भोजपुर, २१ भदौः भोजपुरका ग्रामीण भेगका खोलाखोल्सीमा पाउने निगुरो बिक्री हुन थालेको छ । सडकको पहँुच विस्तार भएसँगै गाउँघरमा खेर गइरहेको निगुरो अहिले ठूला सहरका भान्सामा पुग्न थालेको हो ।     
     
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ चोलन्ती, मझौलेका स्थानीयले वनजङ्गलबाट सङ्कलन गरेको निगुरो अहिले धरान, इटहरी, विराटनगर, झापा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा जाने गरेको छ । सङ्कलित निगुरो गाउँघरबाट नै बिक्री हुने स्थानीयवासी रमेश विष्टले बताउनुभयो । विगतमा त्यतिकै वन, पाखा खोलाखोल्सीमा खेर गइरहेको निगुरोले अहिले गाउँघरबाट नै बिक्री भइरहेको छ ।     
     
हालसम्म यो क्षेत्रबाट करिब दुई हजार पाँच सय निगुरो केजी निर्यात भएको उहाँको भनाइ छ । वन, जङ्गल, खोलाखोल्सी तथा चिस्यान क्षेत्रमा पाइने निगुरो कात्तिक, मङ्सिर महिनासम्म सङ्कलन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।     
     

 “सडकको पहुँच विस्तारसँगै गाउँघरका कृषिउपजलाई बाहिरका सहर बजारमा सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निगुरो बिक्री होला भन्ने लागेको थिएन । तर अहिले खेर गइरहेको निगुरो बिक्री भइरहेको छ । याममा निगुरो बिक्री गरेर सामन्य रुपमा घर खर्च चलाउने अवस्था बनेको छ ।”     
     
 गाउँघरमा सङ्कलन गरिएको निगुरो प्रतिकेजी रु ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । एक जना कृषकले एक दिनमा ३० देखि ४० केजीसम्म निगुरो सङ्कलन गर्ने उहाँको भनाइ छ । पात भएकोभन्दा डाँठ मात्र भएको निगुरोले राम्रो मूल्य पाउने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
 स्थानीयवासीले वर्षात् याम सुरु भएपश्चात् जेठ असारदेखि कात्तिक, मङ्सिर महिनासम्म निगुरो बेच्दै आएका छन् । वन, जङ्गलमा सजिलै पाइने, निगुरो अर्गानिक हुने भएकाले सहरका मानिसको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । तराईमा पाइने निगुरोभन्दा पहाडी क्षेत्रबाट जाने डौँठे निगुरोको बजारमा राम्रो माग रहेकोे स्थानीयवासी लालबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।     
     
 उन्याउ प्रजातिमा पर्ने निगुरो पहाड र तराई सबैतिरका वन, जङ्गल तथा खोलाखोल्सीमा पाइने वनस्पति हो । निगुरो पहाडी क्षेत्रमा बढीमात्रामा पाइने भए पनि यहाँका गाउँघरका स्थानीयले भने कमैले मात्र खाने गरेका छन् ।     
     
 जैविक र मौसमी तरकारी निगुरो पौष्टिकताले भरिपूर्ण हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको पोषणविद्हरुको भनाइ छ । निगुरोमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ए लगायतका पोषकतत्व पाइने भएकाले बालबालिका तथा गर्भवतीलाई धेरै लाभदायक हुने उनीहरुको भनाइ छ ।     
     
 स्थानीयस्तरमा पाइने निगुरो बाहिरका बजारसम्म निर्यात हुने गरेकाले यसको उत्पादन र बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक पहल गर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै आएको उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ । गाउँपालिकाभित्रका धेरै क्षेत्रमा निगुरो पाइने उहाँको भनाइ छ ।    

वीरगञ्ज (पर्सा), २१ भदौः राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई आफ्नो जीवनीसँग सम्बन्धित ‘महावीर पुन, सम्झना, सपना र अविरल यात्रा’ पुस्तक बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । उहाँले बिहीबार बिहानदेखि वीरगञ्जको घण्टाघरबाट पनि पुस्तक बिक्री गर्ने कार्यमा अनवरत रुपमा दौडधुप गर्दै आइरहनुभएको छ । उहाँले दौडधुप गर्नुका पछाडि भने दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई पुनःजीवन दिने उद्देश्यसहित आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन भन्दै कम्मर कसेर लागिरहनुभएको छ ।   
 
“मलाई त अहिले पुस्तक बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । वीरगञ्जको कृषि कारखानाका लागि स्रोत जुटाउनका लागि देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री गर्दै आइरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बिहीबारदेखि भने वीरगञ्जमै पुस्तक बिक्री गर्न आएको छु । कृषि औजार कारखानालाई जसरी भए पनि सञ्चालन गर्ने अठोटसहित लागिपरेका छौँ । त्यसैले अहिले देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री अभियानसहित हिँडिरहेको छु ।”   
 
अध्यक्ष पुनले देशव्यापी रुपमा पुस्तक बिक्री गरेर कम्तीमा पनि कारखानाका लागि पुस्तकको छपाई खर्च कटाएर रु २० करोडको प्रबन्ध आफैँ मिलाउने बताउनुहुन्छ । “पुस्तक बेचेरै रु २० करोड उठाउने जिम्मेवारी आफैँ लिन्छु । तर त्यति रकमले मात्रै कारखानालाई चलायमान गराउन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो अन्तर्राष्ट्रिय पदक र कास्कीको कालीकोटमा भएको २८ रोपनी जग्गा बेचेपछि कम्तीमा पनि रु १५ करोडजति आउँला होला अनि त्यो कारखाना चलिहाल्छ ।”   
 

अध्यक्ष पुनले कृषि औजार कारखानालाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्र्ने हो भने कम्तीमा पनि रु ६०÷७० करोड खर्च गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “केन्द्र आफैँले यो वर्षभित्रै पाँच करोड रुपैयाँ जतिको अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्ने तयारीमा जुटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पनि अत्याधुनिक खालका मेसिन खरिदमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिएहुन्थ्यो । त्यसले कृषि औजार उत्पादनमा ठूलो महत्व राख्ने थियो ।”   
  
अध्यक्ष पुनले सोभियत सङ्घका पालामा सञ्चालनमा ल्याइएको कारखानामा निकै पुराना र म्यानुअल प्रकृतिका मेसिन रहेकाले पनि अत्याधुनिक खालका मेसिन थप गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।   
  
“कारखानामा ६ दशकभन्दा पुराना खालका उपकरण र औजार रहेका छन् । ती उपकरण र मेसिनको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने औजारले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले त कम्प्युटर प्रणालीबाट चल्ने खालका ‘सिएनसी’ खालका अत्याधुनिक मेसिन ल्याएर औजार उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” केन्द्रले अहिलेसम्म कम्तीमा पनि एक लाख ३० हजारभन्दा धेरै पुस्तक बिक्री गरिसकेको छ । जसबाट हालसम्म पुस्तक छपाइको खर्च नकटाइकन रु साढे नौ करोडभन्दा धेरै रकम सङ्कलन गरिसकेको छ । उहाँले कम्तीमा तीन लाख पुस्तक बेच्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ । उहाँको एउटा पुस्तकको मूल्य भने रु सात सय ५० तोकिएको छ ।   
  

  
तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । कारखाना विसं २०२४ फागुन २८ गते सञ्चालनमा आएको थियो । कारखानाले सुरुआती चरणमा कृषि औजारको उत्पादन गरेर स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा निर्यात गर्दै आइरहेको थियो । तर कारखाना व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीले अन्ततः २०५९ सम्म आइपुग्दा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा आइपुग्यो ।   
  
विसं २०५९ चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयसँगै कारखाना दुई दशकसम्म कारखाना अलपत्र अवस्थामा रहिरह्यो । विसं २०७९ भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखानाको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रलाई १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै कृषि औजार कारखाना फेरि चर्चामा आएको हो ।   
  
विसं २०७९ असोज ११ गते अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रमेश केसी र राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर केन्द्रले औपचारिक रुपमा काम सुरु भने विसं २०७९ माघ महिनामा मात्रै थालेको हो । पुनःनेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको काँधमा कृषि औजार कारखाना आउँदा कारखानाको अवस्था भने निकै दयनीय अवस्थामा थियो ।   
  
वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानाका इञ्चार्ज तथा इञ्जिनियर रितेश देव राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रले कारखानाको जिम्मेवारी लिँदा कारखाना भूतबङ्गला जस्तै भएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।   
“दुई दशकदेखि बन्द भएको कारखानाभित्रै पीपलका बोट उम्रिएका थिए । जताततै माकुरोले जालो लगाएर हेर्नै नसकिने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “कारखाना त भूतबङ्गला जस्तै थियो । सुरुआती चरणमा त कसरी काम गर्न सकिएला र भन्ने लागेको थियो ।”   
  
इञ्चार्ज देवका अनुसार कारखानामा भएका अधिकांश पुराना मेसिनलाई मर्मतसम्भार गरेर चल्नसक्ने बनाएको बताउनुहुन्छ । “कारखानामा साना ठूला गरेर ५५ वटा मेसिन रहेका छन् । तीमध्ये अहिले ५० वटा मेसिन चल्ने भइसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले केन्द्रमा १५ जना कर्मचारीले नियमित रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।   
  
केन्द्रमा यस्ता औजार बने   
  
केन्द्रले दुई दशकदेखि बन्द भएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिएको २३ महिनाकै अवधिमा डेढ दर्जनजति कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेर परीक्षण गरिसकेको छ । तर केन्द्रलाई सुरुआती छ महिना समय त जीर्ण र अस्तव्यस्त रहेको कारखानाको सरसफाइ र मेसिन मर्मतसम्भारमा खर्च गर्नुपरेको थियो ।   
  
कृषि औजार कारखाना वीरगञ्जका इञ्चार्ज देवले केन्द्रले छोटो अवधिमा नै डेढ दर्जनजति कृषि औजार अनुसन्धान र विकास गरेको दाबी गर्नुहुन्छ । “हामीले गोबरबाट पानी निकाल्ने मेसिनको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मेसिन व्यावसायिक रुपमा गाईभैँसीपालन गर्ने कृषकको आग्रहमा निर्माण गरेका हौँ । यस्तै प्रकृतिको मेसिन भारतमा रु पाँच लाखभन्दा धेरैपर्ने रैछ । तर हामीले रु तीन लाख ६० हजारमै तयार पारेका छौँ ।”   
  
केन्द्रले पराल काट्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन (रिपर), दाना बनाउने मेसिन, धान रोप्ने सानो मेसिन (रिपर), घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने मेसिन, खाल्डो खन्ने हाते औजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, साना ट्र्याक्टरमा राख्ने कल्टिभेटर, हाते प्रेस मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने र केराको फाइबर निकाल्ने, हाते औजारमा बञ्चरो, खुँडा, सानो कुटोकोदालीलगायत घरासयी प्रयोजनमा प्रयोग हुने कृषि औजार तयार पारिसकेको छ ।   
  
केन्द्रका अध्यक्ष पुनले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा निर्माण गरेर परीक्षण गर्दै आइरहेको मेसिन भएको बताउनुभयो । “केन्द्रले १०–१२ थरिका उपकरण अबको छ महिनाभित्र व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
स्वदेशी उत्पादितभन्दा आयातीतलाई भन्सार छुट   
  
केन्द्रका इञ्चार्ज देवले कृषि औजार निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने कच्चा फलामको मूल्यभन्दा तयारी अवस्थाको कृषि उपकरण सस्तो हुँदा पनि औजार निर्माण खर्चिलो हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “तयारी अवस्थाका कृषि औजारमा एक प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । तर औजार निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने फलामलगायत कच्चापदार्थको आयातमा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत पर्न जाने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीमा बनाइएको तयारी कृषि औजारसँग स्वदेशमा निर्माण गर्ने औजारले प्रतिस्पर्धी बनाउन गाह्रो भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यसले पनि उत्पादनमा धेरै समस्या ल्याइरहेको छ ।   
  
साउनको तेस्रो साता कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहितको टोली कारखानाको अवलोकन गरेपछि मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त व्यक्त गर्नुभएको थियो । “आविष्कार केन्द्रले जिम्मा लिएपछि यसको जीर्णाेद्धार भएको छ तर यो कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि औजार कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनगरी नेपाली किसानलाई आवश्यक कृषि औजारको उत्पादन गरी स्वदेशी कृषि औजारको प्रयोगमा बढोत्तरी गराएर देशभित्र प्रयोग हुने कृषि औजारमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छु ।”  

काठमाडौँ, २० भदौ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि रुस जान लागेका  विद्यार्थीलाई अभिभावकको अनुमतिमा मात्र जान दिने बताउनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा रुसमा छात्रवृत्तिका लागि जान लागेका विद्यार्थी तथा अभिभावकसँगको छलफलमा उहाँले अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी जानका लागि मन्त्रालयमा लिखित अनुमति र प्रतिबद्धता जनाए मात्र पठाउन सकिने बताउनुभएको हो । 

“अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले मन्त्रालयसँग आफ्ना छोराछोरी जानका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र माग्न आउनुहुन्छ भने हामी प्रतिबद्धता जनाएर पठाउन तयार छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबीच युद्ध चलिरहेको बेला हामीले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन सकेका थिएनौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जानका लागि स्वीकृत दिएपछि विद्यार्थीलाई अभिभावकको सहमतिमा पठाउछौँ ।”

मन्त्रालयले ती विद्यार्थी पढ्न जाने ठाउँको स्थितिबारे परराष्ट्र मन्त्रायलसँग बुझेर मात्र अध्ययन अनुमति पत्र दिन लागेको हो । मन्त्री भट्टराईले विदेशभन्दा नेपालकै विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न आफू लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले १३ वटै विश्वविद्यालयको एउटै शैक्षिक पात्रो बनाएर समयमा भर्ना, पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । 

शिक्षा सचिव डा दीपक काफ्लेले रुसको १२ ठाउँमा ४० जना विद्यार्थी चिकित्सा शास्त्र, इञ्जिनियरिङ लगायत विभिन्न विषयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जान लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले रुसस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि ती विद्यार्थी पढ्न जाने ठाउँ सुरक्षित रहेकाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जानकारी दिएको बताउनुभयो । 

छलफलमा अभिभावक गङ्गा भण्डारीले रुसमा छोरीले चिकित्सा शास्त्र स्नातक तह (एमबिबिएस)मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेको हुनाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रुस युक्रेनको युद्धले छोरी पढ्ने विश्वविद्यालय भएको ठाउँमा प्रभाव नपर्ने भएकाले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँकी छोरी संस्कृति भण्डारी मस्कोस्थित पिपुल्स फ्रेन्डसिप विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसका लागि जान लाग्नुभएको हो । “उक्त विश्वविद्यालयमा चिनेजानेका धेरै दाईदिदीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले मस्कोमा युद्धको कुनै डर छैन, आउनुहोस् भन्नुभएको छ,” संस्कृति भण्डारीले भन्नुभयो, “त्यसैले मन्त्रालयले हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो अध्ययन अनुमतिपत्र दिएर छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न स्वीकृत प्रदान गरोस् ।”

रसिया सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छनोट गरेपछि ती ४० जना विद्यार्थी रुस जान लागेका हुन । ती विद्यार्थी दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्म चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ लगायतका विषय अध्ययन गर्न जान लागेका हुन् । अर्का अभिभावक रामनिवास पुरीले छोराले छात्रवृत्तिमा नाम निकालेको हुनाले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराएर रुस जाने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले युद्धको नाममा छोराछोरीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र रोक्न नहुने बताउनुभयो । उहाँका छोरा अरुणकुमार पुरी पनि एमबिबिएस अध्ययनका लागि रुस सरकारद्वारा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । 

छलफलमा सहभागी विद्यार्थी तथा अभिभावकले मन्त्रालयले अध्ययन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताएका छन् । रुसस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि ती विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ सुरक्षित रहेकाले अध्ययन अनुमतिपत्र दिन आग्रह गरेको छ । 

काठमाडौँ, २० भदौः प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले दर्ता नभएका पोषण परिपुरकहरुको जथाभावी बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो आएकाले प्रभावकारी अनुगमन गरी नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उत्पादन, बिक्री वितरण लगायतलाई नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

बैठकमा स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान अवस्था र मन्त्रालयबाट भए गरेका कामकारबाही, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे छलफल भएको थियो ।

समितिले स्वास्थ्य बीमा योजनालाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत समावेश तथा बिरामीका लागि आवश्यक सबै प्रकारका औषधि अस्पतालका फार्मेसीबाट सहजै प्राप्तिको सुनिश्चित गर्न निर्दशन दिएको हो ।

साथै अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा विगतमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण १० दिनभित्र समिति समक्ष उपलब्ध गराउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

 काठमाडौँ, २० भदौ : उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले लैंङ्गिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुभएको छ । लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी यहाँ आयोजित तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लैङ्गिक समानताका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।     
      
“लैङ्गिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणको काम गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनबाट लैङ्गिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशका मानव अधिकार संस्थामा रहेका प्रणालीगत बाधा पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको भन्ने मलाई लागेको छ ।”     
      

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उहाँले संविधानले लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई विभेद् गर्न नपाइने सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।     
      
 नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनमा उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । “लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा विद्यमान पितृसतात्मक समाजमा भएका हानिकारक अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक समावेशीकरणको विषय अक्षरशः व्यवहारमा लागू गर्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारले निरन्तर वकालत गर्दै र सरकारलाई झक्झक्याउन आवश्यक छ ।”     
      
 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थामा लैङ्गिक समावेशीकरण’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका मानव अधिकार संस्थाका प्रतिनिधि तथा नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।   

टक्सार (भोजपुर), २० भदौ : युट्युब च्यानल ‘हेर्ने कथा’ को ‘हराएका वर्षहरु’ का पात्र प्रकाश तामाङका लागि घर निर्माण थालिएको छ । प्रकाशको घर बनाउन शिलान्यास गरिएसँगै निर्माण सुरु भएको हो ।     
      
  भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–१० साम्पाङमा प्रकाशका लागि निर्माण गर्न लागिएको घरको बुधबार शिलान्यास गरिएको थियो । पूर्वमन्त्री एवं सांसद सुदन किराती र भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्घ (गेसो)का अध्यक्ष कृष्णकुमार राईसँगै प्रकाशका बुबाआमाले संयुक्तरुपमा नयाँ बन्ने घरको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।     
      
  गेसोका अध्यक्ष राईले आफ्नो पूख्यौली सात रोपनी जग्गा प्रकाशलाई घर निर्माण गर्न दिनुभएको छ । करिब रु १५ लाख मूल्य बराबरको जग्गामा प्रकाशका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अगुवाइमा घर बन्न लागेको हो । उपलब्ध गराइएको जग्गामा माओवादी केन्द्र षडानन्द नगर कमिटीको अगुवाइमा पाँच कोठे घर निर्माण गरिने छ ।     
      
  घर निर्माण गर्न सांसद किरातीको संयोजकत्वमा पार्टी कार्यकर्ताबाट श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग जुटाइने छ । लगभग ३३ वर्ष हराएका ४३ वर्षीय तामाङ गत शनिबार षडानन्द–१० साङपाङको छाप्लेगाउँस्थित बाबुआमासँग बस्दै गरेको घर आइपुग्नु भएको थियो । आगामी दिनमा बाबुआमासँगै बसेर खेती किसानी गर्ने उद्देश्य रहेको प्रकाशले बताउनुभयो ।     
      
  प्रकाशका लागि अहिले सहयोगी निकायबाट विभिन्न सहयोग हुँदै आइरहेको छ । साथै उहाँको घरमा गएर सरकारी टोलीले प्रकाशको जन्मदर्ता र नागरिकतासमेत बनाइदिएको छ ।

जेरुसेलम, २० भदौ : इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इजिप्टसँगको गाजा सिमानामा इजरायलले सहज नियन्त्रण राख्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँको यस्तो मागले युद्धविराम प्रयासलाई अवरोध पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ ।     
     
 युद्धको अन्त्य गर्ने आशामा अमेरिकाले युद्धविराम र बन्धक मुक्तिका लागि नयाँ प्रस्ताव विकास गरिरहेको बेला नेतान्याहुको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।     
     
 फिलाडेल्फी कोरिडोरमा इजरायली नियन्त्रणको प्रश्नले मे महिनामा सेनाले कब्जा गरेको गाजा सिमानामा रहेको जमिनको साँघुरो पट्टी वार्तामा बाधा बनेको छ । हमासले धेरै चरणको युद्धविराम सम्झौतामा गाजाबाट इजरायली सैनीकको पूर्ण फिर्ताको माग गरेको छ ।     
     
 इजिप्ट, अमेरिका र कतारसहितका वार्ताका मध्यस्थकर्ताले इजरायली सेनालाई उक्त कोरिडोर छोड्न ठोस समयसीमा माग गरेका छन् । सन् २०२० को अब्राहम सम्झौतामा इजरायलसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापित गरेको संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि इजरायली स्थितिको बुधवार आलोचना गर्यो ।     
     
 विदेशी पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेतान्याहुले गाजामा हतियार तस्करी गरेर हमासलाई पुनःशस्त्रीकरण गर्नबाट रोक्न इजरायलले सीमामा नियन्त्रण कायम राख्नुपर्ने धारणा दोहोरÞ्याउनुभयो । हामासले गत अक्टोबर ७ मा इजरायलमा गरेको आक्रमण दोहोरÞ्याउन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न यो युद्ध लक्ष्यको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको उहाँले बताउनुभयो ।     
     
 “गाजालाई निशस्त्रीकरण गर्नुपर्छ र यो फिलाडेल्फी कोरिडोर नियन्त्रणमा रहे मात्र सम्भव हुनसक्छ”, इजरायली सेनाले सीमामा दर्जनौँ सुरङ फेला पारेको दाबी गर्दै भन्नुभयो ।     
     
 उहाँले इजरायलले कोरिडोरबाट हट्नुअघि प्रहरीलाई वैकल्पिक बलका साथ प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो ।     
     
 गत साता हमासले छ जना बन्धकको हत्या गरेपछि बाँकी बन्धकका परिवारले हमाससँग सम्झौतमा सहमत हुने मागलाई तीव्र बनाएका छन् । इजरायली सेना बाँकी बन्धकलाई बचाउन अगाडि बढिरहेको छ ।     
     
 सार्वजनिक बयानमा बन्धकका परिवारले नेतान्याहुलाई सम्झौता अवरुद्ध गरेको तथा सीमा पट्टी कब्जा गर्न बन्धकहरूको जीवन बलिदान गरेको आरोप लगाएका छन् ।     
     
 हालका दिनहरूमा हजारौँ इजरायली बन्धकलाई जीवित घर ल्याउन समय समाप्त भएको भन्दै सम्झौताको आह्वानका साथ सडकमा उत्रिएका छन् ।     
 पत्रकारहरूद्वारा युद्ध अन्त्य गर्ने समयसीमाबारे सोधिएको प्रश्नमा नेतान्याहुले जवाफ दिन अस्वीकार गर्नुभयो । “विजय प्राप्त नगर्दासम्म यस्तो गर्न सक्छौँ, मलाई के लागेको छ भने हामी धेरै नजिक आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
     
 नेतान्याहुले बारम्बार सीमा कब्जा गर्नाले हमासलाई बन्धकहरू मुक्त गर्न दबाब दिने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले मे महिनाको रफाह आक्रमणले हमासलाई बन्धकको पहिलो रिहाइ गर्न बाध्य पारेको दाबी गर्दै आक्रमणको परिणाम तिनीहरूमा लगाएको सैन्य दबाब भएको बताउनुभयो ।     
     
 प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी डब्लुएएफएले बिहीबार इजरायली ड्रोन हमलामा पश्चिम किनारमा पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै एकजना घाइते भएको बताएको छ ।     
     
 इजरायली सेनाले विज्ञप्तिमार्फत ‘सशस्त्र आतङ्कारीमाथि तीनवटा लक्षित आक्रमण गर्दा सैनिकलाई खतरा उत्पन्न गरेको’ जनाएको छ ।     
     
 पछिल्लो एक साताभन्दा बढी समयदेखि सयौँ इजरायली सेनाले इजरायल–हमास युद्ध सुरु भएदेखि कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा सबैभन्दा घातक अपरेसन गरिरहेको छ । 

रामपुर (पाल्पा), २० भदौ : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले नेताहरुका कारण युवामा निराशा छाएको बताउनुभयो । 

 नेपाल प्रेस युनियन पाल्पा शाखाले तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले देशमा नेताको कार्यशैलीले अहिलेका युवापुस्तामाझ निराशा उत्पन्न भएको बताउनुभयो । 

 युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दो रहेको हुदा अब नेताले पद र प्रतिष्ठालाई मात्र महत्व दिनुभन्दा देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । युवालाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

 कांग्रेस पाल्पाले पूर्वसभापति ठाकुरचन्द्र विप्र कोइरालाको बुधबार निवासमा आयोजित शोकसभामा सरिक हुन उहाँ पाल्पा आउनुभएको हो । मुलुक अब परिवर्तनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अब मुलुक बनाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै देशलाई पछाडी फर्कन नदिइ परिवर्तन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा छ । 

इनरुवा,२० भदौः इटहरीस्थित तरहरामा रहेको राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यालयले किसानलाई उन्नत जातको मुर्रा भैँसीका पाडापाडी वितरण गर्न थालेको छ । 

भैँसीपालनप्रति कृषकको आकर्षण बढाउन ५० प्रतिशत अनुदानमा पाडापाडी वितरण गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख पवनकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । बढ्दो सहरीकरण, फेरिएका गाउँबस्ती, चरिचरणको अभाव तथा फेरिँदो जीवनशैलीका कारण पछिल्लो समय भैँसीपालन पेसा सङ्कटमा पर्दै आएकाले कृषिकको उत्साहका लागि पडापाडी प्रदान गर्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । भैँसीपालन गर्न तथा उन्नत जातका बीउ उत्पादनका लागिसमेत स्थानीय किसनको मागका अधारमा वर्षिक रूपमा २० देखि ३० वटासम्म पाडापाडी वितरण गर्दै आएको कार्यालयले जनाएको छ । 

हाल अधिकांश परिवारले राँगो, भैँसी पाल्न छाडेपछि राष्ट्रिय भैँसी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत मुर्रा र रैथाने जातका पाडापाडी न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिनुभयो । “उन्नत नश्लको बीउ राँगाको व्यवस्था गरी कार्यालयले कृषकका लागि पाडापाडी वितरण गर्नुका साथै दूध उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ तर जनशक्ति र बजेट अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । पाडापाडीको माग बढे पनि सोअनुसार  वितरण गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“प्रत्येक वर्ष ७० देखि ८० वटा कृषकबाट उन्नत जातका पाडापाडीको माग आए पनि २० देखि ३० जनालाई मात्र वितरण गर्न सकिएको छ ।” 

वीरगञ्ज (पर्सा), १९ भदौः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले पार्टीलाई सङ्गठनात्मक रुपमा सुदृढीकरण गर्दै जनतासँग बलियो पहुँच विस्तार गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

मन्त्री यादवले आज यहाँ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) जिल्ला समिति पर्साले आयोजना गरेको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विकासका मुद्दालाई प्रथामिकतामा राखेर अघि बढ्न पार्टीका कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो ।

 “जनताका समस्या र विकास निर्माणका योजनालाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेर अघि बढ्न सम्पूर्णलाई आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई जनताको विश्वास जित्नु छ, त्यसका लागि सबै नेताहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आवश्यक छ । त्यसैले जनताको समस्या पनि आफ्नै समस्या ठानेर समाधान गर्र्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी भइसकेको छ ।”

 जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का उपमहासचिवसमेत रहनुभएको मन्त्री यादवले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको सेवामा समर्पित रहन र सङ्गठनलाई अझ मजबुत ढङ्गले एकताबद्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । “जसपा अहिले एक महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हामीले जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विकासका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।