काठमाडौँ  I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।     
      
आज आयोजनास्थल अनुगमनका क्रममा सुनकोशी गाउँपालिकामा सम्बद्ध पक्षबाट आयोजनाबारे जानकारी लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनामा आउनसक्ने समस्याको पहिचान गरेर त्यसलाई समयमै समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।     
      
“बहुउद्देश्यीय आयोजना ठूलो कार्यक्षेत्र भएकाले विभिन्न समस्या आउन सक्छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “समयमै समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्दै जाने सोच, कार्ययोजना र पूर्वतयारीको व्यवस्था गर्नुहोला ।” उहाँले आयोजना समयमै सम्पन्न गरी लगानीको प्रतिफल पनि समयमै प्राप्त गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।     
      
 प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनामा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गरी दण्ड र पुरस्कारको ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।     
      
सुरुङमार्ग बाहेक अन्य निर्माणकार्य ‘ब्यारेज, पावरहाउस, इलेक्ट्रोमेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइन’ नदी नियन्त्रण र सामाजिक विकासको कार्यहरू पनि उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना एवं खरिद गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका सम्पूर्ण कार्यहरू निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नुहोला भन्नुभयो ।     
      
मरिन डाइभर्सन राष्ट्रिय गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन नदिने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको निर्माणकार्यका निम्ति सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहजीकरण गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।     

काठमाडौँ I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन आफूले उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्नेे बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानका सदस्यहरुले गरेको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले उच्चस्तरको पहल गर्ने बताउनुभयो । 

“तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सरकारले लगातार कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ, कूटनीतिकमार्फत पहल लिइएको छ ।”

नेपाली नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार निरन्तर लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूका परिवारको माग सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

“उच्चस्तरको कूटनीतिक पहल हुन्छ, म आफैले थप पहल गर्छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । युद्ध मैदानमा रहेका नेपालीसँग आफूले फोनमा कुरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको अवस्थाबारे कूटनीतिक च्यानलबाट निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीका परिवारले युद्धमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दै काठमाडौँमा धर्ना दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालका जनसम्पर्क विज्ञ बुिद्ध जिसीले उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै धर्ना स्थगित भएको थियो । सोही प्रतिबद्धताअनुसार आज प्रधानमन्त्री दाहालले ती परिवारका सदस्यलाई भेट उच्चस्तरीय पहल गरेर युद्धमा रहेका नेपाली स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

काठमाडौँ  I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटी बैठक यही वैशाख ३१ गतेदेखि काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । यसअघि वैशाख २८ गतेदेखि बैठक बस्ने भनिएको थियो । 

पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले आन्तरिक तयारी नपुगेकाले बैठक सारिएको जानकारी दिनुभयो । वैशाख ३१ देखि दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा आसन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण, जनवर्गीय सङ्गठनका कार्यप्रगति, समसामयीक राजनीतिक अवस्था, नवीकरण गरिएका सङ्गठित सदस्यको अनुमोदनलगायत विषयमा छलफल केन्द्रित रहने महासचिव भुसालले बताउनुभयो।

सोही बैठकबाट देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आन्तरिक विवाद, समसामयिक परिस्थितिबारे छलफलका साथै प्रदेश, क्षेत्र र भुगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिने पनि जनाइएको छ । 

यस्तै, बैठकमा आगामी असारमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटका मापदण्ड तय गर्ने र सङ्गठन विस्तार तथा पार्टी आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजनाबारे छलफल गरिने छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव भुसालले प्रस्तुत गर्ने साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा समेत छलफल हुनेछ । सो पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।

काठमाडौँ  I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।     
      
आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको प्रणालीमा देखिएका समस्या, जनस्तरमा उठेका विषय र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।     
      
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सवारी चालक अनुमतिपत्रबारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यसमा जनताको गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ । खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन् । लाइसेन्स जसरी वितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन । नक्कली लाइसेन्स बितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु । यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुहोस् ।” छलफलमा उहाँले लाइसेन्सको डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।     
      
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो ? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ । तसर्थ, जनस्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस् । भइरहेको प्रणालीलाई अद्यावधिक र स्तरोन्नति गर्दै नयाँ प्रणालीमा अगाडि जाने तयारी गर्नुस् ।”     
      
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, सोबारे ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । छलफलमा मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललगायतका अधिकारीको उपस्थिति थियो ।     
 

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) I नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ठूला राजनीतिक दलहरुबिच अस्थिरताबाट मुलुक जोगाउन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सहमति, सहकार्य र संवाद आवश्यक रहने बताउनुभएको छ ।     
      
नेपाल प्रेस युनियन कञ्चनपुर शाखाले आज महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक लेखकले अहिलेको सरकार समीकरणमा नेकपा (एमाले) भित्र पनि असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै सत्ता समीकरणबारे आफैँमा विरोधाभास र आशङ्का रहेको धारणा राख्नुभयो ।     
      
“नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनता पनि ठूला दल मिलेर मुलुकलाई सही दिशामा लैजानुपर्छ भन्नेमा छन् ।” कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा ठोस कुरो नभएको प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ थियो ।     
      
सरकार सञ्चालनका लागि नभए पनि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ जान नदिन, संविधानको रक्षा गर्न र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि ठूला दलहरुबीच सहकार्य र छलफल आवश्यक हुने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ ।     
      
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सहकारी छानबिनको विषयमा समग्रमा छानबिनको विषयमा सकारात्मक धारणा आएको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि कांग्रेस पनि सकरात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नतामाथि छानबिन हुनुपर्नेमा कांग्रेसको अडान यथावत रहेको बताउनुभयो ।     
      
“सहकारीको रकम अवचलन भएकोलगायतको विषय छानबिन गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा रहेका पनि आरोपित छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले राजीनामा होइन, छानबिनको माग गरेका हौँ ।” आगामी वैशाख २८ गते संसद् बैठक हुनुअघि उक्त विषय सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो ।     
 

बागमती I बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सो ऐनको दफा १३ को (५)लाई संशोधन गर्न अनुकूल देखिएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका तीन जनाका परिवारलाई जनही रु एक लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मृतकका परिवारलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

केही दिनअघि बागमती प्रदेशको ललितपुर र रामेछाप जिल्लाको वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा लिने क्रममा जलेर तीन जनाको मृत्यु भएको थियो ।  

काठमाडौँ I जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनका सङ्घारमा पुगेको छ । सो पर्टीका सात सांसदले आज निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिता दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

जसपाका नेता अशोक राईको नेतृत्वले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको जसपाका सांसद सुशीला श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “अहिले हामी सांसदहरु सातजना छौँ, अरू पनि थुप्रै आउनुहुन्छ । उहाँहरु सम्पर्कमै हुनुहुन्छ”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सांसद श्रेष्ठले आफ्ना मुद्दालाई जनतासमक्ष प्रभावकारी रुपमा लैजान र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहिलेको बाटो तय गरेको दाबी गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला अर्को समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको हो । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार जसपाका सांसदहरुले निवेदन दर्ता गराएको र सोको अध्ययन भइरहेको छ ।

जसपाको सङ्घीय संसद्मा १२ सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरुमध्ये सात सांसदले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । निवेदनमा  हस्ताक्षर गर्नेमा अशोक राई, नवलकिशोर साह सुडी, प्रदीप यादव, रञ्जु झा, वीरेन्द्र महतो, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठ रहनुभएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नौ र केन्द्रीय समितिका २७ जनाले राई समूहलाई साथ दिएको बताइएको छ ।

काठमाडौँ I हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव कायम रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम  सफा रहेको बताएको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागमा  मौसम सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको  छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी आज राति  देशको पहाडी भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदलीसम्म हुने तथा बाँकी भूभागमा मौसम  सफा रहने छ । कोशी,  गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना  छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको  छ । मधेश 

प्रदेश लगायत कोशी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना  छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावनाका साथै मधेस प्रदेशलगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरीको सम्भावना पनि रहेका जनाउँदै विभागले त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवन लगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ  I सरकारले विश्व बैङ्कबाट उपलब्ध हुने करिब रु १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही वैशाख २८ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइयो । 

यही वैशाख २५ गते भातरको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘रिजनल मिटिङ फर दी लन्च अफ दी रिजनल प्रोग्राम फर साउथ एसिया’ विषयक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागिताका लागि समेत स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब १२.३६२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र भारतमा सञ्चालन भइरहेको आम निर्वाचनको अवलोकनका लागि यही वैशाख २२ देखि २७ गतेसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको  भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले हाल चलनचल्तीमा रहेको रु एक सयका दरको बैङ्क नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी रु एक सय दरको बैङ्क नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारलाई स्वीकृति दिने तथा नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने तथा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालय, गौशाला र नापी कार्यालय गौशालाको कार्यक्षेत्रमा रहेको महोत्तरीको रामगोपालपुर नरपालिकालाई उक्त कार्यालको कार्यक्षेत्रबाट हटाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरी र नापी कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीको कार्यक्षेत्रमा कायम गर्न स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २१  अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सहसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै नेपाल न्याय सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव उदयराज सापकोटालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । बैठकले न्याय सेवातर्फका १२ सहसचिवको न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम विभिन्न निकायमा सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

काठमाडौँ I  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आज अयोाजना गरेको ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री चौधरी त्यस्तो बताउनुभएको हो । 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताले केही काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोगप्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । “हामी राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा आशा जगाउने र नतिजा दिनेगरी काम गर्नुपर्छ भनेर योजना अगाडि बढाउँछौँ । पार्टी नेतृत्वले पनि सोहीअनुसार निर्देशित गर्नुहुन्छ तर कर्मचारीले भने नियम कानुन तेयाएर हुँदैन भन्नुहुन्छ र यसले समस्या भइरहेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । 

  त्यसैगरी उहाँले न्यून बजेट भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अफ्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेका भन्दै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच तालमेलको अवस्था बनाउन जरूरी रहेको धारणा राख्नुभयो । “राज्यको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी प्रशासन नै हो । राजनीतिक नेतृत्व त आउने जाने भइरहन्छ । त्यसैले कर्मचारीबीच मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन”, मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो