इनरुवा (सुनसरी), ८ कात्तिक: वर्षायाममा बाढी आउँदा सप्तकोसीको राक्षसी रूप देखिन्छ । पूर्वीपहाडी जिल्ला र अन्य ठूला नदीमा पानीको सतह बढनेबित्तिकै सप्तकोसी नदीमा पानीको बाहव बढ्दै जान्छ र नदी आसपासका क्षेत्रमा तहसनहसको स्थिति बन्दा देश, विदेशको ध्यान सप्तकोसी नदीमा केन्द्रीत हुन्छ ।     
      
वर्षायाममा पानी र बाढीले भरीभराउ हुने सप्तकोसी नदीमा सुख्खायाममा भने बालुवा नै बालुवा देखिन्छन् । धेरै ठाउँमा त बालुवाका टापु नै देखिन्छन् । यी टापु देख्नेले भन्छन्, “नदीको सतह उच्चो भयो, नदी क्षेत्रमा बालुवा तथा गेग्य्रान भरिँदा वर्षात्मा नदी उर्लिएर त्यस आसपास सुनसरी र सप्तरी क्षेत्रका बासिन्दालाई त्राहिमान बनाउन थाल्यो ।”     
      

 सप्तकोसी नदीमा बर्सेनि बाढीसँगै बगेर आउने बालुवा, लेदो, माटो र गेग्य्रान थुप्रिएर नदीको सतह उच्च हुँदै गइरहेको छ तर यसको व्यवस्थापन नहुँदा नदीको पानी बस्तीमा पस्ने खतरा छ । नेपाली काँग्रेस इनरुवाका उपसभापति प्रदिप ढकाल धेरै वर्षदेखि यो समस्या समाधान नभएको र यसतर्फ सरोकार भएका निकायको समेत ध्यान नगएको बताउनुहुन्छ । “पूर्वमा कञ्चनगङ्घादेखि पश्चिममा लामटाङ हिमाल (गोसाईकुण्ड) सम्मको ठूलो भू–भागमा फैलिएको सप्तकोशी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो । तिब्बत र नेपालका हिमाल, पहाड, तराई हुँदै भारतको गङ्गा नदीमा गएर मिसिने यस नदीले निम्त्याउने विपद्ले यी सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      

 सुनकोसी, दूधकोसी, इन्द्रावती, तामाकोसी, अरुण, तमोर, लिखु सहायक नदी मिसिएर बग्ने सप्तकोसी नदीमा बालुवा थुप्रिदै गएपछि नदीको गहिराई कम हुँदै गई सतह पुरिदै जाँदा हरेक वर्ष जोखिम थपिँदै गएको छ ।     
      
 सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–६ का देवचन्द्र झाले कोसी नदीको गहिराई कम हुँदै गएपछि आसपास क्षेत्रमा जोखिम बढेर बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउनुभयो ।     
      

 नदीको भूइँसतह माथि उठ्दै गएपछि नदीको बाढी तटबन्ध छेउसम्म आउने गरेको र बस्ती क्षेत्रमा पसेर हरेक वर्ष डुबान हुने गरेको कोसी क्षेत्रका जानकार तथा पत्रकार बाबुराम कार्कीको भनाइ छ । “हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हुने भूक्ष्यका कारण समथर क्षेत्रमा फैलिएको कोसी नदी क्षेत्रको सतह वृद्धि भएको छ । थोरै मात्र पानीको मात्रा बढ्दा पनि बाढीले ठूलो रूप लिने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      

 बराहक्षेत्र–९ का भिम कार्की विगत वर्षमा पहाडबाट ठूलो पानी र बाढी उर्लेर आउँदा पनि खासै असर नपर्ने यस नदीमा पछिल्ला दिनमा सामान्य बाढी आउँदा पनि उग्र रूप देखिने गरेको बताउनुहुन्छ । “पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षा हुनासाथ सप्तकोसीमा पानीको मात्रा बढ्ने गरेको छ । नदीले वर्षाका चार महिना (जेठ, असार, साउन, भदौ) आफ्नो रौद्र रूप देखाउँदै आएको छ । बाढीसँगै बगेर आउने बालुवाजन्य सामग्रीले नदी उच्च हँुदै जादा यहाँ बालुवाका टापु बनेका छन् । पहाडी क्षेत्रबाट आएको नदीको पानी बगेर जाने तर पानीसँगै बगेर आउने माटो, बालुवा यही थुप्रिने गर्दा समस्या छ तर सरकारले सफाइमा ध्यान दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      
 इनरुवाका वरिष्ठ पत्रकार शशि कोइराला बाढीमा आउने बालुवाजन्य सामग्री थुप्रेर नदी निर्बाध बग्न नपाएकै कारण समस्या सिर्जना भइरहेको सुनाउनुहुन्छ । कोसी ब्यारेजको ढोकाले पूर्वीपहाडी जिल्लाबाट ल्याउने बालुवा, रुख, माटो, गेग्य्रान निर्वाध रूपमा बग्ने अवस्था नरहेको र त्यसरी थुप्रेका सामग्रीको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ ।     
      

 सन् १९६२ मा निर्माण सम्पन्न गरिएको कोसी ब्यारेजका ढोका भारतले आवश्यकतानुसार मात्र खोल्ने गरेको छ ।     
      
 सप्तकोसी डुबान, कटान तथा बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्याक्ष लालबहादुर लिम्बुले कोसी नदीले आफ्नो प्राकृतिक सीमा पार गर्दै सतह उच्च हुँदै गएपछि नदीले धार परिवर्तन गर्दै गएको बताउनुभयो । नदीलाई आफ्नै अवस्थामा फर्काउन सतहबाट बालुवाजन्य सामग्री व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।     
      
 नौ लाख क्युसेक पानी धान्न सक्ने क्षमता भएको नदीमा पछिल्ला केही दशकदेखि एक लाख ५० हजार क्युसेक पानीको बहाव हुनेवित्तिकै निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय नेत्र घिमिरेले बताउनुभयो ।     
      
 कोसी योजना विराटनगरका सम्पर्क तथा सह भू–आर्जन अधिकृत प्रमोद पौडेल पनि सप्तकोसी नदीमा गेग्य्रान जम्मा हुँदा वर्षायाममा जोखिम बढेको बताउनुहुन्छ । समस्या बढ्दै गए पनि स्थानीयस्तरमा आफूहरूले केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । “विसं २०११ वैशाखमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोसी योजनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको अधिकार परामर्श दिने र अनुगमन गर्ने मात्र रहेकाले यहाँको समस्या समाधानका लागि सरकारकै तहबाट पहल गर्नुपर्ने हुन्छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।     
      
 सप्तकोसी नदीमा गत भदौ २४ गते राति छ लाख ५५ हजार ३७० क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव हुँदा कोसी ब्यारेजमाथि रोड भएर बगेको थियो । यसलाई भारतको गङ्गा नदीले भन्दा बढी बालुवा थुपार्ने नदीको रूपमा चिन्ने गरिन्छ ।  

बेलबारी (मोरङ), ७ कात्तिक : भारतको पश्चिम बङ्गालको दलसिंहपारा फुटबल एकेडेमीलाई ३–२ गोलले हराउँदै सलहेस फुटबल क्लब सिराहा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सातौँ आरजु राइस बेलबारी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।     
      

सहलेस फुटबल क्लबले कात्तिक ९ गते हुने चित्लाङ फुटबल क्लबसँग दोस्रो सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सहलेश फुटबल क्लबका अजयी मार्टिनले खेल सुरु भएको चौथो मिनेटमै गोल गरे । समीर तामाङले दिएको पासलाई मार्टिनले गोलमा बदले । लगतै ८ औँ मिनेटमा मार्टिनको पासमा समीर तामाङले गोल गरे । अण्डर ट्वान्टीको राष्ट्रिय टिमका खेलाडी समीर तामाङले २६औँ मिनेटमा सहलेसको जितका लागि वान भर्सेस वानमा उत्कृष्ट गोल गर्न सफल भए ।     
      

दलसिंहपारा फुटबल एकेडेमीले मध्यान्तर अघिको अतिरिक्त समयमा १ गोल फर्कायो । दलसिंहपाराका लागि रोहन थापाले गोल गरे । मध्यान्तर अघि ३–१ गोलको अग्रता बनाएको सलहेसविरुद्ध भारतीय टिमले ४६औँ मिनेटमा सुन्दर गोल गर्दै गोल अन्तर घटाएको थियो । दलसिंहपाराका लागि दोस्रो गोल रोहन थापाले गर्नुभयो । दुई गोल गरेर खेलमा फर्किएको भारतीय टिमले मध्यान्तरपछि थप गोल गर्न नसक्दा हार बेहार्नुपरेको थियो ।     
      

आजको खेलमा सलहेस फुटबल क्लबका समीर तामाङ म्यान अफ द म्याच घोषित भए । तामाङलाई प्रदेश खेलकुद विकास समिति कोशी प्रदेशका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतले नगद रु पाँच हजारसहित ट्रफी प्रदान गरे । बिहीबार पहिलो सेमिफाइनलमा झापा ११ ले बुटवल लुम्बिनी फुटबल क्लब रुपन्देहीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

काठमाडौँ, ७ कात्तिक : काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिहारमा ३५ बढी स्थानमा बिक्री स्थल तयार गरी फूल बिक्री गर्ने भएको छ ।     
      

गत वर्षभन्दा यस वर्ष व्यवस्थितरुपमा फूल बिक्री गर्न कामपाले बिक्री स्थल तोकेर तयारी थालेको कामपा नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । हाल ३५ व्यावसायिक भवन (मल) को अगाडि बिक्री स्थल बनाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख पाण्डेकाअनुसार किसानले उत्पादन गरेको फूल काठमाडौँ महानगरपालिमा रहेको ‘सपिङ मल’को खाली स्थानमा बिक्री स्थल बनाउने तयारी गरिएको हो । त्यसका लागि मल सञ्चालकसँग छलफल भइसकेको कामपाले जनाएको छ । “आगामी कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गते कृषकले निःशुल्क रुपमा तोकिएका स्थानबाट फूल बिक्री गर्न पाउने छन्”, प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो ।     
      

फूल बिक्री स्थलमा नगर प्रहरीले समन्वय गर्ने कामपाले जनाएको छ । यस वर्षको तिहारका लागि बजारमा ४० लाख सयपत्री फूलको मालाको माग रहेको पुष्प व्यवसायीको भनाइ छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनकाअनुसार यस वर्ष स्वदेशी उत्पादन २५ लाख माला मात्र छ । बाँकी माला भारतबाट आयात गर्न लागिएको छ ।     
      

नेपालमा विसं २००७ देखि सुरु भएको पुष्प व्यवसाय सहरीकरणको विकास तथा विस्तारसँगै फस्टाउँदो छ । उपत्यकाको तीन जिल्लासहित कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ५२ वटा जिल्लामा पुष्प खेती विस्तार भएका छन् ।     
      

व्यावसायिक रूपमा चार सय ५० प्रजातिका फूल उत्पादन हुँदै आएको छ । यस व्यवसायबाट ४४ हजार बढी व्यक्तिले लाभ लिएका छन् । मुलुकभित्र दुई सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक हजार एक सय ८४ व्यवसायीले पुष्पखेती गरेका छन् ।

काठमाडौँ, ७ कात्तिक : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको सय दिनको उलपब्धि सार्वजनिक गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ भन्नुभयो ।     
      
 “भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।”     
      
      
 (सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छः)     
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको शपथ लिँदै थिएँ, तपाईंहरूको नाममा शपथ लिएको थिएँ । किनभने यो सरकार तपाईंहरूको आशा, तपाईंहरूको सपना, र तपाईंहरूको विश्वासले बनेको हो ।     
      
  त्यो दिन मैले तपाईं नाममा शपथ लिनुकोे दुईवटा कारण छन् ।     
      
  पहिलो, तपाईंकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो ।     
      
  दोस्रो, यो सरकार तपाईंकै लागि बनेको हो ।     
      
  आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ । तर म यहाँ तपाईंहरूलाई तथ्याङ्कको लामो सूची सुनाउँदै छैन । किनकि अङ्कहरू आफैँमा के हुन् र ? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अङ्कहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन् ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  गएको साउन ६ गते मैले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै गर्दा यो सरकारका पाँचवटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको थिएँ ।     
      
  ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।     
      
  पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालयअन्तर्गत के–के काम थालेका छौँ र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोक्यौँ । र, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता ग¥यौँ । सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाए । पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको सङ्ख्या २७४ वटा पुग्यो। तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गथ्र्यो ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  जब म नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै थिएँ, त्यसको केही दिन अघिदेखि नै हामी त्रिशूली नदीको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस यात्रुसहित बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौँ । त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो । गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक प¥यो । यसै अवधिमा देशभर सात हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवम् सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युतलगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो ।     
      
  विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरूको परिवारहरूलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले काम अघि बढायौँ । पीडितपरिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित ग¥यौँ । बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले दुई लाखका दरले राहत पाएका छन् । बाढीपहिरोबाट प्रभावित दुई हजार ५५५ परिवारलाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।     
      
  प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । हामी अहिले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छौँ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ ।     
      
  यही बीचमा नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैँ आयो । ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए । राजधानी आउने÷जाने सबै बाटा बन्द थिए । प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो । पहिले त मानिसहरू डराएका थिए—सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो । तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप, राजधानी आउने बाटाहरू चालु अवस्थामा पु¥याए, अब बन्दै बन्दै भनिएको बिपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरे । यस वषर्को दसैँमा पनि काठमाडौँ छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्ष जस्तै करिब आठ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो । दसैँमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिए ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पु¥याएको थियो । ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरु नै भइसक्नुपर्ने थियो । तर स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नैपर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) समेत भएको रहेनछ, अस्थायी वासको लागि दिइने २५ हजार राहतमै पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ ।     
      
  हामीले यस समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै, ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो ।     
      
  अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धीमा त बनायो, तर सरकार सम्हालिँदै अघि बढ्यो ।     
      
  लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसान दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए । बितेको एक सय दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।     
      
  त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसान, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् ।     
      
  कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन् । बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमाबापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ । हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ ।     
      
  हामीले संसद्मा भनेका थियौँ—निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौँ। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्नेमध्ये सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन् ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेला प्रस्तुत गरेको अर्काे प्राथमिकता थियो– उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन ।     
      
  काम गर्ने युवाहरूलाई देशमा केही अवसर छैन, विदेश नै भासिनुपर्छ भन्ने समाजमा जबर्जस्त भाष्य छ । उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विनाधितो २५ लाख रुपैयाँ सम्मको ‘स्टार्टअप’ कर्जा प्रवाह गरेका थियो । ती युवाहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावा÷ब्याजको किस्ता भुक्तानी समेत सुरु गरेका छन् ।     
      
  यस वर्ष पाँच हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राप्त प्रस्तावहरूमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  संसद्बाट विश्वासको मत लिँदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गर्नेछौँ ।’     
      
  आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ । हालसम्म ६ सयभन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदैछ ।     
      
  भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र ‘सुटिङ’ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।     
      
  भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ ।     
      
  सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, म प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन ।     
      
  हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणमस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।     
      
  नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।     
      
  वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।     
      
  चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  अभाव र गरिबीको जीवन बाँचिरहेका नागरिकहरूको सेवा, हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता थियो । यसका लागि हामीले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौँ । कोशी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
  यसअघि तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेका छौँ । देशभरका १९ वटा सङ्घीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरी १८ सङ्घीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ ।     
      
  दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवालाई मध्यनजर गरी हामीले केही कामको थालनी गरेका छौँ ।     
      
  अब सवारी चालकले ‘ट्रायल पास’ गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउनेछन् ।     
      
  सवारी नियम उल्लङ्घनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लङ्घन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।     
      
  कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।     
      
  सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरुआत गरेका छौँ । अब तपाईंले सरकारी अफिसमा हुने तपाईंको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनु हुनेछ ।     
      
  लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितविना कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेगरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ ।     
      
  नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागू भएको छ ।     
      
  नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
  वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु सात लाखबाट रु १० लाख पु¥याइएको छ । बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूको परिवारलाई पनि रु १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी अनुमतिपत्र नभएकाहरू र यस वर्षको सेप्टेम्बरभित्र विदेशमा रहेकाहरूले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  देशभित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने यो सरकारको घोषित नीति हो । त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ । भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरहवा र पोखराको लागि हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध गर्न सफल भयौँ ।     
      
  अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौँ हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुनेछ । फ्लाई दुबईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवम् काठमाडौँ हुँदै भैरहवा र दुबईबीच उडान भर्नेछ । जजिरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवम् कुवेत र भैरहवाबीच सिधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ ।     
      
  क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले तीन सय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौँ । कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान र प्यारापिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ ।     
      
  नेपालले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत् ऊर्जा बिक्री गर्नसक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, गत एकसय दिनको अवधिमा बङ्गलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो सङ्घर्षले संविधानसभामार्फत हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर ग¥यो । सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सीमित सरकारी कार्यक्रमजस्तो मात्र रहँदै आएको थियो ।     
      
  यस वर्ष भने, सरकारको प्रयासले पहिलोपटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागितासहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ । समाजका हरेक तप्का, वर्ग, क्षेत्र, पेसा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुसी यहाँ म तपाईंहरूसँग बाँड्न चाहन्छु । यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलोपटक ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेसाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुसी साट्ने मौका पाए । यसरी, राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवका रूपमा परिणत गर्यौँ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  पछिल्ला एक सय दिनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन् । ‘फास्टट्र्याक’को मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ‘ब्रेक थ्रू’भएको छ । नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो, र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ ।     
      
  सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । बितेको सय दिनमा चार हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ, र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ ।     
      
  ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा दुईवटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। साथै, चिलिमे हब जिआईएस सबस्टेसन र त्रिशूली हब हाइब्रिड जिआइएस सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ ।     
      
  विषय त सानै होला तर खास ठाउँका लागि महत्वपूर्ण छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये, सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन । प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा, जब वाणिज्य बैङ्कको शाखा स्थापना भयो, करिब ५०० घरधुरीका तीन हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।     
      
  त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टू द होम’ (एफटिटिएच) सेवा अझै पुगेको थिएन । तर, गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि, अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पु¥याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’को नयाँ युगको सुरुआत गरेको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  कानुन वा नीति÷निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशिला हुन् । ती विना राज्य चल्नै सक्दैनन् । यस अवधिमा, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।     
      
  यस अवधिमा १७ वर्षअघि देखि थालनी भएको शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन हामी सफल भएका छौँ । त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ । आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद सन्देश हो ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  यस सरकारमा तपाईंहरूले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) छन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु । यी दुवै दल लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन् । यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुवै दलका साझा प्रतिबद्धता छन् । यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको स्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । अफवाह, झुठ, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ ।     
      
  हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिँदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौँ । हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं । विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौँ, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौँ । सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौँ ।     
 म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु– सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु गरियो । यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने ।     
      
  अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्ने छ । साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने छ । हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउनेछ ।     
      
  सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ । यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो । कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ ।     
      
  हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ‘ब्यूरोक्रेसी’ले निर्वाह गर्नुपर्छ । कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ– बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाहरूले ब्यूरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशङ्का गर्छन् ।     
      
  त्यसरी सुनाइएका कुराहरूलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु– कर्मचारीले नै काम गर्ने हो । ब्यूरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ ।     
      
  उहाँहरू पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ– राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ ।     
      
  सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बाबजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  हामीलाई राम्ररी थाहा छ—यो सरकारप्रति तपाईंहरूको अपेक्षा उच्च छ । तपाईंको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षाबीच सन्तुलन चाहिएको छ । हाम्रो सङ्कल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित छ ।     
      
  नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहौल खडा गर्न खोजेको छ । मिलेर सामना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सङ्कटबाट पनि राजनीतिक लाभ खोजिरहेको छ । तपाईंहरूले यस कुरामा विचार पु¥याउनुपर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनुपर्ने छ ।     
      
  सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अवधिमा गर्ने कामका योजनाहरू आजबाट सुरु हुन्छन् । बितेका एक सय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन् ।     
      
  प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,     
  आउनूस्, हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीतर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाऔँ ।     
  धन्यवाद ।     
  ७ कात्तिक २०८१ 

काठमाडौँ, ७ कात्तिक : सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलहरुको आजको बैठकमा सरकारको सय दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा साथ एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।     
      

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको अवगत गराइएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमिततासम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतको स्वीकृति लिई पक्राउ गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।     
      

फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने गरी भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । यस्ता घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरुले आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष रुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने विषयमा समझदारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।     
      

सरकारको हालसम्मको काम, आगामी योजनालगायत विषयमा यही कात्तिक ९ गते अर्काे बैठक बस्ने तय भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि आजको बैठकबाट तय भएको उहाँले बताउनुभयो ।     
      

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

“हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ । हामीलाई लोकतन्त्र मात्रै स्वीकार्य छ । अराजकता र अवाञ्छित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन । जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन आजीवन लागेका छौँ । हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन । यसमा हामी स्पष्ट छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।     

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, महासचिव मोहम्मद ईश्तियाक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।     

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारबाट समग्र कामको उपलब्धिबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

घोराही (दाङ), ७ कात्तिकः घोराही उपमहानगरपालिका–१८ सुपैला खुटीका ५७ वर्षीय श्रीधन घर्ती हिजोआज मौरी स्याहारमा व्यस्त हुनुहुन्छ । “लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताएपछि उहाँले व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन थाल्नुभएको १६ वर्ष पूरा भयो ।     
      

 हाल उहाँको फार्ममा एक सय ५० मौरीसहितका घार छन् । उहाँले वर्षमा सात टन मह उत्पादन गरेर लोभलाग्दो आम्दानी पनि गर्दै आउनुभएको छ । मौरीपालन गर्न सिकेपछि व्यावसायिक रूपमा लाग्नुभएका उहाँको घरबाटै मह बिक्री हुनेगरेको छ । वार्षिक रु १६ लाखको कारोबार गरिरहनुभएका पौरखी घर्तीले रु सात लाख बचत हुने बताउनुभयो । एक किलो मह रु पाँच सयमा बिक्री गर्दै आएको उहाँले सुनाउनुभयो ।     
      

 वर्षा र शिशिर याममा विशेष ध्यान दिएमा मौरीपालनबाट प्रशस्त प्रतिफल लिन सकिने भन्दै उहाँले मह उत्पादन र घार वृद्धि पनि सँगसँगै बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । गुणस्तरीय मह भएकाले अधिकांश मह घरबाटै बिक्री हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मौरीपालन व्यावसायिक रूपमा सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म आम्दानीका लागि अन्य कुनै पनि स्रोत खोज्न नपरेको उहाँको भनुभव छ । बुढ्यौलीमा अन्य पेसा गर्न नसिकरहेको अवस्थामा मौरीपालन व्यवसाय निकै सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यस व्यवसायमा अलि बढी अध्ययनशील हुन आवश्यक रहेको छ, चरनका लागि घोराही उपमहानरपालिकाको माथिल्लो भेगतिर लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

काँक्रेविहार (सुर्खेत), ७ कात्तिकः दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि कर्णालीका धेरै गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोगिएको छ ।     
      
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइमार्फत कर्णालीका गर्भवती तथा सुत्केरीको सेवा हुँदै आएको छ । कर्णाली अधिकांश क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएका कारण यो कार्यक्रममार्फत हेलिकोप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्याएर सुत्केरीको उपचार तथा गर्भवतीलाई सुत्करी गराउँदा यहाँका धेरैको ज्यान जोगिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंक रूपमा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।     
      

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम प्रश्रव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आवमा २६ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । आव २०७६÷७७ मा ८७, २०७७/७८ मा एक सय तीन, २०७८/७९ मा एक सय ६९ र २०७९/८० मा एक सय ६७, २०८०/८१ मा एक सय ६१ जना गरी हालसम्म सात सय १३ जनाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइले जनाएको छ ।     
      

कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्ण रूपमा १८ जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आंशिक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन् । कर्णाली प्रदेशमा आव २०८०/८१ मा कर्णालीबाट मात्र ३९ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जाजरकोटबाट सात जनाको अघिल्लो आवमा हवाई उद्धार गरिएको छ ।     
      

डोल्पाबाट १२, हुम्लाबाट छ, रुकुमपश्चिमा तीन, दैलेखबाट तीन, कालिकोटबाट पाँच जनाको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयको हवाई उद्धार सम्पर्क व्यक्ति इन्दिरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आव २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ४८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म सात सय ६१ जनाको उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुुभयो ।     
      

कर्णालीका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्लाबाट उद्धार गरिएका अधिकांश सुत्केरी तथा गर्भवतीको प्रदेश अस्पताल र नेपालगञ्जस्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचार भएको छ । कर्णालीका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल छन् । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार १० जिल्लाका ३१ पालिकामा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।     
      

प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका, ५४ वटा गाउँपालिका छन् । कुल ७९ स्थानीय तहका जम्मा सात सय १८ वडा छन् । अठचालिस पालिकामा अझै आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारले सडकसँग जोडिएका १२ स्थानमा रणनीतिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना रहेको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ५० शय्याको अस्पताल, सुर्खेतको मेहलकुनामा ५० शय्याको अस्पताल र प्रदेश अस्पताल छन् । अन्य जिल्लाका सदरमुकाममा १५ शय्याका अस्पताल छन् ।  

काठमाडौँ, ७ कात्तिकः हिउँ चितुवाको संरक्षणका निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित आज ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय हिउँ चितुवा दिवस मनाइँदै छ । विश्वका १२ देशमा मात्र पाइने हिउँ चितुवा स्वच्छ हिमाली पर्यावरणको सूचक मानिन्छ ।     
      

यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘भविष्यका पुस्ताका लागि हिउँ चितुवाको बासस्थानको सुरक्षा’ रहेको छ । यस विषयले हिउँ चितुवाको प्राकृतिक बासस्थानको सुरक्षा र हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नलाई महत्व दिएको छ ।     
     

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ । मन्त्रालयको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको उपस्थितिमा दिवसका अवसरमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रको हिउँ चितुवा सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गर्दैछ ।     
      

डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पूर्व (वन क्षेत्र)को हिउँ चितुवा अध्ययन प्रतिवेदन लोकापर्ण र डोल्पा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खिचिएको जङ्गली याकको फोटो फ्रेम अनावरण गरिने विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । विश्वमा हिउँ चितुवा नेपालका साथै अफगानिस्तान, भुटान, चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, मङ्गोलिया, रसिया, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकिस्तानमा पाइन्छ ।     
     

जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढी असर पुर्याएको र यसको प्रभावले हिउँ चितुवाको बासस्थानमा ह्रास आएको उहाँले बताउनुभयो । बासस्थानमा आएको ह्रासले यसको आहारा प्रजातिमा कमी आएको महानिर्देशक डा कँडेलले बताउनुभयो ।     
      

“हिउँ चितुवाको बासस्थानमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत क्षेत्र निकुञ्ज बाहिर रहेको र त्यस्तो बासस्थान खण्डिकरण हुँदै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक द्वन्द्वका कारण बद्लावको भावनाले केही व्यक्तिले पासो थाप्ने, आहारमा विष मिसाउने, भौगोलिक कठिनाइ, उचित प्रविधि, जनशक्ति र बजेटको कमीका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नुलगायत चुनौती पनि छन् ।”     
 

हिउँ चितुवा संरक्षणमा लागि तीनै तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै महानिर्देशक डा कँडेलले विभागले स्थानीय समुदायमा चेतना फैलाउने, अनुगमन गर्ने तथा यसको अवस्था, स्थिति, चुनौती र समाधान उपायका बारेमा थाहा पाउन सर्वेक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो । “यसले गर्दा चोरी निकासीमा अलिकति भए पनि कमी आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विभागले हिउँ चितुवाबाट स्थानीयका भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा जोगाउन सुरक्षित खोर बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ । हिउँ चितुवा सामान्यतया समुद्री सतहबाट पाँच सय ४० देखि पाँच हजार मिटर उचाइमा पाइन्छ । हिउँ चितुवालाई आइयुसिएनले रातो सूचीमा विश्वव्यापी जोखिमको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ ।     
      

 हिउँ चितुवाको सङ्ख्या तीन सय देखि पाँच सय रहेको अनुमान     

      
हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वास्थ्य परिस्थितिकीय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । हिउँ चितुवा नेपालमा करिब तीन सयदेखि पाँच सय र विश्वमा करिब चार हजारदेखि छ हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ । बिरालो प्रजातिको हिउँ चितुवाले आफ्नो लामो पुच्छरले शरीरलाई सन्तुलन गर्छ ।     
  

विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले उच्च हिमाली र कठिन भौगोलिकताका कारण हिउँ चितुवाको राष्ट्रियस्तरमा एकसाथ गणना गर्न सम्भव नभएकाले भूगोललाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी गणना गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो । पूर्वको कञ्चनजङ्घाबाट गणेश हिमालसम्म, मनास्लुबाट धवलागिरि हिमालसम्म र कालीगण्डकी नदीबाट अपीनपा संरक्षण क्षेत्रसम्मका भाग रहेका छन् । 

मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा क्षेत्रमा ९० हिउँ चितुवाको सङ्ख्या रहेको छ । यसको गणना ‘क्यामेरा ट्रयाप’बाट गर्ने गरिएको छ । “तराईमा स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक बाघ भएजस्तै उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीको सूचक हिउँ चितुवा हो”, सिनियर इकोलोजिष्ट आचार्यले भन्नुभयो, “त्यसैले यसको ठूलो महत्व छ । यसलाई हिमालकी रानी पनि भनिन्छ । हिउँ चितुवा लजालु प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसलाई भेट्न गाह्रो पनि हुन्छ ।”     
      

लोपोन्मुख प्रजातिको चोरी सिकार तथा बेचबिखनलाई सरोकारवाला सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले हिउँ चितुवाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘हिउँ चितुवा संरक्षण र कार्य योजना (२०२४–२०३०)’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्न विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । योजनामा अनुसन्धान र अनुगमनमार्फत हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय स्थिति, सिकार, बासस्थानबारे ज्ञान बढाउने उद्देश्य लिएको छ । कार्ययोजनामा हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि बासस्थान र करिडोर सुधार गर्ने, समुदायको संलग्नतामार्फत मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्व कम गर्ने, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनमार्फत चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने र सीमापार, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएका छन् ।     
      

छ वर्षसम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रु एक अर्ब ७७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनामा मानव–हिउँ चितुवा द्वन्द्वलाई कम गर्न समुदायको सहभागितामार्फत करिब ३५ प्रतिशत र वन्यजन्तु अपराध व्यवस्थापनका लागि करिब २६ प्रतिशत बजेट अनुमान गरेको छ । यद्यपि सबै रणनीतिमा, स्थानीय समुदाय र उनीहरूको नेतृत्वलाई साझेदारी, क्षमता निर्माण र संलग्न गर्न लगानी गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

खोटाङ, ७ कात्तिक : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीस्थित भङ्गेटारका स्थानीयले चन्दा सङ्कलन तथा श्रमदान गरी निर्माण गरेको कृत्रिम तालमा डुङ्गा सयरसँगै व्यावसायिक माछापालन गरिएको छ ।     
      

  कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी फैलिन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीमा भङ्गेटारका २४ घरले चन्दा सङ्कलन तथा श्रमदान गरी साढे छ रोपनी जग्गामा निर्माण गरेको कृत्रिम तालमा डुङ्गा सयरसँगै व्यावसायिक माछापालन गरिएको हो ।     
      

  रिचार्ज पोखरी बनाउने उद्देश्यले रु आठ लाख लगानीमा निर्माण गरिएको तालमा रमिता हेर्ने र घुमफिर गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउन थालेपछि काठको डुङ्गा निर्माण गरेर व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गरिएको ताल निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव दीपककुमार तामाङले बताउनुभयो ।     
      

  “खार्मीको काङ्साहोप, बाँझोबारी, रमितेडाँडा, निङ्गालेडाँडा लगायतका ठाउँहरु आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र हो । यसको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकेमा वडाको मात्र नभइ नगरपालिकाको समेत आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृत्रिम तालमा जम्मा भएको पानीमा माछापालन व्यवसाय समेत उपयुक्त हुने भएकाले ग्रासकार्प प्रजातिका १९ किलो माछाका भुरा ल्याएर हालेका छौँ ।”     
      
  जमिन रिचार्ज गर्नुका साथै तल्लो क्षेत्रका स्थानीयको खेतबारीमा सिँचाइ गर्न मिल्नेगरी निर्माण गरिएको ‘एल’ आकारको ताल पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि डुङ्गा सयर गर्ने स्थलकोरुपमा विकास हुँदै गएको छ ।     
      
  तालमा दुईवटा काठको गुङ्गा निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएको छ भने, सयर गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट रु एक सय लिने गरिएको छ ।     
      

  आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गुङ्गा सयर गराउने तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई रु ५० र समितिमारु ५० रकम जम्मा गर्ने गरिएको सञ्चालक समितिले जनाएको छ । गुङ्गा सयर गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट सङ्कलन भएको रकम ताल सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरिएको छ ।     
      
  तालमा ढुङ्गा सयर गर्ने र हेर्नेको भीड लाग्न थालेपछि तालसम्म पुग्नका लागि कच्ची सडकसमेत निर्माण गरिएको सचिव तामाङले बताउनुभयो । “तामाङ भाषामा मट्याङ्ग्रा तथा मूर्ति बनाउने माटोलाई ‘काङ्सा’ र खाल्डोलाई ‘होप’ भन्ने गरिन्छ ।     
      

  मट्याङ्ग्रा तथा मूर्ति बनाउने माटो भएको ठाउँमा ताल निर्माण गरिएकाले तालको नाम ‘काङ्साहोप ताल’ राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कच्ची सडकसमेत निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएपछि तालमा गुङ्गा सयर गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज भएको छ ।”     
      
  नियमित पानी पलाउने ठोट्नेखोल्सा मुहान भएको सानो खाल्डोलाई स्काभेटरले फराकिलो बनाएर निर्माण गरिएको काङ्साहोप तालमा व्यावसायिकरुपमा पालिएका माछाको हेरचाह स्थानीयबासी आफैले गर्दै आएका छन् ।     
      
  टाढाबाट झट्ट हेर्दा पानको पातजस्तो आकृति देखिने काङ्साहोप तालमा हिउँद्को समयमा समेत पानी कम हुन नदिन नजिकैको खोदुखोलाको पानी पनि ल्याएर हाल्ने गरिएको जनाइएको छ । काङ्साहोप तालबाट दुई मिनेट पैदल यात्रा गर्दा पुगिने पश्चिम दिशामा रहेको रमितेडाँडा वा रमितेढुङ्गा घुमफिरका लागि चर्चित छ ।     
      

  समुन्द्री सतहदेखि करिब एक हजार सात सय मिटर उचाईमा रहेको काङ्साहोप तालबाट उच्च हिमशृङ्खला तथा टाढा–टाढाका मनोरम दृश्याहरुको सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ । स्थानीयबासीकै सक्रियतामा बाँझोबारीबाट सिधै काङ्साहोप ताल पुग्ने छोटो दूरीको सडक निर्माण गरेपछि आवतजावतमा समेत सहज भएको छ ।     
      

  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक बजेट प्राप्त भएको खण्डमा काङ्साहोप तालको क्षेत्रफल थप बढाउन सकिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत निर्माण गरिएको ताल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बाह्रै महिना पानी पलाउने खाल्डोलाई स्थानीय बासिन्दाले कृत्रिम तालको रुपमा विकास गरेपछि वडा कार्यालय खार्मीले तीन वर्षअघि उपलब्ध गराएको रु दुई लाख ५० हजार बजेटबाट ड्याम निर्माण गरिएको छ ।     
      
  चार वर्षअघि निर्माण गरिएको काङ्साहोप तालभन्दा तल्लो भेगमा यसअघि सुकिसकेका पानीको मुहानमासमेत पुनः मुल फुटेको स्थानीयबासीले बताएका छन् । काङ्साहोप तालभन्दा करिब एक सय मिटर तल नयाँ मुल फुटेपछि ताल निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव तामाङले व्यक्तिगत लगानीमा यसै वर्षबाट माछापालन सुरु गर्नुभएको छ ।

धरान (सुनसरी), ७ कात्तिक : सङ्खुवासभाकी फुपुपोङ्सुवा शेर्पाले जडीबुटी व्यवसायलाई मुख्य पेसा बनाएको झण्डै दुई दशक भयो । हिमाल र पहाडमा सङ्कलन भएका जडीबुटी बिक्री गर्न उहाँ लामो समयसम्म टाढा–टाढासम्म पनि पुग्नुभयो ।   
 

लामो समय तराईदेखि पहाडका विभिन्न स्थानमा डुल्दै जडीबुटी बिक्री गर्नुभएकी शेर्पाले अहिले भने इटहरी उपमहानगरपालिका–६ मा पसल नै सुरु गर्नुभएको छ । जडीबुटीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उहाँ यतिबेला सङ्खुवासभा छाडेर धरान उपमहानगरपालिका–१५ मा बस्दै आउनुभएको छ ।   
  

“पहिले टाढाटाढासम्म पुग्दा पनि भने जस्तो आम्दानी हुँदैनथ्यो, तर अहिले यसको माग बढ्दो छ, इटहरीको पसलबाट पनि राम्रो बिक्री भइरहेको छ”, उहाँले सुनाउनुभयो ।   

  
सुरुआती समयमा उहाँ जडीबुटी बिक्री गर्न धनकुटा, बर्दिबास, लालबन्दी, सिन्धुली र रामेछाप हुँदै काठमाडौँ र पोखरासम्म पुग्नुहुन्थ्यो । “सुरुका दिनमा विभिन्न जिल्ला घुम्दा पनि भने जस्तो आम्दानी हुँदैनथ्यो, तर अहिले भने अधिकतम मासिक रु एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जडीबुटी बिक्रीबाट भएको आम्दानीले परिवारको खर्च र सन्तान पढाउन पुगेको छ ।” उहाँले यसै आम्दानीबाट धरानको बगरकोटमा साढे दुई तलाको घर पनि बनाइसक्नुभएको छ ।   
उहाँले सङ्खुवासभा, सोलु भोटखोला, पश्चिमको रोल्पा, डोल्पा, खासादेखि सिक्किम, दार्जिलिङबाट समेत जडीबुटी ल्याउनुहुन्छ । कहिले आफै गएर त कहिले अर्डर गरेकै भरमा इटहरीमा जडीबुटी आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।   
उहाँको पसलमा यार्सागुम्बा, चिरैतो, पदमचाल, हर्बो, पाषणभेद, सतुवा, जेठी मधु, चिप्लेकिरा, बिखुमा, पुदिना, रिठ्ठा, टिम्मुरलगायत तीन सयभन्दा बढी जडीबुटी बिक्रीका लागि राख्नुभएको छ ।   
जडीबुटी बिक्रीको अनुमति लिइसकेपछि भने निक्कै सहज भएको उहाँको भनाइ छ । त्यसमाथि बर्सेनि नगरपालिकाले औषधि व्यापारसम्बन्धी तालिम समेत दिने गरेको छ । तालिमले गर्दा आफूलाई यसबारे थप ज्ञान हासिल भएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।   

शेर्पा जस्तै धरान–८ का आचुङ्मा भोटे इटहरी–६ को टेङ्ग्रा खोला नजिकै खुला आकाशमुनी पारिलो घाममा जडीबुटी बिक्री गर्दै गर्दा भेटिनुभयो । उहाँ पनि जडीबुटी व्यवसायमा लागेको झण्डै दुई दशक हुन लाग्यो । पछिल्लो समय जडीबुटीबाट आम्दानी राम्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।   
  

पुख्र्यौली घर सङ्खुसभा भएका उहाँ जडीबुटी व्यापारकै लागि १५ वर्षअघि धरान झरेको सुनाउनुभयो । “सुरुआती दिनमा हिमालका जडीबुटी तराई झरेर बिक्री गरी उतै फर्किन्थ्यो, त्यो समयमा अस्पतालको सहज पहुँच नहुँदा बिरामी हुँदा धेरैका लाग जडीबुटीको विकल्प थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय फेरि यसको माग बढेको छ ।” पुर्खाले समेत यही व्यापार गरेकाले आफूले पनि यही पेसा अपनाएको उहाँको भनाइ छ ।   
  

उहाँले जडीबुटी बिक्रीबाट मासिक रु ६० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको सुनाउनुभयो । “अहिले जडीबुटीप्रति धेरैको विश्वास बढ्दै गएको छ, काठमाडौँ, विराटनगर, मोरङ, झापालगायतका ठाउँहरुबाट समेत फोन गरेर जडीबुटी अर्डर गर्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिले जडीबुटीले पनि रोग निको हुन्छ र ? भन्नेहरु पनि अहिले जडीबुटी किन्न थालेका छन् ।”   
इटहरीको पूर्वको हटिया खोला किनारमा जडीबुटीको व्यापार गर्दै आउनुभएका धरानका दावा शेर्पा पनि १० वर्षदेखि यही पेसामा हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जडीबुटी बिक्रीबाटै परिवार राम्रोसँग चलेको छ, दैनिक रु पाँच हजारदेखि १० हजार व्यापार हुन्छ ।” उहाँले पनि नेपालका विभिन्न ठाउँ र भारतबाट समेत जडीबुटी आउने गरेको सुनाउनुभयो ।