बेनी (म्याग्दी), २ असोज : मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित धौलागिरि आइसफलतर्फ पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो नयाँ गन्तव्यको रुपमा चिनिन थालेको छ ।     
      
बेनी–जोमसोम सडकखण्डअन्तर्गत थासाङको टाङछारादेखि पाँच घण्टाको पैदल यात्रामा धौलागिरि हिमालको आइसफल क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ । धौलागिरि आइसफल र मानापाथी हिमालको आइसफलसँगै जोडिएको छ । सडकमार्गबाट पैदलयात्रा गरी छोटो अवधिमा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ । यहाँबाट हिमाल नजिकै रहेकाले धौलागिरि आइसफल नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको पहिलो पटक उक्त क्षेत्रमा पुग्नुभएका म्याग्दीका पथ प्रदर्शक सुरेन गुरुङले बताउनुभयो ।     
      
“छोटो समयमा पैदलयात्रा गरेर हिमालको फेदमा पुग्न सकिँदो रहेछ, वरिपरी हिमालै हिमाल भएकाले त्यसले मनै लोभ्याउँछ । हिमालको टुप्पोबाट नीरन्तर खस्ने हिउँको दृश्यले जो कोहीको पनि मन लोभिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पदमार्ग र आइसफल क्षेत्रमा पशुपक्षिको पनि अवलोकन गर्न सकिने भएकाले सो पदमार्ग उत्कृष्ट नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्नसक्ने गुरुङको भनाइ छ ।     
      
समुद्री सतहदेखि चार हजार एक सय ५० मिटर उचाईमा रहेको धौलागिरि र मानापाथी हिमालको आइसफल क्षेत्रबाट नीलगिरि, अन्नपूर्णलगायतका हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ । थासाङको ह्याण्डिङ डाँडाको बुकी पाटनबाट धौलागिरि र मानापाथी हिमालको आइसफल नजिकैबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँको बुकी पाटनमा परम्परागत रुपमा हुँदै आएको चौरीपालन समेत पर्यटकका लागि आकर्षण बन्ने गरेको छ ।     
      

असोजदेखि कात्तिक र फागुनदेखि असारसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यस क्षेत्रमा आउने गरेको चौरीगोठका हेरालु सिंहबहादुर तामाङले बताउनुभयो । पैदलयात्रा गरेर ह्याण्डिङडाँडा आउने पर्यटकले चौरीलाई नजिकबाट नियाल्ने गरेका उहाँको भनाइ छ ।     
      
थासाङको छाकताङ गाउँको शिरमा रहेको धौलागिरि आइसफल क्षेत्रमा जाने पर्यटकले चौरीगोठ रहेको बुकी पाटनमा क्याम्पिङ समेत गर्दै आएका छन् । पाँच घण्टाको पैदलयात्रामै पुग्न सकिने भएकाले कतिपय पर्यटक टाङछारा क्षेत्रमा रहेका होटलमा बास बसेर एकै दिनमा आइसफल क्षेत्रको भ्रमण गरेर पुनः फर्कने गर्छन् ।     
      
बस्तीबाट नजिकको दुरीमा पर्ने भएकाले धौलागिरि आइसफल मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा विकास हुने सम्भावना रहेको स्थानीय होटल व्यवसायी राजु गौचनले बताउनुभयो । उहाँले मुस्ताङ भ्रमणमा आउने पर्यटक अधिकाँश अपर र मुक्तिनाथ पुगेर मात्रै फर्कने गरेका बताउनुभयो । जिल्लाभित्र उत्कृष्ट र आकर्षक सहायक पर्यटकीय गन्तव्यहरु ओझेलमा परेको उहाँले बताउनुभयो । टाङछारादेखि आइसफल जाने पदमार्गमा पर्ने सेकोङ ताल समेत पर्यटकका लागि आकर्षणको रुपमा रहेको छ ।     
      
उक्त पदमार्गमा पर्यटकको सुविधाका लागि पदमार्गसँगै सेकोङ ताल र प्होतो खर्कमा पर्यटक आश्रयस्थल निर्माण गरिएको छ । सेकोङ तालदेखि आइसफल क्षेत्रसम्मको पदमार्गमा सूचना पोल समेत राखिएका छन् । आइसफल क्षेत्रबाट मुस्ताङका विभिन्न बस्तीका साथै पोखरा–जोमसोम हवाइ उडान भरेका जहाजको दृश्यसमेत निकै आकर्षक देखिन्छ । 

काठमाडौँ, २ असोज : उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर लौहपुरुष गणेशमान सिंहको सालिकमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ ।     
     
 उपप्रधानमन्त्री सिंहले आज बिहान शोभाभगवतीस्थित गणेशमान सिंहको सालिकमा माल्यार्पण गर्नुभएको हो । माल्यार्पणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा स्वर्गीय सिंहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।     
     
 “नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सिंहले १५ वर्षभन्दा लामो समय जेल जीवन बिताउनुभएको थियो । उहाँले जनताको अधिकारका सम्बन्धमा कसैसँग सम्झौता गर्नुभएन”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न र प्रजातन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजाले ‘कु’ गरेपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि नेतृत्व गरेको नेताका रुपमा गणेशमान सिंहलाई सम्झने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।     
     

 मुलुकमा जनतालाई सार्वभौमसत्ता र अधिकारसम्पन्न बनाउन सिंहमा प्रतिबद्धता र समर्पण भावना रहेकाले जनताका बीच रुचाइएका नेताका रुपमा परिचय बनाउन सक्नुभएको उपप्रधानमन्त्री सिंहले उल्लेख गर्नुभयो ।     
     
 कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका सभापति सबुज बानियाँ, पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, कांग्रेस ललितपुरका सभापति जीतेन्द्र श्रेष्ठलगायत कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।     
     
 विसं १९९७ देखि राणा शासन अन्त्यका लागि प्रजा परिषद्को सदस्यका रुपमा सक्रिय रहनुभएका सिंहलाई विसं २०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजाले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपनि अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।     
     
 विसं १९७२ कात्तिक २४ गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीस्थित चाक्सीबारीमा जन्मनुभएका नेता सिंहको निधन विसं २०५४ असोज २ गते भएको थियो ।   

काठमाडौँ, २ असोजः आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुईअन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शृङ्खलाको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।

 क्यानडाको किंग सिटी मैदानमा हुने उक्त खेल नेपाली समयानुसार आज राति पौने ९ बजेदेखि सुरु हुनेछ । यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक क्यानडासँग एक सय तीन रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको थियो । आजको खेलमा नेपाल जित निकाल्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रनेछ ।

 यस शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालले क्यानडासँग अर्काे खेल यही असोज ६ गते खेल्ने छभने ८ गते ओमानसँग खेल्नेछ । यस त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल, ओमान र आयोजक क्यानडा सहभागी छन् । 

 एकदिवसीय त्रिकोणात्मक शृङ्खला यही असोज १० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । यो खेल सकिएपछि यी तीन टोलीबीच टि–२० शृङ्खलाअन्तर्गतको खेल पनि हुनेछ । त्यसपछि नेपाली टोली लिग दुईको अर्को त्रिकोणात्मक शृङ्खला खेल्न त्यहीबाट अमेरिका जाने नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २ असोज : स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु तीन सयले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मङ्गलबार प्रतितोला रु एक लाख ५६ हजार सात सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि रु एक लाख ५६ हजार चार सय निर्धारण भएको छ । 

यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १५ ले घटेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला रु एक हजार नौ सय पाँचमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने रु एक हजार आठ सय ९० निर्धारण भएको छ ।

ढोरपाटन (बागलुङ), २ असोजः बडिगाड गाउँपालिकाले बिपन्न परिवारका बिरामीलाई आर्थिक सहयोगसहित जनताका घरआँगनमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको छ ।     
 स्थानीय तह स्थापना हुनुअघि सातवटा मात्रै स्वास्थ्यचौकी रहेकामा यो पालिकामा हाल १६ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् भने १८ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्यचौकीसहित गाउँ–गाउँमा आभारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरी सेवा दिन थालेको हो ।     
      
 बडिगाडमा हाल एक पालिकास्तरीय आधारभूत अस्पताल, सात स्वास्थ्यचौकी, तीन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र पाँच सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छन् । गाउँपालिकाले १० वटै वडाका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गरेपछि नागरिकलाई उपचारमा सहज भएको छ । गाउँपालिका–८ र १० बाहेक धेरै ठाउँमा आधा घण्टाकै दूरीमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य संस्था टाढा भएका ठाउँमा गाउँपालिकाले ‘एकीकृत ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’मा नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ ।     
      
 ‘एकीकृत ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’मार्फत सबै वर्गका नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्न पाएको बडिगाड गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गण्डकी अधिकारीले बताउनुभयो । पालिका ठूलो क्षेत्रमा फैलिएकाले केही स्थानमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अनकन्टार स्थानमा समेत सेवा प्रवाह गरिएको बताउनुभयो ।     
      

 दशवटा वडाका स्वास्थ्य संस्था पहुँचभन्दा टाढा रहेका समुदायलाई डाक्टरसहितको टोलीले समय–समयमा टोलमै गएर सेवा दिने गरेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । बालबालिका, गर्भवती र ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा स्वास्थ्य टोली केन्द्रित छ । ‘एकीकृत ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’मार्फत धेरैलाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको तथा विपन्न परिवारका बिरामी सदस्यलाई आर्थिक सहायता पनि गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।     
      
 अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनको तयारी भएको छ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालनसँगै डाइलाइसिस सेवा पनि सुरु गर्ने योजनामा पनि छ । गाउँपालिकाले समय–समयमा विकट बस्तीमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि गर्दै आएकाले त्यसबाट त्यहाँका सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन् ।     
      
 स्थानीय बमकुमारी विकले गाउँपालिकाले गाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ सञ्चालन भएपछि घण्टौँ लगाएर स्वास्थ्यचौकीमा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो । केही समय अगाडि वडा नं ४ को खाराखोलामा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेको थियो ।     
      
 बडिगाड गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक हेम पुनले विभिन्न गाउँमा शिविर सञ्चालन गर्दा धेरै नागरिकमा क्षयरोग सङ्क्रमण पुष्टि भएको र उनीहरूको उपचार गरिएको छ । पालिकाले एक सय १३ जना बिरामीको उपचार गरेको उहाँले बताउनुभयो । शिविरसहित गाउँपालिकाले विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्नेलगायत काम गर्दै आएको अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो ।

पर्वत, २ असोजः बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, युवा जनशक्तिको पलायन र बाँदरले दुःख दिएपछि जिल्लामा पहिलोपटक व्यावसायिक ओखरखेती सुरु गरिएको छ ।     
      
महाशिला गाउँपालिकामा पहिलोपटक ओखरखेती थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाका छवटै वडामा ओखरखेती सुरु गरिएको छ । गाउँमा बाँझो रहेको जमिन सदुपयोग तथा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि ओखरखेती थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।     
      
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० हजार बिरुवा प्राप्त भएका थिएभने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ बागलुङमार्फत चक्लाबन्दीमा आधारित खेती कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार पाँच सय बिरुवा थप गरी ११ हजार पाँच सय बिरुवा रोपिएको छ । पालिकाका दुई सय जना किसानले व्यावसायिक रूपमा ओखर रोपेका छन् ।     
      
ओखर रोपेको तीन वर्षदेखि पाँच वर्षभित्रमा फल लाग्छ । दश वर्षमा पूर्ण रूपमा फल लाग्ने अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो । एउटा बोटले दश वर्ष पुगेपछि चार हजार दुई सयभन्दा बढी दाना उत्पादन दिने अनुमान छ । गाउँपालिकाले प्रतिबिरुवा रु चार सय ४५ का दरले खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको हो । बिरुवामात्र नभई खाडल खन्न र रोप्नका लागि पनि पालिकाले अनुदान पनि उपलब्ध गराएको थियो ।     
      

 रोपेका सबै बोट हुर्किएर फल लागेमा अबको केही वर्षमा किसानले प्रतिफल पाउने छन् । जनशक्ति अभाव र बाँदर आतङ्कले बर्सेनि बाँझो जमिनमा ओखरका बिरुवा रोपिएका पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग बाँझो जमिन सदुपयोग कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोडको सम्झौता गरी ओखरखेती सुरु गरेको हो ।     
      
 बाँदर नियन्त्रणका लागि रु ३० लाख खर्चेर बाँदर निकुञ्जमा लगेर छाड्ने अभियान थाले पनि नियन्त्रण हुन नसकेपछि पालिकाका किसानलाई कम क्षति हुने बाली लगाउनतर्फ उत्प्रेरित गर्न थालिएको छ । यसअघि गत वर्षदेखि व्यावसायिक तरुलखेती सुरु गरेको पालिकाले यस वर्षदेखि व्यावसायिक कागती र सुन्तलाखेती विस्तार गरेको छ । कागतीका १० हजार र सुन्तलाका १० हजार बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको थियो ।     
      
 त्यसैगरी यस वर्षदेखि मेडाडेमियानट खेती समेत थालिएको छ । जापानिज कटुसको नामले चिनिने मेकाडेमिया नटखेती यस वर्षदेखि परीक्षणका रूपमा लगाइएको छ । झण्डै सात हजार बिरुवा लगाइएको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो । यसअघि धान, मकै, कोदोलगायत बाली लगाउन छाडेर बाँझिएको अधिंकाश जमिन फलफूलखेती विस्तार अभियानले सदुपयोग भएको उहाँले बताउनुभयो ।

धरान (सुनसरी), २ असोजः नगरवासीको सुविधालाई दृष्टिगत गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले आजदेखि चारवटा विद्युतीय बसबाट सेवा सुरु गरेको छ ।     
     
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलका अनुसार इटहरीका चारवटै क्षेत्रलाई समेटेर बस सञ्चालनको ‘रुट’ तयार गरी सेवा सुरु भएको हो । सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि इटहरीका सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात नियमित रूपमा उपलब्ध नभएकाले नगरवासीको यात्रालाई सुविधाजनक बनाउने प्रयासस्वरुप सेवा प्रारम्भ् भएको हो ।     
     
नगर क्षेत्रमा बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म र अपराह्न २ देखि साँझ ७ बजेसम्म नियमित सञ्चालन गरिने उक्त सेवाका निम्ति हाललाई रु २० तोकिएको छ । गत साउन २२ गते रु छ करोड ३६ लाख ८६ हजारमा उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यी बसमा सहजरूपमा यात्रा गर्नसक्ने छन् ।  

म्याग्दी, २ असोजः दुई दशक अघिसम्म मानवबस्तीले भरिएको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ को ‘ध्ये गाउँ’ यतिबेला रित्तिएको छ । गाउँ रित्तिँदै जानुको कारण भने जलवायु परिवर्तन हो ।     
      
      
जलवायु परिवर्तनका कारण गाउँमा पानीका मुहान सुक्दै गएपछि मानिसहरु बस्ती छाड्न बाध्य भए । पानी खोज्दै हिँड्ेका उनीका लागि कालान्तरमा आफ्नै थातथलो बिरानो भयो । उनीहरुले गाउँ छाडेपछि बस्ती मात्रै रित्तिएन स्थानीय परम्परा, संस्कृति र इतिहास पनि मेटिँदै गयो । मानिस बस्न छाडेपछि पुराना घरहरु भत्किदै गएका छन् । बस्ती खण्डहर र उराठलाग्दो देखिन्छ ।     
      
पानी खोज्दै बसाइ सर्नेह्ररु बढेपछि ध्येको सयाँै हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पासाङ गुरुङले पानीको समस्याका कारण आन्तरिक बसाइसराइ भएपछि ध्ये गाउँमा बस्ने कोही पनि नभएको जानकारी दिनुभयो ।     
      
 “सिँचाइ र खानेपानीको मुहान सुकेपछि बस्न सक्ने स्थिति रहेन”, उहाँले भन्नुभयो, “जमिन सबै बाँझो हँुदै गयो । मानिस र पशुले पानी खान नपाएपछि थातथलो छाडेर बसाइ सर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।” उहाँले आफूले बाल्यकालदेखि नै ध्येमै बिताए पनि अहिले पानीकै कारण छाड्न बाध्य भएको सुनाउनुभयो ।     
      

खेती किसानी र पशुपालन ध्येवासीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो । हिउँदमा हिउँ कम पर्न थालेपछि मुहान सुकेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । “पानीको मुख्य स्रोत नै हिउँ थियो, जलवायु परिवर्तनका कारण भने जति हिउँ पर्न छाड्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “भएका प्राकृतिक मुहान सुक्दै गए भने हिउँ कम परेकाले पानीको अभाव चर्कियो ।”     
      
उहाँका अनुसार अहिले स्थानीयहरु बर्खामा भेडा च्याङ्ग्रा चराउनका लागि मात्र गोठ लिएर ध्ये जाने गर्छन् । पानी पर्न छाडेपछि खेतीयोग्य जमिन खेती हुन छाडेको छ ।     
      
ध्ये साविक सुर्खाङ गाविसको वडा नम्बर ९ पर्दथ्यो । अहिले ध्ये र थामजुङ एउटै वडामा पर्छन् । यहाँ गुरुङ र लोवा जातिका मानिसको बसोबास बाक्लो छ । पानीको अभाव बढ्दै गएपछि तत्कालीन गाविस र जिल्ला विकास समितिले बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकारी र दातृ निकायको सहयोगमा नयाँ बस्तीमा पूर्वाधार निर्माण भएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । नयाँ बस्तीमा उनीहरुले स्याउखेती गरिरहेका छन् । “तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर हामीलाई पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।     
      
ध्ये गाउँ समुन्द्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा छ । ध्येबासी बसाइसराइ गरेको थामजुङस्थित नदी किनारको बस्ती तीन हजार सात सय मिटर उचाइमा छ । उक्त गाउँमा हाल २६ घरधुरीको बसोबास छ ।     
      
बस्तीसँगै विद्यालय थामजुङमा सारिएको छ । विसं २०६४ देखि नै ध्येवासी बसाइ सरेर वेँसीमा रहेको थामजुङमा झर्ने क्रम सुरु भएको थियो । चराङ र सुर्खाङको नजिकै रहेको थामजुङमा खानेपानी, विद्युत्लगायत सुविधा छ। 

काठमाडौँ, २ असोजः देशभर मनसुनी वायुको प्रभावसँगै भारतको उत्तरपूर्वी मध्यप्रदेश र दक्षिण उत्तरप्रदेश आसपास रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।     
      
हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहेको छ ।     
      
विभागका अनुसार आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली र बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतयामौसम सफा रहने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानमा हुरीको चल्ने सम्भावना छ ।     
      

 यसैगरी आज राति कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली र बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।     
      
 आगामी २४ घण्टामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थान तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हुरी चल्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौँ, २ असोज : भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम विकास गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा प्रयास जरुरी रहेको एवं लगानीका बहुस्रोतको खोजी गर्न सामूहिक प्रयास गर्ने निष्कर्षका साथ नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।     
      
  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सहआयोजनामा गत भदौ २७ र २८ गते सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनबाट प्राप्त भएको निष्कर्षलाई सुत्रबद्ध गरेर सरकारलाई बुझाइने आयोजकमध्येको एक परिसङ्घले जनाएको छ ।     
      
  सो सम्मेलनमा खासगरी वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विकसित पोडवेबारेमा अधिकांशको चासो रहेको पाइएको थियो । सम्मेलनस्थलमा पूर्वाधार, यातायात, बैंक, बीमा, निर्माण क्षेत्रका २० वटाभन्दा बढी व्यावसायिक कक्षमध्य पोडवेको कक्षमा चासो राख्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक यातायात असुरक्षित र अव्यवस्थित बनिरहेको सन्दर्भमा पोडवे एउटा विकल्प बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।     
      
  तारमा आधारित सो प्रणाली नेपालमा सञ्चालन भए सार्वजनिक यातायातमा क्रान्ति नै हुने जानकारहरु दाबी गर्छन् । नेपालमा पोडवे प्रणाली भित्र्याउन लागीपर्नुभएका काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराई सम्मेलनमा क्रममा प्राप्त सकारात्मक सन्देशले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो ।     
      
  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलगायतले पोडवेको प्रविधि, लगानीका ढाँचालगायतका विषयमा चासो राख्दै आफूहरुले सहजीकरण गर्ने बताउनुभएको थियो ।     
      

  काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई सरकारी तहमा चासो बढ्दै गएको एवं चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाले अब प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पूर्वाधार सम्मेलनका क्रममा उपस्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासोले हामीलाई प्रेरित गरेको छ । हामी थप आशावादी छौँ, अब वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासमा थप सहजीकरण हुनेछ”, उपाध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो ।     
      
  उहाँका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा खतिवडाले चासोपूर्वक पोडवे प्रविधिबारे जानकारी लिनुभएको थियो । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी पोडवेको अध्ययन तथा निर्माणका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिए एकाध महिनाभित्रै परिणाम दिन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । काठमाडौँको गोणर्केश्वर नगरपालिकामा पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन भइसकेको छ । क्यानडाका प्राविधिकले यसअघि नै सो क्षेत्रमा अध्ययन गरिसकेका छन् ।     
      
  सडक एवं नदी कोरिडोरमा पोड वे निर्माण गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । यातायातको असुविधा रहेको काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा यो प्रविधि उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने देखिएको उपाध्यक्ष भट्टराइको भनाइ छ ।     
      
  कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न नगरपालिकालाई जोड्ने गरी पहिलो चरणमा एक सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको जनाएको छ । विद्यमान चक्रपथ, कौशलटार–नैकाप, बुढानीलकण्ठ–कीर्तिपुर, तारकेश्वर–टोखा हुँदै चक्रपथ, रत्नपार्क–बानेश्वर हुँदै चक्रपथ, गोकर्णेश्वर–बौद्ध–आरुबारी–दक्षिणढोका क्षेत्रसम्म उक्त प्रविधि विस्तार गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ ।     
      
  कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत–हुम्ला (लिमी)सम्म दुई सय ३१ किलोमिटर लामो पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । सो कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइ सकिएको उल्लेख गरेको छ ।     
      

  यस्तै, कोशी प्रदेशमा कूल ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिलो चरणमा काम गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि आफूहरुलाई आग्रह गर्नुभएको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष भट्टराई सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिदिए सहज हुने बताउनुहुन्छ ।     
      
  सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पोडवे हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नको दाबी छ । काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।     
      
  पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप हो । अर्को शब्दमा भन्दा यसलाई रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचनाका रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।     
      
  हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा छन् । अमेरिका र भारतमा पनि सञ्चालन हुने क्रममा छ । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिन्छ ।     
      
  पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश छ । बजेटमा पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् ।     
      

  लुम्बिनी प्रदेशमा नमूना परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको भए पनि सङ्घीय सरकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौँ पोडवेले पर्वतमा एउटा नमूना परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भने गरिरहेको जनाएको छ ।     
      
  मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटरको दूरी तय गर्न सक्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ । पोडवे स्वचालित प्रविधिमा आधारित छ ।     
      
  यात्रु चढाउन र ओराल्न आकाशे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुनेछ । प्रत्येक दुई किलोमिटरमा स्टेसन निर्माण गरिन्छ ।     
      
  हाल सञ्चालनमा रहेका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले निर्माण गर्न सहज हुनेछ । सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।     
      
  सार्वजनिक यातायातका जानकार आशीष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिएर निजी क्षेत्रलाई निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।     
      
  बेलारुसबाट सरु भएको सो प्रविधिमा विश्वव्यापी रुपमा चासो र माग बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय यो प्रविधि मौरिसस, मलेसियामा पनि सञ्चालनको तयारी छ ।     
      
  एउटा पोड (डिब्बा) मा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजार यात्रुले आवतजावत गर्न सक्छन् । हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर रु १० मा यात्रा गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यो प्रविधि यात्रुका साथै सामान ओसारपसालमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।     
      
  सरकारले २०८० मङ्सिर ७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ ।     
      
  त्यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषले २०८० साल मङ्सिर २५ गते काठमाडौँ पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषले काठमाडौँ पोडवेलाई डिपीआर पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० साल जेठ १२ गते नै काठमाडौँ उपत्यकाको नदी करिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल, पोडवे सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १३ वटा नगरपालिकाले पोडवेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।     
      
  काठमाडौँ पोडवेका उपाध्यक्ष भट्टराई बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा सहज, छिटो एवं भरपर्दोे यातायातको विकल्पमा पोडवे नै रहेको बताउनुहुनछ । खासगरी सडक र नदी करिडोर सङ्घीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।     
      
  विश्वमा करिब चार दशकको अध्ययनपछि सन् २०२० मा मात्र यस प्रविधिले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो । जानकारहरुका अनुसार एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा करिब रु ४० अर्ब बराबर खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिए आफूहरुले नमूना परियोजना निर्माण गरेर देखाउने उपाध्यक्ष भट्टराईले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।     
      
  सार्वजनिक यातायातमा सुधार, रोजगारीको अभिवृद्धि र वैदेशिक लगानी भ्यिाउन सकिने भएकाले पनि आफूहरु यस प्रविधिमा आकर्षित भएको र अनुमति पाएको १० वर्षमा एक हजार किलोमिटर पोडवे निर्माण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।