धरान I धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आज १७औँ नगरसभामा धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आव २०८२/८३ का लागि रु दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट रु दुई करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट रु सात करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ I

सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्पm रु ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ रु ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ रु छ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ रु चार करोड ८६ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । साथै आर्थिक विकासतर्फ रु एक करोड २९ लाख, वन वातवरण ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ रु दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ रु २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ रु १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ रु ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ रु पाँच करोड पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवका लागि धरानका २० वटा वडाका लागि रु २१ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन र एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट रु ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट रु एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट रु पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा बजेट प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख बेघाले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । भदौ  २३ र  २४ गते जेनेजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारहरूले सरकारसँग आफ्ना मागहरू पुनः अघि सारेका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलनको मूल मर्मअनुसार कुनैपनि राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नभएको, योग्य, अनुभवी र युवा प्रतिनिधिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै, कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिका–६, चैनपुर निवासी २७ वर्षीय डा.जगत विकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

 डा.विकले आफूलाई मृतक परिवारहरूको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा अघि सारिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार, सरकार मृतक परिवारहरूको मागप्रति संवेदनशील नदेखिएको महसुस भएपछि आफूलाई अगाडि पठाइएको बताए ।
‘मृतक परिवारहरूले लाग्यो कि, यो गठित सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दैन् । त्यसैले यस्तो कोही व्यक्ति आवश्यक भयो जसले सरकारभित्र बसेर उनीहरूको आवाज उठाउन सकोस्,’ डा. विकले भने।
साथै उनले आफूहरुले स्पष्ट माग राख्दा पनि आजसम्म कुनैपनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि नराखिएको बताए । उनले आफू स्वास्थ्यमन्त्री बने सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू भएपनि नर्मल ग्रास लेभलबाट नै अगाडि बढ्ने बताए ।
‘तर दुखलाग्दो कुरा मागपत्रमा हाम्रा स्पष्ट माग राख्दाराख्दै पनि आजसम्म कुनै पनि छलफलहरूमा मृतक परिवारको प्रतिनिधि राखिएको छैन तथा सम्पर्क समेत गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा अगाडि बढाउनुभएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् । जुन भन्न त साध्य नै छैन, तर म नर्मल ग्रास लेभलबाट नै जान्छु ।’
यसैगरी उनले एउटा नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि केही नभए पनि अस्पतालमा तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेताको मान्छे सोर्सफोर्स भएको वा पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुने समेत गुनोसो पोखे ।
उनले भने, ‘म तपार्इंलाई भन्ने छु । जस्तै, एउटा मान्छे हामी उपचार गर्नको लागि हस्पिटलमा जाँदा अर्थात वीर अस्पतालमा जाँदाखेरि, सर्जरी गर्नका लागि नर्मल मान्छेले सर्जरी गर्नका लागि कोही नभए पनि तीनदेखि चार महिना कुर्नुपर्छ । आज म्याक्सिमम ६–६ महिनादेखि वर्षदिन कुरेको पनि मान्छेहरू देखिन्छ । अनि त्यही ठाउँमा एउटा नेताको मान्छे हुँदाखेरि, नेताको मान्छे एउटा सोर्स फोर्स भएको मान्छे, पावर भएको मान्छे छ भने उसलाई मिनेटमा सर्जरी हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेमा उनले व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरे । ‘ब्युरोक्रेसी, सिस्टम, करप्सन—यी सबै ठूला चुनौती हुन् । साथै, स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा पनि पहुँचवालाहरूले मात्र फाइदा लिने अवस्था छ । नेताका छोराछोरीहरूका लागि खोलिएका कलेजहरूमा गरिबका छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् । के गरिबको पनि सपना हुँदैन डाक्टर बन्ने, नर्स बन्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले समावेशी र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै भने, ‘सरकार सबैको हो। सेवा पनि सबैका लागि हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताले परिवर्तन चाहन्छ । म त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन तयार छु ।’
साथै डा.जगत विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने दृढ संकल्पसहित विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले विगतका सरकारहरू जनतामुखी नभएर नेतामुखी, आसेपासेमुखी र भ्रष्ट प्रवृत्तिहरूमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा महिलाले प्रधानमन्त्री बनेकोमा गर्व व्यक्त गर्दै, समकालीन समस्याहरूलाई बुझेर विज्ञहरूको सहयोगमा समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति प्रशंसा जनाए ।
डा. विकले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै, गरीब जनताले त्यसको प्रभावकारी लाभ नपाएको जिकिर गरे । ‘बीमा प्रणाली हस्पिटल मालिक र फेक डकुमेन्ट बनाउनेहरूको खेलमैदान बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गरीब जनता अझै पनि सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर प्राइभेटमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
डा. विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘डिजिटल हेल्थ सिस्टम’ र ‘स्मार्ट हेल्थ कार्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यस प्रणालीमा बिरामीको सम्पूर्ण मेडिकल इतिहास, औषधि विवरण, परीक्षण नतिजा आदि अभिलेख राखिनेछ । डाक्टरहरूले अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेमा कारबाही हुनेछ । ‘यदि चेतावनीपछि पनि सुधार भएन भने, डाक्टरको लाइसेन्ससमेत रद्द गरिनेछ,’ उनले चेतावनी दिँदै भने ।
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरको सीमित उपस्थितिका कारण बिरामीले पाएको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न उनले ओपीडी समय बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरे । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ‘एन्टी–करप्सन मोनिटरिङ युनिट’ स्थापना गरिने र प्रत्येक १५ दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यप्रगति अनुगमन गरिने जनाए ।
एकै लाइसेन्सबाट धेरै फार्मेसी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम चालिनेछ । फार्मेसी, उपकरण र औषधिको खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल गरिनेछ । उनले भने, ‘डब्लुएचओ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उपकरण मात्र प्रयोग गर्न दिनेछु । जो प्रक्रिया नअपनाई उपकरण खरिद गर्छ, उसलाई कारबाही हुनेछ,’ उनले भने ।
डा. विकले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक  एमडीजीपी, स्त्रीरोग, बालरोग, एनेस्थेसिया र सर्जन अनिवार्य गर्ने बताए । यसले ग्रामीण जनताको काठमाडौं पलायन घटाउने उनको विश्वास छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको कामको मूल्याङ्कन रिपोर्ट कार्डको आधारमा हुनेछ । कामको गुणस्तर, पेशागत व्यवहार, जिम्मेवारीबोध, उपस्थिति र बिरामीको प्रतिक्रिया हेरेर बढुवा र तलब वृद्धिको निर्णय गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुविधा र तलबमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने र कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा तालिमहरू पूर्णतः पारदर्शी र योग्यता आधारित हुने स्पष्ट पारे । ‘अब कुनै डाक्टरले सरकारी अस्पतालको बिरामीलाई प्राइभेटमा पठाउन सक्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ,’ डा. विकले आफ्‌ना भनाइहरु सुनाए ।
शैक्षिक अस्पतालमा अनुसन्धान अनिवार्य गरिने र नयाँ प्रविधिहरू जस्तै रोबोटिक सर्जरी भित्र्याउने योजना रहेको उनले खुलाए । साथै, तालिमका लागि योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसमेत उपलब्ध गराइने समेत योजना रहेको बताए ।
डा. विकले आफ्नो योजनामा स्वास्थ्य सेवा पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता र जिम्मेवारीका पिलरहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अब डाक्टरको लापरवाही, फार्मेसीको अनियमितता र सरकारी अस्पतालको लाचारी सहने छैनौं,’ भन्दै उनले स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा जनतामुखी बनाउने अठोट व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनले भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा ध्वस्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुगमन गरेको छ । 

शनिबार आगजनीसहित तोडफोड भएको मन्त्रालयको अनुगमन गर्दै एशोसिएशनका अध्यक्ष इ.सुभासचन्द्र बरालले विशेष प्राथमिकता धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेको सरकारी भवनहरुलाई दिएर अध्ययन गरिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो विशेष प्राथमिकता भनेको त्यस्तो सरकारी भवनहरु हो जुन सञ्चालनमा नहुँदा धेरै सेवाग्राहीहरु प्रभावित भइरहेका छन् । ती भवनहरु हेर्ने क्रम जारी छ । विशेषगरि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नेपाल इन्जिनियर एशोसिएशनलगायत विभिन्न इन्जिनियरिङ् सोसाइटीहरु छन् । हामीले विपद्सँग जोडिएका इन्जिनियरिङ् सोसाइटीका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई एक गरेर प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौ ।’

साथै, उनले यो अध्ययनले भवनहरु हाललाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैँन्, प्रयोग गर्न कतिको जोखिम छ, भन्ने कुरा बुझ्नलाई भएको भन्दै यो कार्य सातवटै प्रदेशमा गरिरहेको बताए । 

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा हाललाई प्रयोग गर्न जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सिंहदरबारभित्रका पनि भवनहरु धेरै ठाँउमा क्षति नभएको बताए । 

प्रयोग गर्न नहुने भवनमा रेड स्टिकट टाँसेको भन्दै त्यो भनेको हाललाई नमिल्ने हो, त्यसलाई मर्मत गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ । उनले सरकारी संघीय भवनहरु २३० वटाको हाराहारीमा क्षति भएको भन्ने अनौपचारिक डाटा आएको र प्रदेश र स्थानीयस्तरको भने अझै नआएको बताए । 

मन्त्रालयमा हाल सरसफाई गर्ने कार्य पनि भईरहेको छ । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले यातायात र सडक व्यवस्थापनको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने बताएका छन् । 

मन्त्री घिसिङले आफैले बोलाएको आकस्मिक बैठकमा उनले अहिले वर्षातको समय भएको हुनाले यातायात र सडक व्यवस्थापनको विषयमा टोलीहरु बनाएर कामहरु गर्ने भन्दै द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने बताए । 

उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनको विषय, सडकको अवस्था र वर्षातको समय भएको हुनाले यसलाई कसरी व्वस्थापन गर्ने र कसरी द्रुत गतिमा काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ र यसका लागि टोलीहरु पनि बनाएर कामहरु गर्छौ । द्रुत पुनःस्थापनाको काममा पनि लाग्ने छौं । कतै बाटो बन्द भयो भने तुरुन्तै खोल्ने हिसाबले काम गर्नेछौ ।’

सोही क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त रजौरेले राजमार्गको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा ट्राफिक कम्युनिकेशन एपदेखि चेकजाँचको सबै व्यवस्था मिलाएको बताए । 

साथै, नागरिक सहायता कक्ष काठमाडौंबाट नै १२ ठाँउमा राखिएको र १७२ वटा ठाँउमा लाने योजना रहेको भन्दै यसबाट आउने समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ ।  

मुगु । कर्णाली प्रदेश सरकारबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–६ सोरुकोटस्थित रुपान्तरण कम्युनिटी अस्पताल थप बजेट नहुँदा अलपत्र परेको छ । अस्पतालको भवन बनेर चार वर्ष बितिसक्दा पनि उपचार सेवा सुरु हुन नसक्दा स्थानीयवासी निराश बनेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार सामान्य सिटामोलदेखि एक्सरे जस्तो सेवा लिन समेत जिल्लाबाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सालको बजेटमा दुई वटा भवन, हल, कोठा, शौचालय, सोलार बत्ती र ल्याब उपकरण खरिद गरिए पनि हालसम्म डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र थप औषधिको व्यवस्था नहुँदा सेवा दिनै नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापक गंगराज शाहीले बताए । उनका अनुसार हाल निर्माण भएका भवनहरू पनि जिर्ण बन्दै, वरिपरि झाडीले ढाक्दै लगेका छन् ।

अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सहजै स्वास्थ्य उपचार पाइने आशामा स्थानीयले छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको जग्गासमेत चन्दा दिएका थिए । तर, हालसम्म अस्पताल सञ्चालनमा नआएपछि उनीहरू निराश भएका छन् । जग्गादाता पुन्य रोकायाले “अस्पतालबन्नेभएपछि धेरै आशा थियो, तर अहिले अलपत्र परेको देख्दा दुःख लाग्छ”भने।

स्थानीय बासिन्दा राजेन्द्रबहादुर शाही र तेजबहादुर मल्लले पनि अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै थप बजेटको व्यवस्था नगर्दा राज्यको करोडौं लगानी खेर गएको बताए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले सहकार्य गरेर बजेट उपलब्ध गराई अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा मन्त्री बनाउन विभिन्न व्यक्तित्वहरूको नाम चर्चामा भइरहेका बेला मुस्लिम समुदायबाट प्राध्यापक डा. मोहम्मद रमजान अली मियाँको नाम श्रम मन्त्रालयका लागि सिफारिस भएको छ ।

कतारमा लामो समयदेखि मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय मियाँले नेपाल–कतार सम्बन्ध सुदृढ बनाउन उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आम श्रमिक र युवाको आवाज बनेका उनी लेखक, अनुवादक, समाजसेवी, कानुनी परामर्शदाता मात्र नभई राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारसँग पनि आवद्ध छन् ।

काठमाडौंको डाँछीमा जन्मिएका मियाँले अरबी साहित्यमा डबल एमए गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । सन् २००७ यता कतारलाई कर्मथलो बनाएर उनी श्रमिक अधिकार संरक्षण, उद्धार र सहायतामा क्रियाशील छन् । नेपाली मात्र नभई दक्षिण एसियाली श्रमिक समुदायबीच पनि उनी विश्वसनीय नामका रूपमा परिचित छन् ।

उनका अरबी, नेपाली, उर्दू, हिन्दी भाषामा तीन दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । फारसी, मलेसियन, पस्तु, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा दक्ष मियाँ श्रम ऐन र श्रमिक अधिकार विषयक अनुसन्धानका कारण कतारमा सम्मानित व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई कतार सरकारले समेत दर्जनौँ पटक सम्मान गरिसकेको छ ।

उनी पछिल्लो पटक जेन जी अभियानमा सहभागी हुन कतारबाट काठमाडौ आएका थिए र आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भै सहयोग पनि गरेका थिए ।

२०७२ को भूकम्पताका उनले आधा घण्टाको टेलिभिजन अपिलमार्फत ३२ मिलियन कतारी रियाल संकलन गरी नेपाल पठाएका थिए । कोरोना महामारीताका पनि उनले कतार सरकारबाट नेपाललाई ठूलो परिमाणमा मेडिकल सामग्री सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा कतार च्यारिटी र कतार डेभलपमेन्ट फन्डमार्फत विभिन्न सहयोग ल्याउन उनको योगदान रहँदै आएको छ । कतारी अमिर लगायत विभिन्न उच्च व्यक्तित्वको नेपाल भ्रमण मिलाउन उनले बलियो कसरत गरेका समेत थिए ।

भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम फाउन्डेसनले यस वर्षको अरबी साहित्य तथा समाजसेवा सम्मान प्रदान गर्ने पहिलो नेपाली व्यक्तित्वसमेत बनेका मियाँ हालै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन बाट पनि उच्च सम्मान बाट सम्मानित भएका थिए । कतार फाउन्डेसन कतार सरकारका निकायहरु कतार फन्ड फर डेभलपमेन्ट लगायत कतारको विभिन्न निकाय संग मियाँको बलियो सम्बन्ध भएको हुनाले उनले आर्थिक कुटनिती गर्न सक्ने विश्वास समुदायले लिएको छ ।

कतार र खाडी मुलुकको राजदूतमा समेत बलियो दावेदार मानिँदै आएका मियाँ मुस्लिम समुदायका उदाउँदा तारा हुन । नेपालमा समेत उनी आफ्नो समुदायको शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा श्रममन्त्रीका लागि मियाँको नाम जोडदार रूपमा सिफारिस हुन थालेपछि उनको बहुआयामिक व्यक्तित्व फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको हकहितमा धेरै काम गरेर अनुभव बटुलेका मिया श्रममन्त्री बनेमा उनले आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने वैदेशिक रोजगार बिज्ञहरु बताउछन ।

हाल श्रममन्त्रीमा मियासङ्गै अन्य ३ जनाको सिफारिस परेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । मुस्लिम समुदायबाट कोहि पनि बर्तमान मन्त्रीपरिसदमा नभएकोले मियाको संभावना बढेर गएको छ ।

काठमाडौँ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन र अमेरिका मिलेर अघि बढे दुवै देश मात्र होइन, विश्व नै लाभान्वित हुने बताएका छन् । उनले आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्परिक फाइदामा आधारित सहकार्यमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेका हुन् ।

शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग फोन वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझा चासोका विषयमा खुला र गहिरो छलफल भएको जानकारी दिए । उनले विश्वयुद्धताका चीन र अमेरिका सहयात्री रहेको स्मरण गर्दै इतिहासलाई सम्झन, शान्तिलाई कदर गर्न र भविष्यतर्फ अघि बढ्न दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वार्तामा राष्ट्रपति सीले अमेरिका–चीन सम्बन्धको रणनीतिक महत्व औंल्याउँदै, हालै सम्पन्न परामर्शहरूले समानता, आपसी सम्मान र साझा फाइदाको भावना प्रस्ट्याएको बताए । उनले एकतर्फी व्यापारिक प्रतिबन्धबाट टाढा रहन अमेरिकी पक्षलाई आग्रह गर्दै, टिकटक मुद्दामा चीनको स्पष्ट धारणा दोहोर्‍याए । सीले अमेरिकी बजारमा चिनियाँ लगानीकर्ताका लागि निष्पक्ष र गैर–भेदभावपूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे ।

उता, राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनले युद्ध विजयको ८०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको सैनिक परेड “अद्‍भुत र सुन्दर” भएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध भनेका छन् । ट्रम्पले आर्थिक–व्यापारिक सहकार्य प्रवर्धन गर्ने, टिकटक विवाद समाधानका लागि परामर्शलाई निरन्तरता दिने र विश्व शान्तिका लागि चीनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए । सीसीटीभी

काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको मुग्लिन नजिकै तुइनखोला छेउमा शुक्रबार साँझदेखि खसेको ठूलो पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको सडक अहिले बिहानदेखि पन्छाउने काम सुरु भएको छ ।

शनिबार बिहान ८ः३० बजेदेखि दुवैतर्फबाट एस्काभेटर प्रयोग गरी पहिरो हटाउने कार्य सुरु गरिएको सड्क विभागका प्रवक्ता प्रभात कुमार झाले बताएका छन् ।

उनका अनुसार निरन्तर काम जारी रहेमा कम्तीमा ४ घण्टाभित्र सडक सुचारु हुने अनुमान गरिएको छ । पहिरोका कारण गत रातिदेखि सयौँ सवारीसाधन रोकिएका छन् भने यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यथाशीघ्र सडक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन् ।

रौतहट । बाराको अमलेखगञ्ज क्षेत्रमा पटक–पटक आक्रमण गरी चार जना ज्यान लिएको बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको  छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२१ स्थित चुरियामाई सामुदायिक बनको आधाभारबाट बाघलाई डार्ट गरेर नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ र २२ का वडाध्यक्ष शेखर काजी रुम्बाको सक्रियतामा शुक्रबार बिहान उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रमुख एवम प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट खटिएका विज्ञ टिमको सहयोगमा सेना र प्रहरीले ६ वटा हात्तीको सहयोगमा बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । बाघलाई समात्न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले लामो समयदेखि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको थियो।

बाघलाई समात्नका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिकहरूले चुरियामाई सामुदायिक वनको तीन स्थानमा राँगालाई बाँधेर क्यामरा जडान गरिएको थियो । क्यामराले राँगोलाई आक्रमण गरेको फोटो कैद गरेपछि डार्ट गरेर बाघ नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । 

बाघले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका –२१ र २२ मा ३ महिनाको अवधिमा ५ जनालाई आक्रमण गरेको थियो । जसमध्ये चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने एकजना सैनिक हवलदार घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङमा उल्लेख छ ।

बाघ नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि  त्रसित बनेका स्थानीयवासी अहिले खुशी भएका छन् ।  बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर निकुञ्जमा लैजाने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हालैको अराजक आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा सबै नेपालीको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनी तथा तोडफोड भएपछि शुक्रबार निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री घिसिङले सरकारका विभिन्न पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिहरुमा व्यापक क्षति पुगेको जानकारी दिए ।

‘देशैभरि सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्, जलेका छन्,’मन्त्री घिसिङले भने, ‘अब हामी सबैले यी संरचनाहरू हामी आफैंले बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ । सरसफाइ अभियान र पुनर्निर्माण अभियानलाई देशैभरि निरन्तरता दिनुपर्छ । यो अभियान देश निर्माणको अभियान हो ।’

उनले करिब डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको संरचना नष्ट भएको अनुमान गरिएको बताए । यस्ता संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई एक्यवद्धता जनाउन आग्रह गरे ।

सरकारले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिसकेको जानकारी दिंदै मन्त्री घिसिङले उक्त कोषमा इच्छाअनुसार आर्थिक सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरे ।

सरसफाई अभियान र पुर्ननिर्माण अभियानलाई हामीले देशैभरी जारी राख्नुपर्छ । यो अभियान देश बढाउने अभियान हो । यो अभियानमा देशमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरुले एक्यवद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्न पनि अनुरोध गर्दछु । करिब करिब डेढ दुई खर्ब बढीको संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । यी ध्वस्त भएका संरचनाहरुलाई हामी नेपालीहरुले नै श्रमदानबाट र आर्थिक सहयोग जुटाएर नेपालीहरुले नै बनाउनुपर्ने काँधमा आएको छ ।’

यसअघि विभिन्न जिल्लामा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन, सवारी साधन तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा क्षति पु¥याइएको थियो । सरकारले पुनर्निर्माण र सुधारका लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको छ ।