काठमाडौं । गुरुङ समुदायको नयाँ वर्षका रूपमा मनाइने तमु ल्होसार आज देशभर विविध कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ । पर्वको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक गतिविधि बढेका छन् ।

तमु ल्होसार गुरुङ समुदायको समय–चक्र र सूर्यसँग जोडिएको पर्व हो । ‘ल्हो’ वर्ष र ‘सार’ फेरिनु भन्ने अर्थ राख्ने यस पर्वलाई वर्षको नयाँ सुरुवातका रूपमा लिइन्छ । गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा सूर्यको ताप चाँडो पर्ने विश्वासका कारण पुस महिनामै तमु ल्होसार मनाइने परम्परा रहँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विशेष गरी लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, मनाङ र पर्वतलगायत जिल्लामा आज बिहानैदेखि गुरुङ समुदायका घर–घरमा परम्परागत पूजा, शुभकामना आदान–प्रदान तथा सामूहिक भोजको तयारी गरिएको छ ।

पुस १५ गते वर्षकै सबैभन्दा लामो रात पर्ने र त्यसपछि दिन क्रमशः लामो हुँदै जाने भएकाले तमु ल्होसारलाई प्रकाश, आशा र नयाँ ऊर्जाको प्रतीकका रूपमा समेत लिइन्छ । यही कारणले यस पर्वलाई प्रकृतिसँग नजिकको पर्वका रूपमा पनि चिनिन्छ ।

काठमाडौंको टुँडिखेलमा गुरुङ समुदायले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । कार्यक्रममा गुरुङ समुदायका पुरुष–महिला परम्परागत वेषभूषामा सजिएर घाटु, सोरठी तथा अन्य मौलिक नृत्य प्रस्तुत गर्दै सांस्कृतिक पहिचान झल्काउनेछन् । साथै मौलिक परिकारहरूको प्रदर्शनीसमेत गरिनेछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा तमु ल्होसार केवल समुदायभित्र सीमित नभई राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्वका रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ । सार्वजनिक बिदा र खुला सांस्कृतिक कार्यक्रमले बहुसांस्कृतिक समाजमा आपसी सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

एजेन्सी । चीन र जापानबीचको कूटनीतिक विवादको परिणामले जापानको पर्यटन उद्योगलाई नकारात्मक असर परेको छ । गत महिना, जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानमा चिनियाँ मुख्य भूमिको काल्पनिक आक्रमणले टोकियोबाट सैन्य प्रतिक्रिया निम्त्याउन सक्छ भनेको विषयलाई चीनले आक्रामक रुपमा लिएको थियो ।
चीनले ताकाइचीको टिप्पणीको तुरुन्तै खण्डन गरेपनि चिनियाँ जनताले जापानी उत्पादन र सेवाहरूको ठूलो मात्रामा रद्द समेत गरेका थिए ।
जसका कार।ण सबैभन्दा गम्भीर रूपमा प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये एक जापानको पर्यटन उद्योग हो । जुन स्थानीय मिडियाले कोभिड–१९ को समयमा भएको गिरावट जस्तै हालको अवस्था भएको रिर्पोटिङ गरेका छन् ।
ओसाकादेखि ओकिनावासम्म, आगमन उडानहरू, होटलहरू, भ्रमणहरू, किनमेल र रेस्टुरेन्टहरूले आरक्षण र राजस्वमा गिरावट आएको रिपोर्ट गरिरहेका छन्।
स्थानीय व्यवसायीका अनुसार पर्यटकहरूको संख्यामा स्पष्ट कमी आएको र व्यक्तिगत पर्यटकहरूको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।
जापान पर्यटन एजेन्सीले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार, वर्षको पहिलो तीन त्रैमासिकमा चिनियाँ मुख्य भूमि र हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका पर्यटकहरूले जापानमा भएको कुल आन्तरिक पर्यटन खर्चको लगभग ३० प्रतिशत योगदान पु¥याएका छन्। (सीसीटीभीप्लस)

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीचको शान्ति वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । आइतबार फ्लोरिडाको मार–ए–लागोमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता सुरु गर्दै ट्रम्पले अब युद्ध समाप्त हुने वा लामो समयसम्म जारी रहनेमध्ये एक अवस्था आउने स्पष्ट पारे ।

ट्रम्पका अनुसार यदि अहिले शान्ति सम्झौता हुन सकेन भने युद्ध लामो समयसम्म चल्न सक्ने र अझै लाखौँ मानिसको ज्यान जाने खतरा रहेको छ। “हामी अन्तिम चरणको वार्तामा छौँ । या त युद्ध समाप्त हुन्छ, नभए यो धेरै समयसम्म चल्छ, जुन कसैले चाहँदैन,” ट्रम्पले भने ।

बन्द कक्षमा हुने वार्ता सुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यसपटक रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन शान्तिप्रति गम्भीर रहेको विश्वास व्यक्त गरे । जेलेन्स्कीसँग भेटअघि ट्रम्पले पुटिनसँग करिब एक घण्टा १५ मिनेट लामो टेलिफोन वार्ता गरेका थिए, जसलाई उनले “धेरै फलदायी” भनेका छन् ।

“म विश्वास गर्छु कि पुटिन र जेलेन्स्की दुवै शान्ति सम्झौता चाहन्छन् । धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ, र अब सम्झौता आवश्यक छ,” ट्रम्पले भने । ट्रम्पले सम्भावित शान्ति सम्झौताका खाका तयार भइसकेको दाबी गर्दै उक्त सम्झौता युक्रेनसहित सबै पक्षका लागि लाभदायक हुने बताए। “हामीसँग सम्झौताका आधारहरू छन् । यो युक्रेनका लागि राम्रो छ, सबैका लागि राम्रो छ । यो सबैभन्दा कठिन युद्ध समाधान हो, तर हामी यसलाई सफल बनाउनेछौँ,” उनले भने ।

यस वर्ष तेस्रो पटक अमेरिका भ्रमणमा आएका जेलेन्स्कीको प्रशंसा गर्दै ट्रम्पले उनलाई साहसी नेता र युक्रेनी जनतालाई बहादुर भने । “युक्रेनी जनताले भोगेको पीडा अत्यन्तै दुर्लभ छ,” ट्रम्पले टिप्पणी गरे । ट्रम्पले भेटपछि फेरि राष्ट्रपति पुटिनसँग सम्पर्क गरी वार्ता निरन्तरता दिने पनि बताए । यद्यपि उनले शान्ति सम्झौताका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन भने । “मेरो एउटै लक्ष्य छ, युद्ध अन्त्य गर्नु,” उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार शान्ति प्रक्रियामा बलियो सुरक्षा सम्झौता हुनेछ र युरोपेली राष्ट्रहरू पनि सक्रिय रूपमा संलग्न हुनेछन् । यो भेट रुसले युक्रेनको राजधानी कीभमा गरेको ठूलो आक्रमणपछि भएको हो, जसमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य घाइते भएका छन् ।

मार–ए–लागोमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै उनका विदेश दूत स्टिभ विटकोफ, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथ, संयुक्त सेनाका प्रमुख ड्यान केन, ह्वाइट हाउसका वरिष्ठ अधिकारीहरू तथा ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरलगायत सहभागी थिए । (एएनआई)

काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन रहेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारदेखि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्ने दिन तोकिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गते सो कार्यक्रमको मिति तोकेका कारण आज कार्यालय समयभित्र दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गरिसक्नुपर्नेछ । केही दलहरूले आइतबार नै बन्द सूची पेश गरिसकेका छन्, भने केही दलहरू बन्द सूची टुंग्याउन आन्तरिक गृहकार्यमै छन् ।

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक सोमबार जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन जाने भएका छन् ।  भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ को कार्यालयमा उक्त घटनाको जानकारी गराउन आज मध्यान्ह् १२ बजे जान लागेका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्री लेखकले आज नै दिउँसो २ बजे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चारमाध्यम मार्फत पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई बयानका लागि पत्र काटेको थियो ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गर्दै विभिन्न प्रावधानहरु ल्याएको छ । आचारसंहिता स्वीकृत गरेपनि कहिलेबाट लागु हुने भन्ने निर्णय भने गरिएको छैन् ।

आचारसंहितामा निर्वाचित दल वा उमेदवारले प्रत्येक वर्ष घोषणाापत्रअनुसार कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय राखिएको छ ।
त्यस्तै विगतमा नभएको हरित निर्वाचन सम्बन्धि आचारणको विषय राखिएको छ ।

आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा दुईभन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उमेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उमेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपांग्रे वा तीनपांग्रे वा चारपांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारीसाधन र त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था आचारसंहितामा राखिएको हो ।

राजनीतिक दल, उमेदवार, पार्टीका भातृसंगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले सवारीसाधन प्रयोग गर्दा विदेशी नम्बर प्लेटलाई अनुमति नदिइने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

त्यस्तै हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम बन्दसूचीका उमेदवारको संख्याका आधारमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलन प्रक्रिया आजदेखि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार सबै प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आज आइतबार र भोलि सोमबार दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले मात्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची आयोगमा बुझाउन पाउनेछन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बन्द सूची पेसदेखि अन्तिम प्रकाशनसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरिने स्पष्ट पारे ।

पेस गरिएका बन्द सूचीको पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिनेछ । छानबिनका क्रममा कानुनअनुसार समावेशी मापदण्ड पूरा भए–नभएको, उम्मेदवारको योग्यता र सूचीको संरचना जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ ।

छानबिनपछि पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दलहरूलाई त्रुटि सच्याउने अवसर दिइनेछ । त्यसपछि पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म पुनः परीक्षण गरी माघ ४ गते प्रारम्भिक बन्द सूची सार्वजनिक गरिनेछ । अन्ततः माघ २० गते समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गरिने आयोगको कार्यतालिका छ ।

यस निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत भाग लिन १०० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । ती दलहरूले ९३ वटा निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । आयोगले दर्ता भएका दलहरूलाई मात्र बन्द सूची पेस गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच ‘बृहत् एकता’ सम्बन्धी विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । आइतबार भएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने नै रहने छन् भने निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा बालेन शाह अघि सारिने भएको छ ।

रातभरको छलफलपछि उनीहरुबीच आज बिहान सहमति भएको हो । सहमतिमा सभापति लामिछाने र प्रमुख शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । रास्वपा र बालेन्द्र शाहबिच सहकार्य तथा एकताका विषयमा लामो समयदेखि संवाद र प्रयास हुँदै आएको थियो । विशेष गरी गत हप्ता सोमबारदेखि दुवै नेताबीच निरन्तर भेटघाट र छलफल सुरु भएको थियो ।

सहमति भएका सात बुँदा यसप्रकार छन् :
१. नवयुवाहरुले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई घाईते तथा शहिद परिवारका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने,
२. समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरुका लागि गरिनु पर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारहरु मार्फत आर्थिक–सामाजिक उन्नयन र सुसंस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने,
३. पहिलो पक्ष र दोश्रो पक्षबीच बृहत् एकता भए पश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्य भागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति दलको चुनाव चिन्ह ’घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने,
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने,
५. बृहत् एकता पश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरुलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने,
६. यस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने,
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ मा गोलबद्ध भइ लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्धा अघि बढाउन अन्य सुसंस्कृत एवं परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरुलाई आव्हान गर्ने ।

काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ भने तराईका धेरै स्थानहरूमा हुस्सु लागेको छ । साथै, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली तथा बाँकी पहाडी तथा हिमाली भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराई भूभागका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सु तथा कुहिरो रहनेछ भने देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

आज राति तराई भूभागका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सु रहनेछ भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भू‍भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपातको सम्भावना रहेको पनि छ ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाली चियाको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि दिँदै आएको निर्यात नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई रोक्ने भएपछि चिया उत्पादक तथा व्यवसायीहरु चिन्तित भएका छन् । त्यसकारण व्यवसायीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्र्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेका छन् ।

उनीहरुले नेपाल सरकारलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा निर्यात अनुदान रकम प्राप्त भए पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा सो सुविधा निरन्तर नहुँदा चिया उद्योग प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

इलामको सूर्योदय अर्थोडक्स चिया उत्पादक संघ नेपालले मन्त्रालयलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाली चिया मुख्यतः भारतसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । निर्यात अनुदानले चिया उद्योगको विकास, विस्तार तथा किसान र व्यवसायीहरूको जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको संघको भनाइ छ । तर हाल निर्यात नगद प्रोत्साहन नपाउँदा उत्पादन, निर्यात र राष्ट्रिय उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

संघले विशेषगरी तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने चियालाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्यात अनुदान कार्यक्रम पुनः सुचारु गरी निरन्तरता दिन माग गरेको छ । साथै, समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुसार निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
पत्रको बोधार्थ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पठाइएको छ ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै सुर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्यूसर्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष ज्ञानी लिम्बुले हाल प्रस्तावित निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भएमा नेपाली चिया उद्योगका ९५–९७ प्रतिशत उद्यमी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने बताए । ‘यो कार्यविधि आयो भने नेपालको चिया बाहिर बिक्री हुने अवस्था झनै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने,‘अहिले नै २ प्रतिशतभन्दा पनि कम चिया तेस्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको अवस्थामा यस्तो नीति आउनु भनेको उद्योगमै प्रहार हो ।’

चिया उद्योगमा बैंकिङ प्रणाली र राज्यका सेवा सुविधाले खासै राहत दिन नसकेको उपाध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ । पहिले किसानले पाउँदै आएको ब्याज छुटको कृषि अनुदानले चिया खेती विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आफू पनि चिया क्षेत्रको हिस्सा हुँ भन्ने अनुभूति गर्न राज्यको भूमिका जरुरी रहेको बताए । कम्तीमा ब्याज छुटसहितको राहत प्याकेज अहिलेको अवस्थामा किसानलाई अत्यन्त आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार अहिले राज्यले चियालाई लक्षित गरेर प्रत्यक्ष अनुदान वा सहुलियत दिनु त परै जाओस पहिल्यै दिँदै आएको सुविधा समेत कटौती गर्दै लगिएको छ । “चिया क्षेत्रका लागि राज्यको उपस्थिति देखिँदैन,” उनले गुनासो गरे ।

नेपाली चियाको गुणस्तर भने विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धी रहेको लिम्बु बताउँछन् । अमेरिका, चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली चियाले गोल्ड र सिल्भर मेडल जितेर नाम कमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो चिया गुणस्तरमा कमजोर छैन, कमजोरी हाम्रो प्रचार–प्रसार र राज्यको समर्थनमा हो ।’

भारत निर्भरताको प्रभाव

हाल नेपाली चियाको करिब ९५ प्रतिशत बजार भारत नै हो । तर यही निर्भरता उद्योगका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनेको लिम्बुको विश्लेषण छ । ‘भारतले बेला–बेला नाकामा अवरोध गर्छ, भन्सारमा रोक्छ, विभिन्न बाहनाबाजी गर्छ,’ उनले भने ।

दार्जिलिङ र इलामको चिया खेती एउटै हावापानीमा भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली चिया झनै राम्रो भएकाले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी रहेको बताए । तर भारतीय पक्षले उत्पादनको मुख्य सिजनमा गैर–प्राविधिक कारण देखाएर चिया रोक्ने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ ।

‘सेन्ट्रल फुड ल्याब्रोटरी बाट खान योग्य भनेर प्रमाणित भइसकेपछि पनि भारतले ‘चिया खराब छ’ भनेर रोक्ने गरेको छ,’ उनले भने, “पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यो त केटाकेटी खेलजस्तै भयो ।’

तेस्रो मुलुकमा सम्भावना

सरकारले नेपाली चियालाई तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि सबै चिया तुरुन्तै तेस्रो मुलुकमा जान सक्ने अवस्था नभएको लिम्बु स्पष्ट पार्छन् ।

‘४०–५० लाख किलो अर्गानिक चिया एकैचोटि तेस्रो मुलुकले किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ उनले भने, ‘सस्तो, मध्यम र प्रिमियम—तीनै खालका उपभोक्ता हुन्छन् । हामी कुन सेग्मेन्टमा जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

हालै चीनको ग्वाङझाउ भ्रमण गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यहाँ सरकारकै नेतृत्वमा चिया क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताए । ‘हाम्रोमा चाहिँ सरकार कतै छुटेको जस्तो देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि अर्गानिक सर्टिफिकेसन अनिवार्यजस्तै बनेको अवस्थामा यसको लागत किसान र साना उद्योगका लागि असह्य भएको लिम्बु बताउँछन् । ‘१०–१५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अर्गानिक सर्टिफिकेट लिन सामान्य किसान सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।’

सूर्योदय नगरपालिकालाई सिक्किमझैँ अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गरी किसान र उद्योगलाई प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । साथै, उत्पादनदेखि बजारसम्मको अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली चियाको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लिम्बुले ‘अक्सन प्रणाली’ अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘हाम्रो चिया यहीँबाट अक्सनमार्फत बिक्री हुने व्यवस्था भयो भने मूल्य पनि पारदर्शी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा व्यवसायीहरू कटिबद्ध छन् ।’

यदि हाल प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भए १५–२० हजार मजदुर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र एक–डेढ सय उद्योग धराशायी हुने खतरा रहेको उनको चेतावनी छ । ‘यो उद्योग मात्र होइन, समग्र चिया क्षेत्र नै संकटमा पर्छ,’ उनले अन्त्यमा जोड दिए ।

यस्तै, अर्का चिया उत्पादक तथा व्यवसायी सुजन ढुंगेलले पनि सरकारको नयाँ निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिले दोस्रो मुलुकमा चिया निर्यात गर्ने उद्योगी र किसानलाई नसमेट्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सयौँ चिया उद्योगी र हजारौँ किसानको पीडा बोकेर आफूहरू काठमाडौँ आएको उनले बताए ।

ढुंगेलका अनुसार विगतमा पनि नेपाली चियासँग सम्बन्धित समस्या लिएर पटक–पटक सरकारसँग धाउनुपरेको छ । ‘अहिले निर्यातसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यविधि बन्दै रहेछ, तर त्यसले हामीलाई समेट्दैन भन्ने संकेत देखिएपछि हामी तत्काल काठमाडौँ आएका हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार कार्यविधि बन्नुअघि नै काठमाडौँ आइपुगेकाले कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री तथा सम्बन्धित सचिवहरूसँग भेटेर आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ ।

उनले आशा व्यक्त गर्दै भने,‘अब बन्ने कार्यविधिले दोस्रो मुलुक र तेस्रो मुलुक दुवैमा चिया निर्यात गर्ने सम्पूर्ण उद्योगीलाई समेट्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ ढुंगेलले विगतमा निर्यातमा आधारित अनुदान दुवै—दोस्रो र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेहरूले पाउँदै आएको बताए । तर पछिल्लो समय उद्योग विभागबाट आएको पत्र नबुझिएको कारण निर्यात अनुदान बीचमै रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ६.५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाइरहेका थियौँ, तर पछिल्लो केहि वर्षदेखि त्यो ग्याप भएको छ,’ उनले भने ।

कार्यविधिमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेलाई मात्र अनुदान दिने भाष्य निर्माण भएपछि चिया उद्योगीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । यसले सयौँ उद्योगी, हजारौँ किसान र ठूलो संख्यामा रोजगारीमा असर पर्ने ढुंगेलको चेतावनी छ ।

भारतमा निर्यात गर्दा दोहोरिने अवरोध

नेपाली चियाको ठूलो बजार भारत भए पनि त्यहाँ निर्यात गर्दा पटक–पटक अवरोध झेल्नुपरेको ढुंगेलले बताए । विशेषतः इलाममा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चिया र भारतको दार्जिलिङ चिया एउटै भूगोलमा उत्पादन हुने भएकाले प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको उनको भनाइ छ ।

‘हावापानी, भूगोल र चियाको बोट उस्तै भएकाले उत्पादन पनि धेरै हदसम्म समान छ,’ उनले भने, ‘दार्जिलिङ चियाको लामो इतिहास र स्थापित बजार भएकाले नेपाली चिया गुणस्तरीय हुँदै जाँदा उनीहरूलाई आफ्नो ब्रान्ड रिप्लेस हुने डर देखिन थालेको छ ।’

यसै कारण गुणस्तरको बहानामा नेपाली चिया सीमामा रोकिने, नाकामा थुप्रिने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको उनले बताए । ‘यो समस्या पाँच–सात वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको छ,’ ढुंगेलले भने,‘हरेक वर्ष चिया सिजन सुरु हुनुअघि यही समस्या आइपर्छ ।’

ढुंगेलले भारतीय अवरोधका पछाडि नेपाल सरकारको कमजोर व्यापार नीति र कूटनीतिक पहलको कमी पनि जिम्मेवार रहेको बताए । ‘दोस्रो र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दा बलियो ट्रेड पोलिसी चाहिन्छ, तर हाम्रो नीति कमजोर देखिन्छ,’ उनले भने। यही कारण उद्योगीहरू कहिले सिंहदरबार त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउन बाध्य भएको उनको गुनासो छ ।

नेपाली चियाको दिगो भविष्यका लागि राज्यले अनुसन्धान तथा विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने ढुंगेलको सुझाव छ । ‘हाम्रो करिब ९५ प्रतिशत अर्थोडक्स चिया बजार दोस्रो र तेस्रो मुलुकमा निर्भर छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार अनुसन्धान, गुणस्तर सुधार र ब्रान्डिङमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।’

उनले वैदेशिक पलायनका कारण श्रमिक अभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा आधुनिक मेसिन र औजारिकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘चिया मात्र होइन, समग्र कृषि क्षेत्रमा रिसर्च, मेकानाइजेसन र किसान–उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए ।