झापा, ३ असार I कोशी प्रदेशमा विगत दश वर्षमा चट्याङ लागेर दुई सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मनसुनी वर्षाको अवधिभर प्रदेशमा चट्याङले त्रास सृजना गर्दै आएको छ कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाका अनुसार विसं २०७० देखि २०८० सम्मको एक दशकका मनसुनजन्य विपद्को विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति चट्याङबाट सृजना भएको छ ।     
      

उक्त अवधिमा कोशी प्रदेशमा चट्याङका छ सय ९८ घटना भएका थिए । त्यसमा दुई सय ५४ जनाको मृत्यु र पाँच सय ८७ जना घाइते भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशभर एक दशकमा सात सय ५७ परिवार चट्याङबाट प्रभावित भएका थिए ।     
      
उपसचिव थापाका अनुसार एक दशकमा चट्याङबाट रु तीन करोड ९५ लाख ५८ हजार पाँच सय बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ । खेतमा कृषिको काम गरिरहेका किसान चट्याङको सिकार बन्ने गरेका छन् ।     
      
कोशी प्रदेशमा एक दशक अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का दुई हजार ६० घटना भएको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८१’ मा उल्लेख छ । यस अवधिमा मनसुनजन्य विपद्बाट पाँच सय ८३ मानिसको मृत्यु, एक सय २० बेपत्ता र सात सय ४९ जना घाइते भएका थिएभने १८ हजार सात सय २८ परिवार प्रभावित भएका थिए ।     
      
मनसुनजन्य विपद्मध्ये बाढीका चार सय ६४ घटनामा एक सय ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिएभने ८२ बेपत्ता र २५ जना घाइते भएका थिए । पहिरोबाट सोही अवधिमा छ सय ७२ घटना भएका थिए । त्यसमा एक सय ९२ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियोभने ३८ जना बेपत्ता र एक सय १९ जना घाइते भएका थिए ।     
      
एक दशकको मनसुनजन्य विपद्बार भएको मानवीय क्षतिको विश्लेषण गर्दा लगभग आधा जति मानवीय तथा भौतिक क्षति चट्याङबाटै हुने गरेको छ । विपद्विज्ञ यशप्रसाद सुब्बाले विश्वको चट्याङ पर्ने पाँच ‘हटस्पट’मा नेपाल पनि पर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तन र भौगोलिक स्थितिका कारण नेपालमा चट्याङको प्रकोप हुने गरेको छ ।     
      
“प्रभावकारी अर्थिङको व्यवस्था नहुनु र सचेतनाको कमीका कारण चट्याङबाट बढी क्षति भइरहेको छ”, सुब्बा भन्नुहुन्छ । चट्याङ प्राकृतिक प्रकोप भए पनि यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय भए पनि मानवीय लापर्वाहीले बढी क्षति हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।     
      
नेपालमा खेतमा काम गरिरहेका किसान चट्याङको निशानामा पर्ने गरेका छन् । मानिस र पशु चौपायाको बढी सङ्ख्यामा मृत्यु भइरहेको छ । चट्याङबाट विद्युतीय उपकरणमा समेत ठूलो आँकडामा हुने क्षति हुने गरेको छ ।     
      
कोशी प्रदेशमा यस वर्ष एक लाख १३ हजार तीन सय ५३ घरधुरी मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ३७ हजार आठ सय घरधुरी अझ बढी प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८१’ मा उल्लेख छ ।     

काठमाडौँ, ३ असार । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री मा. अशोक राईले इस्लाम धर्मालम्बीको महान पर्व ईद–उल–अजहा (बकर–ईद) को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष राईले इस्लाम धर्मावलम्वीहरुले मनाउने त्याग र बलिदानको महान पर्व ईद–उल–अजहा (बकर–ईद) २०८१ को पावन अवसरमा स्वदेश र विदेशमा बस्ने सबै इस्लाम धर्मावलम्बी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूमा यस पर्वको उपलक्ष्यमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै ईद–उल–अजाह (बकर–ईद) मुबारक रहोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

साथै यस पर्वले मुलुकमा शान्ति, सद्‍भाव र समृद्धि ल्याउन सबैलाई प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले ईद–उल–अजहा (बकर–ईद) ले सम्पूर्ण जातजाति तथा धर्मावलम्बीमा एकताको सन्देश दिन सफल हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ, ३ असार I नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हडताल गरेपछि उपत्यकाका पेट्रोलपम्पहरुमा सवारी साधनको चर्को लाइन देखिएको छ । सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएपछि अभाव सिर्जना भएको हो ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेको छ भने यी सेवामा बन्द तथा हडताल गर्न बर्जित छ । ट्याङ्कर चालक सङ्घमा आवद्ध चालकहरुले भने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घको आह्वानमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने चालक तथा सहचालक आन्दोलिन भएपछि आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइएको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । “आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल थालेका छौँ । आज बेलुकासम्ममा केही निष्कर्ष आउला”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयल निगममा लामो समयदेखि ट्याङ्कर चालक मजदुरहरु आवश्यक सेवा सुविधाबिना नै काम गर्न बाध्य रहेको र यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित हुनुपरेको पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक सङ्घले जनाएको छ ।

सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक÷सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायत माग सङ्घले राखेको छ ।

त्यस्तै, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग सङ्घको छ ।

सङ्घले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो । साथै सात बुँदे माग पूरा नभए जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्णरुपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्याङ्कर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौँ, ३ असार I जर्मनीको भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्मानमा जर्मनीको वर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले आाइतबार स्वागत समारोह आयोजना गरेको छ । सो समारोहमा उहाँले एकचोटीको नेपाली सधैँको नेपाली रहेको धारणा व्यक्त गर्दै संसारमा जहाँ रहे पनि आफ्नो माटो र मातृभूमिलाई कहिल्यै नविर्सन आग्रह गर्नुभयो । “जहाँ रहे पनि आफूले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन म सबै नेपालीलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।     
     
उहाँले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रम र सामाजिक न्यायको सम्मानका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्नु आजको विश्वको साझा चुनौती रहेको बताउँदै खासगरी यसका कारक नरहेका विकासशील देशहरूलाई विकसित देशहरूले असर न्यूनीकरणमा सघाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।     
     
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई जर्मनका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का तथा यहाँस्थित नेपालीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा राजदूत खड्काले जर्मन नेपालबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध, विकास र सहयोगका बहुआयामिक पक्षबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । साथै, जर्मनमा रहेका नेपालीको अवस्था, उनीहरूले गरिरहेका काम तथा समस्या र राजदूतावासले गरिरहेको सहकार्य र समन्वयबारे जानकारी गराउनुभएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।     
     
सो अवसरमा जर्मनमा रहेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घका तर्फका राष्ट्रपति पौडेललाई अभिनन्दन गरिएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि आइतबार दिउँसो जर्मनीका जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका संस्थाको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।     
     
राष्ट्रपति पौडेल स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण सकेर शनिबार राति जर्मनीको राजधानी बर्लिन पुग्नुभएको हो । जर्मनीका राष्ट्रपतिको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण सकेर जर्मनीको राजधानी बर्लिन आइपुग्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेल र उहाँका समकक्षी सङघीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्रपति डा फरयाङक वाल्टर स्टाइनमेयरबीच आज औपचारिक भेटवार्ता हुनेछ ।     
 

काठमाडौँ, २ असार I सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरुले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन् ।   
  
प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका विभिन्न क्षेत्र लाग्दै आएका करका दरहरु केहिले परिमार्जन गरेका छन् भने केहिले यथावत् राखेका छन् । सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण, उद्योग दर्ता तथा नवीरकणलगायतका विभिन्न शूल्कमा भएको परिवर्तन र प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् तय गरेका राजस्व नीतिबारे समीक्षा I   
  
कोशी प्रदेश   
  
कोशी प्रदेशले राजस्वसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी सवारी साधनधनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर पाँच वर्षसम्मका लागि एकमुष्ठ रुपमा बुझाई नवीकरण गर्न सक्नेछन् । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट यस प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।   
  
प्रदेशभित्रका सिमेन्ट तथा इँटा, कङ्क्रिट ब्लक उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको सङ्कलित मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ बुझाउँदा सोमा लाग्ने ब्याज छुटको व्यवस्था कोशी प्रदेशले बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।   
  
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भई समिति वा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट सञ्चालनमा रहेका पर्यटकीयस्थलबाट उठ्ने रकमको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहका सरकारी निकाय लगायतका अन्य निकायले आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञापन, सूचनाको प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा लाग्ने रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई भुक्तानी गर्दा तीन प्रतिशतका दरले विज्ञापन कर कट्टा गरी स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।   
  
यसैगरी, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत हुने दण्ड जरिवानाबापतको रकम कोशी प्रदेशभित्रका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । कोशी प्रदेशले राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी नीतिहरुको कार्यान्वयन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।   
  
मधेस प्रदेश   
  
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण गरी कर तथा गैर कर चुहावट न्यूनीकरण गरिने गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, उक्त प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।   
  
बागमती प्रदेश   
बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भई २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गराउन चाहेमा २०८१ पुस मसान्तसम्म २० वर्ष अवधिसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट हुनेछ ।   
  
सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, विष्टर/नाटकघर, दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब, क्यासिनो, पार्क प्रवेश, फुटसल, स्वीमिङ पल, जिपलाइन, स्वीड, आकाशे सीसाको पुल, बन्जी जम्पलगायतको कर परिमार्जन गरिएको छ ।   
  
व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, निजी र साझेदारी फर्म तथा व्यवसायले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको नवीकरण दस्तुर र जरिवाना रकम आगामी पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोभन्दा अगाडिका वर्षहरुमा दाखिला गर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहा गरी नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था बागमती प्रदेशले बजेतमार्फत ल्याएको छ ।   
  
प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा प्रदेशको स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करको क्षेत्र तथा आधार निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने विषय बागमती प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा राखिएको छ ।   
  
गण्डकी प्रदेश   
  
गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमि सुधार/मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएकोमा लाग्ने लिखतबापतको शुल्कलाई समायोजन गरेको छ । भूमि सुधार/मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।   
  
सार्वजनिक बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । यस्तो छुट सहुलियत दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनकाधनीलाई सवारी साधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ ।   
  
गण्डकी प्रदेशको राजस्व परिचालनका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा सिकाइ केन्द्रको अनुमति तथा नवीकरण शुल्क जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा आगामी आवदेखि त्यस्तो कार्य जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ ।   
  
लुम्बिनी प्रदेश   
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थालगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सीमासम्मको अनुदानमा छुट दिने र सो सीमाभन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरु घटाइएको छ । प्रदेशभित्र सवारी साधनसम्बन्धी दण्ड जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था ल्याइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह आफैँले उठाउने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा राखिएको छ ।   
  
यसअघि अन्य प्रदेश वा प्रदेशभित्रका अन्य कार्यालयमा सवारी साधन लैजाँदा सरुवा सहमती दस्तुर लाग्दै आएकोमा यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशभित्र इजाजतपत्र नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एक पटकका लागि न्यून शुल्कमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न सक्ने मिलाउनुका अतिरिक्त निजी तथा साझेदारी फर्मलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।   
  
कर्णाली प्रदेश   
कर्णाली प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आँकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशमा बाँडफाँटमार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमानयोग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने उल्लेख छ ।   
  
कृषि प्रयोजनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्यबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले आव २०८०/८१ सम्मको सवारी साधन कर २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था ल्याइएको छ ।   
  
सुदूरपश्चिम प्रदेश   
  
सुदूरपश्चिम सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्क बढाएको छ । स्रोत, साधन, प्रविधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भई नसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा प्रदेश सरकारले कर लगाउने तथा उठाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो सङ्कलित करको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।   
  
त्यस्तै, सवारी साधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको छ । प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित राइड सेयरिङ एपमार्फत सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण र दुई पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ ।   
  
कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको हकमा सवारी साधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रदेशका निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई घटाइएको छ । नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष नाघिसकेका व्यवसायीहरू नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत मात्र लिने विशेष व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।  

काठमाडौँ, २ असार I यो सातामा कारोबारको पहिलो दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १७ दशमलव ०४ अङ्कले घटेर दुई हजार ९५ दशमलव २५ को विन्दुमा कायम भएको छ ।   
 
आज तीन सय १७ कम्पनीको एक करोड ३२ लाख २३ हजार आठ सय ८४ कित्ता शेयर ७१ हजार नौ सय ९७ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु पाँच अर्ब ४७ करोड २२ लाख ५३ हजार पाँच सय ५१ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।   
 
होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक शून्य दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको छभने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । सबैभन्दा धेरै लघुवित्त समूह एक दशमलव ७१ र अन्य विकास बैङ्क समूह एक दशमलव २० प्रतिशतले घटेको छ ।   
 
नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छभने भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।   
 
कारोबार रकम र कारोबार भएको शेयर सङ्ख्याका आधारमा नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै रु ३० करोड ४० लाख ५३ हजार चार सय ९२ बराबरको चार लाख ७९ हजार नौ सय ८७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।  

ओस्लो, २ असार I नर्वेले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गर्न र आगामी हिउँदअघि नै देशको विद्युत् आपूर्ति सुरक्षित गर्न युक्रेनलाई १.१ अर्ब क्रोनर (१० करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले एक वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “रूसले विद्युत उत्पादन केन्द्रलाई ध्वस्त बनाउन व्यापक तथा व्यवस्थित आक्रमण गरिरहेको छ । तर युक्रेनी अधिकारी र विदेशी सहयोगीले युक्रेनको लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति कायम राख्न दिनरात काम गरिरहेका छन् ।

नयाँ अनुमानअनुसार युक्रेनको विद्युत् उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट भएको छ ।

“हामी युक्रेनसँग यो कोषको प्रभावकारी प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नजिकको संवादमा छौँ । युक्रेनी आफैलाई के आवश्यक छ भन्ने बारेमा सबैभन्दा राम्रो अन्तर्दृष्टि छ,” स्टोरले भन्नुभयो । जाडो सुरु हुनु अघि पूर्वाधार मर्मत सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण छ ।

नर्वेले हालै रूसी आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित खार्किभ क्षेत्रमा १२ करोड क्रोनर मर्मतका लागि जाने निर्णय भइसकेको जनाएको छ ।स्विट्जरल्याण्डमा युक्रेनको शान्ति शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा स्टोरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खार्किभ क्षेत्रका सातवटा प्रसूति एकाइ र सञ्चालन थिएटरमा सौर्य प्यानल जडान गरिनेछ ।सन् २०२२ मा नर्वेले युक्रेनी ऊर्जा क्षेत्रमा दुई अर्ब १० करोड क्रोनर र गत वर्ष एक अर्ब ९० करोड क्रोनर अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । स्क्यान्डिनेभियन देशले युक्रेनलाई सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँच वर्षको अवधिका लागि ७५ अर्ब क्रोनर सैन्य तथा नागरिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।-रासस/एएफपी

झापा, २ असार I कोशी प्रदेश सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा रु तीन अर्ब ५८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।     
      
 ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित बहुआयामिक विकासलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने सङ्कल्प गरिएको उक्त बजेटमा झापाको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई ‘उत्कृष्ट सेवा केन्द्र’का रुपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ ।     
      
 प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र जिल्ला अस्पतालहरु पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, सङ्खुवासभा र खोटाङमा सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसीयु) सहितको सेवा प्रवाह गर्न रु ६० करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।     
      
झापाको प्रदेश आयूर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । स्वस्थ जीवनशैली, आहारविहार, योग, ध्यान, व्यायाम प्रबद्र्धनका लागि बजेटमा रु १८ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।     
      
प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि रु छ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उदयपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरबाट निःसन्तान दम्पत्तिका लागि निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गर्न एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।     
      
प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि रु चार करोड २९ लाख बजेट छुट्याएको छ । वृद्धवृद्धा तथा असहाय स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, मठमन्दिर, धर्मशाला, मानवसेवा आश्रम, निरन्तर आश्रित नागरिक, द्धन्द्धप्रभावित, एम्बुलेन्स चालक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि रु दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा मन्त्री मगरले उल्लेख गर्नुभयो ।     
      
प्रदेश सरकारले नागरिक स्वास्थ्य सूचना सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । एचआइभी, क्यान्सर, थालसेमिया, हेमोफिलिया, सिकलसेल एनेमिया भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, अतिविपन्न तथा विभिन्न हिंसामा परेका नागरिकको प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । गुणस्तरीय प्रयोगशाला सेवाका लागि रु पाँच करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।     
      
प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि औँजार उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापन गर्न रु २६ करोड र घुम्ती बसमार्फत आयूर्वेद तथा होमियोप्याथी सेवासहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न रु दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।     
 

डम्मर बुढामगर 
ढोरपाटन (बागलुङ), २ असार I काठैकाठले बनेका घर, ढुङ्गाका पर्खालले घेरिएका आलु बारी, बीचबीचमा स्याउका बोट, आफ्नै खाम भाषा, आफ्नै रीतिरिवाज र परम्परा, भिरालो जमिनमा टक्क मिलेर बसेको बस्ती, यस क्षेत्रमा पुग्ने जो कोहीलाई टाढैबाट आकर्षित गर्ने गन्तव्य हो ।     
     
बागलुङको निसेलढोर जति प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ, त्यति नै यहाँ बस्ने नागरिकको समस्या र सास्तीको दुर्दान्त कथा छ । सामान्यतः निसेलढोरवासीको समस्या कति छन् भन्ने यहाँ पुग्ने धेरैले सहजै अड्कल गर्न सक्दैनन् । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि सुदूरपश्चिममा रहेको निसेलढोर नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा पर्छ । विकासका हिसाबले निकै पिछडिएको यो ठाउँ पर्यटकीय सम्भावनाको हिसाबले भने अगाडि छ ।     
     
अनेक समस्याका बाबजुद पनि निसेलढोरवासी वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएका छन् । एक दशक अगाडिसम्म बर्खाको समयमा मात्रै ढोर बस्ने स्थानीय अहिले स्थायी रुपमा बस्दै आएका छन् । निसीखोला गाउँपालिका–५ मा पर्ने निसेलढोरमा अधिकांश बासिन्दा निसी गाउँबाटै गएर बसेका छन्् । निसेलढोर लेकमा र निसी गाउँ बेँसीमा पर्छ । दशक अघिसम्म हिउँद बर्खा घुम्ती बसाइँ गर्ने स्थानीय मोटरबाटोले निसेलढोर जोडिएपछि अहिले करिब ६० घर परिवार स्थायी रुपमै यहीँ बस्छन् । बर्खाको समयमा निसी गाउँबाट पशुचौपाया लिएर ढोर उक्लिने हुँदा असारदेखि कात्तिकसम्म केही परिवार मात्रै यहाँ रहन्छन् । एकै परिवारले सयौँ वस्तुभाउ पाल्ने हुँदा लेकबेँसी गर्ने गर्छन् ।     
     
परम्परागत खेतीपाती र पशुपालन गर्दै आएका स्थानीय भौतिक पूर्वाधारको विकास र अवसरको पर्खाइमा छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिबाङ बजारदेखि उत्तरगङ्गा ढोरपाटन हुँदै निसेलढोर सडकले जोडिए पनि हालसम्म निसीखोलाबाट सिधै सडक सञ्जालले भने जोडिन सकेको छैन । निसीखोला र निसेलढोरको बीचमा ठूला–ठूला पहाड रहेको हुँदा सिधा सडक सञ्जालले जोड्न कठिन भएको स्थानीय बताउँछन् ।     
     
विद्युत्को पहुँच अझै पुग्न नसकेको यस गाउँका बासिन्दा दाउरा, दियालो र टुकी बालेर रात कटाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलगायत आधारभूत विकासको पहुँचसमेत पुग्न नसकेको स्थानीय सम्झना विश्वकर्माले बताउनुभयो । जङ्गलबाट घाँसदाउरा ल्याउन, वस्तुभाउ चराउन र खोलामा माछासमेत मार्न सिकार आरक्षले नदिँदा दैनिकी झनै कष्टकर बनिरहेको उहाँको भनाइ छ ।     
     
वर्षौंदेखि निसेलढोरमै स्थायी रुपमा बस्दै आएको सुनाउने विश्वकर्माले गाउँ सडकले जोडिए पनि नियमित गाडी सञ्चालन नहुँदा सास्ती बेहोर्नु परेको बताउनुभयो । दशक अगाडि खुलेको सडकमा गाडी नचल्दा सामान ढुवानी र यात्रा गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ । सडक खुले पनि स्थानीयले अहिलेसम्म ढोरपाटनको भुजी र नबीबाट दैनिक उपभोग्य सामान बोकेरै ल्याउनु परेको छ । हिउँद्मा कहिलेकाहीँ गाडी चले पनि बर्खामा पूर्ण रुपमा ठप्प हुने उहाँको भनाइ छ । विश्वकर्माले भन्नुभयो, “निसेलढोरमा घर जग्गा मात्रै भएर के गर्ने, घाँस दाउराको लागि जङ्गल जानुपर्छ तर जङ्गलमा गएर घाँस दाउरा गर्दा सिकार आरक्षले ल्याउन दिँदैन, निउरो, च्याउ, अरू जङ्गली तरकारीहरु पनि ल्याउन दिँदैन, यहाँ फल्न आलु, सिमी, स्याउ हो, त्यसले मात्रै वर्ष दिन पुग्दैन ।”     
     
स्थानीय बलहादुर घर्ती मगरले देशमा शासन व्यवस्थाका हिसाबले ठूलो परिवर्तन भए पनि यहाँका स्थानीयले अहिलेसम्म विकासको अनुभूति गर्न नपाएको सुनाउनुभयो । अहिले गाउँमा सबैभन्दा बढी आवश्यक विद्युत्को भएको उहाँको भनाइ छ । यो ठाउँ पर्यटकका लागि निकै आकर्षक रहेको र बेला–बेला आन्तरिक पर्यटक पुग्ने तर बिजुलीको सुविधा नहुँदा बास नबसी फकर्ने गरेका छन् । घर्ती मगरले भन्नुभयो, “तल बेँसी (निसी गाउँ)बाट मोबाइल चार्ज गरेर ल्यायो भने दुई दिनसम्म चल्छ, त्यसपछि बन्द हुन्छ, आफन्तसँग कुराकानी पनि गर्न पाइँदैन, रातिमा दियालो बाल्छौँ, त्यही पनि वनबाट ल्याउन दिँदैनन् ।”     
     
निसेलढोरवासीले सामान्य विकासको महसुस समेत गर्न पाएका छैनन् । यहाँ कक्षा ५ सम्मको पढाइ हुन्छ तर विद्यालयको अवस्था भने निकै नाजुक छ । गाउँको विद्यालयमा कक्षा पाँचभन्दा माथिको पढाइ नहुँदा धेरै बालबालिकाले त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन गर्न वञ्चित भएको स्थानीय कुँडेढोर प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक रुद्रबहादुर विकले बताउनुभयो । प्राथमिक तहभन्दा माथिको अध्ययनका लागि धेरै टाढा जानु पर्ने हुँदा धेरै बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने र सानै उमेरमा विवाह गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । गाउँमा पाँच उत्तीर्णपछि त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ढोरपाटन नगरपालिकाको बोबाङ, निसीखोलाको ज्ञानेन्द्र मावि र बुर्तिबाङ जानु पर्ने बाध्यता छ । ती विद्यालयमा पुग्न एक दिनभन्दा बढी समय लाग्छ ।     
     
निसेलढोर आलु, स्याउ र सिमी उत्पादनका लागि प्रख्यात भए पनि बजारीकरणमा भने समस्या छ । यहाँको नजिकको मुख्य बजार बुर्तिबाङ हो । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बोकेर बजार पु¥याउन एक दिनभन्दा बढी लाग्छ । निसेलढोरवासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत पशुपालन र कृषि नै हो । सडकको सहज पहुँच नहुँदा जीवन निर्वाहमा समस्या हुने स्थानीय प्रेमकुमारी घर्ती मगर बताउनुहुन्छ । यहाँका अधिकांश स्थानीयले आलु बेचेरै जीवन धान्दै आएको उहाँको भनाइ छ । एकै परिवारले एक सय मुरीसम्म आलु उत्पादन गरे पनि बजार पु¥याउन नसकिएको घर्तीले गुनासो गर्नुभयो ।     
     
“गाउँका धेरै मान्छेले बारीमै काम गर्छन्, यहाँ त्यो बाहेक अरु केही रोजगार छैन, पहिले–पहिले धेरै मान्छेहरु निसीमा बस्थे, यहाँ थोरै मात्रै हुन्थे, सडक गाउँमा आयो भनेर धेरै यतै बस्न थाले तर अहिले सडक आएको खासै उपलब्धि भएन” घर्तीले भन्नुभयो– “यो त पर्यटकीय ठाउँ पनि हो, बेला–बेला स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउँछन्, तर बाटोको खराब अवस्था देखेर अर्को पटक आउँदैनन् ।”     
     
निसेलढोरमा अझ बढी समस्या त स्वास्थ्यमा छ । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै निसीखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेर एक जना अनमी राखेको छ । एक जना अनमीले गाउँका बिरामीलाई सामान्य औषधि दिए पनि उपचारका लागि बुर्तीबाङ बजारमै झर्नु पर्ने अवस्था छ । निसेलढोरबाट बुर्तिबाङ बजार आउनका लागि हिँडेर करिब आठ घण्टा लाग्छ भने गाडीमा चार घण्टा लाग्छ ।     
     
गाउँमा गतिलो अस्पताल नहुँदा कतिले अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गुमाउनु परेको स्थानीय खिमकुमारी विकले बताउनुहुन्छ । गाउँको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ व्यवस्थित नभएको उहाँको भनाइ छ । खिमकुमारीले भन्नुभयो– “पोहोरसम्म गाउँमा कुनै पनि उपचार गर्ने ठाउँ थिएन, अहिले गाउँपालिकाले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई सुरु गरेको छ, सामान्य घाउ चोटपटक लाग्यो भने सामान्य औषधि र उपचार हुन्छ ।” अलि ठूलो बिरामी भए बुर्तिबाङ, पोखरा काठमाडौँ जानु पर्ने अवस्था छ ।     
     
निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती मगरले निसेलढोर भौगोलिक हिसाबले विकट हुँदा विकासमा पछाडि परेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास गर्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ । ठूलो बजेट लाग्ने हुँदा अहिलेसम्म निसीखोलादेखि सिधा सडक सञ्जालले जोड्न नसकेको अध्यक्ष घर्ती मगरको भनाइ छ । यस ठाउँको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पनि सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
पालिकाको बजेट सीमित हुने हुँदा चाहेर पनि निसेलढोरको विकास गर्न नसकिएको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ । “पहिलेदेखि नै यो ठाउँमा राज्यको नजर पर्न सकेन, पर्यटकीय हिसाबले धेरै सम्भावना बोकेको छ,” अध्यक्ष घर्ती मगरले भन्नुभयो– “शिकार आरक्ष पनि यही क्षेत्रमा पर्ने हुँदा बेलाबेला बाह्य पर्यटकको आगमन हुन्छ, उनीहरुलाई थप आकर्षित गर्नका लागि धेरै काम गर्नु पर्ने हुन्छ, यसको विकासको लागि केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, तीनै तहको सरकारबाट लगानी गर्न सकियो भने भविष्यमा यो क्षेत्र देशकै नमूना बन्नेछ ।” - रासस     
 

भोजपुर, २ असार I जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा रहेको सेल्मे फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् ।     
करिब डेढ सय वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको फलाम खानी अहिले बन्द अवस्था छ । तत्कालीन समयमा जिल्लासँगै बाह्य जिल्लामा समेत यहाँबाट निकालिएको फलाम निर्यात हुने गरेको स्थानीय जानकारले बताउने गरेका छन् । सेल्मे फलाम खानी ऐतिहासिक फलाम खानी रहेकाले राज्यले आवश्यक अध्ययन गरेर उत्खननका लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।     
     
यहाँबाट उत्खनन गरिएको फलाम राम्रो रहेकाले अहिले पनि गाउँघरमा यहाँको फलामबाट निर्माण गरिएका सामग्री पाउन सकिने स्थानीय कालीगढ हर्कराज विश्वकर्माले बताउनुभयो । आफ्ना पुर्खाले यहीँ नै फलाम उत्खनन गरेर आवश्यक सामग्री निर्माण गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । अहिले पनि उद्योग सञ्चालन गरिएको स्थान आसासमा फलामको किट पाउने सकिने उहाँको भनाइ छ ।     
     
“सेल्मे फलाम खानी जिल्लाको उत्कृष्ट फलाम खानी रहेको बाउबाजेबाट मैले सुनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा बाउबाजे पिता पुर्खाले यहीँको फलामबाट निर्माण गरेका सामग्री अहिले पनि गाउँघरमा भेटिन्छन्, यहाँको फलाम उत्खननमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ, अहिले हामीले बाहिरबाट फलाम ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”     
     
विगतमा फलामको धाउ निकालेको खाल्डाखुल्डी अहिले पनि देख्न सकिने उहाँको भनाइ छ । सेल्मे क्षेत्रका करिब नौ घरपरिवारले अहिले पनि व्यावसायिक रुपमा कालिगढ पेसा अँगालिरहेको अर्का कालिगढ तीर्थकुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो । राज्यले यहीँ नै फलाम खानी सञ्चालनमा पहल गरी दिए सहजता हुने उहाँको भनाइ छ । गाउँमा नै भएको खानीले निरन्तरता पाए बाहिरबाट फलाम ल्याउनुपर्ने बाध्यता हट्ने उहाँले बताउनुभयो ।     
     
“बाजेबराजुले यहीँको फलामबाट आरन उद्योग सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पालोमा आउँदा खानी बन्द भएको अवस्था छ, यहीँको स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाए राज्यको पैसा बाहिर जानबाट रोकिने थियो, अहिले हामीले बाहिरको देशबाट आएको फलामको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा राज्य पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।”     
     
स्थानीय जानकार वृद्धवृद्धाका अनुसार तीनदेखि चार पुस्ता अघि अर्थात् करिब एक सय ५० वर्ष अघिबाट फलाम खानी सञ्चालन भएको इतिहास रहेको वडाध्यक्ष नभराज माङपाहाङले बताउनुभयो । त्यो समयबाट सुरु भएको उद्योग करिब विसं २०१३ सम्म सञ्चालनमा रहेको स्थानीय जानकारहरुको भनाइ छ ।     
     
पछिल्लो समयमा राज्यको बेवास्ताका कारण खानीबाट फलाम उत्खनन रोकिएको स्थानीय बताउँछन् । यहाँको देवी खोला, छोक्ला, सेल्मेलगायत स्थानमा फलामको धाउ पाइने वडाध्यक्ष माङपाहाङले बताउनुभयो । सेल्मे क्षेत्रमा फलामको राम्रो सम्भावना रहेकाले राज्यले यसको उत्खननमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।     
     
“स्थानीय जानकारका अनुसार यहाँ करिब एक सय ५० वर्ष अघिबाट खानी सञ्चालन आएको बुझिन्छ”, वडाध्यक्ष माङपाहाङले भन्नुभयो, “अहिले पनि यहाँका आसपासमा खानी उत्खनन बेलाका किटलगायत फलामको धाउ निकालिएका स्थानहरु छन्, विसं २०१३ साल आसपासमा आएर खानी बन्द गरिएको हो, यसको निरन्तरता दिन राज्यले आवश्यक अध्ययन गरेर पहल गर्न आवश्यक छ, अहिले पनि यहाँको फलामबाट बनेका कृषि औजार, कट्टी खुकुरीलगायत साम्रगी गाउँघरमा भेटिन्छन् ।”