१८ वैशाख, फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ) I स्थानीय लालीगुराँस सेवा समाजले आर्थिक रूपले विपन्न चार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । आर्थिक अभावमा बीचमै पढाइ छाड्न नपरोस् भनेर छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हो । 

जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ खेजेनिम गाउँ अवस्थित मेजेनिम माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत चार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेगरी लालीगुराँस सेवा समाज संस्था र विद्यालयबीच सम्झौता भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दिलकुमार पताङवाले बताउनुभयो । पताङवाका अनुसार कक्षा ५ भन्दा मुनिका दुई छात्र र दुई छात्रा गरी चार विद्यार्थीलाई वार्षिक रु तीन हजारका दरले कक्षा १० सम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ ।
 
सम्झौताअनुसार छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीले कक्षा छाडेर गएमा विद्यालयको सिफारिसमा अर्का विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छ । उक्त संस्थाले चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक रकम विद्यालयलाई उपलब्ध प्रदान गरिसकेको छ ।  संस्थाले रु दुई लाख बराबरको खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराएको विद्यालयले जनाएको छ । 

अर्बपति तथा टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) एलन मस्क आइतबार छलफलका लागि चीनमा हुनुहुन्थ्यो । विद्युतीय सवारीका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार चीनमा एक वर्ष भन्दा कम समयमा यो उहाँको दोस्रो भ्रमण थियो । 

चिनियाँ सरकारी प्रसारक सिसिटिभीले बेइजिङको डियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउसमा विश्वका सबैभन्दा धनी मध्येका एक तथा एक्सका समेत मालिक मस्कको तस्बिर प्रकाशित गर्दै उहाँले एक शीर्ष व्यापार अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको बताएको छ । 

मस्कको चीनमा व्यापक व्यापारिक चासो छ । उहाँको पछिल्लो भ्रमण गत वर्षको जुनमा भएको थियो । टेस्लाले मस्कको भ्रमणको पुष्टिका लागि एएफपीको अनुरोधलाई प्रतिक्रिया दिएन वा उहाँको भ्रमणको कार्यक्रम साझा गरेन । 

“चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेडको निमन्त्रणामा टेस्ला (अमेरिका) का सिइओ एलन मस्क आज दिउँसो बेइजिङ आइपुग्नुभएको छ”, सिसिटिभीले भनेको छ, “सहयोग र अन्य विषयमा आगामी कदमबारे छलफल गर्नका लागि मस्कले व्यापार परिषद्का प्रमुख रेन होङबिनसँग भेट गर्नुभयो ।”

पश्चिममा पारा म्याग्नेटको विवादास्पद छवि भए पनि चीनमा टेस्लाको विद्युतीय सवारी मध्यमवर्गीय सहरी जीवनको प्रमुख हिस्सा बनेको छ । एक पटक चिनियाँ विद्युतीय सवारीको उपहास गरेपछि मस्कले यस वर्ष तिनीहरूलाई ‘विश्वको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी कार कम्पनी’ भनेर वर्णन गर्नुभएको छ ।

आइतबार सरकार समर्थित एउटा मिडिया आउटलेटले उहाँलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “चीनमा विद्युतीय सवारीले प्रगति गरेको देख्न पाउँदा राम्रो लाग्यो, भविष्यमा सबै कारहरू विद्युतीय हुनेछन् ।” 

यद्यपि मस्कको आफ्ने कम्पनी विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा समस्यामा परेको छ । टेस्लाले आफ्नो स्टेयरिङ सफ्टवेयरलाई ठीक गर्न चीनमा १६ लाखभन्दा बढी विद्युतीय सवारी फिर्ता बोलाएको छ । चीनमा टेस्लाको आगमन तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युतीय सवारी बजारमा अगाडि बढ्न उत्सुक फर्महरू बीचको मूल्य युद्धसँग मेल खान्छ । 

चीनको स्थानीय कार कम्पनी बिवाईडी (बिल्ड योर ड्रिम्स) गत वर्षको चौथौ त्रैमासिकमा टेस्लालाई पछि पारेर विद्युतीय कारको संसारको शीर्ष बिक्रेता बनेको थियो । टेस्लाले यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा उक्त उपाधि पुनः हासिल गर्यो तर बिवाइडी आफ्नो घरेलु बजारमा बलियोसँग शीर्ष स्थानमा कायम छ । 

बेइजिङले विशाल अटो सो आयोजना गर्ने क्रममा मस्कको भ्रमण भएको छ । 

१५ वैशाख ,काठमाडौँ I आइतबार देखि सुरु हुन लागेको दुईदिने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जना भन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई निमन्त्रणा पठाइएको थियो । विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदैछन् । सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ ।     
      
त्यसैगरी, चीनका दुई सय ६५, भारतका एक सय ४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बङ्गलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदैछन् । दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ नौ जना सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका लगानी बोर्डले जनाएको छ । पाकिस्तानबाट आठ, सिङ्गापुरबाट ६, कतार र घानाबाट पाँच÷पाँच, साउदी अरब, फ्रान्स र बहराइनबाट चार÷चार जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।     
      
त्यसैगरी, स्विजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलङ्का र कोलम्बियाका तीन-तीन जना सम्मलेनका लागि नेपाल आउँदैछन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट दुई-दुई जना सम्मेलनमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको छ । त्यसैगरी, इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको र साइप्रसबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता रहने छ । आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरक्को, टर्की, भानुआटु, मौरिटानिया र हङकङबाट पनि सम्मेलनका सहभागी हुने सुनिश्चित भएको बोर्डले जनाएको छ ।     
      
आइतबार देखि काठमाडौँमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनका लागि एक सय ५० आयोजना सोकेसमा राखिँदैछन भने सम्मेलनस्थलमा २३ प्रदर्शनी कक्ष (स्टल) राखिनेछन् । सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गर्न लागिएको छ । आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने, मार्केट साउन्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट गरी कूल एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । पहिलो दिन उद्घाटन सत्र र दुईवटा मुख्य सत्र रहेका छन् । त्यस्तै, दोस्रो दिन ११ समानान्तर सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।     
 

१५ वैशाख, गोदावरी (ललितपुर) I मुुन्दुम मौखिक इतिहास हो । किरात समुदायले मुन्दुमलाई जीवनदर्शन मान्छन् । यस्तै किरात राई समुदायको संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको साल्पा–सिलिचुङको मुन्दुमी मिथकलाई लिपिबद्ध गरी पुस्तकका रुपमा प्रकाशन गरिएको छ ।     
     
साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिले प्रकाशन गरेको ‘साल्पा सिलिचुङ–सिलिछो’ नामक मुन्दुमी मिथक र इतिहासको पुस्तक शुक्रबार यहाँ विमोचन गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईको प्रमुख आतिथ्यतामा प्राडा टङ्क न्यौपाने, प्राडा सोमनाथ खतिवडा, नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छाली, सह–प्राध्यापक डा जनक राई, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो र राससका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले सामूहिक रुपमा पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो ।     
     
पुस्तकको परिचर्चा गर्नुहुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा जनक राईले किरात राई समुदायका आम मानिसले मुन्दमी ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । “साल्पा सिलिचुङको मुन्दुमी मिथकलाई अध्ययन गर्दा जतिखेर किरातका पुर्खाहरु साल्पा सिलिचुङ पुगेका थिए, त्यतिखेर मातृसत्तात्मक समाज भएको प्रस्ट हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।     
     
प्राडा सोमनाथ खतिवडाले विश्वका धेरै विश्वविद्यालयले मौखिक इतिहास पढाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा मात्र लेख्य इतिहास पढाउने गरेको तर किरात सभ्यता र संस्कृतिसँग धेरै ठूलो मौखिक इतिहास भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता मौखिक इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्ने काममा यो पुस्तक कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
     
किरात संस्कृतिका अध्येता प्राडा टङ्क न्यौपानेले कुनै एउटा मात्र जाति र व्यक्तिको देश नहुने बताउनुभयो । विविध जाति समुदाय रहेको नेपालमा किरात धर्म संस्कृतिका अनेकौँ मुन्दुम लेखिनुपर्ने उहाँको जोड थियो । “यस पुस्तकले मिथकहरुको माध्यमबाट किरात राईहरुको एकताको सन्देश दिन खोजेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको नेपाल राज्य निर्माण गर्ने प्रमुख शक्ति किरात हो, त्यसैले साल्पा र सिलिचुङको मिथक पनि जनइतिहास भएकामा कुनै विवाद छैन ।”     
     
आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष दिवस राईले किरात राई समुदायमा खुवालुङ, तुवाचुङ र सिलिचुङ सभ्यताको प्रतीक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूपाल राईले मुन्दुमी मिथकलाई पुस्तकका माध्यमबाट प्रकाशन गरिनु प्राज्ञिक काम भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । “जसको लेख्य इतिहास हुँदैन, त्यसको मिथक मात्र बाँकी रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कालखण्डमा राज्यले किनाराकृत गरेको समुदायको मिथक मात्र बाँकी रहन्छ, त्यसैले यो पुस्तक एउटा लिखित र प्राज्ञिक आक्रोश पनि हो ।”     
     
साल्पा सिलिचुङ सरोकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष राजेन राईले यसपटक साल्पा सिलिचुङमा सुम्निमा पारुहाङ र नछुङ/नाक्सो (धामी) को प्रतिमा स्थापना सँगै मिथक खण्डको पुस्तक प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो । अर्को खण्डमा मुन्दुम सङ्कलन सँगै थप इतिहास संरक्षणको काम गर्ने बताउनुभयो ।     
     
दुई सय २७ पृष्ठको पुस्तकमा मिथक र विश्लेषण गरी दुईवटा खण्ड छ । २१ वटा मिथक सङ्कलित छन् । पुस्तकको सम्पादन भोगिराज चाम्लिङ, डा तारामणि राई, चन्द्रकुमार हतुवाली र शालिकराम राईले गर्नुभएको छ । पुस्तक विमोचन कार्यक्रमपश्चात् किराती सङ्गीतमा आधारित भई मुन्दुमी महिमागान र साङ्गीतिक कार्यक्रम गरिएको थियो ।     
     
साल्पा सिलिचुङ साल्पा सिलिछो गाउँपालिका भोजपुरमा पर्दछ । यो स्थान भोजपुर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु र खोटाङको सीमासँग जोडिएको छ । साल्पा पोखरी समुन्द्री सतह देखि तीन हजार सात सय ५० मिटर उचाइमा छभने सिलिचुङ चार हजार एक सय ५५ मिटर अग्लो शिखर हो ।     
 

सुन्दरहरैचा (मोरङ) १४ वैशाखः पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बाह्रौँ दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न सङ्कायबाट अध्ययन पूरा गर्ने सात हजार आठ सय ५६ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।

आज यहाँ आयोजित दीक्षान्त समारोहमा कला सङ्कायमा स्नातक तहमा ८२ र स्नातकोत्तर तहतर्फ ७६ जनालाई दीक्षान्त उपाधि प्रदान गरियो । कानुन सङ्कायमा स्नातकतर्फ दुई सय ६४ र स्नातकोत्तर एक सय सात, शिक्षाशास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातक तहमा छ सय ३६ र स्नातकोत्तरतर्फ एक सय ६७, व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक तहतर्फ एक हजार पाँच सय ४२, स्नातकोत्तरतर्फ सात सय ६० र एमफिल तहका तीन जनालाई उपाधि प्रदान गरियो । 

विश्वविद्यालयका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि सङ्काय स्नातकतर्फ छ सय ३४, स्नाकोत्तरतर्फ ५२ जना विद्यार्थीलाई दीक्षित गरियो । साथै इञ्जिनियरिङ सङ्काय स्नातकतर्फ आठ सय ९२, स्नातकोत्तरतर्फ एक सय आठ जनालाई दीक्षित गरियो । 

चिकित्साशास्त्र सङ्काय स्नातकतर्फ दुई हजार चार सय ६३, स्नातकोत्तर तहमा १५ जना गरी जम्मा दुई हजार चार  सय ७८ जनालाई उपाधि प्रदान गरियो । 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई उपाधि प्रदान गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा आफू तेस्रो पटक सहभागी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै विद्यार्थीहरूको व्यावसायिक जीवनमा लागि उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयको हित र उन्नतिका लागि नेपाल सरकारबाट सधैँ साथ सहयोग रहने छ, आगामी दिनमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि थप प्रेरणा प्राप्त होस् ।”  प्रधानमन्त्री दाहालले आजै एमविविएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नवनिर्मित भवन पनि उद्घाटन गर्नुभयो । 

समारोहमा प्रमुख अतिथि एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, शिक्षाविद् तथा पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाबाट दीक्षान्त अभिभाषण भएको थियो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा शैलेषमणि पोखरेलले समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विश्वविद्यालयको अध्ययन, अनुसन्धानको दायरा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइएको बताउनुभयो । 

‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय समुदाय’मा भन्ने नाराका साथ स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित केही सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गर्नुका साथै प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विश्वविद्यालयको अध्ययन, अनुसन्धानको दायरा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा विसं २०५२ मा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, कृषि, वनविज्ञानलगायत कोर्सको अध्यापन भइरहेको छ । 

वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई तपाईले  कसरी लिनुभएको छ ?     
     
अहिले हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास स्वस्थ्यकर देखिन्न । पहिलो कुरा संविधान नै संसदीय र सङ्घीय दुई शासकीय प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने गरी बनाइयो । यो सम्मिश्रण संविधानमा छ । यी एकापसमा नमिल्ने विषय हुन् । मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली राखौँ, होइन भने मिश्रित निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने विषय संविधानसभाकै बखत नेताहरुलाई धेरै अनुरोध गरिएको थियो । अहिले अपनाएको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै होइन । केही विशेषता संसदीय राखेर समावेशिताका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखेर आइयो । त्यसो भएर जतिसुकै पवित्र आकाङ्क्षा भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नै अस्थिरताको विकार लिएर आएको छ । हामीले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसको सुदृढीकरणका अभ्यासमा छौँ, तर हाम्रा नेताका मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । तर मेरो भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न । उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य मधुरो रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ ।     

     
राजनीतिक दल र व्यक्ति विशेषका महत्त्वाकाङ्क्षा तथा इच्छामा भइरहने सत्ताको फेरबदललाई प्रणालीसँग जोड्न मिल्छ ?    
     
राजनीतिक स्थायित्व नहुनामा मनोवृत्तिसँगै प्रणालीको पनि दोष छ । कसैलाई मन नपर्नासाथ विश्वास र अविश्वासको खेल सुरु हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत आउनै नसक्ने स्थिति छ । अर्कातिर मनोवृत्ति पक्ष पनि बलियो छ, बहुमत पाएका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उदाहरण छन् । दुई तिहाइ होस् वा सहज बहुमत (कम्फर्टेबल मेजोरिटी) का समयमा पनि सरकार पूरा अवधि टिकाउन र चलाउन सकिएन । प्रतिपक्षले पाँच वर्ष पर्खन र सरकारको जिम्मा लिनेबाट पूरा अवधि टिकाउन नसकेको अवस्था छ । गएको ३२ वर्षको अनुभव र अभ्यास यही छ ।     
     
विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको अनुभव र प्रगतिको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?     
     
संसद् परिणाम दिने गरी कानुन निर्माण गर्न कमजोर छ । यसमा संसद् र सांसद दोषी छैनन् । सरकारले ‘बिजनेस’ दिँदैन भने संसद्ले के बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । सरकार नै अस्थिरतामा रहन्छ भने कानुन कसरी बनाउन सक्छ ? संसदमा भएका विधेयक माथि समितिमा छलफल चलि नै रहेका छन् । अरू ‘बिजनेस’ गएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सरकारको अस्थिरतासँगै मन्त्रीमा हुने फेरबदलले कानुनमा ढिलाइ र अन्योलको अवस्था देख्छु । म केहीअघि सम्म शिक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यहाँ गएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अलमल र समस्या ऐन कानुनमा देखेँ । देशको समग्र शिक्षा र विज्ञान प्रविधि सँग सम्बन्धित ११ ऐन कानुन संशोधनका लागि सदनमा लगिएको थियो, सरकार फेरियो त्यो विषय अलमलमा परिहाल्यो । आगामी अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ ।     
     
स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग भएन भन्ने कतिपय नेताको गुनासो सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?     
     
हो, निजामतीतन्त्रमा अदब, अनुशासन र कार्यसम्पादन विगतका तुलनामा कमी छ । ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो शिथिल अवस्था देखिन्छ । प्राप्त जिम्मेवारी कसरी छिटो सक्ने भन्ने हुटहुटी कम छ । व्यक्तिगत रूपमा केही सक्रिय, इमान्दार र पूरापुर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ । तर समग्रमा कर्मचारीतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ खुकुलो अर्थात् ढिलाढाला जस्तो छ । सही ढङ्गबाट नचलिरहेको जस्तो देखिन्छ । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय जति हार्दिकतापूर्ण र तीव्र हुनुपथ्र्याे, त्यो पाइँन । रायका लागि पठाइएको फाइल तीन महिना देखि तीन वर्ष सम्म मन्त्रालयमा रोकिएर बस्ने अवस्था छ । नहुने भए त्यस समयमा हुन्न भन्नुपयो, हुने भए समयमै गर्न र बताउनुपयो । त्यस खालको समस्या देखियो । म चार वटा क्याबिनेटमा बस्दा त्यो भिन्नता पाएँ ।     
     
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको राज्यको यो संयन्त्र किन शिथिल भयो ?     
     
हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण गयौँ । हरेक दलले आफ्ना समर्थकलाई गोप्यरूपमा सदस्य दिएर ट्रेड युनियन खोल्न लगायौँ । सामूहिक स्वार्थका लागि बोल्न एउटा ट्रेड युनियन दिन सकिन्थ्यो होला, तर हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारी आफ्नो बनाउने होड चलायो । कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति प्रवेश गर्यो । कर्मचारीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको कर्तव्य, ऐन कानुन, विधि भन्दा बढी मेरो पार्टी भन्ने मनोविज्ञान दिमागमा हुलिदियौँ । अर्काे भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन । राजनीतिक नेताले पनि भ्रष्टाचार बेसरी गर्ने अनि कर्मचारीलाई पनि औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस कारण राम्रा, इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित हुन पुगे । भ्रष्टाचार र अवसर प्राप्तिका निम्ति त्यस्तै खालका मानिसको प्रयोगले इमान्दारको उनीहरूको मनोबल खस्कियो । अर्कातर्फ अहिलेका निजामती कर्मचारी लोकसेवा उत्तीर्ण भए पनि समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने क्षमतामा कमी छ । अबको भर्ना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । घोकेर, रटेर पाठ्यक्रम भित्रको प्रश्नलाई कण्ठ गर्ने भन्दा सिर्जनात्मक परीक्षण विधि थप्नुपर्छ । कर्मचारीलाई चुस्त तुल्याउन समयबद्ध तुल्याउन तालिम दिनपर्छ ।     
     
स्थायी सरकारका सदस्यका रूपमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र जिम्मेवारीमा पनि समस्या छ ?     
     
कर्मचारीलाई दक्ष, योग्य, कार्यकुशल बनाउनु सरकारको दायित्व हो । समयबद्ध तरिकाले तालिम, प्रशिक्षण, सरुवा र बढुवाको आवश्यकता छ । लामो समय देखि एकतात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिआएकाले उनीहरूलाई सङ्घीयताको मर्म र भावना बुझाउन सकिएको छैन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाबारे तालिम–प्रशिक्षण तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । सङ्घीयता किन उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यो नेपालमा किन जरुरी छ भन्ने पाटो नबुझेर विरोध गरिएको छ । सङ्घीयतासँग सम्बन्धित करिब डेढ सय कानुन अझै बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले प्रदेश कमजोर अवस्थामा छन् । प्रदेश टिकाइ मात्र राख्ने, काम गर्न नपाउने जस्तो अवस्था छ । सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सोहीअनुरूप ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान र धङधङीलाई सङ्घीयतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नै दिन नचाहने प्रवृत्ति नेता र कर्मचारीमा छ । सरकार बाहिर बस्दा सङ्घीयता भन्ने तर सरकारमा गएपछि अधिकार किन दिने भन्ने प्रवृत्ति छ । यो अधिकार ऐन कानुन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।     

     
उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशका प्रमुख शक्ति बीच एकता नभएको आरोप छ । तपाईँलाई केही भन्नुछ ?     
     
पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्ति सदनमा पनि देखिन्छ । त्यो नभई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । एउटै कुरालाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदनमा आफ्ना विषयवस्तु रोचक, घोचक र मननीय हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदन खण्डनमण्डन भन्दा पनि राष्ट्रको मनन र चिन्तन गर्ने थलो हो । त्यहाँ नेतृत्वले नरम र उदाहरणीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने लाग्छ । नेता सदमार्ग देखाउने अगुवा हो । ऊ समाज र जनतालाई असल मार्ग देखाउने हिस्साबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । विगतमा संसदीय अभ्यास नजानेर, नबुझेर गलत कार्य भए । तर यस बीचमा सदनमा अलि बढी नै तह सम्म गयो कि भन्ने छ । सदनमा एउटाले बोलेको अर्काले खण्डन गरिरहनुपर्ने होइन । सदन वाद विवादको मञ्च होइन, त्यो खासमा जनताको आवाज राख्ने मञ्च हो, कानुन सम्बन्धी छलफल गर्ने स्थल हो । सभामुख तर्फ मुख फर्काएर बोल्नुपर्नेमा अर्कैतर्फ मुख फर्काएर बोलेको जस्तो देखिन्छ ।     
     
संसद् र विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगत हुनु सांसदको कर्तव्य र अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय होइन ?    
     
सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्नुमा समस्या छ । विधायकले ऐन कानुन निर्माणको मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पानीको धारा देखि विश्वविद्यालयसम्मका लागि बजेट, कार्यक्रम र आयोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । जनताको इच्छामा मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो भएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ । हामी सबै धाइरहेकै छौँ । अहिलेको मानसिकता, प्रक्रिया र पद्धति नफेरिइन्जेल धाउनुपर्ने नै होला नि । समितिमा कोरम नपुग्ने विषय भने लाजमर्दाे छ । समितिका बैठक छाड्नै हुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । समितिमा अर्काे गलत अभ्यास धेरैजसो सांसद सुरुमा हात उठाएर बोल्ने अनि हिँडिहाल्ने छ, त्यो हुनहुन्न । गहन र मसिनो छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदा गुणात्मक नीति र कानुन बनाउन हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ ।     
     
प्रत्येक सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवद्र्धन हो तर भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन ?     
     
 भ्रष्टाचार भनेको मनोवृत्ति हो । अन्त्यन्त सम्पन्न मुलुकका नेता र नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ । यो पैसाको लेनदेन मात्रै पनि होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि धेरै छ । यो पाप र लोभसँग सम्बन्धित छ । लोभी मनोवृत्ति भएका मानिस पाप गर्न पुग्छन् । भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भएको प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले बताइरहेका छन् । तल देखि माथिसम्म कमिसनतन्त्र मौलाउँदो छ । अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिले खर्च गरिरहेका हुन्छन् । हालको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसका लागि उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दामार्फत खर्च जुटाइन्छ । चन्दा लिने र दिने भएपछि नेताहरू दबाबमा पर्छन् । त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाएर समानुपातिकमा जाऔँ भनिरहेका छौँ । यसले समावेशीतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाऔँ । सांसदबाट मन्त्री नबनाउने, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारलाई स्थायित्व दिऔँ, भ्रष्टाचारलाई स्रोतमै रोकौँ भनेर संविधानसभामा म धेरै कराएँ । अहिले अभ्यासमा रहेको शासन प्रणाली ‘कक्टेल’ जस्तो भयो, निर्वाचन पनि ठिमाहा बनाइयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृतिपूर्ण छ । यसले लेनदेनको अवसर गराउँछ । अब पूर्ण समानुपतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।     
     
नेपालीले संसारमै विश्वासिलो छवि बनाएका छन् तर यहाँको राजनीतिप्रति अविश्वास किन ?     
     
बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको अभावले पनि विदेश जाने युवा–विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । आजको संसार विज्ञान, प्रविधि, यातायातका हिसाबले जोडिएर एउटा गाउँ र परिवार जस्तो भएपछि आवतजावत बढ्यो । अहिले जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने अवस्था बन्यो । विकसित मुलुकमा न्यूनतम तलब–सुविधामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भयो । उनीहरूले हाम्रा मानिसलाई रोजगारी दिन थाले, अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो ।     
     
तुलनात्मक रूपमा विदेश गएकाहरूले बढी पैसा ल्याउन थाले । त्यो व्यक्ति गाउँमा जाँदा फुर्तीफार्ती बढ्यो, अनि अरू पनि त्यस बाट लालायित हुन पुगे । ‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो । अनि ठूलो संख्यामा युवा–विद्यार्थी विदेश दौडन थाले । त्यसलाई रोक्न मनोवैज्ञानिक रूपमा देशप्रेम भर्नुपर्छ । अवसर यही  सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्था भित्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सेवाग्राहीलाई हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वदेशका विश्वविद्यालयले समयमै अध्ययन–अध्यापन गराउने, परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्ति दिने शिक्षा दिलाउनुपर्छ । त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ । तर यहाँ मुड्की बजाएर नेता हुने प्रवृत्ति छ । अब्बल विद्यार्थी नेता हुने अवस्था अहिले देखिन्न । गुण्डागर्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापक कुट्ने नेता हुने प्रवृत्ति छ । त्यसो भएर असल र मेहनतीको विदेश पलायन बढेको हो ।     
     
एउटा व्यक्तिले सङ्कल्प गरेमा देशको विकास सम्भछ भन्ने छिमेकी मुलुकहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ । तपाईंबाट पनि जनताले त्यही आशा गरेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?     
     
मलेसिया र सिङ्गापुरको जस्तो उदाहरण विद्यमान शासन प्रणालीबाट नेपालमा एउटा व्यक्तिले गर्न र दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा आफूअनुकूलको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । त्यस प्रणालीका आधारमा मात्र एउटा सज्जन, इमान्दार व्यक्तिको छनोट भएमा मुलुक बन्ने आधार तयार हुन्छ । अहिलेको प्रणालीमा एउटा नेता जतिसुकै सज्जन भए पनि केही लाग्दैन । खुट्टा तानेर लडाइदिन्छन् । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । स्थानीय तहलाई पार्टी बाहिर राख्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ ।     
     
अन्त्यमा, केही भन्नुछ ?     
     
मतदाताले पनि मुलुकलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ । जनताले खोजिरहेको विकल्प उनीहरूको चाहनाअनुसारको नपर्ने हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ । निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकले चाहेको जस्तो नेता मतका माध्यमबाट जन्माउनुपर्छ । त्यो क्षमता जनतामा छ । ती नै सर्वशक्तिमान् छन् । चित्त नबुझेका नेता र पार्टीलाई फालिदिने शक्ति उनीहरूमा छ । उनीहरूले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।    

(जनता समाजवादी पार्टी  नेपाल सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र १ का वर्तमान सांसद अशोक कुमार राई सँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले लिएको यो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश हो) 
 

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), ११ वैशाख I ताप्लेजुङको उच्च स्थान रहेको याङमा गाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य एकाइ, बाल शिक्षा र पशु सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ ।  समुद्र सतह देखि चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको याङमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा यातायातको पहुँच पुगेको थिएन । यहाँ आलु खेती बाहेक अन्य बाली हुँदैन । यहाँका समुदायको मुख्य पेसा चौँरी याक गोठ हो । यहाँको याक चीनमा बिक्री हुन्छन् तर कोभिड–१९ का कारणले नाका बन्द भएको अहिले सम्म खुला हुन नसक्दा गोठमा चौँरी याक बिक्री गर्न सकेका छैन । 

याङमा गाउँमा मतदान गराउँन निर्वाचनको समय बाहेक सरकारी निकायका प्रतिनिधि याङमा गाउँमा खासै पुग्दैन । गत दसैँको समयमा फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूको नेतृत्वमा गाउँपालिका जनप्रतिनिधि याङमा गाउँ पुग्नुभएको थियो । यो भ्रमण नै अहिलेसम्मको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको स्थानीयको भनाइ छ । 

सो अवसरमा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत्लगायका माग राखेका थिए । यसैलाई ख्याल गरेर गाउँपालिकाले गत साता याङमा गाउँमा स्वास्थ्य एकाइ, बाल शिक्षा र पशु सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । याङमा गाउँमा विगतमा याङमा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा थियो । विद्यार्थी नै नभए पछि २०७५ मा ओलाङचुङगोला रहेको विद्यालयमा मर्ज गरिएको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष छेतेन लामाले बताउनुभयो । स्वास्थ्य एकाइ र पशु सेवा भने पहिलो पटक याङमा गाउँमा स्थापना भएको लामाले बताउनुभयो ।

पुस्तौँ देखि याङमा गाउँका नागरिक बिरामी हुँदा वनजङ्गलमा रहेको जडीबुटीमै भरपर्दै आएका थिए । तर गत साता यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राहत पुगेको स्थानीय बताउँछन् । यहाँको मुख्य पेसा पशुपालन (चौँरी याक) हो । गाउँमा पशु प्रविधिक नहुँदा ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको थियो । विभिन्न प्रकारका रोग साथै वन्यजन्तुबाट आक्रमणले घाइते पशु उचित उपचार नभएपछि किसानको ठूलो क्षति  हुने गरेको थियो । विभिन्न कारणले यहाँका किसानले क्षति बेहोर्नुपर्ने देखिए पछि कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले पशुधन बिमा कार्यक्रम मार्फत यहाँका चौँरी याकहरुको बिमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ । 

सञ्चार सेवाको पहुँचबाट समेत टाढा रहेको यस क्षेत्रका बासिन्दाले स्वास्थ्य एकाइ नहुँदा प्राथमिक उपचारका लागि समेत एक दिनको पैदलयात्रा गरेर ओलाङचुङगोला पुग्नुपथ्र्यो । दश घर मात्रै रहेकाले याङ्मामा यसअघि विद्यालय रहेको भने तापनि बसाइँसराइले पठनपाठन भने बन्दको अवस्था रहेकोमा त्यहाँका बालबालिकाले पढाइबाट वञ्चित भएकाले बालबालिकाले पढाइबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोकबाट यो बस्तीमा पुग्न पूरै दुई दिन र वडा कार्यालय रहेको ओलाङ्चुङगोलाबाट एकदिन पैदल हिँड्नुपर्छ । यहाँ नियमित सञ्चार सम्पर्क हुँदैन । सञ्चार सम्पर्कका लागि पाँच घण्टा हिँडेर डाँडामा जानुपर्ने वडाध्यक्ष छेतेन बताउनुभयो । त्यो पनि मौसमले साथ दिएमात्रै फोन लाग्छ । सञ्चार सुविधाका लागि ओलाङचुङगोलामा ‘फोरजी’ राख्ने र यहाँको टुजीको टावर याङ्मा लैजाने गरी नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १० वैशाख I जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विगत केही दिन देखि देशका अधिकांश भूभागको अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रुपमा वृद्धि भइरहेकाले गर्मी बढी हुने जनाएको छ । विभागले लुम्बिनी प्रदेश तथा मधेस प्रदेशको तराई भूभागका थोरै स्थानमा बिगत दुई दिनदेखि तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका भूभागको थोरै स्थानमा बिगत एक दिनदेखि अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन गरिएको भन्दै तापक्रम बढ्ने हुँदा सचेत हुन आज विशेष बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अनुरोध गरेको छ । 

विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको उक्त बुलेटिनमा आगामी केही दिनसम्म देशभरको तापक्रमको अवस्थाको विश्लेषणअनुसार तराईका भू–भागमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउनहुन अनुरोध गरिएको छ । 

“ती भूभागमा आगामी ५ दिन (२०८१ वैशाख १० गते देखि २०८१ वैशाख १४ गते) सम्म तातो हावा तथा तातो लहरको सम्भावना रहको हुनाले सो को असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ । साथै पहाडी भूभागका उपत्यका तथा खोचमा तापक्रम क्रमिक रुपमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकोले यस महाशाखाबाट जारी हुने सूचना तथा पूर्वानुमानमा अध्यावधिक रहनुहुन अनुरोध छ”, बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

महाशाखाले तातो हावा तथा तातो लहरबाट हुने सम्भावित असर जस्तैः थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने, बान्ता आदि हुनसक्ने देखिएकाले सोबाट बच्न पनि अनुरोध गरेको छ ।  

तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने, हल्का लुगा लगाउने, सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने, टोपी लगाउने, नियमित (पटक–पटक) पानी तथा झोल पदार्थ (जुस, सर्वत, आदि) प्रशस्त मात्रामा पिउने र स्वास्थ्यमा समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित सम्पर्कमा रही थप सल्लाह सुझाव लिन अनुरोध गरिएको छ । 

बलेवा (बागलुङ), १० वैशाख I विद्यालय परिसरमा जडीबुटीको बगैँचा । जडीबुटीको बगैँचा विद्यार्थीले बनाएका हुन् । बोझो, सिकारी लारो, सतुवा, पुदिना, दमकेर्ना, मरौटी, हलहले, असुरो, तितेपाती, दुबो, वन लसुन, टिमुरलगायतका जडीबुटी बगैँचामा लगाइएका छन् ।

विद्यालयको पुरानो भवन उपयोग गरेर च्याउखेती । विद्यालय नजिकैको बारीमा उखुखेती फस्टाइरहेको छ । अदुवा, बेसारजस्ता मसला बाली लगाउने र उकेर्ने विद्यार्थी आफैँ गर्छन् । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशस्थित रेश नुन्थला माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीको दैनिकी बनेका छन् यी काम ।

पाठ्यक्रममा हुने पठनपाठन विद्यालयको कक्षाकोठाभित्र हुन्छ । त्यो पढाइले मात्रै सबै विद्यार्थीको जीवनयापन गर्ने कला सिकाउँछ भन्ने छैन । तर विद्यालयले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका जुन क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइरहेको छ, त्यो विद्यार्थीको परिवारको दैनिकीसँग जोडिएका विषय हुन् भन्नुहुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ओमप्रसाद थापा । जसले उनीहरुलाई कर्म गर्न सिकाइ जीवनयापन गर्न बाटो देखाउने उहाँको विश्वास छ । 

विद्यालयले जग्गा भाडामा लिएर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने दिन कृषि कर्ममा लगाउने गरेको प्रधानाध्यापक ओमबहादुर थापाले बताउनुभयो । व्यावहारिक र प्राविधिक ज्ञान अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै विद्यालयले सीप सिकाइ कर्म देखाउन लागेको हो । विद्यालयका काममा वडा कार्यालय सहयात्री बनेको छ । गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ । विद्यार्थीले उत्पादन गर्ने तरकारी तथा मसलाबाली विद्यालयले नै बजारीकरण गर्छ । उखु पनि विद्यालयले बिक्री गर्छ । “हामीले गरेका कामले विद्यार्थीलाई सिकाइ र विद्यालयलाई स्रोत भइरहेको छ”, थापा भन्नुहुन्छ, “यही कमाइबाट न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिन्छौँ, जसले उनीको पढाइलाई निरन्तरता दिन सहयोग गरिरहेको छ ।”

विद्यालयले व्यावहारिक सीप कक्षामा कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने गरेको छ । रौँ काट्ने, दुनाटपरी गाँस्ने र कुचो बुन्नेजस्ता काम विद्यार्थीलाई सिकाइन्छ । “हामीले शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउँदा सबै क्रियाकलाप सीपमूलक गराउने गरेका छौँ, विद्यार्थी निकै उत्साहका साथ सहभागी हुन्छन्”, विद्यालयका विज्ञान शिक्षक शङ्कर थापाले भन्नुभयो, “कितावमा चित्र देखाएर होइन विद्यालय परिसरमा वास्तविकता देखाएरै सिकाउँदा पढाई पनि निकै प्रभावकारी हुँदोरहेछ, पढाउँदा विद्यार्थीले जान्दछन् तर देखाएरै पढाउँदा विद्यार्थीले सिकेका छन् ।”

विद्यालयमा सबै सीपमूलक कक्षाका लागि कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । शिक्षकले जानेको आफैँले सिकाउँछन् भने विषयविज्ञको आवश्यकता हुँदा विद्यालयको खर्चमा बाहिरबाट ल्याइन्छ ।

बरहथवा (सर्लाही), १० वैशाख : राष्ट्रव्यापीरुपमा भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहँदा सर्लाहीमा आठ हजार बढी विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ    जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको तथ्याङ्क अनुसार तीन हजार सात सय ९७ जना बालिका र चार हजार चार सय ८० जना बालक गरी आठ हजार दुई सय ७७ जना विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बहिर रहेका हुन् । विशेष गरेर विपन्न, दलित तथा मुस्लिम समुदायका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सर्लाहीका प्राविधिक सहायक सुनिलकुमार कुशवाहले जानकारी दिनुभयो ।     
     

तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बरहथवा नगरपालिकामा विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय नजाने गरेको पाइएको हो । सबैभन्दा कम पर्सा गाउँपालिकाका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । बरहथवा नगपालिकामा पाँच देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन सय ६९ जना बालिका र चार सय ६३ जना बालक गरी आठ सय ३२ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।     
     
यस्तै सबैभन्दा कम पर्सा गाउँपालिकामा एक सय १५ जना बालिका र एक सय २७ जना बालक गरी दुई सय ४२ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । समाजमा अझै पनि धेरै अभिभावकमा बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नभएको पर्सा गाउँपालिका–१, स्थित प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक रामनारायण रायले बताउनुभयो । यसरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना अभियान मार्फत् विद्यालयमा ल्याइने शिक्षक रायले बताउनुभयो ।     
     
अन्य पालिकामा पनि विद्यालय उमेरका बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विशेष गरेर गरिबी तथा चेतनास्तरको कमीका कारण बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालय नपठाउने गरेको पाइएको छ । धेरै अभिभावक इँटाभट्टा लगायत स्थानमा मौसमी कामदारका रुपमा जाने गर्दा पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सर्लाहीका प्रमुख रामवृक्ष महतोले बताउनुभयो ।     
     
यसरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन जिल्लामा यतिबेला भर्ना अभियान चलिरहेको छ । विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी लगायतको उपस्थितिमा र्याली तथा घर दैलो कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ । अधिकांश पालिकाले यस वर्ष विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शतप्रतिशत विद्यालय भर्ना गरिने बताएका छन् ।