काठमाडौं । आज राष्ट्रिय बाल दिवस,विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनागरी देशभर मनाईँदै छ । 

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको दिनकै अवसरमा नेपालले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँदै आएको छ ।

बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको बाच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरूमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारहरूको सम्मिश्रण हो ।

बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित राज्य राज्यहरूबिचको एक साझा सम्झौता पत्र हो ।

बाल अधिकार आदर्श र घोषणा पत्रमा मात्र सीमित नराखेर यसलाई बाल विकासको व्यवहारिक स्वरूप दिन यस महासन्धिको प्रतिवादन गरिएको हो । नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । 

आजको परिवर्तित समय सँगसँगै बाल अधिकारलाई देशको मूल कानुन संविधानमै पनि समेटिएको छ ।

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (आइतबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएकी छन् । 

शुक्रबार शपथ लिएकी कार्कीले आवश्यक छलफलपछि आज सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेकी हुन् ।

जेनजी पुस्ताको भोटिङबाटै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री जस्तै मन्त्री चयन पनि भोटिङकै आधारमा गर्ने तयारीमा जेन्जीहरू छन् । 

राजनीतिक दलमा संलग्न भएको भन्दा बाहिरैबाट मन्त्री चयन गर्ने तयारी उनीहरूको छ ।

काठमाडौं । अर्थविद्हरुले मुलुकलाई अहिलेको चूनौतिबाट पारलगाउनको लागि नयाँ सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने सुझावदिएका छन् ।

नयाँ सरकारलाई खर्च कटौती, पारदर्शीता र सानो टिम बनाएर कामगर्न उनीहरुको सुझाव छ । आज (शनिबार) काठमाडौंमा आयोजनागरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनीहरुले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, पुँजी पलायन रोक्नेगरि कदम चाल्नपनि सुझाव दिएका छन् ।

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्बमाआधा अहिले नोक्सानी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘राष्ट्र अहिले अप्ठ्यारोमा छ । यसलाई कसरी जोगाउने ? राष्ट्रलाई डुब्न लागेको डुंगालाई उतारेको जसरी जोगाउनुपर्छ ।’ उनलेजेन–जी पुस्ताको आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेकाहरुको रगतले, जीवनको सहादतले जुनखालको परिवर्तन खोजेको छ त्यहीअनुसारसबैजना लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले अब सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनलेअहिलेको आन्दोलन पुस्तान्तरणको माग भएकोले अब सोहीअनुसारचल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त थियो । अर्थतन्त्र विकृतिले भरिएकोथियो । भ्रष्टाचारले ग्रसित थियो । मन्दी थियो । युवाहरुअर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । घुपैठको कारण आन्दोलनलाईबदनाम गर्ने काम भयो, नोक्सानी धेरै भयो । परिपूर्ति गर्ने तरिका अबगम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ ।’

उनले यो जेन–जी आन्दोलनले अब शासकहरुलाई पक्कैपनिभ्रष्टाचार गर्ने कुरा चार चोटी सोच्न बाध्य बनाएको टिप्पणी गरे ।  योआन्दोलनको क्रममा २५ अर्ब रुपैयाँ त होटेल सेक्टरको क्षति भएकोकुरा बाहिरिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको क्षतिको बिमाले धान्न नसक्नेभन्ने कुरा आएको पनि स्मरण गराए ।

साथै, अर्थविद् डा. गोपिलाल न्यौपानेले कलम बोक्ने कलिला हातलेपरिवर्तन ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बनाउने निर्णयपरिपक्व निर्णय भएको बताए ।

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी परेको छ ।

जेनजी पुस्ताका युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसा मच्चाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद अभिषेक प्रताप शाहले महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा जाहेरी दिएका हुन् । 

जाहेरीमा ओलीमाथि जघन्य अपराधको अभियोग लगाउँदै घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । शव परीक्षण रिपोर्ट र घटनास्थल मुचुल्का प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

काठमाडौँ । गोरखा जिल्ला, बारपाक सुलिकोट ५ घर भई हाल काठमाडौँमा बस्दै आएका २२ वर्षीय बिमलबाबु भट्ट संसद भवन अगाडिको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लाग्ने पहिलो जेनजी आन्दोलनकारी हुन् । उनी देश परिवर्तन गर्न भनेर आन्दोलनमा गएका थिए । आन्दोलन सफल भयो तर उनी फर्किएनन् । 

उनी कहिल्यै घर फर्किदैँन् भन्ने परिवारले कल्पना समेत गरेको थिएन् । विमललाई गोली लागेको कुरा लामो समयसम्म पनि परिवारलाई पत्तो नै भएन् । एउटा टिकटक भिडियोमा आफ्नो दाईलाई गोली लागेर अस्पताल लगिएको छ बहिनीले पहिलो पटक पत्ता लगाएकी थिइन् ।

कुराकानीमा बहिनीले भनिन्, ‘दाईलाई गोली लागेको थाहा पनि थिएन् । एक जना दिदीले पहिलो गोली लाग्ने जेनजी भनेर टिकटकमा भिडियो राख्नु भएको रहेछ । त्यहीबाट थाहा पाएर म अस्पतालसम्म पुगेको हुँ ।’

साथै, उनले आफ्नो दाईले ढुङ्गा पनि नहानेको साइडमा बसेको अवस्थामा पनि गोली हानेको भन्दै खुट्टा तिर गोली हानेको भए बाच्ने मेरो दाईलाई छातीमा नै गोली हानेर मारेको पनि उनको दाबी रहेको छ ।

विमल आफू आन्दोलनमा गएपनि ढुंगामुढा गर्न उत्रिएका थिएनन् । आन्दोलनमा नारा लगाइरहेका थिए तर छातीमै गोली बर्षाइएको बहिनीले सुनाइन् । 

‘मेरो दाईको हातमा ढुङ्गा पनि थिएन् । साइडमा बसेको थियो रे । साइडमा बसेको मान्छेको छातीमा गोली हानियो । उनीहरूले खुट्टातिर पनि गोली हान्न सक्थे तर छातीमै बर्साए । खुट्टामा लागेको भए मेरो दाई ज्यूँदै हुन्थ्यो कि’ उनले भनिन् ।

‘दाईको मृत्युका बारेमा अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट केही अभिव्यक्ति आएको छैन् । सरकारले गर्ने कामहरू पूरा गर्छहोला भन्ने आशामा छौं,’उनी आशावादी छिन् । 

बिमल परिवारको तीन छोरा मध्ये कान्छो थिए । घरमा सबैको प्यारो थिए । आमा मानसिक रोगको बिरामी हुुँदापनि बुबाले खेतीकिसानी गरेर काबिल बनाएका छोरा थिए । अब उनका बुबाले शव कसरी हेर्लान र उठाउलान ?

सरकारी पक्षबाट गोली लागेर मृत्यु भएका बिमलको शवलाई पोस्टमाटम गरेर टुक्रा टुक्रा पार्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको भाउजु गोमा भट्टको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘पोस्टमाटम गर्ने पक्षमा हामी छैनौ । किनभने सरकारी पक्षबाट गोली हानेर उहाँको हत्या भएको छ । मरिसकेको मान्छेलाई किन टुक्रा टुक्रा पार्ने ? त्यस्तो शव आमाबाबुले कसरी हेर्ने ? ६ दिन वितिसक्दा पनि आमालाई छोराको मृत्यु भएको कुरा थाहा छैन् ।’

मृत्यु भएको ६ दिन बित्दा पनि शव हेर्न नपाएको भन्दै उनलाई सहिद घोषणा गरेर उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनले माग राखेकी छिन् । 

‘जेनजीको आन्दोलनमा सबैभन्दा पहिला गोली खाने युवा हो ।  हामीले अहिलेसम्म पनि हेर्न पाएका थिएनौं, भर्खरै देख्न पायौँ । केही भन्नु छैन् । मात्र सहिद घोषणा हुनुपर्छ र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । गोली हान्ने अपराधीलाई पनि सजाय हुनुपर्छ ।’

मामाको घरबाट निस्किनुअघि विमलले खुलेरै भनेका थिए, ‘म जेनजी आन्दोलनमा जान लागेको भन्दा मामाले सम्झाएका थिए,‘नजाऊ भान्जा, त्यहाँ गएर केही हुन्न ।’ बिमलले भने ‘हामी नगए, को जान्छ ? हामीले देश नबनाए अब कसले बनाउँछ ?’

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरुहरुलाई कारागार फिर्ता हुन साथै प्रहरीका हतियार र पोशाकहरु नियन्त्रणमा लिएकाले उक्त हतियारहरु पूर्ण रुपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । 

शनिबार एक सूचना जारी गर्दै आयोगले कैदीबन्दीहरु कारागारबाट भाग्दा अपराध पीडितको अधिकार हनन हुने भएकाले कैदीबन्दीहरु कारागार प्रशासनको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो । 

‘प्रदर्शनको क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरुका कारण समाजमा त्रास र असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको भनी आयोगमा जानकारीहरु प्राप्त भएका छन् । बालसुधारगृहमा रहेका व्यक्तिहरु समेत सुधारगृहबाट भागेका भनी जानकारी आएको छ । यसबाट हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमलाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिई अनुगमन गरिरहेको छ,’सूचनामा भनिएको छ, ‘कैदीबन्दीहरु कारागारबाट भागी बाहिर निस्कँदा नेपालको संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था भएको अपराध पीडितको हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अपराध पीडितको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, १९८५ द्वारा प्रदत्त अपराध पीडितको न्यायको अधिकार हनन् हुन जान्छ ।’

कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरुका कारण विशेषगरी महिला, बालबालिका, निर्णयकर्ता एवम् अपराध पीडित र तिनको परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर परेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका हतियार फिर्ता हुन नसक्दा हतियारहरुको दुरुपयोग भई हिंसात्मक गतिविधि हुने बताएको छ । 

‘प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका हतियार र पोशाकहरु प्रदर्शनकारीहरुले नियन्त्रणमा लिएको र उक्त हतियारहरु पूर्ण रुपमा अझै पनि फिर्ता हुन नसक्दा ती हतियारहरुको दुरुपयोग भई हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने देखिएको छ । सुरक्षा निकायको हतियार र पोशाक दुरुपयोग गर्नु गैरकानूनी कार्य मात्र नभई यस्तो गैरकानूनी कार्य रोक्न सहयोग गर्नु जिम्मेवार नागरिकको समेत कर्तव्य हुन जान्छ,’सूचनामा उल्लेख छ । 

हालसम्म पनि कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरु र बालसुधारगृहबाट भागेका व्यक्तिहरु सम्बन्धित कारागार र सुधारगृहमा फर्कन, उनीहरुको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिँदै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र कारागार एवम् बालसुधार गृहबाट निस्किएका कैदीबन्दी÷व्यक्तिहरु आफ्नो टोल छिमेकमा रहेको जानकारी भएमा तत्कालै नजिकको प्रहरी प्रशासनमा खबर गरी सहयोग गरिदिनुहुन आयोग सबैमा अपिल समेत गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले हालको राजनीतिक परिवर्तनलाई ‘जेनजी आन्दोलन’ले जन्म दिएको ऊर्जा र चेतनाको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। शनिबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि बनेको नयाँ सरकारप्रति आमा–नागरिकले भरोसा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसलाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए।

डा. कोइरालाले आन्दोलनका क्रममा देखिएका लुटपाट, आगजनी र तोडफोडप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको आक्रमण र उनकी पत्नीमाथि भएको हातपातलाई उनले ‘जघन्य अपराध’को संज्ञा दिएका छन्।

‘हामी चुक्यौं, हामीले समयको पदचाप बुझ्न सकेनौं। त्यसकै परिणाम दुई ठूला दल सत्ताबाहिरिन बाध्य भए,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अब हामी युवाको चाहना र समाजको भावना आत्मसात गर्दै शक्तिशाली राष्ट्र निर्माणमा समर्पित हुनेछौं।’

उनले पार्टीका दिवंगत नेता वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संघर्षलाई स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पुनः सशक्त बनाउने प्रण पनि गरेका छन्।

भाद्र २४ गते विराटनगरस्थित ऐतिहासिक कोइराला निवासमा आगजनी भएको घटनाबारे भावुक हुँदै डा. कोइरालाले भने, ‘कोइराला निवासको भौतिक संरचना खरानी हुन सक्छ, तर वीपी विचार जलाउन सकिँदैन। यही खरानीबीचबाट कांग्रेसको नवनिर्माणमा जुट्नेछौं।’

आगामी दशैंपछि देशव्यापी बहस, छलफल र संगठनात्मक नविकरणको अभियान थाल्ने घोषणा गर्दै उनले कांग्रेसलाई ‘जनताको केन्द्रमा बस्ने पार्टी’ बनाउने संकल्प व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलार्ई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।

शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाइ दिएका हुन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएकोमा सम्माननीय सुशीला कार्कीज्यूलाई हार्दिक शुभकामना । नेपालका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।’

मोदीले नेपालको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । कार्कीले शुक्रबार राति अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकी छिन् ।

काठमाडौं ।  नेपाल बार एशोसिएशनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएको छ ।  

शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरेपछि बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जनाएको हो । बारले विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी रास्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’

बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ । 

शुक्रबार राति पदाधिकारीको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बस्दैँ संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

बैठक लगतै विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरिएको बताइएको छ । 

‘बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।