भोजपुर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले शुभ दीपावली पर्वलाई सभ्य, सुरक्षित र मर्यादित रूपमा मनाउन जिल्लावासीलाई आग्रह गरेको छ । राति नौ बजे सम्म मात्र देउसी भैलो खेल्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला कुलशेखर अर्यालले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चाडपर्वका अवसरमा सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक पहिचान र शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।

जुवा तथा तास खेल्ने र खेलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने, सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला गर्ने तथा भुइँचम्पा, पटका र आतसबाजीजस्ता विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग नगर्न पनि सूचनामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, यो अवधिमा मैनबत्ती तथा बिजुली प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । बेलायतको संसद्का सदस्यहरूले नेपाली गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको स्मरण गर्दै लन्डनस्थित ह्वाइटहलमा स्मृति समारोह आयोजना गरेका छन् । नोभेम्बर ४ मा बेलायती रक्षा मन्त्रालयको सामुन्ने रहेको गोर्खा सैनिकको प्रतिमामा आयोजित समारोहमा बेलायतका सांसद, नेपाली प्रतिनिधि, गोर्खा भेट्रान तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए ।

बेलायतको नेपालसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजी) को आयोजनामा भएको समारोहको नेतृत्व एल्डरसट एन्ड फार्नबरोका सांसद तथा उक्त समूहका अध्यक्ष एलेक्स बेकरले गरेका थिए । समारोहमा बेलायतका रक्षा मन्त्रालयका राज्यमन्त्री लर्ड भर्नन कोकरले बेलायती संसद्का तर्फबाट र नेपाल–बेलायत संसदीय मैत्री समूहका संयोजक मनीष झाले नेपाल सरकारका तर्फबाट पोप्पीको फूलको माल्यार्पण गरेका थिए ।

हाउस अफ कमन्सका सभामुखका पादरी भेनेरेबल एन्ड्र्यु हिलियरले प्रार्थनासहित समारोह सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रममा बेलायतमा रहेका पूर्वगोर्खा सैनिक तथा विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका गोर्खा भेट्रानहरूले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए ।

समारोहमा बेलायतका लागि नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीसहित नेपाली प्रतिनिधि सहभागी थिए । गोर्खा सैनिकका योगदान र उनीहरूको बलिदानको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा गोर्खा भेट्रान तथा विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही हरि बुढामगर र बेलायतको चेल्सी पेन्सनर्समा आबद्ध पहिलो गोर्खा हरकमान गुरुङ पनि सहभागी थिए ।

त्यसैगरी रिडिङकी लेबर काउन्सिलर प्रतीक्षा गुरुङ, मेडवेककी पूर्वमेयर तथा बेलायतमा नेपाली मूलकी पहिलो महिला मेयर निना गुरुङ, बेलायत–नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष तथा पूर्वगोर्खा कमान्डिङ अफिसर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (अवकाशप्राप्त) निक हिन्टनलगायत सहभागी थिए ।

समारोहमा मार्गरेट मुलाने, लिभ बेली, लरेन एडवाड्र्स, जेन क्राफ्ट, म्याट रोडा, लुई फ्रेन्च, मार्क फ्रान्स्वा, लुक मर्फी, एलेक्स ब्रुअर, जोडी गोस्लिङ, अबेना ओपोङ–असारे, ड्यानी बिएल, युआन याङ, टोनी भन, डेभिड च्याडविक र एलेक्स बेकरलगायत बेलायती सांसद उपस्थित थिए ।

स्मृति समारोहपछि नेपाली प्रतिनिधि मनीष झा, कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी र अन्य पाहुनालाई बेलायती संसद् भवनमा लगिएको थियो । त्यहाँ उनीहरूले बेलायतका भेट्रान्स मन्त्री क्याल्भिन बेलीलाई भेटेका थिए ।

नोभेम्बर महिना बेलायतमा युद्धमा ज्यान गुमाएका सैनिकहरूको सम्झना गर्ने विशेष समयका रूपमा मनाइन्छ । यस अवधिमा गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका छन् । समारोहको अघिल्लो दिन क्याटरिकमा नयाँ गोर्खा भर्ती भएका सैनिकहरूको पासिङ परेड आयोजना गरिएको थियो ।                                                                                                                                                    

आगामी आइतबार सेवारत सैनिक तथा भेट्रानहरूले बेलायतका राजा र रानीको उपस्थितिमा आयोजना हुने वार्षिक स्मृति कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ । गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सेनामा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण तथा पूर्वसैनिकहरूको सम्मानमा नोभेम्बर ११ सम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुनेछन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव शेरधन राईले परिवर्तनशील विश्वमा आपसी विश्वासको पुनर्निर्माण, संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा जारी एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको १३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै राईले विश्वमा देखिएका विभिन्न चुनौती समाधान गर्न द्वन्द्वभन्दा संवाद र विभाजनभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान वार्ता र संवादका माध्यमबाट खोजिनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रको बीचमा अवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै राईले दुवै देशसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नेपालले महत्त्व दिँदै आएको बताए । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति राष्ट्रहरूलाई विभाजित गर्ने नभई जोड्ने माध्यम बन्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

राईले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनुपर्ने बताए । युवाका लागि रोजगारी, व्यवसायीका लागि अवसर, विद्यार्थीका लागि शिक्षा तथा प्रविधि र श्रमिकका लागि सुरक्षा एवं सम्मान आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालमा जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै उनले त्यसलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधिको स्वागत गरिने बताए । विदेशमा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

सम्बोधनका क्रममा राईले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिम र त्यसको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । 

भोटेकोशी क्षेत्रसहित नेपालका विभिन्न स्थानमा हालै आएका विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित परिवारले घर, जीविकोपार्जनका आधार र सुरक्षाको अनुभूति गुमाएको बताए ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर नेपाली जनताले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो । 

जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने मुलुक र समुदायले नै बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले प्रभावित राष्ट्रलाई सहानुभूतिसँगै व्यावहारिक सहयोग, प्रविधि, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र समस्या नभई विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै राईले यसका असर न्यूनीकरणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले फरक राजनीतिक विचार र पृष्ठभूमि भएका देश तथा दलहरूबीच पनि संवादको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । टकरावको सट्टा संवाद, विभाजनको सट्टा सहकार्य र द्वन्द्वको सट्टा शान्तिलाई प्राथमिकता दिन उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे ।

राईले विश्वका विभिन्न देशका नागरिकका भाषा, संस्कृति र राष्ट्रियता फरक भए पनि उनीहरूका आधारभूत आकांक्षा समान रहेको बताए । हरेक अभिभावक आफ्ना सन्तान सुरक्षित भएको देख्न चाहने, युवाहरू अवसरको खोजीमा रहने र परिवारले शान्तिपूर्ण तथा समृद्ध भविष्यको अपेक्षा गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रा झण्डा फरक हुन सक्छन् र हामीले बोल्ने भाषा पनि फरक हुन सक्छ, तर हाम्रो मानवता एउटै छ। हामीसँग एउटै विश्व छ र यो हामी सबैको साझा हो,’ उनले भने ।

भावी पुस्ताका लागि विश्वलाई अझ सुरक्षित र बसोबासयोग्य बनाउन सबैले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राईले इतिहासले विभाजनका भिन्नताभन्दा आपसी विश्वास, संरक्षण गरिएको शान्ति र सामूहिक रूपमा निर्माण गरिएको भविष्यलाई सम्झिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले इरानविरुद्ध जारी युद्ध अन्त्य गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् । साथै उनले इरानका आणविक केन्द्रमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै इरानविरुद्धको युद्धलाई अन्यायपूर्ण भनेको इरानको सुरक्षा परिषद्का प्रमुख मेजर जनरल मोहसेन रेजाईले बताएका छन् ।

क्रेमलिनमा पुटिनसँग भएको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै रेजाईले रुसी राष्ट्रपतिले युद्ध अन्त्यका लागि आफूले सक्ने सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका हुन् । इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस टीभीका अनुसार पुटिनले इरानका आणविक पूर्वाधारमा भएको बमबारीको समेत आलोचना गरेका थिए ।

भेटमा क्षेत्रीय घटनाक्रम, युद्धपछिको अवस्था र क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको रेजाईले बताए । उनले इरानका सर्वोच्च नेताको सन्देश पुटिनसमक्ष पु¥याएको र पुटिनले पनि सर्वोच्च नेताका लागि आत्मीय अभिवादन पठाएको जानकारी दिए ।

रुस र इरानबीच ऊर्जा सहकार्यका विषयमा समेत छलफल भएको छ । विशेषगरी रुसबाट इरानसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच कुराकानी भएको रेजाईले बताएका छन् । उक्त पाइपलाइन निर्माण भए इरानले आफ्नो आन्तरिक ग्यास अभाव व्यवस्थापन गर्नुका साथै रुसी ग्यास छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

रुसको राजधानी मस्कोस्थित क्रेमलिन दरबारमा बिहीवार पुटिन र इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव रेजाईबीच भेटवार्ता भएको थियो । इरानको सरकारी टेलिभिजन एसएनएनले रुसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सलाई उद्धृत गर्दै भेटवार्ताबारे जानकारी दिएको हो ।

यसैबीच, अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख वार्ताकारसमेत रहेका इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले अमेरिकी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै वासिङ्टनले आक्रामक नीति अपनाइरहेको र इजरायलको हितलाई प्राथमिकता दिइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

गालिबाफले अमेरिकी नेतृत्वलाई इजरायलको पक्षमा उभिँदा अमेरिका थप संकटतर्फ अघि बढिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । मस्को र तेहरानबीच सुरक्षा, ऊर्जा सहकार्य तथा युद्धपछिको क्षेत्रीय व्यवस्थाबारे कूटनीतिक छलफल जारी रहेका बेला पुटिन र रेजाईबीचको भेटलाई क्षेत्रीय तनावका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । एएनआई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले बोलाएको छ । काठमाडौं बाहिर धार्मिक यात्रामा रहेका शिवाकोटीलाई फोन सम्पर्क गरी साइबर ब्युरोमा बोलाइएको हो । 

उनले आफू साइबर ब्युरोमा जाने बताएका छन् । बालेन सरकारले तर्साएर सत्ता चलाउन खोजिरहेको भन्दै नबिराउनु नडराउनु भनेझैँ आफू काठमाडौँ बाहिर रहेको र काठमाडौँ फर्कदै गरेको बताए । 

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत बिहीबार बिहान मात्रै सरकारले दिन खोजेको भय र भ्रमले विचलित नहुने बताएका छन् । उनले आफूलाई प्रहरी लगाएर खोज्न नपर्ने भन्दै आउँदै गरेको बताए । 

सहमहामन्त्री शिवाकोटीले लेखेका छन्, ुसरकार तिम्रो भय र पारेको भ्रमले विचलित हुन्न, प्रहरी लगाएर खोज्नु पर्दैन, काठमाडौँ आउँदैछु।ु 

शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सरकारले विधि विधान मिचेर काम गरिरहेको र कांग्रेसलाई अनावश्यक विवादमा फसाउन खोजेको भन्दै केही दिनदेखि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । साइबर ब्युरोले नेता शिवाकोटीलाई पत्रकार रोशन खड्काको उजुरीका कारण बोलाइएको ब्युरो स्रोतले बताएको छ ।  

उनले सामाजिक सञ्जालमा खड्काका कुरा किन पत्याउनु भन्दै प्रतिपक्षले जिम्मेवार ढंगले उठाएका प्रश्नहरूको सरकारले जिम्मेवार ढंगले जवाफ देओस् भनी लेखेका थिए । उनले बिचौली भनिएका प्रहरीको हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको प्रहरीलाई दिएको भनिएको बयानको अडियो रेकर्डकाबारेमासमेत पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक –आइजिपी)लाई जिम्मेवारीबाट हटाइको विषय विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महानिरीक्षक हटाउने निर्णय वदनीयतपूर्ण, स्वेच्छचारी र गैरकानुनी भएको औंल्याए । 

उनले भने,‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएकाबेला तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको र पछि खरेल पुनःजिम्मेवारीमा फर्किएको नजिर छ,’ उनले अगाडि भने,‘कानुनी पाटो, पूरानो नजिर वा कानुनी वैधताको परीक्षण नै नगरी गरिएको निर्णयले गम्भीर दुर्घटना निम्ताउन सक्छ ।’

त्रिपाठीले यस्ताखाले निर्णयले सुरक्षा निकायलाई गलत बाटोमा लैजाने र सुरक्षा निकाय धरासायी बनाउने खतरा रहेको पनि बताए ।

‘प्राविधिक रुपमा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेपनि जे पनि गर्न भने पाइँदैन् । बन्दुक हातमा छ भन्दैमा जथाभावी पड्काउन पाइँदैन भनेजस्तै अधिकार छ भन्दैमा विवेकहीन निर्णय गर्नपनि पाइँदैन । संवेदनशील मामलामा यसरी अपरिपक्व निर्णय गर्दा स्टेट फेल हुनसक्छ,’ उनले भने । 

महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको विषय अदालत पुग्यो भने अदालतले कानुन उल्लघंन भए नभएको हेर्ने, विवेकपूर्ण निर्णय भए नभएको हेर्ने र पूराना नजिरहरुपनि हेरेर निर्णय लिनसक्ने पनि उनले बताए ।

वुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा जिम्मेवारी दिंदै एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयका सम्बन्धमा विभिन्न दलका नेता, अभियन्ता, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले विरोध जनाउन थालेका छन् । पत्रकार हरिबहादुर थापाले कार्की फेरि कुर्सीमा फर्किनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

‘अदालतले आफ्नै नजिरको पालना गर्यो भने कार्की फेरि कुर्सीमा फर्किनेछन् । अच्युतकृष्ण प्रकरणमा अदालती बोली : सरकारको निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहिन मात्र नभई वदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिँदा रितपूर्वकको निर्णय भन्न नमिल्ने,’ थापाले लेखेका छन् । 

भोजपुर । श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवसको अवसरमा ‘श्रम ब्रिगेड’ गठन गरेको छ । पार्टीको षडानन्द नगर कार्यसमितिले घोषणा गरेको श्रम ब्रिगेडको संयोजकमा रजत किराती रहेका छन् ।

के हो त श्रम ब्रिगेडको अवधारणा ?

श्रम ब्रिगेड दक्ष श्रमदाताहरूको छरितो र प्राविधिक टिम हो। यस टिमसँग आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सीप र उपकरणहरू हुनेछन् । सार्वजनिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा समस्या उत्पन्न हुँदा लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनुभन्दा तत्काल परिचालन भएर मर्मत तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउनु यसको मुख्य अवधारणा हो ।

श्रम ब्रिगेडको संरचना र कार्यक्षेत्र

क्लस्टर निर्माण : दुईदेखि तीनवटा वडाका श्रमदाताहरूलाई समेटेर नगरभित्र ५–६ वटा क्लस्टर निर्माण गरिनेछ।

संयोजकको व्यवस्था प्रत्येक क्लस्टरका संयोजक नगर श्रम ब्रिगेडका पदेन सदस्य रहनेछन्।

तत्काल परिचालन : सार्वजनिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा समस्या देखिएमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित तत्काल परिचालन हुने व्यवस्था गरिनेछ।

मुख्य कार्यक्षेत्र : श्रमदान, विपद् व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने ।

श्रम संस्कृति पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको अवस्थामा श्रम ब्रिगेडलाई नगरपालिकाको ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

श्रमलाई सम्मान, सीपलाई उपयोग र सामूहिक प्रयासमार्फत सार्वजनिक सेवा तथा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रम ब्रिगेडको अवधारणा अघि सारिएको षडानन्द नगर कार्यसमितिले जनाएको छ।

भोजपुरका नौ वटै पालिकामा श्रम संस्कृतिको स्थापना दिवस                               

भोजपुर जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवस मनाएको छ । पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा श्रमदान अभियानसँगै कोणसभाको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाइएको हो।

स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित श्रमदान अभियानमार्फत सामूहिक श्रम र सामाजिक सेवाको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो। त्यसै गरी आयोजित कोणसभामा पार्टीको एकवर्षे यात्रा, उद्देश्य तथा आगामी गतिविधिका विषयमा चर्चा गरिएको थियो।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ स्थापना दिवस मनाउँदै पार्टीले आफ्नो सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई समेत अघि बढाएको जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले मुलुकमा देखिएका समसामयिक राजनीतिक, न्यायिक तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार नेपाली कांग्रेसले आह्वान गरेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले मुलुकमा बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय, न्यायालयमाथि उठेका प्रश्न, प्रेससँग जोडिएका संवेदनशील विषय, प्रहरीसँग सम्बन्धित घटना तथा प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयसँग जोडिएका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले समसामयिक विषयहरूमा कुरा गर्‍यौँ । बिचौलियासँग सम्बन्धित धेरै कुरा आएको छ । न्यायालयको विषयमा प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रेससँग गाँसिएका धेरै संवेदनशील विषय छन् । प्रहरीसँगको विषयहरू, स्वयं कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँगै गाँसिएको अथवा सचिवालयसँग गाँसिएका कुराहरू छन् । यी व्यापक विषयहरूमा छलफल भएको छ ।’

सतहमा विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा संसद्बाटै संस्थागत रूपमा छलफल गरी सत्यतथ्य खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संसद् अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत मात्रै राज्य सञ्चालनका विषय अघि बढाउँदा संसद्को गरिमा र अपरिहार्यतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘हरेक कुरा अध्यादेशबाट लिएर जाने हो, अध्यादेशबाट मात्रै सबै कुराको निष्कर्ष खोज्दै जाने हो भने संसद्को अपरिहार्यता र त्यसको जुन एउटा गरिमा छ, त्यसमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । त्यसले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो संसद् बोलाएर यस्ता उठेका कुराहरूको विषयमा संसद्बाट टुङ्गो खोज्नुपर्ने छ ।’

बैठकमा विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूको काम र निष्कर्षबारे पनि छलफल भएको आङ्देम्बेले बताए । त्यस्तै, रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद्का कारण विस्थापित भएका नागरिकले अझै राहत र घरभाडा नपाएको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले बताए । बढ्दो महँगी, विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरूपण संसद्बाटै गर्नुपर्ने उनले बताए ।

न्यायिक तथा अन्य विश्वसनीय निकायमाथि अविश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले निष्पक्षता र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्नको समाधान संसद्भित्रै बहस गरेर खोज्नुपर्ने बताए । यस विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बिचौलियासँग सम्बन्धित विषयमा सुरुदेखि नै जरासम्म पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहने बताए ।

उनले भने, ‘बिचौलियासँग सम्बन्धित जे–जे विषयवस्तु हो, त्यसको जरासम्म पुगेर छानबिन गर्नुहोस् । को–को पर्छन्, को–कोले के–के गरेका छन्, यो सबै बाहिर ल्याउनुस् भनेर हामीले त सुरुकै मितिमा भनिसक्यौँ । त्यसैले यहाँ कसले के भन्यो भन्ने विषय गौण भएर जान्छ । यो विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले जस्तोसुकै अवस्थामा, यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।’

यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं सांसद प्रवेश हमालले पनि जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा संसद्भित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताए ।

उनले बिचौलियाहरूले राज्यसत्तामाथि प्रभाव जमाउन खोजेको विषयमा समेत संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘जनजीविकाको सवालमा र अहिले जुन किसिमको विपद् छ, त्यो विपद्बाट जनताले पाउनुपर्ने मुक्ति र त्यसपछि पुनर्निर्माणका कुराहरू समेतको बारेमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्‍यौँ । अहिले जुन किसिमको सङ्कट पैदा भएको छ, बिचौलियाहरूले जुन किसिमले राज्यसत्ताहरूमाथि कब्जा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, यसबारेमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी जनताका समस्या, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि उठेका प्रश्नहरूमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

इलाम । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै इलाममा २५ औं सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसी शारीरिक रुपमा शिथिल बन्दै गएका छन् ।

उनले सत्याग्रह सुरु गरेको तेस्रो दिन भयो । तेस्रो दिनमा आइपुग्दा उनले शारीरिक रुपमा शिथिल महसुस गरेका छन् । 

‘सुगर घटेको रहेछ’, उनले भने,‘अब बोल्न पनि गाहे हुन थाल्यो ।’ पानी मात्र पिएर सत्याग्रहमा रहेका उनको स्वास्थ्य जाँच गर्न हिजो साँझ इलाम अस्पतालको टोली पुगेपनि त्यसयता स्वास्थ्य जाँच नभएको बताइएको छ ।

इलाम अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. अमिताभ ठाकुरले डा. केसीको टीमबाट पछिल्लो स्वास्थ्यबारे जानकारी नदिएको बताए । उनले इलाम अस्पतालको तर्फबाट चार जनाको स्वास्थ्य टोली तयार पारेर राखेको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य अवस्था बिषयमा आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । 

यसैबिच, डा.केसीको सत्याग्रहप्रति सरकारले खास चासो नदेखाएको बताइएको छ । डा. केसीले आफ्नो छ बुँदे माग राखेर इलाममा सत्याग्रह बसेका छन् । 

गेटामा  एमबीबीएस नर्सिङ सञ्चालन र सिट वृद्धिसम्वन्धी विवादित निर्णय खाजेर गर्नुपर्नेसहित स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने विषयलाई आफ्नो मुख्य बटमलाइन बनाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको चरम नीतिगत विचलनका विरुद्ध तथा सुशासन कायम गर्न डा. केसीले कात्तिक ११ गतेदेखि इलाम बजार नजिकै रहेको नारायणस्थान मन्दिरको धर्मशालामा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । 

डा. केसीका छ बुँँदे मागहरु 

विवादित निर्णय खारेज ः न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस ।

२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही ः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस् । छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस ।

३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनः सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस । विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस ।

४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा ः सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस् । निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस् ।

५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन ः २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस् ।

६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारः इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस् ।

चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो । यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले आज २०८३ कात्तिक १२ गते ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरू गरेको घोषणा गर्दछु । यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ ।

उर्लाबारी । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सरगर्मी बढेसँगै कोशी प्रदेशमा पार्टी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनपछि हुने प्रदेश अधिवेशनलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सभापतिका लागि चार प्रभावशाली नेताले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रदेश सभापतिका आकांक्षीमा मोरङ कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व संघीय मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू, कोशी प्रदेशका महामन्त्री उमेश थापा, सहमहामन्त्री तथा उर्लाबारी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख खड्ग फागो र राष्ट्रियसभा संसदीय दलका पूर्व नेता रमेशजंग रायमाझी छन्।

प्रदेश अधिवेशनको मिति औपचारिक रूपमा तय भइनसके पनि आकांक्षी नेताहरूले आन्तरिक भेटघाट, परामर्श र कार्यकर्ता परिचालनलाई तीव्र बनाएका छन्।

चारै नेताले संगठन विस्तार, नयाँ पुस्ताको सहभागिता, राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनाउने लक्ष्यलाई आफ्नो नेतृत्वको आधारका रूपमा अघि सारेका छन्।

जिल्ला नेतृत्वपछि प्रदेशको जिम्मेवारीमा लिम्बू

मोरङ कांग्रेसको जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पूर्वसंघीय मन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले अब प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको बताए। जिल्ला तहको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि प्रदेश संगठनलाई थप सुदृढ बनाउन आफू अघि बढेको उनको भनाइ छ।

लिम्बूले संगठन सुदृढीकरण, केन्द्रका नीति तथा कार्यक्रमलाई वडा र टोल तहसम्म पु¥याउने र आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीलाई अहिलेदेखि नै बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा पहिचान र समावेशिताको मुद्दा अझै उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कांग्रेसले यी विषयलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्दै सबै समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

‘कोशी प्रदेशमा समावेशी र पहिचानको कुरा अत्यन्त ठूलो रूपमा उठेको छ। संगठनलाई जुन रूपमा लैजानुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। साथीहरूसँग मिलेर संगठन सुदृढ गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि अहिलेदेखि नै बल पु¥याउने उद्देश्यले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको हुँ,’ लिम्बूले भने।

उनले कांग्रेसको नीति, कार्यक्रम र समावेशी संरचनालाई दस्तावेजमा सीमित नराखी जनतासम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। पार्टीमा युवा तथा नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवार भूमिका दिएर अघि बढाउनु पनि आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनले बताए।

महामन्त्रीको अनुभवलाई सभापतिको आधार बनाउँदै थापा

कोशी प्रदेशका वर्तमान महामन्त्री उमेश थापाले साढे चारदेखि पाँच वर्षको सांगठनिक अनुभवलाई प्रदेश सभापतिको दाबीसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश कार्यसमिति गठन भएयता संगठन विस्तारदेखि भौतिक संरचना निर्माणसम्मका काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उनको दाबी छ।

थापाका अनुसार प्रदेश कांग्रेसले आफ्नै जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्नुका साथै संगठनलाई प्रदेशभर विस्तार गरेको छ। स्थानीय तहमा कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति र प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल बनाउन वर्तमान कार्यसमिति सफल भएको उनको भनाइ छ।

‘साढे चार–पाँच वर्ष महामन्त्री भएर काम गरेको छु। प्रदेश कार्यसमिति गठन हुँदा हामीले आफ्नै जग्गा किन्यौँ, भवन बनायौँ र प्रदेशभर संगठन विस्तार ग¥यौँ। अब अझ बढी संगठन विस्तार गरेर कोशी प्रदेशमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने उद्देश्यसहित मेरो उम्मेदवारी हो,’ थापाले भने।

उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न पार्टी नेतृत्वमा नयाँ सोच र ऊर्जा आवश्यक रहेको बताए। ‘नवीन कांग्रेस’ निर्माण र सरकारका विभिन्न तहमा युवाहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न आफू नेतृत्वका लागि तयार भएको उनको भनाइ छ।

पहिल्यै घोषणा गरेर मैदानमा उत्रिएका फागो

कोशी प्रदेश कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा उर्लाबारी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख खड्ग फागोले प्रदेश सभापतिमा आफ्नो दाबी नयाँ नभएको बताएका छन्। उनले नेतृत्वका लागि आफूले यसअघि नै तयारी र घोषणा गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

स्थानीय तहको नेतृत्वदेखि प्रदेश संगठनमा काम गरेको अनुभवलाई आफ्नो राजनीतिक आधार बनाएका फागोले प्रदेशको नेतृत्वमा रहेर संगठनलाई थप गतिशील बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

प्रदेश नेतृत्वका लागि अन्य नेताहरूको आकांक्षालाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिँदै उनले प्रतिस्पर्धालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा मानेका छन्।

‘प्रदेश सभापतिमा लड्ने भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको हुँ। संघीय मन्त्री भइसकेका साथीहरू माथिल्लो तहमा गएर काम गर्दा हुन्छ भन्ने पनि हामीले ठानेका थियौँ। तर डिकबहादुर दाइको इच्छा पनि ठीकै हो,’ फागोले भने।

रायमाझीको पनि सक्रियता, आन्तरिक परामर्श तीव्र

राष्ट्रियसभाका पूर्व संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले पनि कोशी प्रदेश सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका छन्। उनले प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट र आन्तरिक परामर्शलाई तीव्र बनाएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा संसदीय अनुभव हासिल गरेका रायमाझीको दाबीले प्रदेश नेतृत्वको प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ। यद्यपि उनले आफ्नो उम्मेदवारी र भावी रणनीतिबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।

करिब २७ सय प्रतिनिधिबीच नेतृत्व चयन

कोशी प्रदेशमा २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा पालिका सभापतिसहित करिब ९३ देखि ९४ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान छ।

यस आधारमा प्रदेश अधिवेशनमा करिब २७ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ। प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने कांग्रेसले जनाएको छ।

प्रदेश नेतृत्व चयनको प्रक्रिया केन्द्रीय महाधिवेशनपछि अघि बढ्नेछ। कात्तिक, मंसिर वा पुससम्म प्रदेश अधिवेशन हुन सक्ने नेताहरूको अनुमान छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनको समय र पार्टीको केन्द्रीय निर्णयले प्रदेश अधिवेशनको कार्यतालिकालाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ।

नेतृत्वको प्रतिस्पर्धासँगै संगठनको भविष्यमा चासो

प्रदेश सभापतिका चार आकांक्षीले फरक–फरक अनुभव, राजनीतिक पृष्ठभूमि र एजेन्डासहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि उनीहरूको साझा लक्ष्य कांग्रेसलाई कोशी प्रदेशमा बलियो बनाउनु देखिन्छ।

अबको प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत प्रभाव र राजनीतिक समीकरणमा मात्र सीमित रहने वा संगठनको भावी दिशा, समावेशिता, युवा सहभागिता र चुनावी रणनीतिमा केन्द्रित हुने भन्ने चासो कांग्रेसभित्र बढेको छ। प्रदेश अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा आकांक्षीहरूबीच सहमति जुट्छ वा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुन्छ भन्ने विषयले कोशी कांग्रेसको राजनीतिक माहोललाई थप तताउने निश्चित देखिन्छ।