काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक स्थान र खुला सडकमा भेला भएर होली पर्व मनाउन निषेध गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रशासनले फागुन १८मा नेपालीहरूले मनाउन लागेको रङहरूको पर्व फागु पूर्णिमा (होली) सार्वजनिक ठाउँमा खेल्न निषेध गरिएको जानकारी दिएको हो ।

‘चाडपर्वहरुको यस अवसरमा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गरी सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला एवम् झैझगडा गर्ने, मादक पदार्थको सेवन गरी पारिवारिक एवम् सामाजिक जनजीवन तथा सार्वजनिक मर्यादा र शान्ति खलल गर्ने, कसैको इच्छा विपरीत रंग एवं पानीको लोला हान्ने, पानीको फोहोरा हान्ने, जवरजस्ती रंग दल्ने, अति उत्तेजित भई भागदौड गर्ने जस्ता अमर्यादित कार्य नगर्न नगराउन सबैमा अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को परिच्छेद ४ को दफा १३ (घ) मा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, व्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, होली खेल्दा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह र उम्मेदवारका तस्बिर अंकित भेष्ट, टिसर्ट, कमिज र गम्छा जस्ता कपडा प्रयोगमा स्थानीय प्रशासनले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

काठमाडौं । आईसीसी टी–२० विश्वकपको सुपर–८ को आजको खेलमा इङ्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्ड भिड्दैछन । श्रीलंकाको आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलम्बोमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार साँझ सवा ७ बजे सुरु हुँदैछ । न्युजिल्याण्डका लागि भने यो खेल सेमिफाइनलको महत्वपूर्ण खेल हो । जितले न्युजिल्याण्डलाई समूह २ को विजेता बनाउने छ । तर इङ्ल्याण्डसँग हार बहोरेमा भने अर्को खेलमा श्रीलंकाविरुद्ध पाकिस्तानको हारले मात्र न्युजिल्याण्डलाई अन्तिम ४ को ढोका खुल्नेछ ।
सुपर–८ को पहिलो खेलमा श्रीलंकालाई ५१ रन र दोस्रो खेलमा पाकिस्तानलाई २ विकेटले हराउँदै इङ्ल्याण्ड अन्तिम खेल अगाडिनै सेमिफाइनल पुगिसकेको छ । २ पटकको विजेता इङ्ल्याण्ड अपराजित रहँदै नकआउट पुग्ने लक्ष्यमा छ ।
यो खेलले समूह विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ । इङ्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डबीच अहिलेसम्म ट्वेन्टी ट्वेन्टी ढाँचामा ३० खेल भएका छन् । इङ्ल्याण्डले १६ खेल जित्दा १० खेल न्युजिल्याण्डले जितेको छ । १ खेल बराबरी हुँदा ३ खेल नतिजाविहीन छ ।

सिराहा । मधेश प्रदेशमा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन रोकिएको छैन । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सार्वजनिक स्थलहरू पार्टीका झण्डा, ब्यानर र पोस्टरले झिलिमिली बनाइएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले तडक–भडक, बाजा–गाजा तथा सार्वजनिक स्थानमा पार्टीका झण्डा झुन्ड्याउन नपाइने स्पष्ट निर्देशन जारी गरे पनि अधिकांश दलहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै खुला चुनौती दिइरहेका छन् ।

शहरका मुख्य चोक बजार क्षेत्र सरकारी कार्यालय वरपर र सडक किनारमा दलका प्रचार सामग्री टाँसिएका देखिन्छन्। कतिपय स्थानमा सरकारी संरचना र सार्वजनिक सम्पत्तिमै पार्टीका झण्डा गाडिएको पाइएको छ । यसले आचारसंहिताको ठाडो उल्लङ्घन मात्र नभई राज्य संयन्त्रप्रतिको असम्मान पनि झल्काएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र मर्यादित चुनावका लागि आचारसंहिता लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ ।

आयोगले अनुगमन टोली खटाएको दाबी गरे पनि मैदानमा भने दलहरू मनोमानी ढंगले प्रचारप्रसारमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन आउँदा नियम सम्झने, जितेपछि बिर्सिने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ एक स्थानीय नागरिकले गुनासो गरे ।

विशेषगरी ठूला दलहरू नै नियम मिच्न अग्रसर देखिएका छन्। शक्ति प्रदर्शनका नाममा मोटरसाइकल ¥याली भीडभाडयुक्त सभा र ध्वनि प्रदूषण हुने गरी बाजा–गाजा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई असहज मात्र बनाएको छैन चुनावी वातावरणलाई पनि अस्वस्थ बनाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आचारसंहिता पालनामा दलहरू गम्भीर नहुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने शक्तिशालीका लागि छुट र सामान्य नागरिकका लागि कठोरता देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ।स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले आयोगलाई कडाइका साथ अनुगमन गरी उल्लङ्घन गर्ने दल र उम्मेदवारमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। कानुन उल्लङ्घन गरेर प्राप्त जितले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, उनीहरूको भनाइ छ।

मधेशमा देखिएको यो अवस्था तत्काल नियन्त्रण नगरे चुनावी वातावरण थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ। अब प्रश्न उठेको छ—आचारसंहिता केवल कागजमै सीमित रहने हो कि आयोगले व्यवहारमै कडाइ देखाउने हो ?

मोरङ । मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ यति बेला चुनावी गतिविधिले अत्यन्तै तातेको छ । विगत एक दशकदेखि एउटै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले चिनिएको यो क्षेत्र यस पटक नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

पूराना समीकरण कमजोर बनेका छन् भने मतदातामाझ नयाँ विकल्पप्रतिको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ । यही कारणले यस पटकको निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक प्रवृत्तिको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।

०७० यताका तीन निर्वाचनमा यहाँको मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रायः डिगबहादुर लिम्बू र घनश्याम खतिवडा बिच केन्द्रित रह्यो । कहिले कांग्रेस बलियो देखियो, कहिले एमाले । हार–जितको यही निरन्तरताले मोरङ–१ लाई प्रदेशकै प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा स्थापित ग¥यो। तर यस पटक कांग्रेसका अनुभवी नेता लिम्बू चुनावी मैदानबाहिर रहँदा राजनीतिक समीकरण स्वतः फेरिएको छ ।

उनको स्थानमा उर्लाबारीका पूर्व नगरप्रमुख खड्ग फागो उम्मेदवार बनेपछि चुनावले पुस्तान्तरणको सङ्केत दिएको छ । कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वलाई अघि सार्ने प्रयास र मतदातामाझ नयाँ अनुहारप्रतिको उत्सुकता दुवै एकैसाथ देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको अनुभव, सङ्गठन विस्तार र जनसम्पर्कलाई आधार बनाउँदै फागोलाई अघि सारेको हो । नगरप्रमुख हुँदा देखाएको सक्रियता, स्थानीय विकास योजनामा सहभागिता र गाउँ–बस्तीमा निरन्तर उपस्थिति कांग्रेसका लागि चुनावी पुँजी बनेको छ ।

घरदैलो अभियानमा फागो मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेका छन्। उनी विकास, रोजगारी, कृषि, शिक्षा र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिक मुद्दा बनाइरहेका छन्। कांग्रेसभित्रको मूल्याङ्कन अनुसार युवा मतदाता तान्नसके परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने विश्वास गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका उम्मेदवार खतिवडाका लागि यो निर्वाचन निरन्तरता जोगाउने लडाइँ बनेको छ । एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका उनले विगतका चुनावी अनुभव, सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यकर्ताको सञ्जाललाई आफ्नो बलका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर आलोचकहरू भने विकासको गति, अधुरा योजना र जनअपेक्षाबिचको दूरीलाई चुनावी बहसको केन्द्र बनाइरहेका छन् । यसले खतिवडालाई अघिल्ला चुनावभन्दा बढी दबाबमा राखेको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस पटक उनले केवल विपक्षी होइन, मतदाताको बढ्दो असन्तुष्टिसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ ।

यस पटकको चुनावलाई फरक बनाएको अर्को पक्ष वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सक्रियता हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने मैदानमा छन् ।

धरानका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङको अभियानबाट प्रभावित श्रम संस्कृति पार्टीले पनि चुनावी माहोललाई प्रभावित बनाएको छ । उक्त दलबाट शान्ती पाख्रिन लामा उम्मेदवार रहेकी छन् ।

त्यस्तै जनयुद्धकालीन कमान्डर तथा पूर्वसांसद कुलप्रसाद साम्बा ‘कुशल’ को उम्मेदवारीले वामपन्थी मतमा विभाजन ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ दल र स्वतन्त्र धारको उपस्थितिले चुनावलाई दुई दलको प्रतिस्पर्धाबाट बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ । १ लाख २८ हजार ५४५ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा विगतका परिणामले कुनै दलको स्थायी वर्चस्व स्थापित हुन नसकेको देखाउँछ ।

२०७४ मा एमाले विजयी भयो भने २०७९ मा कांग्रेसले झिनो अन्तरले जित हात पारेको थियो। समानुपातिक मत परिणाममा एमाले अगाडि देखिए पनि रास्वपाले पाएको उल्लेख्य मतले मतदाताको झुकाव परिवर्तनतर्फ रहेको सङ्केत दिएको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस पटक अङ्कगणितभन्दा बढी मतदाताको मनोविज्ञान निर्णायक बन्न सक्छ। पुराना दलप्रति असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको उत्सुकता चुनावको मुख्य कारक बन्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा भेटिने मतदाताहरू विकास, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाइरहेका छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै सुने पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो व्यापक छ। यही कारणले यस पटक मतदाताले दलभन्दा पनि उम्मेदवारको कार्यक्षमता हेर्ने सङ्केत देखिएको छ ।

मोरङ–१ को चुनाव यस पटक जित–हारको प्रतिस्पर्धा होइन । यो पुरानो राजनीतिक विरासत, सङ्गठनको शक्ति, वैकल्पिक राजनीतिक उदय र परिवर्तनको आकाङ्क्षाबिचको प्रत्यक्ष भिडन्त हो ।

खतिवडाका लागि यो राजनीतिक निरन्तरता जोगाउने परीक्षा हुन सक्छ भने फागोका लागि नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गर्ने अवसर। नयाँ शक्तिहरूले मत विभाजन गर्न सके परिणाम अप्रत्याशित बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।

परिणाम जे आए पनि, मोरङ–१ को यस पटकको निर्वाचनले बदलिँदो नेपाली राजनीति र मतदाता मनोविज्ञानको स्पष्ट सङ्केत दिने निश्चित देखिन्छ । यही कारणले यो क्षेत्र केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्र नभई राजनीतिक सङ्क्रमणको प्रतिविम्बका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति समेत रहेका देउवा बुधबार राति ११:३० बजे सिंगापुर एयरलाइन्सको उडानबाट प्रस्थान गरेका हुन् । उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नगरिए पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यक उपचारका लागि उनी सिंगापुर गएको स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै श्रममा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

ललितपुर क्षेत्र नं. ३ का प्रत्यक्ष उम्मेदवार ऋतुबर्तन राईले लोकतन्त्र, संघीयता र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति शासन प्रणालीमार्फत देशमा स्थायित्व र सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका छन् ।

पार्टीले समानुपातिक, समावेशी र धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने नीति अघि सारेको छ । ‘अब भाषणको खेती होइन, श्रमको क्रान्ति’ भन्ने नारासहित पार्टीले श्रम संस्कृति महाअभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीको मुख्य दर्शन ‘हर्कवाद’ (प्रकृति–संस्कृति–प्रविधि) मा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक उन्नयन र प्रविधिको विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ ।

घोषित कार्यक्रमअनुसार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन, सांस्कृतिक सम्पदाको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन तथा प्रविधिको विकासमार्फत विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । पार्टीले अनिवार्य श्रम तथा श्रमदानलाई चेतनागत, आर्थिक र मानवीय विकासको आधारका रूपमा अघि सारेको छ । साथै सामाजिक जागरण, सकारात्मक मनोविज्ञान र जनसंख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा स्वाधीन अर्थतन्त्र र नियन्त्रित बजार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, श्रममा आधारित विभेदको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिँदै सैद्धान्तिक शिक्षालाई सीमित गरी उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमुखी शैक्षिक क्रान्ति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

‘एक गाउँ एक उद्योग, एक व्यक्ति एक उद्यम’ अवधारणाअनुसार उद्यमशीलता विकास गर्ने, कला, साहित्य र खेलकुदलाई औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउने तथा किसान, मजदुर र कलकारखानामैत्री सरकार गठन गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ । कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित गर्दै विदेशी हस्तक्षेपमुक्त सुशासन र विकासमा जोड दिइने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र स्वाधीनता सहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको पार्टीले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘माटो’ मा मतदान गर्न आह्वान गरेको छ । ‘हाम्रो धरती, हाम्रो आकाश, हाम्रै परिवेश–श्रम गरौं सबै मिली बनाऔं यो देश’ भन्ने मूल नारासहित श्रम संस्कृति पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।

सुर्खेत । बराहताल २ स्थित गिरिघाटको बाढी पीडित शिविरमा दैनिक उम्मेदवारको प्रचारमा गुडेका गाडीहरूको आवाज, उम्मेदवारको पक्षमा बनाइएका गीत र मतदानका लागि गरिएका अपिलहरूको माइकिङको चर्को आवाजले बस्तीका अस्थायी टहरा छोएर जान्छ । यो बस्ती कर्णाली राजमार्गको सडक किनारमै फैलिएको छ ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा यहाँ उम्मेदवार र उनका समर्थकहरूको ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ । एक समूह गए लगत्तै अर्को समूह बस्तीमा पुग्छ । हातमा पर्चा, मुखमा आश्वासन र भाषणमा विकासका ठुला सपना हुन्छन् । एक दशक अघिदेखि त्रिपालमुनिको बास, पुनर्वासको प्रतीक्षा, राहतका अपुरा वाचा र अस्थायी जीवनको पीडाले उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाएको छ ।

अस्थायी टहरामै दलका नेताहरू मत माग्न आएको यो तेस्रो पटक हो । २०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरू बस्तीमा भोट माग्दै आएका थिए । त्यति बेला उनीहरूले जे बाचा गरेका थिए र आश्वासन बाँडेका थिए ती अहिले पनि दोहो¥याउँछन् । उम्मेदवार र तिनका समर्थकले गर्ने बाचा र बाँडेका आश्वासनहरू अहिले भने मतदाताले पत्याउने अवस्था छैन ।

२०७१ साल साउनमा आएको बाढी पहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाएर एक हजार ४५ परिवार पूर्णरूपीमा विस्थापित भए पछि गिरिघाटमा आएका १ सय ५० जना बाढी पीडितहरूका १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरूको दैनिकी झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । हरेक पटकको चुनावमा आउने उम्मेदवारले मत माग्दा पुनर्वासको आश्वासन देखाए पनि कुनै सरकारले पूरा नगरेको पीडितको गुनासो छ ।

यो बस्तीमा बस्दै आएकी सिर्जना बि.क.लाई यसपालिको चुनावमा मतदान नगरौँ कि भन्ने नलागेको पनि होइन । तर मतदान आफ्नो अधिकार हो भन्ने बुझिएकी उनलाई मत कस्लाई दिने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ । ‘पहिला जसले बस्तीका माग सम्बोधन गर्छौ भन्नु भयो उहाँलाई पालिका र केन्द्रमा मत हाल्यौ’ उनले भनिन्, ‘जितेर गए पछि कोही पनि बस्तीमा फर्किनु भएको थिएन । चुनाव आए पछि फेरी सबै उम्मेदवार बस्तीमा आउनु भएको छ ।’ सधैँ चुनावका बेला आश्वासन दिने जितेर गएपछि फर्केर नआउने नेताहरूप्रति उनको भरोसा र आशा टुटेको उनले बत्ताइन् । १२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्थे तर बाढी पीडित विस्थापितका दिनहरू नफिरेको रगुबिर नेपालीले बताए ।

नेताहरूले चुनावका बेला गरेका बाचा भुलेपछि पीडितहरूले सास्ती भोग्नु परेको बताए । ‘पालिकाको चुनाव आयो वडामा भनेको मान्छे जितेर पठायौ उनले पनि बस्तीको समस्या समाधानका लागि ठोस काम गर्न सकेनन्’ उनले भने, ‘मतदानसम्म हेर्छौ अनि माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्छौ ।’

बस्तीमा बस्नको लागि समस्या मात्रै होइन हरेक छाक टार्नका लागि पनि मुस्किल हुने गरेको स्थानीय रुपलाल बि.क.ले बताए । बस्तीका अधिकांश युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत गएका र उनीहरू मतदानका लागि फर्किने अवस्थामा नरहेको उनको भनाई छ । ‘बाह्र हिउँद–बर्खा खपियो, यो बिचमा तीन चुनावमा भोट हालियो, अझै हाम्रो बस्ती पुर्नस्थापनाको छाँट छैन,’ उनले भने, ‘भोट पनि किन दिने हो र ?’

बस्तीमा खानेपानी समस्या, बालबालिकालाई पढ्नको लागि टाढा जानु पर्ने बाध्यता र दैनिक छाक टार्न पनि समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाई छ । ‘बस्तीमा धेरै समस्याहरू भई छन् कसैले सुनुवाइ गर्दैनन्’ स्थानीय प्रेमबहादुर नेपालीले भने, ‘दाउरा बेचेर, गिट्टी कुटेर, मजदुरी गरेर दैनिक छाक टार्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ रोजगारीका लागि युवाहरू भारत गए पछि बस्तीमा बालबालिका, बुढाबुढी र महिलाहरुमात्र रहेको उनको भनाई छ ।
२०७१ सालमा भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहतालका पक्का, रानी घाट, इखेनी, डोप्खा, सिस्नेरीलगायतका गाउँहरू बगाए पछि गिरि घाट आएका बाढी पीडितहरूले १२ वर्ष देखि सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

सुर्खेत जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली काँग्रेसका नारायण प्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका कुलमणि देवकोटा, नेकपाका झकबहादुर मल्ल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश कुमार सापकोटा लगायतका १७ जना उम्मेदवार आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

बैतडी । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बैतडीस्थित झुलाघाट नाका तीन दिन बन्द हुने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाका अनुसार मतदान हुनुभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि सीमा बन्द गरिनेछ । सो नाका फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते राति १२ बजेसम्म बन्द रहनेछ ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन भारतसँग जोडिएको सीमामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका बीओपीमार्फत निगरानी कडा पारिएको छ ।

यस्तै तल्लोसोराड क्षेत्रमा महाकाली नदीका घाटबाट डुंगामार्फत हुने आवतजावत पनि सो अवधिमा बन्द गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । भारत हिमांचल प्रदेशको कोताखाई भन्ने स्थानमा चार बर्षदेखि बन्दक बनाइएकी नेपाली किशोरीको उद्धार गरिएको छ । उनी रुकुम पश्चिमकी स्थायी वासिन्दा हुन् ।
नेपाली दूताबास दिल्लीमा आएको निवेदनका आधारमा किन इन्डिया, वाल कल्याण समिति र हिमान्चल प्रहरीको टिमले चार बर्षदेखि बन्धक किशोरीलाई उद्धार गरिएको किन इन्डिया सामाजिक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक नविन जोशीले जानकारी दिए ।
नेपाल न्यूज बैंकलाई जोशीले दिएको जानकारी अनुसार दुई महिनाको प्रयासपछि निज किशोरीलाई सकुशल उद्धार गरिएको हो । आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई दिल्ली ल्याइने भएको छ ।

काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकारले इजाजतपत्र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्र्तगत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अबदेखि वैध अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै घरजग्गा किनबेच, दलाली तथा मध्यस्थताको कारोबार गर्न पाउने स्पष्ट पारेको हो ।

जारी सूचनामा इजाजतपत्र नलिई घरजग्गा कारोबार सञ्चालन गर्ने, विज्ञापन गर्ने वा सेवाग्राहीसँग आर्थिक लेनदेन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना, दण्ड तथा अन्य कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारको नाममा ठगी, दोहोरो बिक्री, अवैध अग्रिम असुली तथा कागजात दुरुपयोगका घटना बढ्दै गएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न तथा सेवाग्राहीको हित संरक्षण गर्न इजाजतपत्र प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अबदेखि घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने कम्पनी वा फर्मले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।

सूचनामा सेवाग्राहीलाई कारोबार अघि सम्बन्धित कम्पनी वा एजेन्टसँग वैध अनुमतिपत्र भए/नभएको यकिन गर्न आग्रह गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीहरूको अद्यावधिक सूची सम्बन्धित विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

विभागले घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक तथा कर प्रणालीभित्र ल्याउन पनि यो व्यवस्था सहयोगी हुने जनाएको छ । इजाजतपत्र प्रणालीले पारदर्शिता बढाउनुका साथै अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कुनै पनि सेवाग्राही ठगीमा परेमा वा शंका लागेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

यसैबिच, घरजग्गा कारोबारका लागि ३६ कम्पनीले विभागबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

यी कम्पनीले पाए अनुमतीपत्र

१. हिमालयन रियलटर्स प्रालि
२. कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट प्रालि
३. एसके होम रियल स्टेट कम्पनी प्रालि
४. रुबी क्राउन प्रोपर्टिज प्रालि
५. नन्दी रियल इस्टेट प्रालि
६. ई–गुराास प्रोपर्टी सोलुसन्स प्रालि
७. जमिनदार रियल इस्टेट प्रालि
८. तिलोत्तमा बिल्डर्स प्रालि
९. रियल इस्टेट एजेन्सी प्रालि
१०. बुस्पाइरप रियल इस्टेट प्रालि
११. अशोक घर संसार नेपाल प्रालि
१२. पानस बिज सर्भ प्रालि
१३. लुम्बिनी रियल स्टेट एन्ड मल्टिपर्पोज
१४. कृष्णा डेभलपर्स प्रालि
१५. ज्ञान इको इन्नोभेसन इन्भेस्टमेन्ट नेपाल
१६. भूमिराज एस्टेट्स
१७. दले भाइ रियल इस्टेट प्रालि
१८. स्काई वल्र्ड रियल स्टेट सोलुसन प्रालि
१९. एम्पायर रियल स्टेट डेभलपमेन्ट प्रालि
२०. नेपाल ल्यान्ड ब्रोकर
२१. डीएन ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि
२२. भोजपुर सिद्धकाली हाउजिङ प्रालि
२३. प्रुडेन्सियल डेभलपर्स प्रालि
२४. चार्टर्ड रियल इस्टेट प्रालि
२५. घरजग्गा सेवा प्रालि
२६. ओमोगा क्यापिटल एडभाइजर्स प्रालि
२७. ऋतम्भरा मल्टिपर्पोज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि
२८. मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज प्रालि
२९. विराट रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ
३०. सम्पत्ति रियल इस्टेट प्रालि
३१. रियल इस्टेट सारथि
३२. प्रसिद्ध इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि
३३. एकर्स नेपाल स्टेट प्रालि
३४. मस्र्याङ्दी डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च
३५. सेरेन इस्टेट्स प्रालि
३६. घरबारी सेवा