• पार्क थेयङ    

काठमाडौँ  I ५० वर्षअघि सन् १९७४ मे १५ तारिखमा गणतन्त्र कोरिया र नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदै गर्दा कोरियाले आर्थिक विकासका खातिर पसिना बगाइरहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला हामीले भोगेका अनेकौं पिडादायी क्षणहरुभन्दा नेपालको अवस्था हाम्रोभन्दा सहज थियो भन्ने लाग्छ । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएका हामी दूरीका हिसाबले चार हजार किलोमिटर टाढा रहेका छौँ । आज हामी दुई देशबीचको मित्रता, जनस्तरको सम्बन्ध, सांस्कृतिक समन्वय, विकास साझेदारी कार्यक्रम, रोजगारी समन्वय आदिले नयाँ उचाइ चुमेको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका अन्य मुलुकहरुभन्दा नितान्त फरक किसिमको आत्मियता, सम्मान, विकास साझेदारी कार्यक्रमले यत्तिको फड्को मार्ने सम्बन्धमा बहुसंख्यकले कल्पना गरेका थिएनौँ भन्ने लाग्छ ।     
     
कोरिया र नेपाल हवाई उडानका माध्यमबाट करिब सात घण्टाको दूरीमा रहेका छन्, तथापि एसियाली मुलुक गणतन्त्र कोरिया र नेपालबीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्य मान्यता, भोजन आदि धेरै पक्षहरुमा समानता पाइन्छ । नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनु भएका गौतमबुद्धबाट शुरुआत भएको बौद्ध संस्कृति, परिवारलाई महत्व दिने संस्कार तथा ठूलालाई सम्मान गर्ने संस्कार आदि हामी दुई देशबीचमा समानता रहेका छन् । त्यसैगरी खानामा चामलको प्रयोग, मःम, गुन्द्रुकलगायतका परिकार पनि समानता रहेका छन् । नेपालमा मैले भेट्ने नेपालीहरु र मेरो अनुहार पनि मिल्दोजुल्दो पाउंछु । दुई देशबीच परापूर्वदेखि नै समान रहेका संस्कार, संस्कृति, आचरण, भोजन, अनुहार आदि पक्षहरु निकै सुन्दर पक्षहरु हुन् भन्ने लाग्छ । दुई देशबीचमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको छ । विगत ५० वर्षको मित्रतालाई मूल्याङ्कन गर्दै आगामी ५० वर्षका लागि विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा दिशा निर्धारण गर्ने गोरेटो तय गर्ने चरणमा आइपुगेका छौँ । दुई देशको सम्बन्धलाई ‘तीन पि’ पिश (शान्ति) पिपुल (जनता) र प्रोस्पेरिटी (समृद्धि) का रुपमा हेर्न सकिन्छ ।     
     
शान्ति (पिश)     
     
कोरिया र नेपालले क्षेत्रीय मामिलामा पनि दुई देशबीचको सहकार्यले निरन्तरता पाएको छ । हामीले आफ्नो स्वार्थमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी बहुपक्षिय हितका लागि साझा मञ्चको उपयोग गर्दै आएका छौँ । हामी दुवै मुलुकले मैत्रीपूर्ण तथा शान्तिप्रिय सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ््घजस्ता बहुपक्षीय क्षेत्रहरूमा सहभागिता जनाउँदा हामी विश्वभर शान्ति र स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न एउटै स्थानमा रहेर आफ्नो समान धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छौँ ।     
     
कोरियाली युद्धको समयमा हामीले भोगेको अनुभव जस्तै आधुनिक इतिहासमा नेपालले भोगेको समान अनुभव तथा शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्व राम्रोसँग बुझ्ने देशहरूमध्ये नेपाल एक हो । दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा उठेका छैनन् र हामीले एक अर्कालाई बुझेका छौंँ र राम्रो सहयोगी सम्बन्ध राखेका छौँ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ ।     
     
जनता (पिपुल)     
     
कुटनीतिक सम्बन्धमा जनस्तरको सम्बन्ध तथा सहकार्य निकै महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रपमा लिइन्छ । कोरिया र नेपालबीच सक्रिय रुपमा विकसित जनस्तरको सम्बन्धले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण समन्वयले महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । सन् २००८ देखि नेपाली युवाले रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी रुचाएको देशमा कोरियाले स्थान लिएको छ । कोरियाको इतिहास फर्किएर हेर्दा देश विकास र उत्पादन वृद्धि प्रक्रियामा वैदेशिक रोजगारीले उल्लेख्य भूमिका निभाएको थियो । विगतमा हाम्रो देशबाट जर्मनी र मध्यपूर्वी देशहरूमा धेरै कामदारले पसिना बगाएका थिए । नेपालको हालको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ । हाल नेपालबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत सरकारी पक्षबाट श्रम सहकार्य गरी नेपाली कामदारलाई न्यून शुल्कमा सरल तथा निष्पक्ष रूपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छौँ । सन् २००८ पश्चात हालसम्म एक लाखभन्दा बढी नेपाली युवालाई कोरियामा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको छ र हाल ४४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कोरियामा कार्यरत छन् ।     
     
इपिएसमार्फत कोरियामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेशी कामदार सरह समान न्यूनतम पारिश्रमिक, स्वास्थ्य बीमा, औद्योगिक दुर्घटना बीमा तथा कोरियाली सरह श्रम अधिकारको संरक्षण प्रदान गरिएको छ । नेपालको श्रम शक्तिले कोरियाली अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानका लागि हामी सदा आभारी छौा । इपिएस कार्यान्वयनमा दुई देशका सरकारी पक्ष संलग्न भएकोले कामदारको अन्तिमा छनोट प्रक्रियामा रोजगारदाताको मुख्य भूमिका हुन्छ । कोरियाली रोजगारदाताले १६ इपीएस साझेदार देशका कामदारमध्ये नेपाली कामदारलाई सबैभन्दा बढी रुचाउँछन् । त्यसको फलस्वरुप गतवर्ष कोरियामा करिब २० हजार नेपाली कामदारले काम गर्ने अवसर पाएका थिए । यो संख्या भनेको कामदार भित्र्याउने १६ देशमध्ये सबैभन्दा बढी हो । नेपालीहरू इमान्दार, मेहनेती तथा अनुशासित छन भन्ने बारेमा कोरियाली रोजगारदाता र समाजमा विश्वास छ । हाम्रो दूतावासले इपिएस प्रणालीमार्फत निरन्तर नेपालीलाई कामको अवसर उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।     
     
कोरियाबाट धेरै पर्यटकहरु नेपाल आउने गरेका छन् । कोरियाली पर्यटकले नेपालको सुन्दर हिमाल तथा शानदार सांस्कृतिक सम्पदाको आनन्द लिने गरेका छन् । कोरियामा पनि नेपालमा जस्तै धेरै पहाडहरू छन्, कोरियाको ६३५ भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । कोरियालीहरू पहाडहरू मन पराउँछन्, र पैदल यात्रा सबैभन्दा लोकप्रिय मनोरञ्जन गतिविधि हो । कोरियाली पर्वतारोहणीहरुका लागि आफ्नो जीवनमा एक पटक भने पनि हिमालय आरोहरण गर्ने सपना रहेको हुन्छ । गत वर्ष २४ हजार हाराहारी कोरियालीले नेपालमा यो सपना पूरा गरेका थिए । कोरियामा एक करोड ८० लाख पर्वतारोही छन्, जसले हिमालय आरोहणलाई ‘बकेट लिस्ट’ वस्तु मान्छन् । हामी निकट भविष्यमा कोरोना महामारी हुनुभन्दा अगाडि झण्डै ४० हजार कोरियाली पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमण गरेको संख्या हाराहारीमा उक्त संख्या पुग्नेछ भन्ने लाग्दछ । नेपालमा प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द लिने कोरियालीहरू नेपाल र नेपाली संस्कृतीप्रति माया र सद्भाव राख्ने शक्ति बनेका छन् । प्रख्यात कोरियाली पर्वतारोही क्याप्टेन अम होङ गिलले नेपालमा सहयोग गर्नका लागि संस्था स्थापना गरी कमजोर शैक्षिक अवस्था भएका दुर्गम क्षेत्रमा १९ वटा विद्यालय निर्माण गरिसकेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, कोरिया र नेपालले सक्रिय द्विपक्षीय जनस्तरको आदान–प्रदानबाट पारस्परिक सकारात्मक चेतनाको विकास गरेका छन् र निजी स्तरमा पनि सहयोग विस्तार गर्दै आएका छन् ।     
     
नेपालका काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरालगायतका महानगरपालिकाले कोरियाका विभिन्न सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । दुई देशका स्थानीय सरकार, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाबीचको समन्वयले सहरी पूर्वाधार, निर्माण, कृषि, पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने लागेको छ । कोरिया नेपालको असल मित्रराष्ट्र मात्र नभएर विकास साझेदार देश पनि भएकाले त्यहाँबाट सिक्ने ज्ञान तथा सीप अन्ततः नेपालको समग्र विकासका लागि सुनौला उपहार हुनेछन् । आगामी दिनमा दुवै देशमा उच्चस्तरको राजनीतिक भ्रमण, सरकारी नेतृत्वबीच निरन्तर सम्पर्क तथा संवाद हुन त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।     
     
समृद्धि (प्रोस्पेरिटी)     
     
कोरिया र नेपालबीचको आर्थिक समृद्धि र विकाससम्बन्धी सहकार्य पनि निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । कोरिया सरकारले नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि प्रमुख विकास साझेदार देशको रूपमा निर्धारण गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा विकास सहयोग परियोजनालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । कोरिया सरकारले कोइकामार्फत सन् १९९१ देखि सन् २०२३को अन्त्यसम्म नेपालका विभिन्न परियोजनाका लागि कुल २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलव्ध गराइसकेको छ । कोरिया सरकारले नेपालको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल सहयोग रकममध्ये ३२ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा १९ प्रतिशत, सञ्चार (आइटी) क्षेत्रमा १७ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन सुधार क्षेत्रमा १३ प्रतिशत तथा शिक्षा क्षेत्रमा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी सन् १९९१ बाट सन् २०२३ सम्म नेपाल सरकारका विभिन्न तहका दुई हजार २११ जना कर्मचारीलाई क्षणिक तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेका छौं । क्षणिक भ्रमणका क्रममा कर्मचारीको व्यवस्थापकिय कुशलताका लागि ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । सोही अवधिमा कोरियाबाट स्वयंसेवकका रुपमा जम्मा तीन हजार २३६ जना स्वयंसेवकले नेपालको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका खेलिसकेका छन् ।     
     
कोरियाले छोटो समयमा गरेको द्रुत विकासको अनुभव साट्नका लागि तथा विकासको क्रममा हामीले भोगेका कठीनाइहरु नेपालले भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छौँ । हाल कोरिया सरकारमार्फत नेपालमा ४८ वटा परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी पाँच वर्षको अवधिभित्र केही सम्पन्न भएका र केही सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको संख्या ११४ वटा रहेको छ । हाम्रो उद्धेश्य नेपालको समृद्धिका लागि आवश्यक आधार तय होस् भन्ने रहेको छ । हामी निकट भविष्यमा समृद्ध नेपाल हेर्न आतुर छौँ र त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । कोरियामा काम गरेर नेपाल फर्केका व्यक्तिले नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका खातिर प्रयत्नरत छौँ । यसै अन्तर्गत कोरिया फिर्ती अनुभवी व्यक्तिहरुलाई उद्यमशील तालिम प्रदान गरेर नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।     
     
त्यसैगरी दुई देशबीच आर्थिक गतिविधि पनि सक्रिय रुपमा अगाडि बढेको छ । कोरियाली कम्पनीले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई नियाली रहेका छन् । नेपाल सरकारको योजनामा रहेको नेपालको उत्पादनलाई महत्व दिंदै (मेड इन नेपाल) लेखिएका सामान उत्पादनले स्थान पाएको छ । विभिन्न कोरियाली कम्पनीले नेपालमानै उत्पादन शुरुआत गरिसकेका छन् । नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्न तथा वैदेशिक लगानीका उत्कृष्ठ उदाहरणका रुपमा उदाएका छन्, जसले अन्य मुलुकका लगानीकर्ताको पनि नेपालमा ध्यान केन्द्रित गर्छ भन्ने लागेको छ । कोरियाको विश्व प्रसिद्ध कम्पनीले नेपालमा लगानी थालनी गरिसकेको छ । गतवर्ष अप्रिलदेखि कोरियाली ग्लोबल कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा नवलपरासी जिल्लामा अत्याधुनिक टिभी एसेम्बली प्लान्टमार्फत आधुनिक टिभीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ ।     
     
यसैगरी हुन्डाई मोटर कम्पनीले पनि नेपालको स्थानीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा यही मे १० तारिखदेखि नवलपरासी जिल्लामा अटोमोबाइल एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरी व्यावसायिक रुपमा गाडी उत्पादन शुरु गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोरियाको साउथ–इस्ट पावर कम्पनीले विश्वव्यापी वित्तीय संस्थालगायतको संयुक्त लगानीमा ६५० मिलियन अमेरिकी डलरको स्रोत जुटाएर रसुवा जिल्लामा २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सन् २०२७ मा आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनको लक्ष रहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा कोरियाली कम्पनीको लगानी रहेको यो तेस्रो आयोजना हुनेछ । कोरियाली कम्पनीको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने देशमध्ये शीर्ष पाँच स्थानमा रहेको छ । यही वर्ष अप्रिल २८ र २९ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सम्भावना, लगानीयोग्य परियोजनाका बारेमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो र नेपालमा थप कोरियाली लगानीले स्थान पाउने छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।     
     
सदावहार साथी     
     
साथी बनाइँदैन, आपसेआफ बन्छ । साथी भनेको स्वार्थको सीमाभन्दा धेरै पर रहेको हुन्छ । असल साथीमा बार–बन्देज, स्तर र ओहोदा हुँदैन, केवल मित्रवत् मन हुन्छ, दुखः सुख आपसमा साटन सक्ने हार्दिकता हुन्छ । हार्दिकताले साथीत्वको मुहान (जरुवा) फुटाउँछ । त्यसैले साथी पाउनु, साथी बन्नु अनुपम आनन्द पाउनु हो, अलौकिक शक्ति भेट्टाउनु हो । गणतन्त्र कोरियाले असल साथीको रुपमा नेपाललाई लिएको छ । साथी स्वर्गीय हुन्छ, प्रत्येक साथी अलौकिक हुन्छ ।     
     
मलाई एउटा कोरियाली उखान सम्झना आउँछ, यदि तपाईंसँग असल साथी छन् भने लामो बाटोको यात्रा पनि नजिक हुनेछ । विगत ५० वर्षदेखिको दुई देशबीचको मित्रता आगामी ५० वर्षको लागि पनि साझेदारीको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने लाग्छ । माथि उल्लेख गरिएको ‘तीन पि’को अवधारणा तथा समन्वय आगामी वर्षमा थप विस्तार हुने कुरामा म विश्वस्त छु । व्यक्तिगत रूपमा, म तेस्रो ‘पी’ अर्थात प्रोस्पेरिटी (समृद्धी)को थप विस्तारका लागि ठूलो स्थान रहेको छ भन्ने लाग्छ । नेपालको असल मित्र कोरियासँग रहेको आर्थिक समृद्धिको अनुभव नेपालसँग साट्नका लागि हामी तत्पर रहका छौँ । कोरिया र नेपाल मिलेर सँगै गर्नु पर्ने लामो यात्रा यात्रा बाँकी छ । नेपालको विकास र समृद्धिको प्रक्रियामा कोरिया सधैँभर भरपर्दो र विश्वसनिय सहयोगी हुनेछ । पचासौं वार्षिकोत्सवको स्वर्ण जयन्तीमा नाराको रुपमा ‘एभरेष्टिङ फ्रेन्डसिप’ राखिएको छ । हाम्रो सम्बन्ध सगरमाथा जत्तिकै उच्च रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । हामी साथै जाउँ । (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाली राजदूत पार्क थेयङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)     

काठमाण्डौ I  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । 

(राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठः)

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, 
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,

१) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । 

२) यस अवसरमा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवम् मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि र अग्रगमनको लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष एवम् आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेतागणसहित सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । 

३) वर्तमान सरकार देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ । नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । 

४) संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् । सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्नसक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सरकार दृढ छ । 

माननीय सदस्यहरू,
५) नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनपछि राजनीतिक घटनाक्रममा सामान्य फेरबदल देखिए तापनि देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधारका लागि वर्तमान सरकार दृढताका साथ अघि बढेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत् सङ्घीय एकाइहरूबीचको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाइएको छ । मौजुदा कार्यविस्तृतीकरणलाई पुनरावलोकन गरी तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । 

६) वित्त एवम् मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशस् सुधार आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको छ । मुद्रास्फीति दर घटेको छ । 

७) सम्बद्ध कानूनहरूमा परिमार्जन गरी लगानीको समग्र वातावरणमा सुधार गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको छ । बैङ्कको ब्याजदरमा कमी आएको छ । लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको छ र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको छ । विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ । 

८) समयमै बिउ र मलखादको आपूर्ति गरिएकाले धानलगायत कृषिबालीको उत्पादन बढेको छ । कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । सुनकोशी(मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३ ।२ किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएको छ ।  

९ । जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार ९ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता भएको छ । मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको छ ।  

१० । पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ । पूर्व(पश्चिम तथा उत्तर(दक्षिण राजमार्ग लगायतका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिएको छ । नागढुङ्गा(नौबिसे सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ । 

११ । निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । औषधी र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको छ । विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको छ । नागरिकता, राहदानी, श्रम स्वीकृति, जग्गा रजिष्ट्रेसन लगायतका सेवाहरू झण्झटमुक्त, छरितो र मितव्ययी भएका छन् । सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ । 

१२ । सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवम् सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवाप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ । उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको छ । नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको छ । 

१३ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छविलाई उच्च राख्दै दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको हकअधिकार लगायतका विषयमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हित अनुकूल हुनेगरी फराकिलो बनाइएको छ । 

माननीय सदस्यहरू,
१४ । वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा सोह्रौँ योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

१५ । सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत योजना प्रणालीमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गरिनेछ । तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

१६ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानून शीघ्र निर्माण गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइनेछ । कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाइनेछ । स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ । 

१७ । उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ । सरकारी स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिनेछ । 

१८ । आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइनेछ । राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिनेछ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइनेछ । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तर(आबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१९ । सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणको उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिनेछ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवम् विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२० । नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ,  प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ । 

२१ । व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइनेछ । छरिएर रहेका साना पूँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ । 

२२ । राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइनेछ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ । 

२३ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । निजी पूँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिनेछ । विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ । स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य बनाइनेछ । 

२४ । सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ । सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ । 

२५ । सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ । 

२६ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिनेछ । गरिबलक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निस्शुल्क बिमा गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
२७ । विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक(आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनस्प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिनेछ । आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ । कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक(निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

२८ । विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइनेछ । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ । 

२९ । खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइनेछ । सार्वजनिक निकायका खरिद एकाइहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

३० । सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाइनेछ । अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरिनेछ । नीति निर्माणमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाई संलग्न निकायको क्षमता बढाइनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा नतिजा एकीकृत रूपमा भण्डारण तथा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ । 

३१ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ । तीनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
३२ । वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा “उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 

३३ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू(उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को दशकलाई ूकृषिमा लगानी दशकू घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिनेछ । 

३४ । प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनस्संरचना गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिनेछ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी गरिनेछ । छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ । कृषियोग्य जमीनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजीक्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ । 

३५ । बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

३६ । कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ ।  

३७ । उत्पादन, उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तहमार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ । कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ ।

३८ । उत्पादन चक्र सुरु हुनुपूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम् व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

३९ । माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४० । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिनेछ । आयातित खाद्यान्न एवम् तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ । स्वस्थ र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसारपसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइनेछ । खाद्य प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशस् अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ । 

४१ । कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उप(महानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

४२ । युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

४३ । किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिनेछ । कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइनेछ । साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

४४ । बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोगको अभियान सञ्चालन गरिनेछ । परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिनेछ ।

४५ । फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी ५ वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

४६ । दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध, माछा, मासु, अण्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिनेछ । उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । 

४७ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ । 

४८ । तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशस् पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ । दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिनेछ ।

४९ । हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । 

५० । सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ । सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवम् भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।

५१ । तराई(मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । 

५२ । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी(बबई डाइभर्सन र सुनकोशी(मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा “एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५३ । भूमिगत जल भण्डारको पुनर्भरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनस्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइनेछ ।  

५४ । नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
५५ । लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीलगायत सबै जग्गाको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।

५६ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ । डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइनेछ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।

५७ । भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू(उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइनेछ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

५८ । राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय वन सूचना प्रणाली विकास गरी वनक्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ । वन, पारिस्थितिकीय प्रणाली र भू(उपयोग नक्साङ्कन तयार गरिनेछ । वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिनेछ । 

५९ । वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको पुनस्स्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिनेछ । 

६० । गैरकाष्ठ वन पैदावार र औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यावसायिक योजना तयार गरिनेछ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ । 

६१ । तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । चुरे(तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

६२ । वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनस्स्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषि बाली प्रवर्द्धन गरी वन्यजन्तु बासस्थान सुरक्षा एवम् वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिनेछ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६३ । संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । व्यावसायिक वन्यजन्तु पालन, प्रजनन तथा उपयोगका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । 

६४ । कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित “समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

६५ । प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशस् लागु गरिनेछ । वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागु गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइनेछ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।

६६ । सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिनेछ । 

६७ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिनेछ । जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य” विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिनेछ ।

६८ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गरिनेछ । उच्च हिमशृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । 

६९ । जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गरिनेछ । जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू, 
७० । औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानून, प्रक्रिया तथा संरचनालाई समयानुकूल बनाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । 

७१ । उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारी क्षेत्रका सिपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवर्द्धन हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनेछ । ूमेक इन नेपालू र ूमेड इन नेपालू अभियानलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । 

७२ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिनेछ । वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुनेगरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिजपदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

७३ । म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायतका सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । 

७४ । नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

७५ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । रैथाने तथा परम्परागत सिप र पेशामा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

७६ । मूर्तिकला, थाङ्का, काष्ठकला लगायतका पारम्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिनेछ ।

७७ । वस्तु, सेवा, प्रक्रिया, व्यवस्थापन प्रणाली वा व्यक्तिको सक्षमता प्रमाणीकरण गर्ने संस्थालाई प्रत्यायन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । गुणस्तर मापनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार एवम् सुदृढीकरण गरिनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाइनेछ । 
७८ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरिनेछ । व्यापार पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । व्यापार पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । 

७९ । दोधारा(चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्झौताअनुरूप पारवहन मार्गको उपयोग गरिनेछ । भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गरिनेछ । जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवम् एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गरिनेछ । बहुविधिक ढुवानीको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय घटाइनेछ ।

८० । निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनाका आधारमा वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति अपनाइनेछ । व्यापार सूचना र बजार अनुसन्धानको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ । निर्यात हुनसक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक सङ्केत मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

८१ । निर्यातको सम्भावना भएका थप वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र मूल्य तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरिनेछ । निर्यातमुखी उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवम् औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

८२ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यातका लागि निर्यात सम्भाव्य मुलुकलक्षित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । 

८३ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज तथा लागतप्रभावी बनाउन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका साथै भण्डारण क्षमता बढाइनेछ । बायोइथानोल र ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ । 

८४ । दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

८५ । अत्यावश्यक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनको निश्चित परिमाण खरिद गरी सार्वजनिक संस्थानमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । औषधीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेगरी उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

८६ । उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिनेछ । बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन बहुसरोकारवाला निकायसहितको विशिष्टीकृत बजार अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
८७ । पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनस्संरचना गरिनेछ । पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ । 

८८ । पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । “ग्रेट हिमालयन ट्रेल” लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

८९ । हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिनेछ ।

९० । हवाई नीति र कानूनमा सामयिक सुधार गरिनेछ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ । 

९१ । राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिनेछ । मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिनेछ । जानकी मन्दिर लगायतका महत्त्वपूर्ण  सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ । सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । 

९२ । आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरूको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । 

९३ । समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, सङ्गीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्न “परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
९४ । राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाई भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिनेछ । सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ । ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोडिनेछ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिनेछ । 

९५ । समग्र आर्थिक(सामाजिक विकास एवम् व्यापार सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइनेछ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गरिनेछ । 

९६ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । 

९७ । रणनीतिक महत्त्वका सेती लोकमार्ग तथा महाकाली कोरिडोरका ट्र्याक तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । तमोर कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सालझण्डी(ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्ति राजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । गल्छी(रसुवागढी सडक स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । नागढुङ्गा(नौबिसे(मुग्लिङ सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ(पोखरा सडक खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । 

९८ । यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन  सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । काठमाडौं(तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइनेछ । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार गर्दा अत्यधिक सवारी चाप भएका सडकखण्डमा अण्डरपास र ओभरपास निर्माण गरिनेछ ।

९९ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने प्रमुख नदीमा आधुनिक र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । निर्माणाधीन स्थानीय सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । एक घण्टा हिँडाइको फेरोभित्र तरितराउको सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । 

१०० । राष्ट्रिय राजमार्गका सडकखण्ड तथा पुल मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सडक सुरक्षा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त सडक फर्निचरसहितको सडक सञ्जाल विकास तथा निर्माण गरिनेछ ।

१०१ । जयनगर(बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा(बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा(विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास(चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । केरुङ(काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । रक्सौल(काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निर्क्यौल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

१०२ । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ । दिगो तथा वातावरणमैत्री एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ । 

१०३ । जलयातायातको प्रयोगका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनेछ । सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गरिनेछ । समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ता हुने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१०४ । भू(सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिनेछ । आवास एकीकरण समेत गरी सम्भाव्य घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । देशैभर भू(सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागु गरिनेछ ।

१०५ । निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । भौगोलिक रूपमा विकट,  छरिएर रहेका र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । 

१०६ । गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग आसपासका विभिन्न स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी व्यवस्थित सहरीकरणको विकास र विस्तारलाई जोड दिइनेछ । 

१०७ । भवनसंहितालाई स्थानीय सिप र प्रविधिअनुकूल परिमार्जन गरिनेछ । भवनसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गरिनेछ । विपद् प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइनेछ । भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गरिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गरिनेछ । 

१०८ । काठमाडौं उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौं पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिनेछ । क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । 

१०९ । संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी कानूनमा सुधार गरिनेछ । संयुक्त आवासको निर्माण अनुमति, विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई सरलीकृत एवम् व्यवस्थित गरिनेछ ।

११० । वागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गरिनेछ । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गरी वागमती नदीको पर्यावरणीय सुधार गरिनेछ । फोहोर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनमा घटाउने, पुनःप्रशोधन गर्ने तथा पुनःप्रयोग गर्ने अवधारणा लागु गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१११ । जलस्रोतको समग्र विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलस्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सिँचाइ, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुसार जलस्रोतको समुचित संरक्षण, संवर्द्धन तथा अधिकतम उपयोग गरिनेछ । 

११२ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पु¥याइनेछ । सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

११३ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी(५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ । घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइनेछ । कर्णाली(चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।

११४ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गरिनेछ । हेटौँडा(ढल्केबर(इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिनेछ । न्यू बुटवल(गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरुवा(पूर्णिया र दोदोधारा(बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । 

११५ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिनेछ । विद्युत् वितरण सबस्टेसनहरूलाई स्वचालित बनाइनेछ । स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गरिनेछ । 

११६ । सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । परम्परागत ऊर्जा र एल ।पी । ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
११७ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ । सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनस्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

११८ । सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति  तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 

११९ । विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ । विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ । विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ । विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

१२० । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू(उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ ।

१२१ । साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ ।

१२२ । नेपालको आफ्नै भू(उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ । सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

१२३ । सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ । सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।

१२४ । सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।

१२५ । अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ । हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ । 

१२६ । आमसञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ । मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१२७ । सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ । लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ । टेलिभिजन तथा एफ ।एम । र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
१२८ । देशभर स्वच्छ, गुणस्तरीय र भरपर्दो खानेपानी सुविधा उपलब्ध हुनेगरी खानेपानीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रबाट वितरण भइरहेको खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण र नियमन गरिनेछ । भूमिगत र सतह स्रोतको संरक्षण गर्दै ूएक घर एक धाराू कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१२९ । तराई(मधेस क्षेत्रमा थोक वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्न विस्तृत अध्ययन गर्नुका साथै डिप ट्युबवेल जडान गरी खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । पहाडी क्षेत्रमा सुक्दै गइरहेका पानीका स्रोत संरक्षण र पुनस्स्थापना गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  

१३० । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाई काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ बाहिर र भक्तपुर जिल्लाको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रमा क्रमशस् खानेपानी आपूर्ति गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधान गर्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका जलाधार क्षेत्रमा रहेका स्रोतबाट पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

१३१ । तीनै तहको समन्वय र नागरिकको सहभागितामा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न काठमाडौं उपत्यका तथा ठूला सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ । अन्य मुलुकका असल अभ्यास समेतको अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रलगायतका ठूला सहरमा वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१३२ । खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

माननीय सदस्यहरू, 
१३३ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ ।

१३४ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिनेछ । 

१३५ । राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिनेछ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडाकेन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन “प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।

१३६ । बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार,  छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिनेछ । दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ । बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिनेछ ।

१३७ । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।  बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । बाल न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनस्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१३८ । अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिनेछ । दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएका क्षेत्र, आर्थिक रूपले विपन्न एवम् अटिजमलगायतका अपाङ्गता भएका तथा बालसुधार गृहमा रहेका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।सडक मानवको उद्दार, संरक्षण र पुनःस्थापनामा संलग्न संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी सम्वत् २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइनेछ ।

१३९ । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा परिवार र समाजको भूमिकाबारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुका साथै सहुलियतको प्रबन्ध गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवम् औषधी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१४० । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्ण जीवनको प्रत्याभूति गर्न अपाङ्गता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना तथा सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक सहायक सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । दलित, मुसहर, पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ । 

१४१ । विद्यमान संस्थागत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको परिचालन गर्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू, 
१४२ । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिनेछ । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिनेछ । प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ । 

१४३ । विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय” अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ ।

१४४ । स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ । विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ ।  प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१४५ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरिनेछ । विद्यालयमा “साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने” प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ट्राफिक सचेतना, स्वस्थ जीवन, तत्काल उपचार विधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपायजस्ता दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा दस वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई सम्बद्ध निकायसँगको सहकार्यमा सिप तथा प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ । 

१४६ । उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा “करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । 

१४७ । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइनेछ । निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानवपूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ । सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडलु कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । 

१४८ । नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिनेछ । समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिनेछ । 

१४९ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ । श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । 

१५० । शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ । शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  

१५१ । माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । 

१५२ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकलाई परिचालन गर्नुका साथै यस कार्यमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिनेछ । विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय समेट्ने गरी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनको पेटेण्ट दर्ता गर्न र उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सहजीकरण गरिनेछ । 

१५३ । सहिद प्रतिष्ठान नेपालसम्बद्ध पाँच विद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रदेशमा एक एक विद्यालय हुनेगरी थप दुई यस्ता विद्यालय स्थापना गरिनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै छपाइ र ढुवानी हुनेगरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनेछ । 

१५४ । सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिनेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१५५ । तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिनेछ ।  

१५६ । सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनस्संरचना गरिनेछ । वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ । कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । 

१५७ । निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ । प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशस् ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ । मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ ।

१५८ । सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निस्शुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिनेछ । 

१५९ । सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

१६० । सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ । एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ । 

१६१ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । सीमा नाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न “एक स्वास्थ्य नीति”मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१६२ । देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । 

१६३ । वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ । आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ । 

१६४ । सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग,  ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१६५ । लागु औषध दुर्व्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, अवसाद¸ मानसिक चिन्ता तथा मनोरोगको नियन्त्रण¸ आत्महत्या रोकथाम लगायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकतासाथ समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।

१६६ । जनसङ्ख्या नीतिको परिमार्जन गरी जनसङ्ख्या र बसाइँ(सराइसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू, 
१६७ । श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ । रोजगार व्यवस्थापन र सिपविकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सिपविकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१६८ । रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सिपविकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१६९ । श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिनेछ ।

१७० । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशस् निःशुल्क बनाइनेछ । सिपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकको लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१७१ । वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निस्शुल्क बैङ्क खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सिप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न “रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१७२ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका साथै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनेछ । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमबीचको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ । 

१७३ । श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई सामाजिक संवादमार्फत असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरिनेछ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

१७४ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ । महिला श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि कार्यस्थल सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
१७५ । युवालाई सिपविकास, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता तालिममार्फत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाइनेछ । 

१७६ । विभिन्न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रनिर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१७७ । सबैका लागि खेलकुद तथा योग अभ्यासको अवसर सिर्जना गरिनेछ । नेपालको मौलिक एवम् परम्परागत खेलहरूको प्रवर्द्धन गर्न तथा प्रतिभावान खेलाडीको खोजी गर्न राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता बढाइनेछ । आधुनिक प्रविधियुक्त इ(स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।

१७८ । विद्यालयस्तरका शिक्षक र विद्यार्थीलाई खेलकुद तालिम दिइनेछ । बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता  सञ्चालन गरिनेछ । खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाइनेछ । खेलाडीको सम्मान र वृत्ति विकासका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलुकद प्रतियोगितामा विजयी नेपाली खेलाडीलाई पुरस्कृत एवम् सम्मान गर्नुका साथै जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राखिनेछ । 

१७९ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । काठमाडौंको मूलपानी, मोरङको विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइनेछ । कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिसहित थप निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
१८० । शान्ति सुरक्षा, सेवाप्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ । सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ । बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिनेछ । 

१८१ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ । सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइनेछ ।

१८२ । कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ । कैदीबन्दीको सिप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिनेछ । कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइनेछ । 

१८३ । कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।

१८४ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिनेछ । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१८५ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागुऔषध उपचार तथा पुनस्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ ।

१८६ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवम् कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । 

१८७ । नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशस् स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

१८८ । राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।

१८९ । मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयहरूमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१९० । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
१९१ । न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई विचाराधीन मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट गर्न सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक पहल गरी कार्यविधि सरलीकरण गरिनेछ । न्यायिक सुधारलाई निरन्तरता दिँदै न्यायमा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१९२ । अभियोजनसम्बद्ध निकायको संरचनागत सुधार र व्यावसायिक क्षमता विकास गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विवाद समाधान तथा प्रतिरक्षामा संलग्न जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिनेछ । कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर(आबद्धता कायम गरिनेछ ।

१९३ । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । 

१९४ । सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनस्स्थापना र परिपूरण लगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था 

गरिनेछ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,
१९५ । प्राकृतिक विपद्बाट हुने प्रत्यक्ष आर्थिक तथा सामाजिक क्षति कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई क्षेत्रगत मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा परिचालन हुने संयन्त्र तथा उपकरणको प्राविधिक क्षमता सुदृढ गर्दै एकीकृत आपत्कालीन उद्धार एवम् प्रतिकार्य प्रणालीको व्यवस्था मिलाइनेछ । आगलागी, डढेलो, बाढीपहिरो नियन्त्रण लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा नागरिकको क्षमता र सहभागिता वृद्धि गरिनेछ । विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न हेलिकोप्टर, दमकल लगायतका अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था र उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।  

१९६ । विपद्बाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनस्स्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । जाजरकोट, बझाङ, डोटी केन्द्रबिन्दु बनाई गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्स्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।

१९७ । बाढी, हावाहुरी, चट्याङलगायत जल तथा मौसमजन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइनेछ । पर्यटकीय पदमार्गमा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
१९८ । सङ्घीय निजामती सेवा कानून यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याई निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइनेछ । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित तुल्याइनेछ । तीन तहबीचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याई सेवाप्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र सरल बनाइनेछ । 

१९९ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन संगठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ । सरकारी सेवाप्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागु गरिनेछ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानूनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२०० । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइनेछ । कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने समान प्रकृतिका निकायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनस्संरचना र एकीकरण गरी तालिमको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ । कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य बनाइनेछ ।

२०१ । वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवम् लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी समावेशी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ । तराई(मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक(सामाजिक र साँस्कृतिक विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२०२ । दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, दलित समुदायका रैथाने सिप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि विद्यमान संरचनाहरूलाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायका परम्परागत सिप, ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा “शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू, 
२०३ । नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार तुल्याइनेछ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि तथा यस क्षेत्रमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न नयाँ राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

२०४ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ । कानूनी व्यवस्था समेत गरी यस केन्द्रलाई विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । 

२०५ । ठगी, मिटर ब्याज लगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजी जस्ता आर्थिक तथा  वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवम् स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानूनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।  

२०६ । लेखापरीक्षणलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाई तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ । सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति समेतलाई आधार लिने व्यवस्था गरिनेछ ।

२०७ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र  निरुत्साहित गर्ने संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनेछ । पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिनेछ । 

२०८ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन पद्धतिलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिनेछ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ । राजनीतिक दलको नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ । प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी एवम् व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछ । 

२०९ । पूर्व राजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । 

माननीय सदस्यहरू,
२१० । राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा एवम् आर्थिक समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा मुलुकको विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नेगरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ । 

२११ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, रणनीतिक पूर्वाधार एवम् सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरणका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनेछ । सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।

२१२ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्च तथा संस्थामा नेपालको भूमिकालाई थप सशक्त बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र नेपालीको हितका लागि पैरवी गरिनेछ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा निकायका नेतृत्व तहमा नेपालको प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गरिनेछ । 

२१३ । वैदेशिक लगानी तथा व्यापार, रोजगारी र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सक्षम आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याइनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गरिनेछ ।

माननीय सदस्यहरू,  
२१४ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को यस नीति तथा कार्यक्रमले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई आत्मसात् गरेको छ । उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमले योगदान पु¥याउनेछ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम गर्न मदत गर्नेछ । यसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

२१५ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ । संविधान र प्रचलित कानूनले निर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वका साथै सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजानेछ । 

२१६ । राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी प्रस्तुत यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । 

२१७ । अन्त्यमा, मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, श्रमिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याउने छिमेकीलगायतका मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
---

अत्तरिया (कैलाली) I सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ ।

चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख खर्च गरेको हो । 

सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख र पूँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रु चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ४७ करोड नौ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ७१ करोड १८ लाख खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १४ करोड नौ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु छ करोड ६६ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले रु १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले रु चार करोड चार लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु एक करोड ७३ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल रु २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ रु ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पूँजीगततर्फ रु १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौँ I सरकारले ‘गणतन्त्र दिवस’ लाई भव्यरूपमा मनाउन ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति’ गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ गठन गरेको हो ।
 
समितिको सदस्यमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, ललितपुर महानगरका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कि अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक लगायतका रहनुहुनेछ ।
 
सरकारले विसं २०६५ जेठ १५ मा देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । यस वर्षको जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास नियोगहरूमा दिपावली लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय भएको छ ।
 
बैठकले सङ्घीय सरकार तथा केन्द्रीयस्तर, विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावास र प्रदेश राजधानी(केन्द्र), जिल्ला र स्थानीयस्तरमा गरिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । 
 

 बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रचारप्रसार उपसमिति, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा मञ्च सजावट तथा व्यवस्थापन उपसमितिलगायतका विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

टीकापुर (कैलाली) I कैलालीको चुरे गाउँपालिका–५ लिसवेली गाउँका किसान नजिकको मुहानबाट ल्याएको पानी पोखरीमा सङ्कलन गरेर खेतीपातीमा जुटेका छन् । हिउँदेबालीका लागि उनीहरूले निजी तथा सामुदायिक पोखरीबाट खेतबारी सिँचाइ गर्दै आएका छन् । 

लिसवेली गाउँका सबै किसान अन्नबालीभन्दा सागसब्जीको अधिक खेती गर्छन् ।  गोलभेँडा, खुर्सानी, बन्दाकोभी, काउली, आलु, प्याज, लसुन, धनियाँलगायत तरकारी बाली लगाउने गर्छन् । यहाँका १२ किसान परिवारले सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा बनाइएका पोखरीमा सङ्कलन भएको पानीबाटै प्रशस्त आम्दानी गर्दै आएका किसान खेमराज सापकोटाले राससलाई बताउनुभयो । उनीहरूले बारीमा पानी लगाउने समयसारिणी पनि बनाएका छन् । 

“खेतीका लागि पानीको समस्या भएकाले पोखरीमा मुहानको पानी सङ्कलन गरिरहेका छौँ, पोखरीको पानीको किफायती प्रयोगमा हामी सबैको जोड छ,”उहाँले भन्नुभयो । यहाँका किसान वर्षात्को दुई महिनाबाहेक अन्य समयमा तरकारीखेती गर्छन् ।

 खेतीका लागि उनीहरूले सामूहिक वा व्यक्तिगत पोखरीमा जम्मा भएको पानी प्रयोग गर्ने गरेका अर्का किसान धर्मराज भट्टले बताउनुभयो । किसानले थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गरेका छन् । किसानले वर्षाको पानी सङ्कलन गर्न प्रत्येक घरमा ‘स्वायल सिमेन्ट’ पोखरी बनाउने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

तनहुँ I व्यास नगरपालिका–१३ बेलवासका परियार गैरदलितको सहयोगमा दुर्गा भवानीको मन्दिर स्थापना गरी हिन्दू धर्म संरक्षण अभियानमा जुटेका छन् । बेलवास बेनिकोट परियार समाजमा आबद्ध ३७ घरका आफूहरुले हिन्दू धर्मको सारलाई भावी पुस्तासम्म बचाइराख्न गरेको अभियानमा स्थानीय गैरदलितबाट साथ र सहयोग मिलेको समाजका प्रमुख सल्लाहकार धनबहादुर परियारले बताउनुभयो । मन्दिर निर्माणका लागि आफूहरुले करिब छ आना क्षेत्रफललाई संरक्षण गरेकोसमेत परियारले जानकारी दिनुभयो । 

“सदियौँदेखि मान्दै आएको हिन्दू धर्म छाडेर अन्य धर्म अँगाल्न चाहनेहरुको चाप समाजमा बढ्दै गयो”, प्रमुख सल्लाहकार परियारले भन्नुभयो, “त्यसैले परियार समाजका सबै भेला भई हिन्दू धर्मलाई नै बचाई राख्नुपर्छ भनेर दुर्गा मन्दिर बनाउन जुट्यौँ ।”  

वडाध्यक्ष वसन्त आले, स्थानीय वर्च्याङ्दी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष यमबहादुर आलेबाट, सचिव सिर्जना तिवारी र स्थानीय मिलन टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुमित्रा बगाले लगायतबाट समेत मन्दिर बनाउन साथ र सहयोग पाएपछि आफूहरु मन्दिर बनाउन अघि बढेको परियार समाजका अध्यक्ष मनबहादुर परियारले बताउनुभयो । 

उक्त मन्दिर निर्माणका लागि हालसम्म करिब रु पाँच लाख खर्च भएको समाजले जनाएको छ । नगरपालिकाको कार्यालय र वडा नं १३ कार्यालयबाट रु ५०÷५० हजार प्राप्त भएको र अन्य रकम स्वऐच्छिक चन्दाबाटै जुटाइएको अध्यक्ष परियारको भनाइ छ ।   

“सनातनदेखि मान्दै आएको हिन्दू धर्मको संरक्षणमा हामी पनि जुट्नुपर्छ भनेर मन्दिर निर्माणमा अग्रसर भएका हौँ”, समाजका अध्यक्ष परियारले भन्नुभयो, “मन्दिर निर्माणको अभियानमा टोलका सबै गैरदलितले साथ र सहयोग मिल्दा निकै खुसी लागेको छ ।”

परियार समाजले गरेको मन्दिर निर्माण कार्यमा आफूले पनि रु एक हजार पाँच सय चन्दा प्रदान गरी ऐक्यबद्धता जनाएको मिलन टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सुमित्रा बगालेले बताउनुभयो । परियारले समुदायले मन्दिर निर्माण गरे पनि सबै जातजातिका मानिसले सहभागी भई पूजापाठ गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

“परियारहरुले मन्दिर बनाएर रचनात्मक काम गर्नुभएको छ”, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष बगालेले भन्नुभयो, “अब सबै मिलेर संयुक्त पूजापाठ गरी धार्मिक एकताको सन्देश दिन आवश्यक छ ।” आफूहरुले मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्राको दिन पारेर शनिबार नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेलगायतको सहभागितामा पञ्चेबाजासहित बजार परिक्रमा गरी दुर्गाको मूर्तिमा प्राणप्रतिष्ठा गरिएको थियो । 

नगर प्रमुख न्यौपानेले समाजमा विभेदमा परेको समुदायलाई उत्थानका लागि नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । “दलित समुदायले मन्दिर बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि हामीले सहयोग नगरी बस्न सकेनौँ”, नगर प्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो, “मन्दिर निर्माणपछि मानिसलाई सत्मार्गमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने हाम्रो बुझाइ हो ।”

व्यास–१३ का वडाध्यक्ष वसन्त आले, नगरप्रमुख न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष विश्व बाँस्तोला लगायतले विभेदमा परेको समुदायबाट मन्दिर निर्माण हुनु सकारात्मक कुरा रहेको बताउनुभयो । 

दमौली (तनहुँ) I तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले सञ्चालन गरेको मादी नदी माछा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आयोजनाको मस्त्य संरक्षण व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको मादी नदी माछा संरक्षण कार्यक्रमका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी दिन सन्देशमूलक सन्देश प्रसारण थालिएको छ ।     
     
असारदेखि भदौ महिनासम्म माछाको प्रजनन समय हुनेहुँदा उक्त अवधिभर मादी नदीमा माछा नमार्न तथा प्रतिबन्ध लगाइएका क्रियाकलाप गरिएमा हुने कानुनी कारबाहीलगायतका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउन थालिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।     
     
उहाँले भन्नुभयो, “दमौलीदेखि भैँसेपुलसम्म करिब ४५ किलोमिटरको क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै प्रसारण गरिएको छ । सन्देशमूलक सूचना दमौलीमा सञ्चालित एफएम रेडियोबाट पनि प्रसारण गर्न सुरु गरिएको छ भने कास्की जिल्लाका रेडियोबाट चाँडै सुरु गरिनेछ ।”     
     
आयोजनाले निर्माण गर्ने बाँधका कारण सेती नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध उत्पन्न भई मुख्यरुपमा त्यहाँ पाइने रैथाने असला तथा सहर माछाको जीवन जोखिममा पर्ने देखिएको छ । त्यसको संरक्षणका लागि सेती र मादी नदीको सङ्गमस्थलबाट करिब ४५ किलोमिटर मादीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा मत्स्य संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको भण्डारीको भनाइ छ ।     
     
उहाँका अनुसार व्यास नगरपालिका वडा नं ३, ४, ५, ६, ७ तथा १०, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका– ४, ५, ६, ७ तथा ८, कास्कीको रुपा गाउँपालिका वडा नं १, ३, ७, मादी गाउँपालिका– ४, ५, ९, १०, ११ र १२ लाई प्रभावित क्षेत्र मानिएको छ ।     
     
मस्त्य व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित आयोजनाको कार्यालय तथा आवास परिसरमा मस्त्य ह्याचरी निर्माणका लागि पोखरी खन्ने काम भइरहेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय मस्त्यविज्ञको उपस्थितिमा ठाउँ छनोट, लागत तथा डिजाइन गरी ह्याचरीका संरचना निर्माण गर्न काम अगाडि बढाइएको भण्डारीले बताउनुभयो ।     
     
योजना कार्यान्वयनका लागि मादी नदीको तटसँग जोडिएका तनहुँको व्यास तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुखहरु, कास्कीको मादी तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र बोटे समाजको प्रतिनिधि रहने गरी माछा संरक्षण समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।     
     
मादी नदीमा माछा संरक्षण गर्ने विषयमा स्थानीय पालिकाहरुको साझा सरोकार र साझेदारीको विषय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम माछा संरक्षण योजना व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।     
 

काठमाडौँ  I नेपालका नदीमा पहिलोपटक ‘मोटरबोट’ चलेको सायद साढे पाँच दशकअघि हो । सन् १९६८ मा एड्मन्ड हिलारीले हेमिल्टन नामका दुईवटा मोटरबोट कोशी र गण्डकी नदीसम्म ल्याउनुभएको थियो । तत्कालीन समयमा यी बोट यातायात तथा ढुवानी प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो । हिलारीले केही समय नेपालका नदीमा ती मोटरबोट चलाएपछि स्वदेश फर्कनुअघि तत्कालीन भरतपुर गाउँ पञ्चायतलाई उपहार दिनु भएको थियो ।     
     
उपहारमा प्राप्त ती बोटलाई भरतपुर गाउँ पञ्चायतले केही समय विदेशी पाइलट राखेर सञ्चालन ग¥यो पनि । तर पछि मर्मतसम्भार लगायतका समस्याले यी बोट सञ्चालनमा निरन्तरता भएन । केही समयपछि तीनै बोट भाडामा लिएर कोशी नदीमा चलाइयो ।     
     
त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालका नदीमा मोटरबोट खासै चलेनन् । फाट्टफुट्ट भने ढुवानी वा यातायातका रुपमा सञ्चालन भने भएका थिए । पछिल्लो एक दशकयता नेपालका यिनै मोटरबोट पर्यटकीय गतिविधि बढाउने माध्यम बनेका छन् । अहिले कैयौँ नदी तथा जलाशयमा मोटरबोट हुँइकिएको देखिन्छ । पूर्वमा कोशीदेखि पश्चिममा सुर्खेतको बुलबुल तालसम्म मोटरबोट सञ्चालन भइरहेको छ । मोटरबोट सञ्चालनमा आएसँगै ती क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ ।     
     
नेपालमा मोटरबोट पर्यटनको सुरुआत गर्ने श्रेय व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठलाई जान्छ । चितवनको ठिमुरामा लभ्ली रिसोर्ट सञ्चालन गर्नुभएका उहाँले नारायणी नदीमा पहिलोपटक मोटरबोट सञ्चालन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुभएको थियो । उहाँले जापानबाट दुई वटा जेट स्की र एउटा जेट बोट ल्याएर नारायणी नदीमा सेवा सुरु गर्नुभएको थियो । उहाँकै सिको गरेर पछि अन्य कम्पनी पनि थपिए । तर पछि यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन ।     
सन् २०१६ मा लमजुङका विष्णुबहादुर ढकालले नेपाल सीप एण्ड बोट बिल्डिङ कम्पनी स्थापना गरेपछि भने मोटरबोट पर्यटनले पुनर्जीवन मात्र पाएन देशैभर फैलिएको छ । “हाम्रो कम्पनीले नेपालमै मोटरबोट उत्पादनका साथै मर्मतसम्भारका लागि प्राविधिक जनशक्ति तयार पारेपछि मोटरबोट सञ्चालन गर्नेहरु बढे”, ढकालले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय हामीले जनशक्ति पनि उत्पादन सुरु गरेका छौँ, हाल हाम्रो कम्पनीबाट मोटरबोट उत्पादन गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु बढेका छन् ।”     
     
ढकालका अनुसार नेपालमा मोटरबोट पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ । नेपालका कैयौँ नदी र जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालन गरी पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । केही स्थानीय सरकारले त आफूकहाँ भएका नदी र जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्दै सो क्षेत्रको पर्यटन गतिविधि बढाएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका, बागमती नगरपालिका, आबुखैरेनी गाउँपालिका तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नै अग्रसरतामा पर्यटनको प्रबद्र्धनमा मोटरबोट सञ्चालन गरेको उहाँको भनाइ छ ।     
     
ढकालका शब्दमा कोशी नदीमा यातायात र ढुवानीका हिसाबले मोटरबोट सञ्चालन राम्रो मानिए पनि नारायणी नदी र मर्याङ्दी जलायशमा मोटरबोट सञ्चालन गरी पर्यटक आकर्षित गर्न राम्रो देखिएको छ । उहाँका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले मोटरबोट सञ्चालनका कारण मनोरञ्जन करबाट मात्रै वार्षिक औसत रु ५० लाख सङ्कलन गर्दै आएको छ । यसबाट स्थानीय सरकारको राजस्व समेत बढेको छ ।     
     
“सफा पानी, पर्याप्त लम्बाइ भएकाले मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको जलायश मोटरबोट सञ्चालनका लागि राम्रो छ, यस्तोमा मोटरबोट गतिविधि उत्कृष्ट मानिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यसबाहेक नेपालगञ्जको वाटरपार्कमा बोट राइडिङकै कारण भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ ।     
     
भरतताल र नारायणी नदीमा पनि मोटरबोटकै कारण पर्यटक बढेका छन् । पछिल्लो समय सुर्खेतको बुलबुले तालमा मोटरबोट सञ्चालनमा आएपछि तालको स्वरुप नै फेरिएको छ । चितवनको देवघाटमा रहेका विभिन्न कुण्ड घुम्न पनि मोटरबोट माध्यम बनेको छ । त्यसबाहेक भरतपुरको शिवघाट, सिन्धुलीको खुर्कोटलगायतमा मोटरबोट चलिरहेको छ । बर्दियाको राजापुरमा बोट चढेर डल्फिन हेर्न पाइन्छ । मोटरबोटका गतिका कारण पानीको छाल निस्कँदा डल्फिन आउने गरेका छन् । यसले सो क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढाएको छ ।     
     
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बोटेबोरा कम्पनीसँगको सहकार्यमा बुलबुल तालमा मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएपछि तालको स्वरुप मात्रै फेरिएको छैन, आम्दानीको नयाँ स्रोत पनि थपिएको छ । लामो समयदेखि जलकुम्भी र फोहोरले भरिएको तालको अस्तित्व सङ्कटमा परेको अवस्थामा फोहोर सफा गरी बोटेबोरा कम्पनीले मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले बुलबुले तालमा मोटरबोट सञ्चालन गरेवापत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई वार्षिक रु १३ लाख बुझाउने सम्झौता गरेको छ ।     
     
वीरेन्द्रनगरपालिका नगर विकास समितिका सदस्य तथा बुलबुले ताल संरक्षण उपसमितिका संयोजक नवराज गुरुङले तालबाट फोहोर निकालेपछि पानीको सतह कम भएको र नगरपालिकाको सहकार्यमा केही माथिपट्टी रहेको दशधाराबाट रातिको समयमा पानी ल्याइएको बताउनुभयो । मोटरबोट सञ्चालनपछि बुलबुले ताको स्वरुप फेरिएको उहाँको भनाइ छ ।     
     
तालमा कम्पनीले नेपालकै पहिलो र ठूलो मोटरबोट उत्पादक नेपाल सिप एन्ड बोट बिल्डिङ कम्पनीले निर्माण गरेको ११ सिटे दुई वटा फिस्टेल ब्राण्डका मोटरबोटमार्फत सेवा सुरु गरेको छ । साथै, बोटेबोरा कम्पनीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको समन्वयमा वार्षिक रु २५ लाख बुझाउने गरी वाटरपार्कमा मोटरबोट सञ्चालन गरिरहेको छ ।     
     
पछिल्लो समय मोटरबोट सञ्चालनमा आकर्षण देखिनुमा बागमती नगरपालिकामा रहेको भरत तालमा मोटरबोट सञ्चालन हुनु पनि हो । सुरुमा माछापालनका लागि बनाइएको पोखरीलाई तालमा परिणत गरिएपछि मोटरबोट सञ्चालन गरिएको थियो । मोटरबोटकै कारण उक्त क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि मात्रै बढेको छैन, सयौँ जनाले रोजगारी पनि पाएका छन् ।     
     
बागमती नगरपालिकाका उपप्रमुख लिलाकुमारी मोक्तानका अनुसार भरत तालमा मोटरबोट सञ्चालनका कारण धेरैले रोजगारी पाएका छन् भने यसबाट पालिकाको आम्दानी पनि बढेको छ । “हाल ३० भन्दा मोटरबोट सञ्चालन भइरहेका छन्, ताल आसपासमा विभिन्न होटल, रेष्टुराँ तथा पसल सञ्चालन भइरहेका छन् । सामान्य दिनमा औसतमा दुई हजार र मेलापर्व र बिदाका दिनमा पाँच हजारसम्म पर्यटक आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मोटरबोट सञ्चालनबाट नगरपालिकाले २० प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ ।     
     
त्यसो त स्याङ्जाको मिर्मीदेखि सेतिबेनीसम्मको बाँधमा यातायातका रुपमा स्टिमर भनिने मोटरबोट सञ्चालन लामो समयदेखि भइरहेको छ । नेपाल सीप एण्ड बोट बिल्डिङ कम्पनीका सञ्चालक ढकालले मोटरबोटलाई पर्यटकीय मनोरञ्जनका साथै यातायातको साधनका रुपमा सञ्चालन गर्न सकियो भने निकै ठूलो फाइदा लिन सकिने धारणा राख्नुहुन्छ । “अहिले नदी र जलाशयमा मोटरबोट बढी सञ्चालन भइरहेका छन् । मनोरञ्जनका हिसाबले राम्रो पनि हो तर यसको बढी उपयोग ढुवानी वा यातायातका रुपमा गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार भारतको कलकत्तादेखि चितवनको दासढुङ्गासम्मको रुटमा १० टनसम्मको जहाज सजिलै ल्याउन सकिन्छ । यसो गर्न सकिएमा भने ढुवानी खर्च निकै कम हुन्छ ।     
     
उहाँका अनुसार हिजोका दिनमा नेपालमा जलपर्यटनसम्बन्धी गतिविधिमा ¥याफ्टिङ मात्रै रहेकामा अहिले मोटरबोट थपिएपछि पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ । आगामी दिनमा यसैका आधारमा विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । “हिजोका दिनमा विदेशमा गएर गरिने ‘वाटर स्पोर्टस्’का गतिविधिहरु आगामी दिनमा नेपालमै पनि गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि कैयन सम्भावना छन् ।”     
     
जलाशयमा डुङ्गा चलाउँदा सामान्य अनुभव मात्रै प्राप्त हुने र मोटरबोटको प्रयोग तथा अन्य गतिविधि गर्दा वास्तवमै साहसिक जलपर्यटन हुने उहाँको भनाइ छ । “मोटरबोटमार्फत गरिने गतिविधिमा हावा, पानी र गतिको सम्मिश्रण हुन्छ । यसले खेललाई साहसिक बनाउँछ ।”     
     
उहाँ हामीकहाँ भएका जलाशयहरु विद्युत् उत्पादनमा मात्रै प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यही जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालन गरी थप आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने धारणा राख्नुहुन्छ । “विदेशमा रु पाँच हजारमा गर्ने गतिविधि आजका दिनमा एक प्लेट ममःमा हुने खर्चमै हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रन अफ रिभरमा औसतमा रु दुई सय ५० देखि तीन सय ५० सम्ममा अनुभव लिन सकिन्छ ।”     
     
नेपालमै बन्छ बोट     
नवलपरासीको गैँडाकोटमा रहेको नेपाल सीप एन्ड बोट बिल्डिङ कम्पनीले पछिल्लो एक दशकयता बोट निर्माण गर्दै आएको छ । “हामीले नेपालका नदीहरुको बहाव, पानीको गहिराइ, खोलाको गतिको अध्ययन गरिसकेका छौँ, सोहीअनुसार बोट उत्पादन गर्छौ”, कम्पनीका अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।     
     
उहाँका अनुसार कम्पनीले जापानको सुजुकी मरिन कम्पनीले उत्पादन गर्ने इन्जिन र प्रविधि प्रयोग तथा मेकानिकल स्टेरिङ प्रणालीका लागि अमेरिकाको मल्टिफेलेसको प्रणाली प्रयोग गरी बोट उत्पादन गर्दै आएको छ । उहाँका अनुसार एउटा बोट उत्पादनका लागि सामान्यतयाः औसतमा रु २० लाख पर्छ । त्यसबाहेक ग्राहकको रुचि र आवश्यकताका आधारमा यसको खर्च थपघट हुनसक्छ ।     
 

काठमाडौँ I नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को दुई दिने राष्ट्रिय परिषद् भेलाले वर्तमान सत्ता समीकरणले जनतामा आशा र विश्वास जगाउने गरी राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास तथा समृद्धिलाई प्राथामिकतामा राखेर अगाडि वढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

भेलाबाट पारित १६ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा सरकारलाई राजनीतिक शुद्धीकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता सहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेको हो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यही वैशाख २९ गते उद्घाटन र वैशाख ३० गते एमालेका वरिठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबाट समापन भएको उक्त भेलाले लघुवित्त र मिटरब्याजीको समस्यासँगै पछिल्लो समयमा सहकारी समस्या विकराल बन्दै गएकाले दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर व्यक्तिकेन्द्रित नभई समग्र समस्याको समाधान हुने गरी छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

परिषद्का उपमहासचिव सुशील विकेका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण विधेयक छिटो पारित गर्न, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था विरोधी गतिविधिप्रति सचेत हुन र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको सङ्कट समाधान गर्न ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ I इतिहासका घटनालाई आधार बनाएर नाटक, खण्डकाव्य, उपन्यास आदि साहित्यिक कृति लेखिने तथा चलचित्र निर्माण गरिने चलन कायमै छ । बालकृष्ण सम, डायमनशमशेर, भीमनिधि तिवारी, माधवप्रसाद घिमिरे, एसपी आशा, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नारायण ढकाल, योगेशराज, निलम कार्की निहारिका, नगेन्द्र न्यौपाने, चन्द्रप्रकाश बानियाँ, केशव दाहाल, गोविन्दप्रसाद कुसुम, राजव, चिरञ्जीवी वाग्ले आदिले ‘अमरसिंह’, ‘सेतो बाघ’, ‘शिलान्यास’, ‘राष्ट्रनिर्माता’, ‘राजराजेश्वरी’, ‘जङ्गबहादुर’, ‘वृषभ वध’, ‘रणहार’, ‘योगमाया’, ‘दरबार बाहिरकी महारानी’,  ‘महारानी’, ‘मोक्षभूमि’, ‘भृकुटी’, ‘क्रूर पृष्ठमा जो थिए’, ‘बहादुर शाह’ आदि उपन्यास, नाटक, काव्यकृतिमा इतिहासका पक्षलाई विषय बनाउनुभयो । कतिपयले सत्रौँ–अठारौँ शताब्दीका र केहीले पञ्चायतकालकै घटनाबारे लेखेर मदन र पद्मश्रीलगायत पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो । 

पात्रमार्फत इतिहासका लुकेका पाटाबारे जानकारी दिने र मनोरञ्जन पनि गराउने उद्देश्यले लेखिएका त्यस्ता कृतिमा वास्तविकता एवं सत्यताबारेको जोखिम भने कायमै रहन्छ । कथालाई रोचक बनाउन बिचबिचमा घुसाइने प्रसङ्ग, संवाद र वाक्यहरू मसला मात्र हुन् भन्ने सत्य जान्दा जान्दै पनि उपन्यासकारले घटनालाई तन्काइरहन्छन्, पाठक त्यसैमा रमाइलो मान्दै जान्छन् र आफू ऐतिहासिक घटनाको नजिक पुगेको ठान्छन् । 

कतिपय कृतिमा पात्रहरूका समय र घटनाको सत्यतामा आनका तान फरक परे पनि त्यसलाई कथा वा उपन्यास वा नाटक आदि भनिदिनाका साथै लेखकको कल्पनाशीलता भनिदिए पुग्छ । तैपनि ऐतिहासिक घटना र त्यसका पात्रहरूलाई प्रस्तुत गर्न लेखकहरू जोखिम मोल्नमै लालायित भइरहन्छन् । इतिहास लेख्दा तथ्यतथ्याङ्कको नजिक पुग्न निकै मेहनत पर्ने र कतिपय प्रसङ्गमा सत्यता नभेटिने भयले पनि उहाँहरू आख्यान वा साहित्य लेखनमा लाग्नुभएको हुन सक्छ । 

साङ्ग्रिला मिडिया ग्रुप प्रालिद्वारा २०८० पुसमा प्रकाशित साहित्यकार कुमार भट्टराईको ‘२८ साल’ उपन्यास नेपालको त्यस्तै ऐतिहासिक ‘झापा विद्रोह’ (२०२८–०३२) मा आधारित छ । सोही वर्ष माघ १० गते काठमाडौँमा विमोचन भएर बजारमा आई चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ । ‘२०२८ः झापा विद्रोहको अन्तर्कथा’ शीर्षकमा गत वर्ष नै भदौमा सार्वजनिक भएको निरोज कट्टेलको अनुसन्धानमूलक कृतिले पनि भट्टराईकै जस्तो कथा भन्छ तर इतिहासका वर्णनका रूपमा । आख्यानका रूपमा आएको भट्टराईको समीक्ष्य कृतिलाई भने कतिसम्म पत्याउने भन्ने प्रश्न चाहिँ बाँकी नै रहन्छ । 

लेखक विद्रोहसँग सम्बन्धित पात्रहरू कसैलाई देवत्वकरण र कसैलाई दानवीकरण गरिएकाले इतिहासको समूल सत्य स्वरूप खुल्न नसकेको तथ्यसँग विश्वस्त भएपछि नै अनुसन्धानात्मक समीक्ष्य कृति लेख्न आफू उद्यत भएको स्पष्ट गर्नुहुन्छ । आठ वर्षअघि अध्ययन सुरु गरी चार वर्ष लेखन, पुनर्लेखन, सम्पादन र प्रकाशनमा लागेको  यस उपन्यासका ‘सबै तथ्य  पात्रहरूसँग गरिएका आधिकारिक संवाद’ भएकाले ‘कृतिमा उल्लिखित विषय र सन्दर्भमा जिज्ञासा रहे उहाँहरूसँग हरेक पाठकले सम्पर्क गर्न सक्ने’ वा रुजु गर्न सक्ने चुनौती पनि लेखकले दिनुभएको छ । झापाका पत्रकार भट्टराईका यसअघि ‘नसमेटिएका पाइलाहरू’ र ‘बकाइनो’ कथासङ्ग्रह तथा ‘मेरो’ कवितासङ्ग्रह र ‘कृष्ण’ सूत्रकाव्य पनि प्रकाशनमा आइसकेका छन् । 

उपन्यासकार “सम्पूर्ण सत्य केही हुँदैन” भन्नेमा विश्वस्त भएपछि घटनाको यथार्थ खोज्नपट्टि तथा लेखनमा लाग्नुभयो । ‘इतिहासको वास्तविकता खोज्ने र हेर्ने प्रयासमा तयार’ भएको अनुसन्धानमूलक उपन्यासमा २०२८ सालदेखि सुरु भएको विद्रोहको पृष्ठभूमि, विकास र त्यस क्रममा विद्रोहीबाट आठ, सरकार पक्षबाट ६ र नागरिकको अगुवाइमा भएको एक जनाको हत्यासँग सम्बन्धित घटनाको नालीबेली वक्ताहरूका मुखबाट व्यक्त गराइएको छ । गाउँका हुनेखाने वर्गका धर्मप्रसाद ढकाल र उहाँका छोरा ज्ञानी एक्सनका नाममा मारिएपछि सरकारबाट पक्राउ परेकामध्ये पाँच जना झापा र इलामको सिमानामा पर्ने सुखानी जङ्गलमा २०२९ फागुन २१ गते  मारिएकाले घटनाले झनै उग्र रूप लिएको र त्यसैबाट  कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै हालका नेकपा (माले), एमाले, एकीकृत समाजवादी जन्मेका हुन् । यसैले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको  इतिहास अध्ययन गर्दा २८ साल र त्यसपछिका घटना बिर्सनै सकिन्न । 

नेपालको वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकास हुँदै गणतन्त्र प्राप्तिसम्मको उपलब्धिमा सो अभियानको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । राजाको सत्र सालको कदमपछि छिन्नभिन्न वामपन्थी समूहलाई त्यस घटनाले नयाँ तागत भने दिएको थियो । उग्रता, युवा जोस, क्रान्तिकारी दुस्साहस जे भए पनि सो कार्यको  सकारात्मक–नकारात्मक दुवै पक्षबाट मूल्याङ्कन हुँदैआएको छ ।  रोचक कुरा त, भारत, पश्चिम बङ्गाल, नक्सलबाडीमा चारु मजुमदारका अगुवाइमा ‘नक्सलाइट’बाट भएको ‘वर्गशत्रु खत्तम’ को सिको गरेर केही किलोमिटर दूरीमा रहेको झापामा चलाइएको अभियानमा राजनीतिक र लडाकु दुवै पक्षको संलग्नता थियो र नक्सलबाडीका केही युवा पनि सहभागी थिए ।  सुखानीमा मारिएका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टका नाममा ‘सुखानी सहिद स्मृति प्रतिष्ठान’ नै बन्यो भने विद्रोहमा सामेल हुनुभएकालाई केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा  २०७२ सालमा राष्ट्रिय सहिद पनि घोषित गरियो । जहाँ सुखानीका सहिदको प्रतिमा बनेको छ, त्यसको करिब तीन सय मिटर पूर्वमा विद्रोहीबाट मारिएका बुटन चौधरीलाई पनि सहिद नै मानेर सालिक स्थापना गरिएको घटना रोचक छ । मर्ने, मार्ने दुवै सहिद र दुवैका सालिक सार्वजनिक स्थानमा सँगसँगै हुनाले इतिहासको पुनःमूल्याङ्कन भएको मान्न सकिन्छ । 

मारिनुपर्ने भनिएका सामन्त र शोषक तथा  नमारिनुपर्ने निर्दाेष दुवैथरी मारिएको सुनिएको सो घटना आन्दोलन थियो कि पूर्वाग्रह भन्ने ठोस प्रमाण नभएकाले नै त्यसको पूर्तिका लागि पुस्तक लेख्नुभएका भट्टराईले इतिहास नै त लेख्नुभएन, बरु त्यसलाई स्पर्श गर्ने उपन्यास लेख्नुभयो । नयाँ उपन्यास लेख्नलाई उहाँलाई ‘धनबहादुर र म’ र महाभारतकालीन पात्र ‘अश्वत्थामा’लाई लिएर लेख्दाको पहिलेकै अभ्यास छँदै थियो । पहिलो प्रयोगवादी उपन्यासमा उहाँले सामान्य भनिएका मानिसका भोगाइलाई विषय बनाउनुभएको छ  भने दोस्रो सबैले भन्दै आएका असत्य पक्षका दुर्याेधन एवं कौरवपक्ष सत्य भएको नयाँ कथ्य दिनुभएको छ । 

विद्रोह थालनीको ५० वर्ष पारेर स्वर्ण वर्ष समारोह आयोजना गराई त्यहाँ विद्रोहमा संलग्न व्यक्तिलाई वक्ताका रूपमा बोल्न लगाएर तिनका टिपोट सारेको जस्तो गरेर लेखकले पहिले नै तिनै वक्ता भनिएकासँग गरेको कुराकानीको प्रस्तुति नै प्रस्तुत उपन्यासको रूप हो । विद्रोहमा संलग्न ठुलो र सानो दुर्गा अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, केपी (खड्गप्रसाद) शर्मा ओली, सिपी (चन्द्रप्रकाश) मैनाली, नरेश खरेल, लीला उदासी, नारद भारद्वाज र उहाँका दाजु खडानन्द वाग्ले, भीष्म धिमाल, गौरा प्रसाइँ, (आन्दोलनमा महिलामा खासगरी गौरा, सीता खड्का र ...लागेका रहेछन् ।), मनकुमार गौतम, अमर कार्की, मानकुमार तामाङ, मारिने धर्मप्रसादका जेठा छोरा खगेन्द्र, घनेन्द्र बस्नेत, खड्गप्रसाद दहाल, दधिराम उप्रेती, तिलविक्रम ढकाल, रामनारायण चौधरी, नारायणप्रसाद तिवारी, हर्कबहादुर खड्का, युवराज विमली, केशवकुमार बुढाथोकी, भारत, नक्सलवाडीका निमुसिं अर्थात् राजन राजवंशी, मङ्गल मर्डी, लेखनाथ भट्टराई, कृष्ण बराललगायत ३० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग भेटी औपन्यासिक रूप दिनु चानचुने कुरा होइन । मुख्य वक्ताका भनाइलाई सच्याउने तथा थपथाप गर्ने क्रममा केही वक्ता पनि नाटकीय पाराले थपिएका छन् जसले पाठकलाई कुनै वक्ताको पट््यारलाग्दो कथन पढ्दा पढ्दा  झिँजो लाग्नबाट बचाउँछ । वक्तामध्ये धेरैले हिजोको त्यो भूमिगत आन्दोलनमा संलग्न भई पार्टी बनाउने र बचाउनेहरूको मूल्याङ्कन नभएको तथा तिनको वर्तमान र भविष्य अन्धकार बनेको, दलभित्र अवसरवादी र पुँजीवादीले निर्बाध प्रवेश पाएको, कोही विद्रोहीले त मन्दिर बनाएर आफू पुजारीसमेत बनेको अनौठो र अपत्यारिलो घटना पनि सुनाएका  छन् । गोरु व्यापारी ज्ञानबहादुर कार्कीका हत्यामा संलग्न ठुलो दुर्गा अधिकारीले त यतिसम्म भने, “ यतिखेर लाग्छ–विद्रोह त कसैको पद, प्रतिष्ठा र बेपारका लागि भुइँमान्छे प्रयोग भएर लडिदिने युद्ध त रहेछ ।” 

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ चाहिँ “राजनीतिमा जनता मार्न सत्तापक्षले हतियार प्रयोग गर्छ भने त्यसको प्रतिवादमा हतियार जायज हुन्छ । तर, शान्तिपूर्ण अवस्थामा अनावश्यक हतियार प्रयोग जायज ठहर्दैन भन्ने हाम्रो त्यतिखेरको तर्क हो” भन्ने छ जुन कुरा माओवादी आन्दोलनसँग विमति राख्ने उहाँका अचेलका बेला बेलाका भनाइसँग मेल खान्छन् । तैपनि व्यक्तिहत्यामा नेतृत्वले प्रश्रय दिएको कुरा लेखकले केही नामै किटेर लेखिदिनाले उहाँहरूलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । 

लेखकले विद्रोहका क्रममा पक्राउ परेकाहरू राखिएको ललितपुरस्थित नख्खु कारागारभित्र  आठ–दस फिट गहिरो र ६५ फिट लामो सुरुङ खन्दा निस्केको माटो कहाँ कसरी व्यवस्थापन गरियो त भन्ने प्रश्न गर्दै यसमा सुरक्षाकर्मीले थाहै नपाएको कुरामा विश्वास गर्नुहन्न र  सरकारले नै बन्दीलाई भाग्न मद्दत गरेको स्वतन्त्र विश्लेषक कृष्ण बरालमार्फत भन्न लगाउनुभएको छ । सबै वक्ताका भनाइ प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसको विश्लेषणका लागि जिम्मा दिइएका साहित्यकार तथा पत्रकार बराल घटनामा पञ्चायती सरकार सहयोगी थियो भन्ने कताकति देखाउन खोज्नुभएको छ । यो चाहिँ विवादकै कुरा हो किनकि  तत्कालीन बागमती अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई भने जेलरले विद्रोहीहरुले खरायो पालेको र तिनले नै खनेको हुन सक्ने भनी आफूहरू चुप लागेको स्पष्टीकरण दिएको कुरा उहाँको हालै प्रकाशित कृति ‘सूर्यास्त विम्ब (आत्मकथा)’ मा पढ्न पाइन्छ । 

नेपालको वामपन्थी एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मार्ग नै मोडिदिने उक्त घटनाका प्रत्यक्ष साक्षी तथा सहभागीबाट नै सो अभियानको समग्र इतिहास लेखिनुपथ्र्याे ।  सोका अभावमा पत्रकार–साहित्यकार भट्टराईले जोखिम मोलेर त्यसलाई उजागर गर्ने जोखिम लिनु चानचुने कुरा होइन । हिंसालाई परिवर्तनको माध्यम ठानेको र उग्रवादलाई अपनाएको झापाली समूह पछि मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको समूह (दल)सँग एकीकृत भएपछि शान्तिपूर्ण मार्गमा आएपछि झनै उपलब्धि हासिल भएको कुराको नालीबेली २८ सालका आन्दोलनकारीबाट राम्रोसँग आएको भए २०५२–२०६२ को सशस्त्र द्वन्द्वको घटना नै हुँदैनथ्यो कि ? वक्ता प्रायः सबैले व्यक्ति हत्या गलत थियो भनी स्विकार्नुले आगामी दिन अहिंसा र शान्तिमार्गबाट नै नेपाल हिँड्नुपर्ने सन्देश पनि दिन्छ । अनि वर्तमान गणतन्त्रको बीउ रोपाइँ र उपलब्धिमा भने दुवै घटनाको ठूलो भूमिका थियो भने चाहिँ ठोकुवा गर्न सकिन्छ । सो घटनाका पात्रमध्ये केहीले राजकीय पदहरू पाएको र अथाह सम्पत्तिको मालिक बनेको तर कसैको टाउको लुकाउने एक धुर जमिन पनि नभएको कुरा कोट्याएर लेखकले निरीह कार्यकर्तालाई नेतृत्वले ध्यान दिओस् भन्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक पक्ष हो । 

कृतिमा एकै प्रकारका घटनालाई पनि विभिन्न वक्तामार्फत दोहो¥याइ–तेहे¥याइ प्रस्तुत गरिएकाले कृति अनावश्यक रूपले ४४० पृष्ठको मोटो हुन पुगेको छ  । हुन त वक्ताको भनाइमा राखिए पनि आफ्नो थर नलेख्ने पुष्पलालका नाममा श्रेष्ठ पनि राखिएको, राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको जन्म २०३५ सालतिर भएकामा एक वक्ताले २८ सालमा देखाएको, एक ठाउँमा सुखानी काण्ड फागुन ११ गते परेको, लडाकु समूह ‘स्क्वाड’ हुनुपर्नेमा ‘स्क्वार्ड’ भएको तथा रामनाथको थर प्रायः दाहाल लेखिने भए पनि दहाल, हताहत हुनुपर्नेमा हताहती, कतै अश्वत्थामा हुनुपर्नेमा अवश्वत्थामा, वृत्तिविकास  हुनुपर्नेमा वृद्धिविकास, गर्त हुनुपर्नेमा गर्व लेखिएको, राजन राजवंशीको भनाइ उहाँले बोल्ने लवजमा नआएको जस्ता केही कमजोरी लेखनमा देखिएको  छ ।  

कृति पढ्दा औपन्यासिक अंश कम र घटना विवरण बढी भएको भान पनि पाठकलाई पर्छ । घटनाका साक्षी तथा सहभागी त्यतिका वक्ताले विद्रोहका बारे बेलिबिस्तार लगाइसकेपछि लेखकले पाठकलाई नै त्यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण आफैँ तय गर्न छाडेको भए हुन्थ्यो । राजनीतिमा रुचि राख्ने अझ वामपन्थीले त आफ्नो इतिहासको ज्ञान बढाउन पनि निकै तथ्यतथ्याङ्क मिसिएको प्रस्तुत उपन्यास पढ्नैपर्नै हुुन्छ र नेपालको समग्र तथा वाम–प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको सच्चाइलाई मर्न नदिन बहस चलाइराख्नुपर्छ ।