काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आगामी दुई हप्ताभित्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि पूर्ण विजय हासिल गर्ने दाबी गरेका छन् । सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार, ट्रम्पले नयाँ परमाणु सम्झौता अब धेरै नजिक रहेको भन्दै उच्च आत्मविश्वास व्यक्त गरेका हुन् । इरान र इजरायलबीच सप्ताहान्तमा भएको तनावपूर्ण सैन्य हमलाहरू रोकिएलगत्तै ट्रम्पको यो आशावादी टिप्पणी आएको हो । सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको चुनावी अभियानका लागि आयोजित एक भर्चुअल टेलि–र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

उनले तेहरानसँगको पर्दापछाडिको कूटनीतिले ठूलो नतिजा दिइरहेको र इरान अमेरिकाका मुख्य रणनीतिक मागहरू मान्न तयार रहेको बताए । ट्रम्पले भने, ‘हामी अहिले वार्ता गरिरहेका छौँ र उनीहरू निकै राम्रो सम्झौता गर्न चाहन्छन्। उनीहरू हामीलाई सबै कुरा दिन र परमाणु हतियार नबनाउन सहमत छन् ।’

यो भूराजनीतिक गतिरोधको समाधानलाई घरेलु आर्थिक राहतसँग जोड्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले यसबाट विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा ठूलो परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरे। उनले अगाडि भने, ‘मलाई लाग्छ हामीले यो लडाइँ जित्दैछौँ । आगामी दुई हप्तामा जब हामी पूर्ण विजयको घोषणा गर्नेछौँ, तब तपाईंहरूले वास्तविक जित महसुस गर्नुहुनेछ । यो चाँडै हुनेछ र तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउनेछ ।’

ट्रम्पको यो घोषणा यस्तो समयमा आएको हो, जब क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी इरान र इजरायलले एकअर्का विरुद्धका क्षेप्यास्त्र प्रहार रोक्दै युद्धको अवस्थाबाट पछि हटेका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानी लक्ष्यहरूमाथिको सैन्य आक्रमण समाप्त भएको पुष्टि गरे पनि ट्रम्पले दाबी गरे जस्तो औपचारिक युद्धविरामको विषयमा भने केही बोलेका छैनन् । यता, इरानले पनि इजरायल विरुद्धको सैन्य कारबाही स्थगित गरेको छ, तर इजरायलले दक्षिणी लेबनानमा हवाई आक्रमण जारी राखेमा पुनः आक्रमण सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । यद्यपि, इरानी कूटनीतिक च्यानलहरूले वासिङ्टनसँग सिधा वार्ता जारी राख्न आफूहरू खुला रहेको संकेत दिएका छन् ।

एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले सीएनएनलाई बताएअनुसार, यदि अमेरिकाले इमानदारीका साथ कदम चालेमा तेहरानलाई शान्ति वार्ता अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन । तर, ट्रम्पको यो दाबीको समयसीमालाई लिएर प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । एनबीसीको मिट द प्रेस कार्यक्रममा ट्रम्पलाई सोधिएको थियो कि यदि इरान त्यति नै कमजोर अवस्थामा छ भने उसले अहिलेसम्म औपचारिक सम्झौतामा किन हस्ताक्षर गरेन ? यसको बचाउ गर्दै ट्रम्पले भने, ‘किनभने उनीहरू स्वाभिमानी छन् । उनीहरूले कहिल्यै नगर्ने सोचेका कुराहरू अब गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूसँग अरू विकल्प छैन, त्यसैले यसका लागि केही समय लाग्छ ।’

यो पहिलो पटक होइन कि ट्रम्पले यस क्षेत्रको कूटनीतिक प्रगतिका लागि दुई हप्ताको समयसीमा तोकेका हुन् । यसअघि अप्रिल ७ मा घोषणा गरिएको युद्धविरामलाई पनि प्रशासनले स्थायी सम्झौताको अन्तिम रूप दिन दुई हप्ताको समय लाग्ने बताएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् ।

आज (सोमबार) बैठक सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा बिहान ९ बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गरेको रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

आजको बौठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न हुने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।

बैठकमा संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ । 

छलफललाई व्यवस्थित र निर्णयमुखी बनाउनका लागि प्रत्येक राजनीतिक दलबाट पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिसहित दुई जना नेतालाई सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा सहकार्य गर्ने विषयमा तीन महत्वपूर्ण सहमति भएका छन् । नयाँ दील्ली स्थीत नेपाली राजदुतावासले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच नयाँदिल्लीमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा यी सहमतिहरू सार्वजनिक गरिएका हुन् ।

सहमतिअनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच सन् २०२३ मा भएको समझदारीअनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटूपी) सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीले नेपाल र भारतका नागरिकबीच डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबाट दुवै देशका यात्रु, विद्यार्थी, श्रमिक तथा सीमापार व्यापार व्यवसाय गर्ने नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । हालसम्म नेपालमा भारतीय पर्यटकले डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रयोग गर्दै आए पनि भारतमा नेपाली नागरिकले यस्तो सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिएनन् ।

त्यसैगरी भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका भूकम्पपछिका ८४ वटा पुनर्निर्माण आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा गरिएको छ । तीमध्ये ७२ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार रहेका छन् भने १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित आयोजना रहेका छन् ।

भेटवार्ताका क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ विद्यालयअन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ डिभिजनबीच ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने समझदारीपत्र पनि आदानप्रदान गरिएको छ । यस सहकार्यले कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित बहुभाषिक डिजिटल सेवाको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडिटिभीसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई ‘रिसेट’ गर्न चाहेको बताएका छन् । विगतका असहजता र मतभेदलाई पछाडि छोड्दै नयाँ चरणको सहकार्यतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल सरकारले भारतसँग कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीलाई आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध शनिवार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।  नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीले माइतीघरमा खबरदारी सभासहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

उक्त विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रहितविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यस विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरूको धारणा पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए ।

राईले विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे हालसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास स्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारका प्रवक्ताले दिएको प्रतिक्रिया पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखले दिइराख्दाखेरि आजसम्म ठूलो पार्टी, जनताले मत दिएर पठाएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेसम्म चुइक बोलेको छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिविरुद्ध रास्वपाको धारणा के हो यो सोध्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अभिव्यक्तिपछि नांगिनुभएको छ । उहाँले अतिक्रमण भन्न मिल्छ तरु प्रधानमन्त्रीज्यूले यसो भन्न खोज्नुभएको हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ढाकछोप गर्नखोज्यो । सरकारका प्रवक्ताले पनि त्यही ढङ्गले बोल्नुभयो । एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्नुहुन्न । त्यो लाजमर्दो कुरा नाङ्गिने कुरा सरकारले गर्नुहुँदैन । त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सडकमा आउन बाध्य भएको हो ।’

उनले एउटा गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले यस विषयमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । सरकारको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउन आफूहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

श्रम संस्कृति पार्टीले सीमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको समेत जनाएको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नेपाली माटोको रक्षा गरौँ, राष्ट्रको सम्मान जोगाऔँ, गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिको विरोध गरौँ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार आयोगको सिफारिस तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको साप्ताहिक श्रृङ्खला ‘ग्रिन टेबल’ अन्तर्गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सामान्यिकरण गर्न नहुने धारणा राखे ।

भदौ २३ र २४ गते भएका मानवधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाही अघि बढे पनि नेपाली कांग्रेसले दोहोरो मापदण्ड नअपनाउने उजको भनाई थियो । 

सभापति थापाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले सरकारसामु नियमित प्रश्न उठाउने र दबाब बढाउन नछाड्ने बताए । आयोगको सिफारिस ढिलोचाँडो कार्यान्वयन भइछाड्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सभापति थापाले भने, ‘दमनलाई विर्सियौं र योजनाबद्ध हिंसालाई क्षमा दियौं भने भविष्यमा हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यसैले कांग्रेस यसमा गम्भीर छ ।’

आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नआएकोप्रति आफूहरूको प्रश्न रहेको बताउँदै सभापति थापाले गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्वाग्रह देखिएको पनि दाबी गरे । 

काठमाडौं । सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथालगायतका हिमाल आरोहणका क्रममा सात जना आरोही र पथप्रदर्शकको ज्यान गएको छ । यो आरोहण क्षेत्रमै ज्यान गएको तथ्यांक हो तर फर्किसकेका आरोही, पथप्रदर्शकको मृत्युको तथ्यांक आइसकेको छैन् । 

त्यसमध्ये दुई जना भारतीय आरोही छन् । सगरमाथाको सफल आरोहण गरी फर्कने क्रममा दुई जना भारतीय आरोहीको निधन भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा भारतीय नागरिकहरू अरुणकुमार तिवारी र सन्दीप आरे हुन् ।

त्यस्तै, खुम्बु आइसफल बाटो हुँदै पहिलो शिविरतर्फ फिक्स रुटको एंकर नम्बर २ र ३ को बिचमा ३५ वर्षीय विजय घिमिरेको पनि यसैपालीको सिजनमा मृत्यु भयो । त्यसअघि, आधार शिविर नजिकै सेभेन समिट टे्रेक्ससँग आवद्ध पर्वतारोही गाइड लाक्पा डेन्डी शेर्पाको निधन भएको थियो ।

त्यस्तै, पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ का फुरा गेल्जेन शेर्पाको पनि यसैपटकको निधन भयो । त्यसैगरी डेभिड रोबिनेक र जोहानसेन शेलीको मकालु हिमाल आरोहणका क्रममा क्रमशः मकालु–३ र मकालु–१ क्षेत्रमा मृत्यु भएको विभागले जनाएको छ ।

मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन भएपनि भारतीय आरोही अरुणकुमार तिवारीको शव घट्नास्थलमै छाडिएको छ । शव उद्धारमा भौगोलिक कठिनाइ र खर्च अधिक हुने भएकाले तिवारीको परिवारले शवलाई ‘भगवान शिवको निवास’ वा ‘देवभूमि’मा छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

सगरमाथाबाट ओर्लने क्रममा मृत्यु भएका हैदराबाद निवासी तिवारीको परिवारले धार्मिक विश्वास, खर्च अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया र उद्धारमा जटिलताका कारण सगरमाथा क्षेत्रमै छाड्ने निर्णय गरेको हुन् ।

सगरमाथाबाट ओर्लने क्रममा हिलारी स्टेप नजिकै मृत्यु भएका तिवारीको शव हिउँको कारणले गर्दा बरफ काट्नुपर्ने, माइनस ६३ डिग्रीमा शरीर कडा हुने भएकाले टुक्रिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर परिवारले अपमानित तरिकाले शव ल्याउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

तिवारीको परिवारले हिमालप्रतिको उनको प्रेमलाई सम्मान गर्न शव हिमालयमा गाड्न अनुमति दिने निर्णय गरेको र शव हैदराबादमा फिर्ता लैजान ९० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने पनि टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपी, हिमाल क्षेत्रमा शव छाडिएकोे घट्ना तिवारी एक पात्र मात्र हुन् । यसअघि दर्जनौं शवहरू सगरमाथा क्षेत्रमै छाडिने गरेका छन् । जटिल भुगोल र सरकारी नीति कमजोर हुँदा सगरमाथा क्षेत्रमा शव मात्र होइन फोहोर व्यवस्थापन पनि चुनौति बन्दै आइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले सगरमाथाको सकारात्मक समाचार प्रभाव गरिरहेका छैनन् । कतिपय विदेशी मिडियाहरूले ‘सगरमाथामा त्रास, लास र फोहोरको चुनौति’ भन्ने शिर्षकमै समाचारहरु प्रकाशित गरेका छन् ।

कीर्तिमानी आरोही पेम्बा दोर्जे शेर्पाले एक नेपाली संचारमाध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किदा दुई तीनवटा लास बाटोमा भेटेको उल्लेख गरेका छन् ।

कुनैकुनै ठाउँमा लासमाथि टेकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको, नेपालतर्फभन्दा चीनतर्फको भूभागमा पाँचछ वटा लासमाथि टेकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,‘शवको व्यवस्थापन कठिन र खर्चालु हुने गर्छ । ८ हजार ५ सय मिटर माथिका शवहरु तल बेस क्याम्पसम्म ल्याउन १ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यस्ता केसमा बीमा कम्पनीहरुले एकदमै लापरवाही गर्छन । यस्ता विविध विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

आरोहणका क्रममा कतिले ज्यान गुमाउँछन् भन्ने यकिन छैन् । डेथ जोन (मृत्यु क्षेत्र)भनेर चिनिने आठ हजार मिटरमाथि ज्यान गुमाउने आरोहीका शव बाटोमा अलपत्र छाडिने गरेको छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सगरमाथालाई सर्वाधिक उचाइको डम्पिङ साइट भनेर नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् ।

हालै सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किएका सांसद मिङमा ग्याबु शेर्पाका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा भेटिने शवका कारण आरोही नै अचेत हुने गरेका छन् । ‘आरोहणका क्रममा बाटोमा आरोहीले शव देखिहाले भने मनोवैज्ञानिक असर पर्ने रहेछ । केही बर्षअघि एक जना आरोहीले बाटोमा शव देखेपछि अचेत भएको र पछि मृत्यु समेत भएको मैंले जानकारी पाएको थिए,’ उनले भने ।

सगरमाथा क्षेत्रको शव व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै शेर्पाले आफूले यसबारे अध्ययन गरेर संसदीय समितिमार्फत कानुन बनाउन सहजीकरण गर्ने बताए ।

‘सगरमाथा क्षेत्रको शव र फोहोरका कुरालाई सामाजिक संजालमार्फत नकरात्मक सन्देश फैलाइएको छ । वातावरण पनि विग्रिएको छ । यसबारे गम्भीर भएर सोच्ने बेला आयो । उद्धार, निगरानी, नियमन र व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्नुपर्ने देखेको छु,’ उनले भने । 

कानुनी व्यवस्था

शव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ को २७(क)मा सम्पर्क अधिकृत, पर्वतारोही दलका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको मृत शरीरको व्यवस्था गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । मृतकको शरीर हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरदेखि तल्लो भागमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पर्वतारोही दलको नेताले त्यस्तो मृतकको शरीर हिमनदीमा पर्नेगरी आधार शिविरदेखि तल्लो भागमा लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि सम्बन्धित कम्पनी, सम्पर्क अधिकृत, बीमा कम्पनीहरूले वेवास्ता गर्ने गरेका छन् । 

आरोही सांसद शेर्पा भन्छन्,‘शव व्यवस्थापन गर्ने कुरा सामान्य छैन् । कम्पनीले पनि आफ्नो वाध्यता ठान्दैन । भौगोलिक कठिनाइका कारण शव उद्धार गर्न समस्या हुने गर्छ । तर यसो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन् । आवश्यक कानुन र नीतिगत सुधार जरुरी छ, त्यसका लागि काम गर्न म तत्पर छु ।’

कार्यविधिमा नै भनिएको छ,‘कुनै पर्वतारोही दलको नेताको मृत्यु भएमा त्यस्तो पर्वतारोही दलको सदस्य र एक सदस्यीय पर्वतारोहीको वा पर्वतारोही दलका सबै सदस्यको मृत्यु भएमा सम्वन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थाले मृतकको शरीर हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरदेखि तलको भागमा लगी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिम दरार (केभास) मा परी, हिम पहिरोमा पुरिई वा अन्य कारणबाट पर्वतारोही दलको सदस्य, कामदार वा पर्वतारोहीसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको मृत्यु भई मृत शरीरको अवस्थिति एकिन नभएमा सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्था, पर्वतारोहण दल, सम्पर्क अधिकृत र खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै कार्यविधिको उपनियम (३) वमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो मृत शरीर फेला परेका बखत हिमनदीमा नपर्ने गरी आधार शिविरभन्दा तलको भागमा ल्याई व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थालाई आदेश दिई सो सम्वन्धमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखको कबुलियत गराउनु पर्नेछ । साथै उपनियम (४) वमोजिम मन्त्रालयले दिएको आदेश वा कबुलियतनामामा उल्लेख भएका शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

साथै, उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन गलत ठहरिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पर्वतारोहणको व्यवस्था मिलाउने संस्था, पर्वतारोही दल, सम्पर्क अधिकृत र खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न व्यक्ति मध्ये सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित सेवा, शर्त सम्वन्धी कानून वमोजिम र अन्य व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । तर कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् ।

पर्यटन विभागका निर्देशक एवम प्रवक्ता हिमाल गौतम शव व्यवस्थापन एउटा सिजनमा नसकेको खण्डमा अर्को सिजनमा गर्न सकिने बताउँछन् । ‘हुनत आरोहीले आफ्नो रिक्स आफैं व्यहोर्ने भन्ने छ साथै डेथ जोनमा भएको घट्नालाई खर्च र भौगोलिकताको अलग्गै जोखिम छ । त्यतिमात्र होइन सर्वोच्च शिखर चुम्ने मानिसको अन्तिम अभिलाशा र आरोहीको स्वयमको इच्छा बमोजिम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले अगाडि भने,‘यद्यपी, रेक्यू सहज नभएकाले यस्तो परिस्थितिमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । सम्बन्धित संस्थाहरुले पनि जिम्मेवारका साथ काम गर्नुपर्छ ।’

शव ल्याउन कति संभव ?

हुनत, सगरमाथाको डेथ जोनमा आरोही वा अन्य सदस्यहरुको मृत्यु भइहालेको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन भएको स्पष्ट तथ्यांक छैन् । सगरमाथा क्षेत्रमा आरोहण सुरु भएयता करित तीनसय बढीको मृत्यु भइसकेको छ । कतिपय स्थानलाई मृतकको नामकै आधारमा नामाकरण पनि गरिएको छ ।

सरकारले पर्यटन विभागमार्फत स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सगरमाथामा रहेका शव व्यवस्थापन गर्ने अभियान नै संचालन गरेपनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन् । सरसफाई अभियान अन्तरर्गत पारेर शवहरु संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भनिएपनि त्यो सहज बनिरहेको छैन् । सगरमाथा आरोहणका क्रममा बाटो आसपासमै शव देखिने सगरमाथा आरोहीहरु बताउने गर्छन् । 

हुनत पछिल्लो समय, तालिमप्राप्त आरोही तथा आरोहण सहयोगी, उपकरण, कपडा लगायतको व्यवस्थाका कारण ज्यान गुमाउनेहरुको संख्यामा कमी आएपनि पहिले मृत्यु भएकाहरुको शव अझै भेटिने गरेको छ ।

उपकरणको अभाव र भौगोलिक समस्याका कारण शवहरु उतै छाडिने गरेको छ । मान्छेको मृत्यु भएपछि चिसोले निकै गह्रुगो हुने भएकाले संकलनकर्ताहरुलाई चुनौति थपिने गरेको छ । एउटा शव झिक्न तालिमप्राप्त मानिस र उपकरण चाहिने भएकाले खर्चालु पनि मानिन्छ ।

कतिपय शवहरु हिउँमा पुरिन्छन् वा खोंचमा खसेर हराउने गरेका छन् । हिमालमा मरेको मान्छेले उतै बस्दा मोक्ष पाउने वा आत्माले शान्ति पाउने मान्यताका कारण शव ल्याईंदैन । यद्यपी, शव व्यवस्थापन नहुँदा सगरमाथा क्षेत्र फोहोरका रुपमा बदलिदै गएको छ । 

राज्यको न्यून उपस्थितिका कारण सगरमाथालाई ‘मृत्युको व्यापार’ हुने थलोको रुपमा विकास गरिने, अवैधानिक गतिविधि गर्ने र मनलाग्दी असुली भने मौंल्याउँदै गएको छ । आरोहणका लागि असुलिएको रकम भन्दा तेब्बर बढी शव व्यवस्थापन खर्च लाग्ने भन्दै सम्बन्धित कम्पनीहरुले मोलमोलाइ समेत गर्ने गरेको पाइएको छ ।

आरोहणका क्रममा हुने दुर्घटना कम गर्न र सुरक्षित बनाउन नियममा कडाइ गर्नुपर्ने, हिमाल चढ्ने र चढाउने गाइड दुवै सजग हुनुपर्ने, हिमालको अवस्था, मौसमको स्थितिलगायत विषयमा सबै बुझेर मात्र आरोहण गराउनुपर्नेलगायतका मागहरु भने सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका छन् । 

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रबी लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटपछि प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लामिछानेसँगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मोदीले आफ्नो स्टाटसमा लामिछानेसँग भेट गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्ने उनको चाहनालाई आफूले स्वागत गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपाललाई भारतको छिमेकी पहिलो नीतिअन्तर्गत प्राथमिक साझेदारका रूपमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको विशेष र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन भारत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारसँग सहकार्य गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

रास्वपा सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग विभिन्न चरणमा भेटवार्ता गरिरहेको छ । मोदीसँगको भेटलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा दुई देशबीचको राजनीतिक संवादलाई थप मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । मोदीले सार्वजनिक गरेको सन्देशले नेपाललाई भारतको विदेश नीतिमा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ । साथै, उनले दुई देशबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने दिशामा सहकार्य विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी नमागेसम्म संसद सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरे।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारततर्फ भूमि मिचिएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकोप्रति कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले जिम्मेवार ढंगले स्पष्टता दिनुपर्ने बताए।
उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा हाम्रो कडा आपत्ति छ । उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ, माफी नमागेसम्म हामी संसद चल्न दिँदैनौं।’
त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै उक्त दाबीको प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। उनले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आवेगमा दिएको अभिव्यक्ति भए सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने,‘नेपालले भारतको जग्गा कहाँ मिचेको रहेछ ?त्यो कुरा उहाँले यहाँ आएर पुष्टि गर्नुपर्छ । सरकारलाई गल्ति गर्ने कुनै छुट हुँदैन् । त्यसैले उ सरकार हो । उहाँले यदी आवेगमा आएर त्यो कुरा राखेको हो भने तीन करोड जनताको अगाडि माफि माग्नुपर्छ ।’

इलाम । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित बेसारको व्यावसायिक बजारीकरणका लागि आफ्नै ब्रान्डसहित बेसार प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाले रैथाने उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न ‘माङसेबुङको बेसार’ नामक ब्रान्ड घोषणा गरेको हो ।

माङसेबुङ गाउँपालिका–१ स्थित गजुरमुखीमा स्थापना गरिएको उक्त प्रशोधन केन्द्रको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरे । स्थानीय महिला गजुरमुखी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँगको लागत साझेदारी र सहकार्यमा यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

लागत साझेदारी र प्रवद्र्धन गाउँपालिकाको ‘बेसार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कुल ९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लागतमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जसमा गाउँपालिकाको ७० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष राईले माङसेबुङमा उत्पादित बेसार गुणस्तरीय र प्राङ्गारिक (अर्गानिक) भएकाले यसलाई स्थानीय पहिचानसँग जोडेर ब्रान्डिङ गरिएको बताए । ‘अब स्थानीय किसानको बेसारलाई केन्द्रमार्फत सफाइ, सुकाइ, पिसाइ र प्याकेजिङ गरेर मात्र बजार पठाइनेछ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यसले कच्चा उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हटाएर किसानलाई उचित मूल्य दिलाउनेछ ।’
उनले आगामी दिनमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू तय गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विनोदकुमार नेम्बाङले आफ्नै ब्रान्ड बनेपछि स्थानीय उत्पादनले राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब किसानले उत्पादन मात्र गर्ने होइन, आफ्नै ब्रान्डमा बजार पाउने अवस्था बनेको छ,’ उपाध्यक्ष नेम्बाङले भने ।
अध्यक्ष राईका अनुसार कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले पालिकालेले उद्यमशीलता तालिम दिई किसानलाई बेसारको बिउ वितरण गरेको थालनीगरेको उल्लेख गरे ।

गाउँमै प्रशोधन केन्द्र खुलेपछि कृषकहरू उचित मूल्य पाइने आशामा उत्साहित छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार इलाममा हाल १२३ हेक्टर क्षेत्रमा बेसार खेती हुने गरेको छ । बेसार रोपेको परिमाणभन्दा १० गुणा बढी (१ केजी बिउबाट १० केजीसम्म) फल्ने र भण्डारण गर्दा तत्काल नबिग्रिने भएकाले पनि यस नगदे बालीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

औषधीय गुणले युक्त र मसलाका रूपमा बहुउपयोगी मानिने बेसार पानी नजम्ने बलौटे दोमट माटो र उष्ण हावापानीमा राम्रोसँग फस्टाउँछ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष पदमा धनकुटाकी करूणा कटुवाललाई नियुक्त गरिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २०८३ वैशाख २१ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय बमोजिम सभापति गगनकुमार थापाले कटुवाललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

सोमबार पार्टीका कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २०८३ वैशाख २१ गते सम्पन्न बैठकको निर्णय बमोजिम सभापति श्री गगनकुमार थापाद्वारा नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ४२ (१) (च) बमोजिम म्याद समाप्त भई स्वतः विघटन भएको पार्टी आवद्ध भ्रातृ संघ— नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष पदमा श्री करूणा कटुवाल (धनकुटा)लाई नियुक्त गरी तोकिएको समयभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न ११ बुँदे कार्यादेश र कार्यविवरण सहित जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भएको छ ।’

बैशाख तेस्रो साता नेविसंघ अध्यक्ष डुजाङ शेर्पाले पद छाडेको बताएका थिए । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शेर्पाले अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो कार्यकाल औपचारिक रुपमा सकिएको बताएका थिए ।