मुम्बई, २६ भदौ : दक्षिण भारतमा सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सका कर्मचारीहरूले राम्रो तलब र कामको समयको माग गर्दै सोमबारदेखि जारी गरेको एक हप्ताको हडताल बुधबार पनि चलेको छ। 
उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रविधि कम्पनीले औद्योगिक कर्मचारीको आन्दोलनको प्रभाव उत्पादनमा नपर्ने बताएको छ । 

भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो र यसको बढ्दो मध्यम वर्ग सामसुङको बढ्दो बजारको लागि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । सामसुङको उत्पादनले दक्षिण कोरियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग एक चौथाई हिस्सा ओगटेको छ ।

हडतालले समूहको कर्मचारीको पछिल्लो असन्तोषकोलाई सङ्केत गर्दछ । जुलाईमा दक्षिण कोरियामा हजारौं युनियनमा आवद्ध कामदारहरूले तलब र लाभको विषयमा हडताल गरेका थिए।

दक्षिणी शहर चेन्नईबाहिर रहेको एक प्लान्टमा टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटर र अन्य उपभोग्य सामग्री निर्माण गर्ने करिब एक हजार ८०० कामदार कार्यरत सामसुङका सयौं कर्मचारीले आन्न्दोलनमा भाग लिएका छन् । 

“उच्च ज्याला र राम्रो काम गर्ने समयको अतिरिक्त, हामीले कम्पनीसँग हाम्रो युनियनलाई मान्यता दिन पनि माग गरिरहेका छौं,” श्रमिक प्रतिनिधि र युनियनका नेता ई मुथुकुमारले एएफपीलाई बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रो माग कम्पनीलाई दिइसकेका छौं र उनीहरुसँग वार्ता गरिरहेका छौं । मुथुकुमारका अनुसार हडतालका कारण उक्त क्षेत्रमा उत्पादनमा असर परेको छ ।

तर सामसुङ इन्डियाका प्रवक्ताले भने कामदारको हित कम्पनीका लागि ‘उच्च प्राथमिकता’ रहेको र यसले कम्पनीका ग्राहकहरूलाई कुनै पनि ‘व्यवधान’ नहुने बताउनुभएको छ । 

प्रवक्ताले भन्नुभयो, “हामी हाम्रा कामदारहरूसँग सक्रिय रूपमा भेटवार्तामा छौं ताकि उनीहरूसँग हुन सक्ने कुनै पनि गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र सबै कानून र नियमहरूको पालना गर्न सकियोस्।”

संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको भूराजनीतिक तनाव र अन्य आर्थिक अड्चनका कारण चीनबाट बाहिर उत्पादन विविधीकरण गर्न चाहने प्रविधि कम्पनीहरूको लागि भारतले एक उदीयमान विनिर्माण हबको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ।

गुगलले यसै वर्ष भारतमा आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको छ भने ताइवानी इलेक्ट्रोनिक्स जायन्ट फक्सकन, एप्पल आईफोनको प्रमुख ‘एसेम्बलर’ले प्रविधिका लागि चिनिने नजिकै एक प्रमुख फोन ‘एसेम्बली प्लान्ट’ स्थापना गर्दैछ।

काठमाडौँ, २६ भदौ : आइसीसी यू–१९ महिला टी–ट्वान्टी विश्वकप एसिया छनोटका लागि पहिलो चरणमा २९ खेलाडी छनोट भएका छन् ।

नेपाल  क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले आज सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पूजा महतो, सोनी पाख्रिन, ऐली यादव, किरणकुमारी कुँवर, त्रिशना विक, मनिषा उपाध्याय, रिया शर्मा, करिश्मा गुरुङ, पूजा साउद, विपसा शाही, साना प्रविण, प्रतिमा शाह, स्नेहा महरा र सावित्रा धामी छनोटमा परेका छन् ।

त्यस्तै अनु कडायत, मनिषा बोहोरा, करिश्मा थापा, रविना साउद, सुस्मिता भुसाल, अलिशाकुमारी यादव, भवानी कमाती, आरती महतो, पुजा महतो, कुशम गोदार, सीमाना केसी, ज्योत्सनिका मरासिनी, निरु जीटी, सेरिना थापा, रचना चौधरी र आस्मा पुलामी मगर पहिलो चरणमा छनोटमा भएका छन् । 

टि–ट्वान्टी विश्वकप एसिया छनोट आगामी नोभेम्बरमा युएईमा हुने क्यानले जनाएको छ ।  

वासिङ्टन,संयुक्त राज्य अमेरिका, २६ भदौ  : अमेरिकाको राष्ट्रपतीय बहसमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मङ्गलवार राति पहिलो पटक आमने सामने भएका छन् ।     
     
बहसमा ह्यारिस र ट्रम्पबीच अर्थव्यवस्था, गर्भपतन, आप्रवासन, प्यालेस्टिनी–इजरायली द्वन्द्व, युक्रेन सङ्कट, अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको बहिर्गमनलगायत प्रमुख अमेरिकी बिषयमा केन्दिूत भएको छ ।     
     
बहसमा दुबै नेताले देशभरिका मतदातालाई आफ्नो दललाई मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए भने करिव ९० मिनेटसम्म चलेको बहसपछि उनीहरूले हात मिलाएर आपसमा विदा भएका थिए ।     
     
एबीसी न्यूजले आयोजना गरेको यो बहस जुनमा राष्ट्रपति जो बाइडेन र ट्रम्पबीचको पहिलो बहसपछि सन् २०२४ को निर्वाचनसम्बन्धी दोस्रो बहस हो भने ह्यारिससँगको पहिलो हो । बहसमा ट्रम्पको कठोर आरोपमा राष्ट्रपति बाइडेनको फितलो प्रस्तुति भएको भन्दै डेमोक्र्याटिक दलका नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकबाट नै उम्मेदवारी त्याग्नका लागि आएको बढ्दो दबाबपछि बाइडेन आसन्न राष्ट्रपतीय चुनावको दौडबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।     
     
राष्ट्रपतीय निर्वाचनको करिव दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा भएको यो बहसले कडा प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखाएको छ ।     
     

ह्यारिस र ट्रम्पले नोभेम्बर ५ मा हुने चुनावपछि एकअर्काको जितपछिका योजना र कार्यक्रमबारे बहसमा चर्चा गरेका थिए ।     
     
चार वर्ष अघिको तुलनामा अमेरिकीहरूको अवस्था राम्रो छ कि छैन भनेर सोधिएको प्रश्नमा ह्यारिसले प्रत्यक्ष जवाफ दिनुभएन । उहाँले ट्रम्पले डेमोक्र्याटहरूलाई ‘‘महामन्दी’पछिको सबैभन्दा खराब बेरोजगारी’ छोडेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।     
     
रिपब्लिकन नेता ट्रम्पले भन्नुभयो, “यो दाबी भ्रामक छ । सन् २०२० को अप्रिलमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्दाबन्दीका कारण बेरोजगारी १४.८ प्रतिशत पुगेको थियो । मैले कार्यालय छोड्दासम्म बेरोजगारी दर ६.४ प्रतिशत कायम भइसकेको थियो ।”     
     
ह्यारिसले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा प्रत्येक योग्य बच्चाका लागि छ हजार डलरसम्म कर छुट र साना व्यवसायका लागि ५० हजार अमेरिकी डलर कर छुट दिने बताउनुभएको छ । उहाँले ट्रम्पले अर्बपति र कर्पोरेसनलाई अरु कोहीभन्दा बढी प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले बिक्री करको योजना बनाएको र यसले आम अमेरिकीलाई नोक्सान पु¥याउने दाबी गर्नुभएको थियो ।     
     
ह्यारिसको कुरा काट्दै ट्रम्पले राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा उच्च मुद्रास्फीतिको सुरुवात गरेको, अहिले २१ प्रतिशत र केही वस्तुमा ६० प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति भएको बताउनुभयो ।     
     

प्रतिवादमा ह्यारिसले भन्नुभयो, “यो गलत हो । हाल मुद्रास्फीति २.९ प्रतिशत रहेको छ । बाइडेनको कार्यकालमा सन् २०२२ मा मुद्रास्फीति ९.१ प्रतिशत पुगेको तर यो सन् १९२० को ऐतिहासिक उच्च २३.७ प्रतिशतभन्दा निकै कम रहेको थियो ।”     
     
बहसका क्रममा ट्रम्पले आफूले बिक्री कर लगाउने कुरा अस्वीकार गरे पनि अन्य देशले न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले व्यापार शुल्क तिर्नुपर्ने बताउनुभयो ।     
     
विज्ञहरूका अनुसार अतिरिक्त महशुल उपभोक्तामाथि लगाइने करको मात्रा हो जसले उनीहरूलाई लागत हस्तान्तरण हुनेहुँदा अतिरिक्त भुक्तानी गर्न मान्दैनन् ।     
     
ह्यारिसले टेलिभिजन हेरिरहेका करोडौँ मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै अमेरिकीहरूबारे आफूले विशेष ध्यान दिने तर्क बारम्बार प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसक्रममा उहाँले ट्रम्पले धनीहरूलाई मात्र हेरिरहेको आरोप लगाउनुभयो।     
     
ट्रम्पले बारम्बार नीतिगत प्रश्नलाई आप्रवासनसँग जोड्दै अमेरिका ‘ओइरिने आप्रवासीहरूले अमेरिकाका कुकुरको मासु खाने गरेका’ दाबी गर्नुभएको थियो ।     
     

विदेश नीतिका विषयमा ह्यारिसले विश्व नेताहरूले ट्रम्पलाई हास्य पात्र बनाएको र ट्रम्पले तानाशाहीहरूलाई मात्र प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो । तर ट्रम्पले पछिल्ला केही वर्षका देखिएका भूराजनीतिक सङ्कट आफू नेतृत्वमा भएको भए नहुने दाबी गर्नुभएको थियो ।     
     
बहसमा ह्यारिसले इजरायलको प्रतिरक्षाको अधिकारलाई आफूले सधैँ समर्थन गर्ने तर प्यालेस्टिनीहरूको पनि सुरक्षित भएर आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने हक रहेको बताउनुभएको थियो भने ट्रम्पले ह्यारिसलाई इजरायलले घृणा गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।     
     
बहस अन्त्यतिर ह्यारिसले आफू भविष्यप्रति सचेत हुँदै केन्द्रित रहेको बताउनुभएको थियो ।     
     
त्यसको प्रतिकार गर्दै ट्रम्पले यदि ह्यारिससँग यो योजना भएको भए उहाँले अहिले उपराष्ट्रपतिकै रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।     
     
गर्भपतन को पहुँच को ग्यारेन्टी गर्ने नजीर ‘रो भर्सेस वेड’लाई उल्टाउने तीन परम्परावादी न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने ट्रम्पले डेमोक्र्याट्सलाई यस मुद्दामा ‘कट्टरपन्थी’ भन्दै उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार टिम वाल्जले ‘जन्मपछि मृत्युदण्ड’ को पक्षधरता औल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो मृत्युदण्ड हो, गर्भपतन होइन ।     
     
बच्चा जन्मिनु ठिक छ । तर मारिनु गलत हो । यो मेरो विचारमा गलत हो ।”     
     
बहसका मध्यस्थकर्ता लिन्से डेभिसले ट्रम्पलाई सच्याउँदै भन्नुभयो, “बच्चा जन्मिसकेपछि उसको हत्या गर्ने कानुनी व्यवस्था यो देश (अमेरिका) को कुनै पनि राज्यमा छैन ।     
     
ह्यारिसले थप्नुभयो, “अमेरिकामा कहीँ पनि एउटी महिलाले गर्भपतन गराउनका लागि गर्भधारण गरेकी छैनन् । यो त केवल सङ्कटको वैकल्पिक व्यवस्था मात्र हो ।”     
     
युक्रेनका बारेमा भएको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आफूले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्ता गरेर युद्ध टार्न खोजेको बताउनुभएको थियो ।     
     
ट्रम्पले ह्यारिसलाई ‘दूत’ को संज्ञा दिँदै भन्नुभयो, “यो युद्ध सुरु हुनुअघि नै अमेरिकाले ह्यारिसलाई शान्ति वार्ता गर्न पठाएको थियो। जेलेन्स्की र पुटिनसँग वार्ता गर्न पठाएको थियो । तर तीन दिनपछि युद्ध सुरु भयो।”     
     
ह्यारिसले ट्रम्पको दाबीलाई झुटो भन्दै सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि आफूले म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा जेलेन्स्कीलाई भेटेको तर पुटिनलाई नभेटेको बताउनुभयो । ह्यारिसले शान्तिको प्रयास गरेको तर आफ्ना कारण युद्ध सुरू नभएको भन्दै ट्रम्पको भनाइलाई खण्डन गर्नुभएको थियो ।     

काठमाडौँ, २६ भदौ : नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाको विषयमा उठेका प्रश्नबारे संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आज बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले उपसभामुखको विषयमा सत्तासाझेदार दलहरुसँग छलफल र परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिइने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । 

“पार्टीका शीर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भयो । उपसभामुखको विषयमा संसदीय दलको बैठक राखी निर्णय गर्ने र सरकारमा आवद्ध दलहरुसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले राजिनामा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्न उपसभामुख रानालाई सुझाव दिनुभएको थियो । सोही विषयबारे पार्टीको धारणा बनाउन कांग्रेसले अनौपचारिक छलफल गरेको हो ।

म्याग्दी, २६ भदौ : मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनीमा रहेको हिउँ चितुवा गुफामा पुग्ने पदमार्ग नुहँदा पर्यटकलाई समस्या भएको छ । मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकलाई भुलाउन र बसाई लम्बाउनका लागि उपयुक्त सम्भावना बोकेको हिउँ चितुवा गुफा पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको हो ।     
     
जोमसोम–ठिनी–ढुम्बाताल सडकदेखि गुफासम्म पुग्ने उकालोमा निर्माण गरिएको पदमार्ग भत्किएपछि पर्यटकलाई त्यहाँ पुग्न समस्या भएको छ । करिब तीन सय मिटर पदमार्ग निर्माण गर्न सकेमा पर्यटकलाई आवत जावत गर्न सहज हुने बताइएको छ ।     
     
कालोपत्रको तयारीमा रहेको जोमसोम–ठिनी–ढुम्बाताल सडकको ठिनीदेखि गुफासम्म पुग्ने व्यवस्थित पदमार्ग भएमा पर्यटकलाई सहज हुने ठिनीवासी निरज थकालीले बताउनुभयो । “गुफाको नाम हिउँ चितुवा राखिएका कारण नै हिउँ चितुवा र गुफाबीचको सम्बन्धका बारेमा धेरैलाई चासो छ,” उहाँले भन्नुभयो “गुफा भएकै ठाउँमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एक्यापले क्यामेराहरु राखेर हिउँ चितुवाको भिडियो र फोटोहरू खिचेको थियो । त्यो बेलामा चार वटा हिउँ चितुवा क्यामेरामा कैद भएकाले गुफा र हिउँ चितुवाको सम्बन्ध पुष्टि भएको हो ।”     
     

 गुफा रहेको क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँचितुवा आउने तथा गुफा र हिउँ चितुवा दुवैको प्रचारप्रसार हुने भएकाले ‘हिउँ चितुवा गुफा’ भनी नामकरण गरिएको थकालीले बताउनुभयो । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको हिउँचितुवा नेपालको हिमाली भेग सहित विश्वका १२ देशमा मात्र पाइन्छ ।     
     
 जोमसोम बजारबाट ठिनी हुँदै गाडीमा १० मिनेटको यात्रा गरी पाँच मिनेटको पैदल यात्रा गरेपछि गुफामा पुगिन्छ । वि.स. २०७१ मा उद्यान बनाउने क्रममा निस्कीएको माटो पन्छाउने क्रममा तीन वटा गुफाहरु भेटिएका थिए । १० मिटर भन्दा बढी लामो गुफाभित्र विभिन्न प्राकृतिक आकृतिहरु देख्न सकिन्छ । गुफाभित्रैबाट ठिनी गाउँ र जोमसोम बजार अवलोकन गर्न पाउनु यहाँको थप आकर्षण हो ।     
     
 अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप), नेपाल पर्यटन बोर्ड र घरपझोङ गाउँपालिकाले प्रवेशद्धार, पदमार्ग र गुफा परिसरमा पर्यटक बस्ने बेञ्च बनाएका थिए । धेरै बर्षात भएर प्रवेशद्धार देखि गुफा सम्म पुग्ने पदमार्ग भत्किएपछि समस्या भएको छ ।     
     
 पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख प्रेमप्रसाद पौडेलले हिउँ चितुवा गुफा जोड्ने पदमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख बजेट बिनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको उक्त बजेटबाट पदमार्ग निर्माण भएपछि पर्यटकहरुलाई सहज हुने र आगमन बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । 

काठमाडौँ, २६ भदौः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष मुकेशकुमार यादवको मृत्युको कारणबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।     
     
दिवङ्गत यादवको स्मृतिमा आज महोत्तरीमा भएको श्रद्धाञ्जलीसभामा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । वडाध्यक्ष यादवको शव यही भदौ ९ गते महोत्तरीको बर्दिवास र औरही नगरपालिकाको सिमानामा फेलापरेको थियो । घरपरिवार र जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुले उहाँको हत्या भएको आशंका गर्दै उच्चस्तरीय अनुसन्धानको माग गर्दै आएका छन् ।     
     
वडाध्यक्ष यादवको हत्याको अनुसन्धानको माग गर्दै जिल्लास्थित राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालका नेताहरु केही दिनअघि राजधानीसम्म आएका थिए ।     
     

अध्यक्ष दाहालले यादवको निधन दुर्घटनाबाट भयो वा हत्या हो, यसको उच्चस्तरीय छानबिनका लागि सरकारलाई भनिएको र फेरि पनि त्यसका लागि आग्रह गरिने जानकारी दिँदै त्यसमा लापर्वाही नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीयले निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्ने बताउनुभएको अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।     
     
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष यादव राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र नभई मधेसको सामाजिक अभियन्ता पनि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यादवको स्मृतिमा प्रतिष्ठान गठन गर्न र उहाँका छोराछोरीको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र जिल्ला पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यसमा पार्टी केन्द्रको तर्फबाट पनि सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
मृतक यादवकी श्रीमती आइती यादवले शव र घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा दुर्घटनाभन्दा पनि हत्या गरेर दुर्घटना देखाउन खोजेको जस्तो देखिने बताउनुभयो । उहाँले श्रीमान्को निधनको सत्यतथ्य पत्ता लागे आफूहरुलाई न्याय हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पहल गरिदिन अध्यक्ष दाहालसँग अनुरोध गर्नुभयो ।     
     
स्वर्गीय यादवको स्मृतिमा आयोजित श्रद्धाञ्जलीसभामा माओवादी केन्द्रका अन्य पदाधिकारी, प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी र स्थानीयको उपस्थिति थियो ।    

काठमाडौँ, २६ भदौ : सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने सरकारी कर्मचारी शेयर कारोबारमा व्यस्त भई नाफा घाटाको हिसाब गर्न थालेपछि सरकारले कार्यालयमा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।   
 
विशेष गरी प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा आवश्यक काम छाडेर कर्मचारी शेयर कारोबारमा व्यस्त भएको भनी लिखित तथा मौखिक उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमगन गरेको थियो ।   
 
आयोगको अनुमगनपछि यही भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको निर्देशनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गर्ने प्रणाली (टिएमएस) सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयमा बसेर शेयर बजारमा निजी कारोबार गर्नु जायज नभएको ठहर गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो ।   
 
“नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टिएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र सो समयमा टिएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आवश्यक जाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु”, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगले गरेको पत्राचारको छायाप्रति राखेर सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ ।   
 
मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी कार्यालयमा टिएमएस प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो,“सरकारी कार्यालयमा बसेर शेयर बजारमा निजी कारोबार गर्नु कानुनी दृष्टिले पनि अमान्य छ । यसले सरकारी कामकाजमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएको गुनासो आइरहेको छ । यही जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अब सरकारले देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयमा शेयर कारोबार गर्ने प्रणाली (टीएमएस) प्रतिबन्ध लगाएको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, स्थानीय तहका कार्यालयमा टीएमएस नचल्ने बनाउन निर्देशन दिइएको छ । सरकारी कार्यालयमा अब सरकारी काम मात्र गर्न अनुरोध गर्दछु ।”  

काठमाडौँ, २५ भदौः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुभएको छ ।

उक्त विधेयकलाई अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि रु १० करोडसम्मको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद र रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै चेकअनादरसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालिन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभएको थियो । 

 चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।

 चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

 त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, २५ भदौः नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर आफूमाथि लगाइएको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ ।     
     
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले सहकारी ठगीमा आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै आरोपका छानबिन गर्न गृहमन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो ।     
     
सहकारी ठगीको अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुन लागेका बेला आफूमाथि लागेको आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले शीघ्र छानबिन गरेर टुङ्ग्याइनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले छानबिनमा सघाउने बताउनुभयो ।     

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), २५ भदौ : यहाँको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका–३ का स्थानीयवासीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका वडाअध्यक्ष फर्काउन माग गरेका छन् । एकवर्षदेखि वडाअध्यक्षविहीन बनेका वडाबासीले वडाध्यक्ष नहुँदा वडाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा विकासका गतिविधि प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

वडाध्यक्ष दिलप्रसाद बोखिम विसं २०८० कात्तिक २४ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि हङकङ जानुभएको थियो । त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्षमार्फत् वडाका काम गरिए पनि स्थानीयवासीले विकासको गति सुस्त भएको गुनासो गरेका हुन् । वडा अध्यक्षको खोजी गरेर वडा कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्न माग राख्दै गत असोज ५ गते स्थानीयवासीले गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

वडाध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाका अन्य जनप्रतिनिधिले समन्वय गरी योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको उनीहरुको भनाइ छ । गत साता स्थानीयले गाउँपालिका अध्यक्षलाई तत्काल वडाध्यक्षलाई फर्काउन वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा राजीनामा दिन माग राख्दै पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति गैरजिम्मेवार हुँदा कसरी विकास हुन्छ ? वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधीविहीन अवस्था कस्तो हुन्छ ?” उनीहरुले वडाका समस्या तत्काल समाधान नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।