काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्योलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि जेनजी पुस्ता नेतृत्वविहीन जस्तै देखिएको छ र वार्ताका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीदेखि सांसदहरूको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । जेनजीहरूले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्नखाले बहसहरू भइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकार बनाउने फरक फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने,‘जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधान सम्मत हिसाबले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ । तर हाल देशमा संसद रहेकाले सोही संसदभित्रकै प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँला । केही पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपनि संसदबाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसदमार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दुविधा आउनसक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।’

संसद विघटनको चर्चा आइरहेपनि जेनजीहरूले यस्तो माग उठाएको थाहा नभएको बताएका डा.अधिकारीले संसद विघटनको कुरा बालेन्द्र शाहले उठाएको आफूलाई जानकारी आएको बताए ।

‘संसद विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरू र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्नु जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जेसुकै गर्यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किनभने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन(नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्नसक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्वस्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभामा जुन विकल्पहरू छन् ति विकल्पहरूमध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने ६ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ,’उनले अगाडि भने,‘तत्कालका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।’

नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन् ति मध्ये कसैको नाम लिडरसिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षकाबिच नागरिक सरकार बनाउन सकिने उनले औँल्याए । ‘संसदमा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरि मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ,’उनले अगाडि भने,‘राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरू छन् ति मतहरूको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनुपर्छ । नेता जो भएपनि सेयर गरेको पावर हुनुपरयो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेहरूले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरू पनि ल्याउनुपर्यो ।’

उनका अनुसार त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्नसक्न हुनुपर्छ । ‘अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर–टेकर सरकार छ, कार्यवाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसदभित्रबाट काङ्ग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन् । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्योपनि संविधानसम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’अधिकारीले भने ।

प्रजातन्त्र पनि होस, संविधान पनि कायम रहोस तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संसद बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबै पक्षको उपस्थिति भएपछि उनीहरूले ऐन कानूनहरूमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’डा.अधिकारीले भने,‘अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन कानूनका कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कुराहरू बनाउनका लागि सर्वस्वीकार्य सरकार चाहियो र आम सहमति पनि चाहियो ।’

दुई दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरूले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडी हटेपछि पनि यस्तो कार्यहरू भएको उनीहरूले बताइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायिक जाँच नै हुनुपर्ने कुरा उनले जोडले उठाएका छन् । ‘यस्तो कार्यहरू गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किनभने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कुन रूपमा सहभागी भएका छन्, कति उश्रृंंखल भए वा कति विद्यार्थीहरू हुन्, कति अपराधीहरू हुन् त्यो कुराको लागि निष्पक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ,’उनले भने ।

संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न नसकिने उनले औँल्याए । ‘संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिदैन । किनभने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैँन् । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रूपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्नसक्छ,’संविधानविद् डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

काठमाडौं। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले देशको अमूल्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सम्पूर्ण नेपालीको मन रोएको टिप्पणी गरेका हुन्।

आचार्यले लेखेका छन्, “नेपाली जनताको चाहना भ्रष्टाचारको जरै उखेल्नु हो। जेन–जी आन्दोलनले अब भविष्यमा पनि कसैले त्यस्तो दुष्प्रयासन गर्ने हिम्मत नगर्नेगरी उखेलिदिएको छ। तर, देशको अमूल्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सारा नेपालीको मन रोएको छ। त्यो सम्पत्ति कुनै भ्रष्टाचारीको थिएन, सारा नेपाली जनताको सम्पत्ति हो।”

उनले संक्रमणकालीन अवस्थालाई बुद्धिमानी, धैर्यता र संयमताका साथ सामना गर्दै भोलिको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सबैले जुट्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिएका छन्।

काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्च अदालतको भवनमा लागेको आगलागीपछि त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण कानुनी फाइलहरू न्याय परिषद्को भवनमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा आगजनी भएको घटनाले न्यायक्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता भरतकुमार घिमिरेले गहिरो पीडा व्यक्त गरे। उनले भने, “न्याय मऱ्यो, पुस्ताकै न्याय मऱ्यो, शताब्दिकै न्याय मऱ्यो। आस्थाको धरोहर ढल्यो, आस्थाको शीर ढल्यो। सर्वोच्च अदालत अन्तिम न्याय दिने संस्था हो। अब त्यो भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको छ। हाम्रो पुस्तालाई अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ।”

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतकी अर्की अधिवक्ता मञ्जु दासीले पनि विध्वंसप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “हामी भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त थियौं, त्यसबाट मुक्ति चाहन्थ्यौं। तर यो मुक्ति होइन, यो त न्यायको हत्या हो। हाम्रो धरोहर र सम्पदामाथिको यो प्रहार स्वीकार्य छैन।”

मंगलबारको आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतको पूरै भवन जलेको बताइएको छ। तर जेन–जी भनिएका प्रदर्शनकारीहरूले भने आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको र आगजनी घुसपैठका कारण भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

काठमाडौं । जेन–जी पुस्ताको नाममा दुई दिनसम्म चलेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था दयनीय देखिएको छ । 

भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको प्रदर्शन हिंस्रक बनेपछि देशका महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । संरचना ध्वस्त भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । 

आन्दोलनमा घुसपैठ भएका कारण सार्वजनिक संरचनामा आगो लागेको सर्वसाधरणको भनाइ छ । आन्दोलन गर्न पाइन्छ असहमति राख्न पाइन्छ तर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याएकोमा आन्दोलनकारीले गलत गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतका अधिवक्ता सुनिल कुमार यादवले प्रतिक्रिया दिए । 

‘सुरुको दिन आन्दोलनमा सरकारले गोली चलाएर गलत गर्यो । दोस्रो दिन आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरुले जेनजीको नाममा घुसपैठ भयो । सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गराएर अपराधिक कार्य गरियो,’उनले भने । 

‘आन्दोलन गर्न असहमति राख्न पाइन्छ । यो नागरिक अधिकार हो । तर भौतिक संरचना नष्ट गरेर र गोली हान्ने काम अपराधिक काम हो,’उनले भने । 

भ्रष्टाचारविरुद्ध ढिलोचाँडो आन्दोलन हुनुपर्ने औंल्याएका उनले जिम्मेवारीपूर्व नभएको सुनाए । उनले अहिलेको स्थितिमा नेपाल धेरै पछाडि परेको बताए । उनले अर्बौंको सम्पत्ति नस्ट भएको भन्दै पुनःनिर्माण गर्दा धेरै स्रोतहरुको आवश्यक पर्ने बताए ।

अवको विकल्प भनेको जेनजीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्तामा बस्ने टोली तय गर्ने आधारमा हुने बताए । 

हालको जुन व्यवस्था छ त्यो भनेको संवैधानिक व्यवस्था नै भएकाले अर्थात अन्य बाटोबाट जाने भन्नेकुरा समयले निर्धारण गर्ने उनको धारणा थियो । 

उनले अब नेतृत्व गर्ने व्यक्रि अनुभवी कुनैपनि कुरामा कालो दाग नलागेको आक्षेप नलागेको व्यक्तिले गर्दा सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने बताए । उनले नेतृत्व गर्न सक्ने आँट भएको र जुन माहोल सिर्जना भएको छ यसलाई सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्ने समेत स्पष्ट पारे । 

त्यस्तै अर्का सर्वसाधारण तारानाथ तिमल्सिनाले जे नहुनुपर्ने घटनाहरु भएको र ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै अब एकजुट भएर सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

समाजमा भएका विकृति विसंगती विरुद्ध जसरी आवाज उठ्यो आगामी दिनमा यसलाई सुधारको बाटोतर्फ लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘युवाहरुले एउटा अपेक्षा गरेका थिए । त्यो बिचमा घुसपैठ भएको अनुमान गरिएको छ । अब जे नहुनुपर्ने भयो । ठूलो जनधनको क्षतिपनि भयो । अब सबै एकठाउँमा आएर सहमतिका एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ । सकारात्मक सन्देश दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजमा भएका विकृति विसंगती विरुद्ध जसरी आवाज उठ्यो आगामी दिनमा यसलाई सुधारको बाटोतर्फ लैजानुपर्छ,’उनले भने  ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले नेपालमा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको पछिल्लो अवस्था नियालिरहेको बताएका उनले हिंसालाई थप बढ्नबाट रोक्न संमय अपनाउन र संवाद गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

मानव अधिकार कानूनको पालना गर्न सामाजिक संजालमार्फत आह्वान गर्दै गुटेरसले जीवन र सम्पत्तिको रक्षासहित शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपालमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन चर्काएपछि नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सुरक्षा बलले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । उत्तराखण्ड प्रहरी मुख्यालयले मंगलबार भारत–नेपाल सीमामा सुरक्षा कडा पारेको सीएमओको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

पिथौरागढ प्रहरीले एसएसबीका कर्मचारीहरूसँग मिलेर काली नदी र सीमा प्रहरी चौकी क्षेत्राधिकार भित्रका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नियमित गस्ती र कम्बिङ अपरेसन सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यस्तै, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मंगलबार नेपाल सीमा नजिकका जिल्लाहरूलाई विरोध प्रदर्शनको बीचमा शान्ति कायम राख्न र ‘हस्तक्षेप’ नगर्न आग्रह गरेकी छिन्।

मिडियासँग कुरा गर्दै, मुख्यमन्त्री बनर्जीले सीमावर्ती जिल्लाहरूलाई आग्रह गर्दै भने कि यो उनीहरूको विषय होइन र यसमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाललाई मात्र छ।

‘नेपालसँगको सीमा नजिकका हाम्रा जिल्लाहरूलाई कृपया शान्ति कायम राख्नुहोस् र यो हाम्रो मामिला नभएकोले कोही पनि कुनै समस्यामा नपरोस्। नेपाललाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा निर्णय गर्न दिनुहोस् । हामी उहाँहरुप्रति सद्भाव राख्छौं, यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

‘नेपाल मेरो देश होइन । यो विदेशी देश हो । त्यसैले म यसमा टिप्पणी गर्न सक्दिन। भारत सरकारले यसमा टिप्पणी गर्नेछ। तर यो हाम्रो छिमेकी देश हो, र नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र सबै सीमावर्ती राष्ट्रहरूलाई माया गर्छौं। यद्यपि, वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, भारत सरकारले जानकारी गरायो भने, प्रतिक्रिया दिन सक्छौं । अन्यथा, यो मामिलाको हेरचाह गर्ने काम भारत सरकारले नै गर्छ,’ मुख्यमन्त्री ममताले भनिन् ।

देशका विभिन्न भागहरूमा दोस्रो दिन पनि हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका छन्। (एएनआइ)

काठमाडौं । प्रख्यात नेत्रविशेषज्ञ डा. सन्दुक  सन्दुक रुईटले सडकमा परिवर्तनका लागि आन्दोलनरत युवापुस्तालाई संयमित बन्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले एक विशेष अनुरोध जारी गर्दै आन्दोलनकारी भाइबहिनीहरूले देखाएको साहसका कारण असहिष्णु र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व पछाडि हट्न बाध्य भइसकेको उल्लेख गरे । तर यसै क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण र नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भने उचित नभएको बताए ।

डा.  रुईटले भने, “सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हरेक नागरिकको पहिलो दायित्व हो । तसर्थ, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी नगरौँ र गर्न नदिउँ । संयमित बनौं ।”

उनले सबै नागरिकलाई शान्तिपूर्ण ढंगले एकताबद्ध भई मुलुकलाई जोगाउन र बनाउन आह्वान गरेका छन् ।

काठमाडौं । सोमबारदेखि जारी जेनजीको आन्दोलनप्रति चलचित्रकर्मीहरुले समर्थन जनाएका छन् । मंगलबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा गरिएको बर्बर दमन र नर संहारले चलचित्रकर्मीको हृदय छिया छिया भएको पनि जनाएका छन् । 
‘देशमा विद्यमान विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि सरकारी तत्परताको माग राख्दै जेनजीको आव्हानमा भदौ २३ गते भएको विशेष आन्दोलन प्रति देशमा हामी चलचित्रकर्मीहरु पूर्ण समर्थन गर्दछौं। शान्तिपूर्वक भैरहेको आन्दोलन दबाउन सरकार द्वारा गरिएको बर्बर दमन र १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको नर संहारले हामी चलचित्रकर्मीको हृदय छिया छिया भएको छ ।
जेनजीका मागहरु सम्बोधन गरी तत्काल राष्ट्रिय निकास निकाल्न सबै पक्षसँग हामी आव्हान गर्छौ । देशको राजनीतिक रूपान्तरण को यो सम्बेदनसिल क्षणमा हामी सबैले धैर्यताका साथ देश हितमा शान्तीपूर्वक र समाधानमुखी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। अब सबै पक्ष बिच सरसल्लाह गरी नागरिक सरकार गठन गरेर शान्ती सुव्यवस्था कायम गरी नयाँ निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ ।
साथै जेनजी आन्दोलन दबाउन भुमिका खेल्ने सम्पूर्ण पक्षलाई विशेष छानविन आयोग गठन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अहिलेको मुख्य समस्या रहेको भ्रष्टाचार रोक्न विशेष अधिकारको आयोग बनाउन तत्काल निर्णय गर्न पनि आग्रह गर्दछौ । 
जेनजीको आन्दोलन सफलताको वाटोमा अगाडी बढिसकेको हुँदा अब राष्ट्रिय सम्पत्तिहरुको तोडफोड र नास नगर्न हामी अनुरोध गर्दछौं ।
यो आन्दोलनको क्रममा सरकारले गोली हानेर मारिएका सबै युवाहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली तथा धाइनेहरुको सिध्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दछौं ।
मनोज पण्डित
नविन सुब्वा
दयाहाङ्ग राई
निश्चल बस्नेत
अविरल थापा
साम्पिय राज तिमलसिना
रामकृष्ण पोख्रेल
गणेशदेव पाण्डे
अनुप बराल
सुरक्षा पन्न
के की अधिकारी
रिचा शर्मा
स्वस्तीमा खड्का
खगेन्द्र लामिछाने
के पी पाठक
सचिन धिमिरे
दिपेन्द्र खनाल
विनोद पौडेल
दिपक रौनियार
निरोज महर्जन
पुरेन्दु झा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको र दर्जनौं युवाको ज्यान लिएको भन्दै उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । 

वर्तमान सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको तत्काल राजीनामा, घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन, सर्वपक्षीय नागरिक सरकार, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री साथै काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बर्खास्तीका साथै हिरासतमा लिई सबै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । 

संसदीय दलको कार्यवाहक सभापति तथा पूर्वनेता डोल प्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा दलका नेता रवि लामिछाने, उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. तोसिमा कार्की, शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, सोबिता गौतमलगायतका सांसदको नाम समावेश गरिएको छ ।

वर्तमान संघीय संसदले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दाको हल निकाल्न असमर्थ भई वैधता गुमाएको निष्कर्षमा पुग्दै आगामी निकासका लागि शिघ्र अन्तरिम नागरिक सरकार गठनको प्रस्ताव गर्दै, सरकारबाट हत्या गरिएका जेनजी योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते भएका सबैको शिघ्र एवं निःशुल्क उपचारको पक्षमा रहँदै, देशको मुख्य सम्पति जेनजीको माग र अपेक्षामा पूर्ण समर्थन र निरन्तर आन्दोलनमा रहने समर्पणकासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु (साँसदहरु) ले सामूहिक राजीनामा दिएको हो  ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गर्दै आइतबार सामाजिक सञ्जालमै स्टाटस लेखेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तीव्र प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका थिए, “सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको कदम गलत छ। सरकारले गरिरहेको भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल अबरोधविरुद्ध युवाहरूले गर्न लागेको प्रदर्शन स्वाभाविक छ। प्रदर्शनमाथि सरकारले बल प्रयोग गर्ने धृष्टता नगरोस्। भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन जारी छ।”

उनकै स्टाटसमाथि प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया जनाउँदै मेयर बालेन शाहले विगत सम्झाउँदै कटाक्ष गरे। उनले कमेण्टमा लेखे, “एकादेशमा टिकटक पनि ब्यान्ड भएको थियो। हजुर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म मेयर नै थिए, काम हजुरबाट पनि केही भएन कमरेड! मेरो लागि एक दिन दिइएको भए म काठमाडौँको खोला नाला फेरिदिन्थे।”

बालेनको टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ व्यापक चर्चा र सेयरको विषय बनेको छ। कतिपयले यसलाई प्रचण्डको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र जवाफदेहिताको मागका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अरूले राजनीतिक तहमा खुला संवादको सकारात्मक संकेतका रूपमा पनि हेरेका छन्।

हालै सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। यो विषय राजनीतिक वृत्तदेखि आम नागरिकसम्म चासोको केन्द्र बनेको छ।