एजेन्सी । नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपममा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

आइतबार दिल्ली प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भीआईपी आवागमनका कारण राष्ट्रिय राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा यातायात प्रभावित हुने जनाएको छ।

प्रहरीले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न तथा तोकिएका वैकल्पिक मार्गहरू अपनाउन आग्रह गरेको छ।

विमानस्थल, रेल्वे स्टेसन तथा अन्तरराज्यीय बस टर्मिनल जाने यात्रुहरूलाई यात्राका लागि अतिरिक्त समय छुट्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।

साथै, गन्तव्य दिल्ली नभएका व्यावसायिक सवारीसाधनलाई सहर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

विमानस्थल जाने यात्रुहरूलाई मेट्रो प्रयोग गर्न विशेष आग्रह गरिएको छ, किनकि मेट्रो सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको र कुनै अवरोध नभएको प्रहरीले जनाएको छ।

शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन सदस्य तथा साझेदार देशहरूको खुला सत्रमा सहभागिता रहनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सात देशका नेताहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण अफ्रिका, कजाखस्तान, फिलिपिन्स, इजिप्ट, बुरुन्डी, युगान्डा र नाइजेरियाका नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

सम्मेलनको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसासँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ।

यसअघि शनिबार नेताहरूले सर्वसम्मत रूपमा ‘नयाँ दिल्ली घोषणा–पत्र २०२६’ पारित गरेका थिए।

‘लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपन ः समावेशी विश्वव्यापी विकासको भविष्य निर्माण’ मुलधेयका साथ जारी सम्मेलनमा खुला सत्र नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपमको समिट हलमा आयोजना हुनेछ।

खुला सत्र भारतको अध्यक्षतामा सेप्टेम्बर १२–१३ मा आयोजना भइरहेको दुईदिने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

यस सत्रले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई साझा चासोका विषयमा छलफल गर्ने तथा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उपायहरूबारे विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, समावेशी विश्वव्यापी आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। (एएनआइ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव र कालोबजारीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले आफूलाई दैनिक हजारौं नागरिकले ग्यास नपाएको गुनासो गर्ने गरेको बताइन् । पसलमा ग्यास हुँदाहुँदै पनि व्यापारीले बिक्री नगरेको गुनासो आउने गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘मलाई दिनमा हजारौं कल आउँछन् आशिका दिदी, पसलमा ग्यास छ तर पसलेले ग्यास बेच्न मान्दैनन्,’ उनले भनिन् ।

उनले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर नागरिकलाई दुःख दिने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारभन्दा माफिया शक्तिशाली भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिन् ।

‘यो त लासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै जस्तो भएन र सभामुख महोदय ? के यो देशमा सरकारभन्दा ठूलो माफिया नै हो त?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन् ।

ग्यास अभावका कारण पसलमा ग्यास देख्दादेख्दै पनि जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले सरकारको जवाफ मागिन् । जनताले दुई तिहाइ मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले यस्तो अवस्था हेर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन् ।

यदि वास्तवमै ग्यासको अभाव भएको हो भने सरकारले तत्कालै ग्यास उपलब्ध नभएको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस अवस्थामा नागरिकलाई वैकल्पिक रूपमा दाउरा प्रयोग गरेर खाना पकाउन भन्नसमेत सरकार तयार हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘यदि साँच्चिकै ग्यास छैन भने आजै, अहिले नै ग्यास छैन भनेर सरकारले घोषणा गरिदिनुपर्यो । जनतालाई दाउरा खोजेर भात पकाएर खाऊ भन्न सक्नुपर्याे,’ तामाङले भनिन् ।

उनले ग्यासको समस्या समाधान नगरी पटक–पटक मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि व्यंग्य गरिन् । 

महिनैपिच्छे ग्यासका लागि मात्र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दै जाने हो भने ग्यासको लाइनभन्दा मन्त्रीहरूको लाइन बढी हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिनौंपिच्छे ग्यासको लागि मात्र मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्दै जााने हो भने ग्यासको लाईन भन्दा मन्त्रीहरुको लाइन बढी हुने छ ।’ 

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि, पर्यटन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र कार्यविभाजनपछि दुई दलले सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र जनउत्तरदायी बनाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

भदौ २२ गते सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक चुस्तता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट पुनरावलोकनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको केन्द्र बनाइने

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जिम्मेवारीको निगरानी र सुशासनको केन्द्रका रूपमा थप प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख छ।

सबै मन्त्रालय तथा निकायको आवधिक कार्यसम्पादन समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिन स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । अन्तरमन्त्रालय तथा निकायबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना विकास गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

२०८० सालअघि बनेका ऐन तथा नियमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने तथा विद्यमान कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेशलाई आवश्यकता अनुसार कानुनी संरचनामा ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

लगानी, कृषि र पर्यटनमा जोड

प्रदेशमा लगानी विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउने कार्यक्रम बनाइने भएको छ।

प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा स्थानीय तहका केन्द्र र मुख्य बजार जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

अनियन्त्रित बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको संरचनागत व्यवस्था गरी ग्रामीण विकासका नयाँ योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ।

व्यावसायिक जडीबुटी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने तथा पर्यटन विकासमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।

स्वास्थ्यमा ५० शय्याको अस्पताल

कोशी प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) सम्पन्न गर्ने र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।

धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तथा मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

बिदाका दिन अस्पताल सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर सेवा सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा राखिएको छ।

युवालाई रोजगारी, किसानलाई सहुलियत

उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम विस्तार गर्दै थप बजेट व्यवस्था गरिने भएको छ।

चाक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेती गरी नगदेबाली उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई थप सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बनाइने भएको छ। बाँदरबाट बालीनालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

अधुरा तर महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा थप बजेट व्यवस्था गरी परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउने तथा प्रदेशस्तरीय महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइने भएको छ।

सिँचाइसँगै सोलार पावरको विकास र प्रयोगका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीबारे कानुनी व्यवस्था गरिने

जनस्तरबाट व्यापक माग भएका तथा आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पु¥याउन सक्ने विषयलाई प्रचलित कानुनको दायरामा राख्दै स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय विकास गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम अघि बढाइने भएको छ।

आईटी र विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रयोग हुने सरकारी सफ्टवेयर आवश्यकता अनुसार विकास गर्ने तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन र भण्डारणका लागि प्रदेशस्तरीय भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

विद्युतीय शासन तथा विद्युतीय साक्षरता विस्तार गर्दै आईटीसम्बन्धी तालिममार्फत युवालाई स्वरोजगार तथा रोजगारीका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र लागुऔषध नियन्त्रण

प्रदेश सरकारले तयार गरेको विपद् जोखिम डिजिटल म्यापिङ तथा पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वय थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

दुर्घटना न्यूनीकरणसँगै लागुऔषध सेवन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि थप उन्नत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशका स्थायी संरचना स्थापना गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रंगशाला तथा व्यायामशालालगायतका संरचना निर्माणमा विशेष पहल गरिने जनाइएको छ।

वन क्षेत्रका खाली जमिनको सदुपयोग तथा बूढा, पुराना र ढलेका रुखको उचित व्यवस्थापनमार्फत जनतालाई काठदाउराको सुविधा उपलब्ध गराउने र सरकारको स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्रदेशसभामा रहेका अन्य दल, सरोकारवाला, विज्ञ तथा विशेषज्ञको सुझाव र परामर्शलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने दुई राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलमा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक, बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती, रेवतीरमण भण्डारी तथा एमाले प्रदेश कमिटी सचिव राजकुमार भण्डारी रहेका थिए।

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी शहीद दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले बाढीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

रसुवा बाढीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको १३ औँ दिनको पुण्यतिथिका दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणासहित सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने र सो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

१. एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । 

२.रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यपार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारू गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनस्र्थापन योजना अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल लगायत अन्य सहुलियत तथा सुविधान उपलब्ध गर्ने ।

३.साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कूल २५ हजार मेट्रिकटन परिणामको चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४.रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क औषधि उपचार, मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने ।

५.विसं २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने ।

६.संवत् २०८३ साल भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीको कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरुप उक्त घटना भएको १३ औं दिनको पुण्यतिथीको दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने । उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं नियोगहरूमा नेपाली झण्डा आधा झुकाउने ।

७.नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा श्री नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको भिषण बाढीपछि तिब्बती अधिकारकर्मी र वातावरणविद्हरूले चीनसँग पारदर्शिता कायम गर्न, सीमापार जलसम्बन्धी तथ्यांक समयमै सार्वजनिक गर्न र भविष्यमा यस्ता विपद् रोक्न जवाफदेही बन्न माग गरेका छन् ।

भारतको हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्क (आइटिएन ) र स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत–इन्डियाले तिब्बतको क्यिरोङ क्षेत्रमा भएको हिमताल तथा हिमपहिरोसम्बन्धी घटनाको विश्वसनीय सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताएका हुन् । उनीहरूले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई प्रभावित क्षेत्रमा निर्बाध पहुँच दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।

तिब्बत नीति संस्थान (सीटीए) अन्तर्गत वातावरण तथा विकास डेस्ककी अनुसन्धानकर्ता धोनदुप वाङ्मोले चीनले नेपाल र भारतजस्ता तल्लो तटीय मुलुकसँग पर्याप्त सूचना साझा नगरेको आरोप लगाइन् ।

चीनले जवाफदेहिता नलिए भविष्यमा पनि यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले सीमापार नदीको जलस्तर र हिमताल जोखिमसम्बन्धी जानकारी खुला रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बत नेटवर्ककी वरिष्ठ वातावरण अनुसन्धानकर्ता लोबसाङ याङ्त्सोले तिब्बतबाट बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले निर्माण गरिरहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना भारतका लागि चेतावनी हुन सक्ने टिप्पणी गरिन् । नेपालमा देखिएको विपद्ले सीमापार नदी व्यवस्थापनमा समयमै सूचना आदानप्रदानको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ ।

अधिकार समूहहरूले बेइजिङले बाढीसम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने वा आफन्तसँग सम्पर्क गर्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई दण्डित नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । साथै नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई सीमापार जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक र पूर्वसूचना समयमै उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

यता चीनले भने बाढीसम्बन्धी भिडियो सेन्सर गरेको र सूचना लुकाएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीनको सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली खुला र पारदर्शी रहेको तथा विपद्लाई आधार बनाएर गरिने आरोपहरू तथ्यहीन रहेको बताएका छन् । एएनआई

काठमाडौं । दक्षिणपश्चिम चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको जिरोङ सीमा नाका जोड्ने मुख्य सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उद्धारकर्मीहरूले प्राकृतिक अवरोधसँग जुधिरहेका छन्।

बुधबार आएको भीषण पहिरोका कारण नाकासम्म पुग्ने स्थलमार्ग अवरुद्ध भएको थियो।

उत्तरी नेपालमा हिमनदीको विनाशकारी बाढीका कारण आएको पहिरोपछि ठूलो स्तरको उद्धार तथा खोजी अभियान जारी छ।

हिमनदी खस्दा बरफ, चट्टान, हिलो र पानीको ठूलो भेल चीन–नेपाल सीमा क्षेत्रतर्फ बगेको थियो। केही मिनेटमै आएको उक्त भेलले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो।

क्षेत्रीय सरकारले आइतबार बिहान दिएको जानकारीअनुसार शनिबार साँझ ६ बजेसम्म जिरोङ नाकामा आएको भीषण पहिरोमा १६ जनाको मृत्यु भएको र ५४६ जना अझै बेपत्ता छन्।

यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नौं सय नाघेको छ । 

चीनको आपत्कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले आइतबार राज्य स्वामित्वको इन्जिनियरिङ तथा उद्धार संस्था चाइना एनेङबाट ११० जना उद्धारकर्मी र २८ वटा भारी उपकरण घटनास्थलमा पठाएको छ।

उनीहरूले यस क्षेत्रको प्रमुख सडक सम्पर्कका रूपमा रहेको जी२१६ राष्ट्रिय राजमार्गका क्षतिग्रस्त खण्डबाट भग्नावशेष हटाउने काम गरिरहेका छन्।

सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म सडकका क्षतिग्रस्त खण्ड पूर्ण रूपमा खुलाउनुपर्ने स्थानबाट करिब १.१ किलोमिटर दूरीसम्म अवरोध हटाउने काम अघि बढिसकेको छ।

उद्धारकर्मीका अनुसार सोमबारको दिन सम्पूर्ण उद्धार तथा सडक खुलाउने अभियानका लागि महत्वपूर्ण चरण हो। उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने स्थान अत्यन्तै साँघुरो छ।

चट्टान खस्ने र पहिरो जाने जोखिम, तीव्र गतिमा बगिरहेको पानीले सडकको आधार कटान गर्ने समस्या तथा नदीको साँघुरो खोँचमा ठूलो मेसिन प्रयोग गर्न कठिनाइ जस्ता चुनौती रहेका छन्।

यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै उद्धार टोलीले काम गर्ने प्रक्रियामा समेत परिवर्तन गरेको छ। घटनास्थलमा रहेका उद्धारकर्मीका अनुसार सामग्री बोकेर आउने सबै ट्रकले निर्देशनअनुसार पहिले यू–टर्न लिनुपर्ने, त्यसपछि काम भइरहेको स्थानसम्म रिभर्स गरेर ढुंगा झार्नुपर्ने र त्यसपछि एक्स्काभेटरमार्फत ती ढुंगा प्रयोग गरी सडक भर्ने काम गरिनेछ।

हाल घटनास्थलमा रहेको चाइना एनेङको आपत्कालीन उद्धार टोलीले बिहान ७ बजेदेखि मध्यरातसम्म निरन्तर काम गर्नेछ। त्यसपछि मौसमको अवस्था हेरेर थप जनशक्ति परिचालन गर्ने तथा कामको गति र कार्यतालिका समायोजन गरिने उद्धार टोलीले जनाएको छ। सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । अपर त्रिशुली २१६ मा कार्यरत सव–इन्जिनियर महेश रावल र उमेश रावलले आफ्नै आँखा अगाडि साथिहरुलाई बाढीको भेलले बगाएको भाबुकता व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै राज्यले बाहिर देखिएकाकाहरुको उद्धारसँगै सुरुङभित्र फसेकाहरुको पनि खोजीकार्यमा तिब्रता दिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

हाइड्रो पावरमा सब–इन्जिनियरकारुपमा कार्यारत अछाम पञ्चदेवाल विनायक नगरपालिका ७ पुल्लेतोलाका उमेश रावलले आफूहरु भोटेकोशीको भेलबाट केही मिनेटको अन्तरले मात्रै बाँच्न सफल भएको बताए । आफूहरु बाँचेर आउन सफल भएपनि आफ्नै आँखा अगडि साथिहरुलाई भेलले बगाउँदा निकै नै पीडा भएको जनाए । अपर त्रिशुली २१६ मा ड्याम, पावर हाउस र टनेल गरेर ३ हजार बढी कर्मचारी कामदार कार्यरत रहेकोमा १ हजारबढी सम्पर्कविहीन रहेको हुनसक्ने बताए ।

‘सपनाजस्तै लाग्छ त्यो क्षण, बाढी आउने केही जानकारी थिएन, एक्कासी स्वाँस्वाँ र सुँसु गरेको आवाज आएपछि बाहिर निस्कदा त विशाल भेल देखा पर्यो, कयौं साथिहरुलाई बगायो, केही हामी भिरमा घाँस समाएर उम्मकन सफल भयौं,’ रावलले भने । 

बाढीबाट क्षणभरको अन्तरमा बाँच्न सफल सोही आयोजनामा सब–इन्जिनियरकोरुपमा कार्यारत अछाम पुल्लेतोलाकै सुरुङमा कार्यारत महेश रावलले केही भाग्न सफल भएपनि धेरै साथिहरु सुरुङभित्रै फसिरहेको जानकारी दिए । उनिहरुको उद्धारको पहल चाँडो गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘म लगायत केही साथिहरुमात्रै भाग्न सफल भयौं, धेरै सुरुङभित्रै फस्नु भएको छ, उहाँहरुको जीवन रक्षाका लागि खोज तथा उद्धारको पहल गर्दा सकुशल हुने सम्भावना बाँकी छ ।’

काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले शुक्रबार नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हालै नेपालमा भएको पहिरो विपद्प्रति शोक सन्देश पठाएका छन्।

आफ्नो सन्देशमा सीले चीन र नेपालबीचको केरुङ–रसुवा सीमा नाकामा हालै गएको भीषण पहिरोमा ठूलो मानवीय क्षति हुनुका साथै मानिसहरू बेपत्ता भएको र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

चिनियाँ सरकार र जनताका तर्फबाट सीले मृतकहरूप्रति गहिरो समवेदना तथा शोकसन्तप्त परिवार, घाइते र विपद् प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरूप्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त गरेका छन्।

सीले चीनले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार, प्रभावित मानिसहरूको स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापना, घाइतेहरूको तत्काल उपचार, मानवीय क्षति न्यूनीकरण र थप विपद् हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

चीन र नेपाल हिमाल र नदीद्वारा जोडिएका तथा साझा भविष्य भएका मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै सीले नेपालका उद्धार प्रयासमा सक्रिय रूपमा सहयोग गर्न र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आवश्यक सहयोग तथा समर्थन उपलब्ध गराउन चीन तयार रहेको बताएका छन्।

दुवै देशका जनताले मिलेर विपद्लाई पार गर्दै यथाशीघ्र आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न सक्ने विश्वास पनि सीले व्यक्त गरेका छन्।

सोही दिन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई शोक सन्देश पठाएका छन्।

काठमाडौं । रसुवाबाट प्रवेश गरेको ठूलो बाढी धादिङको गल्छीसम्म आइपुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका उपसचिव, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी शान्ति महतका अनुसार बाढी नेपाल प्रवेश गरेको करिब आधा घण्टापछि गल्छीसम्म पुगेको जानकारी प्राप्त भएको हो ।

महतका अनुसार बाढीका कारण नेपाल टेलिकम (एनटीसी) र एनसेलका टावरमा क्षति पुगेकाले सञ्चार सम्पर्क प्रभावित भएको छ । दुवै दूरसञ्चार कम्पनीसँग समन्वय गरी टावर मर्मतको काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । केही स्थानमा उद्धार आवश्यक परेको जानकारी आएपछि नेपाली सेनाका तीनवटा हेलिकप्टर तत्काल परिचालन गरिएको महतले बताइन् । स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेलिकप्टरसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘क्षतिको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन। एक–दुईवटा घटनामा उद्धार गर्नुपर्ने जानकारी आएपछि हेलिकप्टर तत्काल पठाएका छौँ,’ महतले भनिन् ।

प्राधिकरणले प्रारम्भिक रूपमा बाढी हिमपग्लाइका कारण आएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । महतका अनुसार नदी केही समयअघि हिमपहिरोका कारण थुनिएको र थुनिएको नदी अचानक खुलेपछि ठूलो बाढी आएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको हो । 

यद्यपि बाढीको वास्तविक कारणबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । 

उनका अनुसार बाढी नेपालमा बिहान ८ः४० बजे प्रवेश गरेको थियो भने प्राधिकरणले रसुवाबाट करिब बिहान ९ बजे घटनाबारे जानकारी प्राप्त गरेको थियो । 

महतले सीमापारबाट आउने यस्ता विपद्का घटनाबारे पूर्वसूचना प्राप्त गर्न चीनसँग थप समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । नदीको माथिल्लो भाग चीनतर्फ रहेकाले नेपालमा बाढी प्रवेश गरेपछि मात्रै जानकारी प्राप्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्ता घटना बढ्दै गएकाले नेपाल र चीनबीच समझदारीपत्र (एमओयू) गरी सीमा–पार विपद् सूचना तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताइन् ।

बाढीको अवस्थाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसिरहेको महतले जानकारी दिइन् । यसअघि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कमान्ड पोस्टको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । 

उनका अनुसार नीतिगत तथा ठूलो निर्णय आवश्यक पर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय परिषद्बाट निर्णय हुनेछ । अहिले भने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थालगायतका निकायलाई उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्र, हेलिकप्टर कम्पनी तथा राफ्टिङ एसोसिएसनसँग भएका सम्झौताअनुसार उनीहरूलाई अन्यत्र परिचालन नगरी आवश्यकताअनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै थप विवरण संकलन तथा आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । 

इलाम । श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय श्रमदाता तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न नसक्ने शासनको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन् । 

इलाममा आयोजित जनहातेमालो भेटघाट तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै किरातीले आफूहरू सत्ता र पदका लागि नभई श्रम तथा उत्पादनमार्फत जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने अभियानमा रहेको बताए । किरातीले नेपालमा उत्पादन बढाउन सके देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने बताए ।

‘प्लेन र मोबाइल बनाउन नसकिएला, तर टमाटर, प्याज, धनियाँ र अदुवा फलाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी ड्रेस लगाएर श्रमदाता खेतबारीमा जाने र उत्पादन बढाउने अभियान चलाउँछौँ ।’

किसानले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारको समस्या हुन नदिने दाबी गर्दै उनले किसानका उत्पादनलाई कम्पनीमार्फत बजारसम्म पु¥याउने र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने बताए । ‘किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कम्पनी निर्माण गर्छौँ,’ उनले भने ।

नेपाल विकासमा पछि पर्नुको कारण विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु रहेको किरातीको भनाइ थियो । उनले सामाजिक विभेदको उदाहरण दिँदै सीप र श्रम गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्न नसक्दा देश अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे । सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यंग्य गर्दै किरातीले अहिलेको सरकारको ‘चाबी एम्बुलेन्स चालकको हातमा परेको’ जस्तो भएको बताए ।

‘जता बाटो खाली देख्यो उतै कुद्छ, ट्राफिक लाइट हेर्दैन र गुडेपछि रोक्न पनि जान्दैन,’ उनले भने, ‘श्रम संस्कृति पार्टी भने सबैलाई मिलाएर, नियम मानेर चल्ने बसको चालक हो ।’ 

आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आए पनि पदभन्दा जनताको समस्या समाधान महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘मलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्नुभयो, तर म आफैँ मन्त्री बन्ने र जनताको समस्या नबन्ने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन,’ किरातीले भने ।  

उनले श्रम संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन विभिन्न प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई त्यस्ता गतिविधिबाट सचेत रहन आग्रह गरे । ‘हामी बगेको पानी हौँ, गन्तव्यमा पुगेरै छाड्छौँ,’ उनले भने, ‘पछाडि फर्किने समय छैन ।