रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आफ्नो दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि चीन आइपुग्नुभएको सिएनएनले जनाएको छ । मस्को र बेइजिङबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन उहाँ बिहीबार बिहान यहाँ आइपुग्नुभएको हो । 
राष्ट्रपतिको रूपमा नयाँ कार्यकाल प्रारम्भ गरेपछि पुटिनको यो पहिलो प्रतीकात्मक विदेश भ्रमण हो । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले देशको उत्तर–पूर्वी खर्सिभ क्षेत्रमा रुसको आक्रमणका विरुद्ध आफ्नो सेनाले प्रतिरक्षा गरिरहेको बेला आगामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरू रोक्ने घोषणाको केही घण्टापछि रुसी राष्ट्रपति पुटिन चीनको राजधानी बेइजिङ आइपुग्नु भएको हो । 
सीएनएनका अनुसार चीनियाँ राष्ट्रपति सी जीङपिङ र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको बैठकमा रुस–युक्रेन द्वन्द्व, गाजा युद्धको छलफलसँगै दुई देशबीचको व्यापार, सुरक्षा र ऊर्जा सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
भ्रमण अगावै राष्ट्रपति पुटिनले चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वासँगको अन्तर्वार्तामा दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । उहाँले दुई देशबीच विदेश नीति समन्वयलाई सुदृढ पार्ने, उद्योग र उच्च प्रविधि, बाह्य अन्तरिक्ष र आणविक ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमता, नवीकरणीय ऊर्जा र अन्य क्षेत्रको प्रयोगको सहकार्यलाई मजबुद बनाउने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । 
यसै क्रममा राष्ट्रपति पुटिनले चीनको युक्रेन सङ्कट समाधान गर्ने दृष्टिकोणको पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो । दुवै नेताले रुस–युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै आफ्नो देशको कूटनीतिक, व्यापार र सुरक्षा सम्बन्धलाई बलियो बनाउने पहल जारी राखेका छन् । 
भेटमा दुवै नेताले द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको रुसी क्रेमलिनले जनाएको छ । चिनियाँ समाचार एजेन्सीले वर्णन गरेअनुसार चीन र रुसले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ वर्ष मनाउँदैछन् । 
बेइजिङमा राष्ट्रपति सीसँगको भेटबाहेक पुटिनले रुसको सुदूर पूर्वको सिमानामा रहेको चीनको उत्तर–पूर्वी हेइलोंगजियाङ प्रान्तको राजधानी हार्बिनको पनि भ्रमण गर्ने योजना रहेको स्रोतले बताएको छ । 

गलकोट (बागलुङ)I बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले गौरवको योजनाका रुपमा रहेको जनजाति सङ्ग्रहालय छ वर्ष देखि अधुरै रहेको छ । विसं २०७५ देखि सुरु गरिएको काठेखोला–४ तङ्ग्रामस्थित जनजाति सङ्ग्रहालय बजेट अभावमा अधुरै रहेको छ ।     
      
तङ्ग्राममा रहेका जनजातिको पहिचान, भाषा, वेषभूूषा र संस्कृतिलाई सङ्ग्रहित गर्ने उद्देश्यले जनजाति सङ्ग्रहालय निर्माणमा गाउँपालिकाले थालनी गरेको थियो । गाउँपालिकाबाट ‘एक वडा एक गौरवको योजना’अन्तर्गत हालसम्म झन्डै रु ५८ लाख रकम खर्च भइसकेको छ ।     
      
अहिले सङ्ग्रहालयको एकतला भवनमात्रै निर्माण भएको छ । उक्त एकतला भवनले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो । बजेट अभावमा भवनमा झ्याल तथा ढोकासमेत राख्न सकिएको छैन ।     
      
सङ्ग्रहालय निर्माणसँगै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि गाउँपालिकाले बजेट अभावका कारण समयमै निर्माण गर्न नसकेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता टीका सङ्गम विकले बताउनुभयो ।     
      
गाउँपालिकाको एक वडा एक गौरवको योजनाअनुसार पर्यटन तथा जनजाति सङ्ग्रहालय निर्माण थाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।     
      
“गौरवको योजनाका रुपमा गाउँपालिकाले लिएको जनजाति सङ्ग्रहालयमा पछिल्लो समय गाउँपालिकाले बजेट राख्न सकेको छैन, प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइराखेको छ, आगामी आर्थिक वर्षमा सके प्रदेशबाट नसके गाउँपालिकाबाट थोरै रकम भए पनि विनियोजन गरेर एक तला भवनलाई पूर्णता दिने योजनामा गाउँपालिका छ”, प्रवक्ता विकले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले नै रु ५८ लाख खर्चेको भवनलाई अलपत्र छाड्ने भन्ने हुँदैन तर बजेट अभावले ढिलाइ भएकै छ, आगामी वर्ष पूर्णता पाउँछ, त्यसपछि तला थप गर्ने अथवा सङ्ग्रहालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले छलफल गर्छ ।”     
      
जनजाति सङ्ग्रहालयका लागि गाउँपालिकाले २०७५ सालमा रु पाँच लाख, २०७६ मा रु २० लाख, २०७७ मा रु १३ लाख, २०७८ मा रु १५ लाख र २०७९ मा रु पाँच लाख गरी रु ५८ लाख खर्च गरिसकेको छ । सङ्ग्रहालयमा गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जाति–जनजातिको पहिचान झल्कने सामग्री राखिने भए पनि सङ्ग्रहालय निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीय नरबहादुर विकले बताउनुभयो ।     
      
उहाँले सङ्ग्रहालय बनेपछि गाउँमा पर्यटक आउने र आर्थिकरुपमा जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने भए पनि भवनको छ वर्षसम्म निर्माण नसकिएको हो । सङ्ग्रहालयमा गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने जातजातिको वेषभूषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा झल्किने वस्तु राखिने र गाउँपालिकाका जनजातिको लोपोन्मुख भाषा, संस्कृति तथा सामग्रीलाई झल्काउन मद्दत गर्नेगरी निर्माण थालिएको थियो ।     
   

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) I ताप्लेजुङमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आजदेखि ‘पर्यटन महोत्सव’ सुरु भएको छ । यही जेठ ७ गते सम्म सञ्चालन हुने महोत्सवले पर्यटक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै स्थानीय कला, संस्कृति तथा वस्तुको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

जिल्ला तथा नेपालकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा, कञ्चजङ्घा, फुङफुङेलगायत पर्यटकीय स्थानको प्रचारप्रसार तथा पहिचानका लागि महोत्सव अयोजना गरिएको महोत्सव सञ्चालन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङ लामाले बताउनुभयो । “विसं २०६३ देखि सञ्चालन भएको पाथीभरा म्याराथन तथा पर्यटन महोत्सव कोरोनाका कारण बीचमा दुई वर्षसम्म हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस वर्ष विगतका वर्षमा झै म्याराथन हुने सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव देवराज गुरुङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आज पहिलो दिन उद्घाटन र अन्तरपालिकास्तरीय चौथो मेयरकप भलिबल प्रतियोगिता हुनेछ ।

महोत्सवमा कृषिमेला प्रदर्शनी, औद्योगिक हस्तकला, खाद्य परिकार महोत्सव, डोको क्यारी रन (पुरुष), टपरी बुन्ने, डोको बुन्ने, वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने आयोजक समितिका संयोजक लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार म्याराथन दौड तथा हाफ महिला म्याराथन दौड समेत हुनेछ ।
 
पाथीभरा म्याराथन, पर्यटन महोत्सव तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि करिब रु ८० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको गुरुङले बताउनुभयो । पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डबाट रु २० लाख बजेट माग गरिएको भन्दै बाँकी रकम विभिन्न दाता सङ्घसंस्थाबाट जुटाइने उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ  I राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न ४ः३० बजे बस्ने भएको छ । यसअघि उक्त बैठक आज अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने तय भएको थियो । बैठक विशेष कारणबस तोकिएको समयमा बस्न नसकेको सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्‌मप्रसाद पाण्डेयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ उपनियम (३) बमोजिम राष्ट्रियसभा अध्यक्षले बैठक सार्नुभएको सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ I नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको सचिवालय बैठकले आगामी महाधिवेशनमा साझा दस्तावेज पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको राजनीतिक, समाजवादी कार्यक्रम, विधान र साङ्गठनिक प्रतिवेदनलाई थप समृद्ध बनाउन केन्द्रीय नेताहरुले सुझावसहित अनुमोदनका लागि सचिवालय पठाउन सिफारिस गर्नुभएको केन्द्रीय सदस्य मोहन गौतमले  जानकारी दिनुभयो ।

पार्टीको अब बस्ने सचिवालय बैठकले चारवटा प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई एकमात्र साझा दस्तावेज बनाएर महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीले महाधिवेशन तयारी मूल व्यवस्थापन कमिटीलाई तोकिएको जिम्मेवारी निर्धारित समयमै पूरा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । 
 
गत वैशाख ३१ गतेसम्म प्राप्त सदस्यको नामावलीलाई अनुमोदन गरेको पार्टीले यही जेठ १० गतेसम्म नयाँ र पुरानो सङ्गठित सदस्यको विवरण अद्यावधिक गर्न समय तोकेको छ । आगामी असार पहिलो साताभित्र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिने जनाइएको छ । 

काठमाडौँ I हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कोशी र मधेस प्रदेशसहित पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको बताएको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानका साथै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस र प्रदेशलगायत कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी,  गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनसक्ने छ । 

आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानका साथै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, हुरीबतास एवं चट्याङसहित हल्का वर्षाकोे सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी  प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । 

अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम १९ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम ३० देखि ३२ डिग्री सेल्सियसकाबीच रहने विभागको पूर्वानुमान छ । 

काठमाडौँ  I सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःबजारीकरण गरिनुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । 

नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यस क्षेत्रलाई पुनःबजारीकरण गरेर बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षण गर्ने उल्लेख गरेकोछ । 

परम्परागत शैलीमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले पर्यटनलाई पुनःबजारीकरणको नीति लिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार प्रस्तुत सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनः बजारीकरण, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरी ती गन्तव्यकोे पहिचान, विकास र प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका नयाँ कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार जगाएको व्यवसायीको बुझाइ छ ।
 
“पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनः बजारीकरण गर्ने सरकारको नीति निकै सराहनीय छ”, होटल सङ्घ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले भन्नुभयो, “नेपालको पर्यटन पुरानै तौरतरिकाले चलिरहेको छ । पर्यटन ऐन नै २०३५ सालको छ । त्यसैले पर्यटनलाई पुनःसंरचना गर्ने नीतिले मौजुदा तौरतरिकाले पर्यटन प्रवद्र्धन नहुने भएकाले नयाँ तवरलै जैजानुपर्नेछ ।”
     
टाकुरा पर्यटन प्रवद्र्धन नेपालको पर्यटनका निम्ति निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अध्यक्ष शाहले धार्मिक सर्किटलगायत विषय पनि राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटनका धेरै कुरा समेटेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुन कुरा कार्यक्रममा आएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ त्यसमा निजी क्षेत्रको पनि सक्रिय साथ सहयोग रहन्छ ।”
     
आगामी बजेटमा पर्यटन दशकलगायत छुटेका विषयलाई समेट्नुपर्ने व्यवसायीको जोड छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई लिएको छ । ऊर्जा, कृषिपछि पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको आधार मानिएको छ । यस हिसाबले पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रभावकारी प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक कार्यक्रम र बजेट आउन जरुरी भएको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।

नेपालमा विगतका तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । 

यससँगै सरकारको वर्ष २०२३ मा १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा भएको छ । अर्को वर्ष दोब्बर सङ्ख्यामा पर्यटक भित्र्याउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । कोरोना महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२४ मा विदेशी पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेका छन् । पछिल्लो अप्रिल महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार तीन सय ७८ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।
     
बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने, पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिनेजस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटनका जति पनि विषय आएका छन् ती राम्रा छन् छुटेका विषयलाई पनि आगामी बजेटमा सम्बोधन  गर्नुपर्छ ।”

“संरचना सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भू–भागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
     
पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनका विषय राम्रा रहे पनि कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । “पर्यटक आगमनमा सुधार आएको छ, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने नीति छ, तर, पर्यटन प्रवद्र्धनका विषय आएको छैन आगामी बजेटमा समेटिनुपर्छ ।

उहाँले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा कार्यक्रम पर्ने गरे पनि बजेटमा नसमेटिने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पर्यटन व्यवसायलाई सहजीकरण र पर्यटकले सहजरुपमा नेपाल आएर निर्वाधरुपमा भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी भएको बताउनुभयो ।
     
हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने छ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
    
  ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलाले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनका सबै विषय नआएको भन्दै आगामी बजेटमा छुटेका विषय समावेश हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “समग्रमा पर्यटनका विषय राम्रा छन् तर पनि कतिपय कार्यक्रम छुटेका छन् आगामी बजेटमा ती विषय समेटिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
     
पदयात्रा र पर्वतारोहण तथा कृषि, जलयात्रालगायत पर्यटनका विधालाई समेटिनुपर्नेमा अध्यक्ष बास्तोलाको जोड छ । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति उपयुक्त रहेको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । 

मुलुकको हवाई नीति र कानुनमा समय सामयिक सुधार गर्ने, हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
     
सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्ने, बुद्ध परिपथ, विश परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ  I अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्व बजेट अन्तक्र्रियामा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकताका अघि बढाउने उल्लेख गरेको र सोहीअनुसार बजेट बिनियोजन हुने बताउनुभयो ।

“नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा नीतिअनुसार नै बजेट आउँछ  र बजेटसँग मेल खानेगरी मौद्रिक नीति आउँछ । बजेटले समर्थन गर्न नसक्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छैनन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिइएको र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले जनाउनुभयो ।

निर्माण आयोजनामा ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि सरकार दायित्वबाट पन्छिन नहुने अर्थमन्त्री पुनको तर्क छ । अहिले उत्पादन र विकास निर्माण क्षेत्र समस्यामा रहेकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नरोकिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
     
“सरकार अभिभावक र अगुवा दुवै हो । सरकारलाई सबैले देखिरहेको हुन्छ र सरकारले सबैलाई देखिरहेको हुन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर बीचमा निरन्तरता हुन नसकेको वा बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता नदिँदा केही समस्या भएको देखिन्छ । भुक्तानी दिनुपर्नेछ भने नयाँ शीर्षकमा राखेर भए पनि भुक्तानी गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु”, पुनले भन्नुभयो, “बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना गर्ने तर दायित्व तिर्न सक्दिन भन्ने बोली सरकारको हुन सक्दैन । राज्य भनेको विगतका नीतिको निरन्तरता हुन्छ । को मान्छे मन परे, को परेनन् वा कस्ता खालका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाए भन्ने सरोकारको विषय होइन ।” विभिन्न आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  
     
ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्ने तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी विकास पूर्वाधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न सक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिनुभयो । सरकारले पूर्वाधार बनाउने तर ती आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न नसकेका कारण प्रतिफल लिन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै पुनले विगतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत्, सडक निर्माणलगायत सुविधा दिएकामा त्यसबाट प्रतिफलसमेत प्राप्त भएको र सरकारले अब सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारी नीतिको निरन्तरताका लागि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य स्रोतले धान्नसक्ने र रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष योजनामार्फत सुधार थालिनुपर्छ”, अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।
     
आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार नबढाउन पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । “यसपटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो”, महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजस्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षबाट लगानी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि बहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एकल बिन्दु सेवाकेन्द्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि खुला गरिनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ । 

कर्मचारी चाँडो चाँडो फेरिने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, ‘भायबलिटी ग्याप फन्ड’को पहिचान गरी त्यसको सुविधा दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था सहजीकरणका लागि पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

उद्यमशीलता नीति बनाइ ‘उद्यमी नेपाली’ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्यातका आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रको छ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनार र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । 

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले कम गरी निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्न पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।

एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनलगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने महासङ्घको सुझाव छ । 

त्यस्तै उत्पादनमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने उसको माग छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुँजीगत लाभकरलगायत अन्य कर विवाद समाधानका लागि न्यायनिरुपणको प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनुपर्ने, एसेट म्यानेजफेन्ट फण्ड स्थापना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।
    
नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । 

पूर्वानुमानित कर विवरण (डे १) दाखिला गर्ने कारोबारको सीमा रु एक करोडसम्म विस्तार गरी हालको कर रकम पाँच वर्षका लागि आधा घटाउनुपर्ने, साना उद्यमीलाई रु २५ लाखसम्मको परियोजना कर्जा बिनाधितो उपलब्ध गराई सो कर्जाको बीमा गराउनुपर्नेलगायतका माग परिसङ्घका छन् ।

लघु घरेलु, साना र महिला उद्यमीलाई पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, नेपाली उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महङ्गो भए पनि उपभोग गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, ‘प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम’, ‘नेपालमा स्वागत छ’ कार्यक्रम, कृषि पारस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) सुधार कार्यक्रम, निर्यात प्रवद्र्धन विशेष योजनालगायत कार्यक्रम ल्याउन पनि महासङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
     
ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पूर्ण तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्तभित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीले मात्र पाउने व्यवस्था भएकामा यो समय सीमालाई पाँच वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गर्न महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।

डा. दीपेन्द्र रोकाया    

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले २०८१ वैशाख २३ गते सार्वजनिक गरेको जनसङ्ख्या साक्षरता पुस्तक तथा जनसाङ्ख्यिक सूचकहरूले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको देखाएको छ । यो अपेक्षित आयु हो । यसमा कर्नाली प्रदेशका मानिस सबैभन्दा धेरै वर्ष बाँच्ने गरेको देखिएको छ । जसमा कर्नाली प्रदेशको औसत आयु ७२.५ वर्ष देखिएको छ । त्यसमा महिलाको औसत आयु ७५.५ वर्ष रहेको देखियो । यो सूचकले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको पाइयो । 

कुनै पनि क्षेत्रको मूल्याङ्कन त्यस क्षेत्रको मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा गर्ने गरिन्छ । यसमा प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता दर र अपेक्षित आयु हेर्ने गरिन्छ । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार सामाजिक–आर्थिक सूचकाङ्कमा नेपालका अरू प्रदेशभन्दा कर्नालीको अवस्था कमजोर थियो । कर्नालीको प्रतिव्यक्ति आय ९६४ अमेरिकी डलर थियो । साक्षरता दर ६२.७७ प्रतिशत थियो । औसत आयु ६७ वर्ष थियो । 

यतिबेला केही पूर्ववत् अवस्था स्मरण गर्न चाहन्छु । कुरा २०५८ सालमा हो, काठमाडौँबाट १७ जना पत्रकार  कालीकोटको लालुसम्म पुगेका थियौँ । दरबार हत्याकाण्ड भएका कारण एउटा कार्यक्रम स्थलमा पुगे पनि सहभागी नभएर फर्केका पत्रकारमध्ये एक नयाँ पत्रिकाका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले कान्तिपुर दैनिकमा कर्नालीको वास्तविक जीवनचर्या लेख्नुभएको थियो, “कर्नालीका मान्छेले बाल्यकाल आमाको गर्भमा बिताउँदा रहेछन्, बाल्यकालमा नै युवा काल बिताउने रहेछन् र जब युवा हुन्छन् उनीहरु प्रौढ भइसकेका देखिँदा रहेछन् ।”  

देवकोटाजीले देखाएको शब्दचित्र एकदमै सही हो । यो सब खानपान, कुपोषण र बाल विवाहका कारण भएको थियो । कर्नालीमा लामो समय खडेरी पर्दा बूढापाकाहरु मारुल्या समयको सम्झना गर्दछन् । त्यो समयमा मारुल्या नामको राजा थिए । जलवायु परिवर्तनले खेती गर्दै लेकको टुप्पोसम्म पुग्नु परेको थियो । उत्पादन हुन छोडेपछि ढुङ्गा पकाएर बालबालिकालाई आशा जगाई केही दिन बाँच्न लगाएको, माटो खान परेको, माटो खानेहरु मरेको, त्यसमा दिसा खाँदा बाँचेको कथा गाउँघरमा सुन्न पाइन्थ्यो । त्यो स्तरको अनिकाल पछिल्ला दिनहरुमा नपरे पनि जिउलाको बाली हेरेर खानुपर्ने अवस्था थियो । 

कर्नालीको यही अवस्थालाई नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत नेपालका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीतन्त्रले ‘नुन–चामलको राजनीति’ चलाएका थिए । यतिबेला भेरी करिडोर र कर्नाली करिडोरले सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । सडक पुग्दा खाद्य संस्थानभन्दा सस्तोमा स्थानीय पसलमा चामल पाइन थालेको छ । खानपानमा पनि फरक आएको छ । हिजो बिहान–बेलुकी सुख्खा रोटी खाने र तिउन पिउने अवस्थाबाट आज तरकारी र अचार पनि थपेर खान थालेका छन् । मासु खानलाई देउता पुज्ने र गरो काट्ने समय आउनु पर्दथ्यो वा पशु वस्तु लडेर मर्नु पर्दथ्यो । खानाको उपलब्धता र पाक शिक्षाको कमीका कारण कर्नालीका मानिसहरु रोगी, ख्याउटे र चाउरिएका देखिन्थ्ये तर उनीहरु चाम्रा र बलिया थिए । 

गाउँमा धेरैले लुगा लगाएका देखिदैनथ्यो । अधिकांशले लुगा आकलझुकल लगाउन पाउँथे । लुगा लगाउनलाई विवाह, व्रतबन्ध वा विशेष चाड आउनु पर्दथ्यो । ठकुरी हो भने गौरा पर्व आउनु पर्दथ्यो । भोट्या लामा हो भने लोसार आउनु पर्दथ्यो । क्षेत्री, थपाल्या व्यासी र दलित हो भने साउन पुनी आउनु पर्दथ्यो । नत्र सँधै फटेका लुगामा टाला गाँस्दै लगाउनु पर्दथ्यो । कर्नालीमा अहिले पनि लुगा किन्ने भन्दैनन्, टाला किन्नु छ भन्छन् । यो पहिरनले देखाएको गरिबी थियो । फाटो र मैलोको कुरै नगराँै । सरसफाइ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नै थिएन । यसैले खान, लाउन र सरसफाइले आयु घटाएकै थियो । 

बाल विवाहले झनै डरलाग्दो समस्या थियो । बाहुन समाजबाहेक अरु समुदायमा पहिला केटी पाउन गाह्रो भएकाले विवाह गर्नलाई केटा मान्छे २५–३० पुग्नै पर्दथ्यो । विवाह गर्नलाई महिला पनि २० भन्दा माथि नै पुगेको हुनु पर्दथ्यो रे ! तर अहिले आइपुग्दा केटा १६ वर्ष पुग्यो भने केटी खोज्न थाली हाल्छन् । 

यतिबेला पनि साविकको कर्नालीको हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कुनै दुर्घटना हुँदा हवाई सेवाको सहारा लिनु पर्दछ । यसको लाख तीनदेखि पाँच लाख बेहोर्न तयार हुनु पर्दछ । नियमित उडान भर्दा पनि हरेक मान्छेले मान्छे भएर होइन, एक सय  केजीको सामान भएर उडान भर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब एक सय केजी भौतिक सामानको मूल्य टिकटबापत तिर्नुपर्दछ । कर्नाली प्रदेश सरकारको सबै पालिका केन्द्रमा ग्रामीण सडक पु¥याउने लक्ष्यअनुसार अहिले डोल्पाको दुई र मुगुको एक पालिका केन्द्रबाहेक अरु सबै पालिका केन्द्रमा सडक खन्ने काम भएको छ । 

यो पृष्ठभूमिमा यस पटकको तथ्याङ्कले कर्नालीको औषत आयु ७२.५ वर्ष भएको देख्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । कर्नालीपछि बाग्मती ७२.४, गण्डकी ७२.१, मधेस ७१.८, सुदुरपश्चिम ७१.३, कोशी ७०.४ र लुम्बिनी ६९.५ वर्ष आयु रहेको देखियो । औसत आयु बढ्नुमा स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको सुधार, सचेतना, बालबालिकाले पाइरहेको पोषण र जन्मेदेखि हुर्किंदासम्म पाउने लालनपालनले समेत ठूलो भूमिका खेलेको हुनसक्छ । कर्नालीका विद्यालयहरुमा लिटोपीठो उपलब्ध हुन्छ तर कतिपय विद्यालयले त्यो बजेटबाट शिक्षकलाई राखेर पठनपाठन चलाउन बाध्य भएको अवस्था पनि छ ।

कर्नाली प्रदेशमा १८.६ अर्थात एक हजारमा १८ देखि १९ जना जन्मेको देखिन्छ । जन्मदर घटेको छ । अस्थायी साधन प्रयोगकर्ता राष्ट्रियभन्दा बढी देखिन्छन् । सय जनामा ७९ जना महिलाले छोरीहरु जन्माएको देखिन्छ । यो प्रदेश सरकारले ‘छोरी सुरक्षा खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको प्रभाव पनि हुन सक्छ । किनकि भ्रूण हत्या रोकिदाको परिणाम यस्तो देखिएको हुन सक्छ । हाल कोरा मृत्युदर एक हजार जनामा ४.९९ जना रहेको छ । साथै, प्रति लाख ३७ सयले बसाइँसराइ गरेको पाइन्छ । 

कर्नाली प्रदेशका १७ लाख जनसङ्ख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नौ सय नौजना रहेको छ । यसमा स्थायी पदपूर्ति तीन सय २७ जनाको भएको छभने आठ सय १८ जना करार सेवामा छन् । संस्थागत रुपमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तीन सय, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ एक सय २७, जिल्ला अस्पताल आठ, साधारण अस्पताल तीन, स्वास्थ्य चौकी तीन सय ३२, संस्थागत क्लिनिक दुई, एनजिओ २०, नर्सिङहोम पाँच, अन्य स्वास्थ्य सुविधा ५१, फार्मेसी स्वास्थ्य केन्द्र १२,  प्राथमिक अस्पताल १८, निजी अस्पताल नौ,  माध्यमिक ए अस्पताल एक, माध्यमिक बी अस्पताल एक, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र ३० गरी जम्मा नौ सय २० वटा स्वास्थ्य संस्था कर्नालीमा छन् । 

उपरोक्त तथ्य र कोभिड महामारीले बनाउन लगाएको भौतिक पूर्वाधार तथा थप्न परेको जनशक्तिले कर्नालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ । एउटा अनुभव सुनाऊँ, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको आवधिक योजना निर्माण गर्दा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले बाल मृत्युदर, वालश्रम र महिला हिंसाका घटना शून्य छभन्दा म छक्क परेको थिएँ । उहाँसँग अरू तर्क गर्दा उहाँले हाम्रो तथ्याङ्कमा नभएको कुरा कसरी थप्न सक्छौँ ? भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । 

पछिल्लो ५० वर्षमा नेपालीको औसत आयु साढे २१ वर्षले बढेको देखियो । २०३८ सालको जनगणनामा औसत आयु ४९.८ वर्ष देखिएको थियो । २०४८ सालमा वृद्धि भई ५४.३ वर्ष पुगेको थियो । २०५८ सालमा ६०.४ वर्ष पुगेको थियो । २०६८ सालमा ६६.६ वर्ष पुगेको औसत आयु २०७८ को जनगणनाले ७१.३ वर्ष पुगेको देखाएको छ । आँकडाअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा ४.७ वर्षले औसत आयु बढेको छ । 

आयुकै प्रसङ्गमा पुरुषभन्दा महिलाको आयु बढी भएको देख्दा अर्को अचम्म लाग्ने विषय खुलेको छ । समाजमा महिला हिंसा, महिलाले पैतृक सम्पत्ति नपाएको सन्दर्भ, पितृ सत्तात्मक समाजले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा व्यवहार गरेको भन्दै महिला अधिकारका कुरा उठाइरहेको अवस्था छ । तथ्यले के देखायो भने महिलाको तुलनामा दुर्घटनामा बढी पुरुष परेको देखिनु, मदिरा र लागुऔषध सेवनको मारमा पुरुष बढी देखिनु तथा विदेश जाने सङ्ख्यामा पुरुष बढी हुँदा कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनाले समेत पुरुषको मृत्युदर बढी देखियो ।  

जन्मेदेखि नै शिशु र बाल मृत्युदरमा छोरीको तुलनामा छोराको मृत्युदर बढी देखिएको छ । यसको प्रभाव औसत आयुमै देखिने हुन्छ । छोराको प्रतिहजार मृत्युदर १९ रहँदा छोरीको १५ रहेको देखिएको छ । नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या  वृद्धिदर १.२४ छ भने मधेसको १.१९ प्रतिशत छ । बाँकी प्रदेशमध्ये कोशीको ०.८६, बाग्मतीको ०.९७, गण्डकीको ०.२५, कर्नालीको ०.७० र सुदूरपश्चिमको ०.५२ प्रतिशत छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पूर्वसचिव तथा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा सुधा शर्माले  ‘कर्नाली उत्सवः कुडा कर्नालीको पाँचौँ संस्करण’ मा कर्नालीमा चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि प्रगति उन्मुख रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार, तीन दशक पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो हुँदैछ । २०५३ ताका कर्नालीमा जन्मेका हजार बालबालिकामध्ये करिब ६५ जनाको एक महिनाभित्रै मृत्यु हुन्थ्यो, एक सय १९ जनाको एक वर्षभित्रै, अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै एक सय ७८ जनाको मृत्यु भइसक्थ्यो । यसको एक दशकपछि, २०६३ ताका, नवजात शिशु मृत्यु दर सुधार हुँदै ६५ बाट ४५ मा झ¥यो, एक वर्षभित्र हुने मृत्यु एक सय १९ बाट ८५ जति भयो, अनि अनि पाँच वर्ष पुग्दा नपुग्दै हुने मृत्यु एक सय ७८ बाट घटेर एक सय ११ जति भयो । यसको करिब १५ वर्षपछि बालस्वास्थ्य अवस्थामा थप सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

दुई वर्ष अगाडिको एक स्वास्थ्य प्रतिवेदनअनुसार कर्नाली प्रदेशको नवजात शिशु मृत्यु दर हजारमा २६ (राष्ट्रिय औसत २२), एक वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ३६ (राष्ट्रिय औसत २८), पाँच वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ४६ (राष्ट्रिय औसत ३३) रहेको थियो । साक्षर र निरक्षर आमाको व्यवहारले पनि फरक पर्ने रहेछ । निरक्षर आमाका पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ५० जनाको मृत्यु हुँदा माध्यमिक तहसम्म पढेका आमाहरुको पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये छ जनाको मात्रै मृत्यु भएको पाइएको थियो । यसैले कर्नालीमा ‘छोरी सुरक्षा खाता’ सञ्चालन गरी छात्रा शिक्षामा विशेष जोड दिनु परेको छ । बालविवाह घाउन परेको छ र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउन परेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार एक वर्षमा  प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) का महिलाको १२ हजार नौ सय ७६ मृत्युमध्ये ६ सय ५३ मातृ मृत्यु थिए । नेपालमा औसतमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ आमाले ज्यान गुमाउँदा कर्नालीमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा एक सय ७२ जना आमाको मृत्यु हुन्छ । स्रहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु ७० सम्म झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसरी हेर्दा आयु बढ्नुमा सुरक्षित गर्भाधारण, जन्म, लालनपालन, विवाह र सुविधाहरुले प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक घरमा स्वस्थ नागरिक हुनु भनेको त्यो घरबाट देशका लागि स्वस्थ जनशक्ति प्राप्त हुनु हो । ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने मान्यताअनुसार स्वस्थ्य जनशक्ति बढ्नु भनेको देशको आयु बढ्नु हो । यसैले नेपालमा कर्नालीको आयु बढेको देख्दा आश्चर्य लागे पनि क्रमिक सुधार भने भएकै देखिन्छ । तर यो स्तरको सूचकलाई विश्वसनीय र दिगो बनाउन सक्नुपर्दछ । न्युनतम अनिवार्य आयआर्जन कार्यक्रममार्फत कर्नालीवासीको आम्दानीका स्रोतहरु बढाउनुपर्दछ । क्षेत्रगत लगानी र उपयुक्त जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्न सके विकासमा पछि पारिएको कर्नालीको विद्यमान गरिबीको अन्त्य गर्न र देशलाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा उन्नति गर्न सहज हुनेछ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुनुहुन्छ)

देउखुरी (दाङ) I रुपन्देहीकी एक किशोरीलाई १३ वर्षको हुँदा घरमा विवाहको कुरा आयो । आमाले राम्रो घरबाट प्रस्ताव आएको छ, अब बिहे गर्नुपर्छ भन्दा कक्षा आठमा पढ्दै गरेकी ति किशोरी छागाबाट खसेजस्तै भइन् । 

“विवाहबारे कल्पनासमेत गरेकी थिइनँ । भर्खर आठ कक्षा पढ्दै गरेकी मलाई त्यो कुरा सुन्दा कस्तो भयो होला I त्यसैमा आमाबाटै राम्रो केटा राम्रो छ भनेर फकाएको कुराले निकै पोल्यो”, ति किशोरी भन्नुभयो ।  
असहमति हुँदा पनि परिवारले आफूलाई हेर्न भनि केटालाई घरमै ल्याएपछि राम्रो भनिएको केटाले १० कक्षा पढ्दैगर्दा विद्यालय छोडेको र केही काम नगरिरहेको सुनाएपछि आफू थप मर्माहत भएको उनको भनाइ छ ।  “उनको कुरा सुनेपछि मेरो मन झनै भाडियो, कुनै पनि हातलमा बिहे नगर्ने सोचमा पुगेँ । मैले त अडान लिए तर घरपरिवारको दबाबमा कतिपयले यस्तो गर्न सक्दैनन् नि ”, उहाँको भनाइ थियो,“धेरै पढेलेखेका अभिभावकले पनि धेरै छोरी ठूली भएपछि विवाह गर्दा धेरै दाइजो दिनुपर्ने डरले पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन रहेको छ ।” 

उहाँ अहिले सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देहीमा फिल्ड मोटिभेटरको रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । वालविवाह रोकथाममा सक्रिय भएर काम गर्नुभएको छ । सानो उमेरमा हुने विवाहको बारेमा गाउँघर, बालकल्व र विद्यालयमा पुगेर जनचेतना जगाउने गरेको उहाँले बतउनुभयो ।  आफ्नो विवाहको प्रतिकार गरेकी उहाँको पहलमा स्थानीयस्तरमा अरु छवटा बालविवाह पनि रोकिएका छन् । 

नेपालगन्जकी एक किशोरीको तीन वर्ष अघि १८ बर्षको उमेर हुँदा घरपरिवारले विवाह गरिदिए । आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै परिवारले जबर्जस्ती विवाह गरिदिएको उहाँको गुनासो छ । १० कक्षा पढ्दै गरेकी उहाँलाई  पढाइलाई निरन्तरता दिने भनेर बिहे गर्न बाध्य पारिएको थियो । उहाँलाई झुक्कएर श्रीमती र दुई सन्तान भइसकेका व्यक्तिसँग विवाह गरिएको थियो, त्यो कुरा केटाको घर पुगेपछि मात्रै थाहा भएको थियो । 

“श्रीमती र छोरा भएको मानिसले मलाई झुठ बोलेर किन बिहे गरेको ? भनेर प्रश्न गर्दा केटा पक्षले परिवारसँग पैसा लिएर विवाह गरेको भन्न जवाफ आयो । बाँकी दुःख र यातनाका कुरा त गरिसाध्य छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।  उहाँले स्थानीय फातिमा फाउन्डेनको सहयोगमा अहिले कक्षा १२ को परीक्षा सकेर बस्नुभएको छ । सोही फाउन्डेसनको सहयोगमा बालविवाहविरुद्धको अभियानमा जोडिनु भएको छ । 

दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया, फातिमा फाउन्डेसन नेपालले बाँके, सोइया महिला स्वावलम्बी संस्था रुपन्देही , सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चले बालविवाह रोकथामसम्बन्धी सचेतना फैलाउन यस्तै युवतिलाई संगठित गर्ने काम गरिरहेका मुक्त कमलरी विकास मञ्चका ज्ञानु थापाले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “किशोरकिशोरीको समूह बनाएर बालविवाहका नकारात्मक पक्षबारेमा जानकारी दिने गरेका छौँ । बालविवाह गरेका र गर्नबाट जोगिएका किशोरीहरु हाम्रो अभियानमा खुलेर लागेका छन् ।”