मध्यविन्दु (नवलपरासी), ३१ जेठ I नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का किसानलाई हाल चैतेधान भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ छ ।   
  
जिल्लामा यस वर्ष कूल एक हजार तीन सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका प्रमुख कुलचन्द्र तिवारीले बताउनुभयो । विगत चार वर्षदेखि सिँचाइको सुविधा पर्याप्त भएको र सिमसार क्षेत्रमा चैतेधान लगाउने क्रम जिल्लामा बढेको उहाँले बताउनुभयो ।   
  
“चैतेधान थन्काएपछि असारमा फेरि धान रोप्नुपर्ने भएकाले गर्मीलाई बेवास्ता गर्दै किसानहरू धान भित्रउन व्यस्त छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यस वर्ष छ हजार सात सय ५५ मेट्रिक टन चैतेधान उत्पादन हुने अनुमान छ ।”   
  
दुई बाली धान लगाउन मिल्ने जिल्लाका विभिन्न स्थान र सिमसार क्षेत्रका किसानले चैतेधान लगाउने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा यहाँ मकैभन्दा धान बढी उत्पादन हुने र दुई बाली धान लगाउँदा एक बाली बिक्री गरेर आम्दानी गर्न सकिने हुँदा किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका प्रमुख तिवारीले बताउनुभयो । विगत चार वर्षदेखि जिल्लाको गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी, बुलिङटार, बौदीकाली गाउँपालिकामा चैतेधान खेतीको क्षेत्र छुट्याएर खेती गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।   
  
“जिल्लाको कावासोती नगरपालिका–८ देखि १७, गैँडाकोट नगरपालिका १०, ११, १२ र १३, देवचुली नगरपालिका–१७, मध्यविन्दु नगरपालिका २ र ३, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका १ र ५, बुलिङटार गाउँपालिका–३ र बौदीकाली गाउँपालिका–४ मा हिउँदे धान भित्र्याउन अहिले किसान व्यस्त भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।   
  
कृषि ज्ञान केन्द्रले चैतेधान उत्पादन हुने सिँचाइ सुविधा पुगेको तथा पर्याप्त क्षेत्रफल भएको स्थानमा धानको पकेट क्षेत्र निर्माण गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । “गत वर्ष जिल्लामा एक हजार दुई सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुँदा छ हजार एक सय २३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षभन्दा यो वर्ष एक सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार भएको छ ।” बर्खे धान प्रतिहेक्टर तीन टनभन्दा बढी उत्पादन हुनेमा चैतेधान प्रतिहेक्टर चारदेखि पाँच टनसम्म उत्पादन हुने प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।   
  
“चैतेधानमा रोग तथा किरा पनि कम लाग्ने भएकाले किसानका लागि यो राम्रो मानिन्छ ”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा विशेष गरी चैते–५ र हर्दिनाथ–१ जातको चैतेधान रोप्ने गरिन्छ ।”  

गोदार (धनुषा), ३० जेठ I मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षबाट मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातक तह (एमबिबीएस) अध्ययन–अध्यापन कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

आज प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा अङ्कुर साह, रजिष्ट्रार प्राडा विनोदकुमार यादव र मातहतको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका मेडिकल डाइरेक्टर डा रामनरेश पण्डितसँगको छलफलमा उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति कार्यक्रममा समेत समावेश गरिसकेको जानकारी स्मरण गराउनुभयो । 

मङ्गलबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १२१ मा प्रतिष्ठानमा हाल सञ्चालनमा नरहेका शैक्षिक कार्यक्रम एमबिबीएस, बिडीएस, बी फार्मेसी, बिएमलटीलगायतका स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने पूर्वाधारलाई थप विस्तार तथा व्यवस्थापन गरिँदै लगिने उल्लेख छ । 

छलफलमा उपकुलपति प्राडा साहले एमबिबीएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग अनुमतिका लागि आवश्यक कागजातहरु पठाइसकेको जानकारी गराएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमबिबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री सहमत हुनुभएको छ र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।”

मुख्यमन्त्री सिंहले भौतिक संरचनालगायत कामका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको उपकुलपति प्राडा साहले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौँ, ३० जेठ : विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘वैकल्पिक राजनीतिको औचित्व र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी दलका नेताहरुले नयाँ शक्तिहरु विचार र मुद्दाका आधारमा एकताबद्ध भएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।   
  
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वैकल्पिक नयाँ शक्ति कुनै लहडमा नभई समयको माग र परिस्थिति भएको बताउनुभयो ।   
  
उहाँले लोकतान्त्रिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको सङ्कल्प रहेको उल्लेख गर्नुभयो । दुई दशकभित्र देशलाई अति कम विकसित अवस्थाबाट विकसित चरणमा रुपान्तरण गर्न तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, पर्यावरणीय दिगोपन र मानवीय खुसीका चार आयामसहित समृद्धिको कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।   
  
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त (सिके) राउतले नयाँ शक्तिहरुबीच एकताबद्ध भइ सडक सङ्घर्षबाटै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वैचारिक रुपमा जनमत पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीको मुद्दा समान रहेकाले आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।   
  
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले अग्रगामी सोचका राजनीतिक शक्तिहरु एकताबद्ध भएर जनताको हितमा सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले नयाँ खुलेका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुबीच ध्रुवीकरण जरुरी भएको बताउनुभयो ।   
  
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संयोजक रेशम चौधरीले युवा पुस्ताका नेता र नयाँ विचार बोकेका राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । पहिचानवादी मोर्चाका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले नयाँ शक्तिहरु परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्न एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले जुट र फुटको राजनीतिबाट अघि बढिरहेका राजनीतिक शक्तिहरुले मुलुकको निकास दिन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।   
  
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवा, अर्थशास्त्री, सञ्चारकर्मीलगायतको उपस्थिति थियो । विसं २०७३ जेठ ३० गते वैकल्पिक राजनीतिक अभियानका रुपमा नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरी विभिन्न चरणमा एकता र विभाजन हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी बनेको हो । सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस मनाइँदै आएको समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।  

डडेल्धुरा, ३० जेठ I जिल्ला सदरमुकाममा रहेको ऐतिहासिक अमरगढी किल्लामा निर्माण गरिएको अमरसिंह थापाको पूर्णकदको सालिकले किल्लाको महत्व बढाएको छ । अमरगढी किल्लाबाट पुरानो र आधा मात्रै शरीर देखिने थापाको शालिक हटाएर नयाँ राखेसँगै किल्लाको महत्व बढेको हो ।   
 
अहिले थापाको नामबाट स्थापित नेपालको ऐतिहासिक अमरगढी किल्ला नेपाल आर्मी र स्थानीय सरकारको पहलमा पुनःनिर्माण गरेपछि आन्त्रिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित हुन थालेका छन् । गत साता राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाको नयाँ सालिक किल्ला परिसरमा अनावरण गरिएको अमरगढी नगरापलिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशीले बताउनुभयो । पुरानो शालिक हटाएर नयाँ राख्दा किल्लाको सुन्दरता बढ्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको उहाँको भनाइ छ ।   
 
किल्ला परिसरमा यथाशीध्र पुराना शैलीका हातहतियार अन्य ऐतिहासिक र पुरात्वात्तिक वस्तुसमेत राखिने प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभयो । पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रका रुपमा रहेको यस परिसरमा पुराना हातहतियार, बन्धुक, तोप, गोला र काँडमका हतियार राख्न सके पर्यटक आकर्षित गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।   
 
पहिले राखिएको सालिकको अनुहार बडाकाजी थापाको अनुहारसँग मेल नखाने गुनासो आएपछि नयाँ पूर्णकदको सालिक राखिएको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ ।   
 
“धेरैले थापाको अनुहारसँग किल्लामा रहेको सालिकको अनुहार नमिल्ने गुनासो गरेका थिए”, प्रमुख जोशीले भन्नुभयो, “झण्डै एक वर्षको प्रयासपछि अहिले नयाँ सालिक अनावरण गर्न सफल भएका छौंँ ।” सालिकले किल्लाको गरिमा बढाउनुका साथै इतिहासलाई जीवन्त राख्ने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।   
 
प्रमुख जोशीले अमरगढी किल्लालगायतका ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्लाका इतिहाससँग जोडिएका संरचना पुनःनिर्माण हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।   
 
अमरगढी किल्ला, अजयमेरुकोटलगायत धार्मिक क्षेत्र पनि यस जिल्ल्लामा अवस्थित छन् । पुरात्वात्तिक विभागका साथै विभिन्न पहिचान र संस्कृति संरक्षणमा लागेका सङ्घसंस्थाले यसतर्फ ध्यान दिँदै जीर्ण संरचनाको संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीय बताउछन् ।   
 
अमरगढी नगरपालिकामा मात्रै राउलतोली गुफा, उग्रतारा मन्दिर, घटालथान, कस्याटाकुरो सहस्रलिङ्गलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र छन् । अग्रेजसँगको लडाइ लड्न अमरसिंह थापाको सेनाको फौज लामो समयसम्म तयार अमरगढी किल्लामा बसेको इतिहासकार बताउँछन् ।   
 
थापाकै नामबाट सदरमुकामसमेत रहेको नगरपालिकाको नामाकरण अमरगढी भएको अमरगढीका सस्थापक प्रमुख मोहरनराज पाठकले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल एकीकरणका बेला बडाकाजी थापाले डोटेली राज्यको डडेल्धुरालाई आधार क्षेत्र बनाइ कुमाउ गडवालसम्म युद्ध लडेको इतिहास छ ।   
 
रणबहादुर शाहको शासनकाल १८४७ सालमा नेपाल एकीकरण सिलसिलामा डोटेली राज्यको नारीदाङमा युद्ध भएपछि विशाल डोटी राज्य नेपाल अधिराज्यमा गाभिएको इतिहास उल्लेख रहेको पाठकले बताउनुभयो । इतिहासमा उल्लेख गरिएअनुसार युद्धमा गोर्खाली फौजसँग डोटेली फौज पराजित भइसकेपछि यस भूभागको सरंक्षण र सुशासनलाई सुदृढ र विस्तार गर्न बडाकाजी थापा प्रथम प्रशासकका रूपमा यहाँ आउनुभएको उहाँको भनाइ छ ।   
 
विसं २०५४ मा अमरगढी किल्लाको नामबाट स्थापना भएको अमरगढी नगरपालिकाले विसं २०५६ मा किल्लालाई आफ्नो मातहतमा लिएको थियो । विसं २०५८ मा जनयुद्धका कारण जिल्लालाई सुरक्षा दिन सो किल्ला पुनः नेपाली सेनाले आफ्नो मातहतमा लिएपछि अवलोकन तथा हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । हाल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । दैनिक किल्ला अवलोकनका लागि बाह्य र आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका छन् ।

धनुषा, ३० जेष्ठ I जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ ।

पार्टी स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्व गर्दै आउनुभएका यादव अहिले जनकपुरमा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा चयन भएको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार जसपा नेपालको नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । त्यसमा अध्यक्ष पदका लागि उपेन्द्र यादवको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

अध्यक्षबाहेकका पदमा नेताहरूको उम्मेदवारी परे पनि नामावली भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । मधेस प्रदेशको जनकपुरधामस्थित महेन्द्र नारायण निधि भवनमा जारी महाधिवेशनबाट दुई सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि आज बिहान ८ः३० बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता कार्य भइरहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

महाधिवेशनबाट दुई सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र २० सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमा अध्यक्ष एक, सहअध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव दुई, उपमहासचिव तीन, सचिव सात र कोषाध्यक्ष एकजना चयन हुनेछन् । 

गण्डकी, ३० जेठ I जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ र यात्रु चढाउने-ओराल्ने गर्दा पोखराको पृथ्वीचोक क्षेत्र पुनः अस्तव्यस्त बनेको छ । गत साउनदेखि पृथ्वीचोक–सेतीपुल सडकको दुवैतर्फ पार्किक निषेध गरिएकामा वर्षदिन नपुग्दै उक्त नियम उल्लङ्घन भएको हो । पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखराको अतिव्यवस्त पृथ्वीचोकलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले पार्किङ निषेधको घोषणा गरेको थियो ।     
     
पार्किङ हटेपछि केही समय सो क्षेत्र शान्त र खुला देखिएको थियो । लामो दुरीका सवारीसाधन पृथ्वीचोकको भित्रपट्टि रहेको बसपार्कबाट छु्ट्न थालेका थिए । नगर बसलगायत छोटो दुरीका सवारीसाधनले पनि धेरैबेर नरोकी तोकेको स्थानमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्थे । पैदल यात्रुलाई पनि आउजाउ गर्न सहज बनेको थियो । तर अहिले हिजोकै अवस्थामा पृथ्वीचोक पुगेको छ ।     
     
काठमाडौँलगायत लामो दुरीमा चल्ने बसले पनि सडक किनाराबाटै यात्रु चढाउन थालेका छन् । बसपार्क हुँदाहुँदै सडकबाटै यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्दा सवारी जामको समस्या देखिन थालेको छ । माइक्रो, ट्याक्सीलगायत सवारीसाधन लामो समय रोकिराख्दा पृथ्वीचोक दुवैतर्फको सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारीसाधन व्यवस्थानमा कडाइ गर्न छाडेको छ ।     
     
पोखराबाट देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने सवारीसाधन पृथ्वीचोकबाटै छुटने र मृख्य राजमार्ग पनि भएकाले त्यहाँ सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने गर्छ । बसपार्क, होटल, वित्तिय संस्था, अस्पताल तरकारी बजार, मासु पसललगायत व्यवसाय तथा सरकारी सेवा दिने यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत अड्डा पनि सोही क्षेत्रमा रहेकाले पृथ्वीचोकमा मानिसको भीडभाड भइरहन्छ ।     
     
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार आशिष क्षेत्रीले सवारीसाधनको बढ्दो चापका कारण पोखरामा पार्किङको समस्या देखिएको बताउनुभयो । “पृथ्वीचोक क्षेत्रमा अहिले पनि पार्किङ त निषेध नै छ, यात्रु चढाउने र ओराल्न मात्र दिने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैतिरका गाडी पृथ्वीचोक भएर गुड्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौती भने छ, यसमा यातायात व्यवसायी र स्थानीयवासीको साथ चाहिन्छ ।”     
     
सडक फराकिलो र व्यवस्थित बनाउन पोखरा महानगरपालिकाले सो क्षेत्रमा रहेका अस्थायी संरचनासमेत हटाएको थियो । जीर्ण अवस्थामा रहेको बसपार्कको मर्मतसुधारको काम महानगर र प्रदेश सरकारले मिलेर गरेका थिए । यातायात व्यवसायीहरुले बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा पार्किङको समस्या भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।     
     
पोखरा ४८ वर्षदेखि आधुनिक र व्यवस्थित बसपार्कको पखाईमा छ । बसपार्क बनाउन विसं २०३२ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेर खुम्चदैँ गएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखरामा स्तरीय बसपार्क बन्नुपर्ने माग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ ।     
     
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अनुसार पोखरासँग ६३ जिल्लाको यातायात सञ्जाल जोडिएको छ । बसपार्कमा ढलान, पार्किङ ट्रयाक, यात्रु विश्राम कक्ष, शौचालय, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको खाँचो रहेको छ । बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा गाडीले राजमार्ग छेउछाउबाटै यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्छन् । टिकट काउण्टर पनि सडक किनारमा छन् ।     
 

काठमाडौँ ३० जेठ I नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले भविष्यमा व्यावसायिक कम्पनीलाई समेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी काठमाडौँको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।     
      

‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तला भवनको भुइँ तलामा काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन् । पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डेटा सेन्टर रहेको छ ।     
      

डेटा सेन्टरका लागि तोकिएको ‘टियर–३’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरी उक्त सेन्टर निर्माण गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो सेवालाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न डिजिटल एनइए कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको यस किसिमको नमुना ‘डेटा सेन्टर’ नेपालमै पहिलो हो ।     
      
डेटा सेन्टरमा प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायत सबै डेटाहरु एकीकृत भण्डार गरी क्रमशः राखिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । उहाँले डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आएसँगै प्राधिकरणले डेटा भण्डारणका लागि आफ्नो छुट्टै ‘प्राइभेट क्लाउड’ बनाउन लागिरहेको जानकारी दिनुभयो ।     
      
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेटा सुरक्षाका लागि नवलपरासीको सुनवलस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा विपद् रिकभरी सेन्टर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार उक्त रिकभरी सेन्टर निर्माण नहुन्जेल हाल प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा रहेको पुरानो डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सेन्टरका रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।     
      
सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ डेटा सेन्टरमा ४० वटा सूचना प्रविधि कक्ष रहेका छन । तीमध्ये ३६ सर्भर र चार वटा नेटवर्क कक्ष प्राधिकरणले जनाएको छ । टियर ३ मापदण्डका लागि तोकिएका सर्तहरु पूरा गर्न आवश्यक व्याकप (सञ्चित)सहितको अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति (एन प्लस वान पावर सप्लाई), चिस्यान (कुलिङ), स्वचालित अग्नि नियन्त्रण, सिसिटिभी निगरानी, सञ्चालन तथा सुरक्षाको निगरानीलगायत व्यवस्था गरिएको छ । अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिका लागि बहुवैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
स्थानीय तथा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा समस्या आएर विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा डेटा सेन्टरलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न एक मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटर तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ । युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको भन्दै मर्मत सम्भार तथा उपकरण प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।     
      
प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो । उक्त डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारी खटाइएको छ ।     
      
डेटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएको छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।     
      
केन्द्रबाट ११ केभी भन्दा कम ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत् वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ । डेटा सेन्टर परिसरमा तीन वटा विद्युतीय गाडी एकैपटक चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।     
      
केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडसँग सन् २०२१ जुलाईमा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरदेखि काम सुरु भएको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब रु एक अर्ब ४० करोड बराबर रहेको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।     

काठमाडौँ, ३० जेठ I आदर्श समाज निर्माणका लागि कलाकार सामाजिक विकृतिविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्नेमा सिनेक्षेत्रका व्यक्तिहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घद्वारा मङ्गलबार यहाँ आयोजित  छलफलमा वक्ताहरूले सामाजिक रुपान्तरणमा कला र कलाकार सशक्त माध्यम भएकाले धूमपान, मद्यपानका साथै बहुविवाहलगायत सामाजिक विकृतिविरुद्ध उनीहरू खुलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले सभ्य समाज निर्माणका लागि चेतना फैलाउने कलाकारहरू जातीय, धार्मिक वा अन्य असामाजिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्न  क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

चलचित्र समालोचक कृष्ण भट्टराईले कलाकारले पेसागत मर्यादा, व्यक्तिगत आचरण तथा सामाजिक दायित्वलाई निर्वाह गर्ने कुरामा चनाखो भई समाजमा पार्ने प्रभावको आकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

चलचित्र निर्देशक राजेन्द्र शलभले नेपालमा चलचित्रको विकास तथा प्रभावबारे जानकारी दिँदै राज्यको शान्ति सुरक्षामा आँच आउने फिल्ममा अभिनय नगर्न सुझाव दिनुभयो । 
  
कलाकार दिनेश डिसीले सामाजिक विकृतिविरुद्ध कलाक्षेत्रका सबै व्यक्ति लाग्नुपर्ने दोहो¥याउँदै समाज रूपान्तरणका निम्ति योगदान गर्नु हरेक कलाकारको दायित्व हो भन्नुभयो । 

चलचित्र कलाकारितालाई मर्यादित बनाउन उद्देश्यले सङ्घले चार बुँदे आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ ।

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), २९ जेठ I ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिकालाई विश्वमा चिनाउन ‘सिरिजङ्गाको गौरव कञ्चनजङ्घा’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । 

गाउँपालिकाले गत साता प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष  २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सो अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कञ्चनजङ्घा विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल हो । सो हिमाल ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सिमानामा पर्दछ । उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा  सिरिजङ्घा गाउँपालिकालाई विश्वमा चिनाउन उक्त  अभियान सञ्चालन गर्ने सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

अभियान सफल बनाउन सिरिजङ्घा गाउँपालिका-७ याम्फुदीको आम्जी खोलाबाट नयाँ तुम्लुङ, दुन्दुडाँडा, नगर्चा र चैराम हुँदै कञ्चजङ्घा हिमालको आधार शिविरसम्म सङ्घीय सरकारसँग लागत साझेदारीमा सुरु भएको साहसिक पदमार्गलाई गाउँपालिकाले गौरवको आयोजनामा राखेको छ । 

सो पदमार्ग करिब २२ किलोमिटर लामो रहेको  गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डा चित्र माबोले बताउनुभयो । माबोका अनुसार गत आवमा पर्यटन मन्त्रालयबाट रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भइ अहिले पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ । अभियानलाई व्यापक बनाइ पर्यटक आकर्षित गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । पदमार्ग क्षेत्रमा ‘होमस्ट’ सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सर्लाही, २९ जेठ I वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन पैदावार विकास समितिका एक सय ९४ कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । समिति मातहतका सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना केरखा झापा र समितिमा कार्यरत कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

समितिका नौ जना, सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४३ र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका ४२ कर्मचारीले तलब नपाएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समिति मातहतका परियोजनाका साथै आयोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री नहुँदा कर्माचारीहरुले गत मङ्सिर देखि तलब नपाएका हुन् ।  अवकाश लिएका १८ कर्मचारीले समेत उपदानबापतको रकम पाएका छैनन् ।

परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित करिब रु २० करोड मूल्य बराबरको एक लाख १८ हजार क्युफिट काठ बिक्री नभएपछि तलब दिन नसकेको परियोजना प्रमुख प्रेमीलाल प्रसाद साहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विसं २०३५ साल देखि  आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएको समिति मातहतका परियोजना र आयोजना वन नियमावली मार्फत गोलिया काठ मापन गर्ने नयाँ सूत्र लागू भएपछि समस्यामा परेको हो ।

काठ बिक्री नहुँदा समिति आर्थिकरुपमा धराशायी बनेको छ । काठ बिक्रि गर्न पटकपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि व्यवसायीले ठेक्का सकार नगरेपछि घाटगद्धीमै काठ थन्किएको वन पैदावार विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेवप्रसाद यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारसँग रु आठ करोड किस्ताबन्दीमा ऋण लिएर यसअघि १३ महिनाको तलब दिएको भए पनि अहिले कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो ।

परियोजना सङ्घीय सरकार  प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्ने मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा छ वर्षदेखि  विचाराधीन रहेका कारण समिति अलपत्र बनेको हो । सहसचिवको दरबन्दी रहेको परियोजनामा कार्यालय प्रमुख समेत आउन नमान्ने समितिले जनाएको छ ।

पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ सूत्रमार्फत काठ नापजाँच तथा बिक्री हुने गरिएको भए पनि वन नियमावली संशोधन गरी ‘हुबर’ सूत्रले हिसाब गर्दा काठको परिमाण र राजस्व दर धेरै निस्किने गरेका कारण परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको टिक, सिसौ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल र बाँझीलगायत प्रजातिका काठ लामो समय देखि बिक्री भएको छैन । काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।