काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले हालको राजनीतिक परिवर्तनलाई ‘जेनजी आन्दोलन’ले जन्म दिएको ऊर्जा र चेतनाको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शनिबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि बनेको नयाँ सरकारप्रति आमा–नागरिकले भरोसा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए।

डा. कोइरालाले आन्दोलनका क्रममा देखिएका लुटपाट, आगजनी र तोडफोडप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको आक्रमण र उनकी पत्नीमाथि भएको हातपातलाई उनले ‘जघन्य अपराध’को संज्ञा दिएका छन्।

‘हामी चुक्यौं, हामीले समयको पदचाप बुझ्न सकेनौं। त्यसकै परिणाम दुई ठूला दल सत्ताबाहिरिन बाध्य भए,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अब हामी युवाको चाहना र समाजको भावना आत्मसात गर्दै शक्तिशाली राष्ट्र निर्माणमा समर्पित हुनेछौं।’

उनले पार्टीका दिवंगत नेता वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संघर्षलाई स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पुनः सशक्त बनाउने प्रण पनि गरेका छन्।

भाद्र २४ गते विराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवासमा आगजनी भएको घटनाबारे भावुक हुँदै डा. कोइरालाले भने, ‘कोइराला निवासको भौतिक संरचना खरानी हुन सक्छ, तर वीपी विचार जलाउन सकिँदैन। यही खरानीबीचबाट कांग्रेसको नवनिर्माणमा जुट्नेछौं।’

आगामी दशैंपछि देशव्यापी बहस, छलफल र संगठनात्मक नविकरणको अभियान थाल्ने घोषणा गर्दै उनले कांग्रेसलाई ‘जनताको केन्द्रमा बस्ने पार्टी’ बनाउने संकल्प व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलार्ई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।

शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाइ दिएका हुन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएकोमा सम्माननीय सुशीला कार्कीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना । नेपालका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।’

मोदीले नेपालको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । कार्कीले शुक्रबार राति अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकी छिन् ।

काठमाडौं ।  नेपाल बार एशोसिएशनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएको छ ।  

शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरेपछि बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जनाएको हो । बारले विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी रास्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’

बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ । 

शुक्रबार राति पदाधिकारीको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बस्दैँ संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

बैठक लगतै विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरिएको बताइएको छ । 

‘बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

काठमाडौं । भ्रामक र झुट्टा समाचारहरुमा विश्वास नगर्न नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्दै झुट्टा समाचारहरुमा विश्वास नगर्न आम सर्वसाधारणहरुमा आग्रह गरेको हो । 

‘विद्यमान परिस्थितिमा नेपाली सेनालाई जोडेर विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी, धारणा र विश्लेषणहरु सम्प्रेषण भएकोमा नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा र गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट र आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तसर्थ, भ्रामक र झुट्टा समाचारहरुमा विश्वास नगर्न आम सर्वसाधारणहरुमा नेपाली सेना आग्रह गर्दछ,’सूचनामा उल्लेख छ । 

साथै, नेपाली सेना सम्बन्धी सूचना आदान प्रदानको लागि जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय लगायत स्थानीय स्तरमा रहेका पृतना हेडक्वार्टरहरुसँग समन्वय गर्न सकिने बताइएको छ । 

स्थानीय स्तरमा रहेका पृतना हेडक्वार्टरहरु:

पूर्वी क्षेत्र (ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, ईलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ्ग, सुनसरी, खोटाङ्ग, उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा)– ९८५२०८१७०४

मध्य पूर्वी क्षेत्र (सप्तरी, सिराह, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा) – ९८५४०२०७७२

मध्य क्षेत्र (रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुर, धादिङ्ग, चितवन)– ९८६३०२८८८४

पश्चिम क्षेत्र (गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, मनाङ्ग, लम्जुङ्ग, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी र मुस्ताङ्ग)–९८५६०११४३९

मध्य पश्चिम क्षेत्र (नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ्ग, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम)–९८६३०२९१३७

उत्तर पश्चिम क्षेत्र (बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला) – ९८६३०२९१७७

सुदूर पश्चिम क्षेत्र (कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ्ग)– ९७६२३०६५६१

उपत्यका क्षेत्र ( काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक) – ९८६०११३६२२

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको विषयमा शुक्रबार पनि छलफल हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको समन्वयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र संविधानविद्हरुको उपस्थितिमा विहीबार दिनभर र रातभर लामो बैठक गरेका थिए। तर संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

आज शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि पुनः बैठक बस्ने र अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यद्यपि, सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने विषयमा भने प्रमुख दलबीच प्रारम्भिक सहमति भइसकेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय गरेको छ । 

बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाई गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने निर्णय सर्वसाधारण सबैको जानकारी गराएको हो ।

विज्ञप्तीमा उल्लिखित घटनाको कारण आगजनी र नष्ट हुनबाट जोगिएका जनताको सम्पत्तिको रुपमा रहेका अदालतका मिसिल कागजातहरु र भौतिक श्रोतसाधनको संरक्षणमा खट्नु हुने न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरु, कानून व्यवसायीहरु, कानूनका विद्यार्थीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

साथै प्रधान न्यायाधीस प्रकाशमान सिंह राउतले २४ गते सर्वोच्च अदालत लगायत देशका अन्य अदालतहरुमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड, लुटपाटबाट अदालतका भवनहरुमा पुग्न गएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । 

उनले नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको अदालतहरुमा भएको आगजनी तथा विध्वंसात्मक आक्रमणले नागरिकहरुका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु, अदालतमा रहेका उपकरणहरु, सवारी साधन लगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गएको भन्दै नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु पनि करिब करिब नष्ट हुन गएको बताए । 

उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण हकको सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भएपनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहँदै यथाशीघ्र अदालतहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

काठमाडौँ । ललितपुरको भैंसैपाटीमा नेपाल राष्ट्र बैँकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छिमेकी हुन् । घर सँगै नजोडिएपनि आसपास नै छन् ।

मंगलबार जेनजी आन्दोलनकारीहरूले भैंसेपाटीको प्रहरी कार्यालयमा आगजनीपछि विष्णु पौडेलको घरतिर मोडिए । उनको घरमा तोडफोड र आगजनी गरे । मुख्य निशानामा रहेका पौडेलको घर क्षणभरमै दनदनी बलेको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् । उक्त घर जलिसक्दासम्म गर्भनर पौडेलको घर सुरक्षित थियो । 

उनको घर जोगाउन छिमेकीहरूले अधिकतम प्रयास गरे । जब आन्दोलनकारी घरमा छिरे पौडेलको फोटो भेटाए अनि तोडफोडमा उत्रिए । धमाधम सामान निकालेर आगो लगाउन थालेको स्थानीयले बताए ।

छिमेकीहरू भेला भएर ‘उहाँ सोझो र निष्ठावान् हुनुहुन्छ । उहाँ भ्रष्ट होइन, छाडिदिनुहोस’ भन्दाभन्दै पनि आगो दन्काएको स्थानीय एक छिमेकीले कुराकानीमा भने ।

उक्त घर दनदनी आगो बलिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत पोष्ट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्,‘यो चाहिँ मेरो भैसेपाटीको घर जल्दै गरेको भिडियो हो । मैँले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनु अघिनै छात्रवृत्ति र देश विदेशमा काम गरेर साढे पाँच आना जग्गामा बनाएको घर हो । श्रीमती र मेरी नौँ वर्षकी छोरीलाई यो घर धेरै मनपर्ने भएकोले गभर्नर भएपछि पनि यही बस्थ्यौ । गाडि पार्क गर्न मिल्ने जमिन पनि नभएको भनेर स्टाफहरूको पहिलो खेपको कमेन्ट आएको थियो । 

भित्र यसको बनावट सुन्दर थियो। माथिल्लो तल्लामा किताबैकिताब, मैले इबे आदिमा किनेका पुराना ऐतिहासिक सामग्री, विभिन्न देशमा जादा किनेर ल्याएका कलाकृति थिए। देवीदेवताका मुर्ति, भियतनामि सिल्क पेन्टिङ देखि लिएर माओत्सेतुङ सम्मका मुर्ति थिए।जम्मा ५०० प्रति छापिएको जङ्गबहादुरको गर्लफ्रेन्ड लौरा बेलको जीवनी पनि त्यही थियो। छोरीको अत्यन्त मनपर्ने कोठा पनि त्यही थियो ।

अस्ति यो घर जल्नु दुई घन्टा अघिनै यो घर जलेको खबर एक प्रख्यात अनलाइनमा आयो। मैले बुझ्दा घरमा केही भएको थिएन। पछि भने घर भित्र मानिस गए। बा आमाको फोटो, मेरी छोरीको सानो छदाको फोटो लात्ताले कुल्चेर फुटाए र सबैमा आगो लगाए। छोरीलाई कपन गुम्बाको गुरु रिम्पोछेले दिनुभएको यौटा मन्त्रेको खेलौना थियो, ऊ राती नतर्सियोस भनेर च्यापेर सुत्न दिन्थ्यौँ। त्यो खेलौना पनि कुल्चिए र आगो लगाइदिए।

राती मेरी छोरी र श्रीमती नजिकको यौटा घर गएर सुते। म परको अर्को ठाउँमा। मेरा साथिहरूलाई थाहा छ, छोरी सुताउनुपर्छ भनेर म सधै चाडै घर आउछु र कतै डिनर खाने गर्दीन।त्यो दिन हामी सबै ‘शरणार्थी’ भयौँ । किताब र कपडाहरू धेरै भएकोले ढिलो सम्म नै घर जलिरह्यो। राति पनि केही व्यक्तिले आएर बेलाबेलामा ढुँगा हानेर र सामान चोरेर गैराख्थे भनेर छिमेकीहरूले सुनाए।

धेरै साथीहरूले मलाई फोन गरेर सोध्दा मैले ठिकै छ भन्ने जवाफ दिएको छु। हिजो राति म भन्दा पनि पिडामा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा पढेँ। त्यसैले सबैलाई सूचना होस भनेर जल्दै गरेको मेरो घरको भिडियो पोस्ट गरेको छु। अब यसबारेमा अरू छलफल के नै गर्नुपर्ला र।

नयाँ सरकार बन्दै छ। कसैलाई मैले दुई पैसा कसैको खाएको या मागेको खबर भए रिपोर्ट गरे हुन्छ। यो गभर्नरको पद पनि कस्तो अवस्थामा लिएको थिएँ भन्ने सबैलाई थाहै छ।’

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चाँडो अन्तरिम सरकार गठन गर्न आग्रह गरेको छ। बिहीबार सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको सफलतापछि देशमा देखिएको शून्यता घातक हुनसक्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम सरकार गठनको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

समाजले आन्दोलनका क्रममा भएको जनहानि र सम्पत्ति क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व कानुन र व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, सम्पत्ति सुरक्षा, पुनर्निर्माण र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हुने उल्लेख गरेको छ।

संविधान संशोधनको बहसलाई सार्थक रूपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी अब जेन–जी पुस्तामा आएको भए पनि संशोधनको औपचारिक दायित्व नयाँ संसद्को हुने समाजले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्योलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि जेनजी पुस्ता नेतृत्वविहीन जस्तै देखिएको छ र वार्ताका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीदेखि सांसदहरूको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योलता छाएको छ । जेनजीहरूले संसद विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्नखाले बहसहरू भइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकार बनाउने फरक फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने,‘जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधान सम्मत हिसाबले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ । तर हाल देशमा संसद रहेकाले सोही संसदभित्रकै प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँला । केही पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपनि संसदबाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसदमार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दुविधा आउनसक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।’

संसद विघटनको चर्चा आइरहेपनि जेनजीहरूले यस्तो माग उठाएको थाहा नभएको बताएका डा.अधिकारीले संसद विघटनको कुरा बालेन्द्र शाहले उठाएको आफूलाई जानकारी आएको बताए ।

‘संसद विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरू र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्नु जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जेसुकै गर्यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किनभने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन(नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्नसक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्वस्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधिसभामा जुन विकल्पहरू छन् ति विकल्पहरूमध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने ६ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ,’उनले अगाडि भने,‘तत्कालका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।’

नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन् ति मध्ये कसैको नाम लिडरसिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षकाबिच नागरिक सरकार बनाउन सकिने उनले औँल्याए । ‘संसदमा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरि मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ,’उनले अगाडि भने,‘राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरू छन् ति मतहरूको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनुपर्छ । नेता जो भएपनि सेयर गरेको पावर हुनुपरयो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेहरूले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरू पनि ल्याउनुपर्यो ।’

उनका अनुसार त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्नसक्न हुनुपर्छ । ‘अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर–टेकर सरकार छ, कार्यवाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसदभित्रबाट काङ्ग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन् । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्योपनि संविधानसम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’अधिकारीले भने ।

प्रजातन्त्र पनि होस, संविधान पनि कायम रहोस तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संसद बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबै पक्षको उपस्थिति भएपछि उनीहरूले ऐन कानूनहरूमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’डा.अधिकारीले भने,‘अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन कानूनका कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कुराहरू बनाउनका लागि सर्वस्वीकार्य सरकार चाहियो र आम सहमति पनि चाहियो ।’

दुई दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरूले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडी हटेपछि पनि यस्तो कार्यहरू भएको उनीहरूले बताइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायिक जाँच नै हुनुपर्ने कुरा उनले जोडले उठाएका छन् । ‘यस्तो कार्यहरू गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किनभने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कुन रूपमा सहभागी भएका छन्, कति उश्रृंंखल भए वा कति विद्यार्थीहरू हुन्, कति अपराधीहरू हुन् त्यो कुराको लागि निष्पक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ,’उनले भने ।

संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न नसकिने उनले औँल्याए । ‘संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिदैन । किनभने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैँन् । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रूपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्नसक्छ,’संविधानविद् डा.अधिकारीको भनाइ छ ।