केदारनाथ, १५ भदौ : मर्मत कार्यको लागि  विमानबाट गौचर हवाई पट्टी लैजाँदै गरेको एमआई–१७ हेलिकप्टर शनिबार केदारनाथमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।

मर्मतको लागि लैजाने क्रममा विमानले सन्तुलन गुमाउदा दुर्घटनामा परेको थियो ।

हेलिकप्टरले केहि दूरी मात्र तय गरेको अवस्थामा सन्तुलन गुमाउन थालेको जिल्ला पर्यटन अधिकृत राहुल चौबेले बताउनुभयो ।

“हेलिकप्टरमा कुनै यात्रु वा सामान थिएन् । घटनाको जानकारी पाएलगत्तै उद्धार टोली घटनास्थल पुगेको अधिकारीले भन्नुभयो । टोलीले अवस्थाको निरीक्षण गरिरहेको छ,” चौबेले थप्नुभयो । 

हाल राष्ट्रिय प्रकोप प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) को टोली दुर्घटनास्थलमा पुगी राहत कार्य जारी राखेको छ । दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

दुर्घटनाको वास्तविक कारण अझै पत्ता लागिनसकेकाले अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।   

पाटन (ललितपुर), १५ भदौ : राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक हरेक क्षेत्र तथा निकायले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।   
 
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा आज ललितपुरको गोदावरीमा दिगो सूचना प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई सूचनामा दिगो पहुँचमा पुर्‍याउन आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षणको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा गुरुङले सूचनाको हक नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई अभियानका रुपमा लगिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना माग्नेलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सूचना लुकाउनु जायज नहुने धारणा राख्नुभयो ।   
 
मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजना गरिएको भन्दै डा गुरुङले सूचनाको हक संविधानको धारामा मात्र व्यवस्था नभइ अभ्यास र कार्यान्वयन हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।   
 
“सार्वजनिक निकायको सूचना नागरिकले कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ । संविधानमा पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ”, प्रमुख सूचना आयुक्त डा गुरुङले भन्नुभयो, “यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता उजागर गर्न सहयोग पु¥याउँछ । आमनागरिकलाई सूचनाको हकका बारेमा बुझाउन आवश्यक छ ।”   
 
सूचनाको हक नेपालमा भएका कानुनमध्ये सबैभन्दा सरल कानुन हो भन्नुहुँदै उहाँले यो अभ्यासबाट सार्वजनिक निकाय सचेत र इमान्दार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सोही अधिकारीले नागरिकलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।   
 
“सूचनाको हकले शासन सञ्चालन गर्दा पारदर्शी भएर नागरिकमैत्री रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिन्छ । नेपालमा भएका सबै कानून कार्यन्वयन भएका छन्÷छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ, तथ्यमा आधारित पत्रकारिताका लागि पनि सूचनाको हकले सहयोग गर्छ”, गुरुङले भन्नुभयो । आयोगमा सूचनाको हकको पुनरावेदन अझै कम परिरहेका भन्दै उहाँले सूचना माग्ने बानी बसाल्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।   
 
नागरिकलाई सचेत बनाउन यो प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित हुनेहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने विश्वास लिइएको प्रमुख सूचना आयुक्त डा गुरुङको भनाइ छ । उहाँले नागरिकको हक र अधिकारका रुपमा नागरिकलाई सूचना माग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   

  
महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउँदै देशभरका नागरिकलाई सुसूचित गराउन यो प्रशिक्षण आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्ने मात्रै होइन सही रुपमा उपयोगपनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   
  
प्रशिक्षक चिरञ्जीवी खनालले नेपालभरि सूचनाको हकको अभ्यास गर्न समुदायस्तरमा सचेतना जगाउन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । महासङ्घका महासचिव अजय शाहले सूचना माग्नका लागि अभिप्रेरित गर्न, नागरिकलाई सचेत गराउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचनाको हकका अभियान्ता महेन्द्र भट्टराईले कालिकोटमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेका मजदुरले छ महिनासम्म पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्थामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर दुई महिनामा पाउने व्यवस्था मिलाइएको अनुभव सुनाउनुभयो ।   
  
सूचनाको हकका अभ्यासकर्ता विश्वजित तिवारीले सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताउँदै सत्यतथ्य कुरा उजागर गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नागरिकलाई सही सूचना पुर्‍याउन सहयोग यो कार्यक्रम सहयोगी हुने अपेक्षा लिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।   
  
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले संविधानले आमनागरिकलाई दिएको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्ने अभ्यास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमले सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान र सीपको विकास गरेर अभ्यासमा उतार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
दिगो सूचना प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच र प्रवर्द्धन पुर्‍याउने उद्देश्यले आजदेखि सुरु भएको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

खोटाङ, १५ भदौः गएराति परेको चट्याङका कारण ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–३ तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । ऐंसेलुखर्कस्थित पातेलका मोहन भुजेलको २१ वर्षीय छोरा डेनिस भुजेल र दुर्गानाथ भुजेलकी छ वर्षीया छोरी अनिसा भुजेल तथा ओडारेका टेकबहादुर दर्जीकी १५ वर्षीया छोरी समीक्षा दर्जी घाइते भएका हुन् । 

डेनिस र अनिसा (काका भतिजी) आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा र समीक्षा आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा चट्याङले गम्भीर घाइते भएको स्थानीयले बताएका छन् । चट्याङले गम्भीर घाइते भइ बेहोस बनेका तीनैजनालाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एेंसेलुखर्क पु¥याइएको उद्धारमा संलग्न प्रहरीले जनाएको छ । 

 तीनैजनाको अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐंसेलुखर्कमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय एेंसेलुखर्कका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक हरि बरालले जानकारी दिनुभयो । “चट्याङले बेहोस बनेका तीनैजना अहिले उपचाररत छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार तीनैजनाको अवस्था खतरामुक्त छ । रातको समयमा परेको चट्याङको थप क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी छ ।”

 चट्याङले विद्युतीय सामग्रीमा ठूलो क्षति गरेको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ३ ऐंसेलुखर्कका वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “चट्याङबाट घाइते बनेकाहरुको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । हामी अहिले घाइतेहरुको अवस्था बुझ्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “चट्याङले विद्युत्को मिटरबक्स, टेलिभिजन, विद्युतीय बल्ब, कुर्सी, टेबललगायतका सामग्री जलेको भन्ने जानकारी फोनमार्फत आइरहेको छ । अब प्रहरीसँगको सहकार्यमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्छौं ।”

 चट्याङबाट स्थानीय बासिन्दालाई जोगाउन यसअघि गाउँपालिकाले विभिन्न ठाउँमा अर्थिङसमेत गरेको थियो । अघिल्लो जनप्रतिनिधिका पालामा गाउँपालिकाको लगानीमा विभिन्न ठाउँमा अर्थिङ गरिए पनि यस वर्ष चट्याङले ठूलोमात्रामा क्षति गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । 

कास्की, १५ भदौः पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोटका ७५ वर्षीय शालिग्राम पौडेल दुई दशकअघि देखि बेपत्ता आफ्नो छोराको खोजीमा हुनुहुन्छ ।

 तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)मा आबद्ध छोरा हरिप्रसाद पौडेललाई विसं २०५८ मङ्सिर २६ गते तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले कास्कीको पामेबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

 हरिलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको जानकारी पाएदेखि नै बुबा शालिग्रामले सुरक्षा निकाय, मानवअधिकार आयोग, प्रशासनलगायत धेरै ठाउँमा छोराको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुभयो तर हालसम्म पनि हरि बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ ।

 छोराको अवस्था पत्ता लगाउन उहाँले कास्की र पर्वतका समेत धेरै ठाउँमा पुग्ने र खोजी गरे पनि कतैबाट समेत केही जानकारी नहुँदा परिवार लामो समय पीडामा रहेको शालिग्रामले बताउनुभयो । पछिल्लो समय सदनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) कानुन बनाएसँगै छोराको अवस्था पत्ता लाग्नेमा पौडेल आशावादी हुनुहुन्छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भन्नुभयो, “बेपत्ता हाम्रा परिवारका बारेमा अवस्था पत्ता लगाउन यति धेरै समय नलाग्नु पर्ने हो तर अहिले ढिलै भए पनि कानुन बनेको सुनेका छौँ । यसबाट शक्तिशाली आयोग बनेर छोराका बारेमा केही जानकारी पाइन्छ कि भन्ने आश बढेको छ ।”

 बेपत्ता व्यक्ति अब सकुशल फर्कने सम्भावना नरहे पनि कहिले र कहाँ कुन अवस्थामा थिए भन्ने जानकारी पाए पनि आफूहरुको पीडा कम हुने उहाँ बताउनहुन्छ । सहिद परिवारभन्दा पनि बेपत्ताका परिवार अझ ठूलो पीडामा पर्ने गरेको पौडेलले बताउनुभयो । 

 उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि गठन हुने आयोगमा पीडित परिवारलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने र आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपविना काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

 स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३ की द्वन्द्वपीडित हिरामती शाही टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ । उहाँले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई दिइने भनिएको ७५ प्रतिशत माफी हुन नहुने बताउनुभयो । “लामो समय रोकिएको कानुन अहिले बनेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र जीवन निर्वाहको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ,” शाहीले भन्नुभयो । शाहीले तेस्रो प्रयासमा आफ्ना श्रीमान्लाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा पार्न सफल भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । 

 पूर्वभारतीय सेनामा आबद्ध तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तासमेत रहनुभएका शाहीका श्रीमान्लाई विसं २०५८ पुसमा माओवादी लडाकुलाई तालिम दिने गरेको आरोपमा सेनाले पक्राउपछि मारिएको परिवारको भनाइ छ ।

 बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले जेजस्तो अवस्थामा रहे पनि बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा खोजी सम्बन्धित कानुन पारित भएर आयोग बन्ने खबरले आशावादी भए पनि आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का रहेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीलाई ढिलो नगरीकन बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यका बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ । आयोगले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्दछ,” बरालले भन्नुभयो ।

 शान्तिका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष वीना सिलवालले ऐनमा द्वन्द्वमा यातना पाएका व्यक्तिका बारेमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा अपुग कुराहरू परिमार्जन गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संसद्भित्रको अहिलेको गतिविधिले बनेको कानुन कार्यान्वयनमा शङ्का छ । नीति बने पनि कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,” सिलवालले भन्नुभयो ।

 कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारी, जिल्ला बारका अध्यक्ष भगवती पहारी, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मीमबहादुर रिजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहनराज काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, इन्सेकका सवनम शर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति दण्डराज शर्मालगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बनेको कानुन कार्यान्वयन र आयोगको स्वायत्तताका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँदै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।  

काठमाडौँ, १४ भदौ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।   
 
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैरसरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका क्षेत्रमा केही सुधारको आवश्यकता खट्किएको छ तर केही हुँदै नभएको भने होइन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले नागरिक संस्थाका समस्या समाधानमा सहजीकरणमा लागिरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रमा योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप काम भइरहेको छ ।”   
 

मन्त्री सुडीले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था र सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण तथा विषयगत क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “यसकार्यमा मेरो टिम उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ । आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मअनुरुप एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन तर्जुमा गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउने काम हुन्छ । सोहीअनुसार यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला”, उहाँको भनाइ थियो ।   
  
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीले वर्षौ पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विभिन्न परियोजनामार्फत आउने सहयोग र स्रोतको सही परिचालनका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   
  

योजना आयोगकी सदस्य गीता पौडेल अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगन हमाल, महिला, बलबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपक नेपाल, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्ट, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्था सञ्जालका अध्यक्ष डा एसपी कलौनी, गैसस महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईलगायतले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन, ऐन संशोधन गरी नियमनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।   
  
उहाँहरूले नीतिगत सुधारसँंगै गैरसरकारी संस्थाभित्र देखिएका समस्या र बेथिति समयमै सुधार नगरेमा नेपालको छविमा कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा असर पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।   
  
कार्यक्रममा आएका ६५ बुँदे सुझाव समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने महासङ्घले जनाएको छ ।  

सुदूरपश्चिम, १४ भदौ : काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताको तयारी स्वरुप प्रशिक्षणमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका महिला खेलाडीले खेलाडी छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला टोलीका कप्तान अञ्जली चन्दले प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर बिहीबार मात्रै नयाँ १८ खेलाडीलाई छनोट गरिएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

“२६ खेलाडी एक महिनादेखि प्रशिक्षणमा रहेका थियौँ”, क्पाप्टन चन्दले भन्नुभयो, “हामी कसैलाई पनि छनोट नगरी हतारमा नयाँ १८ खेलाडीको छनोट गरेर प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीप्रति अन्याय गरिएको छ ।”

क्वालिफाई गर्नुअघि छनोट प्रक्रिया पूरा भएर खेलाडीको नाम दर्ता भइसक्दासम्म प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर नयाँ १८ खेलाडी सहभागी गराइएको उनीहरुको भनाइ छ । 

पढाइ र घर छोडेर एक महिनादेखि प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीप्रति नयाँ प्रशिक्षकबाट अन्याय गरिएको क्याप्टेन चन्दले बताउनुभयो । प्रशिक्षणमा रहेका सबै खेलाडीलाई लिग प्रतियोगितामा सहभागी गराउनुपर्ने महिला खेलाडीको माग छ । राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा हालै भएको पहिलो चरणको छनोटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो चरणको छनोट काठमाडौँमा हुन लागेको जनाइएको छ ।  

प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएका प्रशिक्षक सुरज तामाङ र राघब कार्कीसँग प्रदेश फुटबल सङ्घले कुनै समन्वय नै नगरी आफूखुसी ढङ्गले नयाँ प्रशिक्षक दीपु लामालाई नियुक्त गरेको बताइएको छ । यही भदौ १६ गतेदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला फुटबल टोलीका संयोजक राघब कार्कीले महिलातर्फको राष्ट्रिय फुटबलमा विभागीय टोली नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको महिला टोलीपछि चौथौ स्थानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीको स्थान रहेको बताउनुभयो । सार्क स्तरीय अण्डर–१९ को महिला फुटबल टोलीमा सहभागी राष्ट्रिय टोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ महिला फुटबल खेलाडी सहभागी भएका थिए I

काठमाडौँ, १४ भदौः मदन पुरस्कार गुठीले विसं २०८० को जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रा डा योगेन्द्रप्रसाद यादव र मदन पुरस्कार मोहन मैनालीलाई दिने निर्णय गरेको छ । 

गुठीको आज बसेको बैठकले ‘नेपालका भाषाहरूको पहिचान, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रमा निरन्तर समर्पित भई गहकिलो प्राज्ञिक योगदान गर्नुभएको भन्दै यादवलाई जगदम्बा श्री पुरस्कार र २०८० सालमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्येबाट मैनालीले लेख्नुभएको ‘मुकाम रणमैदान ः नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको बखान’ पुस्तकका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

पुस्तकलाई परिश्रमपूर्वक ऐतिहासिक सन्दर्भ खोजबिन र सामग्रीलाई सरल, सरस एवं प्रवाहमय भाषामार्फत लोकप्रिय बनाउन उल्लेख्य रचनात्मक योगदान पुर्‍याएकाले मैनालीको कृतिलाई मदन पुरस्कार दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मदन पुरस्कारका लागि गुठीमा तीन सय चारवटा पुस्तक प्राप्त भएका थिए । त्यसमध्ये मैनालीसहित पाँचजनाको पुस्तक छनोटमा परेको गुठीले जनाएको छ ।  

 मदनशमशेर राणाको स्मृतिमा रानी जगदम्बाबाट स्थापित मदन पुरस्कारको स्थापना २०१२ सालमा भएको हो । मदन पुरस्कारको पहिलो घोषणा २०१३ सालमा भएको थियो । सम्मान कार्यक्रम भने २०१४ सालमा गरिएको थियोे । गुठीको निर्णयअनुसार प्रारम्भमा सम्मान पुरस्कारको रकम रु चार हजार थियो । समयक्रममा बढ्दै २०७५ सालदेखि रु चार लाख राशि बनाइएको छ । 

 विसं २०१३ मा पहिलोपटक ‘हाम्रो लोक संस्कृति’का लागि सत्यमोहन जोशी, ‘जनरल भीमसेन थापा’का लागि चित्तरञ्जन नेपाली तथा ‘अधिकविभव स्थिर विद्युत् उत्पादक’का लागि बलराम जोशीले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो । जोशीले तीनपटक मदन पुरस्कार पाउनुभएको छ । 

 रानी जगदम्बाको स्वर्गारोहणपछि उहाँको पुण्य स्मृतिमा गुठीले २०४५ सालमा ‘जगदम्बा–श्री’ सम्मान  स्थापना गरेको थियो । रु एक लाख राशिको सम्मान २०४५ सालदेखि नै समर्पण गर्न थालिएको हो ।
  
 ‘मदन पुरस्कार’ एक वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित उत्कृष्टमध्ये एक कृतिलाई प्रदान गरिन्छ । ‘जगदम्बा–श्री’ नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्यलगायत विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्मान गरिने पुरस्कार भएको गुठीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १४ भदौः प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको समितिले बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त निर्णय गरेको हो । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद रहनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तवालाई समिति सदस्यहरु पूर्णबहादुर खड्का, रवि लामिछाने, गगनकुमार थापा, चित्रबहादुर केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, बुद्धिबहादुर तामाङ, रघुजी पन्त, प्रकाश अधिकारी, सरिता प्रसाई, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, राजेन्द्र पाण्डे, दुर्गा राई, हितराज माण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अशोक राईलगायतले समर्थन जनाउनुभएको थियो ।

 गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न हदम्यादको प्रावधान राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो । “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनसक्छ, मुद्दा जहिले पनि चल्नसक्छ ।”

 समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । समिति सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे, रवि लामिछाने, हितराज पाण्डेलगायतले पनि भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न हदम्याद कायम हुन नहुने भन्दै उक्त निर्णयको प्रशंसा गर्नुभयो । 

 भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्नुभएको उक्त विधेयक २०७७ साल असार ८ गते सभाबाट पारित भएको थियो ।

काठमाडौँ, १४ भदौ : ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी उपसमिति’ले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९’ मा ‘अध्यापक तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अध्यापन, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै उपसमितिले ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र कर्मचारी समितिका’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार, र परिषद्का’ भन्ने शब्दहरु राख्न सुझाव दिएको हो ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै भन्नुभयो, “विधेयकमा उल्लेख गरिएको बैठकमा भन्ने शब्दपछि ‘स्वदेशी’ भन्ने शब्द थपी सोही उपदफामा रहेका ‘वा अनुसन्धानकर्तालाई’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।” 

‘मनोनयन भएका सदस्यहरुको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको तीन वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको चार वर्षको हुनेगरी पदावधि कायम गर्नुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, उपसमितिले ‘शिक्षाविद्’ भन्नाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको र अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सम्झ्नुपर्छ’ भनी सुझाव दिएको छ । 

समितिले विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न संयोजक पौडेल र सदस्यहरु डिगबहादुर लिम्बू र दिपा शर्माको सदस्यतामा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा, रामप्रकाश चौधरी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा चन्द्र भण्डारी र कालुराम राईलगायतले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

मध्यविन्दु(नवलपरासी), १४ भदौ : नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ७ रानीनगरमा निर्माणाधीन सेफ्टी ट्याङ्कीभित्र काम गर्ने क्रममा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

स्थानीय भोला सिंह क्षेत्रीको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको घरको ट्वाइलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीभित्र काम गर्ने क्रममा बेहोस भएका तीन जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलका अनुसारका विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ७ स्थानीय ३८ वर्षीय प्रकाशसिंह क्षेत्री, १९ वर्षीय गणेश बोगटी र २८ वर्षीय मोहम्मद राजा बेहोस अवस्थामा उद्धार गरी गरिएको थियो ।

सेफ्टी टङ्कीभित्र तीन जना बेहोस भई लडी रहेको अवस्थामा उपचारको लागि भैरहवा मेडिकल कलेज रुपन्देही पठाएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् । मृतकमध्ये दुई जनाको शव भीम अस्पताल भैरहवा रुपन्देहीमा र एक जनाको शव पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल नवलपरासी (पश्चिम) रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो । घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भई रहेको जनाइएको छ ।