सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
राष्ट्रिय महिला भलिबल : एपिएफ क्लब विजयी
काठमाडौँ, १३ वैशाख I विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित दर्ता गराएको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा आज भएको खेलमा एपिएफ क्लबले अर्को विभागीय टोली नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–२ सेटले पराजित गरेको हो । यसअघि एपिएफ क्लबले पहिलो खेलमा विभागीय टोली नेपाल प्रहरीको पुलिस क्लबलाई ३–१ सेटमा पराजित गरेको थियो ।
आजको खेलमा एपिएफले सुरुआती दुई सेट २५–२३ र २५–२३ अङ्कले आफ्नो पक्षमा पा¥यो । त्यसपछिका दुई सेट आर्मीले २५–१३ र २५–१४ अङ्कले जित्यो । खेलको अन्तिम निर्णायक सेट एपिएफ क्लबले १५–९ अङ्कले जित्यो । जितसँगै एपिएफ क्लबले पाँच अङ्क जोडेएको छ ।
प्रतियोगिताको विजेताले रु चार लाख ९९ हजार, दोस्रो हुने टोलीले रु दुई लाख ५० हजार, तेस्रो हुनेले रु एक लाख २५ हजार र चौथो हुने टोलीले रु ६२ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ ।
मटिहानीमा आगलागी : न खाने अन्न रह्यो, न फेर्ने लुगा
महोत्तरी, १३ वैशाख I बुधबार दिउँसोको आगलागीबाट घरबारविहीन भएकी महोत्तरीको मटिहानी–६ जरलहवागाछीकी मैमुन खातुनका आँखा अझै ओभाएका छैनन् ।
बनीबुतो गरेर सञ्चय गरिएको अन्नपात, लुगाफाटा र भाँडाकुडा सहित घरजलेर खरानी भएपछि अब जहान परिवार कहाँ लिएर कसरी पालिने भन्ने चिन्ताले मैमुनलाई पिरोलेको छ । बनीबुतो र खेत बढैया (अधिया) गर्दै जोहो गरिएका अन्नपात र क्षणभरमै खरानी भएपछि मैमुनका पति शेष फर्मुदका आँसु पनि थामिएका छैनन् । फर्मुद सुस्केरा हाल्दै भन्नुहुन्छ, “आब केना जिबै ! या अल्लाह (अब कसरी बाँच्ने हे ईश्वर) !”
मैमुन परिवारमा मात्रै होइन घरबारविहीन सो बस्तीका एक सय ६० भन्दा बढी आगलागी पीडित परिवारको व्यथा उस्तै छ । ति परिवारसँग न खाने अन्न छ, न त फेर्ने लुगा ।
“कुछो बच नइसकल, सब जैरगेल (घरका केही सामान बचेनन्, सबै जले)”, बस्तीकी आगलागी पीडित लखनदेवी पासवान भन्नुहुन्छ, “आब परिवारके कोना गुजारा चलत(अब परिवारको गुजारा कसरी चल्ला !” बुधबार लखनदेवी उपचारका लागि भारतको सीतामढी जानुभएको थियो । घर फर्कदा घरको ठाउँमा खरानीको थुप्रो मात्रै देखेपछि बेहोस हुनुभएकी उहाँलाई नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलसहितका प्रतिनिधिले ढाडस दिएपछि सम्हालिए पनि वर्षौको थातथलो देखेर अझै बेचैन हुनुहुन्छ ।
अधिकांश मुस्लिम समुदाय र धानुक, साह, मलाहसहितका जातिको बसोबास रहेको जरलहवागाछी विपन्न बस्ती हो । त्यही बस्तीमा बुधबार मध्याह्न मैमुन खातुनको परालको कुन्यूबाट सल्केको आगोले भीषण रुप लिँदै एक सय १० घर पूर्णरूपमा जलेर खरानी बनायो । आगोको लप्काले बस्तीका ५० जति अन्य घरमा क्षति पुगेको छ । सो घटनामा पाँच वटा पशुचौपाया मर्नुका साथै १५ करोडभन्दा बढीको धनमाल क्षतिभएका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डल बताउनुहुन्छ ।
मध्याह्नतिर लागेको आयो हावाको बहाबसँगै तीव्र गतिमा बस्ती पसेको थियो । सो आगो निभाउन मटिहानी, जलेश्वर, रामगोपालपुर र प्रदेश प्रहरी कार्यालयका दमकलसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासीले छ घण्टासम्म सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो ।
आगो निभाए लगत्तै मटिहानी नगरपालिकाले तत्कालै पीडित परिवारलाई चिउरा, सख्खरसहितका तयारी खानेकुरा, ओतका लागि त्रिपाल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी महोत्तरीले बाल्टिन र जग उपलब्ध गराएको थियो । आज अन्य सङ्घ संस्था, समाजसेवी र स्थानीय व्यापारीले सहयो प्रदान गर्नुभएको छ ।
यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अग्निपीडितको सहयोगार्थ जुट्न सम्बद्ध सामाजिक सङ्घसंस्था, मनकारी व्यक्तिहरु र विभिन्न निकायसँग अपिल गरिएको बताउनुभयो ।
उपनिर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन पूरा
काठमाडौँ I आसन्न इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङ प्रदेशसभा (क) मा हुने उपनिर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्य पूरा भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपनिर्वाचनको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन कार्य तयारी पूरा भएको जानकारी दिइएको हो । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा यही वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनका लागि ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८१’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
“निर्वाचनको क्रममा देखिनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी आम मतदातालाई ढुक्क भएर आफ्नो अधिकार प्रदान गर्ने वातावरण निर्माणमा प्रहरी जुटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रहरीले मतदाता र मतदानस्थलदेखि मतगणनास्थलसम्म भरपर्दो सुरक्षा योजना मिलाएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रवक्ता ढकालले उपनिर्वाचनलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बन्दोवस्तीका सामग्रीका साथ प्रहरी मतदान केन्द्र र मतदानस्थलमा खटिइसकेको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न लागि प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रहरीले उपनिर्वाचनका लागि इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङ प्रदेशसभा (क) मा दुई हजार तीन सय ८७ प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेको छ । निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि प्रहरीले इलामका ७९ मतदानस्थलका एक सय ४९ मतदान केन्द्रमा एक हजार तीन सय ६३ प्रहरी परिचालन गरेको छ । प्रहरीले इलाममा ३७ केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील, ४१ केन्द्रलाई संवेदनशील र ७१ केन्द्रलाई सामान्य प्रकृतिको रुपमा लिएको छ । प्रहरीले अतिसंवेदनशीलमा १२ देखि १७, संवेदनशीलमा नौदेखि १४ र सामान्यमा आठदेखि १३ प्रहरी खटिएको जनाएको छ ।
बझाङ प्रदेशसभा (क) को ७४ मतदानस्थलको ९३ मतदान केन्द्रमा एक हजार २४ प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेको छ । सो क्षेत्रमा ३२ केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील, ३० केन्द्रलाई संवेदनशील र ३१ केन्द्रलाई सामान्य प्रकृतिको रुपमा रहेको जनाइएको छ ।
डढेलोले पाइप जल्यो, खानेपानीको समस्या
१३ वैशाख गलेश्वर (म्याग्दी) I विगत डेढ महिनादेखि म्याग्दीका जङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण जिल्लाका मालिका, मङ्गला, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका ३० बढी गाउँमा खानेपानीको समस्या भएको छ । फागुन दोस्रो सातादेखि म्याग्दीका जङ्गलमा निरन्तररुपमा डढेलो लागिरहेको छ । जङ्गलमा लागेको डढेलोले पाइप जलेपछि पिउने पानीको समस्या भएको हो । बुधबारसम्म म्याग्दीका एक सय १२ वनमा डढेलो लागेको र करिब एक हजार हेक्टर वनक्षेत्र जलेर नष्ट भएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
बजारमाथिको सामुदायिक वनमा डढेलो लागेपछि पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नं ६ उपल्लो दरबाङ क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसैगरी लामो खडेरी र डढेलोका कारण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव भएपछि खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली सुक्न थालेको किसानले बताएका छन् । जिल्लाका मालिका, मङ्गला, बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका ३० भन्दा बढी ठाउँमा डढेलोले मुहानबाट बस्तीसम्म पानी ल्याउने पाइपलाइन डढेपछि गाउँगाउँमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयले बताएका छन् । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख झलकमोहन ओझाले डढेलोका कारण जिल्लाभरि नै खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको पाइपलाइनमा क्षति पुगेको बताउनुभयो ।
“मालिका, मङ्गला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट डढेलोले क्षति पुगेको पाइप लाइन मर्मतका लागि स्थानीयले पाइप माग गरेका छन् । जिल्लामा यस वर्ष डढेलोले खानेपानी र सिँचाइको पाइपमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ”, ओझाले भन्नुभयो । बेनी नगरपालिका वडा नं २ ज्यामरुककोटमा पनि डढेलोले खानेपानीको पाइप लाइन डढेपछि खानेपानी र सिँचाइको समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय डिलबहादुर घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एक किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा बिच्छ्याइएको पाइप डढेलोका कारण खरानी भएपछि खानेपानी र सिँचाइको समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सडक निर्माणका क्रममा जमिनमुनि गाडिएको पाइप र बाहिर निकालेका पाइपमा क्षति पुगेको छ । पाइप जलेपछि स्थानीयले मुहानबाट घण्टौँ लगाएर पानी बोकी खानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको स्थानीय टेकबहादुर थापाले बताउनुभयो । वन डढेलोका कारण बर्सेनि स्थानीयले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । जथाभावीरूपमा जङ्गलमा आगो लगाउनाले म्याग्दीमा हरेक वर्षजसो क्षति हुने गरेको छ । जिल्लामा डढेलो फैलिँदै गएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्षति भएका खानेपानी र सिँचाइ आयोजना पुनःनिर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको माग गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले बताउनुभयो ।
डिभिजन वन कार्यालयको अभिलेख अनुसार जिल्लाको दुई लाख २९ हजार सात सय छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६ दशमलव ७६ प्रतिशत वन, एक दशमलव ८५ प्रतिशत झाडी र २१ दशमलव २७ प्रतिशत चरन क्षेत्रले ओगटेको छ ।
उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान
१३ वैशाख काठमाडौँ I राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १५ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् भयरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यही वैशाख १० को बैठकको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को यही वैशाख १० गतेको सिफारिसका आधारमा उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको हो ।
जुम्लाका बगैँचामा फुल्यो
१३ वैशाख जुम्ला I यहाँका स्याउ बगैँचा सेताम्मे भएका छन् । स्याउका बोटमा फूल लाग्न थालेपछि बगैँचो सेताम्मे भएका हुन् । कर्णाली राजमार्गमा रहेका स्याउका बगैँचा फूलले सेताम्मे भएपछि आन्तरिक पर्यटनका लागि फोटो तथा भिडियो खिच्ने र थकाइ मार्ने थलो बनेका छन् ।
तिला गाउँपालिका–१ का स्याउ किसान महेन्द्र बुढाले स्याउ बगैँचा फूलेर सेताम्मे भएपछि आकर्षक देखिएको बताउनुभयो । स्याउका बोटमा राम्रोसँग फूल लागेपछि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लैभरका स्याउका बगैँचा सेताम्मे भएपछि यहाँको वातावरण रोमाञ्चक देखिएको छ । चैत–वैशाख स्याउका बोटमा फुल लाग्ने याम हो । यो स्याउ भदौसम्म पाकिसक्छ ।
तिला–१ स्थित रारामा रहेको पातिहल्ला स्याउ बगैँचा समूहका सचिव गोरीकला बुढाले बगैँचालाई आवश्यक मलको उचित प्रयोगदेखि सिँचाइ व्यवस्थापनमा किसान लागेको बताउनुभयो । सामूहिकरूपमा स्याउ बगैँचा गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अनुदान लिन सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।
पातिहल्ला स्याउ बगैँचामा करिब चार हजार स्याउका बिरुवा छन् । अहिलेसम्म दुई हजार बिरुवाले फल दिन थालिसकेका छन् भने एक वर्षभित्र सबै बिरुवाले फल दिने समूहका सचिव रावतको भनाइ छ । जुम्लाका विभिन्न पालिकाका ६० वटै वडामा स्याउ फल्ने गरेको छ ।
माघदेखि स्याउ बिरुवाको रेखदेख, मलखाद व्यवस्थापनलगायतका काममा किसानलाई चटारो छ । स्याउका बिरुवा फुलेपछि बगैँचामा अधिकांश किसान सिँचाइ व्यवस्थापनमा लागेका छन् । स्याउ फुलेकाले यसवर्ष लटरम्म फल्ने आशा जुम्ली किसानको छ ।
जिल्लाका १८ हजार घरधुरीमध्ये करिब १६ हजार घरधुरी स्याउखेतीमा संलग्न छन् । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार अहिले चार हजार दुई सय ५० हेक्टर जमिनमा स्याउखेती भइरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारीले जानकारी जुम्लामा गोल्डेन, रेड, रोयल, जोनाथान र ओरेन्ज टिपिन, म्याकन्जलगायत जातका स्याउ उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो ।
पूर्वमन्त्री तथा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र १ का सांसद अशोक कुमार राईसँग लिएको अन्तर्वार्ता
वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास स्वस्थ्यकर देखिन्न । पहिलो कुरा संविधान नै संसदीय र सङ्घीय दुई शासकीय प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने गरी बनाइयो । यो सम्मिश्रण संविधानमा छ । यी एकापसमा नमिल्ने विषय हुन् । मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली राखौँ, होइन भने मिश्रित निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने विषय संविधानसभाकै बखत नेताहरुलाई धेरै अनुरोध गरिएको थियो । अहिले अपनाएको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै होइन । केही विशेषता संसदीय राखेर समावेशिताका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखेर आइयो । त्यसो भएर जतिसुकै पवित्र आकाङ्क्षा भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नै अस्थिरताको विकार लिएर आएको छ । हामीले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसको सुदृढीकरणका अभ्यासमा छौँ, तर हाम्रा नेताका मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । तर मेरो भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न । उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य मधुरो रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ ।
राजनीतिक दल र व्यक्ति विशेषका महत्त्वाकाङ्क्षा तथा इच्छामा भइरहने सत्ताको फेरबदललाई प्रणालीसँग जोड्न मिल्छ ?
राजनीतिक स्थायित्व नहुनामा मनोवृत्तिसँगै प्रणालीको पनि दोष छ । कसैलाई मन नपर्नासाथ विश्वास र अविश्वासको खेल सुरु हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत आउनै नसक्ने स्थिति छ । अर्कातिर मनोवृत्ति पक्ष पनि बलियो छ, बहुमत पाएका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उदाहरण छन् । दुई तिहाइ होस् वा सहज बहुमत (कम्फर्टेबल मेजोरिटी) का समयमा पनि सरकार पूरा अवधि टिकाउन र चलाउन सकिएन । प्रतिपक्षले पाँच वर्ष पर्खन र सरकारको जिम्मा लिनेबाट पूरा अवधि टिकाउन नसकेको अवस्था छ । गएको ३२ वर्षको अनुभव र अभ्यास यही छ ।
विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको अनुभव र प्रगतिको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?
संसद् परिणाम दिने गरी कानुन निर्माण गर्न कमजोर छ । यसमा संसद् र सांसद दोषी छैनन् । सरकारले ‘बिजनेस’ दिँदैन भने संसद्ले के बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । सरकार नै अस्थिरतामा रहन्छ भने कानुन कसरी बनाउन सक्छ ? संसदमा भएका विधेयक माथि समितिमा छलफल चलि नै रहेका छन् । अरू ‘बिजनेस’ गएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सरकारको अस्थिरतासँगै मन्त्रीमा हुने फेरबदलले कानुनमा ढिलाइ र अन्योलको अवस्था देख्छु । म केहीअघि सम्म शिक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यहाँ गएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अलमल र समस्या ऐन कानुनमा देखेँ । देशको समग्र शिक्षा र विज्ञान प्रविधि सँग सम्बन्धित ११ ऐन कानुन संशोधनका लागि सदनमा लगिएको थियो, सरकार फेरियो त्यो विषय अलमलमा परिहाल्यो । आगामी अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ ।
स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग भएन भन्ने कतिपय नेताको गुनासो सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
हो, निजामतीतन्त्रमा अदब, अनुशासन र कार्यसम्पादन विगतका तुलनामा कमी छ । ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो शिथिल अवस्था देखिन्छ । प्राप्त जिम्मेवारी कसरी छिटो सक्ने भन्ने हुटहुटी कम छ । व्यक्तिगत रूपमा केही सक्रिय, इमान्दार र पूरापुर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ । तर समग्रमा कर्मचारीतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ खुकुलो अर्थात् ढिलाढाला जस्तो छ । सही ढङ्गबाट नचलिरहेको जस्तो देखिन्छ । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय जति हार्दिकतापूर्ण र तीव्र हुनुपथ्र्याे, त्यो पाइँन । रायका लागि पठाइएको फाइल तीन महिना देखि तीन वर्ष सम्म मन्त्रालयमा रोकिएर बस्ने अवस्था छ । नहुने भए त्यस समयमा हुन्न भन्नुपयो, हुने भए समयमै गर्न र बताउनुपयो । त्यस खालको समस्या देखियो । म चार वटा क्याबिनेटमा बस्दा त्यो भिन्नता पाएँ ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको राज्यको यो संयन्त्र किन शिथिल भयो ?
हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गयौँ । हरेक दलले आफ्ना समर्थकलाई गोप्यरूपमा सदस्य दिएर ट्रेड युनियन खोल्न लगायौँ । सामूहिक स्वार्थका लागि बोल्न एउटा ट्रेड युनियन दिन सकिन्थ्यो होला, तर हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारी आफ्नो बनाउने होड चलायो । कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति प्रवेश गर्यो । कर्मचारीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको कर्तव्य, ऐन कानुन, विधि भन्दा बढी मेरो पार्टी भन्ने मनोविज्ञान दिमागमा हुलिदियौँ । अर्काे भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन । राजनीतिक नेताले पनि भ्रष्टाचार बेसरी गर्ने अनि कर्मचारीलाई पनि औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस कारण राम्रा, इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित हुन पुगे । भ्रष्टाचार र अवसर प्राप्तिका निम्ति त्यस्तै खालका मानिसको प्रयोगले इमान्दारको उनीहरूको मनोबल खस्कियो । अर्कातर्फ अहिलेका निजामती कर्मचारी लोकसेवा उत्तीर्ण भए पनि समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने क्षमतामा कमी छ । अबको भर्ना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । घोकेर, रटेर पाठ्यक्रम भित्रको प्रश्नलाई कण्ठ गर्ने भन्दा सिर्जनात्मक परीक्षण विधि थप्नुपर्छ । कर्मचारीलाई चुस्त तुल्याउन समयबद्ध तुल्याउन तालिम दिनपर्छ ।
स्थायी सरकारका सदस्यका रूपमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र जिम्मेवारीमा पनि समस्या छ ?
कर्मचारीलाई दक्ष, योग्य, कार्यकुशल बनाउनु सरकारको दायित्व हो । समयबद्ध तरिकाले तालिम, प्रशिक्षण, सरुवा र बढुवाको आवश्यकता छ । लामो समय देखि एकतात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिआएकाले उनीहरूलाई सङ्घीयताको मर्म र भावना बुझाउन सकिएको छैन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाबारे तालिम–प्रशिक्षण तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । सङ्घीयता किन उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यो नेपालमा किन जरुरी छ भन्ने पाटो नबुझेर विरोध गरिएको छ । सङ्घीयतासँग सम्बन्धित करिब डेढ सय कानुन अझै बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले प्रदेश कमजोर अवस्थामा छन् । प्रदेश टिकाइ मात्र राख्ने, काम गर्न नपाउने जस्तो अवस्था छ । सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सोहीअनुरूप ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान र धङधङीलाई सङ्घीयतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नै दिन नचाहने प्रवृत्ति नेता र कर्मचारीमा छ । सरकार बाहिर बस्दा सङ्घीयता भन्ने तर सरकारमा गएपछि अधिकार किन दिने भन्ने प्रवृत्ति छ । यो अधिकार ऐन कानुन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशका प्रमुख शक्ति बीच एकता नभएको आरोप छ । तपाईँलाई केही भन्नुछ ?
पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्ति सदनमा पनि देखिन्छ । त्यो नभई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । एउटै कुरालाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदनमा आफ्ना विषयवस्तु रोचक, घोचक र मननीय हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदन खण्डनमण्डन भन्दा पनि राष्ट्रको मनन र चिन्तन गर्ने थलो हो । त्यहाँ नेतृत्वले नरम र उदाहरणीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने लाग्छ । नेता सदमार्ग देखाउने अगुवा हो । ऊ समाज र जनतालाई असल मार्ग देखाउने हिस्साबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । विगतमा संसदीय अभ्यास नजानेर, नबुझेर गलत कार्य भए । तर यस बीचमा सदनमा अलि बढी नै तह सम्म गयो कि भन्ने छ । सदनमा एउटाले बोलेको अर्काले खण्डन गरिरहनुपर्ने होइन । सदन वाद विवादको मञ्च होइन, त्यो खासमा जनताको आवाज राख्ने मञ्च हो, कानुन सम्बन्धी छलफल गर्ने स्थल हो । सभामुख तर्फ मुख फर्काएर बोल्नुपर्नेमा अर्कैतर्फ मुख फर्काएर बोलेको जस्तो देखिन्छ ।
संसद् र विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगत हुनु सांसदको कर्तव्य र अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय होइन ?
सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्नुमा समस्या छ । विधायकले ऐन कानुन निर्माणको मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पानीको धारा देखि विश्वविद्यालयसम्मका लागि बजेट, कार्यक्रम र आयोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । जनताको इच्छामा मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो भएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ । हामी सबै धाइरहेकै छौँ । अहिलेको मानसिकता, प्रक्रिया र पद्धति नफेरिइन्जेल धाउनुपर्ने नै होला नि । समितिमा कोरम नपुग्ने विषय भने लाजमर्दाे छ । समितिका बैठक छाड्नै हुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । समितिमा अर्काे गलत अभ्यास धेरैजसो सांसद सुरुमा हात उठाएर बोल्ने अनि हिँडिहाल्ने छ, त्यो हुनहुन्न । गहन र मसिनो छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदा गुणात्मक नीति र कानुन बनाउन हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ ।
प्रत्येक सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवद्र्धन हो तर भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन ?
भ्रष्टाचार भनेको मनोवृत्ति हो । अन्त्यन्त सम्पन्न मुलुकका नेता र नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ । यो पैसाको लेनदेन मात्रै पनि होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि धेरै छ । यो पाप र लोभसँग सम्बन्धित छ । लोभी मनोवृत्ति भएका मानिस पाप गर्न पुग्छन् । भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भएको प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले बताइरहेका छन् । तल देखि माथिसम्म कमिसनतन्त्र मौलाउँदो छ । अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिले खर्च गरिरहेका हुन्छन् । हालको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसका लागि उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दामार्फत खर्च जुटाइन्छ । चन्दा लिने र दिने भएपछि नेताहरू दबाबमा पर्छन् । त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाएर समानुपातिकमा जाऔँ भनिरहेका छौँ । यसले समावेशीतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाऔँ । सांसदबाट मन्त्री नबनाउने, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारलाई स्थायित्व दिऔँ, भ्रष्टाचारलाई स्रोतमै रोकौँ भनेर संविधानसभामा म धेरै कराएँ । अहिले अभ्यासमा रहेको शासन प्रणाली ‘कक्टेल’ जस्तो भयो, निर्वाचन पनि ठिमाहा बनाइयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृतिपूर्ण छ । यसले लेनदेनको अवसर गराउँछ । अब पूर्ण समानुपतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
नेपालीले संसारमै विश्वासिलो छवि बनाएका छन् तर यहाँको राजनीतिप्रति अविश्वास किन ?
बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको अभावले पनि विदेश जाने युवा–विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । आजको संसार विज्ञान, प्रविधि, यातायातका हिसाबले जोडिएर एउटा गाउँ र परिवार जस्तो भएपछि आवतजावत बढ्यो । अहिले जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने अवस्था बन्यो । विकसित मुलुकमा न्यूनतम तलब–सुविधामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भयो । उनीहरूले हाम्रा मानिसलाई रोजगारी दिन थाले, अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो ।
तुलनात्मक रूपमा विदेश गएकाहरूले बढी पैसा ल्याउन थाले । त्यो व्यक्ति गाउँमा जाँदा फुर्तीफार्ती बढ्यो, अनि अरू पनि त्यस बाट लालायित हुन पुगे । ‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो । अनि ठूलो संख्यामा युवा–विद्यार्थी विदेश दौडन थाले । त्यसलाई रोक्न मनोवैज्ञानिक रूपमा देशप्रेम भर्नुपर्छ । अवसर यही सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्था भित्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सेवाग्राहीलाई हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वदेशका विश्वविद्यालयले समयमै अध्ययन–अध्यापन गराउने, परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्ति दिने शिक्षा दिलाउनुपर्छ । त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ । तर यहाँ मुड्की बजाएर नेता हुने प्रवृत्ति छ । अब्बल विद्यार्थी नेता हुने अवस्था अहिले देखिन्न । गुण्डागर्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापक कुट्ने नेता हुने प्रवृत्ति छ । त्यसो भएर असल र मेहनतीको विदेश पलायन बढेको हो ।
एउटा व्यक्तिले सङ्कल्प गरेमा देशको विकास सम्भछ भन्ने छिमेकी मुलुकहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ । तपाईंबाट पनि जनताले त्यही आशा गरेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
मलेसिया र सिङ्गापुरको जस्तो उदाहरण विद्यमान शासन प्रणालीबाट नेपालमा एउटा व्यक्तिले गर्न र दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा आफूअनुकूलको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । त्यस प्रणालीका आधारमा मात्र एउटा सज्जन, इमान्दार व्यक्तिको छनोट भएमा मुलुक बन्ने आधार तयार हुन्छ । अहिलेको प्रणालीमा एउटा नेता जतिसुकै सज्जन भए पनि केही लाग्दैन । खुट्टा तानेर लडाइदिन्छन् । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । स्थानीय तहलाई पार्टी बाहिर राख्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, केही भन्नुछ ?
मतदाताले पनि मुलुकलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ । जनताले खोजिरहेको विकल्प उनीहरूको चाहनाअनुसारको नपर्ने हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ । निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकले चाहेको जस्तो नेता मतका माध्यमबाट जन्माउनुपर्छ । त्यो क्षमता जनतामा छ । ती नै सर्वशक्तिमान् छन् । चित्त नबुझेका नेता र पार्टीलाई फालिदिने शक्ति उनीहरूमा छ । उनीहरूले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
(जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र १ का वर्तमान सांसद अशोक कुमार राई सँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको यो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश हो)
बसको ठक्करबाट तीर्थयात्रीको मृत्यु
१३ वैशाख भरतपुर I पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा बसको ठक्करबाट एक जना तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको छ । राप्ती–२ गड्यौली स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा सुनसरीको चतराधामबाट फर्कनुभएकी राप्ती नगरपालिका–२ गड्यौली बस्ने ६० वर्षीया निमाकुमारी रिजालको आफूले यात्रा गरेको बसको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो ।
उक्त बसले उहाँलाई ओर्लने क्रममा ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ । बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते हुनुभएकी उहाँको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारको मृत्यु भएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता श्रीराम भण्डारीले बताउनुभयो । ठक्कर दिने बस र त्यसका चालक मकवानपुर हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१८ बस्ने वर्ष ४१ क कृष्ण सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
असीऔँ जन्मदिनमा नागरिकता
१३ वैशाख मुगु I जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–५ सेरोग गाउँका नोन्जोम कामीले ८० वर्षको उमेरमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको एक छ । विक्रम संवत् २००० साल वैशाख १२ गते जन्मनुभएका उहाँलाई उहाँको जन्मदिनको अवसर पारेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले हिजो नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको हो ।
पैतिस वर्ष अघि कामीका श्रीमान् सोनाम तेन्जिनको मृत्यु भएको थियो । विकट गाउँ जहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम गमगढी पुग्न दुई-तीन दिन हिँड्नुपर्ने भएपछि जान आउन समस्या हुँदा र नागरिकताको आवश्यकता बारे जानकारी नहुदा त्यसै बसेको उहाँले बताउनुभएको छ । “जब श्रीमान्को मृत्यु भयो घरमा कमाउने मान्छे भएन दुई छोरा पाल्न धौधौ भयो । सरकारले भत्ता दिन्छ भनेर नागरिकता लिन खोज्दा श्रीमान् नहुँदा नागरिकता बनेन,” उहाँले सुनाउनुभयो ।
श्रीमान्को नागरिकता, माइती पक्षको सनाखत र नागरिकता पाउनका लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची सहित अन्य कागजात पुगेपछि र ढिला नागरिकता लिनाको कारणबारे विश्वास लाग्दो प्रमाण जुटेपछि उहाँको नागरिकता बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताउनुभयो ।असी वर्षमा पनि नागरिकता नबन्दा सिङ्गो परिवारै राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको थियो । विभिन्न सञ्चार माध्यममा उहाँका बारेमा समाचार सार्वजनिक भएपछि स्थानीय समाजसेवी सोनाम लामा कार्मारोङ र वडाध्यक्ष दावा साङवा तामाङले उहाँको नागरिकता बनाउन सबै प्रक्रिया पू्रा गर्नुभएको थियो ।
डढेलोले खोटाङमा तेह्र घर खरानी
१३ वैशाख, खोटाङ I सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो गाउँ सम्म फैलदा बराहपोखरी गाउँपालिका – १ बराहपोखरीमा १३ वटा घर खरानी भएका छन् । बराहपोखरी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोले १३ वटा घर, सातवटा मचान, दुईवटा गोठ खरानी पारेको हो । क्षतिको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन । बराहपोखरी–१ का वडाध्यक्ष ढकबहादुर कार्कीका अनुसार भिरगाउँका मोहनलाल थापामगरको दुईवटा घर र मचान, पूर्णबहादुर मगरको एउटा घर र तीन मचान, भद्रसिंह मगरको घर र दुईवटा गोठ, सुवास थापामगरको घर र मचान तथा मदन थापामगरको घर जलेको छ । यस्तै, डढेलोले डान्सिङटारका गङ्गामायाँ मगरको दुईवटा घर र दुईवटा मचान, ४० वटा बाख्रा, आधा तोला सुन, नगद रु ५० हजारलगायत जलेको छ ।
यसैगरी खोर्साने गाउँका सुमन मगर र गहतेका लेखराज खतिवडाको घर जलेको छ । डढेलोले डाँडाखर्क गाउँका होमबहादुर कटवाल र पदमबहादुर कटवालको बसोबास नभएको घर जलेको छ । खोर्सानेकै छकुमार राईको पनि बसोबास नभएको घर जलेको छ ।
रक्तमाला सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोले भञ्ज्याङका बमबहादुर मगरको भान्छा घर र बाख्रा खोर खरानी भएको जनाइएको छ । डढेलो डाँडाखर्क र खाल्लेबीच, पोखरी–राँकुली क्षेत्र तथा चुइयाँटार र रानाछापमा फैलिरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले डढेलो निभाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यो सफल नभएको स्थानीय भुवन श्रेष्ठले बताउनुभयो । गत साउन देखि हालसम्म जिल्लामा एक सय नौ वटा आगलागीका घटना हुँदा रु चार करोड नौ लाख २२ हजार छ सय बराबरको धनमाल क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
