मुगु । आफ्ना नागरिक बेपत्ता भएको तीन साता बित्दा पनि राज्यले उनीहरू कहाँ छन् भनेर परिवारलाई जवाफ दिन सकेन । रसुवाको बाढीमा परी बेपत्ता भएका जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका–५ माथिल्लो लोर्पा गाउँका १० जनाको शनिबार कुशको शव बनाएर सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ । 

जिउँदा छन् कि छैनन् भन्ने यकिनसमेत गर्न नसकेको राज्यको प्रतीक्षा गर्दागर्दै परिवारले आफैं अन्तिम संस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीका क्रममा टनेल नम्बर २१६ बाट उनीहरू बेपत्ता भएका थिए । त्यसयता परिवारले खोजी र उद्धारको आशा गरेर दिन गने। तर समय बित्दै गयो, आफन्तको कुनै अत्तोपत्तो भएन । न सासको खबर आयो, न शव भेटियो ।

अन्ततः हिन्दु परम्पराअनुसार कुशलाई शवको प्रतीक बनाएर परिवारले सामूहिक दाहसंस्कार गरेका छन्।स्थानीय युवा अगुवा रमन बुढाका अनुसार बेपत्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन नसक्दा परिवार थप पीडामा परेको छ । 

‘हामीले हाम्रा मान्छे खोजिदिन पटक पटक आग्रह ग¥यौँ । तर न सासको खबर आयो, न लास,’ उनले भने, ‘अन्ततः कुशको शव बनाएर संस्कार गर्न बाध्य भयौँ ।’

नागरिक बेपत्ता हुँदा खोज्नु राज्यको दायित्व हो। तर यहाँ परिवारले राज्यलाई कुर्दाकुर्दै आफैं अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको छ । 

एउटै गाउँका १० जना नागरिक बेपत्ता भएको घटनामा समेत परिवारलाई उनीहरूको अवस्थाबारे स्पष्ट र विश्वसनीय जानकारी दिन नसक्नुले विपद्पछिको राज्य संयन्त्रको जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार रसुवा बाढीमा पातारासी गाउँपालिकाका ४९ जना बेपत्ता छन्। माथिल्लो लोपार् १०, तल्लो लोर्पा गाउँका ४, लाम्री १५, तिर्खु ९, जम्ना २, तल्फी १ र बाता गाउँका ८ जना सम्पर्कविहीन छन्। चन्दननाथ नगरपालिकाका ४, सिंजा गाउँपालिकाका १ र गुठीचौर गाउँपालिकाका ९ जना पनि अझै बेपत्ता रहेको प्रशासनको विवरण छ ।

मुस्ताङ । दशैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै चीनबाट मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै च्याङ्ग्रा भित्रिन थालेका छन् । रसुवागढी र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालवस्तुको प्रमुख वैकल्पिक नाकाका रूपमा कोरला विकसित भइरहेका बेला च्याङ्ग्राको आयात पनि सुरु भएको हो ।

कोरला नाका हुँदै खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढिरहेका बेला पशुजन्य वस्तुको कारोबारसमेत बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय नाकामा व्यापारिक चाप बढेको छ ।

हालै संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले समेत कोरला नाकामा पशुजन्य वस्तुको व्यापार र च्याङ्ग्राको ओसारपसारलाई व्यवस्थित बनाउन क्वारेन्टाइन प्रक्रियामा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

यस वर्ष उपल्लो डोल्पामा लाग्ने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन हुन नसकेपछि च्याङ्ग्राको आपूर्तिमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ । चीनसँगको सीमावर्ती व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिने छोङ्ग्रा मेला सञ्चालन गर्न सरकारी तहबाट थप पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङका अनुसार मेला सञ्चालनका लागि पत्राचार तथा पहल गरिए पनि गत वर्षझैं यस वर्ष मेला सञ्चालन हुन सकेन। उनका अनुसार छोङ्ग्रा मेला दुई देशका सीमावर्ती स्थानीयबीच हुने परम्परागत हाटबजार हो।

काईके गाउँपालिकाका व्यवसायी राजकुमार रोकायले यस वर्ष छोङ्ग्रा मेला नखुलेको र गोठमै च्याङ्ग्राको मूल्य बढेकाले व्यापार गर्ने विषयमा आफू अन्योलमा रहेको बताए।

यसैबीच, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय पोखराका प्रमुख डा. गणेश केसीका अनुसार हालसम्म कोरला चेकपोस्टबाट ३ सय ७३ च्याङ्ग्रा र ४६ भेडा नेपाल भित्रिएका छन्। भित्रिएका पशुलाई पीपीआरविरुद्धको खोप लगाएर एक सातासम्म छुट्टै राख्न भनिएको उनले बताए।

देशभर अनलाइन डेलिभरी गर्ने तयारी

मुस्ताङका च्याङ्ग्रा व्यापारी निरज थकालीका अनुसार यस वर्ष च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । गोठमै खरिद मूल्य बढेकाले गत वर्षको तुलनामा पोखरा र काठमाडौंलगायत बजारमा च्याङ्ग्रा महँगो पर्न सक्ने उनले बताए।

‘गोठमै च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा मूल्य बढेको छ। त्यसको असर बजारसम्म पुग्दा मूल्यमा देखिन सक्छ,’ थकालीले भने ।

थकालीका अनुसार यस वर्ष आफूले देशभर अनलाइनमार्फत च्याङ्ग्रा बिक्री तथा डेलिभरी गर्ने तयारी गरेका छन् । गत वर्ष बिर्तामोड, स्याङ्जा, चितवन, धनगढी, धरान, कुश्मा, काठमाडौं, दाङलगायत विभिन्न ठाउँमा च्याङ्ग्रा डेलिभरी गरेको उनले बताए।

‘जहाँबाट अर्डर आउँछ, त्यहाँसम्म च्याङ्ग्रा पु¥याउने गरी यस वर्ष पनि अनलाइन डेलिभरीलाई विस्तार गर्ने योजना छ,’उनले भने ।

उनका अनुसार चिनियाँ मुद्रा युआनको विनिमयदरमा भएको वृद्धिले समेत चीनबाट च्याङ्ग्रा खरिद गर्दा लागत बढ्न सक्ने अवस्था छ।

दशैं नजिकिँदै जाँदा च्याङ्ग्राको माग बढ्ने भएकाले कोरला नाकाबाट हुने आयातले बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर गोठमै बढेको खरिद मूल्य, ढुवानी लागत, विनिमयदर र बजार मागका कारण यस वर्ष उपभोक्ताले च्याङ्ग्रा महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

कोरला नाका हुँदै चाडपर्वका समयमा भेडा–च्याङ्ग्राको कारोबार हुने गरेको पुरानो व्यापारिक परम्परा पनि छ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनका सभापति डा.सुनीलकुमार शर्मा मोरङको बेलबारी नगरपालिका–४ बाट नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै शर्माको १५औँ महाधिवेशन यात्रा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देशव्यापी रूपमा मानवीय सेवाका असंख्य काम गर्दै आएका शर्माले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित विपन्न तथा असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचारदेखि अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोगसम्मका काम गर्दै आएका छन्।

निःशुल्क उपचार, शल्यक्रिया, स्वास्थ्य शिविर तथा विपन्न विद्यार्थीको शिक्षामा सहयोगलगायतका सामाजिक सेवाका गतिविधिमार्फत उनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हालेपछि पनि शर्माले विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने तथा अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई शिक्षामा सहयोग गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा उनको सक्रियता देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहँदै आएको छ।

बेलबारी नगरपालिका–४ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै शर्मा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। यस वडाबाट महाधिवेशनका लागि चयन हुने सबै प्रतिनिधि सर्वसम्मत भएका छन्। यसअघि पनि वडा तहमा प्रतिनिधि चयन सर्वसम्मत हुँदै आएको थियो।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधान संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन् । 

संविधान दिवसका अवसरमा  विशेष कुराकानी गर्दै उनले संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिने भए पनि त्यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्न नहुने धारणा राखे ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु आफैँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्माण भएको संविधानलाई सामान्य राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।

उनले भने,‘संविधानलाई समयअनुकूल सुधार गर्न सकिन्छ, तर यसको जग नै भत्काउने गरी पुनर्लेखन गर्नु हुँदैन ।’

‘जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधानसभामार्फत बनेको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा यसका आधारभूत मान्यता र उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने होइन, त्यसैको जगमा टेकेर अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार नेपालको संविधान तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा मधेस, जनजाति, थारूलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको परिणाम हो । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हुँदै निर्वाचित संविधानसभाले त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर वर्तमान संविधान जारी गरेको उनको भनाई छ ।

‘संविधान आधा गिलास भरिएको छ, आधा खाली’

भट्टराईले संविधान जारी हुँदाकै समयमा आफूले यसलाई ‘आधा गिलास भरिएको र आधा खाली’ संविधानका रूपमा व्याख्या गरेको स्मरण गरे ।

उनका अनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।

तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयन, न्यायिक संरचना तथा नागरिकता र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित केही विषय अझै अपूर्ण छन् ।

उनले संविधानमा रहेका यी अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिने बताए । तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘मैले संविधान जारी भएकै बेला यसलाई आधा गिलास भरिएको र आधा खाली भनेको थिएँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । तर शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको कार्यान्वयनलगायत केही विषय अझै अपूर्ण छन् । ती अपूर्ण पक्षलाई सुधार गर्न सकिन्छ, तर संविधानका आधारभूत उपलब्धिलाई नै उल्टाउने प्रयास गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

भट्टराईले संविधानका आधारभूत स्तम्भका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र देशको भौगोलिक अखण्डता संविधानका असंशोधनीय विषय हुन् ।

संशोधन मुद्दाका आधारमा र सहमतिबाट हुनुपर्छ

संविधान संशोधनका लागि सरकारले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले पहिले संशोधन गर्न खोजिएका विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिने भएपनि महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘संविधान संशोधन’ र ‘संविधान पुनर्लेखन’लाई एउटै अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै उनले उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संविधान संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताए ।

उनले भने,‘संविधान संशोधन गर्नुअघि के–के विषयमा संशोधन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार संसद्को दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, तर महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक सहमति र सबै पक्षको राय लिएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । संशोधन र पुनर्लेखनलाई एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन, उठेका सबै सुझावलाई तत्काल संशोधनको विषय बनाउन आवश्यक छैन ।’

उनका अनुसार संशोधन गर्न खोजिएका विषयमा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा समझदारी निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा

डा.भट्टराईले नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को प्रणाली उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा दोहोर्याए ।

उनका अनुसार वर्तमान मिश्रित संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा अत्यधिक राजनीतिक उथलपुथल पनि उचित नहुने उनले बताए ।

उनले सहमति नबनेका विषयमा हतार नगरी केही समय पर्खन सकिने धारणा राखे। पाँच, आठ वा दस वर्षको समयले संविधानका दीर्घकालीन विषयमा ठूलो फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।

धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता कमजोर पार्न नहुने

संविधान संशोधनको बहसमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयताको विषय उठिरहेको सन्दर्भमा भट्टराईले नेपालको सामाजिक संरचनालाई आधार बनाएर बहस गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार यी व्यवस्थालाई हटाउने वा कमजोर पार्ने हो भने त्यसका लागि नेपालको सामाजिक यथार्थ नै परिवर्तन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘देशको विविधता र विभेदको यथार्थ कायमै रहेको अवस्थामा समावेशिता हटाउने, धर्मनिरपेक्षता कमजोर पार्ने वा संघीयतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयासले थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सुझाव

भट्टराईले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे । हाल उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक रहेको भन्दै उनले थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषय पनि सुधारका रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ । संघीयता मूलतः संघ र प्रदेशमा आधारित संरचना भए पनि स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनको केन्द्रका रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरैजसो औपचारिक मात्रै भएकाले उहाँलाई जिम्मेवारीसहितको भूमिका दिनुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा पनि सुधार गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित गराउँदै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहमा अत्यधिक दलीय प्रतिस्पर्धा हुँदा अनावश्यक राजनीतिक विवाद बढ्न सक्ने भएकाले त्यसलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

‘प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा समस्या भएको हो’

प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका प्रश्नबारे भट्टराईले संविधानले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार दिएको तर त्यसअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसकेको बताए ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक, वित्तीय तथा सुरक्षा संरचनासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रदेशको वर्तमान सीमांकनमा केही समस्या रहेको पनि स्वीकार गरे । विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा निश्चित भूगोलमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न समुदायको भाषिक तथा सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर संघीय इकाइ निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो धारणा रहेको उनले बताए ।

तर अहिले तत्काल प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्नु उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै उनले सहमति भए मात्र त्यस विषयमा अघि बढ्न सकिने बताए । अन्यथा वर्तमान संरचनामै संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने, ‘प्रदेशले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । संघीयता प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रका अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । प्रदेशको सीमांकनमा केही समस्या छन्, तर अहिले तत्काल त्यसलाई फेरबदल गर्नुभन्दा सहमति भए मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ । अन्यथा अहिलेको संरचनामै संविधानअनुसार आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

‘लोकतन्त्रलाई जरा गाड्न समय लाग्छ’

नेपालमा पटक–पटक आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता देखिनुको कारण संविधान मात्र नभएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको लामो समयदेखिको सामन्ती सामाजिक संरचना, कमजोर आर्थिक अवस्था, सीमित शैक्षिक पहुँच र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा लागेको समयलाई उनले वर्तमान समस्याको प्रमुख पृष्ठभूमि माने ।

उनले फ्रान्स र अमेरिकाको लोकतान्त्रिक इतिहासमा समेत लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्ष, उथलपुथल र संस्थागत परिवर्तन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

 तर इतिहासमा भएका गल्ती दोहोर्याउन नहुने भन्दै उनले लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता नभई अझ विकसित लोकतन्त्र हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘लोकतन्त्र कागजमा संविधान लेख्दैमा पूर्ण रूपमा संस्थागत हुँदैन । त्यसका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पनि बलियो हुनुपर्छ । हाम्रो लामो समयदेखिको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावले समस्या सिर्जना गरेको हो । फ्रान्स र अमेरिकाले पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न लामो संघर्ष गरेका छन् । त्यसैले हामीले केही दशक धैर्य गर्नुपर्छ, इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प फेरि निरंकुशता होइन, अझ विकसित लोकतन्त्र हो ।’

‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग पूरा भएका छन्’

माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य र वर्तमान संविधानबीचको सम्बन्धबारे डा.भट्टराईले माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको दाबी गरे ।

उनले तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागलाई त्यसको राजनीतिक आधारका रूपमा उल्लेख गरे ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने विषय माओवादी आन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक माग लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘माओवादी आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक माग वर्तमान संविधानमार्फत धेरै हदसम्म पूरा भएका छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने मागहरू आन्दोलनका मुख्य राजनीतिक उद्देश्य थिए । त्यसैले माओवादी आन्दोलनलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । त्यसका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमा संस्थागत भएका छन् ।’

उनका अनुसार माओवादी आन्दोलनको उद्देश्यलाई केवल साम्यवाद स्थापनाको तत्कालीन लक्ष्यसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । आन्दोलनका न्यूनतम राजनीतिक उद्देश्य वर्तमान संविधानमार्फत संस्थागत भएको उनको दाबी छ ।

अबको आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्नु भएको उनले बताए ।

‘पुराना दलको कमजोरी मात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन पनि कारण’

नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोष र युवा पुस्ताको विद्रोहलाई भट्टराईले केवल पुराना राजनीतिक दलको कमजोरीबाट मात्र उत्पन्न भएको घटना मानेनन् ।

उनका अनुसार नेपालको आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्थिति मुख्य संरचनागत कारण हुन् । त्यससँगै राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका कमजोर हुनु सहायक कारण भएको उनले बताए । 

कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे संरक्षण र भ्रष्टाचारतर्फ केन्द्रित भएको आरोप पनि उनले लगाए ।

तर नयाँ राजनीतिक शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै उनले नयाँ पुस्तालाई सतर्क रहन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा देखिएको राजनीतिक असन्तोषको कारण पुराना दलहरूको कमजोरी मात्र होइन । हाम्रो आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन र जटिल भू–राजनीतिक अवस्था मुख्य कारण हुन्, त्यससँगै नेतृत्वको भूमिका पनि कमजोर रह्यो । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको हितभन्दा आफ्ना आसेपासे पोस्ने र भ्रष्टाचारतर्फ लागे । तर नयाँ शक्तिमा पनि पुरानै प्रवृत्तिका मानिसहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, त्यसैले नयाँ पुस्ता यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’

‘नयाँ पुस्ताले पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन’

डा.भट्टराईले नयाँ पुस्ताले इतिहास र विगतका राजनीतिक अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्रको जग भत्काएर नयाँ सुरुवात गर्नेभन्दा त्यसै जगमा थप सुधार र विकास गर्नुपर्छ ।

‘घर बनाउँदा पनि पहिले जग बलियो बनाइन्छ र त्यसपछि तला थपिँदै जान्छ,’ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले लोकतन्त्रलाई पनि क्रमशः सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।

नयाँ पुस्ता सरकारमा आएको अवस्थामा उनीहरूले पुरानो नेतृत्वको गल्ती दोहोर्याउन नहुने र राज्य सञ्चालनको अनुभव सिक्न विनम्र हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ पक्षका सांसदहरूको संसद् उपस्थितिसम्बन्धी प्रश्नमा भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू नभएसम्म प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने भएकाले संसद्लाई पर्याप्त सम्मान र महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय गौरवको दिनका रूपमा मनाऔँ’

संविधान दिवसका अवसरमा उनले संविधानलाई रक्षा गर्दै त्यसको विकास र सुधारका लागि अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।

जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण गरी आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिन भएकाले संविधान दिवसलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवसका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संविधान दिवस भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण दिन हो । हाम्रा दिवसहरू राष्ट्रिय दिवसहरूमध्ये सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ ग्रहण गर्नुपर्ने दिवस यही हो । किनकि जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनेको हो । आफ्नो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने, आफ्नो शासन सत्ता आफैँ चलाउने भनेर विधिसम्मत ढङ्गले अधिकारलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरेर जारी गरिएको दिन हो । त्यसैले हाम्रा सबै पर्वहरूमध्येमा यो चाहिँ सबभन्दा ठूलो हो भनेर हामी सबैले गर्वका साथ यसलाई मनाऔँ ।’

उनले संविधानलाई स्थिर वस्तु नभई निरन्तर विकसित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘पुरानोको जगमा टेकेर लोकतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै भट्टराईले नयाँ पुस्तालाई संविधानको संरक्षणसँगै आवश्यक सुधारका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरे । 

अन्तर्राष्ट्रिय खोजमूलक सञ्चार माध्यमद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति, नागरिक समाज र समग्र राज्य संयन्त्रभित्र व्यापक बहस र गम्भीर तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरू लगायत नयाँ पुस्ताका राजनीतिक अनुहारहरू विदेशी नियोग तथा वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित संस्था वा कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका र तिनैबाट उत्पादित वा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ । यस्ता सूचना तथा समाचारहरूले आम नागरिकमा अन्योल, आशङ्का र चिन्ता पैदा गर्नु स्वाभाविक हो । सामरिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा यस्ता विषय सार्वजनिक हुनुले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यद्यपि, कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसलाई अन्धभक्त भएर स्वीकार गर्ने वा विना अध्ययन सोझै खारेज गर्ने दुवै प्रवृत्ति उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । एकातिर शक्ति राष्ट्रहरूले विकास सहायता, नागरिक सशक्तिकरण र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रणनीतिक चाल मानिन्छ भने अर्कातिर यस्ता प्रतिवेदनहरू स्वयं पनि कुनै खास राजनीतिक वा भूराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छन् कि छैनन् भन्ने निष्पक्ष अध्ययन हुनु आवश्यक छ । त्यसैले आम नागरिकले कुनै पनि समाचार वा प्रतिवेदनलाई तथ्य र वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । 

प्रतिवेदनको यथार्थता र तथ्यको वस्तुनिष्ठ परीक्षण

उक्त प्रतिवेदनमा वैदेशिक निकायहरूले अनुदान प्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूका माध्यमबाट युवा नेतृत्व र पारदर्शी नीतिको नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालका नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूलाई प्रशिक्षित र प्रवद्र्धन गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनको मुख्य दाबी अनुसार यी संस्थाहरूले आफ्ना भूराजनीतिक स्वार्थ र रणनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न तथा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न नेपाली युवाहरूलाई उपयोग गरेका हुन्। यस्ता गम्भीर दाबीमा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर आउनुले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा एक किसिमको ठूलो खलबल ल्याएको छ । तर तथ्य र दाबीबीचको अन्तर छुट्याउनका लागि तटस्थ छानबिन हुन अनिवार्य छ ।

यस प्रतिवेदनको सत्यता जाँच्नका लागि दुईवटा मुख्य पाटालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पाटो, विभिन्न वैदेशिक संस्थाहरूले विश्वका धेरै उदीयमान लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र नेतृत्व विकासका नाममा खुला रूपमा अनुदान तथा तालिम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस्ता तालिम वा खुला कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनु वा सहायता लिनु आफैमा सिधै अवाञ्छित गतिविधि वा देशद्रोही काम प्रमाणित भइहाल्दैन । त्यसैले कार्यक्रमको स्वरूप, त्यसको पारदर्शिता र त्यसले राष्ट्रिय हितमा पारेको असरका आधारमा मात्र यस्ता विषयको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । 

दोस्रो पाटो भनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माध्यमको आफ्नै दृष्टिकोण र पृष्ठभूमि हो। धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल माध्यमहरू निश्चित भूराजनीतिक विचार वा पश्चिमा विरोधीरसमर्थक दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर सामग्री प्रकाशन गर्ने गर्छन् । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनका दाबीहरू कत्तिको आधिकारिक हुन् वा कति अतिरञ्जित हुन् भन्ने निक्र्योल गर्न नेपाल सरकारका गुप्तचर तथा कूटनीतिक निकायहरूले आधिकारिक र निष्पक्ष अध्ययन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । विना प्रमाण कसैलाई दोषारोपण गर्नु वा विना छानबिन उन्मुक्ति दिनु दुवै लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत हुन्छन् । 

यसका साथै, वैदेशिक संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम र वित्तीय सहयोगको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा तिनका कागजात र बजेट प्रवाहको अध्ययनबाट मात्र पुष्टि हुनसक्छ । यदि कुनै संस्थाले राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो रणनीतिक गोटी बनाएको छ भने त्यो मुलुकको सार्वभौमिकतामाथिको सीधा हस्तक्षेप हो । तर यदि त्यो केवल खुला शैक्षिक वा सामाजिक मञ्च मात्र थियो भने त्यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हतारमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले तथ्यको गहिरो परीक्षण गर्नु बुद्धिमानि हुन्छ।

अन्ततः, नेपाल जस्तो साना र असंलग्न मुलुकका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू सतर्क गराउने माध्यम बन्नुपर्छ। नागरिकले अफवाहको पछि नलागी सत्यता खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ भने राज्यका निकायहरूले आफ्नो गुप्तचर र कूटनीतिक सामथ्र्य प्रयोग गरेर यस्ता दाबीहरूको वास्तविक धरातल पहिल्याउनुपर्छ। बाह्य शक्तिहरूको खेल र प्रचार युद्धको मारमा नेपाली राजनीति पर्नु हुँदैन ।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिकको सवाल

संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि नागरिक नै सार्वभौमसत्ताका अन्तिम संरक्षक र निर्णायक शक्ति हुन् । यदि देशको शासन सत्तामा पुगेका वा पुग्न लागेका शीर्ष नेतृत्वमाथि कुनै विदेशी शक्तिद्वारा नियन्त्रित, सञ्चालित वा प्रयोग भएको यति गम्भीर आरोप लाग्छ भने त्यसको चित्तबुझ्दो र तथ्यगत स्पष्टीकरण पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतृत्व, सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा सांसदहरूले यस्ता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयबारे मौन नरहेर स्पष्ट, तथ्यगत र प्रमाणसहितको खण्डन वा सत्यता जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

यदि कुनै नेता वा जनप्रतिनिधिले विगतमा वैदेशिक संस्थाबाट कुनै प्रकारको सहायता, तालिम, अध्ययन भ्रमण वा छात्रवृत्ति लिएका थिए भने त्यसको पारदर्शिता र सीमा के कस्तो थियो भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । गोपनीयताले सधै संशय बढाउँछ, जबकि पारदर्शिताले विश्वास सिर्जना गर्छ। जनताले आफ्नो मत दिएर चुनेका प्रतिनिधिहरू कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा छन् कि छैनन् भन्नेबारे पूर्ण रूपमा प्रष्ट हुन पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले सम्बन्धित नेताहरूले आफ्ना विगतका संलग्नताहरूबारे नागरिकलाई ढाँट्ने वा पन्छाउने काम गर्नु हुँदैन ।

नागरिकहरूले पनि केवल सरकारको मौखिक दाबी वा कुनै विदेशी प्रतिवेदनलाई बिनाप्रमाण पत्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन। यसका लागि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति वा एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन आयोगमार्फत वैदेशिक सहायता र नेतृत्व विकासका नाममा आएका बजेटको स्रोत, उद्देश्य र पारदर्शिताको खोजतलास गरिनुपर्छ। संसदीय समितिहरूले यस्ता गम्भीर विषयमाथि तत्काल हस्तक्षेप गरी सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

नेतृत्वले देशभक्ति र राष्ट्रियता देखाउने भनेको केवल मञ्चका भाषणहरूमा वा सामाजिक सञ्जालका प्रचारमा मात्र होइन । वास्तविक देशभक्ति आफ्ना हरेक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धहरूलाई पारदर्शी बनाएर र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर पुष्टि हुन्छ । नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि पूर्वाग्रहमुक्त भई नेतृत्वका गतिविधि, तिनका निर्णयहरू र वैदेशिक सम्बन्धहरूमा कतै बाह्य छाया परेको छ कि भनी निरन्तर निगरानी गर्ने सतर्क प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

अन्ततः, सरकार र राजनीतिक दलहरूले नागरिकका यी स्वाभाविक प्रश्नहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यदि नेताहरू शुद्ध र निष्कलङ्क छन् भने उनीहरू छानबिन र पारदर्शितासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नागरिकको खबरदारीले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई सही बाटोमा राख्न र मुलुकलाई सम्भावित बाह्य जोखिमहरूबाट जोगाउन मद्दत पु¥याउँछ । 

वैदेशिक प्रभाव र नेपालको राजनीतिक इतिहास

नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप र बाह्य चासोको विषय आजको आधुनिक युगको मात्र उपज होइन। इतिहासका विभिन्न कालखण्डलाई फर्केर हेर्ने हो भने विक्रम संवत् २००७ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२र६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन र त्यसपछिका शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका चरणहरूमा समेत छिमेकी मुलुकहरू तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको चासो, उपस्थिति र प्रभाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिदै आएको छ। नेपालको कूटनीतिक इतिहास सधै नै बाह्य दबाब र आन्तरिक सन्तुलनको बीचमा गुज्रिएको पाइन्छ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूमाथि पनि विभिन्न समयमा छिमेकी मुलुकहरू वा पश्चिमा राष्ट्रहरूको इसारामा चलेको, तिनको हित अनुकूल काम गरेको वा विदेशी आडमा सत्तामा टिकेको आरोप लाग्दै आएकै हो। अहिले आएर नयाँ पुस्ताका र नयाँ विचार बोकेर आएका भनिएका नेताहरूमाथि पनि उस्तै खालको वैदेशिक नियन्त्रणको आरोप लाग्नुले के सङ्केत गर्छ भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली अझै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। पुराना हुन् या नयाँ, नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको छायाँ पर्ने निरन्तरता कायम रहनु चिन्ताजनक विषय हो।

नेपालभित्र सञ्चालित थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरू, अध्ययन संस्थानहरू, नागरिक समाजका केही समूहहरू र कतिपय सञ्चार माध्यमहरू ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदानमा निर्भर रहेको सुनिन्छ। यस्ता संस्थाहरूले विकास, मानव अधिकार, सुशासन, लैंगिक समानता र प्रजातन्त्रको नाममा विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरे तापनि तिनको भित्री उद्देश्य कतिपय अवस्थामा दाता राष्ट्रको कूटनीतिक हित अनुकूलको जनमत सिर्जना गर्नु वा वातावरण बनाउनु पनि हुन सक्छ। गैरसरकारी क्षेत्रका माध्यमबाट राजनीतिमा प्रभाव पार्ने यो एक सूक्ष्म कूटनीतिक रणनीति हो।

नेपालका पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरू वा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरूसँग जोडिएका छन्। यसले देशको आन्तरिक नीति निर्माण, कानुन तर्जुमा र राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा बाह्य तत्वहरूको सहज पहुँच र हस्तक्षेप स्थापित गराउने जोखिम सधै कायम राख्छ। जब देशका नीतिहरू विदेशीको इसारामा वा अनुदानको सर्तमा बन्न थाल्छन्, तब मुलुकको वास्तविक स्वाधीनता कमजोर हुँदै जान्छ।

यस ऐतिहासिक र वर्तमान धरातललाई बुझेर मात्र हामीले आजको राजनीतिलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौ। वैदेशिक प्रभाव केवल एउटा दल वा नेतामा मात्र सीमित नभएर सिङ्गो प्रणालीभित्रै जरा गाडेर बसेको समस्या हो। त्यसैले नयाँ र पुराना सबै राजनीतिक शक्तिहरूले बाह्य प्रभावबाट मुक्त भएर आफ्नै माटो र जनताप्रति निष्ठावान् हुने परिपाटीको विकास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र स्वाधिनताको रक्षा

नेपाल दुई ठूला, उदीयमान र शक्तिशाली छिमेकी मुलुकहरू ( चीन र भारतको बीचमा अवस्थित एक अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्र हो। यसका साथै पछिल्लो समय अमेरिका र अन्य पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो रणनीति र चासोका कारण नेपाल विश्व राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सामरिक थलो बनेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूका आ(आफ्ना रणनीतिक योजनाहरू, सुरक्षा चासोहरू र आर्थिक परियोजनाहरूको तानातानमा नेपाल पर्दै गएको छ, जसले गर्दा मुलुकको कूटनीतिक परीक्षा झन् कडा हुँदै गएको छ ।

अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, चीनको बिआरआई तथा भारतको आफ्नै सुरक्षा चासोहरूका बीचमा सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु नेपालको मुख्य कूटनीतिक चुनौती हो । यदि नेपालका राजनीतिक दल, नेता वा प्रशासनिक नेतृत्व कुनै एक शक्ति राष्ट्रको गोटी वा औजार बने भने त्यसले देशलाई गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको खाडलमा धकेल्न सक्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि नै अपूरणीय क्षति पु¥याउने खतरा रहन्छ ।

नेपालमा आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने, दूरदर्शी र देशभक्त नेताहरूको कमी देखिनुमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी, दलीय असक्षमता, सत्ताको लोभ र आर्थिक परनिर्भरताका कारण बाह्य शक्तिहरूले आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने ठाउँ पाएका हुन्। जब आन्तरिक राजनीति कमजोर र भ्रष्ट हुन्छ, तब विदेशी हस्तक्षेपले स्वतः प्रश्रय पाउँछ। मुलुकको आन्तरिक कमजोरी नै बाह्य शक्तिका लागि प्रवेशद्वार बन्ने गरेको इतिहास छ ।

देशभक्त, निष्ठावान् र इमानदार नेताहरूलाई अगाडि बढ्न नदिन देशभित्रैका बिचौलिया, भ्रष्ट संयन्त्र र बाह्य प्रायोजित सञ्जालहरू सधै सक्रिय रहने गर्छन्। यसले गर्दा मौलिक एजेन्डा बोकेका, देशको माटो सुहाउँदो विचार राख्ने र राष्ट्रको हित सोच्ने राजनीतिज्ञहरू पाखा लाग्ने र विदेशी आडमा टिकेका वा पश्चिमा ढाँचाका प्रचारमुखी नेतृत्वहरू अगाडि आउने खतरा बढेर गएको छ। यो प्रवृत्तिले देशको मौलिक पहिचान र स्वाधीन नीतिलाई कमजोर बनाउँछ।

यो चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई सुधार्नका लागि आन्तरिक राजनीतिलाई पारदर्शी, सुशासित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुको कुनै विकल्प छैन। जबसम्म नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित भएर विकासको बाटो तय गर्दैन र आफ्ना आन्तरिक निर्णयहरू आफै गर्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य बनाउँदैन, तबसम्म भूराजनीतिक जोखिमहरू कायम नै रहनेछन्। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सिङ्गो देश एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ।

निष्कर्ष तथा भावी सुझाव

हालै सार्वजनिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उठाएका गम्भीर सवालहरूलाई न त केवल हावादारी भनेर बेवास्ता गर्न मिल्छ, न त कुनै ठोस प्रमाणविना सिधै निष्कर्षमा पुगेर कसैलाई राष्ट्रघातको ठप्पा लगाउन नै मिल्छ । यस घटनाले नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्य, निर्वाचनका विकल्पहरू र नेताहरूको पृष्ठभूमिप्रति थप सचेत, गम्भीर र चनाखो हुन ठूलो अवसर र सङ्केत दिएको छ।

मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि पहिलो सुझावका रूपमा, नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरूले वैदेशिक संस्थाहरूको कोष, तिनका कार्यक्रम र तिनको सम्भावित राजनीतिक संलग्नताबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य नागरिक समक्ष ल्याउनुपर्छ । दोस्रो, आरोपी वा चर्चामा आएका राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्राप्त अनुदान, छात्रवृत्ति र तालिमहरूको पारदर्शी विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । 

तेस्रो सुझावका रूपमा, राजनीतिक गतिविधि, नीति निर्माण र नेतृत्व विकासका नाममा आउने गैरसरकारी संस्थाका वैदेशिक सहायता र कोषमाथि कडा कानुनी दायरा बनाएर नियमन गरिनुपर्छ । चौथो, आम नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भ्रामक प्रचार वा भावनात्मक पपुलिज्म भन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित भएर नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । 

अन्तत, नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि वैदेशिक सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनबाट टाढा रहँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्नु नै नेपालको उज्ज्वल र सुरक्षित भविष्यको एक मात्र सही मार्ग हो।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले विपद्‍को यस कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति अमेरिकी सरकारबाट व्यक्त ऐक्यबद्धता तथा सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले विपद्का कारण नेपालीसँगै विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप यस घटनाको सामना गर्नुपरेको समेत बताए । साथै, उनले जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा यसको प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक प्रयासलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, नेपालको विशिष्ट पर्यटन सम्भावना तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत पारस्परिक लाभ हासिल गर्न सकिने अवसरहरूबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी लगानीको नेपालले सधैँ स्वागत गर्ने बताए ।

भेटका क्रममा कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनले रसुवामा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार तथा प्रभावित समुदायप्रति समवेदना प्रकट गरिन् । उनले यस कठिन घडीमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अमेरिकी सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा समेत आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराइन् ।

काठमाडौं । चीनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा विश्व व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने रणनीति अघि बढाइरहेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ ।

चीनले तत्काल अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव खोज्नुको सट्टा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य शक्ति विस्तार गर्दै दीर्घकालीन रूपमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अमेरिकास्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका विदेश नीति विश्लेषक रायन हासले ‘चाइना लिडरसिप मनिटर’मा प्रकाशित विश्लेषणमा चीनले अमेरिकालाई कमजोर हुँदै गएको तर अझै खतरनाक शक्तिका रूपमा हेर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार बेइजिङ अहिले अमेरिकासँग नेतृत्वका लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा छ । ‘चीनले अमेरिकासँगको शक्ति अन्तर घट्दै गएको ठाने पनि उसले त्यसलाई तत्काल विजयका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छैन,’ हासले भनेका छन् । उनका अनुसार चीनले अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट बच्दै लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति अपनाएको छ ।

चीनले हालको अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका राजनीतिक तथा मान्यतागत आधारहरू परिवर्तन गर्न खोजिरहेको हासको विश्लेषण छ । यद्यपि उसले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका आफूलाई फाइदा पुग्ने पक्षहरूलाई भने कायम राख्न चाहेको उनले बताएका छन् । चीनले लामो समयदेखि पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको र आफ्नो शक्ति बढ्दै गएको दाबी गर्दै आएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीलाई ‘धनकेन्द्रित राजनीति, अभिजात वर्गको शासन, राजनीतिक ध्रुवीकरण र कमजोर प्रणाली’का कारण गम्भीर समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिंक ट्यांक चाइना इन्स्टिच्युट्स अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्सले पनि पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको र नयाँ व्यवस्था अझै स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पछिल्लो समय चीनले दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, व्यापार तथा क्षेत्रीय सुरक्षाजस्ता विषयमा आफ्नो प्रभाव देखाउँदै आएको छ । दक्षिण चीन सागरमा पनि चीनले आफ्नो दाबीलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।

सन् २०१६ मा स्थायी मध्यस्थता अदालतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । उक्त फैसलाको दशौं वार्षिकोत्सव जुलाई १२, २०२६ मा परेको थियो । चीनले भने उक्त फैसलालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सबीचको विवाद पनि अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रमुख केन्द्र बनेको छ । फिलिपिन्सले चीनको दाबी र दबाबको प्रतिरोध गर्दै आएको छ ।

फिलिपिन्स कोस्ट गार्डका प्रवक्ता जे तारिएलाले चिनियाँ ‘डिसइन्फर्मेसन’को सामना गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आफ्नो देशको अधिकार र सत्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउने बताएका छन् ।

यसैबीच चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति अन्तर घट्दै गएको चिनियाँ विश्लेषकहरूको दाबी छ । तर चीनले अमेरिकाको पतनबारे आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्ति केही संयमित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । यसको उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई थप उत्तेजित हुनबाट रोक्नु पनि हुन सक्ने हासको निष्कर्ष छ ।

ट्रम्प–सी भेटवार्तामा चासो

सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच हुने भनिएको भेटवार्तालाई अमेरिका–चीन सम्बन्धको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । दुई देशबीच व्यापार, प्रविधि, दुर्लभ खनिज, ताइवान र विश्वव्यापी रणनीतिक प्रभावका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ ।

शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तनले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धालाई थप संवेदनशील बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । एउटा शक्ति कमजोर हुँदै जानु र अर्को शक्ति तीव्र रूपमा उदाउनुबीचको यस्तो अवस्था द्वन्द्वको जोखिम बढाउने ‘थुसिडाइडिज ट्र्याप’सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।

हासका अनुसार बेइजिङले पनि अमेरिका–चीनबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको जोखिम बुझेको छ । त्यसैले चीनले अमेरिकालाई आफ्नो प्रमुख रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्दै द्वन्द्वबाट बच्ने, सीमित सहकार्य गर्ने र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै, पूर्व अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री केभिन रुडले भने चीनले सन् २०२८ सम्म ताइवानमाथि सैन्य कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताएका छन् । सेप्टेम्बर १३ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा रुडले सन् २०२८ सम्म चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना करिब एक तिहाइ रहेको आकलन गरेका छन् । उनले आफू लामो समयदेखि चीन र अमेरिका सम्बन्धको अध्ययन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यो निष्कर्ष हल्का रूपमा नलिएको बताएका छन् ।

रुडका अनुसार चीनले ताइवानमाथि सैन्य कारबाहीका लागि आफ्नो तयारी तीव्र बनाउँदै लगेको छ । सन् २०२८ मा हुने ताइवानको राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई पनि उनले सम्भावित ‘ट्रिपवायर’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस निर्वाचनमा चीनविरोधी मानिने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले लगातार चौथो कार्यकाल जितेमा बेइजिङले त्यसलाई सैन्य कारबाहीको कारणका रूपमा लिन सक्ने उनको आशंका छ ।

सन् २०२८ ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षसमेत हुनेछ । रुडका अनुसार ट्रम्पको ताइवानप्रतिको अभिव्यक्ति र अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे चीनले गलत निष्कर्ष निकालेमा त्यसले जोखिम बढाउन सक्छ ।

यद्यपि रुडले चीनले सबै जोखिमको वस्तुगत मूल्यांकन गरेमा ताइवानमाथि सैन्य कारबाही अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । त्यसैले सन् २०२८ मा युद्ध निश्चित नभए पनि जोखिम भने बढेको उनको भनाइ छ ।

कमजोर बन्दै ‘रुल्स बेस्ड अर्डर’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका प्रमुख सर जोन चिपम्यानका अनुसार शीतयुद्धका समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मुख्यतः शक्ति सन्तुलन र हतियार नियन्त्रणबाट नियन्त्रित थियो । अहिले न त प्रभावकारी शक्ति सन्तुलन कायम छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय नियम कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त क्षमता देखिएको छ ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अहिलेको सुरक्षा चुनौतीका लागि पर्याप्त नभएको बताएका छन् । गैरराज्य पक्ष र ‘ग्रे जोन’का नयाँ प्रकारका चुनौतीलाई वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

चीनलाई विश्व नेतृत्वका लागि स्रोत र साझेदार आवश्यक

हासका अनुसार चीनले अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाबाट आफूलाई अब पहिलेको जस्तो बाध्यकारी रूपमा बाँधिराख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको ठान्न थालेको छ । तर चीनले पुरानो व्यवस्था पूर्ण रूपमा भत्काएर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नेभन्दा आफूलाई अस्वीकार्य पक्षहरू हटाउँदै आफ्नो प्राथमिकतासँग मेल खाने व्यवस्था निर्माण गर्न खोजिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

चीनले ‘विन–विन’ सहकार्य र ‘शून्य–योग खेल’को विरोध गर्दै आए पनि कमजोर देशहरूमाथि आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । व्यापार, पर्यटन तथा लगानीलाई समेत राजनीतिक दबाबका उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनको लगानी पछिल्लो समय घटेको छ । यसका कारण बेइजिङले लगानी गर्ने परियोजना र देश छनोटमा थप सावधानी अपनाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।

हासका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने चीनको महत्वाकांक्षा स्पष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा लगानी तथा अन्य प्रमुख मुलुकको समर्थन जुटाउन चीन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।

उनका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत विश्व नेतृत्वको भूमिका कमजोर बनाउँदै जाँदा चीनका लागि प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ । तर त्यो स्थान लिन चीनले केवल राजनीतिक भाषण र महत्वाकांक्षा मात्र नभई आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र विश्वव्यापी सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा लगानीसमेत बढाउनुपर्नेछ ।

यसरी हेर्दा सन् २०२० को दशक चीनको प्रभाव विस्तारको दशक बन्ने संकेत देखिए पनि चीनले विश्व समुदायलाई आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण र स्वीकार्य रहेको विश्वास दिलाउन भने अझै चुनौती सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । (एएनआई)

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपीडितलाई २६ लाख रुपियाँ बढी सहयोग गरेको छ ।

गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरुबाट आफ्नो तलब तथा सेवासुविधा कटा गरी भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भएका परिवारलाई उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।

गाउँपालिकाले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका पीडित तथा प्रभावित परिवारका लागि कुल २६ लाख १५ हजार ७४२ रुपियाँ सहयोग गरिएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकबाट रकम संकलन गरी बाढी पीडित परिवारलाई सहयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बू (मुक्ति) का अनुसार बाढी पीडितलाई सहयोग गरिएको रकम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकबाट सङ्कलन गरिएको हो ।

सङ्कलित रकममध्ये गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट दुई लाख ३४ हजार २५० रुपियाँ र पालिकामा कार्यरत कर्मचारीबाट छ लाख ४८ हजार ५३२ रुपैंयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट १७ लाख ३२ हजार ९६० रुपियाँ रकम सङ्कलन भएको छ ।

गएको शुक्रबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक विपतको घटनाबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत विभिन्न जिल्लाका प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गाउँ कार्यपालिकाको सोही निर्णयअनुसार रकम सङ्कलन गरी बाढी प्रभावित परिवारलाई सहयोग गरिएको पालिकाले जनाएको छ । उक्त सहयोग रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले जानकारी दिए । 

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण एक हजार बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ भने पाँच हजार बढी बेपत्ता भएका छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई समर्थन गर्ने विषयमा तत्काल कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् ।

आयरल्यान्डको श्याननमा एयर फोर्स वनमा चढ्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पलाई भान्सलाई सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय दौडका लागि समर्थन गर्न तयार हुनुहुन्छ कि भनेर प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘अहिलेनै यसबारे निर्णय गर्नु चाँडो हुनेछ ।’

उनले भान्सको प्रशंसा गर्दै आफूहरूसँग धेरै सक्षम नेताहरू रहेको बताए । ‘मलाई लाग्छ, उनी उत्कृष्ट छन् । हामीसँग धेरै उत्कृष्ट मानिसहरू छन् । जसलाई उनीहरू “डीप बेन्च” भन्छन्, हामीसँग त्यो छ,’ ट्रम्पले भने ।

भान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावित उम्मेदवारबारे थप प्रश्न गरिँदा पनि ट्रम्पले सबै सम्भावित उम्मेदवार राम्रो रहेको बताए । ‘मलाई लाग्छ, उनीहरू सबै निकै राम्रा छन् । जेडी उत्कृष्ट छन् र उनले निकै राम्रो काम गरेका छन्,’ उनले भने ।

यसअघि अगस्टमा द वासिङ्टन पोस्ट ले ट्रम्पले ओभल अफिसमा दाताहरूसँगको निजी बैठकमा भान्सको सम्भावित उम्मेदवारीबारे तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट धारणा राखेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त बैठकमा ट्रम्पले ‘अन्ततः हामीले जेडीलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ’ भनेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले जनाएको थियो ।

यद्यपि, ट्रम्पका सल्लाहकारहरूले त्यतिबेला राष्ट्रपतिको उत्तराधिकारीका रूपमा भान्सलाई अन्तिम रूपमा रोजिनसकेको बताएका थिए । ट्रम्पले भान्ससँगै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पनि सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा मूल्यांकन गरिरहेको बताइएको थियो ।

आन्तरिक छलफलका क्रममा ट्रम्पले भान्स र रुबियोबीच तुलना गर्दै आफ्ना सहयोगीहरूसँग पटक–पटक प्रश्न गर्ने गरेको र मरीन वनमा यात्रा गर्दासमेत कर्मचारीबीच अनौपचारिक रूपमा उनीहरूको समर्थनबारे बुझ्ने गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

अगस्टमै ट्रम्पका एक प्रमुख सल्लाहकारले राष्ट्रपतिले भान्सले ‘मागा’ आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्ने निष्कर्षमा निजी रूपमा पुगेको बताएका थिए । तर रिपब्लिकन पार्टीका केही नेताहरूले भने उत्तराधिकारीबारे अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुने बताएका छन् ।

विशेषगरी आगामी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले रिपब्लिकन पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय दौडलाई प्रभावित गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यसैबीच, रिपब्लिकन पार्टीका दाता र कार्यकर्ताहरू सम्भावित उम्मेदवारका पक्षमा विभाजित हुन थालेका छन् । भान्सले भने सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा मध्यावधि निर्वाचनपछि निर्णय गर्ने संकेत दिएका छन् । उता रुबियोले भने सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय आकांक्षाबारे प्रत्यक्ष रूपमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले भान्स र रुबियो दुवैलाई उच्च मूल्यांकन गर्ने गरेको उनका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । यसले भविष्यमा रिपब्लिकन पार्टीभित्र दुवैबीच सहकार्य वा एउटै चुनावी टिकटमा रहने सम्भावनासमेत खुला राखेको छ ।

यसरी ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा भान्सलाई तत्काल समर्थन नगरे पनि रिपब्लिकन पार्टीभित्र सन् २०२८ को नेतृत्वका लागि भान्स र रुबियोबीचको प्रतिस्पर्धा क्रमशः सतहमा आउन थालेको छ । एएनआई

काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले परम्परागत, पूरक तथा एकीकृत चिकित्सालाई सदस्य राष्ट्रबीचको स्वास्थ्य सहकार्यको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नयाँदिल्ली घोषणापत्रमार्फत ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्र्याकअन्तर्गत टीसीआईएम सम्बन्धी विज्ञ कार्यसमूह गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरिएको हो । भारतको आयुष मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित कार्यसमूहले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच परम्परागत चिकित्सासम्बन्धी संवाद, अनुसन्धान, ज्ञान आदानप्रदान र नीतिगत सहकार्यका लागि संस्थागत संयन्त्रको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतका आयुष मन्त्री प्रतापराव जाधवले घोषणापत्रमा टीसीआईएमलाई समेटिनु परम्परागत चिकित्सामा विश्वव्यापी सहकार्यलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित कार्यसमूहले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुसन्धान विस्तार, प्रमाणमा आधारित अभ्यास प्रवद्र्धन तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्नेछ ।

उनले आयुर्वेदसहित अन्य आयुष प्रणालीलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर सुनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत सुरक्षित, प्रभावकारी र किफायती स्वास्थ्य सेवामा योगदान गर्ने दिशामा भारत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । आयुष मन्त्रालयका सचिव वैद्य राजेश कोटेचाले पनि कार्यसमूहले अनुसन्धान सहकार्य, प्रमाण संकलन, गुणस्तर मापदण्ड तथा नियामकीय अभ्यासमा केन्द्रित सहकार्यलाई संस्थागत रूप दिन सक्ने बताए ।

औषधीय वनस्पतिमा संयुक्त अनुसन्धान

घोषणापत्रले उपचारात्मक तथा रोग रोकथामका उद्देश्यले प्रयोग हुने औषधीय वनस्पति र जडीबुटीजन्य तयारीमा संयुक्त अनुसन्धान बढाउन विशेष जोड दिएको छ । ब्रिक्स राष्ट्रहरूको साझा परम्परागत औषधीय ज्ञान सुरक्षित, प्रभावकारी र किफायती उपचार सामग्री विकासका लागि आधार बन्न सक्ने दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।

यससँगै सदस्य राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सन्दर्भअनुसार गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न प्रमाणमा आधारित नियामकीय व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि घोषणापत्रले औंल्याएको छ ।

चण्डीगढ बैठकबाट बनेको आधार

यो पहल भारतको ब्रिक्स अध्यक्षताका क्रममा गत जुलाई २१ मा चण्डीगढमा आयोजित टीसीआईएम बैठकको निरन्तरता हो । उक्त बैठकमा सदस्य राष्ट्रका सरकारी अधिकारी, प्राविधिक विज्ञ र प्रतिनिधिहरूले अनुसन्धान, शिक्षा, ज्ञान आदानप्रदान तथा नियामकीय सहकार्यका विषयमा सहमति गरेका थिए । त्यही बैठकले प्रस्तावित विज्ञ कार्यसमूहको कार्यादेशमा पनि सहमति जुटाएको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको रणनीतिसँग मेल

यो निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठनको २०२५–२०३४ को विश्व परम्परागत चिकित्सा रणनीतिसँग पनि मेल खाने मानिएको छ । उक्त रणनीतिले परम्परागत चिकित्सामा वैज्ञानिक प्रमाणको आधार बलियो बनाउने, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा उपयुक्त रूपमा समावेश गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

आयुष मन्त्रालयका अनुसार नयाँदिल्ली घोषणापत्रले टीसीआईएमलाई ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्र्याकसँग जोड्दै सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच अनुसन्धान, गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन सहकार्यका लागि आधार तयार गरेको छ । एएनआई