फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), २६ भदौः ताप्लेजुङ गोल्ड कप २०८१ को आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । सहयोग तथा टिकट बिक्रीबाट रु ५५ लाख ६४ हजार एक सय २९ आम्दानी भएको हो । 

कोषाध्यक्ष निरोज श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न रु ७३ लाख २० हजार सात सय ४८ खर्च भएको छ । हाल समितिले रु १७ लाख ५६ हजार छ सय १९ तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यो रकम स्थानीय तह, हाइड्रोपावर कम्पनी, सङ्घसंस्था तथा बास बिक्रीमार्फत सङ्कलित आम्दानीबाट तिर्ने योजना रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिकाले रु पाँच लाख सहयोग गरेको छभने मेरिङदेन र मैवाखोला गाउँपालिकाले रु एक–एक लाखका दरले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । अन्य पालिकाहरूले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले रु ५० हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छभने स्पार्क हाइड्रोपावर, पाथीभरा केबलकार र सानिमा मध्यतमोर हाइड्रोपावर लगायतका संस्थाबाट रकम उठ्न बाँकी रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

 खेल अवधिभर टिकट बिक्रीबाट रु २३ लाख ७६ हजार छ सय र विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिबाट रु ३१ लाख ८७ हजार पाँच सय २९ सङ्कलन गरिएको छ । यस रकमले प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण, खेलमैदान तयारी, स्टेज व्यवस्थापन, ट्रफी, मेडल, टिम व्यवस्थापनलगायत विभिन्न खर्च धानिएको छ ।

 पूर्वखेलाडीहरूको सम्मान, रेफ्री र अफिसियल व्यवस्थापन, यातायात, मिडिया, मेडिकल, तथा खाजा खर्च लगायतका विभिन्न शीर्षकमा पनि उल्लेखनीय खर्च भएको छ । साथै लाखेजात्रा सञ्चालन समितिले रु पाँच लाख ८८ हजार आठ सय १० को अचल सम्पत्ति जोडेको छ र रु १८ लाख ५० हजार बैङ्क खातामा राखेको छ । त्यसलाई आगामी योजनाका लागि सुरक्षित गरिएको कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २६ भदौ : नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाको विषयमा उठेका प्रश्नबारे संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आज बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले उपसभामुखको विषयमा सत्तासाझेदार दलहरुसँग छलफल र परामर्श गरी आवश्यक निर्णय लिइने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । 

“पार्टीका शीर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भयो । उपसभामुखको विषयमा संसदीय दलको बैठक राखी निर्णय गर्ने र सरकारमा आवद्ध दलहरुसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले राजिनामा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्न उपसभामुख रानालाई सुझाव दिनुभएको थियो । सोही विषयबारे पार्टीको धारणा बनाउन कांग्रेसले अनौपचारिक छलफल गरेको हो ।

ढोरपाटन (बागलुङ), २६ भदौ : मसानघाट अतिक्रमण हुन थालेपछि यहाँ दाहसंस्कारमा समस्या हुन थालेको छ । धेरै खोलानाला भए पनि ठाउँठाउँमा अतिक्रमण हुँदा खोला किनार नै साँघुरो बनेपछि दाहसंस्कारमा समस्या भएको हो ।     
     
कालीगण्डकी नदीसहित बागलुङमा काठेखोला, निसीखोला, तमानखोला, बडिगाड, भूजीखोला, दरमखोलालगायत दर्जन बढी खोलाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश खोला किनार अतिक्रमण भएको जनगुनासो छ । खोला किनार साँघुरो बन्दै गएपछि मसानघाट नै पुरिएका छन् । वर्षौँ अगाडिदेखि मसानघाटका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका खोला किनारमा हिजोआज कतै खेत बनेका छन् त कतै घर तथा भवन बनेका छन् ।     
     
डेढ दशक अगाडिसम्म सुनसान रहेको गलकोट नगरपालिकास्थित दरमखोला र गौदीखोला किनारमा पनि ठूलो बस्ती बसेको छ । गलकोटको हटिया बजार पनि खोला किनारमै बनेको छ । गौदीखोला किनारमा हटिया, नरेठाँटीसहितका बस्ती छन् । पहिले गौदीखोला र दरमखोला किनारका थुप्रै स्थानमा रहेका दाहसंस्कार गरिने ठाउँ अचेल अतिक्रमणमा परेका गलकोट नगरपालिका प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले बताउनुहुन्छ । उहाँकानुसार कतिपय दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ सडकले त कतिपय व्यक्तिगत संरचनाले गर्दा मासिएको हुन् ।     
प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “पहिले हटिया बजार छेउमा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ थियो, अहिले बजार बस्यो । पहिलेका धेरै ठाउँ सार्वजनिक ठाउँ अतिक्रमण भएका छन्, त्यसमा मसानघाटसमेत बाँकी नरहनु दुःखको विषय हो । यसैले नगरपालिकाले अतिक्रण रोक्नका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छ ।” प्रवक्ता भण्डारीले हाल नगरपालिकाका विभिन्न १० स्थानमा व्यवस्थित मसानघाट बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।     
     

निसीखोला गाउँपालिका पूर्णबहादुर क्षेत्रीले मसानघाट रहेका स्थानमा व्यक्तिगत तथा अन्य संरचना निर्माण गरिँदा समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो । “निसीखोलामा पर्ने जैमुरे घाट, तिल्जा, पञ्चासे, नौँमुरेलगायत दर्जन बढी घाट अहिले पुरिएर खेत बनेका छन् । कतिपय ठाउँमा सडक, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत संरचना बनेका छन् । मान्छेले आफ्नो अन्तिम गन्तव्यस्थानसमेत बाँकी नछोड्न जस्तो लाजमर्दो कुरा अरू के होला !”, उहाँको कथन छ ।     
     
 निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम घर्तीमगरले खोलाका केही घाट अतिक्रमण र केही बाढीले बगाउँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले हाल तीन स्थानमा व्यवस्थित घाट निर्माण गरेको र अतिक्रमित अन्य ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि आवश्यक तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।     
     
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्ग बरालले मसानघाटसहित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रण भएको मौखिक गुनासो सुनिए पनि उजुरी नआउँदा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका १० वटै पालिकामा अक्रिमण भएका जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरे पनि उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो । “धेरै ठाउँका नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ तर कसैले पनि लिखित रूपमा उजुरी गरेको अवस्था छैन । त्यसैले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ”, सहायक प्रजिअ बरालले भन्नुभयो, “उजुरी आउनेवित्तिकै नाप जाँच गरी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिने काम अगाडि बढाउछौँ ।”    

म्याग्दी, २६ भदौ : मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–५ ठिनीमा रहेको हिउँ चितुवा गुफामा पुग्ने पदमार्ग नुहँदा पर्यटकलाई समस्या भएको छ । मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकलाई भुलाउन र बसाई लम्बाउनका लागि उपयुक्त सम्भावना बोकेको हिउँ चितुवा गुफा पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको हो ।     
     
जोमसोम–ठिनी–ढुम्बाताल सडकदेखि गुफासम्म पुग्ने उकालोमा निर्माण गरिएको पदमार्ग भत्किएपछि पर्यटकलाई त्यहाँ पुग्न समस्या भएको छ । करिब तीन सय मिटर पदमार्ग निर्माण गर्न सकेमा पर्यटकलाई आवत जावत गर्न सहज हुने बताइएको छ ।     
     
कालोपत्रको तयारीमा रहेको जोमसोम–ठिनी–ढुम्बाताल सडकको ठिनीदेखि गुफासम्म पुग्ने व्यवस्थित पदमार्ग भएमा पर्यटकलाई सहज हुने ठिनीवासी निरज थकालीले बताउनुभयो । “गुफाको नाम हिउँ चितुवा राखिएका कारण नै हिउँ चितुवा र गुफाबीचको सम्बन्धका बारेमा धेरैलाई चासो छ,” उहाँले भन्नुभयो “गुफा भएकै ठाउँमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एक्यापले क्यामेराहरु राखेर हिउँ चितुवाको भिडियो र फोटोहरू खिचेको थियो । त्यो बेलामा चार वटा हिउँ चितुवा क्यामेरामा कैद भएकाले गुफा र हिउँ चितुवाको सम्बन्ध पुष्टि भएको हो ।”     
     

 गुफा रहेको क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँचितुवा आउने तथा गुफा र हिउँ चितुवा दुवैको प्रचारप्रसार हुने भएकाले ‘हिउँ चितुवा गुफा’ भनी नामकरण गरिएको थकालीले बताउनुभयो । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको हिउँचितुवा नेपालको हिमाली भेग सहित विश्वका १२ देशमा मात्र पाइन्छ ।     
     
 जोमसोम बजारबाट ठिनी हुँदै गाडीमा १० मिनेटको यात्रा गरी पाँच मिनेटको पैदल यात्रा गरेपछि गुफामा पुगिन्छ । वि.स. २०७१ मा उद्यान बनाउने क्रममा निस्कीएको माटो पन्छाउने क्रममा तीन वटा गुफाहरु भेटिएका थिए । १० मिटर भन्दा बढी लामो गुफाभित्र विभिन्न प्राकृतिक आकृतिहरु देख्न सकिन्छ । गुफाभित्रैबाट ठिनी गाउँ र जोमसोम बजार अवलोकन गर्न पाउनु यहाँको थप आकर्षण हो ।     
     
 अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप), नेपाल पर्यटन बोर्ड र घरपझोङ गाउँपालिकाले प्रवेशद्धार, पदमार्ग र गुफा परिसरमा पर्यटक बस्ने बेञ्च बनाएका थिए । धेरै बर्षात भएर प्रवेशद्धार देखि गुफा सम्म पुग्ने पदमार्ग भत्किएपछि समस्या भएको छ ।     
     
 पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख प्रेमप्रसाद पौडेलले हिउँ चितुवा गुफा जोड्ने पदमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख बजेट बिनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको उक्त बजेटबाट पदमार्ग निर्माण भएपछि पर्यटकहरुलाई सहज हुने र आगमन बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । 

झापा, २६ भदौ :  विर्तामोडस्थित कृषि थोक बजारमा इलामको दानाबारीबाट बिक्रीका लागि किसानले ल्याएको काँचो केरामा उपभोग अयोग्य पुष्टि हुनेगरी विषादीको मात्रा भेटिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विर्तामोडमा रहेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइमा आज बिहान इलामको दानाबारीका किसान कमल मगरले ल्याएको ७० घरी काँचो केराको तीन नमुना परीक्षण गरिएको थियो ।

ती नमुनामध्ये दुई नमुनामा कार्बामेट कीटनाशक विषादीको उच्च मात्रा फेला परेको प्रयोगशालाका प्राविधिक अम्बिका बोहोराले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काँचो केराको दुई नमुनामा कार्बामेटको रोकावट प्रतिशत ५२.८५ र ५३.११ पुष्टि भएको छ । अर्को एक नमुनामा भने ४४. ७६ प्रतिशत कार्बामेट भेटिएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलमा कार्बामेटको रोकावट प्रतिशत ४५ भन्दा उच्च फेला परेमा उपभोग अयोग्य ठहरिने हुँदा त्यसलाई विसर्जन गरिनुपर्ने प्राविधिक बोहोराले बताउनुभयो । विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भेटिएको तरकारी तथा फलफूललाई केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर पर्खेर हेर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । काँचो केराको विषादी अवशेष जाँच गर्दा अर्गानो फस्फेट कीटनाशक विषादीको मात्रासमेत उच्च पाइएको छ । अर्गानो फस्फेटको मात्रा २७ देखि ३५ प्रतिशतसम्म फेला परेको छ ।

विर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक नगेन्द्र सङ्ग्रौलाले उपभोग अयोग्य पुष्टि भएका तरकारी तथा फलफूललाई नष्ट गरिने र पर्खेर हेर्नुपर्ने भएमा कृषि थोक बजारकै क्वारेन्टाइनमा केही दिन राखेर पुनः विषादी अवशेष परीक्षण गरिने बताउनुभयो । केहीदिन अघि कृषि थोक बजारमा बेच्न ल्याइएको लट्टे सागमा पनि खान अयोग्य हुनेगरी विषादीको अवशेष पुष्टि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, २६ भदौः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष मुकेशकुमार यादवको मृत्युको कारणबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।     
     
दिवङ्गत यादवको स्मृतिमा आज महोत्तरीमा भएको श्रद्धाञ्जलीसभामा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । वडाध्यक्ष यादवको शव यही भदौ ९ गते महोत्तरीको बर्दिवास र औरही नगरपालिकाको सिमानामा फेलापरेको थियो । घरपरिवार र जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुले उहाँको हत्या भएको आशंका गर्दै उच्चस्तरीय अनुसन्धानको माग गर्दै आएका छन् ।     
     
वडाध्यक्ष यादवको हत्याको अनुसन्धानको माग गर्दै जिल्लास्थित राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालका नेताहरु केही दिनअघि राजधानीसम्म आएका थिए ।     
     

अध्यक्ष दाहालले यादवको निधन दुर्घटनाबाट भयो वा हत्या हो, यसको उच्चस्तरीय छानबिनका लागि सरकारलाई भनिएको र फेरि पनि त्यसका लागि आग्रह गरिने जानकारी दिँदै त्यसमा लापर्वाही नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीयले निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्ने बताउनुभएको अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।     
     
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष यादव राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र नभई मधेसको सामाजिक अभियन्ता पनि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले यादवको स्मृतिमा प्रतिष्ठान गठन गर्न र उहाँका छोराछोरीको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र जिल्ला पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले यसमा पार्टी केन्द्रको तर्फबाट पनि सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
मृतक यादवकी श्रीमती आइती यादवले शव र घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा दुर्घटनाभन्दा पनि हत्या गरेर दुर्घटना देखाउन खोजेको जस्तो देखिने बताउनुभयो । उहाँले श्रीमान्को निधनको सत्यतथ्य पत्ता लागे आफूहरुलाई न्याय हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पहल गरिदिन अध्यक्ष दाहालसँग अनुरोध गर्नुभयो ।     
     
स्वर्गीय यादवको स्मृतिमा आयोजित श्रद्धाञ्जलीसभामा माओवादी केन्द्रका अन्य पदाधिकारी, प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी र स्थानीयको उपस्थिति थियो ।    

काठमाडौँ, २६ भदौ : सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने सरकारी कर्मचारी शेयर कारोबारमा व्यस्त भई नाफा घाटाको हिसाब गर्न थालेपछि सरकारले कार्यालयमा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।   
 
विशेष गरी प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र कार्यालय समयमा आवश्यक काम छाडेर कर्मचारी शेयर कारोबारमा व्यस्त भएको भनी लिखित तथा मौखिक उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमगन गरेको थियो ।   
 
आयोगको अनुमगनपछि यही भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको निर्देशनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गर्ने प्रणाली (टिएमएस) सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयमा बसेर शेयर बजारमा निजी कारोबार गर्नु जायज नभएको ठहर गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो ।   
 
“नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टिएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र सो समयमा टिएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आवश्यक जाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु”, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगले गरेको पत्राचारको छायाप्रति राखेर सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ ।   
 
मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी कार्यालयमा टिएमएस प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो,“सरकारी कार्यालयमा बसेर शेयर बजारमा निजी कारोबार गर्नु कानुनी दृष्टिले पनि अमान्य छ । यसले सरकारी कामकाजमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ र सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएको गुनासो आइरहेको छ । यही जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अब सरकारले देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयमा शेयर कारोबार गर्ने प्रणाली (टीएमएस) प्रतिबन्ध लगाएको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, स्थानीय तहका कार्यालयमा टीएमएस नचल्ने बनाउन निर्देशन दिइएको छ । सरकारी कार्यालयमा अब सरकारी काम मात्र गर्न अनुरोध गर्दछु ।”  

काठमाडौँ, २५ भदौः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्नुभएको छ ।

उक्त विधेयकलाई अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा रु १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, रु १५ लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि रु १० करोडसम्मको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद र रु १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै चेकअनादरसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालिन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभएको थियो । 

 चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन”, विधेयकमा भनिएको छ ।

 चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

 त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नयाँदिल्ली, २५ भदौ :भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा जारी जातीय झडपको पछिल्लो चरणमा भएको हत्याको निन्दा गर्दै निरन्तर प्रदर्शन गरेपछि मङ्लबार कर्फ्यू जारी गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।     
     
मणिपुरमा हिन्दू मेइतेई बहुमत र मुख्यतया इसाई कुकी समुदायबिच एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आवधिक झडपहरू भईरहेका छन् । केहि महिनाको सामान्य शान्तिपछि दुई समुदायबिच फेरि शत्रुता बढेपछि झडपमा गत हप्ता कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो ।     
     
प्रहरीका अनुसार विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि सोमबार प्रहरीसँग झडप भएपछि मणिपुरको राजधानी इम्फाल र वरपरको उपत्यकामा कर्फ्यू लगाइएको हो ।     
     
इम्फालमा राज्यका राज्यपालको निवासको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी माथि विद्यार्थीहरूले ढुङ्गा तथा प्लास्टिकका बोतलहरू प्रहार गरेको प्रहरीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।     
     

 प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीसँग हतियार खोसी गोली हानेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।     
     
मणिपुरको स्थानीय सरकारले अर्को आदेश नआउन्जेले पूर्ण कर्फ्यूको. घोषणा गरेको छ ।     
     
प्रदर्शनकारीहरूले गत हप्ता “इम्प्रोभाइज्ड“ प्रक्षेप्य हतियार र ड्रोन आक्रमण गरेको आरोपमा कारबाहीको माग गरेपछि प्रहरीले मणिपुरमा हिंसाको वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ ।     
     
मेइतेई र कुकी समुदायहरू बिच लामो समयदेखि चलिरहेको द्धन्द्ध भूमि तथा सार्वजनिक रोजगारीको प्रतिस्पर्धाको विषयमा केन्द्रित छ ।     
     
यसै बीच अधिकारकर्मीले स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप लगाएका छन् ।     

काठमाडौँ, २५ भदौः नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले सहकारी ठगीको विषयलाई लिएर आफूमाथि लगाइएको आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ ।     
     
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले सहकारी ठगीमा आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै आरोपका छानबिन गर्न गृहमन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो ।     
     
सहकारी ठगीको अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुन लागेका बेला आफूमाथि लागेको आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले शीघ्र छानबिन गरेर टुङ्ग्याइनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले छानबिनमा सघाउने बताउनुभयो ।