सुदूरपश्चिम, १२ जेठः सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकिएको छैन । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले यही जेठ ३ गते विश्वासको मत पाइसक्न्ुभएको छ । विश्वासको मत पाएलगत्तै एक–दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भने पनि अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकिरहनुभएको छैन ।   
  
मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भइरहेको सत्तासाझेदार दलले सहयोग नगरेको बताउनुभयो । “हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन ढिलाइ भएको होइन । यो सकसका बारेमा सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्र संसदीय दलका नेतालाई तपाईँहरूले प्रश्न गर्न आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले मन्त्रालय फुटाएर कसैलाई मन्त्री बनाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले समाजवादी मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।   
  
कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको बताइएको छ । नेकपा (एमाले)ले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने यसअघिको निर्णय अझै परिवर्तन गरेको छैन । एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले भन्नुभयो, “अर्को निर्णय नगर्दासम्म एमाले मन्त्रिमण्डलमा नजाने भन्ने हो, सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श र प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।”   
  
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । अन्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राख्नुभएको छ । सामाजिक विकास, आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।   
  
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ १३ गते सुरू हुँदैछ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेपालको संविधानको धारा १८३ उपधारा १ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको चौथो अधिवेशन यही जेठ १३ गते आइतबार अपराह्न ३ बजे बस्नेगरी आह्वान गर्नुभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौ, १२ जेठ : संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको छ । शीर्ष नेताबीचको उक्त बैठकले सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यादेशमा सहमति जुटाउने छ ।   
  
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमा सहमति जुटाउने अन्तिम बिन्दुमा पुगेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताउनुभयो । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “निकास निकाल्न अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छौँ, कार्यदलको बैठकमा भएको छलफलको विस्तृत विषयलाई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच राख्दैछौँ । यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन कार्यदलको आजको छलफल निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।”   
  
मन्त्री गिरीका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले कार्यदलको बैठकमा सहकारीको रकम अपचलन तथा हिनामिनाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा निश्चित व्यक्ति एवं पदाधिकारी किटान गर्नुपर्ने माग दोहोर्याउनुभएको थियो । “हामी सहमति नजिक नजिक पुगेका छौँ । कुनै कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर छानबिन गर्ने भनिसकेपछि उक्त कम्पनीमा को को जिम्मेवार थिए भन्ने कुरा छानबिनको क्रमपछि थाहा हुन्छ, त्यसमा यी यी व्यक्ति भनिरहनुपर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जुनजुन सहकारीबाट रकम लगिएको छ वा अपचलन भएको छ, नियमविपरीत रकम गएको छ । जुनजुन कम्पनीले लिएको भन्ने विषय उठेको छ, ती कम्पनी तथा सहकारी संस्थाको नाम उल्लेख गरौँ र त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छानबिन गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।”   
  
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना भएको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् बैठक अवरोध गरेपछि छानबिन समिति गठन गर्न एक साताअघि समझदारी भएको थियो । समझदारी भए पनि समितिको कार्यादेशबारे टुङ्गो नलाग्दा गतिरोध कायमै छ । कार्यदलको बैठक लगतै प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूबीच संसद्को गतिरोध हटाउने विषयमा पुनःबैठक बसेको हो ।  

काठमाडौँ, १३ जेठ : पछिल्लो समय नसर्ने रोग थाइराइडको समस्या बढ्दै गएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार पुरुषको दाँजोमा महिलामा थाइराइडको समस्या बढी छ । थाइराइड फेडेरेशन इन्टरनेशलका अनुसार प्रत्येक आठ महिलामध्ये एकले आफ्नो जीवनकालमा थाइराइडको समस्या भोग्न सक्छन् ।   
  
महिलामा थाइराइडको समस्या देखिए बच्चा बस्दैन भन्ने बुझाइ भ्रममात्र भएको चिकित्स बताउँछन् । महिलामा थाइराइडको समस्या हुँदा महिनावरी गडबढी हुने, छाला सुक्खा हुँदै जाने, कपाल झर्ने, मुड परिवर्तन भइराख्ने, जाँगर नचल्ने र थकाइ बढी लाग्ने सम्भावना हुन्छ । हार्मोन, थाइराइड तथा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा रुपक भारी भन्नुहुन्छ– “थाइराइडको समस्या भएर बच्चा जन्मिदैन भनेर महिलालाई विभेद गरिन्छ, त्यो सरासर गलत हो ।”   
  
उहाँ भन्नुहुन्छ, “थाइराइडको समस्या हुँदा सजिलै बच्चा नबस्ने, बच्चा बसे पनि खेर जाने अथवा कमजोर बच्चा जन्मिने हुन्छ । तर बच्चै नहुने भन्ने हुन्न ।” कतिपय समस्या भोगेका महिलाले परिवार तथा सामाजबाट यातनासमेत पाउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । थाइराइडको समस्याले भन्दा पनि समाज र परिवारले दिने यातनाको तनावले बच्चा नजन्मिने खतरा हुने डा भारीको भनाइ छ । “थाइराइडका कारण नहुने भन्ने हुन्न । हर्मोन सन्तुलन गर्ने उपचारपश्चात महिलाले बच्चा जन्माउन सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो । थाइराइड कुनै रोग होइन, यो घाँटीमा हुने ग्रन्थी भएको उल्लेख गर्दै डा भारीले यसले हार्मोन उत्पादन गर्ने तथा त्यसमा गडबढी आएमा समस्या हुने बताउनुभयो ।   
  
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ (एनआइएस)का अनुसार थाइराइड मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन् । हाइपरथाइरोडिजम (हार्मोन बढी उत्पादन हुने) र हाइपोथाइरोडिजम (हार्मोन कम उत्पादन हुने) । हार्मोन उत्पादन कम भएमा एक्कासी तौल बढ्ने, मुटुको चाल कम हुने, रक्तचाप कम हुने, छाला सुक्खा हुने तथा कब्जियत हुनसक्छ । हार्मोन उत्पादन बढी भएमा शरीरको तौल घट्ने, मुटुको धड्कन तेज भएर जाने, रक्तचाप बढ्ने, आँखाको गेडी नै बाहिर निस्केलाजस्तो ठूलो भएर जाने, आत्तिने र पसिना चिटचिट हुने समस्या देखिन्छ ।   
  
डा भारीका अनुसार थाइराइडको समस्या जोकोहीलाई र जुनसुकै उमेरमा पनि देखिन सक्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हार्मोन उत्पादन कम हुने समस्या बढी देखिने गरेको छ । कुनै पनि रोग वा समस्याको सही समयमा पहिचान भयो भने उपचार सम्भव छ । थाइराइडलाई ठूलो समस्या बनाइएको छ । तर उपचारपछि हार्मोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ, डराउनुपर्ने कारण छैन ।” थाइराइडको समस्या थाहा पाउन वर्षमा एकपटक थाइराइड फङ्सन टेस्ट (टिएफटी) गर्न उहाँ सुझाउनुहुन्छ ।   
  
“थाइराइडमा खानेकुरा बार्नुपर्ने भन्ने छैन । स्वस्थकर खाना मजाले खान सकिन्छ । स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन जरुरी छ । स्वस्थकर खाना, सकरात्मक सोच, शरीरको तौल नियन्त्रण, नियमित व्यायाम गर्न आवश्यक छ”, डा भारी भन्नुहुन्छ ।   
  
हरेक वर्ष मे २५ तारिखमा विश्व थाइराइड दिवस मनाइन्छ । यस वर्षको विश्व थाइराइड दिवसको नारा थाइराइडलाई नसर्ने रोगको रूपमा लैजाने भनिएको छ । थाइराइड ग्रन्थीको महत्व र थाइराइड रोग भएका व्यक्तिलाई सही निदान र उचित उपचार सुविधामा पहुँचका विषयमा छलफल तथा चेतना जगाउन यो दिवस मनाइन्छ । थाइराइड फेडरेशन इन्टरनेशलका अनुसार विश्वभर थाइराइडको जोखिममा एक अर्ब ६० करोड व्यक्ति रहेको अनुमान गरिएको छ । थाइराइड रोग पुरुषभन्दा महिलामा १० गुणा बढी देखिने गरेको बताइन्छ ।   

गण्डकी, १२ जेठ : कालीगण्डकी नदी सभ्यता र त्यहाँका शालिग्राम शिलाको संरक्षणका लागि अभियन्ताहरूले नयाँ प्रयास सुरू गरेका छन् । श्रीकृष्ण मोहिनी एकादशी तिथि पारेर हालै यहाँ कालीगण्डकी नदीका शिलामा भगवान्का विभिन्न नाम अङ्कित गरे । कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिलालाई संसारभरका हिन्दूमार्गीले विष्णु भगवान्का रूपमा पुज्ने गर्छन् ।   
अवैज्ञानिक उत्खननले एकातिर नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली नै खल्बलिने र अर्कातिर दुर्लभ शालिग्राम शिला लोप हुने जोखिम बढेपछि संरक्षणप्रेमीहरू कालीगण्डकी जोगाउने अभियानमा जुटेका हुन् ।   
 
‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ र ‘प्रकृति, पर्यावरण र शालिग्राम संरक्षण समिति’मा आबद्ध अभियानीहरूले म्याग्दीको प्रसिद्ध गलेश्वरधामबाट बागलुङ हुँदै पर्वतको मोदीवेणीधामसम्मको क्षेत्रमा अवस्थित प्रमुख धर्मघाटहरूमा शालिग्राम भगवान्का नाम शिलाङ्कित गरेका छन् । गण्डकी स्नान गरी हरिहर सङ्कृतनका साथ शिलाहरूमा भगवान्का नाम अङ्कित गरिएको ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’का संयोजक आरके अदीप्त गिरीले बताउनुभयो ।   
 
कालीगण्डकी नदीको पवित्रता एवम् चक्राङ्कित र निष्चक्राङ्कित शालिग्राम शिला र नदी संरक्षणको सन्देश दिन अभियान सुरू गरिएको उहाँको भनाइ छ । “धार्मिक तिथिमिति पारेर यो अभियानलाई निरन्तरता दिन्छौँ, श्रीकृष्ण मोहिनी एकादशीमा कालीगण्डकीका हजारौँ शिलामा शालिग्राम भगवान्का ९० अवतारका नाम शिलाङ्कित गरिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।   
 
अभियन्ता, साधु, सन्त र पर्यावरणप्रेमीहरूको समूहले हरहर गङ्गे, मच्छेमूर्ति, महाकुर्ममूर्ति, बराहमूर्ति, लक्ष्मीनारायणलगायत देवीदेउताका नाम शिलामा कोरेका थिए । “अस्तित्व सङ्कटबाट गुज्रिरहेको कालीगण्डकी नदी संरक्षणमा सरोकार भएका पक्षको ध्यानाकर्षण होस्, जनस्तरमा सन्देश पुगोस् भनेर यो अभियान थालिएको हो”, संयोजक गिरीले भन्नुभयो, “सभ्यता बोकेको नदी मानवीय अतिक्रमणको चपेटमा छ, यसतर्फ बेलैमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।”   
 
नदी र खोलाका किनारैकिनार खनिएका सडक, अव्यवस्थित सहरीकरण र विकास गतिविधि, प्रकृतिदोहन आदि कारणले मानव र प्राणी जगत् जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ । पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी आसपासमा पर्ने आनन्द बगर, फोर्से, सती बगर, राजा बगर, सहश्रधारालगायत क्षेत्रमा सञ्चालित दर्जनौँ क्रसर उद्योगले मनोमानी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका छन् । अव्यवस्थित उत्खननका कारण नदी कुरुप बन्दै गएको मात्र छैन, ठाउँठाउँमा नदीको धार नै परिवर्तन भइरहेको छ ।   
 
रातारात कालीगण्डकीबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन तथा ओसारपसार हुने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कालीगण्डकीले झेलिरहेको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनले अनदेखा गरिरहँदा दोहनकर्ताले संरक्षण पाइरहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका यज्ञ थापाले बताउनुभयो । “नदीजन्य सामग्री उपयोगका नाममा जथाभावी उत्खनन गर्दा नदी गहिरिने, धार परिवर्तन हुने भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तटीय क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढ्दो छ ।” कालीगण्डकी दोहनकै कारण यस क्षेत्रमा रहेका कतिपय ऐतिहासिक धर्मघाटहरू विस्थापित भएकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “संसारमै दुलर्भ मानिने शालिग्राम शिलाको अस्तित्व सङ्कटमा परिरहेको छ, भगवान् विष्णुको अवतारका रूपमा पुजिने शिला ढुङ्गा, गिट्टीका रूपमा बिक्री भइरहेको छ, यो दुःख्द विषय हो ।”   
 
कालीगण्डकी दोहनसँगै यस आसपासका खोल्साखोल्सी, वनजङ्गल, चौर, ढिस्काढिस्की, सम्पदा क्षेत्र साथै सार्वजनिक महत्वका ठाउँसमेत मानवीय अतिक्रमणमा परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री नदी किनारमै सङ्कलन गर्ने र त्यहीँबाट उठाउने गरिएको छ । नदी ऐन÷नियम, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले कालीगण्डकी दोहन गर्दा मानव बस्तीसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोत÷पानीका मूल–मुहान, जलथल आदि सङ्कटमा परेका जानकारहरू बताउँछन् ।   
 
सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न÷नगराउन र कालीगण्डकी नदीमाथिका सबै हस्तक्षेप बन्द गर्न आदेश दिएको ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानका” संयोजक गिरीले बताउनुभयो । सर्वोच्चको आदेशविपरीत अहिले पनि लुकीछिपी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “कालीगण्डकीजस्तो जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार र परम्पराको स्रोतस्थलमा भएको क्रुर दोहन हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।   
 
कालीगण्डकीको अनियन्त्रित दोहन नरोकिने हो भने नदीको अस्तित्व नै नामेट हुने खतरा रहेको अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो । उहाँले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि जोखिम नभएका ठाउँ पहिचान गर्ने, तोकिएको मात्रामा उत्खनन गर्ने, व्यवसायीलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउने आदि गरेमा उत्खनन केही व्यवस्थित हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । “नदीबाट गिट्टी, बालुवा झिक्नै नपाउने कुरा व्यवहारिक नहुन सक्छ तर उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्यो, राज्यले कानुनी प्रबन्धहरू त्यहीअनुसार गर्नुपर्यो”, अधिवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “पारिस्थितिक प्रणालीमै धक्का पुग्नेगरी मनपरी किसिमबाट नदी दोहन भइरहे मानवजाति र प्रकृतिमाथि नै सङ्कट निम्तन सक्छ ।”   
 
अभियन्ता गिरीले भने गिट्टी, बालुवाका लागि खानीको विकास गर्नुपर्ने र ‘ड्याम’ बनाएर सङ्कलित नदीजन्य पदार्थलाई प्राधिकरणमार्फत वितरण गर्न सकिने विचार राख्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ठूला यन्त्र, उपकरणको सहायतामा भइरहेको दोहनका कारण बर्र्सेनि नदी बिरुप बन्दै गएको छ, नदीको धार परिर्वतन हुँदा बाढीलगायतका विपद् निम्तिरहेका छन् । त्यसैले नदी किनारमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिसको थातथलो र जीविका सङ्कटमा पर्दै गएकाले त्यसलाई जोगाउन सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।”   
 
कालीगण्डकीको शिर मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई हिन्दू र बौद्धमार्गी दुवैले पवित्र क्षेत्र मान्दछन् । कालीगण्डकीको जलाधार क्षेत्रमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला तीनवटा हिमालय पर्वत श्रृङ्खला धवलागिरि, अन्नपूर्ण र मनाश्लु रहेका छन् भने आठ हजारदेखि छ हजार मिटरसम्मका दुई दर्जनभन्दा धेरै हिमशिखर रहेका छन् । कालीगण्डकीको जलाधार क्षेत्रमा मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर, नवलपरासी गरी १० जिल्ला रहेका छन् । नदीको अप्राकृतिक दोहनले मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकी तटमा रहेका दर्जनौँ तीर्थस्थलसमेत सङ्कटमा छन् ।   
 
हिमालय क्षेत्रको दामोदरकुण्ड, मुस्ताङको मुक्तिक्षेत्र हुँदै दक्षिण बग्ने कालीगण्डकीसँग आफ्नै प्राचिन सभ्यता छ । यससँग जोडिएको हिमालय सभ्यताको पौराणिक तथा धार्मिक साहित्यमा चर्चा गरिएको पाइन्छ । यस क्षेत्रका फाँटहरूमा प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक गतिविधि हुने गरेको विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख छ । चिनियाँहरूले रेशम व्यापारका क्रममा हिमालय भञ्ज्याङ पार गरी कालीगण्डकीको किनारैकिनार पोखरा, पाल्पा, तानसेन, लुम्बिनी हुँदै भारतसम्मको यात्रा गरेको इतिहासमा उल्लेख छ ।   
 
धवलागिरि क्षेत्रका पर्यावरणप्रेमी युवाहरू मिलेर चार वर्षअघि ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ सुरू गरेका थिए । नदी–सभ्यता जोगाउन लागिपरेको अभियानले जागरण गीतका रुपमा दुई वर्षअघि ‘ए कालीगण्डकी...हे आमा गण्डकी’ सार्वजनिक गरेको थियो । अभियानले कालीगण्डकी संरक्षणका पक्षमा ‘नदी सप्तक’ कविता श्रृङ्खला पनि चलाएको थियो । कालीगण्डकीको महिमागानदेखि मानवीय अतिक्रमण झेलिरहेको नदीको चित्कारसम्मलाई कवि–लेखकहरूले आफ्ना रचनामा मुखरित गरेका थिए ।   

काँक्रेविहार (सुर्खेत), १२ जेठ : कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दै सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो एवम् सहज बनाउन रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली’को दीर्घकालीन सोचलाई मुख्य आधार बनाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हवाई सेवालाई सर्बसुलभ र भरपर्दो बनाउन आवश्यक नीति लिइने मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

विगतका बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई मध्यनजर गर्दै दिगो प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवम् आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुनेलगायतका सिद्धान्त र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रदेश अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, त्यसका लागि कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटनलगायतका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी सहभागितामा वृद्धि गर्दै उत्पादन र उत्पाकत्वमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यसका अतिरिक्त भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई योजना कार्यक्रम तर्जुमा, स्वास्थ्यमा सहज पहँुच अभिवृद्धि, गुणस्तरीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, वित्तीय अनुशासनसहित समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेका छन्”,  मन्त्री केसीले सभामा भन्नुभयो ।  

यस्तै, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ आयोजना छनोट प्रक्रियालाई नतिजामुखी हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति रहेको छ भने सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र सहज बनाउन सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । प्रदेशभित्रका सहरलाई सुविधासम्पन्न, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र आकर्षक बनाउने नीतिसहित विभेद् तथा उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने पनि नीति रहेको सभालाई जानकारी दिइयो । 

प्रस्तुत विवरणमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासात्मक गतिमा लिनेलगायतका नीति लिइएको छ । सार्वजानिक निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा औद्योगिकीकरण, उत्पादन र आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जनासहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी वर्षको बजेटमा समेटिने उल्लेख छ ।

कर्णालीमा उत्पादित मार्सीधान, चिनो काकुनो, सिमी, कोदो, आलु, फापर, ओखर र स्याउलाई परम्परागत र अग्र्यानिक उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकासका साथै उद्यमशीलता विकास, लक्षित वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने हेतुले कृषि लद्युउद्यम, आयआर्जन, सीप विकास, उपकरण सहयोग कार्यक्रममा विकास गरिनेसमेत सरकारले प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

मन्त्री केसीले भौगर्भिक संरचना जोखिमको प्रकृतिअनुसार सुरक्षित र व्यवस्थित आवास बनाउने र बस्ती विकास नीति अवलम्बन गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने पनिबताउनुभयो । “जगदुल्ला, नलगाड र ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने छ । विगतमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेर कार्यक्रम थप तथा विस्तार गरिने छ । कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत थप रोजगारीको सिर्जना गरी बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ”, मन्त्री केसीले भन्नुभयो । 

त्यसैगरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट, रुकुमपश्चिमलगायतका क्षेत्रलाई लक्षित गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराइएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न सङ्घ सरकार र विकास साझेदारसँग, सहकार्य गरिने प्रदेशभित्रका भूगोलका आधारमा दिगो, भरपर्दो, सर्वसुलभ, जनमैत्री र गुणस्तीय र वातावरण अनुकूलित पूर्वाधारको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको पनि प्रस्तुत विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुमा भनिएको छ । 

१२ जेष्ठ,धरान । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को सुनसरी जिल्ला समिति गठन भएको छ । आज धरान १० स्थित यलम्बर स्मृति सङ्ग्रहालयमा आयोजित भेलाले रविन राईको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरेको हो । नयाँ समितिको उपाध्यक्षमा यलमहाङ्ग राई चयन भएका छन् भने सचिवमा गुन्जमान माझी छन् । यस्तै, सह-सचिवमा सुमन राई र लक्ष्मी राई चुनिएका छन् । कोषाध्यक्षमा भने दुर्गा गुरुङ चयनभएकाछन् । उनी बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य पनि हुन । यसै गरी सदस्यहरूमा जयमान साम्पाङ, सुरेन्द्र कुमार राजधामी,मनि राई, मनोज प्रधान, खगेन्द्र राई, सरन राई,मदन तामाङ्ग,हरि राई,  रमेश राई, गणेश राई,खड्ग बहादुर राई,  नवराज बान्तावा, अमित चन्द्रवंशी, धनराज राई, फुलमाया घिमिरे र अर्जुन राई चयन भएका छन् । 

उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपा नेपालबाट अलग भएर अशोक राईको अध्यक्षतामा नयाँ दल गठन भएपछि सुनसरी जिल्लामा सो पार्टीको जिल्ला कार्य समिति गठन भएको हो । 

जसपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रनध्वज कन्दङ्वाको प्रमुख आतिथ्ययता र १ न. प्रदेश पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रि तथा मा. निर्मला तावा लिम्बूको विशेष अतिथिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश १ समितिका पूर्व सचिव दुर्गा सुवेदी, किरात राष्ट्रिय समितिको उपाध्यक्ष विना पुमा, सदस्य केदार सोनाहाङ्ग लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो । 

राम माण्डुपा राईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो । एक पद उपाध्यक्षका लागि खालि राखी नयाँ जिल्ला कार्य समिति घोषण गरीको कार्यक्रम सञ्चालनक माण्डुपाले जानकारी दिएका छन् । १ नं. प्रदेश समिति कोषाध्यक्ष केशरमान गुरुङ्गले कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य  गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १२ जेठ : मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ । यो चालु आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो ।   
  
“चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेकामा २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा रु ९८ अर्ब आठ करोड थप प्राप्त भई कूल ऋण रु २३ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “चैत महिनाको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण रु ११ अर्ब ६४ करोड थप भएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।”   
  
गत वैशाख मसान्तसम्मको कूल सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड बराबर रहेको छ । यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) को २० दशमलव ७६ प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको छ । जिडिपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर हो ।   
  
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कूल रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड बराबर ऋण उठाउँदा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण रु ७३ अर्ब ६३ करोड बराबर हो । त्यस्तै, साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा रु एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणको साँवाब्याजतर्फ रु ३० अर्ब ९३ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ ।   
  
गत वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा रु चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ६५ अर्ब ऋण प्राप्ति भएको छ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्ति ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ ।”   
  
चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब २२ अर्ब बराबर भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ७० दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो ।  

काठमाडौँ, १२ जेठः नेपाल सरकारको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथाङ्कासहित अधिकांश व्यापार नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै छन् ।   
  
कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै चीन सरकारले बन्द गरेका ती नाका नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् ।   
  
कोभिड–१९ फैलने डरले चीन सरकारले किमाथाङ्कासहित उत्तरी क्षेत्रमा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार नाका बन्द गरेको थियो । परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गर्नुभएको जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापार नाका क्रमशः खुलाउने समझदारी भएको थियो ।   
  
रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ताप्लेजुङको टिप्तला नाका पनि शुक्रबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।   
  
किमाथाङ्कासहित नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका पुनः सञ्चालनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी प्रतिनिधिमण्डल आज किमाथाङ्का जाँदैछ ।   
  
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाले एक समारोहकाबीच किमाथाङ्का–छेन्ताङसहित सम्पूर्ण व्यापार नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रमबाट नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका खुलेको घोषणा गरिने सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।   
  
चिनियाँ पक्षले आजदेखि विभिन्न सातवटा नाका खोल्ने र अन्य नाका निश्चित समयभित्र खुलाउँदै जाने जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आजदेखि दार्चुला, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा जिल्लासँग सीमा जोडिएका नाका खुल्ने छन् ।   
  
उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यापार नाका खुलेसँगै सीमा क्षेत्रमा राज्यका उपस्थिति हुने, भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा रोजगार सिर्जना हुनेछ । “अहिले उत्तरी सीमाका सीमित नाकाबाट मात्रै भन्सार राजस्व सङ्कलन भइरहेकामा नाका खुलेसँगै भन्सार राजस्वमा योगदान थप्छ”, सङ्खुवासभाका प्रजिअ खड्काले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने परम्परागत हस्तकलाका सामग्रीले चिनियाँ बजारमा सहजै प्रवेश पाउँछन् ।”   
  
सीमा क्षेत्रमा भन्सार सञ्चालनमा आउने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्ने हुँदा त्यसबाट स्थानीय रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ । “सीमानाका सञ्चालनमा नआउँदा उत्तरी क्षेत्रका रोजगारी ठप्प भएका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अब चिनियाँ भूभागमा गएर रोजगारी गर्न पाउने अवसर खुल्छ, सीमा क्षेत्रमा हुने भन्सार गतिविधिले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।” सीमानाका खुलेसँगै उच्च हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।   
  
स्थानीयस्तरमा बढ्यो उत्साह   
  
विसं २०७६ माघ ५ गतेदेखि बन्द रहेको किमाथाङ्का नाका खुल्ने भएसँगै स्थानीयस्तरमा ठूलो उत्साह बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्का बताउनुहुन्छ । नाका खुलेको खुशियालीमा आज भोटखोला क्षेत्रमा ठूलो व्यापार मेला आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मेलामा सहभागी हुन सदरमुकामबाट व्यापारीको टोली शुक्रबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ ।   
  
किमाथाङ्का नाकासँग भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ । भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन् । किमाथाङ्का–छेन्ताङ नाकाको प्रवेश विन्दु भोटखोला वडा नं १ मा पर्छ । भोटखोलामा करिब पाँच हजार मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । यहाँ आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुई÷तीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ ।   
  
नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएका थिए । भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए ।   
  
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्काले बताउनुहुन्छ । नेपालमा चौँरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ । चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए ।   
  
किमाथाङ्का नाकाबाट मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो । किमाथाङ्का नाकामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । “अहिले पनि सडक पुगेको स्थानबाट दुई दिन हिँडेर नाका पुग्न सकिन्छ, निकै विकट स्थानमा भएकाले सदरमुकामबाट चामल, नुन, तेल, चिनीलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न असहज छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भन्नुभयो । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक आवश्यकताका वस्तु चिनियाँ बजारमा खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिए ।   
  
चीनले यसअघि देखिनै नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यसका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो । कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती बासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए । “नेपालका चौँरी र भेडाको चरन खर्क उतै (चीन)मा थियो, नाका बन्द भएपछि साह्रै नै सकस भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “नाका खुलेसँगै अब सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ ।”   
  
सरकारी कार्यालय स्थापना गरिँदै   
  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले सीमानाका खुल्ने तयारीसँगै आवश्यक सरकारी कार्यालय पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । तत्कालका अस्थायीरुपमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै आफ्नै भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । “सीमा प्रशासनका कर्मचारी किमाथाङ्का पुगिसक्नुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सो कार्यालयबाट के–के सेवा दिन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिनेछ ।”   
  
आगामी साउन १ गतेदेखि किमाथाङ्कादेखि नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी थालिएको प्रजिअ खड्काले जानकारी दिनुभयो । विसं २०३५ मा किमाथाङ्कामा सीमा प्रशासन स्थापना भएको थियो । द्वन्द्वका कारण २०५७ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय विस्थापित भएर सदरमुकाममा झरेको थियो ।   
  
सीमानाका सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतका व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । नाका खोल्नका लागि नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि नाका खुल्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन ।   

काठमाडौँ, ११ जेठ : रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालन गर्न सहमति जुटेको छ । सो उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार गठित कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।   
  
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति एवं सांसद किरणकुमार साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीहरूलाई आर्थिक सङ्कट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएबमोजिम उद्योगका नाममा रहेको करिब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं उपकरणहरूको मर्मतसम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने सर्तसहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिने सहमति गरेको छ ।   
  
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनको प्रावधानअनुसार कम्पनीका नाममा रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि पहिचान गरी आवश्यक कार्य कम्पनीले अगाडि बढाउने सहमति भएको सांसद साहले जानकारी दिनुभयो ।   
  
सो उद्योग विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एवं लगानीकर्ताले थप लगानी गर्न तथा ऋण तिर्न नसकेको देखिएकाले रुग्ण उद्योगको पहिचानसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यदलमा सहमति भएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ तथा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया गरी रुग्ण उद्योगको सुविधासहित रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिने कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलका संयोजक साहका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उखु किसानलाई मिलसँग आबद्ध गराउन उखुको पर्याप्तता बढाउन र उखु किसानले बिक्री गर्ने तथा उद्योगले किन्ने चक्र मिलाउन उद्योगको कमान्ड क्षेत्र बनाई गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।   
  
हाल उद्योगका औजार तथा जग्गा नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा धितो रहेको र करिब रु ३१ करोड साँवा–ब्याजसहित ऋण रहेको एवं उक्त बैङ्कले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा सो प्रक्रिया सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालन गर्न सहमति जुटेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।   
  
उहाँले भन्नुभयो, “तीनै पक्षबीच सहमति जुट्नु खुसीको कुरा हो, यसबारे अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलकदमी अगाडि बढाउँछु ।”   
  
कार्यदलमा सभापति साहका साथै सांसद विना साह, संविधानसभा सदस्य रामकुमार भट्टराई, उद्योगीद्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, उखु उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष तथा स्थानीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादव र मन्त्रालयका सहसचिव विपीन आचार्य सदस्य रहनुभएको थियो ।   
  
विसं २०४९ मा स्थापित सो उद्योग २०७७ सालदेखि बन्द छ । झन्डै ७४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो उद्योगको नेपाल बैङ्क लिमिटेडले लिलामी सूचना निकालेर रानाकुमार अग्रवालले साकार गर्नुभएको छ । जग्गाको लिलामी भने गरिएको छैन । स्थानीयको विरोधका कारण सो उद्योग अन्यत्र सार्न नसकिएपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।  

काठमाडौँ, ११ जेठ : ‘अमर–भावना राष्ट्रिय स्रस्टा सम्मान गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’ डा रिजाललाई प्रदान गरिने भएको छ । पुरस्कारको राशि रु एक लाख ५१ हजार रहेको छ । 

त्यसैगरी, ‘भैरवनाथ रिमाल (कदम) वर्ष गीत पुरस्कार गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’ आमा (मदन माबो), पिता (डा ओमकृष्ण भट्टराई) र माटोको माया (ज्ञानप्रसाद भट्टराईलगायत १० वटा उत्कृष्ट गीतलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सङ्घका महासचिव टीका राई (शिव) ले जानकारी दिनुभयो । यो पुरस्कारको राशि रु ७५ हजार रहेको छ ।

यस्तै रु २५ हजार दुई सय ५२ राशिको ‘विष्णु मन्सरा सम्मान गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’ गीतकार अशोक दत्तलाई प्रदान गरिने भएको छ । ‘डायसपोरा गीतकार सम्मान गीतकार सङ्घ नेपाल–२०८०’  भने गीतकार पदमा लिङ्खा मगरलाई प्रदान गरिने छ । यो पुरस्कारको राशि रु १५ हजार रहेको छ । 

गीतकार सङ्घ नेपालको १५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पुरस्कार प्रदान गरिने गरिने जनाइएको छ ।