काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले समाजमा रहेका लैङ्गिक विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै महिला तथा बालबालिकाका लागि समान अधिकार र अवसरहरू सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार नागरिक समाजको प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री साहले महिलाहरूले विकासको बलियो स्तम्भको रूपमा भूमिका सक्ने भएका कारण आफू महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरू मिलेर समाजमा रहेका लैङ्गिक विभेदहरूलाई अन्त्य गरी महिला तथा बालबालिकाका लागि समान अधिकार र अवसरहरू सुनिक्षित गर्न, समान अवसरका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । महिला सशक्तीकरण आवश्यक छ । र महिलाहरूले विकासको बलियो स्तम्भको रूपमा भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरामा म आफै दृढ विश्वस्त छु । म महिला अधिकारको लागि निरन्तर तत्पर रहेको छु ।’

उनले महिला र बालबालिकाहरूका लागि सहज र समान समाज विकासको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुको साथै सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

‘त्यसैले महिला र बालबालिकाहरूका लागि सहज र समान समाज विकासको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुको साथै सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यो सम्मेलन महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरणमा ठुलो योगदान पुर्‍याउनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु । महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरणका लागि भएका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै समाधानको बाटो पहिल्याउनेछ भन्ने आशा गर्दै तथ्यपरक प्रतिवेदन बन्नेछ भन्ने विश्वास लिन चाहान्छु,’ उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधानका लागि एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन् । एनआरएनएमा आरके शर्मा र डा.बद्री केसी दुई पक्षबिच विवाद भइरहेको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय केसी पक्षलाई काम गर्न बाटो खुलेपछि शर्माले सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएपछि विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । संघको वार्षिक साधारणसभा तथा एनआरएनए डेको विशेष समारोह काठमाडौँस्थित सोल्टी होटेलमा आयोजना गर्ने तयारी भएपछि शर्मा समूहले त्यसलाई रोक्न माग समेत गरेको छ ।

तर एनआरएनए का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संघको एकताबद्धता र भविष्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार एकता महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको निर्देशनसहित पत्र पठाएपछि, महतोले यसलाई संघको दीर्घकालीन हितका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै सबै पक्षलाई यसमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन् ।

महतोले एनआरएनएलाई संस्थामात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अभियानका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘एनआरएनए भनेको विदेशमा सिकेको सिप र कमाएको पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन खोज्ने अभियान हो ।’ उनले संघमा देखिएको विवाद र मतभेदलाई सामान्य ठहर गर्दै भने, ‘केही मानिसहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संघमा अप्ठ्यारो पर्न गएको छ, तर यो ८० लाख नेपालीको साझा संगठन हो, जसको मनमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य मात्र छ ।’

महतोका अनुसार, १००–२०० जना व्यक्तिहरूले संघलाई विभाजन गर्न खोजे पनि बाँकी सबै नेपालीहरू एकताको पक्षमा रहेका छन्, र संघलाई अघि बढाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्देशन दिएकाले यसलाई संघलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा महतोले व्याख्या गरे । ‘अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न भनिसकेपछि सबैलाई सजिलो भएको छ, र यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै संघलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ महतोले भने । उनले अहिलेका सबै विवादहरूलाई पर सारेर एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न आह्वान गरे ।

महतोले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई सर्वोपरि ठहर गर्दै यसै आधारमा एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । उनले भनाइमा जोड्दै भने, ‘अहिले कुनै पनि सभाहरू गरेर मनमुटाउ बढाउनुहुँदैन, हामी सबैले परराष्ट्रको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ महतोका अनुसार, अदालतले एकताको महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ, र अब सबैले शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिको मार्गदर्शनमा महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ ।

महतोले अदालतको फैसलालाई आ–आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेर समाधान खोज्न नहुने उल्लेख गरे । ‘अदालतले एकताको मार्ग देखाइदिएको छ, त्यसैले हामी सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। जब हामी एक भएर अघि बढ्छौँ, अदालतका सबै मुद्‍दाहरू आफैँ समाधान हुन्छन् ।’

त्यस्तै, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनलाई अपरिहार्य ठहर गर्दै सबै पक्षलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा एनआरएनए एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित पूर्व अध्यक्ष शेष घलेलाई पठाएको पत्रलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै संघको एकताबद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध बनाउन एकता महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी कसैले पनि दायाँबायाँ गर्न मिलदैन। अबचाहिँ सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ एनआरएनएलाई अघि बढाउन सबै नेताहरू र सदस्यहरूले आफ्नो अडान र व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाडेर संघको बृहत्तर हितका लागि एकताको महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।

उनले एनआरएनएमा साधारणसभा गर्ने पक्षमा रहेका बद्री केसी र उनका समर्थकहरूले पनि आफ्नो अडान र घमन्डलाई छाडेर संघको हितमा एकताको लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको विचार होलान् तर संघलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन सकिएको छैन। त्यस कारण उहाँहरूले आफ्नो अडानलाई छाड्नुपर्छ ।’ उनले संघका लागि सबैले उदार हृदयले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन हुने संकेत देखिएको छ । एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औं बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो, जसको नेतृत्वमा शेष घले रहेका छन् । यसबारे संस्थापक अध्यक्ष सहितका अभियन्ताहरूसँग पनि छलफल भइसकेको जानकारी आचार्यले दिएका छन् ।

आचार्यका अनुसार, एनआरएनएलाई एकताबद्ध नगरेसम्म संघको हितमा काम गर्न नसकिने र नेपालको विकास र समृद्धिमा समेत यसको नकारात्मक असर पर्नेछ । उनले भने, ‘एनआरएनए एकता नभएसम्म यो संस्थाको हित हुन सक्दैन र नेपालको समृद्धिमा साझेदार बन्ने कुरामा पनि ठूलो आघात पर्न सक्छ ।’

आचार्यले संघलाई चलायमान राख्न र देशको समृद्धिका लागि व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाड्न सबैलाई आह्वान पनि गरे । उनले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन आगामी ६ महिनाभित्रै हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता नदिएको एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनबाट चयन भएका तीन अध्यक्षमध्येका एक, आचार्यले अब संघलाई कानुनी र वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तर मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले संघको केन्द्रीय सचिवालयमा पत्राचार गरेको विषयलाई लिएर डा.बद्री केसी समूह असन्तुष्ट छ । केसीले ६ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा संघको सचिवालयमा पठाएको पत्रको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको औचित्य साबित नभएको उनले बताए। केसीले गैरआवासी नेपाली संघको शनिवार हुने वार्षिक साधारणसभा र ’एनआरएनए डे’ विशेष समारोहलाई अवरोध गर्ने मनसायका साथ पत्र आएको हुनसक्ने आशँका गरे । 

कीर्तिपुर (काठमाडौँ), ८ कात्तिक: कीर्तिपुरको एक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहनुभएका राजकुमार प्याकुरेल शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत समाज शास्त्र (एमएसएसइडी) को अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ । थप शैक्षिक उपाधि चाहिएपछि भौतिक रुपमा कक्षामा उपस्थित हुन नसकेपछि उहाँ अहिले अनलाइन कक्षामा जोडिएर अध्ययन गरिरहनुभएको छ । 

कक्षामा भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने आफूजस्ता धेरैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा निकै उपयोगी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “टाढाबाट पनि पढ्न मिल्ने, दिउँसो आफू अरु काममा व्यस्त हुने हामी जस्तालाई यो कक्षा बरदान सवित भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । आफूहरु अनलाइन कक्षाको पहिलो समूह भएकाले पाठ्यपुस्तक हात नपरे पनि आफूले खोजेर पढ्ने बानीको विकास भएको उहाँको भनाइ छ ।  

अर्का विद्यार्थी ज्ञानु पहाडी अन्य पेसामा रहेका विद्यार्थीलाई काम नछोडी शैक्षिक उपाधि दिलाउन अनलाइन कक्षा राम्रो विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । इन्टरनेट र उपयोगी मोबाइल फोन नहुँदा भने यो चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि उहाँको धारणा छ । कुनै दिन अनलाइनका कक्षा लिन नभ्याइएमा डिजिटल रेकर्ड हेरेर उक्त छुटेको कक्षा लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विभिन्न स्रोतबाट अध्ययन सामग्री खोज्छौंँ र शिक्षकलाई देखाउँछौँ । उहाँबाट यससम्बन्धी मार्गदर्शन पाएपछि त्यसै अनुसार सच्च्याउँछौँ” उहाँले भन्नुभयो । 

समयसमयमा हुने बन्द हड्ताल, परीक्षा केन्द्र तोकिने, क्याम्पसको आन्तरिक विवाद आदि अनेकौँ कारणले नियमित कक्षा नहुने, भएकै कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थित न्यून रहने गरेको छ । शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण पनि कयौँ दिनसम्म कक्षा नहुने समस्या अनलाइन कक्षाले समाधान दिएको छ । भौतिक कक्षामा भन्दा अनलाइन कक्षामा हाजिर हुर्नुपर्ने, दिइएका गृहकार्य गर्नै पर्ने, तोकिएकै दिन बुझाउनै पर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीका सबै गतिविधि श्रव्यदृश्य रेकर्ड हुने कारण सही अर्थको पठनपाठन हुने सम्बन्धित शिक्षक विद्यार्थी बताउँछन् ।  

त्रिविमा अनलाइन कक्षाको सुरुआत कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को सुरुतिर अर्थात्  बन्दाबन्दी हुनुभन्दा एक महिनअघि भएको हो । त्यतिबेला देशमा कतै पनि अनलाइन कक्षाबारे सोचाइ नै रहेको थिएन । त्यसबेला दूर शिक्षासम्बन्धी एक प्रयोगका रुपमा त्रिविको शिक्षा शास्त्र सङ्कायले एमएड तहको कार्यक्रम इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसको केही महिनापछि नै बन्दाबन्दी भएकाले भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सम्भव भएन । त्यसपछि त अनलाइन कक्षा नै अनिवार्य विकल्प बन्न पुगेको थियो । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म अनलाइन कक्षाबाटै पठनपाठन हुन थाल्यो ।

घरै बसेर विश्वविद्यालयको उपाधि 

पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुमा भर्ना हुने दिन क्याम्पस जाने र त्यसपछि एकैपटक जाँच दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नै बाध्यता वा क्याम्पसका कारण विद्यार्थीलाई भर्ना भएपछि कक्षा लिनुुपर्छ भन्ने सोच विस्तारै हराउँदै जाँदा पछिल्लो समय विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । कतिपय विद्यार्थीमा पढ्नभन्दा अरु उद्देश्यले भर्ना हुने प्रवृत्ति नभएको होइन । त्यसैले कक्षामा देखिने सङ्ख्याभन्दा परीक्षा दिने बेलामा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्थ्यो ।  

समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि त्यो समस्या त समाधान भयो तर ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य, आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार नै ४० प्रतिशत गरिएका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या नै घट्दै गयो । कक्षामै उपस्थित भएर पढ्न धेरै विद्यार्थीलाई समस्या रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले घर वा कार्यस्थलमै रहेर पनि विश्वविद्यालयका कक्षा लिन सकिने विकल्पको रुपमा अनलाइन कक्षाप्रति आकर्षण बढेको हुनसक्ने विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत राजनीतिक शास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख केशवराज पौडेल बताउनुहुन्छ । 

अनलाइनमा पढाउँदा हरेक कक्षाको डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले शिक्षकले पढाएको कुरा र विद्यार्थीले त्यस कक्षामा गरेको अन्तक्रिर्यासमेतको अभिलेख बस्छ । “विद्यार्थी र शिक्षक कसैले पनि ढाट्न सक्ने अवस्था रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । यसका साथै विद्यार्थीले दिइएका गृहकार्य  तत्काल बुझाउनु पर्ने र शिक्षकले त्यसमाथि गरेको मूल्याङ्कन पनि डिजिटलमै राख्नुपर्ने भएकाले अन्यथा नहुने हुँदा यसको प्रभावकारिता रहेको उहाँको भनाइ छ । कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति, उसको सक्रिय सहभागिता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र दिइएका अङ्कबारे कसैले प्रश्न उठाएमा वा उजुरी परेमा समेत श्रब्यदृष्यसहितको प्रमाण पेश गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । 

काम गर्दै डिग्री खोज्नेहरुका लागि उपयोगी 

अनलाइन कक्षा एउटा एनरोइड मोबाइल वा ल्यापटप कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट  पुगेको देशको जुनसुकै कुनाबाट पनि लिन सकिन्छ । काम वा अन्य कारणले आफू बसेको स्थान छोडेर विश्वविद्यालयका कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि निकै प्रभावकारी रहेको प्राध्यापक पौडेलको भनाइ छ । “खासगरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन चाहने तथा कक्षामा उपस्थित हुन नसक्नेलाई यसले उपयुक्त विकल्प दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 
विगतमा जागिरेहरुले काम गर्दै पढ्दा कतिपय अवस्थामा कक्षा लिएको र कार्यालयमा हाजिर गरेको दिन एउटै परेर समस्या सिर्जना हुने र अख्तियारमा उजुरी समेत लाग्ने  गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “तर यसमा अनलाइन कक्षा भनेरै शैक्षिक उपाधि दिइने हुँदा कर्मचारीले कार्यालय समयमा पढ्न गएको वा कक्षा नलिई शैक्षिक उपाधि लिएको भन्ने दोष रहँदैन”, उहाँले थप्नुभयो । विद्यार्थीले घरमा, यात्रामा वा कुनै पनि ठाउँमा कक्षा लिन सक्दछन् । 

घरपायक परीक्षा केन्द्र

भौतिक कक्षामा जस्तो पढेका क्याम्पसका लागि तोकिएकै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि यसमा विद्यार्थीलाई छैन । नयाँ कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँको  स्नातकोत्तर तह अध्ययन हुने क्याम्पसमा गएर यसको प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । देशभर एक सय आठ स्थानमा रहेका क्याम्पसमध्ये कुनै पनि क्याम्पसबाट उक्त परीक्षा दिन सकिन्छ । शुरुमा भर्ना हुन भने विद्यार्थीले विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भर्नापछि प्रत्येक समेष्टरको शुरुमा र अन्तिम परीक्षाअघि गरी दुईपटक प्रत्यक्ष उपस्थितिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट शिक्षक–विद्यार्थीबीच राम्रोसँग अन्तक्रिया हुनेछ । 

कक्षाका लागि शुरुमा माइक्रोसफ्ट एप्लिकेशनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई कक्षामा कसरी बस्ने, आएका डिजिटल पाठ्यसामग्रीलाई कसरी लिने र गृहकार्य सम्बन्धित शिक्षकलाई कसरी बुझउने भन्ने पनि सिकाइन्छ । साथै विद्यार्थीले आफूले दिएको उत्तर र त्यसबापत शिक्षकले दिएको अङ्क तत्कालै हेर्न र थप छलफल गन पाउँछ ।  अनलाइन कक्षा पढने त्रिविका विद्यार्थीलाई अहिले माइक्रोसफ्टले एक टेराबाइट स्थान उपलब्ध गराएको छ । इन्टरनेटकै माध्यमबाट विद्यार्थीले त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयलगायत थुपै देशका विश्वविद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी डिजिटल स्रोतको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 
अनलाइन कक्षाको सुविधाका कारण शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली, समाजशास्त्रअन्तर्गतका १५ वटा विषय विभागहरुले अनलाइन कक्षा शुरु गरेका छन् । सबैतिर गरी हाल तीन सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन् । यसको प्रभावकारिता देखेर विज्ञान जस्ता प्रयोगशाला आवश्यक भएका विषयबाहेक त्रिविका अन्य संस्थान र सङ्कायले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गर्न खोजेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।  शिक्षा शास्त्र सङ्काय प्रमुख प्राध्यापक डा शम्भु खतिवडाका अनुसार गत वर्ष शिक्षाशास्त्र सङ्कायकै अङ्ग्रेजी र गणित कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट भर्र्ना लिन शुरु गरिएको हो । स्नातकोत्तर तहको सामाजिक अध्ययनमा भने प्रत्यक्ष भर्ना मात्र लिइएको थियो । राजनीतिक सङ्कायले बल गरेरै अनलाइन चलाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या पाँचबाट बढेर ५५ पुग्यो । अहिले त्रिविमा  सामाजिक अध्ययनको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । पहिलो वर्षमा एक सय २०, दोस्रोमा एक सय ३५ र तेस्रा वर्षमा ६० जना भर्ना भएर परीक्षा समेत दिइसकेका छन् । 

भौतिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती 

प्रविधिकै सहयोगमा चलाउनु पर्ने हुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालन त्यति सजिलो भने छैन । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैसँग अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त हुने स्मार्टफोन वा ल्यापटपसँगै भरपर्दो इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ । पढाउन सर्वाधिक सहज हुने स्मार्टबोर्ड नै चाहिने हो तर ती सबै कुरा सबै ठाउँमा सहज हुँदैन, शिक्षकको व्यक्तिगत ल्यापटप प्रयोग गरेर यो सबै गरिरहेका छौं”,  प्राध्यापक पौडेल भन्नुहुन्छ ।

प्रत्यक्ष कक्षा लिनका लागि त्रिविले नियुक्त गरेका शिक्षक र प्राध्यापकहरुलाई अनलाइन कक्षाका लागि अनुकूल हुने गरी आवश्यक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अनलाइन कक्षाको अर्थ इन्टरनेटमार्फत जोडिनु मात्र नभई कक्षालाई कसरी सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई गृहकार्य र पाठ्यसामग्री कसरी दिने आदि विषयमा पनि व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । “कक्षालाई बढीभन्दा बढी अन्तक्रिर्यात्मक बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग पूर्ण अभ्यस्त बनाउनैपर्छ”, डा खतिवडा बताउनुहुन्छ । प्रविधिमा अभ्यस्त भएका शिक्षकले प्रभावकारी कक्षा लिएको तर अभ्यस्त नभएका कतिपय शिक्षकलाई प्रस्तुतीकरणमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । त्रिविको नियमित बजेटबाट अनलाइन कक्षाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएको डा खतिवडा बताउनुहुन्छ ।  

इनरुवा (सुनसरी), ८ कात्तिक: वर्षायाममा बाढी आउँदा सप्तकोसीको राक्षसी रूप देखिन्छ । पूर्वीपहाडी जिल्ला र अन्य ठूला नदीमा पानीको सतह बढनेबित्तिकै सप्तकोसी नदीमा पानीको बाहव बढ्दै जान्छ र नदी आसपासका क्षेत्रमा तहसनहसको स्थिति बन्दा देश, विदेशको ध्यान सप्तकोसी नदीमा केन्द्रीत हुन्छ ।     
      
वर्षायाममा पानी र बाढीले भरीभराउ हुने सप्तकोसी नदीमा सुख्खायाममा भने बालुवा नै बालुवा देखिन्छन् । धेरै ठाउँमा त बालुवाका टापु नै देखिन्छन् । यी टापु देख्नेले भन्छन्, “नदीको सतह उच्चो भयो, नदी क्षेत्रमा बालुवा तथा गेग्य्रान भरिँदा वर्षात्मा नदी उर्लिएर त्यस आसपास सुनसरी र सप्तरी क्षेत्रका बासिन्दालाई त्राहिमान बनाउन थाल्यो ।”     
      

 सप्तकोसी नदीमा बर्सेनि बाढीसँगै बगेर आउने बालुवा, लेदो, माटो र गेग्य्रान थुप्रिएर नदीको सतह उच्च हुँदै गइरहेको छ तर यसको व्यवस्थापन नहुँदा नदीको पानी बस्तीमा पस्ने खतरा छ । नेपाली काँग्रेस इनरुवाका उपसभापति प्रदिप ढकाल धेरै वर्षदेखि यो समस्या समाधान नभएको र यसतर्फ सरोकार भएका निकायको समेत ध्यान नगएको बताउनुहुन्छ । “पूर्वमा कञ्चनगङ्घादेखि पश्चिममा लामटाङ हिमाल (गोसाईकुण्ड) सम्मको ठूलो भू–भागमा फैलिएको सप्तकोशी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो । तिब्बत र नेपालका हिमाल, पहाड, तराई हुँदै भारतको गङ्गा नदीमा गएर मिसिने यस नदीले निम्त्याउने विपद्ले यी सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      

 सुनकोसी, दूधकोसी, इन्द्रावती, तामाकोसी, अरुण, तमोर, लिखु सहायक नदी मिसिएर बग्ने सप्तकोसी नदीमा बालुवा थुप्रिदै गएपछि नदीको गहिराई कम हुँदै गई सतह पुरिदै जाँदा हरेक वर्ष जोखिम थपिँदै गएको छ ।     
      
 सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–६ का देवचन्द्र झाले कोसी नदीको गहिराई कम हुँदै गएपछि आसपास क्षेत्रमा जोखिम बढेर बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।     
      

 नदीको भूइँसतह माथि उठ्दै गएपछि नदीको बाढी तटबन्ध छेउसम्म आउने गरेको र बस्ती क्षेत्रमा पसेर हरेक वर्ष डुबान हुने गरेको कोसी क्षेत्रका जानकार तथा पत्रकार बाबुराम कार्कीको भनाइ छ । “हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हुने भूक्ष्यका कारण समथर क्षेत्रमा फैलिएको कोसी नदी क्षेत्रको सतह वृद्धि भएको छ । थोरै मात्र पानीको मात्रा बढ्दा पनि बाढीले ठूलो रूप लिने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      

 बराहक्षेत्र–९ का भिम कार्की विगत वर्षमा पहाडबाट ठूलो पानी र बाढी उर्लेर आउँदा पनि खासै असर नपर्ने यस नदीमा पछिल्ला दिनमा सामान्य बाढी आउँदा पनि उग्र रूप देखिने गरेको बताउनुहुन्छ । “पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षा हुनासाथ सप्तकोसीमा पानीको मात्रा बढ्ने गरेको छ । नदीले वर्षाका चार महिना (जेठ, असार, साउन, भदौ) आफ्नो रौद्र रूप देखाउँदै आएको छ । बाढीसँगै बगेर आउने बालुवाजन्य सामग्रीले नदी उच्च हँुदै जादा यहाँ बालुवाका टापु बनेका छन् । पहाडी क्षेत्रबाट आएको नदीको पानी बगेर जाने तर पानीसँगै बगेर आउने माटो, बालुवा यही थुप्रिने गर्दा समस्या छ तर सरकारले सफाइमा ध्यान दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      
 इनरुवाका वरिष्ठ पत्रकार शशि कोइराला बाढीमा आउने बालुवाजन्य सामग्री थुप्रेर नदी निर्बाध बग्न नपाएकै कारण समस्या सिर्जना भइरहेको सुनाउनुहुन्छ । कोसी ब्यारेजको ढोकाले पूर्वीपहाडी जिल्लाबाट ल्याउने बालुवा, रुख, माटो, गेग्य्रान निर्वाध रूपमा बग्ने अवस्था नरहेको र त्यसरी थुप्रेका सामग्रीको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ ।     
      

 सन् १९६२ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको कोसी ब्यारेजका ढोका भारतले आवश्यकतानुसार मात्र खोल्ने गरेको छ ।     
      
 सप्तकोसी डुबान, कटान तथा बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्याक्ष लालबहादुर लिम्बुले कोसी नदीले आफ्नो प्राकृतिक सीमा पार गर्दै सतह उच्च हुँदै गएपछि नदीले धार परिवर्तन गर्दै गएको बताउनुभयो । नदीलाई आफ्नै अवस्थामा फर्काउन सतहबाट बालुवाजन्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।     
      
 नौ लाख क्युसेक पानी धान्न सक्ने क्षमता भएको नदीमा पछिल्ला केही दशकदेखि एक लाख ५० हजार क्युसेक पानीको बहाव हुनेवित्तिकै निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय नेत्र घिमिरेले बताउनुभयो ।     
      
 कोसी योजना विराटनगरका सम्पर्क तथा सह भू–आर्जन अधिकृत प्रमोद पौडेल पनि सप्तकोसी नदीमा गेग्य्रान जम्मा हुँदा वर्षायाममा जोखिम बढेको बताउनुहुन्छ । समस्या बढ्दै गए पनि स्थानीयस्तरमा आफूहरूले केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । “विसं २०११ वैशाखमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोसी योजनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको अधिकार परामर्श दिने र अनुगमन गर्ने मात्र रहेकाले यहाँको समस्या समाधानका लागि सरकारकै तहबाट पहल गर्नुपर्ने हुन्छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।     
      
 सप्तकोसी नदीमा गत भदौ २४ गते राति छ लाख ५५ हजार ३७० क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव हुँदा कोसी ब्यारेजमाथि रोड भएर बगेको थियो । यसलाई भारतको गङ्गा नदीले भन्दा बढी बालुवा थुपार्ने नदीको रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।  

काठमाडौँ, ७ कात्तिक : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको सय दिनको उलपब्धि सार्वजनिक गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ भन्नुभयो ।     
      
 “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।”     
      
      
 (सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छः)     
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको शपथ लिँदै थिएँ, तपाईंहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ । किनभने यो सरकार तपाईंहरूको आशा, तपाईंहरूको सपना, र तपाईंहरूको विश्वासले बनेको हो ।     
      
  त्यो दिन मैले तपाईं नाममा शपथ लिनुकोे दुईवटा कारण छन् ।     
      
  पहिलो, तपाईंकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो ।     
      
  दोस्रो, यो सरकार तपाईंकै लागि बनेको हो ।     
      
  आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ । तर म यहाँ तपाईंहरूलाई तथ्याङ्कको लामो सूची सुनाउँदै छैन । किनकि अङ्कहरू आफैँमा के हुन् र ? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अङ्कहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन् ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  गएको साउन ६ गते मैले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थिएँ ।     
      
  ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।     
      
  पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालयअन्तर्गत के–के काम थालेका छौँ र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौँ । र, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता ग¥यौँ । सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाए । पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको सङ्ख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गथ्र्यो ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  जब म नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै थिएँ, त्यसको केही दिन अघिदेखि नै हामी त्रिशूली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रुसहित बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौँ । त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो । गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक प¥यो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युतलगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।     
      
  विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरूको परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम अघि बढायौँ । पीडितपरिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित ग¥यौँ । बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले दुई लाखका दरले राहत पाएका छन् । बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार ५५५ परिवारलाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।     
      
  प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौँ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।     
      
  यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैँ आयो । ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए । राजधानी आउने÷जाने सबै बाटा बन्द थिए । प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो । पहिले त मानिसहरू डराएका थिए—सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो । तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरू चालु अवस्थामा पु¥याए, अब बन्दै बन्दै भनिएको बिपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे । यस वषर्को दसैँमा पनि काठमाडौँ छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब आठ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो । दसैँमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिए ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पु¥याएको थियो । ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरु नै भइसक्नुपर्ने थियो । तर स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) समेत भएको रहेनछ, अस्थायी वासको लागि दिइने २५ हजार राहतमै पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ ।     
      
  हामीले यस समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो ।     
      
  अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनायो, तर सरकार सम्हालिँदै अघि बढ्यो ।     
      
  लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसान दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए । बितेको एक सय दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।     
      
  त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसान, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् ।     
      
  कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन् । बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमाबापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ । हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ ।     
      
  हामीले संसद्मा भनेका थियौँ—निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्नेमध्ये सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन् ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेला प्रस्तुत गरेको अर्काे प्राथमिकता थियो– उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन ।     
      
  काम गर्ने युवाहरूलाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनुपर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विनाधितो २५ लाख रुपैयाँ सम्मको ‘स्टार्टअप’ कर्जा प्रवाह गरेका थियो । ती युवाहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा÷ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन् ।     
      
  यस वर्ष पाँच हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राप्त प्रस्तावहरूमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ ।’     
      
  आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ । हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ ।     
      
  भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।     
      
  भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।     
      
  सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, म प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन ।     
      
  हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।     
      
  नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।     
      
  वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।     
      
  चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  अभाव र गरिबीको जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको सेवा, हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता थियो । यसका लागि हामीले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ । कोशी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
  यसअघि तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेका छौँ । देशभरका १९ वटा सङ्घीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरी १८ सङ्घीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ ।     
      
  दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवालाई मध्यनजर गरी हामीले केही कामको थालनी गरेका छौँ ।     
      
  अब सवारी चालकले ‘ट्रायल पास’ गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउनेछन् ।     
      
  सवारी नियम उल्लङ्घनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लङ्घन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।     
      
  कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।     
      
  सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरुआत गरेका छौँ । अब तपाईंले सरकारी अफिसमा हुने तपाईंको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनु हुनेछ ।     
      
  लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितविना कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेगरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ ।     
      
  नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागू भएको छ ।     
      
  नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
  वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु सात लाखबाट रु १० लाख पु¥याइएको छ । बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूको परिवारलाई पनि रु १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी अनुमतिपत्र नभएकाहरू र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाहरूले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  देशभित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने यो सरकारको घोषित नीति हो । त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ । भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरहवा र पोखराको लागि हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध गर्न सफल भयौँ ।     
      
  अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौँ हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुनेछ । फ्लाई दुबईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवम् काठमाडौँ हुँदै भैरहवा र दुबईबीच उडान भर्नेछ । जजिरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवम् कुवेत र भैरहवाबीच सिधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ ।     
      
  क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले तीन सय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौँ । कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ ।     
      
  नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्नसक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, गत एकसय दिनको अवधिमा बङ्गलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो सङ्घर्षले संविधानसभामार्फत हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर ग¥यो । सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सीमित सरकारी कार्यक्रमजस्तो मात्र रहँदै आएको थियो ।     
      
  यस वर्ष भने, सरकारको प्रयासले पहिलोपटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागितासहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ । समाजका हरेक तप्का, वर्ग, क्षेत्र, पेसा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुसी यहाँ म तपाईंहरूसँग बाँड्न चाहन्छु । यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलोपटक ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेसाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुसी साट्ने मौका पाए । यसरी, राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवका रूपमा परिणत गर्यौँ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  पछिल्ला एक सय दिनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन् । ‘फास्टट्र्याक’को मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’भएको छ । नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो, र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ ।     
      
  सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । बितेको सय दिनमा चार हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ, र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ ।     
      
  ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा दुईवटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। साथै, चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेसन र त्रिशूली हब हाइब्रिड जिआइएस सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ ।     
      
  विषय त सानै होला तर खास ठाउँका लागि महत्वपूर्ण छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये, सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन । प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा, जब वाणिज्य बैङ्कको शाखा स्थापना भयो, करिब ५०० घरधुरीका तीन हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।     
      
  त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टू द होम’ (एफटिटिएच) सेवा अझै पुगेको थिएन । तर, गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि, अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पु¥याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’को नयाँ युगको सुरुआत गरेको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  कानुन वा नीति÷निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशिला हुन् । ती विना राज्य चल्नै सक्दैनन् । यस अवधिमा, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।     
      
  यस अवधिमा १७ वर्षअघि देखि थालनी भएको शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन हामी सफल भएका छौँ । त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ । आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद सन्देश हो ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  यस सरकारमा तपाईंहरूले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) छन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु । यी दुवै दल लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन् । यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुवै दलका साझा प्रतिबद्धता छन् । यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको स्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । अफवाह, झुठ, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ ।     
      
  हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिँदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौँ । हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं । विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौँ, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौँ । सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौँ ।     
 म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु– सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु गरियो । यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने ।     
      
  अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्ने छ । साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने छ । हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउनेछ ।     
      
  सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ । यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो । कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ ।     
      
  हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ‘ब्यूरोक्रेसी’ले निर्वाह गर्नुपर्छ । कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ– बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाहरूले ब्यूरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशङ्का गर्छन् ।     
      
  त्यसरी सुनाइएका कुराहरूलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु– कर्मचारीले नै काम गर्ने हो । ब्यूरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ ।     
      
  उहाँहरू पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ– राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ ।     
      
  सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बाबजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  हामीलाई राम्ररी थाहा छ—यो सरकारप्रति तपाईंहरूको अपेक्षा उच्च छ । तपाईंको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षाबीच सन्तुलन चाहिएको छ । हाम्रो सङ्कल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित छ ।     
      
  नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहौल खडा गर्न खोजेको छ । मिलेर सामना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सङ्कटबाट पनि राजनीतिक लाभ खोजिरहेको छ । तपाईंहरूले यस कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनुपर्ने छ ।     
      
  सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अवधिमा गर्ने कामका योजनाहरू आजबाट सुरु हुन्छन् । बितेका एक सय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन् ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  आउनूस्, हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीतर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाऔँ ।     
  धन्यवाद ।     
  ७ कात्तिक २०८१ 

काठमाडौँ, ७ कात्तिक : सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलहरुको आजको बैठकमा सरकारको सय दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा साथ एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।     
      

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको अवगत गराइएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतको स्वीकृति लिई पक्राउ गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।     
      

फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । यस्ता घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरुले आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।     
      

सरकारको हालसम्मको काम, आगामी योजनालगायत विषयमा यही कात्तिक ९ गते अर्काे बैठक बस्ने तय भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि आजको बैठकबाट तय भएको उहाँले बताउनुभयो ।     
      

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

“हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ । अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन आजीवन लागेका छौँ । हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।     

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, महासचिव मोहम्मद ईश्तियाक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।     

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारबाट समग्र कामको उपलब्धिबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

घोराही (दाङ), ७ कात्तिकः घोराही उपमहानगरपालिका–१८ सुपैला खुटीका ५७ वर्षीय श्रीधन घर्ती हिजोआज मौरी स्याहारमा व्यस्त हुनुहुन्छ । “लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताएपछि उहाँले व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन थाल्नुभएको १६ वर्ष पूरा भयो ।     
      

 हाल उहाँको फार्ममा एक सय ५० मौरीसहितका घार छन् । उहाँले वर्षमा सात टन मह उत्पादन गरेर लोभलाग्दो आम्दानी पनि गर्दै आउनुभएको छ । मौरीपालन गर्न सिकेपछि व्यावसायिक रूपमा लाग्नुभएका उहाँको घरबाटै मह बिक्री हुनेगरेको छ । वार्षिक रु १६ लाखको कारोबार गरिरहनुभएका पौरखी घर्तीले रु सात लाख बचत हुने बताउनुभयो । एक किलो मह रु पाँच सयमा बिक्री गर्दै आएको उहाँले सुनाउनुभयो ।     
      

 वर्षा र शिशिर याममा विशेष ध्यान दिएमा मौरीपालनबाट प्रशस्त प्रतिफल लिन सकिने भन्दै उहाँले मह उत्पादन र घार वृद्धि पनि सँगसँगै बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । गुणस्तरीय मह भएकाले अधिकांश मह घरबाटै बिक्री हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मौरीपालन व्यावसायिक रूपमा सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म आम्दानीका लागि अन्य कुनै पनि स्रोत खोज्न नपरेको उहाँको भनुभव छ । बुढ्यौलीमा अन्य पेसा गर्न नसिकरहेको अवस्थामा मौरीपालन व्यवसाय निकै सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस व्यवसायमा अलि बढी अध्ययनशील हुन आवश्यक रहेको छ, चरनका लागि घोराही उपमहानरपालिकाको माथिल्लो भेगतिर लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ७ कात्तिकः दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि कर्णालीका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगिएको छ ।     
      
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइमार्फत कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीको सेवा हुँदै आएको छ । कर्णाली अधिकांश क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएका कारण यो कार्यक्रममार्फत हेलिकोप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्याएर सुत्केरीको उपचार तथा गर्भवतीलाई सुत्करी गराउँदा यहाँका धेरैको ज्यान जोगिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंक रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।     
      

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रश्रव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आवमा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । आव २०७६÷७७ मा ८७, २०७७/७८ मा एक सय तीन, २०७८/७९ मा एक सय ६९ र २०७९/८० मा एक सय ६७, २०८०/८१ मा एक सय ६१ जना गरी हालसम्म सात सय १३ जनाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइले जनाएको छ ।     
      

कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्ण रूपमा १८ जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आंशिक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन् । कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा कर्णालीबाट मात्र ३९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जाजरकोटबाट सात जनाको अघिल्लो आवमा हवाई उद्धार गरिएको छ ।     
      

डोल्पाबाट १२, हुम्लाबाट छ, रुकुमपश्चिमा तीन, दैलेखबाट तीन, कालिकोटबाट पाँच जनाको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आव २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सात सय ६१ जनाको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुुभयो ।     
      

कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्लाबाट उद्धार गरिएका अधिकांश सुत्केरी तथा गर्भवतीको प्रदेश अस्पताल र नेपालगञ्जस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भएको छ । कर्णालीका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लाका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।     
      

प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका, ५४ वटा गाउँपालिका छन् । कुल ७९ स्थानीय तहका जम्मा सात सय १८ वडा छन् । अठचालिस पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले सडकसँग जोडिएका १२ स्थानमा रणनीतिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ५० शय्याको अस्पताल, सुर्खेतको मेहलकुनामा ५० शय्याको अस्पताल र प्रदेश अस्पताल छन् । अन्य जिल्लाका सदरमुकाममा १५ शय्याका अस्पताल छन् ।  

काठमाडौँ, ७ कात्तिकः हिउँ चितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइँदै छ । विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ ।     
      

यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ ।     
     

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको उपस्थितिमा दिवसका अवसरमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको हिउँ चितुवा सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ ।     
      

डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण र डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएको जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिने विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ ।     
     

जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्याएको र यसको प्रभावले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उहाँले बताउनुभयो । बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको महानिर्देशक डा कँडेलले बताउनुभयो ।     
      

“हिउँ चितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन् ।”     
 

हिउँ चितुवा संरक्षणमा लागि तीनै तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै महानिर्देशक डा कँडेलले विभागले स्थानीय समुदायमा चेतना फैलाउने, अनुगमन गर्ने तथा यसको अवस्था, स्थिति, चुनौती र समाधान उपायका बारेमा थाहा पाउन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो । “यसले गर्दा चोरी निकासीमा अलिकति भए पनि कमी आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले हिउँ चितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ । हिउँ चितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । हिउँ चितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ ।     
      

 हिउँ चितुवाको सङ्ख्या तीन सय देखि पाँच सय रहेको अनुमान     

      
हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ ।     
  

विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले उच्च हिमाली र कठिन भौगोलिकताका कारण हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरमा एकसाथ गणना गर्न सम्भव नभएकाले भूगोललाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी गणना गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो । पूर्वको कञ्चनजङ्घाबाट गणेश हिमालसम्म, मनास्लुबाट धवलागिरि हिमालसम्म र कालीगण्डकी नदीबाट अपीनपा संरक्षण क्षेत्रसम्मका भाग रहेका छन् । 

मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा क्षेत्रमा ९० हिउँ चितुवाको सङ्ख्या रहेको छ । यसको गणना ‘क्यामेरा ट्रयाप’बाट गर्ने गरिएको छ । “तराईमा स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक बाघ भएजस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक हिउँ चितुवा हो”, सिनियर इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँ चितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ ।”     
      

लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले हिउँ चितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँ चितुवा संरक्षण र कार्य योजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । योजनामा अनुसन्धान र अनुगमनमार्फत हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय स्थिति, सिकार, बासस्थानबारे ज्ञान बढाउने उद्देश्य लिएको छ । कार्ययोजनामा हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् ।     
      

छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, ६ कात्तिक : उत्तर कोरियाले मस्कोलाई युक्रेनको विरुद्धमा लड्न सेना नपठाएको जनाउदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि उत्तरकोरीयाली प्रतिनिधि किम सङले सियोलको दाबी “आधारहीन “ भएको दाबी गर्नु भएको छ ।     
      
 सियोलको जासुसी एजेन्सीले शुक्रबार प्योङयाङले रूसलाई सहयोग गर्ने सेना तैनाथ गरेको तथा एक हजार ५०० सेना रूसमा प्रशिक्षण गराइरहेको जनाएको थियो ।     
      

 उहाँले रुससँगको सैन्य सहयोगको आधारहीन विषयमा आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिक्रीया दिन आवश्यक महसुस नगरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा समितिको बैठकमा बताउनु भएको छ ।     
      
 सियोलको दाबी “उत्तर कोरियाको छवि बिगार्ने तथा सार्वभौम राज्यहरू बिचको मैत्रीपूर्ण र सहयोगी सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरिएकोसमेत उहाँले बैठकमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।     
      

 विश्वयुद्धपछि उत्तर कोरियाको स्थापना भएदेखि नै प्योङयाङ र मस्को सहयोगी रहँदै आएको र सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि अझ नजिक भई लामो समय देखि किम जोङ–अनले रूसमा हतियार पठाउँदै आएको दाबी सियोल र वासिङ्टनले गर्दै आएका छन् ।     
      

 उत्तर कोरियाले भने उक्त सैन्य तैनाती बारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन भने रूसले पनि सेना तैनाथ भएको पुष्टि गरेको छैन ।     
      
 यद्देपी नेटो र अमेरिकाले पनि सेना तैनातीको पुष्टि गरेका छेन्न, तर दुवैले यसलाई लामो समयदेखि चलिरहेको युक्रेन द्वन्द्वमा सम्भावित खतरा वृद्धिको रूपमा लिएका छन् ।     
      

 उत्तर कोरियाले सेना पठाउने तयारी गरिरहेको रिपोर्टहरू आफुले देखेको सुरक्षा परिषदलाई बताउदै यो विषय सत्य भएमा यसले चिन्ताजनक स्थितीको सङकेत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङघका लागि अमेरिकी दूत रोबर्ट वुडले बताउनु भयो ।     
 सेनालाई तत्काल फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्दै दक्षिण कोरियाली सरकारले उत्तर कोरियाको निन्दासमेत गरेको छ ।     
      

 उत्तर कोरियाले युक्रेनमा रुसको अवैध आक्रमणका लागि सेना पठाउनु आफ्नो देशका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागिसमेत सुरक्षा खतरा भएको हो सुरक्षा परिषद्ले जनाएको छ ।     
      
 दक्षिण कोरियाली समाचार एजेन्सी योन्हापले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सियोलले युक्रेनमा तैनाथ उत्तर कोरियाली सेनाको निगरानी गर्न कर्मचारीहको टोली पठाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । योन्हापले रूस समर्थक टेलिग्राममा युक्रेनी भूमिमा रूसी र उत्तर कोरियाली झण्डा देखाउँदै फोटो पोस्ट गरेकोसमेत रिपोर्ट गरेको छ ।