काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनको प्रक्रिया आज (शुक्रबार) सुरु हुँदैछ । संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारी दर्ता आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म हुनेछ ।

सचिवालयले उम्मेदवारको नामावली दिउँसो २ः३० बजे सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७ अनुसार सभामुखको निर्वाचन चैत २२ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा हुने मिति ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको छ ।

यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अर्यालको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

हालको प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ १८२ सांसद रहेकोले अर्यालको निर्वाचित हुने सम्भावना निकै उच्च छ । काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ बाट निर्वाचित अर्याल यसअघि पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।

सचिवालयका अनुसार यदि एकभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएमा निर्वाचन प्रक्रिया चैत २२ गतेको बैठकमा अघि बढ्नेछ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेपछि नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य पुनः समायोजन गरेको छ। मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कच्चा तेलको भाउ उकालो लाग्दै गएपछि निगमले मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समायोजन गर्न नसक्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । हालको अवस्थाअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब ४७ रुपैयाँ, डिजेलमा १३३ रुपैयाँभन्दा बढी तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको जनाइएको छ । मूल्य समायोजन नगरेमा पाक्षिक रूपमा १३ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने अवस्था रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालक समितिको चैत १९ गतेको निर्णयअनुसार आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको हो।

नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायलजस्ता तेस्रो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेल १८२ रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्य वर्गमा पनि सोही अनुपातमा मूल्य समायोजन गरिएको छ।

मूल्य वृद्धि पछि पनि निगमलाई घाटा कायमै रहने जनाएको छ। संशोधित दरअनुसार समेत पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब ३४ रुपैयाँ, डिजेलमा १२० रुपैयाँभन्दा बढी तथा ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ४ सय रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहने अनुमान गरिएको छ। यस अनुसार निगमलाई अझै पनि पाक्षिक रूपमा करिब ११ अर्बभन्दा बढी घाटा हुने अवस्था रहेको छ।

निगमले आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई इन्धनको मितव्ययी प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद हर्क साम्पाङले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सदन र सरकारमा समय व्यवस्थापन र जनताका मागप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साम्पाङले आफूले आफैंलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समयको मूल्य बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले आफूले आफैंलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अघिल्लो सपथ ग्रहणको दिन पनि १२ मिनेट ४६ सेकेण्ड ढिलो थियौं भने आज १६ मिनेट ५५ सेकेण्ड हामी ढिलो भएका छौं । जनताले हामीलाई यसरी ढिलो गर भनेर पठाएको हो जस्तो लागेन । त्यसैले प्रत्येक मिनेटको महत्व यो सदनले बुझोस्, सरकारले बुझोस्, हामी सबैले बुझौं । नेपाली हो, नेपाली समय २ बजेको बैठक ३ बजे जाँदा पनि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ भनेर भाष्य मनमा लिएर बसेका छौं, त्यो नै उन्नति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो।’

साथै उनले एमसीसी खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धी अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी खारेजी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘म आफनो मन्तव्य राख्नुभन्दा पनि सरकारले कसो गर्नुपर्ने हो । म जनताको मागहरु जनताले चाहेका कुराहरु के कस्ता छन् भन्ने कुरा बुँदागत रुपमा बाचन गर्न चाहन्छु । पृथ्वी रहिरहुन्जेलसम्म यो देश रहनुपर्छ । हाम्रो देशको अंकित झण्डा रहिरहनुपर्छ । यो मान्यता राख्दर्छौं । देशको स्वाधिनता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइ राख्न सैन्य रणनीति उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको असमान राष्ट्रघाती व्यापारिक सन्धी एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दछु ।’

काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सूचना प्रवाहलाई एकरूप र पारदर्शी बनाउन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयको चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गरिएको हो ।
अब सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशनमा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
साथै, प्रकाशन तथा प्रसारणका दर र छुटसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको पहिलो बैठक आज दिउँसो २ः०० बजे संघीय संसद् भवनको बहूद्देश्यीय कक्षमा बस्ने गरी आह्वान गरेका छन् ।

आजकाे बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा वाचन गर्नेछन् ।

बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहलाई नियुक्त गरेको जानकारी सदनलाई गराइनेछ ।

यही चैत १६ गते नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आजका लागि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि सांसदहरूको मनोनयन गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार केसीले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि सांसदहरूलाई मनोनयन गर्नेछन् ।

काठमाडौं । रामबहादुर थापा बादल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका बादललाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो ।
दलको नेताका लागि दाबी गरिरहेका सुहाङ नेम्वाङले समर्थक र प्रस्तावकसमेत नपाएपछि बादल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो ।
दलको नेता चयन भएपछि बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बादलले भने, ‘आजको बैठकले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ । दल नेताको रूपमा मलाई चयन गरिएको छ । निकट भविष्यमा दुवै सदनका माननीय सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका माननीयज्यूहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम यही २१ गते गर्ने तय गरिएको छ ।’
उनले बैठकले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको गैरकानुनी तथा पूर्वाग्रहपूर्ण गिरफ्तारीको विरोधमा प्रस्ताव पारित गरेको पनि जानकारी दिए ।
बादलले भोलि हुने प्रतिनिधिसभा तथा आगामी दिनमा हुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरूमा आफ्ना एजेन्डा सशक्त रूपमा उठाउने संकल्प गरिएको बताए । ‘हामीले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई संसदमा उठाउनेछौं र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सजग पहरेदारका रूपमा काम गर्नेछौं,’ उनले भने ।
यसैबीच, नेता चयन प्रक्रियाबारे प्रतिक्रिया दिँदै सुहाङ नेम्वाङले आफूले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम नआएको बताए । ‘मभन्दा अर्को उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुन योग्य छ भन्ने खालको नतिजा आएको छ,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
उनले संसदमा प्रवेश गर्दा सत्ता–प्रतिपक्षको सोचभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘संसद भित्र जाने बेलामा कोही पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भनेर आफूलाई अगाडि नै सोचेर हिड्ने हो भने जनता र देशको हितमा कहिले पनि राम्रो हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले सशक्त ढंगले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई हामीले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । सरकराले गरेका कमीकमजोरीलाई हामीले औंल्याउँदै खबरदारीका साथमा रचनात्मक हिसावले सल्लाह सुझाव सहयोग पुर्याउनुपर्छ ।’
सुहाङले अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाउनुपर्ने भन्दै दलको नेतामा दाबी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा एमालेका २५ सांसद छन् ।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन –२०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा यही चैत्र मसान्तभित्र उजुरी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन– २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भए सोको उजुरी चैत्र मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका संयोजक तारामान गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा पार्टीका सदस्यहरुले अनुशासन उल्लङ्घन गरेका भए सोको उजुरी चैत्र मसान्तभित्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन गर्छ ।’
त्यस्तै उनले छानविनबाट वर्गिकरण गरिएका उजुरीको हकमा अुनशासन उल्लङ्घन गरिएको भनि आरोप लागेका व्यक्तिहरुबाट सात दिनभित्र स्पष्टिकरण तथा सफाई माग गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

विरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पर्सा जिल्ला अदालतमा निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौं फर्किएका छन्।

बुधबार सिमरा हुँदै विरगञ्ज आएका लामिछानेले पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई म्याद बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरेका हुन्। अदालतमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनी सोही दिन अपराह्न सुरक्षा व्यवस्थाकाबीच काठमाडौं फर्किएका छन् ।

अदालत परिसरमा उनको उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बिहानदेखि नै कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोली परिचालन गरी सम्भावित भिड व्यवस्थापन गरिएको थियो। लामिछाने अदालत पुग्दा उनका समर्थकहरू पनि आसपास क्षेत्रमा भेला भएका थिए।

यसअघि पनि विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा लामिछाने पटक–पटक अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका छन्। पछिल्लो पटकको उपस्थितिसँगै उनले कानुनी प्रक्रियाअनुसारको दायित्व पूरा गरी पुनः काठमाडौं फर्किएका हुन्।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दुर्व्यवहार परेका वृद्धलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उनकै निवास पुगेका थिए।

उनलाई दुर्व्यवहार गर्ने राम शरण शर्मा बजगाईँ पक्राउ परेको केही समयपछि नै गुरुङ उनलाई भेट्न निवास नै पुगेसुधन गुरुङ एमाले कार्यकर्ताबाट दुर्व्यवहारमा परेकी एक वृद्धालाई भेट्न उनकै निवास पुगे  हुन् ।

गृहमन्त्री गुरुङलाई आफू पीडित हुँदा यसरी तुरुन्तै एक्सनमा उत्रिएर साथ दिएको भन्दै जेष्ठनागरिकले धन्यवाद दिएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आफ्नो काम सकेर निवास फर्कँदै गर्दा जेष्ठ नागरिककै निवास पुगेका थिए । 

उक्त घटनाले आफू निदाउन समेत नसकेको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङ तुरुन्तै एक्सन लिएको बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङकै निर्देशनमा ललितपुर प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति राम शरण शर्मा बजगाईँलाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

सर्लाही । सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनामा क्रियाशील कर्मचारी संगठन सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै भंग गरिएको छ ।

नेकपा एमाले निकट उक्त संगठनले नेपाल सरकारको शासकीय सुधार र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णयलाई स्वागत गर्दै संगठनले आफ्नो संगठन विघटनको घोषणा गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष प्रदीप अर्याल र सचिव युवराज कार्कीले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार कार्यसमिति भंग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

जारी सूचना अनुसार गत २०८२ साल चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरू मध्ये बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेखित प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न यो कदम चालिएको हो ।

गत चैत १३ गते बसेको नवगठित मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी संघ संगठनहरू भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो।