काठमाडौँ, ३१ असार I नव नियुक्त पररष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणाले नेपाल असंलग्न आन्दोलन र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मुलुक भएको बताउनुभएको छ ।  

आज मन्त्रालयमा पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपाल भूपरिवेष्ठित र दुई ठूला छिमेकी मुलुकबीचमा रहेको उल्लेख गर्दै सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वजहरुको योगदानका कारण मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै सुरक्षित रहेको छ, यसलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो ।”

मुलुकको समृद्धिका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले  आर्थिक कूटनीतिमार्फत त्यसमा कसरी योगदान गर्ने भन्ने बारेमा काम गर्ने बताउनुभयो । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धता गरेको तथा त्यसको कार्यान्वयनबाट आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन योगदान गर्न सकिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि अझ राम्रो सेवा कसरी गर्ने भनेर थप काम गर्नेछौँ ।” उहाँले सुशासन कायम गर्न, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र परिणाममुखी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । 

मन्त्री डा राणाले रुसी सेनामा भर्ना हुन गएका र अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली युवाको उद्धार तथा इजरायलमा हमासको आक्रमणको क्रममा वेपत्ता भएका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारबाट यसअघि पनि पहल भएको र आफ्नो कार्यकालमा पनि थप पहल गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पदबहालीका क्रममा विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय दिवस तथा नेपालसँगका सम्बन्धबारे पठाउनुपर्ने सन्देशलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मन्त्रालयको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

वीरगञ्ज (पर्सा), ३१ असार I यहाँबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित तीनजना सांसद सङ्घीय सरकारको नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएसँगै पर्सामा पूर्वाधार विकास तथा निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा यहाँबाट तीनजना सांसद मन्त्री बन्नुभएसँगै यहाँका स्थानीय, बुद्धिजीवी तथा उद्योगी, व्यवसायीमा जिल्लाको समग्र विकास निर्माणसहित राज्यको अन्य क्षेत्रमा उपस्थिति शसक्त र प्रभावकारी हुने विश्वास गरेका छन् ।

पर्साको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री नियुक्त हुुनुभएको छ । क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनुभएका सांसद अजयकुमार चौरसिया कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नियुक्त पाउनुभएको हो ।  

जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि चार निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये क्षेत्र नं १, २ र ३ मा छुट्टाछुट्टै राजनीतिक पार्टीबाट सांसद बन्नुभएका तीनजना सङ्घीय सरकारको मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको छ । सांसद यादव जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट, सांसद चौरसिया नेपाली कांग्रेस र सांसद गुप्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले पर्साबाट तीनजना मन्त्री हुनु जिल्लाको लागि उत्साहको विषय भएको बताउनुभयो । “यहाँका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सांसद मन्त्री बन्नुभएको छ । यो जिल्लाकै लागि गौरवको विषय हो । जिल्लाबाट एकै पटक तीनजना मन्त्री हुँदा यहाँका सडक, पुललगायत पूर्वाधार विकासका साथै विद्यमान समस्या समाधानमा प्रभावकारी योजना बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।

अध्यक्ष अग्रवालले फरकफरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री यहाँबाट बनेसँगै औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर वीरगञ्जमा सकारात्मक ऊर्जा  सञ्चार भएको बताउनुभयो । 

“तीनवटै पार्टीका सांसदले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । आगामी दिनमा जिल्लासँगै मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुहुने विश्वास छ । यसले समग्र मधेस प्रदेशमा नै सकारात्मक सन्देश दिएको छ”, अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो । जिल्लाबाट नियुक्त तीनैजना मन्त्रीसँग निजीक्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहेको धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यले पर्सा जिल्लाले तीनजना मन्त्री पाउनु सबैका लागि खुुसीको विषय भएको बताउनुभयो । “पर्सा सधैँ उपेक्षामा पर्दै आइरहेको थियो । सङ्घीय सरकारको बजेट र अन्य विकासका योजनामा पर्सा पछाडि नै हुन्थ्यो । तीन फरक पार्टीका शक्तिशाली नेताहरु मन्त्री हुनुभएकाले समग्र जिल्लाको विकासका लागि नयाँ योजना बनाएर प्रभाकारी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेका छौंँ ।” 

उपकुलपति शाक्यले सङ्घीय सरकारबाट पछिल्ला केही वर्षयता पर्सा जिल्लाका साथै वीरगञ्ज महानगरका लागि कम बजेट विनियोजन भइरहेकाले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका क्षेत्र प्रभावित भएका भन्दै अब सकारात्मक कार्यसम्पादन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

“यसअघि राजनीतिक पहुँच कम हुँदा विकास निर्माणका काम पनि कम भएका थिए । अहिले जिल्लाबाट तीनजना सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ । अब समग्र विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उपकुलपति शाक्यले नारायणी अस्पताल, नारायणी रङ्गशाला, कोरिडोर, मधेस विश्वविद्यालयका लागि जग्गाको व्यवस्थालगायत पूर्वाधार निर्माण र विकासका क्षेत्रमा तीनैजना मन्त्रीले सहयोगी भूमिका खेल्ने दाबी गर्नुभयो । 

उदयपुर (गाईघाट), ३१ असार I जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट बजार क्षेत्रमा दुई साताभित्र तरकारीको मूल्य साविकको भन्दा तेब्बरले वृद्धि भएको छ । निरन्तरको वर्षाका कारण ढुवानीमा समस्या हुँदा मूल्य वृद्धि भएको स्थानीय व्यापारी बताउँछन् ।

ढुवानीको समस्या देखाउँदै व्यापारीले तेब्बरले मूल्यमा वृद्धि गरेपछि उपभोक्ताले अनुगमन नहुँदा व्यापारीको मनपरी दर कायम गरेर उपभोक्ता ठगेका गुनासो गरेका छन् ।

त्रियुगा नगरपालिका–११ गाईघाट सङ्गम टोलका सुजाता खड्काले दुई हप्ताभित्र तरकारी र फलफूलको मूल्य तेब्बरले वृद्धि भएको बताउनुभयो । “असारको दोस्रो सातासम्म गोलभेँडाको प्रतिकिलो रु ५० पर्नेमा अहिले रु एक सय पचास पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय राजु धमलाले दुई साताभित्रै तेब्बरले मूल्य वृद्धि गरेर व्यापारीले वर्षा र सडकलाई माध्यम बनाएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेका बताउनुभयो । “सरोकार भएका निकायको उचित ध्यान जान नसक्दा उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै व्यापारीको कालाबजारी बढ्यो”, उहाँले भन्नुभयो । असारको १५ गतेसम्म बोडी प्रतिकेजी रु ६० देखि सत्तरी रहेकामा अहिले रु एक सय ८० देखि दुई सय पर्ने गरेको छ ।

“दैनिक तीन सयदेखि चार सयको हाजिरीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजस्ता श्रमिकले कसरी यती महँगो तरकारी किनेर खानु”, त्रियुगा–१२ पुरानो गाईघाटका श्रमिक देवेन्द्र चौधरीले प्रश्न गर्नुभयो । 

फलफूल तथा तरकारी व्यापारीका अनुसार जिल्लाभित्र उत्पादनमा कमी आउँदा बाहिरबाट ढुवानी गरेर आपूर्ति गर्ने गरिएकाले वर्षासँगै मूल्य वृद्धि भएर आएको बताउँछन् ।

कृष्णप्रसद खनालले भन्नुभयो, “बजार क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनमा सडक विस्तार, घर निर्माण हुँदा अधिकांशले खेती गर्दैनन् । यहाँ उत्पादन नभएपछि व्यापारीले जति मूल्य भने पनि किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ ।” यहाँ व्यापारीले सिरहाको लाहानबाट सस्तोमा सामग्री खरिद गरेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेचिरहेका उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा सरोकारा भएका निकायले प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्दा व्यापारीले कालोबजारी गरिरहेका यहाँका उपभोक्ता बताउँछन् ।

काठमाडौँ, ३१ असार I राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त १९ मन्त्रीलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।
 
नवनियुक्त मन्त्रीहरुले आज बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो ।
 
नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो ।
 

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, रक्षामन्त्री मानवीर राई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो । यसअघि सोही समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो ।
 
समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, डा बाबुराम भट्टराई, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, सांसद, नेपाल सरकारका विशिष्ट अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सहभागिता थियो । 

• रुपनी जि एम     

जानकी (बाँके), ३१ असार I बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–२ मझरेटियाकी समिरा पठानी दुबै आँखा देख्नुहुन्न । मोतिबिन्दुका कारण दुबै आँखाको ज्योति गुमेपछि उहाँका लागि संसार अन्धकार बनेको हो । गाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बस्दै भन्ने तीन दिन पहिलै नै थाहा पाउनुभएकी समिरा लौरोको साहारामा बिहान ६ बजे नै शिविर बसेको ठाउँमा चिकित्सकहरुको पर्खाइमा बसिरहनु भएको थियो ।     
     
राँझास्थित बज्रदल गणमा कार्यरत नेपाली सेनाले नरैनापुर गाउँपालिका–२ लक्षमनपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा हालै आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा आँखाको ज्योति फर्किने आशामा समिरा त्याहाँ पुग्नुभएको थियो । “सहरको महँगो अस्पतालमा गएर आँखाको उपचार गराउन पैसा छैन । गाउँमै चिकित्सकहरुले परीक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेर यहाँ आएकी हुँ ।”     
     
उमेरले आठ दशक पार गरी सक्नुभएकी समिरालाई गाउँमै स्वास्थ्य शिविर बस्ने कुराले उत्साहित बनाएको थियो । “यसपटक त मैले आँखा देख्न पाउँछु कि भन्ने आशा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “योभन्दा पहिला यस्तै शिविरमा धेरैले मलाई तिम्रो आँखाको शल्यक्रिया अस्पतालमा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने गर्दथे तर मेरो आँखाको शल्यक्रिया निःशुल्क रुपमा यहीँ हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।”     
     
समिराका अुनसार प्रत्येक वर्ष गाउँमै सञ्चालित शिविरमा आँखाको जाँच गराउँदा दुबै आँखामा मोतिबिन्दु लागेको र तत्काल शल्यक्रिया गर्नु पर्ने चिकित्सकले उहाँलाई सुझाव दिएका थिए । उहाँले आफूसँग शल्यक्रिया गर्न चाहिले रकम नहुँदा शिविर बस्न थालेदेखि आफू शिविरमा आउने गरेको बताउनुभयो । आँखाको ज्योति फर्किने आशामा लौरो टेक्दै गाउँकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बसेको शिविरमा पुग्नुभएकी समिरालाई यस पटक पनि चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि उहाँ निराश भएर घर फर्किनुभयो ।     
     
गाउँमै शिविर बस्ने कुराले समिरा जस्तै जैतुना पठान पनि उत्साहित हुनुभयो । सोही गाउँपालिका–२ रोशनपुवामा बस्ने ८० वर्षीया जैतुनाका दुबै आँखाले राम्रो ठम्याउन सक्दैनन् । उहाँले मान्छे र दृश्य दुवै धमिलो देख्दै आउनुभएको चार वर्ष भएको छ । पन्ध्र वर्षअघि श्रीमान्को मृत्यु भएपछि जैतुना दुई छोरासँगै बस्दै आउनुभएको थियो । तर अहिले तीनै छोराहरु पनि अलगै बस्न थालेपछि उहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आँखाको उपचार गराउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । समिरा जस्तै उहाँ पनि प्रत्येक वर्ष विभिन्न सङ्घसंस्थाले गाउँमै आयोजना गर्ने शिविरमा आँखा उपचारको आशामा जाने गरेको बताउनुहुन्छ ।     
     
नेपाली सेनाले शिविरको आयोजना गरेको खबर सुन्नु भएकी जैतुनालाई यस वर्षको शिविरमा आफ्नो आँखा निको हुनेमा विश्वास लागेको बताउनुभयो । ‘‘हाम्रो गाउँमा पहिलोपटक सेनाले शिविरको आयोजना गरेको छ भन्ने सुनेर आएकी छु’’ आँखाबाट बगेको पानी पुच्छ्दै उहाँले भन्नुभयो,‘‘यसपटक भने मलाई मेरो आँखाको राम्रोसँग जाँच हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ ।’’     
     
गाउँमै शिविर बस्दैछ भन्ने थाहा पाएर तीन वर्ष पहिले उच्च रक्तचापले हानेर शरीरको दाहिने भाग नै नचल्ने हुनुभएका चेतबहादुर परियार पनि निको हुने आशामा उपचारका लागि शिविरमा पुग्नु भएको थियो । श्रीमती चित्रकुमारी र छोरा न्यूजनका साथ शिविरमा पुग्नु भएका उहाँलाई यस पटकको शिविरमा भने आफ्नो नचल्ने शरीरका भागहरु चल्ने कुरामा विश्वास लागेको बताउनुहुन्छ । शिविरबाट चेकजाँच गराएर बाहिरिंदै गर्दा उहाँले भन्नुभयो,‘‘मलाई सेनाको चिकित्सकले तपाईँको दाहिने हात र खुट्टा नचले पनि लौरोको सहारामा बिहान बेलुका सकेजति हिंड्नु निको हुन सक्नुहुन्छ भनेका छन्, जिब्रो लडबडिएर बोल्न समेत गाहे हुने चेतबहादुरले उत्साहित हुँदै भन्नुभयो ।     
     
 शिविरमा बाँकेको बैचहवा–२ नरैनापुरकी आमना जोलाही बलबल अस्पतालसम्म पुग्नु भएको थियो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी आमना दुबै कानले राम्रोसँग सुन्न सक्नुहुन्न । तीन वर्षदेखि कानको समस्या झेल्दै आउनु भएकी ८० वर्षीया आमना ठूलो स्वरले बोल्दा मात्रै अलिअलि सुन्नुहुन्छ । राम्ररी कान सुन्न नसक्दा आफ्नै परिवारका सदस्यबाट अपहेलित भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘‘मैले दुई ओटै कान सुन्न सक्दिन’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अरुले बोलेको सुन्न नसक्दा धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ ।’’ आमना पनि अरु जस्तै प्रत्येक वर्ष गाउँमा नै आएर चेकजाँच गराउने शिविरमा नियमित चेकजाँच गराउँदै आउनु भएको छ ।     
     
सेनाले यस पालिकामा रहेका गरिब, असहाय, अशक्त र विपन्न वर्गको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा गर्ने उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरेको थियो । नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले स्वास्थ्य शिविरबाट सहरका महँगा अस्पतालमा सेवा लिनबाट वञ्चित विरामीले गाउँमै निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउन पाएको बताउनुभयो ।     
     
बज्रदलका गणपति प्रमुख सेनानी रविन श्रेष्ठका अुनसार उक्त शिविरमा छ सय ७० जना बिरामीले स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए । स्वास्थ्य जाँच गराउनेमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढी रहेको प्रमुख सेनानी श्रेष्ठले बताउनुभयो । जिल्लाको दुर्गम भेगमा पर्ने यो पालिकाका अधिकांश बासिन्दाको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सहरका अस्पताल र निजी क्लिनिकहरुमा गई उपचार गराउन असमर्थ रहेकाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ ।     
     
सैनिक अस्पताल नेपालगन्ज, स्वास्थ्य कार्यालय बाँके, भेरी अस्पताल, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज आँखा अस्पताल, एचसिआरसी अस्पताल नेपालगन्ज र शाही डेन्टल क्लिनिकको संयुक्त सहयोगमा सञ्चालित उक्त शिविरमा १६ जना विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । शिविरमा नशा तथा हाड जोर्नी, स्त्री रोग, प्रसूति तथा बाँझोपन, छालारोग, बालरोग, दन्तरोग, नाक, कान, घाँटी, आँखालगायतका रोगहरूको परीक्षण गरिएको थियो ।     

कर्णाली, ३१ असार I ‘साउने सङ्क्रान्ति तथा देउडा पर्व’का अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले भोलि साउन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गत वैशाख १७ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गरी साउन १ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो  ।

भोजपुर, ३१ असार I भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । भवन नहुँदा नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै यहाँ करिव रु सात करोड ५२ लाख लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम थालिएको हो ।  भवन निर्माण सुरु भएको सात महिना करिब ३६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले जानकारी दिनुभयो । प्रशासनिक भवन गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत र सङ्घ सरकारको ६० प्रतिशत लगानीमा निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेका छौँ”, प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भन्नुभयो, “हालसम्म करिब ३६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्था छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा थप सहजता हुनेछ ।” निर्माण सुरु भएको सात महिनाको अवधिमा हालसम्म दुई तला ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।  लिफ्टसहित चार तलाको बन्ने भवन २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता रहेको छ ।  गाउँपालिकाको आफ्नो भवन नहुँदा विगतको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको पुरानो कच्ची भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।  जनतालाई सेवा दिने व्यवस्थित भवन हुँदा भोग्नुपरेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर सङ्घ सरकारसँगको लागत साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माण थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताउनुभयो ।  भवन निर्माणपश्चात् सेवा प्रवाहमा सहजता हुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ । भवन निर्माणको कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमा सम्पन्न गराउन भूमिका खेलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“गाउँपालिकाको व्यवस्थित प्रशासनिक भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “भवन अभावमा एकै स्थानबाट सेवा दिन नसकिरहेको अवस्था छ । जसको कारण नागरिकलाई लिन गर्न कठिन छ । एउटा व्यवस्थित प्रशासनिक भवनको आवश्यकता महसुस गरेर सङ्घ सरकारसँगको लागत साझेदारीमा भवन निर्माण थालेका हौँ ।”

भवन निर्माणको काम तोकिएको अवधिभन्दा अघिनै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सुनिल जानलाले बताउनुभयो । हालसम्म भवन निर्माणको काम ३६ प्रतिशतको हारहारीमा सम्पन्न भएको कम्पनीको दाबी छ ।  भवन निर्माणको लागि हालसम्म गाउँपालिकाको तर्फबाट रु दुई करोड ५० लाख र सङ्घ सरकारको रु १२ लाख गरी कूल रु दुई करोड ६२ लाख भुक्तानी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आगामी आवको लागि रु डेढ करोड विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । भवन निर्माणको काम २०८० पुस महिनाबाट सुरु भएको थियो । 

भोजपुरका नौवटा स्थानीय तहमध्ये भोजपुर नगरपालिकाको मात्र आफ्नै प्रशासनिक भवन रहेको भने अन्य आठ वटा स्थानीय तह भने पुराना सरकारी भवन तथा भाँडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यसको कारण सेवा प्रवाहमा समस्या रहँदै आएको छ । पौवादुङमा गाउँपालिका, रामप्रसादराई गाउँपालिका, षडानन्द नगरपालिकाले पनि भवन निर्माण थालेका छन् ।

म्याग्दी, ३१ असार I म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ र वडा नम्बर–५ पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि साँघु तरेर कालीगण्डकी वारपार गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ । दुई वटा तातोपानी कुण्ड रहेका पर्यटकीयस्थललाई जोड्न पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले कालीगण्डकी नदीमाथि एक सय २६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको हो । पुल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दी र निर्माण कम्पनीबीच २०८० साउन महिनामा रु ९३ लाख ५० हजार ४८६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।     
     
प्राविधिक नापजाँच र हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको पुल आवतजावतमा प्रयोग हुन थालेको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । “उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको पुलको मूल्याङ्कन र ठेक्का टुङ्ग्याउन बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस पुलले स्थानीयवासीलाई आवतजावतका लागि सहजताका साथै पर्यटन विकासमा प्रभावकारी बन्ने देखिएको छ ।”     
     
पुल निर्माण भएपछि जोखिम मोलेर कालीगण्डकी नदीमा साँघु (अस्थायी काठको पुल) तर्नुपर्ने अथवा नारच्याङको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको पाउद्वार तातोपानीका बासिन्दा कमल तिलिजा पुनले बताउनुभयो ।     
     
“कालीगण्डकी किनारमा प्राकृतिक रुपमा निस्कने तातोपानी सङ्कलन गरिएको पोखरीमा शरीर डुबाएर स्नान र उपचार गर्नेको सहजताका लागि हिउँदमा कालीगण्डकी नदीमा साघु राख्ने गरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्खा याममा पाउद्धार तातोपानी कुण्ड आउन नारच्याङ हँुदै ४० मिनेट घुमाउरो बाटो हिँड्नु पर्दथ्यो ।”     
     
कूल रु एक करोड २० लाख लागत अनुमान गरिएको पुल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र २०७९÷०८० मा रु १२÷१२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विसं २०८० जेठ महिनामा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले रु नौ लाख थप बजेट व्यवस्थापन गरेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएपछि योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वान भएको थियो ।     
     
नक्साङ्कनमा देखिएको समस्या र कूल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा भुरुङ र पाउद्वार तातोपानी कुण्ड जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनाका लागि आव २०७५/०७६ देखि नियमित बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।     
     
म्याग्दी १(क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेश सरकारको वार्षिक योजनामा समावेश भएर बजेट बिनियोजन हुन थालेको पाँच वर्षपछि पुल निर्माण भएको बताउनुभयो ।     
     
“विसं २०७६ मा निर्माणस्थल राष्ट्रिय राजमार्ग कालीगण्डकी कोरिडोरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “२०७७ देखि स्थान र डिजाइन परिवर्तन गरे पनि लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र बनेको पुल निर्माण योजना लामो प्रयासपछि सफल भएको हो ।” भुरुङ र पाउद्वार तातोपानी जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेपछि मुस्ताङ जाने आउने पर्यटकको बसाइ लम्बाउन, जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले बताउनुभयो ।     

काठमाडौँ, ३० असार I अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दोस्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीद्वारा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएकोसमेत दाबी गर्नुभयो । 

उहाँले चार महिने कार्यकालमा आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने उहाँले बताउनुभयो । आगामी आवको बजेटमार्फत विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । 

बाह्र वर्षअघि पहिलोपटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले यसपटक संसद्बाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । चार महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको उहाँको भनाइ थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । 

“एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने र कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति तथा कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढङ्गले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्रबैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो ।”

मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । विगतमा जस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी नरहेकाले कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको अवधारणा र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गर्नुभयो । “सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी बजेटमार्फत् योजना अघि सारिएको पुनको दाबी छ । “विगतमा बजेट छरियो, आकार ठूलो भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।”

बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’को अवधारणा अघि सारिएको अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । “वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधा दिन्छ ।”

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् करका दर फेरफेर गर्दा यसपटक धेरै विवाद नभएकोसमते जिकिर गर्नुभयो । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उहाँले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यबीच लामो छलफलपछि मात्र करका दरहरुमा हेरफेर भएको बताउनुभयो । 

“अर्थमन्त्रीले अन्तिम रात आफूखुसी बिना तर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पूरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागत रुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौँ”, पुनले भन्नुभयो । 

सरकारले विकासका ढाँचा बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उहाँले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढ तीन ठूला सहरलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले यातायातसहित पूर्वधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको उहाँको भनाइ छ । 
“संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राज्य प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ चरणाको आर्थिक सुधारको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि त्यसकै वरिपरिबाट निर्धारण गरिएको हो”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भएपनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक आफूले गर्नुनपरेको पुनले अनुभव सुनाउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किएको भन्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । असल नियतका साथ काम गर्दा तत्काल कुनै आरोप लागे पनि इतिहासले सही मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले निडर भएर कार्यसम्पादन गर्न उहाँको सुझाव थियो । आफू जिम्मेवारीका हिसाबले जहाँ रहे पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउने काममा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

काठमाडौँ, ३० असार I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम आज प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि यही आज अपरान्ह ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले दाबी पेस गर्न आह्वान गरे लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले दलका नेताका हैसियतमा संसदको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि शुक्रबार नै दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ सोमबार विहान ११ बजे हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।