काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ।

मंगलबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पादन गर्ने कामहरूको सूचीसहितको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।

शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित आफ्नो कार्ययोजना समितिमा पेस गरेका हुन्।

आफ्नो कार्ययोजनामा उनले अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्दै नागरिकले समयमै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अधिकतम १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने लक्ष्य उनले प्रस्ताव गरेका छन्।

यसैगरी, उनले अदालतका महत्त्वपूर्ण सुनुवाइहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट) गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। न्यायालयको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष थप खुला र पारदर्शी बनाउन तथा सार्वजनिक चासोका मुद्दामा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक प्रक्रिया हेर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिँदै उनले आफूले कुनै पनि रिट दर्ता रोक्न आदेश नदिएको स्पष्ट पारे। रिट दर्ता र दरपिठ गर्ने पूर्ण अधिकार प्रशासनकै क्षेत्राधिकारभित्र रहने उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘रिट दर्ता र दरपिठको विषयमा प्रशासन नै पूर्ण जिम्मेवार र स्वतन्त्र रहेको अवस्था छ। प्रशासनबाट विवेक प्रयोग गरेर नै निर्णय भएको होला। यसमा म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।’

त्यस्तै, उनले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा विगतदेखि उठ्दै आएका विवादहरूलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। न्यायिक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता मूल्याङ्कन र वस्तुगत आधार निर्धारण गर्ने विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन भोलि जेठ ६ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । दिउँसो ३ बजे विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित वीरेन्द्र सभा गृहमा बस्ने बैठकको तयारी प्रदेश सभा सचिवालयले गरिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको विराटनगरस्थित भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीपछि ध्वस्त बनेपछि प्रदेश सभा सचिवालय हाल कटहरीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । सचिवालय भवनमा बैठक सञ्चालनको पर्याप्त तयारी नभएकाले यसपटक पनि वीरेन्द्र सभा गृहबाटै अधिवेशन सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसअघिको अधिवेशन समेत सोही सभा गृहबाट सञ्चालन गरिएको थियो ।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम पर्सि जेठ ७ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही नवीन तथा जनमुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बिहीबार प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् ।

रौतहट ।‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’ का संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ वीरगन्जबाट पक्राउ परेका छन्। उनलाई सोमबार बेलुका वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित दियोले होटेलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रसाईँलाई ‘माथिको आदेश’ भन्दै नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनी पक्राउ परेको पुष्टि भए पनि प्रहरीले हालसम्म कुन कसुर वा अभियोगमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा केही खुलाएको छैन ।

महाअभियानको कार्यक्रमका लागि प्रसाईँ सोमबार दिउँसो सिमरा विमानस्थल हुँदै वीरगन्ज आइपुगेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले उनलाई वीरगन्जमा सभा तथा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिइसकेको पत्र समेत सार्वजनिक भएको थियो।

प्रशासन आफैँले लिखित अनुमति दिएर पनि होटेलबाटै एक्कासि पक्राउ गरेपछि उनका समर्थकहरू तीव्र आक्रोशित बनेका छन्। पक्राउको विरोधमा प्रसाईँका समर्थकहरूलेराती नै वीरगन्जका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन भने सरकार र प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए ।

सोमबार वीरगन्जका भिन्न९भिन्न स्थानीय कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रसाईँ मंगलबार बिहान वीरगन्जको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गहवामाई मन्दिरको दर्शन गर्ने तयारीमा थिए। मन्दिर दर्शनपश्चात् उनको अन्य कार्यक्रम तय गरिएको थियो, तर त्यस अगावै प्रहरीले उनलाई होटेलकै कोठाबाट नियन्त्रणमा लियो।

यसअघि वीरगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रसाईँले यहाँ घर भत्काइएका नागरिकहरूलाई वीरगन्जमा नै स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। पछिल्लो समय उनी वर्तमान सरकार, सरकारका मन्त्रीहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसदहरूमाथि विभिन्न राजनीतिक तथा व्यक्तिगत आलोचनासहितका आक्रामक टिप्पणी गर्दै आएका थिए।

पक्राउ परेका प्रसाईँलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखिएको छ ।

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायू र स्थानीय वायूको प्रभाव रहेको छ ।

हाल कोशी प्रदेश लगायत बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई तथा बाकी हिमाली र पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ। बाँकी तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। कोशी, र बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागको थोरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी प्रदेश लगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भूभागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । मधेश प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ, बाँकी तराई भूभागमा मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा, बाँकी हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेश प्रदेश लगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराई भूभागका एकरदुई स्थानमा मध्यमसम्म वर्षा र हिमपात सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । मधेश प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी र हिमाली भूभागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । बाँकी तराई भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका एकरदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

काठमाडौं । चीनको दक्षिणी ग्वाङ्सी झुआङ स्वायत्त क्षेत्रस्थित लिउझोउ सहरमा सोमबार बिहान ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार भुकम्पले गर्दा बिहान ४ बजेसम्म १३ वटा भवन भत्किएका छन् भने सात हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
भूकम्पमा परी तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने चार जना घाइते भएर अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् । चाइना अर्थक्वेक नेटवक्र्स सेन्टरका अनुसार स्थानीय समयअनुसार राति १२ः२१ बजे लिउनान जिल्लामा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो ।
भूकम्पको गहिराइ आठ किलोमिटर रहेको बताइएको छ । मुख्य भूकम्पअघि र पछि २.२ देखि ३.२ म्याग्निच्युडसम्मका पाँच वटा पराकम्पसमेत महसुस गरिएको थियो ।
उद्धार तथा खोजी कार्यका लागि आपतकालीन सेवा, प्रहरी र दमकल टोली परिचालन गरिएको छ । ग्वाङ्सी क्षेत्रीय भूकम्प उद्धार मुख्यालयले बिहान २ बजे लेभल–३ आपतकालीन प्रतिक्रिया लागू गरेको छ ।
चीनको राज्य परिषद् अन्तर्गतको भूकम्प उद्धार मुख्यालय तथा आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले पनि लेभल–४ आपतकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा कार्यदल पठाएको जनाएको छ । सबैभन्दा बढी क्षति लिउनान जिल्लाको ताइयाङछुन टाउनसिपस्थित साङदेङ गाउँमा भएको बताइएको छ । त्यहाँका केही भवन पूर्ण रूपमा भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । बेपत्ता तीन जना भत्किएका संरचनाभित्रै फसेको आशंका गरिएको छ ।
भूकम्पपछि ग्वाङ्सी क्षेत्रीय सरकार र लिउझोउ महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा बहु–निकायीय आपतकालीन संयन्त्र परिचालन गरेका छन् । उद्धारमा प्रहरी, दमकल, यातायात, प्राकृतिक स्रोत, विद्युत् तथा खानेपानी निकायका कर्मचारी सहभागी छन् ।
यसैबीच, भूकम्पका कारण ताइयाङछुन क्षेत्र हुँदै जाने लिउझोउ बेल्टवे सडकखण्डमा पहिरो गएको छ । पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि सवारीसाधनलाई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । सीसीटीभी

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले मध्यपहाडी क्षेत्र तथा भोजपुरलगायत पहाडी जिल्लाका सडकको दुरवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अलपत्र परेका सडकका कारण सवारीसाधन डुबिरहेको र बिरामी तथा सुत्केरी बोकेका गाडीसमेत समस्यामा परेको बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको उल्लेख गर्दै समयमै सडक मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनले भने,‘अलपत्र परेका सडकहरुमा गाडिहरु डुबिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा हामीले गालीका वर्षातहरु पाइरहेका छौं । सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र अगाडि पनि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । आज पनि सुत्केरी र बिरामीहरु गाडि भासिएर मध्यपहाडी सडक र भोजपुर लगायत पहाडी इलाकाका विभिन्न सडकहरुमा चोभलिरहेको दृश्य हामी देखिरहेका छौैं ।’
राईले जनताले अझै पनि पुरानै बेथिति भोग्नुपरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले दुईतिहाइ नजिकको सरकार जनताले अपेक्षा गरेका काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकार निदाएर नबस्न चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘जनताले हिजो र आज उस्तै बेथितीलाई भोक्नुपर्ने हो भने यसको लागि ८४ मा हुने निर्वाचन ८२ मा भएको के अर्थ ? यतिधेरै दुई तीहाई नजिकको सरकारले आज जनतासमक्ष दिनुपर्ने कुराहरु नदिइरहेको अवस्था छ । सरकार निदाएर नबसोस् ।’
त्यस्तै, उनले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका विषयमा ठूला कुरा गरिए पनि व्यवहारमा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । बाँदर र बदेलका कारण किसानले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएर नबसीकन बाँदरलाई सलामी दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो बेलामा हामीले नीति कार्यक्रममा कृषिको विषयमा धेरै राम्रा–राम्रा ठूला–ठूला कुराहरु हामीले भन्यौं । तर आज पनि धेरै माननिय ज्यूहरुले कुराहरु उठाउनुभयो बाँदर बदेलहरुले आज पनि जनताहरुलाई दुख दिइरहेको छ । यसको नीति कार्यक्रम हामीले कस्तो बनाउँदै छौं, यसको हामीले के लेख्दै छौं? यसको विषयमा । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएर नबस्नुस्, बाँदरलाई सलामी देउँ । यदी होइन भने हामीलाई दुख दिइरहने छ ।’
उनले कृषि तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु बर्सेनी घट्नु भन्दा बढ्दै गएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिँदा यही आर्थिक वर्षमा एक करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम कायम भएको हो । उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये सात करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ ।

पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनबमोजिम रीत नपुर्याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले णसम्बन्धी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कायम रहेको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो ।

सम्परीक्षणपछि ९६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएसँगै कुल बेरुजु रकम तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि पनि बेरुजु घट्न नसकी पुनः बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक दशमलव २२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार नाघेको छ । महालेखापरीक्षककोे ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छ । तर केन्द्रबाट अनुदानमा आएको बजेटलाई नै सही सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले सकिरहेको छैन । उक्त वर्ष केन्द्रबाट कर्णालीले २० अर्ब २७ करोड ३८ लाख ४७ हजार वित्त हस्तान्तरण रकम पाएको थियो । केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ भने राजस्व बाँडफाँट पनि गर्छ ।

चार वटा अनुदान शीर्षकमा कर्णाली उक्त वर्ष १२ अर्ब ३२ करोड १९ लाख २० हजार रकम पाएको थियो, भने राजस्व बाँडफाँटमा आठ अर्ब ४० करोड १९ लाख २७ हजार पाएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (डीआर कंगो) को पूर्वी इतुरी प्रान्तमा फैलिएको इबोला प्रकोपलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल’घोषणा गरेको छ।
डब्लुएचओका अनुसार हालको प्रकोप इबोलाको ‘बुन्डिबुग्यो’ प्रजातिबाट फैलिएको हो, जसका लागि अहिलेसम्म प्रमाणित औषधि वा खोप उपलब्ध छैन।
अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म ८ जनामा संक्रमण पुष्टि, करिब २४६ सम्भावित संक्रमित र ८० जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण छिमेकी युगान्डासम्म फैलिएको छ, जहाँ २ जनामा इबोला पुष्टि भइसकेको छ।
डब्लुएचओले संक्रमण नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र कडा निगरानी प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सीमा बन्द वा यात्रा प्रतिबन्ध जस्ता कदम वैज्ञानिक आधारबिना हुने भन्दै त्यस्ता उपाय नअपनाउन चेतावनी दिएको छ।

सुर्खेत । नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विभाजनको संघारमा रहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वविरुद्व निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा गएका खड्काले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि पार्टी बृहत एकताका लागि सबै प्रदेशमा भेलागरि कार्यकर्ताको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने बताए ।

भेला उद्घाटन गर्दै खड्काले विशेष महाधिबेशनका कारण गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले हार व्यहोरेको बताए ।
‘इतिहासमै नेपाली काँग्रेस पहिलो पटक लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘चुनावको मुखमा गरिएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई ऊर्जा दिन सकेन ।’ हार व्यहोरे पनि नेतृत्व अझै पार्टी एकताको पक्षमा गम्भीर नभएको खड्काको आरोप छ ।

पार्टी एकताको पहल नेतृत्वबाट हुनुपर्नेमा नेतृत्व विभाजनतिर अग्रसर भएको उनको भनाइ छ ।
‘नेतृत्व एकताको भन्दापनि टिम विभाजनतर्फ लागेको देखियो’ उनले भने, ‘यसले पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँदैन ।’ नेताहरुलाई घेराबन्दीमा पार्ने र बिशेषको नाममा पार्टी कब्जा गर्न उद्दत रहेको उनले बताए । क्रियाशील अध्यावधिकको नाममा सदस्यहरुलाई पार्टीबाट लखेट्न खोजिएको उनको आरोप छ ।

डिजिटलाइजेसन र आधुनिकताको नाममा पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका नेता कार्यकर्तालाई अपमानजनक रुपमा लखेट्न खोजिएको उनले बताए ।
पार्टी अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेकोले सबै तहका नेता कार्यकर्ताको सुझाव लिन आफूले सबै प्रदेशमा भेला आयोजना गरिएको र तल्लो तहबाट आएको सुझावका आधारमा आफ्नो समूहले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

पार्टीमा लागेर आफुले पाउनुपर्ने सबै पद र अवसर प्राप्त गरिसकेकाले आफूले बाँकी पुस्ताको राजनीतिक भविष्यका लड्ने उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश समितिले आयोजना गरेको विचार गोष्ठि नाम दिएको भेलामा देउवा समूहका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता छ ।
संस्थापन समूहले भेलालाई अघोषित बहिष्कार गरेका छन् । देउवा समूहका मानिने प्रतिनिधिसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरु र निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागि भएका छन् । निवर्तमान कार्यबहाक सभापति खड्काले कार्यक्रम उद्घाटन गरेका हुन् ।
पार्टीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार नै मञ्चमा प्रमुख अथिति खड्का, नेपाली कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवन शाही र प्रदेश सभापति ललितजंग शाही मात्र छन् ।

खड्का निकट मानिने कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बिष्णुबहादुर खड्का, खड्कबहादुर बिसी, जयपति रोकाया राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण बहादुर रोकाया सहभागी भएका छन् ।

चौधौ महाधिवेशनबाट खड्का निटकका केन्द्रीय सदस्यहरुको पनि सहभागिता रहेको छ ।

काठमाडौं । बेइजिङमा सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीचको भेटवार्ताले चीन–अमेरिका सम्बन्धको भविष्यका लागि सकारात्मक आधार तयार गरेको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विज्ञहरूले बताएका छन् ।

तीनदिने चीन भ्रमण पूरा गरेर ट्रम्प शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा दुवै नेताबीच आर्थिक, व्यापारिक तथा कूटनीतिक सहकार्य विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले दुई देशबीच स्थिर आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने, विभिन्न क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य विस्तार गर्ने र एकअर्काका चासोलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी बनेको बताएका छन् । उनले सहकार्यलाई बलियो बनाएर दुवै देशले आफ्नो विकास र पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

चाइना इन्स्टिीच्युट या अन्तराष्ट्रिय अध्ययनकी सह–अनुसन्धानकर्ता सु सियाओहुईले ट्रम्पको भ्रमणले चीन–अमेरिका सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश दिएको बताइन् । उनका अनुसार यो भेटले भविष्यमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद र राष्ट्रप्रमुखस्तरीय भेटघाटका थप अवसर खोल्नेछ ।
सुका अनुसार ट्रम्पले यसै वर्षभित्र फेरि संवादको प्रस्ताव राख्दै सी जिनपिङलाई अमेरिका भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका छन् ।

उनले चीन र अमेरिका दुवैका लागि यो वर्ष विशेष महत्वको रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशले आन्तरिक राजनीतिक प्राथमिकता र कूटनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन एकअर्काको सहयोग आवश्यक पर्ने बताइन् । यस वर्ष चीनले आफ्नो १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) सुरु गर्दैछ भने अमेरिकाले स्वतन्त्रताको २५०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । साथै, चीनले एपेक आर्थिक नेतृत्वको बैठक आयोजना गर्नेछ भने अमेरिकाले जि २० सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सु सियाओहुईले चीन–अमेरिका सम्बन्धमा मतभेद रहिरहने भए पनि निरन्तर रणनीतिक संवादमार्फत सहमति खोज्न सकिने बताइन् ।

उनका अनुसार आर्थिक तथा व्यापारिक मुद्दादेखि संवेदनशील विषयसम्म भविष्यमा उतारचढाव आउन सक्छ, तर संवाद कायम राखे सम्बन्ध नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न सकिनेछ । उनले दुवै देशले साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न रणनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिनु नै चीन–अमेरिका सम्बन्धको मुख्य आधार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सीसीटीभी