मोरङ I राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोशी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा गरिएका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नभएका जनाएको छ ।  आयोगको कार्यालय हरिहर भवन काठमाडाँैद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित ‘आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनसम्बन्धी  छलफल” मा आर्थिक वर्ष २०८० को असार मसान्तसम्म प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका सिफारिस  कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।

प्रदेशमा एक सय ७७ मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएकामा तिमध्ये १७ पूर्ण, ४९ आंशिक र एक सय ११ वटा  कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिइयो । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी २७ वटा उल्लङ्नका घटनाका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगद्वारा जारी तथ्याङ्कामा उल्लेख छ । 

त्यसअवसरमा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सरकारले कानुनी शासनलाई जनतामा प्रत्याभूति गराउन कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन जरूरी रहेको बताउनुभयो । जनताले राखेको विश्वास पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित आयोग मानवअधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेशमा जनताको मानवाधिकार संरक्षणका लागि आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झा र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष लवदेव ढुङ्गानाले हिंसारहित समाज निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। 

आयोगका अनुसन्धान अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य, विभिन्न मानअवधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ सङ्गठन, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौँ I जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा आजदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुँदैछ । भोलि सम्पन्न हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा  २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी हुनेछन् । 

संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो । 
संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । साथै पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ ।

संवादको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन हुने  सहसचिव ढकालले बताउनुभयो । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल हुनेछ । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्नुहुने कार्यतालिका छ ।

पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ ।

दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन् ।

संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना छ ।

बङ्गालदेश र भुटानका मन्त्री तथा साब्टाका अध्यक्षद्वारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट

संवादमा सहभागी हुन विभिन्न देशका उच्च अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि मङ्गलबार नै काठमाडौँमा आइसक्नुभएको थियो । बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुसेन चौधरी मङ्गलबार नै नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँले मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । भेटमा उहाँहरूबीच विद्युत् व्यापार, जलवायु परिवर्तन एवं द्विपक्षीय आपसी चासोका विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो पनि मङ्गलबार नै नेपाल आउनुभएको थियो । सोही दिन उहाँले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँहरूबीच जलवायु परिवर्तनको असर एवं द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

संवादमा भाग लिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा) अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ सोमबार नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा उहाँहरूबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर एवं यस मुद्दामा नेपालले गर्दै आएको नेतृत्वदायी भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ ।

अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ । पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौँ I प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको संसदीय दलको संयुक्त बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायत हिनामिनामा संलग्न अन्यलाई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने मागका साथ संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ I कन्सुलर सेवा विभागले यहाँस्थित एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सचिवालयका कन्सुलर मामिला हेर्ने कूटनीतिक अधिकरीहरूसँग छलफल गरेको छ ।     
      
मङ्गलबार भएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले कन्सुलर सेवालाई सहज रूपमा प्रवाह गर्न विभागले थालेका नयाँ कदमबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कन्सुलर सम्बन्धी सेवाग्राहीलाई नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका सुधार तथा नयाँ व्यवस्थाबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो ।     
      
छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत ती कूटनीतिक नियोगका ६० जना भन्दा बढीको उपस्थिति थियो । सहभागीहरुले कन्सुलर सेवा प्रवाहका निम्ति आफूहरुलाई समयमै अवगत गराएकामा विभागप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए ।     

काठमाडौँ I प्रतिनिधिसभाबाट ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ फिर्ता भएको छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
 
उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट स्वीकृत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सभामुख घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना भए पेस गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सांसदबाट विरोधको कुनै सूचना नपरेपछि सभामुखले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
 
यही जेठ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ११ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

जनकपुरधाम I पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशको बदलिँदो राजनीति परिस्थितिका कारण मधेस प्रदेश  सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने बताउनुभएको छ ।

आज जनकपुरधाममा पत्रकारहरूसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारको स्वरुपमा भएको परिवर्तन अनुसार मधेस प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने बताउनुभयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा रहेकाले केन्द्रीय संरचनाअनुसार नै प्रदेश सरकारको संरचना बाध्य भएर बनाउनुपरेको नेता नेपालले बताउनुभयो ।
 
“प्रधानमन्त्री पुप्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ, अब मधेस प्रदेशको सरकार पनि परिवर्तन हुन्छ, ”, अध्यक्ष भन्नुभयो । फरक प्रसङ्गमा उहाँले मुलुकको  समृद्धिका लागि वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख बताउनुभयो । 

काठमाडौँ I विश्वभर बौद्ध दर्शनको सान्र्दभिकता बढ्दैगएको तथा त्यो सर्वदा रहने बौद्धविद्वान्हरूले बताएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागले २५६८औँ बुद्धजयन्ती तथा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको ‘कार्यक्रमका वक्ताले बुद्धदर्शनको सान्दर्भिकता नेपालसहित विश्वभर बढ्दै गएको तथा त्यो सर्वदा रहने बताएका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा डा घनश्याम भट्टराईले बुुद्धका उपदेश कार्यान्वय हुनसकेमा समग्र मानवजातिको कल्याण हुने बताउनुभयो । उहाँले बौद्ध दर्शनको सान्दर्भिकता बढ्दै गइरहेकाले मानवका असीमित चाहना नै दुःखको प्रमुख हो भन्नुभयो । गौतमबुद्धको दर्शन, उपदेश र जीवन विज्ञानका बारेमा प्राज्ञिक निकायले थप अनुसन्धान  गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष थुप्तेन जिग्डोलले बौद्ध अध्ययन जीवन जिउने कला भएकाले मनको शान्तिका लागि बुद्धका उपदेश उपयोगी हुने बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा चन्द्रकला घिमिरेले बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागलाई समयानुकूल रुपान्तरण गर्दै बौद्ध अध्ययनलाई प्रचारप्रसार गर्दै अनुसन्धानका गतिविधिमा केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो । 

बुद्ध प्रकाश फाउण्डेसनका सदस्य खेन्पो पेमा ओजेर, त्रिविका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति श्यामराज ओझा र त्रिवि कर्मचारी सङ्घ विश्वविद्यालय क्याम्पसका सभापति अनन्त पौडेललगायत वक्ताले बुद्ध जन्मेको देश नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो । सोही अवसरमा त्रिवि बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागबाट प्रकाशित जर्नलको विमोचन गरिएको थियो ।

काठमाडौँ  I संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपाललाई सघाउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच मैत्रीसन्धिमा हस्ताक्षर भएको एक सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री सुनकको कार्यालयमा सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । 

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री सुनकले आगामी दिनमा बेलायत र नेपालबीच व्यापार, लगानीलगायत आर्थिक सम्बन्ध तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बेलायत र नेपालबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धका विभिन्न आयामका बारेमा चर्चा गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन ‘ब्रिटिस गोर्खा’को योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । विगतमा राजा चाल्र्सले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त नेपाली ‘डायस्पोरा’को काम र उपलब्धिबाट आफू प्रेरित भएको बताउनुभयो । 

बेलायतकी परराष्ट्र राज्यमन्त्री आन मारी ट्रेवल्यानले बेलायत–नेपालबीचको घनिष्ठ सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै  बेलायतले नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गरिरहेको र त्यो जारी रहने बताउनुभयो । उहाँले नेपाालसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गरी उसको मध्यम आययुक्त मुलुक बन्ने लक्ष्यमा सहायता गर्ने बताउनुभयो । 

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुनकप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दै सन् १९२३ मा सम्पन्न मैत्रीसन्धिका विविध पक्षको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले मैत्रीसन्धिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपालमा हालसम्म भएका सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन तथा हासिल भएका प्रगतिबारे जानकारी दिँदै राजदूत आचार्यले नेपालको विकासमा बेलायतले पुर्याएको सहयोगका निम्ति आभार व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले आगामी एक सय वर्षमा नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गरी पारस्परिक सम्बन्ध अझ सुदृढ तुल्याउन दुवै पक्षबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बेलायतमा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा रहेको नेपाली समुदाय, भूतपूर्व गोर्खा, बेलायतका सांसद तथा उच्चपदस्थ अधिकारी एवं नेपालका बेलायती मित्रहरूको उपस्थिति थियो ।

नेपाल र बेलायतबीच सन् १९२३ को मैत्रीसन्धिमा हस्ताक्षर भएको सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने सिलसिलामा नेपाली राजदूतावास र बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली समुदायको सहयोगमा सो समारोह सम्पन्न भएको हो । यो ऐतिहासिक अवसरलाई स्मरणीय तुल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारस्थित प्रेक्षालयमा गत २१ डिसेम्बरमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो । सोही प्रेक्षालयमा २१ डिसेम्बर १९२३ मा उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोक I मनसुन सुरु हुनै लाग्दा समेत बिपी राजमार्गको आकस्मिक सूचना (इआइएस) प्रणाली बन्द अवस्थामा छ । दुई वर्ष देखि सूचना प्रणालीको उपकरण मर्मत नहुँदा यात्रुले सूचना पाउन सकेका छैनन् । 
 
गत वर्ष उक्त प्रणाली सञ्चालनार्थ अध्ययन गरिए पनि मर्मत हुन नसकेको सूर्यविनायक-धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दासका अनुसार गत वर्ष सडक विभागसँग मर्मतका लागि बजेट प्रस्ताव गरे पनि प्राप्त हुन सकेन । सूचना प्रणाली ‘बोर्ड’मा सडकको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटनाबारे ‘डिस्प्ले’ हुने गर्दथ्यो । सूचनाका आधारमा यात्रुलगायत सडक प्रयोगकर्ताले यात्रा गर्दथे । 

राजमार्गको धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडकखण्डमा तत्कालीन मौसमी अवस्थाबारे जानकारी दिन नौ वर्षअघि अरनिको राजमार्ग प्रारम्भ हुने जडीबुटीमा र काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल देखि सिन्धुली-बर्दिबाससम्म पाँच स्थानमा डिजिटल सूचना बोर्ड राखिएको थियो । धुलिखेलमा रहेको सूचना बोर्डमा मौसम अनुसार सूचना दिने प्रणाली मर्मत गरी अद्यावधिक गर्न सकिएको छैन । उक्त प्रविधिलाई पूर्णता दिई सञ्चालनमा ल्याउन विभागले गत वर्ष जाइका एक्सपोर्टस् टिमलाई अध्ययनको स्वीकृत दिएको थियो । जाइकाको प्रतिवेदनपछि प्रणालीलाई निरन्तरता दिने योजना बनाइए पनि बजेट र जनशक्ति नहुँदा मर्मत हुन नसकेको हो । 

यस प्रणालीअन्तर्गत चारवटा केन्द्रमा स्थापना भएका ‘अटोमेटिक रेनफल अब्जरभेसन सिस्टम’ले निरन्तर  वर्षातको मापन गरेर सडक विभागस्थित डाटा सेन्टरमा सूचना पठाउँछ । यस्ता केन्द्र काठमाडौँ थापाथलीस्थित उप-आयोजना कार्यालय, भक्तपुर र बर्दिबासस्थित सडक विभागका कार्यालयहरु र सिन्धुलीमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । 

उक्त प्रणालीअन्तर्गत ‘डाटा सेन्टर’मा निरन्तर आउने प्रकोपका विवरणहरु ‘जिपिआरएस् मोडेम’मार्फत मोबाइल, वेबसाइट र सडक सूचना बोर्डमा आफैँ ‘अपडेट’ हुन्छ । यी विवरणहरु ‘एलइडी डिस्प्ले’युक्त बोर्डमा नेपाली र अङ्गे्रजी दुवै भाषामा उपलब्ध हुने डिजाइन गरिएको थियो । चौबिसै घण्टा विवरण ‘अपडेट’मा ‘लोडसेडिङ’ले समस्या हुनसक्ने भएकाले सबै केन्द्रमा सौर्यशक्ति (सोलार) समेत जडान गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलबाट बर्दिबाससम्म एक सय ६० किलोमिटर सडक विसं २०५४ सालदेखि विस्तार गरिएको थियो । 

काठमाडौँ  I चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा मुलुकले रु ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाख मसान्तसम्ममा रु १३ खर्ब तीन अर्ब ३५ करोड ७० लाख बराबरको वस्तु आयात भएको थियोभने रु एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख बराबरको निर्यात भएको थियो ।

 विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा रु १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड पाँच लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो अवधिको कुल वैदेशिक व्यापार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको हो । गत आर्थिक वर्षको दश महिनाको तुलनामा आयात दुई दशमलव ३९ र निर्यात तीन दशमलव ६१ प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा अवधिमा भारतसँग नेपालले रु सात खर्ब २९ अर्ब ७० करोड बराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । भारतबाट रु आठ खर्ब १५ अर्ब ७२ करोडको आयात र रु ८६ अर्बको निर्यात भएको छ । नेपालसँग दोस्रो ठूलो वैदेशिक व्यापार छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापार घाटा रु दुई खर्ब ३८ अर्ब ५५ करोड बराबर रहेको छ । दश महिनामा चीनसँग रु दुई खर्ब ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको आयात हुँदा रु २२ अर्ब ७४ करोड बराबरको निर्यात भएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा धेरै आयात पेट्रोलियम पदार्थको भएको छ । यो अवधिमा रु एक खर्ब १५ अर्ब ६७ करोड बराबरको डिजेल रु ५६ अर्ब ८० करोड बराबरको डिजेल र रु ४६ अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । सोही अवधिमा रु २४ अर्ब एक करोड बराबरको मोबाइल फोन आयात भएको छ ।

नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुमा कार्पेट रु आठ अर्ब ७९ करोड, अलैंची रु छ अर्ब ९१ करोड, फलामजन्य वस्तु रु पाँच अर्ब ५२ करोड र पाम आयल रु पाँच अर्ब ६० करोड बराबर छ ।