रौतहट । बडा दसैँको चहलपहल गाँउ तथा बजारमा देखिएपनि पछिल्लो समय चङ्गा उडाउने परम्परा हराउँदै गएको छ । गाउँ घरमा केही व्यक्तिहरु मिलेर  आकाशमा चङ्गा उडाउँदा दसैँको रमझम सुरु हुने गर्दथ्यो ।
तर पछिल्लो समयमा चङ्गा उडाउनका लागि युवाहरुले रुची नदेखाएपछि परम्परा नै हराउँदै गएको हो । पछिल्लो पुस्ताहरु युवाहरु टिभी, इन्टरनेट तथा अन्य मनोरञ्जनतर्फ लागेपछि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको चन्द्रपुर ४ का अशोक कोइरालाले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा अनलाइन मनोरञ्जनका खेलप्रति बालबालिका तथा युवाहरु सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ ।
अकाशमा चङ्गा उडाउँदा चाडपर्वको उमङ्ग बढाउँथ्यो तर अहिले त चङ्गा उडाउने गरेको देखिनै छाड्को उनको भनाइ छ । दसैँमा चङ्गा उडाउने संस्कृतिबारे नयाँ पुस्ता माझ जानकारी नै नभएको हुनसक्ने उनले बताए ।
केही स्थानमा फाटफुट चङ्गा उडाउने गरेको देखिएपनि परम्परा भने हराउँदै गएको समाजका अगुवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वडादसैँको झल्को दिने र रमझम बढाउने यस परम्परालाई नयाँ पुस्ताले पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । दसैँको समयमा चङ्गा उडाउने प्रतिष्पर्धा नै हुने गरेको समाजका वुढापाकाहरुको भनाइ छ । 
दसैँको चहलपहल सुरु भएदेखि घरपरिवार, आफन्त, साथीभाइ जम्मा भएर आकाशमा चङ्गा उडाएर मनोरञ्जन गर्ने चलन अहिले हराउँदै गएकोमा उनीहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पुरानो संस्कृतिलाई अनुशरण गर्दैे केही विद्यालयमा तल्ला कक्षामा पढ्ने साना–साना बालबालिकालाई दसैँका बेला चङ्गा बनाएर देखाउने गरिन्छ ।अव नयाँ पुस्तालाई चाडपर्वको महत्व र विशेषतासंगै खेलिने मनोरञ्जनका खेलका बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्ने आवश्यता रहेको सरोकारवालाहरु बताँउछन् । यस्ता पुराना संस्कृति लोप हुन नदिन स्थानीयले जर्गेना गर्न आवश्यक छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सातौँ तथा चालु बजेट अधिवेशन औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको छ । तर यसपटक अधिवेशनको अन्त्य सामान्य प्रक्रियाबाट नभई भवनविहीन अवस्थाको बाध्यताले भएको हो ।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहले प्रदेशसभा भवन र सचिवालयमा आगजनी गरेपछि विधायिकाको मूल आधार नै ध्वस्त भएको छ । सभाभवन पूर्णरूपमा नष्ट भइसकेको छ भने सचिवालय भवन समेत प्रयोगअयोग्य बनेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गरी नयाँ कार्यालय खोजीको कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । 

कोशी प्रदेशमा बजेट पारित भइसके पनि कानुन निर्माणदेखि नीति छलफल सम्मका कार्यहरू रोकिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको हो । 

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकीकरण गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् ।  

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १९ वटा निर्णयहरु 

१.नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको ।

२.विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने ।

३.संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

४. सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय परिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

५.मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

६.स्थानीय जलवायु अनुकुलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

७. राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी पूर्वसचिव श्री रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने ।

८. अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक श्री जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने ।

९.२०८२ भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई ( भाग्नेक्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी वाहेक) प्रति परिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्च वापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।

१०. छ महानगरपालिका र एघार उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

११.नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, नौ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने ।

१२.सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।

१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने ।

१४. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

१५. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने ।

१६. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव(प्रा.) श्री चिरञ्जिवी चटौतलाई बढुवा गर्ने ।

१७. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव श्री कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गर्ने ।

१८. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति र सामाजिक समिति गठन गर्ने ।

१९. नेपाल विविध सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ( सूचना प्रविधि) सहसचिवहरू डा. राम गोविन्द अर्याल र श्री रमेश शर्मा पौड्यालको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

काठमाडौं ।  मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले वर्ष २०८२ को स्रष्टा सम्मान पुरस्कार सात जना महिला स्रष्टासहित सात प्रदेशका नौ भाषाका १४ जनालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस क्रममा वनस्पतिशास्त्री वैज्ञानिक स्रष्टा डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठलाई मानबहादुर रावल वातावरण स्रष्टा सम्मान, जनकवि एवं नेपाल भाषाका अग्रणी स्रष्टा दुर्गालाल श्रेष्ठलाई कृष्णकुमारी दाहाल शान्ति स्रष्टा सम्मान, झर्रोवादी आन्दोलनका हस्ती प्रा.चूडामणी रेग्मीलाई पवित्रादेवी चौलागाई मानव अधिकार स्रष्टा सम्मान, भोजपुरी भाषाका अग्रणी स्रष्टा डा. गोपाल ठाकुरलाई महाप्रसाद रिजाल लोकतन्त्र स्रष्टा सम्मान, संस्कृत वाङ्गमयका अग्रणी स्रष्टा प्रा.डा.गुरुप्रसाद सुवेदीलाई चन्द्रकला खनाल अहिंसा स्रष्टा सम्मान, लक्ष्मी  मालीलाई  राधादेवी दाहाल सद्भाव स्रष्टा सम्मान र अग्रणी कथाकार भागिरथी श्रेष्ठलाई ज्ञानप्रसाद खनाल सहिष्णुता स्रष्टा सम्मान पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी मगर भाषाका अग्रणी स्रष्टा रामबहादुर थापा मगरलाई भूमिप्रसाद बराल स्रष्टा सौगात, मैथिली भाषाकी अग्रणी स्रष्टा करुणा झालाई श्रीनारायण दाहाल स्रष्टा सौगात,  किराँती–रोदुङ मातृभाषि अग्रणी स्रष्टा बाग्देवी यालुङ्छा राईलाई जोगमाया बराल स्रष्टा सौगात, सामाजिक न्यायका लागि अभियानरत स्रष्टा पञ्चकुमारी परियारलाई श्रीप्रसाद दाहाल स्रष्टा सौगात, थारु भाषाकी अग्रणी महिला स्रष्टा शर्मिला कुमारी चौधरीलाई पद्यप्रसाद दाहाल स्रष्टा सौगात, कर्णालीको उत्थानका लागि सक्रिय स्रष्टा माधव चौलागाईलाई राधादेवी दाहाल स्रष्टा सौगात, तमु साहित्यको प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील स्रष्टा गौरी तमुलाई जनककुमारी रेग्मी स्रष्टा सौगात पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पुरस्कृत स्रष्टाहरुले मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र, वातावरण र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा योगदान गर्नुका साथै नेपालीका अतिरिक्त नेपाल भाषा (नेवारी), संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, थारु, राई, मगर र गुरुङ गरी ९ भाषामा विशेष योगदान गर्नुभएको छ भने अंग्रेजी भाषामा समेत उहाँहरुका कृति प्रकाशित छन् ।

२०८२ असोज ९ गते सम्पन्न स्रष्टा सम्मान पुरस्कार छनौट समितिको बैठकले प्राप्त मनोनयनहरुमध्येबाट सो निर्णय गरेको हो । चाडै कार्यक्रम आयोजना गरि २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार राशीसहित पुरस्कृत स्रष्टाहरुलाई सम्मान गरिने छ ।

काठमाडौं । साफ यू–१७ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ । श्रीलङ्काको कोलम्बो रेसकोर्समा बिहीबार राति सम्पन्न दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा साविक विजेता भारतसँग नेपाल ३–० गोलले पराजित भएको हो ।

यो पराजयसँगै नेपाल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलको अन्तिम चरणबाट बाहिरिएको छ । भारत भने साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

नेपाल समूह ‘ए’को उपविजेता तथा भारत समूह ‘बी’को विजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेको थियो ।

काठमाडौं । बडादशैं अन्तर्गत नवरात्रको पाँचौँ दिन आज दशैंघर तथा पूजा कोठामा स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदैछ ।

प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पञ्चमी अर्थात् दुर्गा पक्षको पाँचौँ दिन नवदुर्गामध्येकी पाँचौँ देवी स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ ।

दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्री, आठौँ दिन महागौरी, र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ । यिनै नौवटा दुर्गाका रूपलाई नवदुर्गा पनि भनिन्छ ।

स्कन्दको अर्थ सनतकुमार रहेको छ । स्कन्दमाताको प्रतिमा लक्षणमा यिनी सिंहासनमा बसेकी तथा दुवै हातले कमलपुष्प समाएको हुने विवरण पाइन्छ ।

काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रमेश लेखकलाई मातृशोक परेको छ । 

विहीवार साँझ ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा लेखककी ८९ वर्षीया माता शारदा लेखकको निधन भएको स्वकीय सचिव जनक भट्टले बताए ।

उनी दमलगायत रोगबाट पीडित थिइन् । उनको निवासमा आगजनी भएका दिन उनी घरभित्रै थिइन् भने उनलाई आन्दोलनकारीले बाहिर निकालेका थिए ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले देशबासीका नाममा पहिलो पटक सम्बोधन गरेकी छन् ।

बिहीबार उनले देशको पछिल्लो अवस्था र अबका कदमहरुबारे जनतालाई जानकारी गराएकी हुन् ।

पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा विद्यार्थी र युवाहरुको मृत्यु हुनेगरी भएको घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएकी छन् । उनले आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था समेत गरिएको बताइन् 

उनले  भनिन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गरी निजका परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै  सरकारले घाइतेहरुको निशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रवन्ध गरेको छ । जेनजी  विद्यार्थी युवायुवतिहरुले अनायसै ज्यान गुमाउनु भएको छ त्यसमा सम्वद्ध दोषिहरुलाई शक्त कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ ।’

यसैगरी उनले जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै आम निर्वाचन हुने समेत बताइन् । उनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई विदेशबाट पनि मतदानमा सहभागी गराउनसक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यस जटिल परस्थितीमा मुलुकलाई निकास दिन आगामि फागुन २१ गतेभित्रै स्वतन्त्र निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक पर्ने जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामाग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकिएको  छ ।’ 

यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र शासकीय स्परुप फेर्ने अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘६ महिने कार्यकाल रहेको सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि हामी कतिसम्म गर्नसक्छौं त्यसको इमानदार प्रयास गर्नेछौँ । नेपालको संविधान र शासकीय स्वरूपबारे जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएको विषय वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो ।’

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन् । 

विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै त्यसको पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । उक्त आन्दोलनको क्रममा भौतिक संरचनामा पनि आगजनी र तोडफोड भइ ठूलो क्षति भएको छ । यस किसिमको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आकलन गर्न र पुनःनिर्माण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार पुन निर्माण समिति गठन आदेश २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’

यस्तै, उनले उक्त गठन आदेशले भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण नामको समिति गठन गरेको भन्दै समितिमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षता गृह मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सदस्य रहने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘समितिले आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र स्वीकृत गर्नेछ । यस समितिले कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रम समेत स्वीकृत गर्नेछ । यसै गरी यस समितिले कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्नेछ । यस गठन आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र कर्मचारी व्यवस्थापन समेतका बारेमा उल्लेख छ । गठन आदेशमा आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यको लागि कोष रहने व्यवस्था भएको छ ।’

यसैगरी नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले विश्व समुदायसमक्ष नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको लागि विश्वव्यापी सहयोगको लागि आह्वान एंव तत्काल अपील समेत गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समेत मिति २०८२ असोज ८ को प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएको जानकारी गराएको थियो । 

उल्लिखित कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवम् स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा आह्वान गरेको छ । 

विषम परिस्थितिमा पनि समाजमा स्थायित्व कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गरी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना एवम् आर्थिक पुनरुत्थान लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ गर्नु परेको र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी भई आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि कोष समेत स्थापना गरी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गैर आवासीय नेपाली, दातृ निकाय, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्र सम्पूर्णमा समेत सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट भएको क्षतिका लागि बीमा दाबी २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार भाद्र २३ गतेदेखि असोज ८ गतेसम्म विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमा जम्मा २ हजार ९८८ दाबी दर्ता भएका छन् । ती बीमा दाबीहरूको रकम २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३०७ दाबीमार्फत ५ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसपछि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ८६ दाबीमार्फत ५ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १९६ दाबीमार्फत २ अर्ब ७९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा दाबी परेको छ । यहाँ १,६०८ दाबी दर्ता भई कुल १८ अर्ब भन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा ३७७ दाबीमार्फत २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गण्डकीमा २१९ दाबीमार्फत १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीमा २५४ दाबीमार्फत ५२ करोड रुपैयाँ, मधेशमा ३२३ दाबीमार्फत ६५ करोड रुपैयाँ, कर्णालीमा २५ दाबीमार्फत ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, र सुदूरपश्चिममा १८२ दाबीमार्फत २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको छ ।