देशको माटो सुहाउँदो विचार राख्ने र राष्ट्रको हित सोच्ने राजनीतिज्ञहरू पाखा लाग्ने र विदेशी आडमा टिकेका वा पश्चिमा ढाँचाका प्रचारमुखी नेतृत्वहरू अगाडि आउने खतरा बढेर गएको छ। यो प्रवृत्तिले देशको मौलिक पहिचान र स्वाधीन नीतिलाई कमजोर बनाउँछ।

यो चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई सुधार्नका लागि आन्तरिक राजनीतिलाई पारदर्शी, सुशासित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। जबसम्म नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित भएर विकासको बाटो तय गर्दैन र आफ्ना आन्तरिक निर्णयहरू आफै गर्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य बनाउँदैन, तबसम्म भूराजनीतिक जोखिमहरू कायम नै रहनेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष तथा भावी सुझाव

हालै सार्वजनिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उठाएका गम्भीर सवालहरूलाई न त केवल हावादारी भनेर बेवास्ता गर्न मिल्छ, न त कुनै ठोस प्रमाणविना सिधै निष्कर्षमा पुगेर कसैलाई राष्ट्रघातको ठप्पा लगाउन नै मिल्छ । यस घटनाले नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य, निर्वाचनका विकल्पहरू र नेताहरूको पृष्ठभूमिप्रति थप सचेत, गम्भीर र चनाखो हुन ठूलो अवसर र सङ्केत दिएको छ।

मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि पहिलो सुझावका रूपमा, नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरूले वैदेशिक संस्थाहरूको कोष, तिनका कार्यक्रम र तिनको सम्भावित राजनीतिक संलग्नताबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य नागरिक समक्ष ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, आरोपी वा चर्चामा आएका राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्ति र तालिमहरूको पारदर्शी विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

तेस्रो सुझावका रूपमा, राजनीतिक गतिविधि, नीति निर्माण र नेतृत्व विकासका नाममा आउने गैरसरकारी संस्थाका वैदेशिक सहायता र कोषमाथि कडा कानुनी दायरा बनाएर नियमन गरिनुपर्छ । चौथो, आम नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भ्रामक प्रचार वा भावनात्मक पपुलिज्म भन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित भएर नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 

अन्तत, नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि वैदेशिक सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनबाट टाढा रहँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्नु नै नेपालको उज्ज्वल र सुरक्षित भविष्यको एक मात्र सही मार्ग हो।

काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसभित्र चार जनाको शव फेला परेका छन् । आयोजनाका एक इन्जिनियरका अनुसार बुधबार दिउँसो पावरहाउसभित्र खोजी गर्ने क्रममा चारवटा शव भेटिएका हुन् ।

भदौ १० गते तिब्बतको ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनासहित रसुवाका र नुवाकोटका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसयता आयोजनाभित्र हराइरहेका कर्मचारी तथा कामदारको खोजी कार्य जारी छ ।

फेला परेका शवको पहिचान र घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ । सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायले शवको सनाखत तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विपद्‍को यस कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति अमेरिकी सरकारबाट व्यक्त ऐक्यबद्धता तथा सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले विपद्का कारण नेपालीसँगै विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप यस घटनाको सामना गर्नुपरेको समेत बताए । साथै, उनले जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा यसको प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक प्रयासलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, नेपालको विशिष्ट पर्यटन सम्भावना तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत पारस्परिक लाभ हासिल गर्न सकिने अवसरहरूबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी लगानीको नेपालले सधैँ स्वागत गर्ने बताए ।

भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनले रसुवामा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार तथा प्रभावित समुदायप्रति समवेदना प्रकट गरिन् । उनले यस कठिन घडीमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अमेरिकी सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा समेत आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराइन् ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यासको घोषणा गरिसकेका अर्जेन्टिनाका स्टार फुटबलर लियोनेल मेस्सीलाई आगामी मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिएको छ । उनलाई घरेलु मैदानमा समर्थकमाझ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट बिदाइ लिने अवसर मिल्ने भएको छ ।

अर्जेन्टिनाको फुटबल संघ (एएफए) का अनुसार अर्जेन्टिनाले सेप्टेम्बर ३० मा बोलिभिया, अक्टोबर ३ मा बुर्किना फासो र अक्टोबर ६ मा बेनिनसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ । यीमध्ये अक्टोबर ६ को खेलमा मेस्सी, रोड्रिगो डे पाउल र जियोभानी लो सेल्सो सहभागी हुनेछन् ।

सन् २००५ मा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका मेस्सी अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने र गोल गर्ने खेलाडी हुन् । उनले टोलीका लागि २०३ खेलमा २०३ गोल गरेका छन् ।

मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई सन् २०२१ कोपा अमेरिका, २०२२ विश्वकप र २०२४ कोपा अमेरिका जिताउन नेतृत्व गरेका थिए । कतार विश्वकपको फाइनलमा उनले फ्रान्सविरुद्ध दुई गोल गरेका थिए ।

सन् २००६ देखि २०२६ सम्मका ६ विश्वकप खेलेका मेस्सीले विश्वकपमा ३४ खेलबाट २१ गोल गरेका छन् । २०२६ को विश्वकपमा उनले आठ गोल र चार असिस्ट गरेका थिए । ३९ वर्षीय मेस्सीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट अलग भए पनि क्लब फुटबललाई निरन्तरता दिनेछन् । उनी अमेरिकी क्लब इन्टर मियामीबाट खेलिरहेका छन् । एएनआई

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट नयाँ खरिद मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेर आए पनि निगमले तत्काल उपभोक्ता मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

निगमले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भदौ ३० गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यमा पेट्रोल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ६८ पैसाले बढेको छ ।

यद्यपि, भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न कठिन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सञ्चालक समितिले भदौ ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी हाल कायम रहेको खुद्रा बिक्री मूल्य नै कायम राख्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहे पनि स्वचालित मूल्य समायोजन नगर्दा आगामी १५ दिनमा करिब १ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ ।

निगमले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका आधारमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको भए पनि विपद्पछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यसपटक मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

हुम्ला । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटसहित दुई गाउँपालिकामा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि सिमकोट र खार्पुनाथ दुवै गाउँपालिका अन्धकारमय बनेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेल्दुङ वितरण केन्द्रले जारी गरेको सूचनाअनुसार पावर हाउसमा सञ्चालनमा रहेको युनिट–९ को गभर्नरमा समस्या देखिएपछि विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको हो ।

विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा हुम्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सञ्चारमाबध्यम, व्यवसाय तथा सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

यस केन्द्रबाट विद्युत् सेवा लिइरहेका विभिन्न गाउँ तथा बस्तीका उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । विद्युत् सेवा बन्द हुँदा सिमकोट र खार्पुनाथका करिब दुई हजार ५ सय उपभोक्ता अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

लामो समयसम्म विद्युत् नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्नदेखि इन्टरनेट तथा विद्युतीय उपकरण सञ्चालनमा समेत समस्या भएको स्थानीय कमल भण्डारीले बताए । दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा नियमित विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा पावर हाउसमा सामान्य समस्या आउँदासमेत ठूलो क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको स्थानीय भण्डारीको भनाई छ । तत्काल विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

आयोजनाको मुख्य नियन्त्रण प्रणालीमा खराबी आएपछि यस वितरण केन्द्रबाट आपूर्ति हुँदै आएको सम्पूर्ण विद्युत् सेवा बन्द गरिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र शाहले बताए । 

प्रमुख शाहले भने,‘पावर हाउसमा सञ्चालनमा रहेको युनिट–९ को गभर्नरले काम नगरेपछि छिमेकी राष्ट्र चीनबाट यो सामान माग गरिएको छ । यो सामान चीनबाट हुम्ला पुग्न करिब दशदेखि पन्ध्र दिन लाग्छ । सामान यहाँ पुगेपछि दशदेखि पन्ध्र दिनसम्म बनाउनै लाग्छ । त्यसपछि करिब एक महिनापछि विद्युत सेवा पुन सञ्चालनमा आउँछ ।’