काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टी पाँचथरका उपाध्यक्ष तथा हिलिहाङ दरबार संरक्षणका अभियन्ता हर्कबहादुर योङहाङ लिम्बुले नेपालको राजनीति अब नयाँ मोडमा प्रवेश गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले श्रम संस्कृति पार्टी पूर्वी नेपालमा मात्र सीमित नरहने भन्दै निकट भविष्यमा हिमाल, पहाड, तराई, मेचीदेखि कालीसम्म विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा, हिमाल, पहाड, तराई, मेची, काली सबैतिर श्रम संस्कृतिमय हुँदैछ । किनकि अब समय र नेपाली जनताले सोचेको र समयको माग त्यही हो । त्यसैले एउटा सीमित ठाउँलाई मात्रै कोड गर्नुहुँदैन । समग्रमा नेपालको हिमाल, पहाड, तराई, मेची, काली सबैतिर अब अन्तिम सत्य र तथ्य पनि श्रम संस्कृतिमय हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार वर्तमानको आवश्यकता श्रम, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी प्रयोग, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिमा आधारित राजनीतिक सोच हो । यही विचारले देशलाई बचाउने र समृद्ध बनाउने उनको तर्क छ ।

योङहाङले देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक विकृतिले सीमा नाघेको टिप्पणी गर्दै नेपाली नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले भविष्यमा नेपालको राजनीति दुई धारमा विभाजित हुने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘नेपाली जनता अर्थात युवा सर्कलसँग जोडिएको व्यक्ति वा एक अभियन्ता भएको नाताले यतिबेला नेपाली युवायुवतीहरूको खुसी छैनन् भन्ने लाग्छ । देशको भ्रष्टाचार, बेथितिले सिमा नाघेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा दुईवटा जाति र दुईवटा पार्टी मात्रै रहन्छ । त्यसकै आधारमा मुलुकको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।’ 

उनले नेपालको आर्थिक अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै ऋणको भार बढ्दै गएको बताए । देशलाई ऋणमुक्त बनाउन श्रम, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी प्रयोग तथा प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रकृति भनेको हाम्रो माटो र धर्ती हो । यही माटोमा जन्मिन्छौं र यहीँ फर्किन्छौं। माटोलाई माया गर्न नसक्ने व्यक्ति साँचो अर्थमा देशप्रेमी हुन सक्दैन । किनकि देशमा अत्याचार छ त्यसैले बचाउने भनेको तपाईं हामीले नै हो । नेपाली नागरिकहरु सचेत हुन जरुरी पनि छ । खुराफाती गफ दिएर देश बन्दैन् । पढ्नु मात्रै सब चिज होइन, चेतना महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार संस्कृति नेपालीको पहिचान, सम्मान र अस्तित्वको आधार हो भने आधुनिक प्रविधिलाई त्यससँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

योङहाङले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङको खुलेर प्रशंसा गर्दै श्रमदान अभियानलाई सामाजिक रूपान्तरणको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे । राम्रो कामलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर समर्थन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले भने, ‘हर्क साम्पाङज्यूले श्रमदानमार्फत समाजमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ । त्यो कुनै एउटा पार्टीका कार्यकर्ताका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीका लागि हो । पुल बन्यो भने त्यसबाट सबै नेपाली हिँड्छन्, त्यसैले राम्रो कामलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ । नेपाल आमाले ढिलो भए पनि हर्क साम्पाङजस्तो एउटा साहसी अभियन्ता जन्माएकी छिन् । उहाँ लामो समयदेखि अभियानमा लागिरहनुभएको छ र श्रमदानको संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’

आफू पनि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सामाजिक अभियानमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिलिहाङ दरबार संरक्षण तथा विकासका लागि अनुसन्धान, सरकारी बजेट व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेको बताए । त्यही अनुभवका आधारमा बेथिति सुधार गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा सक्रिय भएको उनको भनाइ थियो ।

‘म करिब २२–२५ वर्षदेखि सामाजिक अभियानमा सक्रिय छु । हिलिहाङ दरबारबारे अनुसन्धान गरेर त्यसको संरक्षण र विकासका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट ल्याउने काममा पनि मेरो भूमिका रह्यो । दरबार क्षेत्रलाई पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले काम गरियो । तर विकासका क्रममा देखिएका बेथिति र कमजोरीहरू नजिकबाट देखेपछि सुधार गर्ने प्रभावकारी माध्यम राजनीति नै रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । त्यसैले एक वर्षअघि काठमाडौं छाडेर श्रम संस्कृति पार्टीमार्फत सक्रिय राजनीतिमा लागेको हुँ,’उनले भने ।

व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपाललाई पर्यटन, उत्पादन र श्रममा आधारित आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘व्यक्तिगत, पारिवारिक वा जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपाललाई बनाउने र बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ । नेपाल रहे मात्रै हामी रहन्छौँ । अहिले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबैभन्दा ठूलो आधार स्वदेशी श्रम, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी प्रयोग हो । यसलाई पर्यटन, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिसँग जोड्न सके देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ र नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।’

राजनीति, सामाजिक अभियान मात्र नभइ सहित्यिक सिर्जनामा गहिरो रुचि राख्ने योङहाङले साहित्यिक यात्राका बारेमा पनि आफ्नो धारणा राखे । 

साहित्य अनुभव, भावना, साधना र समयको प्रतिबिम्ब भएको उल्लेख गर्दै महलमा र झुपडीमा जन्मेको साहित्यकारको अनुभूति फरक हुने बताए । उनका अनुसार साहित्यले समाजलाई परिवर्तन गर्न, बिगार्न वा सुधार्न सक्ने शक्ति हो । 

उनले साहित्य कल्पनाको संसार भएको तर इतिहास तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए । नेपालको इतिहास तथ्यभन्दा बाहिर गएर लेखिएका कारण धेरै भ्रम सिर्जना भएको उनको तर्क थियो ।

आफूले लेखेका गीतका शब्दहरू सतही रूपमा प्रेमका विषय जस्ता देखिए पनि त्यसभित्र समाज, मानवीय सम्बन्ध र जीवनका गहिरा अनुभूति समेटिएको उनको भनाइ थियो । साहित्यले मनोरञ्जन मात्र नभई समाजलाई सन्देश दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नयाँ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी नियमावलीविरुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपाल (एप्क्यान)ले आपत्ति जनाएको छ । 

नियमावलीले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गर्दै ठूला व्यवसायीलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको आरोप लगाउँदै एप्क्यानले कडा विरोध जनाएको हो।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरिरहेका बेला व्यवसायी संघ–संस्थाहरू भने त्यसकै विरोधमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका थिए। एप्क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वल बस्नेतले सरकारले अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी नियमावली ल्याएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाए।

‘हामीलाई नै बन्द गराउने उद्देश्यले ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउने वातावरण बनाइएको हो भन्ने आशंका छ। यो नियमावली व्यवसायीको हितमा होइन,’उनले भने।

उनका अनुसार नयाँ नियमावली हालको निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर रहेको छ। ‘नियमावली होइन, स्पष्ट कानुन (ऐन) ल्याउनुपर्छ। प्रमाण र यथार्थका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ, व्यवसायीलाई निषेध गर्ने शैली स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले बताए।

धरौटी रकम र मापदण्डका विषयमा पनि एप्क्यानले कडा आपत्ति जनाएको छ। शैक्षिक परामर्श सेवा सेवामूलक क्षेत्र भएकाले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

‘नियमावली अप्रासंगिक छ। धरौटीको व्यवस्था स्वीकार्य छैन। नयाँ पुस्ता यस क्षेत्रमा आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदि धरौटीको व्यवस्था यथावत् राखियो भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले चेतावनी दिए।

एप्क्यानले नयाँ नियमावलीलाई ‘नियन्त्रणमुखी र व्यवसायीमैत्री नभएको’ भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यदि आफ्ना माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

काठमाडौं । साविक विजेता अर्जेन्टिनाले आफ्नो २१०औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा समर्थक तथा सम्पूर्ण देशवासीलाई शुभकामना दिँदै फिफा विश्वकप २०२६ मा उपाधि रक्षा अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत ‘स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना’ सन्देश सार्वजनिक गर्दै देशवासीसँग उत्सव मनाएको हो ।

अर्जेन्टिनाले हरेक वर्ष जुलाई ९ मा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गर्दछ । सन् १८१६ मा टुकुमान कांग्रेसले स्पेनी शासनबाट स्वतन्त्रताको घोषणा गरेको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ । ऐतिहासिक घोषणापत्र उत्तरी सहर सान मिगेल दे टुकुमानस्थित फ्रान्सिस्का बाजान दे लागुनाको घरमा हस्ताक्षर गरिएको थियो, जुन अहिले ‘कासा हिस्टोरिका दे ला इन्डिपेन्डेन्सिया’ संग्रहालयका रूपमा संरक्षण गरिएको छ ।

यस अवसरमा अर्जेन्टिनाभर सैन्य परेड, सरकारी समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा परम्परागत परिकारसहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । राजधानी ब्युनस आयर्सस्थित विश्वकै सबैभन्दा फराकिलो सडक मानिने ‘एभेनिडा ९ दे जुलियो’ पनि यही ऐतिहासिक दिनको सम्मानमा नामकरण गरिएको हो ।

यस वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको उत्साहलाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले थप उचाइ दिएको छ । प्रशिक्षक लियोनेल स्कालोनीको नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले हालसम्म खेलेका सबै पाँच खेल जित्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । टोलीले प्रतियोगितामा हालसम्म १४ गोल गरेको छ, जुन फ्रान्ससँग संयुक्त रूपमा सर्वाधिक हो ।

कप्तान लियोनेल मेस्सी अर्जेन्टिनाको सफल यात्राका मुख्य नायक बनेका छन् । ३९ वर्षीय मेस्सीले प्रतियोगितामा आठ गोल गरिसकेका छन्, जुन उनको विश्वकप करियरकै एक संस्करणमा सर्वाधिक गोल हो । साथै उनले लगातार नौ विश्वकप खेलमा गोल गर्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमानसमेत कायम गरेका छन् ।

अर्जेन्टिनाले समूह चरणमा अल्जेरियालाई ३–०, अस्ट्रियालाई २–० र जोर्डनलाई ३–१ ले पराजित गर्दै अपराजित रूपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको थियो । नकआउट चरणमा भने टोलीले कडा चुनौतीको सामना गर्यो । राउन्ड अफ ३२ मा विश्वकप डेब्यु टोली काबो भेर्डेलाई अतिरिक्त समयमा ३–२ ले हराएको अर्जेन्टिनाले अन्तिम १६ मा इजिप्टविरुद्ध २–० ले पछि परेको अवस्थाबाट अविस्मरणीय पुनरागमन गर्दै ३–२ को जित निकालेको थियो ।

क्रिस्टियन रोमेरो र मेस्सीले बराबरी गोल गरेपछि इन्जुरी समयमा एन्जो फर्नान्डेजले निर्णायक हेडर गर्दै टोलीलाई क्वार्टरफाइनल पु¥याएका थिए । अब अर्जेन्टिनाले जुलाई ११ मा क्यान्सस सिटीमा स्विट्जरल्यान्डसँग क्वार्टरफाइनल खेल्नेछ । यो भेट सन् २०१४ को विश्वकपको अन्तिम १६ को सम्झना पनि हो, जहाँ एन्जेल डि मारियाको अतिरिक्त समयको गोलमा अर्जेन्टिना विजयी हुँदै अन्ततः फाइनलसम्म पुगेको थियो ।

यदि स्विट्जरल्यान्डलाई पराजित गर्न सके अर्जेन्टिना पछिल्ला चार संस्करणमध्ये तेस्रो पटक सेमिफाइनल पुग्नेछ र लगातार दोस्रो तथा समग्रमा चौथो विश्वकप उपाधि जित्ने अभियानलाई थप मजबुत बनाउनेछ । एएनआई

काठमाडौं । फिफाका प्रमुख रेफ्री अधिकारी पियरलुइजी कोलिनाले सन् २०२६ को विश्वकपमा म्याच अफिसियलहरूको अखण्डता र स्वतन्त्रताको दृढताका साथ बचाउ गरेका छन् ।

प्रतियोगिताका केही निर्णयहरूलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला कोलिनाले रेफ्रीहरू कसैको पनि प्रभावमा नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । विशेष गरी अर्जेन्टिना र इजिप्टबीचको ‘राउन्ड अफ १६’ को खेलमा भएका केही निर्णयहरूलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो । उक्त खेलपछि फिफासँग कुरा गर्दै कोलिनाले रेफ्री टोलीको निर्णयको समर्थन गरे । उनले भने, ‘समग्रमा हामी खुसी छौँ । छोटो समयमा धेरै खेलहरू हुँदा केही कुराहरू सोचेजस्तो नहुनु सामान्य हो । तर हाम्रा रेफ्रीहरू अर्को खेलका लागि अझ कडा परिश्रम गर्न तयार छन् ।’

इजिप्ट र अर्जेन्टिनाबीचको खेलमा इजिप्टले २–० को अग्रता लिने अवसर पाएको थियो, तर भीएआरको सहयोगमा रेफ्रीले उक्त गोललाई रद्द गरिदिएका थिए । रिभ्युमा इजिप्टका मिडफिल्डर मरवान अतियाले अर्जेन्टिनाका डिफेन्डर लिसेन्द्रो मार्टिनेजको खुट्टामा कुल्चिएको देखिएको थियो ।

यसबारे स्पष्ट पार्दै कोलिनाले भने, ‘खुट्टामा कुल्चिनु फाउल हो । यदि रेफ्रीले मैदानमा त्यो देखेनन् भने भीएआरले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । हामीले खेलका नियमहरूलाई एकरूपताका साथ लागू गरेका छौँ ।’

कोलिनाले रेफ्रीहरूको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु गलत भएको बताए । उनले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले समेत रेफ्रीको काममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरे । ‘कसैले पनि फिफा रेफ्रीहरू प्रभावित हुन्छन् भन्न सक्दैन, फिफा अध्यक्षले समेत हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ काम गर्न विश्वास गर्नुभएको छ,‘ उनले थपे ।

अमेरिकी खेलाडी फोलारिन बालोगुनको रेड कार्ड पछिको निलम्बन फिफाले फिर्ता लिएको र त्यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चासो राखेको भन्ने चर्चाका बीच कोलिनाले रेफ्री विभाग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहेको दोहो¥याए ।

रोमाञ्चक खेल र विवाद

इजिप्टका प्रशिक्षक होसाम हसनले फिफाले ‘फेयर प्ले’ को पालना नगरेको र अर्जेन्टिनालाई पक्षपोषण गरेको आरोप लगाएका थिए । उक्त खेलमा इजिप्ट २–० ले अगाडि रहे पनि अर्जेन्टिनाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै ३–२ को जित निकालेको थियो । अर्जेन्टिनाका लागि क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनल मेस्सी र इन्जो फर्नान्डेजले गोल गर्दै टोलीलाई क्वार्टरफाइनलमा पु¥याएका थिए ।

कोलिनाले रेफ्रीहरू विरुद्ध लगाइने आधारहीन आरोपले उनीहरू र उनीहरूको परिवारलाई मानसिक तनाव र खतरा पैदा गर्ने भन्दै यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् । ४८ टोली सहभागी यस बृहत् विश्वकपमा रेफ्रीको स्तर र निष्पक्षता कायम राख्न फिफा प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । एएनआई

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले किसानले उत्पादन गरेको खसी बोक्राको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् ।

यस सम्बन्धमा किसानबाट व्यापारी तथा बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खला, खरिद मूल्य तथा उत्पादकले पाउने वास्तविक प्रतिफलका विषयमा तथ्याङ्क संकलन तथा अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

किसानले आफ्नो उत्पादनको न्यायोचित मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै उपभोक्तासम्म सहज र पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ । 

उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीतिगत तथा समन्वयात्मक पहलका बारेमा थप निर्णय छिट्टै सार्वजनिक गरिनेछ ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले लोकतन्त्रमा नियम सबैले समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नियम पालना गर्ने विषयमा विभेद भए लोकतन्त्र अराजकतामा जाने चेतावनी दिए।

उनले सदन पनि बिस्तारै अराजकतातर्फ उन्मुख हुन थालेको महसुस भएको बताए। सभामुखले संविधान र नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूलाई नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने,‘लोकतन्त्रमा नियम मान्नुपर्छ। एक थरीले मात्रै नियम मान्ने र अर्को थरीले नमान्ने अवस्था आयो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ।’

अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको गालीगलौज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोगप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई गाली गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही हुने तर सांसदलाई धम्की दिने व्यक्तिमाथि समान कारबाही नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

उनले आफूलाई समेत ज्यान मार्ने र घर जलाइदिने धम्की आएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको तर कारबाही नभएको बताए। सबै दलका नेता तथा कार्यकर्ताले अभिव्यक्तिको मर्यादा कायम राख्न सचेत हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

यसैगरी उनले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले गरिरहेको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनीहरूको माग भत्ता मात्र नभई आफूले गर्न सक्ने कामका लागि रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने रहेको उनले बताए।

‘उहाँहरू बसी–बसी खान चाहनुभएको होइन। फोन रिसिभ गर्ने, बसेर गर्ने काम गर्न सक्छौँ, रोजगारी दिनुस् भन्ने उहाँहरूको माग हो,’ साम्पाङले भने।

उनले सरकारले दृष्टिविहीन नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिए। एकैपटक सबैलाई सम्भव नभए पनि क्रमशः केही व्यक्तिबाट सुरुवात गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष साम्पाङले सुर्खेतमा बुद्धको मूर्तिलाई चेनले बाँधेर राखिएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले उक्त घटनाबारे गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरे।

त्यस्तै, सरकारी योजनाको निर्माण गुणस्तर कमजोर भइरहेको भन्दै उनले साइटमा सरकारी प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बताए।

‘जनताले खाई–नखाई तिरेको कर दुरुपयोग हुनुहुँदैन। निर्माणस्थलमा सरकारी कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।

विराटनगर । दुग्ध उत्पादन वृद्धि, किसानको उत्पादन लागत घटाउने र बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित कामधेनु दुग्ध विकास सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि किसान केन्द्रित महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संस्थाले आगामी वर्ष नयाँ सदस्य विस्तार, सहुलियत कर्जा, उत्पादनमा बोनस, पशु स्वास्थ्य सेवा, उद्योग विस्तार तथा डिजिटल बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष यादव ढकालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुटा र तेह्रथुमका ८८२ दुग्ध उत्पादक किसानलाई नयाँ सदस्य बनाइने छ । यससँगै कर्मचारी, विज्ञ र संस्था आसपासका स्थानीयलाई समेत सदस्यता विस्तार गर्दै प्रारम्भिक सहकारी संस्थासँग एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

संस्थाले शतप्रतिशत ‘माइ’ प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै ३५० किसानलाई संस्थाको सिफारिस तथा जमानीमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । चिलिङ भ्याट, दूध विश्लेषक, दूध दहने मेसिन, ढुवानीका साधन र गोठ निर्माणका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ भने शैक्षिक तथा कृषि कर्जाअन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्म ११ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिने छ ।

खराब कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गरिने, आवश्यक परे विशेष असुली योजना लागू गरिने तथा परियोजनाबिना ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने नीति लिइएको छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप उत्पादनका आधारमा दिँदै आएको प्रति लिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइने छ । दैनिक ५० देखि १०० लिटर दूध उत्पादन गर्ने व्यावसायिक फार्मलाई प्रति लिटर दुई रुपैयाँ, १०१ देखि १५० लिटरसम्म उत्पादन गर्नेलाई दुई रुपैयाँ ५० पैसा र १५१ लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई तीन रुपैयाँ बोनस उपलब्ध गराइनेछ । पराल खरिदमा प्रति केजी एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम पनि यथावत् रहनेछ ।

पशु कार्ड र पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै किसानको उत्पादन लागत घटाउन साइलेज उत्पादनमा लगानी गरिने भएको छ । बीमित गाई भैँसी मरेमा बिमा दाबी रकम प्राप्त नहुँदासम्म ४५ दिनका लागि सापटी रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, घातक रोग लागेका शेयर सदस्यलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराइने नीति पनि लिइएको छ ।

उद्योग विस्तारअन्तर्गत तरहरास्थित पुरानो कारखानालाई पिज्जा तथा स्वीट हाउसका रूपमा विकास गरिनेछ भने साइलेज उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ जग्गा खरिद गरिने भएको छ । जोरपाटीस्थित चिज तथा छुर्पी उद्योगको प्रशोधन क्षमता दैनिक आठ हजार लिटर पु¥याउने, सात वर्षअघि खरिद गरिएको आइसक्रिम प्लान्टलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा पानी उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

संस्थाले धनकुटा र मोरङमा नयाँ सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तथा ६ जिल्लाका १९ पालिकामा आगामी साउन १ गतेदेखि ‘एक पालिका, एक पशु स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम लागू गर्ने जनाएको छ ।

बजार व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने, काठमाडौं बजारमा बिक्री विस्तार गर्न थप कर्मचारी परिचालन गर्ने, दाना उद्योगसँग सम्झौता गरी सुलभ दरमा पशु आहार उपलब्ध गराउने तथा पशुपालन सामग्री बिक्रीको व्यवस्था मिलाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, १०० किसानलाई अन्तर सहकारी तथा व्यावसायिक फार्मको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइने, उत्कृष्ट कारोबार गर्ने किसानलाई पर्यटकीय भ्रमणमा पठाइने तथा संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमिति गठन गरिने भएको छ ।

मकधेनु सहकारी कोशी प्रदेशका खाशगरी सुनसरी, मोरगं, झापा, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुमका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरी बजारीकरण गर्ने प्रमुख संस्था हो ।

काठमाडौं । पिपुल फस्र्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको कार्यकालको समीक्षा गर्दै १७ बुँदे प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीका तर्फबाट डम्बर खतिवडाले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको, सुशासन, न्याय, आर्थिक सुधार, कूटनीति तथा संविधान संशोधनलगायतका विषयमा गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरी चैत १३ गते गठन भएको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा पार्टीले आन्दोलनका शहीद, घाइते तथा अपाङ्गप्रति न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको, घटनाको छानबिन प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न नसकेको दाबी गरिएको छ ।

संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलप्रति पनि पार्टीले असहमति जनाएको छ । संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढाउनुपर्ने विषय भएकाले संसदबाट अनुमोदित, सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन समितिको कार्यादेश पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै पार्टीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखिएको भन्दै यस्तो समिति खारेज गरी स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरे पनि उक्त व्यवस्था सरकारी तलबभत्ता खाने अन्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक आधारमा एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई भने अलोकतान्त्रिक भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीमा गराउने विषय रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता रहेपनि त्यसअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाइएको घटनालाई राज्यद्वारा गरिएको अत्याचारको संज्ञा दिँदै पार्टीले यसबाट मानवीय संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ । भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानबिना गरिएको बल प्रयोग इतिहासमा कलंकका रूपमा रहने दाबी वक्तव्यमा गरिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णयको विरोध गर्दै पार्टीले नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पुनर्संरचना वा निजीकरण गर्नुपर्ने तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न नहुने धारणा राखेको छ ।

चिया उद्योग संकटप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बजेटमा बिरामी, विद्यार्थी तथा विद्युत् महसुलमा लगाइएका कर खारेज गर्न, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न तथा आयकर छुट सीमा बढाइएको निर्णयलाई स्वागत गरिएको छ ।

छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गर्ने तथा सीमावर्ती नागरिकको सीमापार खरिदमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गर्दै पार्टीले सीमाञ्चलका नागरिकलाई सहज खरिदको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई संरचनागत रूपमा कमजोर र प्रतिगामी भएको टिप्पणी गर्दै पार्टीले गरिब तथा श्रमिक वर्गप्रति बजेट असंवेदनशील रहेको जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारतर्फ सरकारले स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ ।

सुशासनका क्षेत्रमा डिजिटल गभर्नेन्स, प्रशासनिक सुधार तथा मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि केही मन्त्री तथा उच्च सरकारी पदाधिकारीमाथि उठेका विवादले सरकारको नैतिक छवि कमजोर बनाएको पार्टीको निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही निष्पक्ष हुनुपर्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा अघि नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको भनिएको ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टीले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता कमजोर भएको भन्दै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता कायम राख्न आग्रह गरिएको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित मित्र राष्ट्रसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कूटनीतिक भेटघाटको शैली पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

पिपुल फस्र्ट पार्टीले सरकारलाई जनअपेक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार तथा प्रभावकारी कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न तत्काल आवश्यक सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

यी हुन् १७ प्रतिक्रिया 

१.जेनजी आन्दोलनको मर्म, भावना, माग, मुद्धा, शहिद, घाइते, अपाङ्गप्रति न्याय सरकारको पहिलो कर्तव्य बन्थ्यो । कुनै पनि विद्रोह, आन्दोलन वा क्रान्ति पुराना नेता, दल र शासक वर्गलाई प्रतिस्थापन गरेर मात्र सफल भएको मानिदैन । प्रतिस्थापनसंगै न्याय (जस्टिस ) सुधार ( रिफर्म ) र पुनर्गठन (रिकन्ट्रक्सन) अत्यावश्यक हुन्छ ।  

बालेन सरकारका १०० दिन यस कार्यमा पूर्णतः असफल छ । हिजो जेजस्ता कारणले जेन्जी आन्दोलन भएको थियो, ती अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छन । जेन्जी आन्दोलनकारी र तत्कालिन सुशीला कार्की सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता बालेन सरकारले संबोधन गर्नु त परै जावोस, संस्थागत संझना समेत गरेको छैन ।  

गौरीबहादुर कार्की आयोग अर्थहीन सावित भयो । भाद्र २४ का बिध्वंश छानविन गर्न भिन्नै कर्यदल बनाइएको भनिएको थियो, त्यसले के गर्यो, अत्तोपत्तो छैन । मानब अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले नलिँदा देशको मानव अधिकार छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धूमिल भएको छ । भाद्र २३–२४ गतेका घटनाका लागि कसैलाई जिम्मेबार नवाइने, कोही पनि कानुनको कठघरामा नआउने, विगतमा जस्तै दंडहीनता प्रोत्साहित हुने खतरनाक स्थिति छ । 

यसले फेरि जनअसन्तुष्टि वा आम निरासा चुलिदै गएर अर्को आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति निम्त्याउन सक्ने संभावना रहन्छ ।   

२.प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल उचित छैन । संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालिन शक्ति सन्तुलनसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने बिषयलाई यसरी आम स्वीकार्यता नहुने कार्यदलमार्फत् अघि बढाउन हुँदैन । यस्तो कार्यदल विघटन गरी संसदको बरिष्ठ सदस्य, पूर्वप्रधानन्यायधिश वा प्रतिष्ठित र पेशागत संविज्ञानबिद्को संयोजकत्वमा संसदबाट अनुमोदन गरी सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने संविधान सुधार तथा संशोधन सुझाब आयोग गठन गरिनु पर्दछ । 

३.सम्पति छानविन समिति झारा टार्ने प्रकृतिको छ । यसको कार्यादेश तय गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, पहिलोपटक जित्ने सांसद, सेनाका वर्तमान तथा पूर्वअधिकारी, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायराभित्र नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिनु आपत्तिजनक हो । यस्तो समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने हुँदा यो एक प्रकारले स्रोत, साधन, समयको दुरुपयोग र नागरिकको आँखामा धुलो हाल्ने भ्रामक प्रयास हो । यस्तो सम्पति छानबिन समिति अबिलम्ब खारेज गरी कसैलाई उन्मुत्तिः नहुने गरी नागरिक आयोग खडा गरिनु पर्दछ । 

४.कर्मचारीतन्त्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय स्वागत योग्य छ । यो कर्मचारीमा मात्र नभएर सरकारी वेतनधारी पेशाकर्मी शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय तथा महाविद्यालय कर्मचारी, निगम कर्मचारीमा पनि लागू हुनु पर्दछ । तर, यी क्षेत्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्दा व्यक्ति मतदाता र उम्मेद्वार हुने निर्वाचनमा आधारित एकल ट्रेड युनियन अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ । सरकारी वेतनधारी बाहेकका श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारमा संकुचन हुनु हुँदैन । 

५.विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धजस्ता अलोकतान्त्रिक प्रयास सरकारले गर्नु हुँदैन । भातृ तथा भगिनी संगठन बनाउने नबनाउने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित दलको हो। तर, स्ववियू निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीमा गर्नु उचित हुन्छ 

६.गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन गत निर्वाचनमा रास्वपाको वाचापत्रमा प्रष्ट उल्लेखित राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो । आगामी बर्षको प्रारम्भ मै स्थानीय तह निर्वाचन हुनु पर्ने समय नजिक आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सम्बन्धित ऐन, नियमावली संशोधन गर्न तत्परता देखाएको छैन। सरकारले अबिलम्ब यो प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ ।  

७.बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, सामान निकाल्ने अवसर र घर टहराको क्षतिपूर्ति बिनै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाइएको, तीन भूमिहीनको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएको, होल्डिङ सेन्टरमा मानवीय व्यवहार नगरिएको र अझै भबिष्यको सुुनिश्चितता नभएको, बैकल्पिक व्यवस्थापन बिनै होल्डिङ सेन्टरबाट समेत लखेटिएको कुरा सर्वथा निन्दनीय छ । 

सरकारले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरी जसरी देशभरि डोजर आतंक मच्चाउन खोजेको थियो, सर्वत्र विरोेध र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नरोकिएको भए करिब ५२ लाख सुकुम्बासी, भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित हुन्थे । नयाँ सरकारको बहादुरी र काम देखाउने हतारोमा भूमि समस्याको दीर्घकालिन समाधान नदिइकन गरिएको यो राज्य–अत्याचार देशको इतिहासमा कलंकका रुपमा चित्रण हुनेछ ।  

८.प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यमलाई मात्र दिन गरेको परिपत्रप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । नेपाल टिभी, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समितिजस्ता निकाय अनावश्यक भइसकेका संस्था र संरचना हुन । यिनलाई एकिकृत गरी सार्बजनिक संचार प्राधिकरण बनाउने वा निजीकरण गरिनु पर्दछ । यस्ता संस्थाले अनुदान तथा विज्ञापन बिशेषाधिकार खोज्नुको साटो निजी क्षेत्रसंग आफै प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ । सरकारी विज्ञापन अवसरमा निजी संचार माध्यमलाई बन्देज गरिनु हुँदैन ।

९. देशका ८६ बढी चिया उद्योग बन्द हुँदा सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु निन्दनीय हो । चिया निर्यात जटिलताबारे भारत सरकारसंग अबिलम्ब संवाद गरी समस्या गर्नु पर्नेमा सरकारले कुटनीतिक अपरिपक्कता र गम्भीरता अभावको प्रदर्शन गरेका छ । ६० हजार बढी मजदुर, करिब १४ हजार चिया किसान र ७० अर्ब बढीको पुँजीगत लगानी प्रभावित हुने, देशकै मुख्य निर्यातजन्य उत्पादनमध्ये एक चिया उद्योगप्रतिको सरकारी बेवास्ता किमार्थ उचित हैन।  

१०. आर्थिक बर्ष २०८३÷२०८४ को बार्षिक बजेटमार्फत् बिमारी, विद्यार्थी र विद्युत महशुलमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गर्दछौं । आयकर छुट सीमा बृद्धिको स्वागत गर्दछौं । स्वास्थ्य बिमा सेवा सीमित र भुक्तानी स्थगनको विरोध गर्दछौं । आवश्यक समायोजनसहित स्वास्थ्य बिमा अबिलम्ब शुरु गर्न माग गर्दछौं । 

११.उल्लेखनीय संख्यामा छोटी भन्सार कार्यालय खारेजी र सीमाञ्चलबासीको घरायासी उपभोगका सामानमा सीमापार खरिदमा रु १०० माथिको बन्देज गलत हो । कम्तीमा सीमाञ्चलबासीलाई जिल्ला वा पालिका वर्गिकरण गरी सीमापार घरेलु खरिदको अधिकार दिइनु पर्दछ । खारेज गरिएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना र नयाँ बन्दै गएका साना सीमा बजारमा थप छोटी भन्सार कार्यालय स्थापित हुनु पर्दछ । 

१२.अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम बाग्लेद्धारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८३–२०८४ को बार्षिक बजेट कतिपय अर्थमा प्रतिगामी देखियो । कम्युनिष्टहरुलाई राजनीतिक चुनौति दिने र मध्यम वर्ग लक्षित गर्ने नाममा सरकारले २०.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक र श्रमिक वर्गलाई सैद्धान्तिक रुपमै अपमान गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौती गर्न सक्ने नियत झल्काएको छ । 

बजेटको संरचनागत समस्या जहिको त्यही छ । चालु, वित्तिय र पुँजी खर्च अनुपातमा कुनै गुणात्मक भिन्नताको संकेत छैन । ऋण लिएर ऋण तिर्ने विगतको परम्परा जस्ताको त्यस्तै कायम राखिएको छ । जीडीपी र बजेट खर्चमा सार्बजनिक ऋण भार अनुपात घटाउँदै जाने प्रयास छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र गुणात्मक विकासतर्फ सार्थक परिकल्पना र प्रयास छैन । अल्पविकसित देशहरुको समूहबाट स्तरोन्नति गर्ने अवसर ३ बर्ष पर सारेर कमजोर आत्मविश्वास प्रदर्शन गरेको छ । 

१३.अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, तरलता अस्वभाविक रुपमा बढेको, ब्याजदर घटेको, मूल्यबृद्धि आकासिएकोे, लगानी र उद्यमशीलता माहौल बिग्रिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई ‘पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने’ गरिनु अनुचित हो ।  

१४. डिजिटल गवर्नेन्स, कार्यालयहरुमा छिटो छरितो कार्य, जिल्लास्तरका मालपोत, नापी कार्यालयका कार्य पालिकामा पठाउने, मन्त्रालयको संख्या कटौती र अन्य कतिपय प्रशासनिक सुधारलाई हाम्रो पार्टी सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दैछ । तर, गृहमन्त्रीमाथिको कृत्रिम तथा अपारदर्शी छानविन, कर दर चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको आपराधिक विगतले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, नैतिक छवि र सदाचारको आव्हानलाई धूमिल बनाउने पार्टीको ठहर छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्तो संवैधानिक आयोगमाथि धम्की र दबाब, मन्त्रीहरुका ‘खुट्टा भाँच्ने’ जस्ता अभिव्यक्ति असभ्य, अमर्यादित र विधिको शासन विपरित हुन । पुराना सेटिङ भत्काउने कुरा ठीकै हो, तर त्यसको ठाउँमा आफू अनुकुल नयाँ सेटिङ बनाएर न्यायालयको निस्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।  

भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धिकरणका मुद्धामा भएका केही कर्वाही सकारात्मक छन तर आफ्नालाई सुनपानी÷गंगाजल छर्केर चोख्याउने÷जोगाउने, आफ्नै पार्टी सभापतिका मुद्धा भटाभट फिर्ता लिने र अरु पार्टीका नेतामाथि सोही प्रकृतिका कार्वाही चलाउने कुराले राज्यको निष्पक्षता सुनिश्चित हुँदैन ।   

१५.प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘नेपालले भारतको जमिन मिचेको’ अभिव्यक्ति दिनु लज्जाजनक र बचकनापनको पराकाष्ठा हो । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद बैठकमा मात्र हैन, सार्बजनिक रुपमै देशबासीसंग औपचारिक क्षमायाचना गर्नुु पर्ने पार्टीको ठहर छ ।   

१६.संसदीय लोकतन्त्र मूलतः प्रधानमन्त्री पद्धति हो । संसदमा उठ्ने मूल प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनै पर्दछ । संसद बैठक छल्ने, बैठक अवज्ञा गर्ने वा जवाफदेहिता पन्छाउने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृतिले प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्दछ । यो प्रवृतिलाई कुनै पनि बहानामा समर्थन गर्न सकिन्न । 

१७.बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बने यता देशको कुटनीतिक सम्बन्ध कमजोर र अविश्वासनीय बनेको छ । दुुबै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरु नयाँ सरकारलाई दिल खोलेर विश्वास गर्नुको साटो ‘शंकाको सुविधा’ सहित ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको संकेत पाइन्छ । 

कुटनीतिज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्रीले समूहमा भेट्ने अभ्यासलाई जतिसुकै गौरवीकरण गरे पनि त्यो सही तरिका हैन । कुटनीतिमा देशदेशका चासो, सरोकार र स्वार्थ फरक हुन्छन । सामुहिक बैठकबाट तिनको प्रस्तुति र हल हुन सक्दैन । 

छिमेकी देश भारतले ‘राज्य–राज्य सम्बन्ध’ मा चीसोपन उत्पन्न भएपछि समानान्तर रुपमा ‘पार्टी–पार्टी सम्बन्ध’ का लागि पहलकदमी लिएको देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण कुटनीतिक अर्थ यही हो । 

चीनले बिआरआई लगायत विगतका सम्झौतालाई गति दिने छाँट देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो कुटनीतिक शैली र कमजोरी अबिलम्ब सच्याउनु पर्दछ । राष्ट्रिय हितमा अडिक रही छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरुलाई दीगो सम्बन्धको विश्वासनीय आधार प्रदान गर्नु पर्दछ । 

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछिका एकसय दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले एक सय दिनमा गरेका उपलब्धिका कामहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरिएको हो । उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार गठनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुसार विभिन्न संरचनागत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको बताए । 

उनले संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई १७ सदस्यीयमा सीमित गरेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयको संरचनालाई घटाएर १८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपेको जानकारी दिए । यसबाट राज्यलाई वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन निजामती सेवामा रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ ल्याइएको र त्यसअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको बताए । 

उनले भने, ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र तटस्थ बनाउन दलीय रूपमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश २०८३ ल्याएका थियौं । सो बमोजिम निजामती २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी खारेज गरिएको छ ।’ 

त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार अघि बढाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ । जसले खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, स्वच्छता र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरेको गरिएको छ ।

विधेयकमा मालसामान, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको खरिदका लागि विशेष कार्यविधिमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले हुम्ला र भोजपुर बाहेक ७५ वटा जिल्लामा राहदानी घरदैलोमै पुर्याइने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

हाल सम्म २ लाख ६ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ढुवानी गरेको उनले जानकारी दिए । जसमार्फत ५ हजार ७२८ थान राहदानी सेवा ग्राहीको घरदैलोमा पुगेको बताए ।

पोखरेलले नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालीम, अध्ययन बढुवालाई थप व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा छैँठौं संशोधन नियमावली २०८३ स्वकृत गरेको बताए ।

उनका अनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन गरेको र यसबाट ११ हजार भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेको छ । त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । 

सार्वजनिक जग्गा छानबिन संरक्षण सम्बन्धी आयोग राहुल आयोगलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषद् बाट निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले दार्चुलाको दुम्लिङमा ८५ दिनमै निर्माण सम्पन्न भएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गरेर फर्किएका छन् । 

काठमाडौं आइपुगेर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पुल स्थानीयको मागअनुसार निर्माण गरिएको र उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

उनले दार्चुलाको दुम्लिङ क्षेत्र अत्यन्तै विकट रहेको उल्लेख गर्दै सडक र सञ्चार पूर्वाधार अझै पर्याप्त नभएको बताए । नेपाली सेनाले सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको र दूरसञ्चार सेवा विस्तारका प्रयास भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए ।

महाकाली नदी क्षेत्रमा थप पुल निर्माणका लागि भारतको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै साम्पाङले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको बताए । ‘भारतको लिखित सहमति आएपछि मात्रै त्यहाँ पुल बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । 

तिङ्कर क्षेत्रमा नेपालीतर्फ सडक नहुँदा स्थानीय भारतीय भूभाग हुँदै आवतजावत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली भूभागमै सडक निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सरकारको कामबारे प्रतिक्रिया दिँदै साम्पाङले ‘कोसिस भएको छ, तर त्यसको परिणाम जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। महँगी नियन्त्रणमा सरकारले अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ,’भने ।

साइबर कानुन संशोधनबारे उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने कानुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने बताए । ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा विरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। विरोध गर्नै नपाउने कानुन बनाउनु हुँदैन,’उनले भने । 

झोलुङ्गे पुल निर्माणको श्रेयबारे उनले राम्रो कामको जस सबैले लिनुपर्छ, नराम्रो कामको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ भन्दै विकास निर्माण सामूहिक प्रयासबाट सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे ।