काठमाडौँ I जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनका सङ्घारमा पुगेको छ । सो पर्टीका सात सांसदले आज निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिता दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

जसपाका नेता अशोक राईको नेतृत्वले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको जसपाका सांसद सुशीला श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “अहिले हामी सांसदहरु सातजना छौँ, अरू पनि थुप्रै आउनुहुन्छ । उहाँहरु सम्पर्कमै हुनुहुन्छ”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

सांसद श्रेष्ठले आफ्ना मुद्दालाई जनतासमक्ष प्रभावकारी रुपमा लैजान र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहिलेको बाटो तय गरेको दाबी गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला अर्को समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको हो । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार जसपाका सांसदहरुले निवेदन दर्ता गराएको र सोको अध्ययन भइरहेको छ ।

जसपाको सङ्घीय संसद्मा १२ सांसद हुनुहुन्छ । उहाँहरुमध्ये सात सांसदले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो । निवेदनमा  हस्ताक्षर गर्नेमा अशोक राई, नवलकिशोर साह सुडी, प्रदीप यादव, रञ्जु झा, वीरेन्द्र महतो, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठ रहनुभएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका नौ र केन्द्रीय समितिका २७ जनाले राई समूहलाई साथ दिएको बताइएको छ ।

काठमाडौँ I हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव कायम रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले मुलुकका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम  सफा रहेको बताएको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागमा  मौसम सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको  छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी आज राति  देशको पहाडी भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदलीसम्म हुने तथा बाँकी भूभागमा मौसम  सफा रहने छ । कोशी,  गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना  छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि रहेको  छ । मधेश 

प्रदेश लगायत कोशी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना  छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावनाका साथै मधेस प्रदेशलगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरीको सम्भावना पनि रहेका जनाउँदै विभागले त्यस क्षेत्रमा दैनिक जनजीवन लगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौँ  I सरकारले विश्व बैङ्कबाट उपलब्ध हुने करिब रु १३ अर्ब ३३ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही वैशाख २८ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइयो । 

यही वैशाख २५ गते भातरको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘रिजनल मिटिङ फर दी लन्च अफ दी रिजनल प्रोग्राम फर साउथ एसिया’ विषयक कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल र नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागिताका लागि समेत स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि करिब १२.३६२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र भारतमा सञ्चालन भइरहेको आम निर्वाचनको अवलोकनका लागि यही वैशाख २२ देखि २७ गतेसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको  भारत भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले हाल चलनचल्तीमा रहेको रु एक सयका दरको बैङ्क नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी रु एक सय दरको बैङ्क नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले नेपालको सर्वोच्च अदालत र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा सम्पन्न हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारलाई स्वीकृति दिने तथा नेपाल र स्पेनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने तथा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालय, गौशाला र नापी कार्यालय गौशालाको कार्यक्षेत्रमा रहेको महोत्तरीको रामगोपालपुर नरपालिकालाई उक्त कार्यालको कार्यक्षेत्रबाट हटाई भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरी र नापी कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीको कार्यक्षेत्रमा कायम गर्न स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २१  अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको सहसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै नेपाल न्याय सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव उदयराज सापकोटालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । बैठकले न्याय सेवातर्फका १२ सहसचिवको न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम विभिन्न निकायमा सरुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

काठमाडौँ I  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आज अयोाजना गरेको ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री चौधरी त्यस्तो बताउनुभएको हो । 

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताले केही काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोगप्राप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । “हामी राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा आशा जगाउने र नतिजा दिनेगरी काम गर्नुपर्छ भनेर योजना अगाडि बढाउँछौँ । पार्टी नेतृत्वले पनि सोहीअनुसार निर्देशित गर्नुहुन्छ तर कर्मचारीले भने नियम कानुन तेयाएर हुँदैन भन्नुहुन्छ र यसले समस्या भइरहेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । 

  त्यसैगरी उहाँले न्यून बजेट भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अफ्ठ्यारोमा पार्ने काम भइरहेका भन्दै कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच तालमेलको अवस्था बनाउन जरूरी रहेको धारणा राख्नुभयो । “राज्यको स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी प्रशासन नै हो । राजनीतिक नेतृत्व त आउने जाने भइरहन्छ । त्यसैले कर्मचारीबीच मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन”, मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो

काठमाडौँ  I राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार सहित नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । 

निरङ्कुश शासनको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेपाली प्रेस जगत्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य हामी सबैलाई विदित छ भन्दै राष्ट्रपतिले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य शर्त भएको बताउनुभएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भन्दै उहाँले नेपाली प्रेसले लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमा धेरै ठूलो योगदान गरेको बताउनुभएको छ । 

“प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र नभएर नागरिकहरूको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ । यसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । यो समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरणको अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भन्नुभएको छ । 

प्रेस जति तटस्थ, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति नै सुदृढ हुँदै जाने तथा त्यसका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले नेपाली प्रेसको यही महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण हाम्रो संविधानले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । 

सूचना सङ्कलनदेखि त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रक्रियासम्म निर्वाध रूपमा संलग्न हुन पाउनु नै सही अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्दै उहाँले बहुलवादमा आधारित पत्रकारिताको अभ्यासले हरेक प्रकारका समाचारहरूमाथि सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्दछ र सञ्चारमाध्यमबाट सबै वर्ग–समुदायको आवाज मुखरित हुने बताउनुभएको छ । 

“समाजमा विभिन्न कालखण्डहरूमा अनेक खालका अफवाहहरू फैलन सक्छन् । यस्ता अफवाहले नागरिकलाई दिग्भ्रमित गर्ने र सही विचार निर्माण गर्नमा समस्यासमेत उत्पन्न गर्ने गर्दछन् । त्यस अवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारिताले सत्यको अन्वेषण र तथ्यको सम्प्रेषण गरी समाजमा सही र सत्य कुरा स्थापित गर्न अझ बढी मेहनत गर्नुपर्दछ भन्ने पनि म ठान्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ । 

बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसका माध्यमबाट प्रवाहित हुनसक्ने मिथ्या र भ्रामक सूचनाले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने तथा व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने चुनौती हाम्रोसामु रहेको वास्तविकता औँल्याउँदै राष्ट्रपति पौडेलले यस्ता चुनौती सामना गर्दै जनतालाई सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न आजको दिनले नेपाली प्रेस जगत्लाई थप ऊर्जा, हौसला र उत्प्रेरणा देओस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ । 

“जनताको ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट हामीले आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । हाम्रो लामो राजनीतिक सङ्घर्ष पूरा भएर अब मुलुक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ । मुलुकको यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाली प्रेस त्यसैतर्फ केन्द्रित हुँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु”, सन्देशमा राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ । 

युनेस्कोले तय गरेको ‘पृथ्वीका लागि प्रेसः वातावरणीय सङ्कटको युगमा पत्रकारिता’ नाराले वातावरणीय सङ्कट निवारणमा प्रेसको भूमिका अपेक्षा गरेको देखिन्छ भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको समीक्षा गर्दै त्यसबाट नागरिकलाई सचेत बनाएर यो सङ्कट निवारणमा सबैको भूमिकाको खोजी गर्न यो नाराले प्रेरित गर्ने विश्वास सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको छ । 

नेपाली सञ्चारजगत् संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र रक्षार्थ निर्भयपूर्वक लागिरहनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ राज्यका तीनवटै अङ्गलाई सजग र सतर्कतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न र आमनागरिकलाई सत्य सूचना सम्प्रेषण गर्न प्रेस जगतलाई  सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभएको छ । 

काठमाडौँ  I हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव कायम रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको बताएको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली भई बाँकी भागमा आंशिक मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना   छ । कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हुरी बतासको सम्भावना छ । 

आज राति कोशी प्रदेशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली हुने तथा बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।  कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना   छ ।

 कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हुरीबतासको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले क्षेत्रमा दैनिक जनजीवन लगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

१८ वैशाख, काठमाडौँ :  राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले तीन दशमलव ५४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।  चालु आवको बजेट मार्फत सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यको आधा बराबर मात्रै वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

तथ्याङ्क कार्यालयले आज आव २०८०/८१ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । “चालु आव २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव ५४ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा तीन दशमलव ८७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ”, कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चालु आव २०८०/८१ मा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार रु ५७ खर्ब चार अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।” त्यसैगरी, गत आव २०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रु ५३ खर्ब ४८ अर्ब बराबर रहेको पनि तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आवमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर प्रक्ष्येपण तीन दशमलव ०५ र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धि तीन दशमलव ७५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी, प्राथमिक क्षेत्र तीन प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र एक दशमलव दुई प्रतिशत र सेवा क्षेत्र चार र दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवमा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर एक हजार चार सय ३४ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर एक हजार चार सय ४५ रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा विभिन्न क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर हेर्दा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यतर्फ पाँच दशमलव ५२, शिक्षातर्फ दुई दशमलव ७१, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षातर्फ चार दशमलव ४९, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवातर्फ चार दशमलव ०४, पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापतर्फ चार दशमलव १५ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ । 

त्यसैगरी, घरजग्गा कारोबारतर्फ दुई दशमलव ९८, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रतर्फ सात दशमलव ८०, सूचना तथा सञ्चारतर्फ चार दशमलव ९१ प्रतिशत, आवास तथा भोजन सेवातर्फ ८१ दशमलव ८४ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारण सेवातर्फ ११ दशमलव ८९ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरिएको छ ।

थोक, खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवातर्फ शून्य दशमलव १६, पानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा दुई दशमलव ८०, विद्युत् ग्यास तथा वातानुकूलित आपूर्ति सेवातर्फ १७ दशमलव ४४, खानी तथा उत्खननतर्फ दुई दशमलव ३१, कृषि, वन तथा मत्स्यतर्फ तीन दशमलव ०५ प्रतिशत वृद्धि रहने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आवमा उद्योग र निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिदर ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ । उद्योग क्षेत्र एक दशमलव ६० र निर्माण क्षेत्र दुई दशमलव ०७ ले ऋणात्मक रहने कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमान गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आर्थिक विकास तथा सहयोगका लागि सङ्गठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा संयुक्तरुपमा विकास गरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क अनुमान गरी प्रकाशन गर्दछ ।

१८ वैशाख, फिक्कल (इलाम) I इलाम क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुहाङ नेम्बाङले मतदाताको शिर झुक्ने कुनै पनि काम नगर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य नेम्बाङले मतदाताको मतलाई शिरोपर गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सांसद नेम्बाङले इलामेली मतदातालाई कुनै प्रकारको सङ्कोचनहुने  गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

“म मेरो बुबा (सुवासचन्द्र नेम्बाङ) को अपूरो र अधुरो सपना पूरा गर्न राजनीतिमा आएको हुँ, इलामे जनतालाई कुनै सङ्कोच नहुने गरी काम गर्नेछु,” उहाँले भन्नुभयो, “मलाई निर्वाचित गराउनुभएकामा सम्पूर्ण मतदातामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।”

कार्यक्रममा सांसद नेम्बाङलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत केशवप्रसाद घिमिरेले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा सांसद  महेश बस्नेत, कोशी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर मगर राना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति थियो । 

धनकुटा जिल्लाको चौबिसे गाउँपालिका (साबिकको कुरुले तेनुपा गाविस) मा एउटा थुम्को छ । त्यस थुम्कोलाई गढी भनिन्छ । त्यस थुम्कोमा अहिले कुरुले तेनुपा माध्यमिक विद्यालयको भवन छ । ऐतिहासिक रुपमा सामरिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठूलो महत्त्व राख्ने कुनै बेला एउटा गढी थियो यो थुम्कोमा तर अब यस ऐतिहासिक गढीको कुनै पनि भौतिक संरचनाको अवशेष देख्न पाइँदैन । इतिहासको यो गढी अब एकादेशको दन्त्यकथा जस्तै हुन पुगेको छ ।     
 इतिहासकारहरुले गरेको यो गढीको चर्चा अनुसार यसको महत्त्व प्राचीनकालतिर पुग्छ । इतिहासकारद्वय प्रेमबहादुर मावोहाङ र भूपेन्द्रनाथ ढुङ्गेलले २०११ सालमा छापिएको आफ्नो पुस्तक सङ्क्षिप्त नेपाल इतिहासमा यो गढी यस क्षेत्रमा लिम्बूहरुको बसोबास सुरु भए देखि नै तत्कालीन लिम्बू राजा मावोहाङ रायले निर्माण गरेको उल्लेख गरेका छन् ।     
     
यस्तै, इतिहासकार शिवकुमार श्रेष्ठले २०४२ सालमा प्रकाशित भएको आफ्नो पुस्तकमा यो गढी लिम्बू राजा साइयोकहाङले निर्माण गरेको उल्लेख गरेका छन् । यो गढीका बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको पत्रमा पनि उल्लेख छ । १८३१ साउनमा विजयपुरबाट अभिमानसिंह बस्न्यात र पारथ भण्डारीको नेतृत्वमा उत्तर पाँचथर तिर बढेको गोर्खाली सेना यो गढी पुगेको र त्यहाँ बाट अगाडि बढेको पृथ्वीनारायण शाहको पत्रमा उल्लेख छ । सेनकालमा यो गढीबाट महत्त्वपूर्ण प्रशासन चल्थ्यो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यको सङ्केत पृथ्वीनारायण शाहको पत्रबाट पनि मिल्छ । पछि सम्म यो गढीका कुरुवाहरुलाई जिम्मेवारी र जागिरहरु दिइएका ऐतिहासिक लालमोहरहरु पाइएका छन् ।     
     
 इतिहासको महत्त्व बुझ्न नसक्दा त्यस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थललाई मासेर विद्यालय भवन निर्माण गरिएको देखिन्छ । अब फेरि सञ्चालनमा आएको विद्यालय भवनलाई भत्काएर गढी भएको यो स्थलको उत्खनन् गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यस गढी सम्बन्धी प्राप्त हुनसक्ने ऐतिहासिक पत्रहरु केलाएर गढी सम्बन्धी ऐतिहासिक अभिलेख भने राख्न सकिन्छ ।     
     
धनकुटाको कुरुले गढी मासिए जस्तै नेपालमा यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरु कति मासिए होलान् ? अब अन्य कुनै पनि ऐतिहासिक स्थलहरुलाई मासिनबाट जोगाउन सरोकारवाला स्थानीय सरकारले विशेष बुद्धिमत्ता अपनाएर पहलकदमी गर्न जरुरी छ । प्रकृतिले दिएको मात्रै होइन, पुर्खाले छाडी गएको निसानीले वर्तमानको गौरवलाई समृद्ध बनाउँछ । यस्ता गौरवहरु भावी पुुस्तालाई समर्पण गर्न सकिए उनीहरु पनि गौरवान्वित हुनेछन् । पुर्खाको निशानी मास्नु भनेको आफ्नै गौरव र सभ्यतालाई छिन्नभिन्न बनाउनु हो । यस्तो कार्यलाई किमार्थ उचित मान्न सकिन्न ।     
     
  शिलालेखहरुको संरक्षण     
     
हाम्रा पुर्खाहरुको समयमा  सुधारका लागि जनहितको काम गर्दा चौतारा, हिटी, पोखरी, मन्दिर तथा पाटीपौवा आदि बनाउने चलन थियो । यिनीहरुसँगै शिलालेख राखेर आफ्नो धर्मकीर्तिका बारेमा जानकारी दिने चलन थियो । अहिले पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण शिलालेखहरु ठाउँठाउँमा भेटिन्छन् । कतिपय शिलालेखहरु त मासिएर पनि गएका छन् । कतिपय शिलालेखहरु घर वा सडक बनाउँदा प्रयोग भए होलान् ।     
     
स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक स्थलका शिलालेखहरुको संरक्षण गर्न पहल गर्नुपर्छ । यस्ता शिलालेख राख्ने व्यक्ति वा परिवारले दर्साएको परोपकारी व्यवहारलाई उचित मूल्याङ्कन गर्नु वर्तमान पुस्ताको दायित्त्व भित्र पर्छ । यस्ता कीर्ति राख्नका लागि अरुलाई पनि उत्प्रेरित गर्न सकिने हुँदा इतिहासका यस्ता प्रमाणहरुलाई नष्ट हुनबाट जोगाउन स्थानीय सरकारहरुले गम्भीरता पूर्वक काम गर्न सक्छन् । भौतिक विकास तथा निर्माण गर्ने नाममा ऐतिहासिक धरोहरहरु सँगै इतिहासको प्रमाण बोल्ने शिलालेखहरु नष्ट हुन सक्नेतर्फ स्थानीय सरकार सावधान हुन जरुरी छ । इतिहासलाई नष्ट पार्ने अधिकार कसैलाई छैन ।     
     
यस्तै, मन्दिरमा चढाइने घण्ट तथा ताम्रपत्रहरुमा पनि अभिलेखहरु लेखिएको पाइन्छ । यिनीहरु पनि इतिहासको प्रमाण बोल्ने साक्षीहरु हुन्, जसलाई संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार प्रशस्तै कामहरु गर्न सक्छन् । शिलालेखहरुको संरक्षणको सन्दर्भमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा भेटिएको एउटा शिलालेखबारे यहाँ चर्चा गर्न उपयुक्त हुनेछ ।     
     
इतिहासकार गौतमबज्र बज्राचार्यले आजभन्दा ५० वर्षअघि हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको अध्ययनका क्रममा एउटा यस्तो शिलालेख फेला पारे, जुन हनुमानढोकाको देगुतले मन्दिरमा पेटी बनाउन प्रयोग गरिएको थियो । यसरी पेटी बनाउन प्रयोग गरिएको कारण शिलालेखको धेरै भाग खण्डित हुन पुगेको छ । अंशुवर्माको समयको यो शिलालेखमा ‘किरात’ भन्ने शब्द परेको छ ।     
     
 नेपालका किरातकाल थियो र किराती राजाहरु थिए भन्ने वर्णन गोपालराजवंशावली लगायत अन्य केही वंशावलीमा पाइन्छ तर किरात लेखिएको कुनै अभिलेख भने पाइएको थिएन । लिच्छवीकालमा ‘किरात’ लेखिएको शब्द फेला परेकाले किरातकाल थियो भन्ने प्रमाण जुटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने यो शिलालेख माथि इतिहासकार गौतमबज्र बज्राचार्यको पहिलो नजर पर्न गयो । त्यसपछि यो शिलालेखलाई इतिहासकारहरु धनबज्र बज्राचार्य तथा महेशराज पन्तले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको पाइन्छ ।     
     
अहिले यो शिलालेख हनुमानढोका सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको छ । गौतमबज्र बज्राचार्य जस्तो मर्मज्ञ इतिहासकारको नजर नपरेको भए यो शिलालेखको हालत के हुने थियो होला ? यस्ता ठूला महत्त्वका शिलालेखहरु स्थानीय स्तरमा पनि पाइने हुँदा तिनीहरुको संरक्षण गर्न सके इतिहास संरक्षणमा ठूलो योगदान गर्न सकिन्छ । यसबारे स्थानीय सरकारले हेक्का राख्न जरुरी छ, यस्ता शिलालेखहरु रोडा गिट्टीमा परिणत नहोउन् ।     
     
  भौतिकसँगै बौद्धिक विकास     
      
झट्ट हेर्दा भौतिक विकास निर्माण मात्रै स्थानीय सरकारको दायित्त्व भित्र पर्ने काम हो कि जस्तो पनि लाग्छ । नेपालको सबै ठाउँमा सडक, विद्युत्, विद्यालय, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास भइनसकेका कारण प्रायः सबैजसो स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारमै जोडबल गरेको देखिन्छ । यसकै लागि स्थानीय सरकारहरुले अधिकतम बजेट छुट्याएर काम गरिरहेका छन् । यो अनावश्यक काम होइन तर भौतिक विकास र निर्माणसँगै पुरातात्विक र ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण र तिनीहरुको अभिलेखीकरणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताको सूचीमा राखेर स्थानीय सरकारले उचित कदम चाल्न सके यसले उक्त पालिका क्षेत्रको बौद्धिक सौन्दर्य र पहिचानलाई यथोचित रुपमा स्थापित गर्न सक्छ । किनकि ऐतिहासिक धरोहरहरुको संरक्षण र अभिलेखीकरणले इतिहास संरक्षणका लागि वास्तविक सहयोग पुयाउँछ । इतिहास भनेको ज्ञानको स्रोत हो । ज्ञानको स्रोतको संरक्षण बौद्धिक विकासको पर्याय हो । यस प्रकारको पहल कदमीबाट पनि ती पालिकाहरुको बौद्धिक सभ्यता आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।     
      
 उदाहरणका लागि तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिकाको कामलाई लिन सकिन्छ । यस नगरपालिकाले चोत्लुङ पार्क निर्माण गर्दा पार्कभित्र लिम्बू परम्परागत घर निर्माण गरेको छ । यस नगर क्षेत्रमा घुम्न वा काम विशेषले पुग्नेहरु मध्ये सबैजसो यो पार्कमा पुग्छन् । त्यहाँ पुगेर लिम्बू परम्परागत घरलाई पृष्ठभूमिमा राखेर फोटो खिचाउँछन्, कोही सेल्फी खिच्छन् । यसरी यो पार्कले पर्यटकहरुलाई आकर्षण गरिरहेको छ । यो पार्क भित्र रमिता हेर्ने, फोटो खिच्ने र रमाउने साधनहरु मात्रै छैनन्, लिम्बू परम्परागत घरभित्र सिङ्गो सङ्ग्रहालय पनि छ ।   

यस सङ्ग्रहालयमा पुराना भौतिक सामग्रीहरु प्रदर्शनमा राखिएका छन् । अझ यो सङ्ग्रहालयको अर्को विशेषता हो, पुराना अभिलेख तथा पुस्तकहरुको सङ्ग्रह । सङ्ग्रहालयभित्र सुरक्षित पुराना कागजपत्रहरु इतिहास अध्येताहरुका लागि ठूलो राहतका साधनहरु हुन् । त्यसैले यो पार्कमा पुग्दा भौतिक मनोरञ्जन मात्र होइन, बौद्धिक मनोरञ्जन पनि प्राप्त गर्न सकिने हुँदा यो पार्कको लक्ष्य प्राज्ञिक पर्यटन प्रवद्र्धन पनि रहेको देखिन्छ, खासगरी इतिहासको क्षेत्रमा ।     
      
 यस नगरपालिकाको मेयर अर्जुनबाबु माबुहाङ आफैँ पनि इतिहासकार र लिम्बू मुन्धुमविद् हुन् । उनले आफ्नो ज्ञानको भरमग्दुर प्रयोग यो पार्कमा गरेको देखिन्छ । पहिलेको तुलनामा अहिलेका स्थानीय सरकारहरु धेरै स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न छन् । यस्तो अधिकार र स्वायत्ततालाई केबल भौतिक विकास र निर्माणको क्षेत्रमा मात्रै लागू गर्न हुँदैन । विकासको मापन भौतिक उन्नति र परिवर्तनको आधारमा मात्रै गरिनु हुँदैन । अझ भौतिक विकास निर्माणका क्रममा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा ध्वस्त हुन पुगेको सन्दर्भ यो लेखको सुरुमै उल्लेख भइसकेको छ । विद्यालय भवन निर्माणको नामका एउटा सिङ्गो ऐतिहासिक गढीलाई मैदान हुनबाट जोगाऔँ । (लेखक इतिहास अध्ययनमा रुचि राख्नुहुन्छ)     
 

१७ वैशाख, काठमाडौँ  I जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन निर्देशिका पारित भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा हालै बसेको बैठकले विभिन्न पार्टीको तहगत समिति, निकाय, भ्रातृ सङ्गठन, पेसागत सङ्घ सङ्गठनबाट प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने निर्देशिका पारित गरेको सो पार्टीका प्रचारप्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार निर्देशिकाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि निर्वाचित गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला सहित विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी विभिन्न जातिय-सामाजिक समूहबाट समावेशी हुने गरी निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यसैगरी स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढङ्गले प्रतिनिधि निर्वाचन गराउन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन तदर्थ समिति र प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन तदर्थ समिति गठन गरिने भएको सो पार्टीले जनाएको छ । 

प्रतिनिधि छनोट भएपछि आगामी जेठ १५ गतेसम्म सङ्गठन विभागले अभिलेखीकरण गर्ने र केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन गर्ने बस्नेतले बताउनुभयो । सो पार्टीको महाधिवेशन आउँदो जेठ २० देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।